News Flash

नेहरू आणि न्यायमूर्ती बोस

देशाचे पंतप्रधान एका न्यायाधीशांना ‘बुद्धिहीन’ म्हणतात, एका वकील संघात त्यांच्या निषेधाचा ठराव होऊन तो त्यांनाही धाडला जातो...

न्या. विवियन बोस

अभिनव चंद्रचूड

न्याय,

पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र

देशाचे पंतप्रधान एका न्यायाधीशांना ‘बुद्धिहीन’ म्हणतात, एका वकील संघात त्यांच्या निषेधाचा ठराव होऊन तो त्यांनाही धाडला जातो… लगोलग पंतप्रधान माफी मागतात- त्यासाठी तीन ठिकाणी, तीन पत्रे पाठवतात… महत्त्वाचे म्हणजे, ‘त्या’ न्यायाधीशांवरचा विश्वास पुढेही कायम राहातो… अर्थात, या जुन्या गोष्टी…

जून १९५९मधला हा एक रोचक किस्सा. सर्वोच्च न्यायालयात उन्हाळ्याच्या सुट्टीचे दिवस होते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू एका पत्रकार परिषदेत शासनाच्या विविध विषयांवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करीत होते. तेवढ्यात कुणी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायमूर्तींबद्दल त्यांचे मत विचारले. त्यांनी जे शब्द उच्चारले ते थक्क करणारे होते.

हा प्रसंग १९५०च्या दशकातल्या ‘मुन्ध्रा घोटाळ्या’च्या पार्श्वभूमीवर घडला. हरिदास मुन्ध्रा नावाचा एक व्यावसायिक होता. १९५७ मध्ये आयुर्विमा महामंडळाने त्याच्या कंपन्यांमध्ये १.२६ कोटी रु.ची गुंतवणूक केली होती- ही त्या काळातील एलआयसीने केलेली सर्वात मोठी गुंतवणूक! त्यातही, या समभागांची खरेदी खुल्या भांडवली बाजारात न होता, खासगी पद्धतीने झाली होती. इतकी मोठी रक्कम या पद्धतीने महामंडळाने का खर्च केली याबाबत छाननी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एम. सी. छागला, एकमेव आयुक्त म्हणून नेमले गेले. त्यांच्या अहवालानंतर तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमचारी यांनी राजीनामा दिला. तदनंतर मे १९५८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती विवियन बोस, हे तिघा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित सहभागाची चौकशी करण्यासाठी नेमले गेले. हे न्या. बोस जून १९५६ मध्ये सेवानिवृत्त झाले होते खरे पण त्या वेळी ते राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२८ नुसार, अतिरिक्त न्यायधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत होते. सप्टेंबर १९५८ मध्ये बोस यांनी अहवाल सुपूर्द केला. त्यात असे नमूद होते की मुन्ध्रा यांनी उत्तर प्रदेश काँग्रेस पक्षाला १.५० लाख आणि केंद्रीय काँग्रेस पक्षास एक लाख एवढ्या रकमांची ‘देणगी’ (लाच?) दिली होती आणि म्हणून त्याला महामंडळाकडून गुंतवणूक घेण्याची संधी मिळाली होती!

नवी दिल्लीत १० जून १९५९ ला झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत काही पत्रकारांनी त्यांना मुन्ध्रा घोटाळ्याबद्दल विचारणा केली. नेहरू यांनी प्रत्युत्तर देताना असे मत व्यक्त केले की बोस आयुक्ताच्या अहवालाचे निष्कर्ष अविश्वासार्ह असून त्याचे लेखक ‘बुद्धिहीन’ होते. ‘‘या निव्वळ अडीच लाखाच्या रकमेसाठी मुन्ध्रा याच्या कंपनीत महामंडळाने गुंतवणूक केली, हे सुचविणाऱ्या माणसाला निर्बुद्धच म्हणावं लागेल. तो माणूस उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीशही असो, तरीही माझं हे मत कायम राहील’’, असे नेहरू म्हणाले. अनेक वृत्तपत्रांत पं. नेहरूंचे हे शब्द ठळकपणे छापले गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी असल्यामुळे तिथल्या वकीलसंघाने तात्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. पण कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे दार मात्र त्या वेळेस उघडे होते. साहाजिकच थोड्याच दिवसात, ‘कलकत्ता वीकली नोट्स’ या नावाच्या कायदेविषयक साप्ताहिकात नेहरूंच्या ‘असंतुलित शब्दां’विरुद्ध  हरकत नोंदवली गेली. ‘नेहरूंच्या प्रतिपादनाने संपूर्ण भारताच्या न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला दणका दिला आहे,’ अशी टीका ‘कलकत्ता वीकली नोट्स’ने केली! त्याच महिन्यात, कलकत्त्याच्या वकीलसंघाने नेहरू यांच्याविरुद्ध एक ठराव केला. त्याचा आशय असा : ‘‘कलकत्ता वकील संघाची ही बैठक पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या, न्या. विवियन बोस यांच्याविषयीच्या मानहानीकारक उद्गारांविरुद्ध जोरदार नापसंती व्यक्त करू इच्छिते. बोस सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि नागपूर उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश राहिले आहेत. त्यांच्यासारखे मान्यवर न्यायाधीश चौकशी करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष होते. या बैठकीचे दृढ मत आहे की पंतप्रधानांचे सदरहू भाष्य सार्वजनिक जीवनात अप्रामाणिकपणाला उद्युक्त करणारे आहे; म्हणून त्यांच्या शब्दांची जाहीरपणे निर्भत्र्सना करणे उचित ठरेल.’’

यामुळे अनेकांच्या मनात हा प्रश्न उद्भवला की, पंतप्रधान नेहरू आता सर्वोच्च न्यायालयात अवमान खटल्यात गुंतणार की काय? १९ जून १९५९ या दिवशी एस आर दासगुप्ता, जे कलकत्ता वकील ग्रंथालयाच्या मंडळाचे विनावेतन सचिव होते, यांनी पंडित नेहरूंना उपरोक्त ठरावाची प्रत जोडून पत्र पाठविले. नेहरूंना हे पत्र २३ जून रोजी मिळाले, तेव्हा ते तिरुवनंतपुरमला होते. त्यानंतर त्यांनी जी पावले उचलली ती स्तुत्य होती.

प्रथमत: नेहरूंनी दासगुप्ता यांना पत्र लिहून माफी मागितली. ते म्हणाले: ‘मी स्पष्ट करू इच्छितो की, एका पत्रकार परिषदेत मी उच्चारलेले काही शब्द विवियन बोस यांच्या वा कुठल्याही इतर न्यायाधीशांच्या विरुद्ध बदनामीकारक दृष्टीने पहिले गेले, याबद्दल मला खेद वाटतो. मी विवियन बोस यांना खूप मानतो आणि त्यांच्या विरुद्ध काही म्हणण्याचा माझा उद्देश खचितच नव्हता. माझे ते भाष्य अनौपचारिकपणे झाले; अर्थात, मला तसे शब्द अनौपचारिकरीत्याही उच्चारायला नको होते हे मला आता उमगते आणि मी माफी मागतो.”

तीन दिवसांनंतर, २६ जूनच्या दिवशी, नेहरूंनी थेट विवियन बोस यांना पत्र लिहिलं. त्यात ते म्हणाले : ‘‘मी आपल्याला स्वत:हून सांगू इच्छितो की या महिन्यात दिल्लीत झालेल्या वार्ताहर परिषदेत मी जे भाष्य केले त्याबद्दल मी खंत बाळगतो. माझे म्हणणे इष्ट नव्हते आणि मी तसे शब्द उच्चारायला नको होते. तो प्रश्न मला एकाएकी विचारला गेला आणि त्या वेळी माझ्या मनात दुसऱ्या खूप गोष्टी होत्या. माझ्या अशोभनीय वर्तनावर माझी ही दिलगिरी आपण स्वीकाराल, अशी अपेक्षा आहे.’’

त्याच दिवशी नेहरू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, एस आर दास, यांना एक पत्र पाठवले ज्यात ते म्हणतात: ‘‘मला आपलीही माफी मागायची आहे कारण, मी त्या वार्ताहर परिषदेच्या ओघात येऊन काही गोष्टी म्हणालो जे मी  म्हणायला नको होते. ती एक असभ्य कृती होती ज्याच्यावर मी खंत बाळगतो. माझा चिरंतन विश्वास आहे की, आपली न्यायसंस्था आणि विशेषत्वाने आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वाधिक आदरास पात्र आहेत.’’

नेहरू यांनी घेतलेल्या त्वरेच्या पावलांचे सुपरिणाम दिसू लागले. २९ जूनच्या दिवशी दासगुप्ता यांनी नेहरूंना पत्र लिहून त्यांचे आभार मानले. त्याच दिवशी बोस यांनी नेहरूंना पत्र पाठविले, त्यात ते म्हणाले: ‘मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी आपले भाष्य गांभीर्याने घेतलेले नाही आणि आपले शब्द वाचून मी चिंतित वा निराश अजिबात झालो नाही. मला खात्री आहे की आपल्या मनावर किती गोष्टींचे ताण असतील आणि मला पूर्णपणे ठाऊक आहे की एका तात्पुरत्या क्षणात एखादा थकलेला माणूस वैतागून काही असे म्हणू शकतो जे त्याला म्हणायचे नव्हते. मला याचीच खंत आहे की, माझ्यामुळे एक एवढा मोठा सार्वजनिक वादग्रस्त मुद्दा उत्पन्न झाला.’’

पुढल्याच दिवशी सरन्यायाधीश दास यांनीही नेहरू यांना पत्र लिहून असे स्पष्ट केले की नेहरू यांच्या पत्रांनंतर हा मुद्दा सार्वजनिक नसून फक्त बोस आणि नेहरू यांच्यात एक व्यक्तिगत मुद्दा राहिला आहे. ‘कलकत्ता वीकली नोट्स’ने आपल्या पुढील अंकात नेहरूंचे कौतुक केले. ११ ऑगस्ट च्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकीलसंघाने दुसरा ठराव केला की, कलकत्ता वकील ग्रंथालय मंडळाकडे आलेले नेहरू यांचे पत्र पाहाता, यापुढे नेहरूंवर काही कारवाई करणे गरजेचे वाटत नाही.

महत्त्वाचे हे की, या न्या. बोस यांचा केंद्र सरकारनेही आदरच केला. काही काळानंतर बोस यांना नेहरू सरकारनेच पुन्हा एकदा एका मोठ्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आयुक्त म्हणून नामनिर्देशित केले. ते दिवस वेगळे होते. सरकारच्या विरुद्ध निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना शिक्षा देण्याचा काळ नव्हता तो! (कदाचित १९७० च्या दशकानंतर, असे म्हणता येणार नाही).

योगायोग असा की, या घटनेआधी काही दशकांपूर्वी, नागपूर उच्च न्यायालयात एक न्यायाधीश असताना, न्या. विवियन बोस यांनी एका अवमान खटल्यात माफी मागणाऱ्या व्यक्तीला केव्हा क्षमा करणे उचित ठरेल, या मुद्द्यावर एक सुप्रसिद्ध निकालपत्र लिहिले होते. त्यात ते म्हणाले होते की, माफी मागण्याची प्रक्रिया ‘संरक्षणासाठी वापरलेल्या शस्त्रा’समान नाही जे गुन्हेगाराला आपल्या अपराधापासून मुक्त करू शकेल. माफी लवकरात लवकर मागणे अगत्याचे आहे. युक्तिवाद संपल्यानंतर न्यायाधीश आपल्या विरुद्ध निकाल देणार, हे लक्षात आल्यावर माफी मागणाऱ्याच्या शौर्यहीन माफीला माफीच म्हणता येणार नाही. १९५९ मध्ये पंतप्रधान नेहरू यांना बोस यांचे हे शब्द माहीत नसावेत, पण नेहरू यांची प्रामाणिक माफी नक्कीच सदरहू निकालपत्राच्या अस्सल माफीच्या व्याख्येत बसली असती.

लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. प्रस्तुत किस्सा त्यांच्या ‘रिपब्लिक ऑफ ºहेटरिक’ या पुस्तकात सविस्तर वाचता येईल.

abhinav.chandrachud@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 28, 2021 12:03 am

Web Title: loksatta chatusutra article on nehru and justice vivian bose abn 97
Next Stories
1 करोना-संकटातील भांडवलशाही’
2 प्रचाराचा शिमगा : निकालाआधीची कसोटी
3 वसुंधरा दिवसाचा संकल्प
Just Now!
X