राजेश्वरी देशपांडे राज्यशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. अर्थशास्त्र. ‘पीडित’पणाचा कांगावा, हा आज जगभरच्या अनेक देशांतील राजकारणाचा भाग झालेला आहे. ब्रिटनला ब्रेग्झिटकडे नेणारे राजकारण ते हेच आणि राजीव धवन यांना ‘न्यायालयाच्या मध्यमवर्गीय जाणिवां’बद्दल बोलावेसे वाटले, तेही त्याचमुळे.. या असल्या राजकारणातून तयार झालेले धुरीणत्व कुठे नेणार आहे? सुरुवातीलाच एक खुलासा : बालकवींची चिमणी, ग्रेस यांच्या चिमण्या, अवचटांचे मोर, इतकेच नव्हे तर विंदांचा ‘बनेल’ कावळा किंवा तेंडुलकरांची गिधाडे.. यापैकी कोणाचाही अवमान करण्याचा या लेखाचा हेतू नाही. माणसाच्या पिढय़ानुपिढय़ांनी आजवर आपली दरिद्री नैतिकता पशुपक्ष्यांच्या जगावर विनाकारणच लादली, त्यांच्यापैकी काहींना सुष्ट आणि काहींना दुष्ट अशी लेबले लावून माणसाळवले, याबद्दल खरे म्हणजे निषेध करावा तेवढा थोडाच. तरीही सध्याच्या ऑर्वेलिअन जगाची संगती लावताना प्राणिमात्रांचे महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही, हे वाचकांना ठाऊक आहेच. म्हणून मग चिमण्यांना (आणि कावळ्या/पोपटांना) वेठीला धरण्याचा हा उद्योग. शहरांमधून चिमण्या नाहीशा झाल्या याविषयी खंत व्यक्त करणारी मोहीम काही वर्षांपूर्वी इमानेइतबारे राबवली गेली. खरे म्हणजे नेमक्या त्याच सुमारास जगात सर्वत्र ‘गरीब बिचाऱ्या’, ‘अन्यायग्रस्त’ चिमण्या थव्याने अवतरल्या. इसापकथांमधले, चिऊकाऊंच्या गोष्टींचेच रूपक पुढे चालवायचे तर चिमण्यांचे (चिमुकले आणि म्हणून नेटके) कातडे पांघरून कावळे, ससाणे, गिधाडे अवतरली असे म्हणू या पाहिजे तर. या सर्वानी काय केले? तर, ‘जग आपल्याला छळण्यासाठी कसे काय टपले आहे’ याविषयीचा कांगावा सुरू केला. याला आपण ‘पीडितपणा’चा (व्हिक्टिमहूड) कांगावा म्हणू या. या कांगाव्याचा काळ आणि संदर्भ महत्त्वाचा आहे. समकालीन (भांडवली) जगाची कमालीची विषम, कमालीची अन्याय्य बांधणी लक्षात घेतली तर जगात खरेखुरे अन्यायग्रस्त समूह काही कमी संख्येने सापडणार नाहीत. पण या अन्यायग्रस्तांचा, भांडवली व्यवस्थेतल्या वंचितांचा संघटित आवाज पुरता दाबून टाकणारा, त्यांना नामोहरम करणारा खऱ्याखुऱ्या अन्यायग्रस्तांच्या संघटित राजकारणाऐवजी आपापल्याच अन्यायग्रस्ततेचा, आपल्या ‘बळी’च्या भूमिकेचा उच्चरवाने डांगोरा पिटणारे एक नवेच राजकारण या कातडी पांघरलेल्या चिमण्यांनी घडवायला घेतले. या राजकारणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे बलवान आणि बळी यांच्या भूमिकेची झालेली सरमिसळ. नव्या जागतिक व्यवस्थेतल्या धुरंधर भागीदार जागतिक नेत्यांपासून ते या बदलत्या समाजव्यवस्थेत आपले पारंपरिक वर्चस्वशाली स्थान टिकवू पाहणाऱ्या स्थानिक पातळीवरच्या समूहांपर्यंत सर्वानी आपल्यावरच्या अन्यायांचे गाऱ्हाणे हिरिरीने मांडायला सुरुवात केली, तेव्हा ‘पीडितपणा’चे कथानक हेच जणू जागतिक राजकारणातले मध्यवर्ती (अर्थातच सोयीचे) कथानक बनले. त्यातून वर्चस्व (डॉमिनन्स) आणि पीडितपणा (व्हिक्टिमहूड) यांची संकल्पनात्मक सरमिसळ होऊन ऑर्वेल म्हणाला त्याप्रमाणे, ‘पीडितपणा’ हीच ‘वर्चस्वा’ची खूण बनली. ‘पीडितपणा’च्या या संकल्पनेचा गेल्या काही वर्षांतला निसरडा, धोकादायक प्रवास तपासून पाहा. ‘आपल्यावर अन्याय झाल्या’चे (ट्रम्प)कार्ड सामाजिक संघर्षांच्या राजकारणासाठी काही नवीन नाही. जाट, मराठा, गुज्जर, पटेल इत्यादी सामाजिकदृष्टय़ा वर्चस्वशाली जातींनी आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनांपासून ते मराठी भूमिपुत्रांवरील (दक्षिणोत्तर सर्व प्रकारच्या मजूरवर्गीयांनी केलेल्या) अन्यायांपर्यंत आणि ‘पश्चिमे’च्या शतकानुशतकांच्या अन्यायांमुळे ‘इस्लाम खतरे में है’ असे मानणाऱ्या अतिरेकी दहशतवादी संघटनांपासून तर स्त्रियांच्या चळवळींपासून खरे तर पुरुषांना वाचवायला हवे असे मानणाऱ्या कृती समित्यांपर्यंत अनेक गटांनी, चळवळींनी ‘अन्यायग्रस्त’ मानसिकतेचा आधार आपापल्या राजकारणासाठी घेतला. या राजकारणाचा पोत बदलला तो गेल्या चार वर्षांच्या काळात, जेव्हा ट्रम्प यांनी ‘अध्यक्षांची छळवणूक’ हे आपल्या कारकीर्दीतील पालुपद बनवले तेव्हा. महाबलाढय़ अमेरिकेचे महाबलाढय़ विद्यमान अध्यक्ष असणाऱ्या ट्रम्प यांनी गेल्या चार वर्षांत ओबामा, डेमॉक्रॅट्स, नास्तिक, विनाकारण विनोद करणारे टवाळ आणि ‘विनाकारण दंगा घडवणारे’ काळे, स्थलांतरित.. अशा देशांतर्गत शत्रूंपासून तर जागतिक आरोग्य संघटना ते चीन अशा आंतरराष्ट्रीय शक्तींपर्यंत सर्वानी अमेरिकी अध्यक्षांचा छळ कसा आरंभला आहे याविषयीचे कांगावखोर दावे वारंवार केले. ट्रम्प यांच्यापेक्षा सफाईदार मांडणी (अर्थातच) रशियात पुतिन यांनी केली. अस्थिरता, भर आणि पाश्चिमात्य- युरोपीय व्यवस्थांच्या चौकटीत रशियाचा दिला गेलेला बळी यांविषयीचे एक हतबल आणि म्हणून प्रभावी चर्चाविश्व पुतिन यांनी रशियन राष्ट्रवादात यशस्वीरीत्या गोवले आहे. हतबलतेचे, अगतिकतेचे आणि छळवणुकीचे विरोधाभासी आक्रमक दावे करणारे हे ‘पीडित’पणाचे राजकारण अनेक पातळ्यांवर आज जगात साकारताना दिसेल. श्रीलंकेत सर्व राजकीय सत्ता काबीज केलेल्या कुटुंबाचे, त्या कुटुंबावर आजपर्यंत झालेल्या अन्यायांचे पाढे, काँग्रेससारख्या स्वकर्तृत्वाने मरणपंथाला लागलेल्या पक्षाच्या विरोधात सत्ताधारी पक्षाने उठवलेली राळ, ‘‘‘व्यवस्थे’ने तरी किती अन्याय सहन करायचे?’’ असा खुद्द न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न आणि निव्वळ सगळे जगच वैरी झाले असे नव्हे तर दैवी दानदेखील आपल्या विरोधात गेल्याने आलेली हतबलता जनतेपुढे मांडणारे खुद्द अर्थमंत्र्यांचे गाऱ्हाणे.. प्रस्थापित व्यवस्थाच आता निरनिराळ्या अन्यायांची बळी कशी ठरते आहे आणि त्यातून तिला ‘पीडितपणा’चा अनुभव कसा घ्यावा लागतो आहे याविषयीचे अजब तर्क मांडणारे हे नवे राजकारण असे सर्वदूर पसरलेले दिसते. या राजकारणाचे अन्वयार्थ गुंतागुंतीचे आणि गंभीर आहेत. ‘पीडितपणा’ हेच राजकीय वर्चस्वाचे हत्यार बनते तेव्हा समाजातल्या शत्रुभावी संबंधांचे हुशार सार्वत्रिकीकरण घडते. तरीही स्वत:च अन्यायाने ग्रासलेल्या ‘व्यवस्थे’चा नेमका शत्रू कोण, याचा मात्र थांगपत्ता लागत नाही. त्यामुळे एकंदर राजकीय संस्कृतीवर अस्थिरतेचे, भयाचे आणि संशयाचे धुके साठून राहाते. राजकीय व्यवस्थेतल्या ‘वास्तविक’ वंचित गटांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे काम न करता, या व्यवस्थेतील प्रस्थापित जेव्हा स्वत:च्याच छळवणुकीचे रडगाणे वारंवार गाऊ लागतात तेव्हा ही हतबलता आणि अगतिकता एकंदर व्यवस्थेलाही व्यापून राहाते. राजकीय-सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल गटांच्या विरोधात सबलांनी कल्पिलेले शत्रुभावी संबंध; त्या संबंधांचे घडलेले सार्वत्रिकीकरण आणि स्वत:च्या छळाच्या दाव्यांमधून कमजोर विरोधकांना नामोहरम करण्याचे बलवानांनी चालवलेले उद्योग अशा काही मुद्दय़ांमधून ‘पीडितपणा’चे रूपांतर राजकीय ‘वर्चस्वा’त घडवण्याचे प्रयत्न जगात सर्वत्र या घडीला चालू आहेत. या प्रयत्नांना एक मध्यमवर्गीय चारित्र्य आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात स्थानिक आणि जागतिक राजकारणाचे मध्यमवर्गीयीकरण कसे होते आहे याविषयीची चर्चा या लेखिकेने वारंवार केलीच आहे. ‘पीडित’पणाच्या राजकारणात व्यवस्थेचे हे मध्यमवर्गीय चारित्र्य पुन्हा एकदा ठळकपणे जाणवेल. न्यायालयाच्या ‘मध्यमवर्गीय’ जाणिवांविषयी राजीव धवन यांनी नुकतीच केलेली टिप्पणी या संदर्भात महत्त्वाची ठरावी. मध्यमवर्गातील आत्ममग्नता, विरोधाभासी वर्गीय स्थानातून येणारी ‘बळी’ची मानसिकता, चटकन भावना दुखावण्याची झालेली सवय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय कर्तेपण (तात्त्विक अर्थाने, ‘एजन्सी’) मिळाले तरी त्या कर्तेपणापासून, कृतिशीलतेतून शक्यतो पळ काढण्याची वृत्ती. या मध्यमवर्गीय मूल्यांचे राजकीय व्यवस्थेवर आरोपण करण्याची शक्यता ‘पीडितपणा’च्या राजकारणात तयार होते. हे कथानक कोणत्याही राजकीय संस्कृतीतले मध्यवर्ती कथानक बनले की राजकारणाच्या मध्यमवर्गीयीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वाला जाते, असे म्हणता येईल. आपल्या सर्व वैशिष्टय़ांसह ‘पीडित’पणाचे राजकारण समकालीन राजकीय व्यवस्थेतील धुरीणत्वाच्या जडणघडणीला बळ प्राप्त करून देत असते, हा या चर्चेतला शेवटचा पण महत्त्वाचा मुद्दा. समकालीन राजकीय व्यवस्थेत होत असणारी धुरीणत्वाची उभारणी अनेक पातळ्यांवर चालते आणि तिचे स्वरूप गुंतागुंतीचे बनते. या व्यवस्थेत (समाजमाध्यमांच्या कृपेने) अनेक विखुरलेली सत्ये विहरत असतात. या विखुरलेल्या सत्यांमधीलच एक सत्य बनून ‘पीडित’पणाचे राजकारण, जनसामान्यांशी नाळ जोडते आणि त्याच वेळेस वर्चस्वसंबंध अबाधित राखते, आणखी बळकट करते. या अशा राजकारणात बालकवींची चिमणी, त्यांच्या कवितेतला ‘तिचा घरटा’ आणि स्वातंत्र्य दोन्ही उसवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक. ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com
