29 May 2020

News Flash

‘बॅकस्टेज’च्या निमित्ताने..

छपवाछपवी करून आर्थिक सुधारणा (रिफॉर्म बाय स्टेल्थ) कराव्या लागत होत्या.

डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे (अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र.)

‘या लेखाचा हेतू पुस्तक-परीक्षण करण्याचा नाही’.. मग हे नक्की कशाचं परीक्षण आहे? – हा प्रश्न, सोबतचा मजकूर वाचून वाचकांनी स्वत:च सोडवायचा आहे..

धार्मिक व राजकीय कल्लोळ, धडाधडा कोसळणाऱ्या वित्तसंस्था, त्यात कोरोना विषाणूचा धुमाकूळ अशा अनेक समस्यांमुळे रडकुंडीला आलेल्या भारतीय अर्थजगतात, नुकतेच प्रसिद्ध झालेले मॉन्टेक सिंग अहलुवालियांचे ‘बॅकस्टेज’ हे पुस्तक आनंदाची व आशावादाची झुळूक आणते हे निश्चित. तब्बल तीन दशके ज्यांनी आर्थिक धोरणांची दिशा ठरविणाऱ्या जबाबदार पदांवर काम केले व भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘राज्यनियंत्रित’ ते ‘बाजार-आधारित’ अर्थव्यवस्थेत रूपांतरण घडवून आणण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले, त्यांच्या कारकीर्दीचा आढावा अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर झोत टाकतो. यात राजकारण, महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, चित्तथरारक घटना, नाटय़पूर्ण प्रसंग तसेच भयंकर अरिष्टे – अशा सर्वच बाबी मोडतात. १९८० च्या दशकात राजीव गांधी आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह या पंतप्रधानांचे विशेष सचिव असणे, १९९० च्या दशकात प्रथम वाणिज्य सचिव  व नंतर वित्त सचिव असणे आणि २००४ ते २०१४ या काळात योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष असणे – असा भरभक्कम अनुभव गाठीशी असलेल्या या अर्थतज्ज्ञाच्या कारकीर्दीचा आढावा, आर्थिक धोरणप्रक्रियेतील आव्हाने स्पष्टपणे अधोरेखित करतो. पण हे सगळे नर्मविनोदाची पखरण करत, मार्मिकपणे मांडल्यामुळे पुस्तकात कुठेही नकारात्मकता वा कुणाबद्दलची अढी जाणवत नाही. जाणवत राहते ती लेखकाची तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, देशाच्या आर्थिक विकास व कल्याणाप्रतीची (इकॉनॉमिक ग्रोथ अ‍ॅण्ड वेल्फेअर) अतूट बांधिलकी, आर्थिक उदारीकरणावरचा ठाम विश्वास व भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनविण्याची आस. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम बनविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केलेल्या इतर अनेक अर्थतज्ज्ञांविषयीची कृतज्ञताही जाणवते, कारण शेवटी हे ‘टीमवर्क’ असते, जे फार कमीजण मान्य करतात.

प्रस्तुत लेखाचा उद्देश या पुस्तकाचे परीक्षण करणे नसून, अहलुवालियांच्या अर्थकारणातील भरगच्च अनुभवातून जे धडे शिकायला मिळतात, ते वाचकांपुढे संक्षिप्तपणे मांडणे हा आहे.

सगळ्यात प्रथम हे पुस्तक उत्तम शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करते. शिक्षणाचे अपरंपार महत्त्व वाटणारे आई-वडील, १९४० मध्ये ग्रॅज्युएट असलेली, समाजशील (सोशिएबल) व उत्साही स्वभावाची आई, मुलगा आईबरोबर कौटुंबिक कार्यासाठी बाहेरगावी गेला असताना त्याचा अभ्यास बुडू नये म्हणून त्याच्या वर्गातील गणित व विज्ञानाच्या तासांना हजेरी लावणारे वडील आणि पुढे जाऊन मुलांना उत्तम शाळेमधून शिक्षण मिळावे म्हणून बढती नाकारणारे व मुलांसाठी दिल्लीत स्थायिक होणारे वडील यातून भक्कम शिक्षणाचा पाया रचला गेला नसता तरच नवल. सतत पहिले येऊन व शिष्यवृत्त्या पटकावत अहलुवालियांनीही आई-वडिलांच्या प्रयत्नांचे चीज केले. दिल्लीतील सेंट स्टीफन महाविद्यालयातून अर्थशास्त्रात बी.ए. व ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून (ऱ्होड्स शिष्यवृत्ती पटकावून) एम.ए. तसेच एम.फिल. पूर्ण केले. या संस्थांतून त्यांना मिळालेल्या अत्यंत दुर्मीळ अशा अकादमिक यशाविषयीही ते अत्यंत साधेपणाने लिहितात. दिल्लीतील शैक्षणिक काळात त्यांनी वादविवाद तसेच वक्तृत्व स्पर्धातून मोठय़ा प्रमाणात भाग घेतला, विद्यार्थी पत्रकारिता चळवळ चालवली. ‘यातून भाषणकला जरी आत्मसात झाली तरीही इतरांचे मन वळविण्याची कला, वाटाघाटींचे कौशल्य काही प्राप्त झाले नाही’ हे ते खेदाने नमूद करतात. तसेच पुढे जाऊन त्यांना हेही जाणवले की त्यांच्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात देशाच्या आर्थिक धोरणांतील वादग्रस्त बाबींविषयी कुठलीही चर्चा वा भाष्य नव्हते. तो काळ फेबियन समाजवादाने भारलेला होता. नेहरूंची सार्वजनिक क्षेत्राच्या भूमिकेविषयीची संकल्पना सर्वमान्य होती. यासंदर्भात त्यांनी जागवलेली बी. आर. शेणॉय या अर्थतज्ज्ञाची आठवण मनाला भिडते. त्या काळात तो एकमेव माणूस होता जो नियंत्रणांना, लायसेन्स-राजला, तुटीच्या वित्त-व्यवस्थेस (डेफिसिट फायनान्सिंग) विरोध करत होता. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेतील त्रुटी दाखवत होता. पण सेंट स्टीफनमधील प्रजेने त्यांच्या विचारांची (जे विचार १९९० च्या दशकात सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरले) दखलही घेतली नव्हती, हे अहलुवालिया प्रामाणिकपणे मान्य करतात.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून बाहेर पडल्यावर लंडनमधील युनीलीव्हर या खासगी कंपनीची चालून आलेली घसघशीत नोकरी नाकारून ते ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ शिकण्याच्या ओढीने जागतिक बँकेच्या ‘यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम’मध्ये दाखल झाले. इथेच त्यांनी अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था व धोरणपद्धती अभ्यासल्या. खुल्या अर्थव्यवस्था राबविण्यातील आव्हाने व फायदे समजून घेतले. वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी ते जागतिक बँकेच्या ‘दारिद्रय़ निर्मूलन विभागा’चे प्रमुख बनले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात व जागतिक बँकेत त्यांच्यावर बाजार मूलतत्त्ववादाचे (मार्केट फंडामेंटलिझम) संस्कार झाले. जागतिक बँकेच्या वॉशिंग्टन ऑफिसमध्ये कार्यरत असतानाच त्यांना त्यांची भावी सहचारिणी- ईशर – भेटली, जी त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत, भारतीय रुपयाच्या अवमूल्यनाचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अभ्यासत होती. अतिशय हुशार, तुल्यबळ क्षमतेची व पारंपरिक कुटुंबातून स्वत:च्या गुणवत्तेवर मोठी झालेली ईशर, त्यांच्यासाठी कायमच अभिमानाचा व प्रेरणेचा स्रोत बनून राहिली. मुख्य म्हणजे, अर्थशास्त्रातील करिअरच्या अत्युच्चपदी असताना दोघांनीही भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. दोघांनाही भारताच्या भावी आर्थिक धोरणांवर काम करायचे होते. ईशरचा रस धोरणविषयक संशोधनात होता, तर अहलुवालियांचा प्रत्यक्ष धोरणांची आखणी करण्यात. इथेही त्यांचे साहचर्य परस्परपूरक ठरले.

पुस्तकाचा मुख्य भाग १९८० च्या दशकातील त्यांच्या कामगिरीपासून सुरू होतो, जेव्हा प्रथम त्यांना राजीव गांधींबरोबर व नंतर मनमोहन सिंगांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. मुख्य काम जरी धोरणांत दुरुस्त्या व सुधारणा घडवून आणण्याचे असले, तरी ते कमालीच्या गजगतीने करावे लागत होते. हळूहळू निर्बंध उठविण्यापासून ते आधुनिकीकरणापर्यंतचा प्रवास अत्यंत जिकिरीचा होता. छपवाछपवी करून आर्थिक सुधारणा (रिफॉर्म बाय स्टेल्थ) कराव्या लागत होत्या. कारण राजकीय वातावरण व सामाजिक मानसिकता अजूनही अनुकूल नव्हती. १९९१ सालच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंदातील (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) गंडांतरानंतर परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली. ज्या पद्धतीने नरसिंह रावांनी व मनमोहन सिंगांनी पाय मागे खेचणाऱ्या राजकीय शक्तींना थोपविले आणि नोकरशाहीचा पािठबा मिळविला, त्यातून मोठा इतिहास घडून आला. अहलुवालियांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जे उच्च आर्थिक वाढीत संक्रमण झाले, तो कुठलाही योगायोग नव्हता. ज्यांना हे घडवून आणायचे होते त्यांच्या ठाम विश्वासाची आणि काळजीपूर्वक आखलेल्या व्यूहरचनेची ती परिणिती होती.’’ या व्यूहरचनेत अहलुवालियांनी फार मोठी भूमिका बजावली. ते वाणिज्य सचिव असताना त्यांनी केलेले निर्यात धोरणाचे उदारीकरण असो वा ते वित्तीय सचिव असताना घडवून आणलेल्या वित्तक्षेत्रातील तसेच कर धोरणातील सुधारणा असोत, त्या राबविल्यानंतर लक्षणीय प्रमाणात आर्थिक प्रगती व स्थर्य साधता आले. मात्र हे सांगताना कुठेही ‘मी/माझं’ हा आविर्भाव नसून धोरणप्रक्रियेतील गतिशीलतेवर त्यांचे विश्लेषण भर देते.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना ते सरकारात नव्हते; काही वर्षांकरता ते पुन्हा अमेरिकेत – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये कार्यरत होते. पण त्यांचे व ईशरचे मन अमेरिकेत रमले नाही. २००४ मध्ये ‘यूपीए’च्या पुनरागमनानंतर त्यांना तब्बल १० वर्षांकरता नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. या काळात त्यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढण्याकरता सरकारी-खासगी भागीदारीची संकल्पना पुढे आणली, विविध पायाभूत क्षेत्रांवर अत्युत्कृष्ट संशोधन-निबंध लिहिले, पण मंदावलेल्या आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेमुळे तसेच दीर्घकालीन भांडवल पुरविणाऱ्या वित्तीय बाजाराच्या अभावामुळे पायाभूत सुविधा-क्षेत्रे विस्तारू शकली नाहीत, हे ते सोदाहरण दाखवून देतात.

पुस्तकाच्या उपसंहारामध्ये त्यांनी सद्य आर्थिक दुर्दशेचा खरपूस समाचार घेतला आहे. अविचारीपणे राबविलेली नोटाबंदी, ‘जीसटी’चा चुकीचा आराखडा, कर व्यवस्थापनाच्या आधुनिकीकरणाकडे होणारे दुर्लक्ष, बँकिंग क्षेत्रातील रखडलेल्या सुधारणा, आर्थिक सुधारणांच्या कक्षेतून वगळण्यात आलेली असंघटित क्षेत्रे, दीर्घकालीन नियोजन न करता निव्वळ लोकानुनयाच्या ईष्रेने केले जाणारे सरकारी खर्च, वित्तीय शिस्तीचा व पर्यायाने आर्थिक स्थर्याचा अभाव, उद्योजकांमध्ये निर्माण झालेली दहशत, सांख्यिकी पुरविणाऱ्या व्यवस्थेचे खच्चीकरण, अकार्यक्षम नियंत्रण व्यवस्था, तरुणांमधील वाढलेले वैफल्य असे अनेक मुद्दे पुराव्यानिशी त्यांनी हाताळले आहेत. येणाऱ्या काळात आर्थिक सुधारणांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी ‘सहकारी संघराज्यवादा’ची (को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) गरज तर ते अधोरेखित करतातच; पण भूतकाळातील आर्थिक सुधारणांचे फायदे लक्षात घेता, यापुढे त्या गजगतीने न राबविता अधिक झपाटय़ाने राबविण्याची संधी उपलब्ध आहे, हे स्पष्टपणे दाखवून देतात. ‘‘तरुणांच्या मागण्यांकडे, त्यांनी व्यक्त केलेल्या निषेधाकडे दुर्लक्ष करू नका’’ अशी ताकीद ते देतात, कारण ‘‘समाजातील इतर कुठल्याही घटकांपेक्षा तरुण माणसे सत्य बोलायला कमी कचरतात, कारण स्पष्ट बोलल्याने त्यांचे नुकसान कमी, पण झालाच तर फायदाच होणार असतो.’’

‘‘उत्तम अर्थकारण हेच शेवटी राजकारणाला स्थर्य देतं व हे कधीतरी राजकीय नेत्यांना उमगतंच,’’ या आशावादावर हे पुस्तक संपते. पण उत्तम अर्थकारणासाठी, तहहयात देशात राहून काम करणाऱ्या अहलुवालियांसारख्या व्यासंगी अर्थतज्ज्ञांची गरज असते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2020 2:08 am

Web Title: montek singh ahluwalia new book backstage on indian economy zws 70
Next Stories
1 करोनाच्या विळख्यात राज्यसंस्था
2 आपण बुद्धिजीवींचा समाज?
3 आम्हांसी आपुले नावडे संचित
Just Now!
X