|| अभिनव चंद्रचूड न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र संजय गांधी विरोधकांचा मनेकांवर हल्ला तर समर्थकांचा न्यायदालनात धुडगूस, सरन्यायाधीशांना ‘काळजी घ्या’ अशा कानपिचक्या. हेही या खटल्यादरम्यानचेच! एप्रिल १९७५ मध्ये, आणीबाणीच्या काहीच महिन्यांआधी, कुणा अमृत नहाटा या चित्रपट-निर्मात्याचा चित्रपट ‘केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळा’कडे (सेन्सॉर बोर्डाकडे) प्रमाणपत्रासाठी आला. चित्रपटाचं नाव होतं ‘किस्सा कुर्सी का’. त्याची कहाणी सत्ताधारी इंदिरा गांधी काँग्रेस सरकारच्या विरुद्ध होती आणि त्यात नेतृत्व सत्तासूत्रं हाती कायम ठेवण्यासाठी कसे निष्ठुरपणाने वागतं, असं दर्शवलं गेलं होतं. खरं सांगायचं तर हा चित्रपट काहीसा ओबडधोबड, अतिशयोक्तीपूर्ण आणि सौंदर्यमूल्यहीन होता. चित्रपट प्रमाणन मंडळाने प्रमाणपत्र नाकारले. नहाटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी येऊन पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट स्वत:हून पाहण्याचा निर्णय घेतला. तेवढ्यात काहीतरी थक्क करणारं घडलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ज्या दिवशी चित्रपट पाहणार होते त्याच्या काहीच दिवसांआधी चित्रपटाची रिळे निगेटिव्ह प्रिंट, जे काँग्रेस सरकारने जप्त केले होते, ते अचानक ‘गायब’ झाले. दोन वर्षांनंतर जेव्हा जनता पार्टी सत्तारूढ झाली तेव्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) गायब निगेटिव्हचा तपास देण्यात आला. जुलै १९७७ मध्ये त्यांनी आपल्या आरोपपत्रात असा संशय व्यक्त केला की, इंदिरा गांधी यांचे धाकटे सुपुत्र संजय गांधी आणि सूचना व प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांनी मिळून ‘किस्सा कुर्सी का’ चित्रपटाची रिळे नष्टच केली असावीत. १३ पोलादी पेट्यांत चित्रपटाची १५० रिळे गुडगांव (हरियाणा) इथे ‘मारुती लिमिटेड’ कंपनीच्या आवारात आणून त्यांना जाळून टाकलं होतं, असा आरोप संजय गांधी आणि शुक्ला यांच्यावर केला गेला. २७ ऑगस्ट १९७७ च्या दिवशी संजय गांधी जेव्हा कोर्टात उपस्थित झाले तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी आणि विरोधकांनी बेभान नारेबाजी सुरू केली. त्यांचे समर्थक ‘चरण सिंग हाय हाय’ म्हणू लागले, तर त्यांचे विरोधक ‘नसबंदी के तीन दलाल- इंदिरा, संजय, बन्सीलाल’ (आणीबाणीच्या काळात घडलेल्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया सक्तीसाठी इंदिरा गांधी, संजय गांधी आणि बन्सीलाल हे जबाबदार आहेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं). संजय गांधी यांना प्रमुख नगर दंडाधिकाऱ्यानी जामिनावर सोडून दिलं. खटला सुरू होता होता. अनेक साक्षीदार मात्र उलटले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे कैक साक्षीदार, ज्यांनी तपासाच्या वेळी संजय गांधी यांच्याविरुद्ध बोट उचलले होते, ते न्यायालयात म्हणू लागले की केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांना गांधी यांच्याविरुद्ध खोटं प्रतिपादन व्यक्त करण्यासाठी भाग पाडलं होतं. उलटलेल्या साक्षीदारांवर संजय गांधी यांचा दबाव असावा असा संशय व्यक्त करीत संजय गांधी यांचा जामीन रद्द करावा अशी मागणी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर केली. दरम्यान, संजय गांधी यांचं नगरदंडाधिकाऱ्यासमोर वर्तन औचित्यपूर्ण नव्हतं. एप्रिल १९७८ मध्ये त्यांनी सुनावणीदरम्यान, विशेष सरकारी अभियोक्ता एस बी जयसिंघानी यांना भर न्यायालयात इंग्रजीत ‘स्काउंड्रल’ (हरामखोर) अशी शिवी दिली. त्यांचा जामीन रद्द करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली. गांधी यांनी स्वत:हून आपली बाजू मांडली तर सरकारतर्फे विख्यात अधिवक्ता राम जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या पीठाने संजय गांधी यांचा जामीन रद्द केला. साक्षीदार उलटण्याविषयीचं, ‘संजय गांधी यांचा साक्षीदारांवर दबाव असावा’ हे सरकारचं म्हणणं न्यायालयाला पटलं नाही. मात्र न्यायालयासमोर काही पुरावे होते ज्यांतून असं दिसून येत होतं की गांधी यांनी काही साक्षीदारांवर दबाव घातला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संजय गांधी यांनी स्वत:ला तीस हजारी न्यायालयाच्या स्वाधीन केले. त्यांना तिथून पोलिसांच्या गाडीतून तिहार कारागृहात नेले गेले. संध्याकाळी इंदिरा गांधी आझमगड येथून दिल्लीत परतल्या आणि त्या संजय यांच्याबरोबर तिहार कारागृहात ५० मिनिटं बसल्या. सत्र न्यायाधीशांनी संजय यांना त्यांच्या तुरुंगवासात थोड्या अधिक चांगल्या प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. उदाहरणार्थ, त्यांना कारागृहात वृत्तपत्र आणि पुस्तकं वाचायचा, आकाशवाणी ऐकायचा आणि दूरदर्शन पाहायचा पर्याय होता. त्यांची पत्नी मनेका त्यांना घरून जेवण आणायच्या. काही आठवड्यांनंतर मनेका संजय यांना जेवण देण्यासाठी तिहार कारागृहाच्या उपअधीक्षक यांच्या कार्यालयात बसल्या असतानाच, पाच अनोळखी इसमांनी त्यांच्या हातातून थर्मास हिसकावून, तो गरागरा हवेत फिरवून त्यांच्यावर वार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याबरोबर बसलेल्या एका इसमाने त्यांना वाचवले. दुसऱ्या बाजूला, ‘किस्सा कुर्सी का’ प्रकरणी सीबीआयच्या तपासपथक प्रमुखाच्या मुलाचा ‘संशयास्पद मृत्यू’ घडला. संजय यांच्याविरुद्ध आणखी साक्षीदार उलटले. फेब्रुवारी १९७९ मध्ये सत्र न्यायालयाने संजय गांधी आणि शुक्ला या दोघांना दोषी मानून त्यांना दोन वर्षांच्या कठोर कारावासाची सजा सुनावली. त्या दिवशी संजय गांधी समर्थकांनी न्यायालय तुडुंब भरलं होतं. दंडादेश ऐकताच त्यांनी संजय व शुक्ला समर्थकांनी घोषणाबाजी आरंभली. सत्र न्यायाधीश ओ. एन. व्होरा यांनी त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणू लागले की त्यांनी फक्त आपलं नियत कर्तव्य प्रामाणिकपणे केलं होतं, एरवी संजय व शुक्ला त्यांना अनुक्रमे मुला आणि भावासारखे होते. हे ऐकून संजय गांधी, जे कठड्यात उभे होते, म्हणाले: ‘तुम्ही जे म्हणालात त्याच्यावर तुमचा विश्वास असावा, हीच माझी अपेक्षा आहे.’ न्या. व्होरा आपल्या कार्यालयात परतेस्तोवर, संजय गांधी समर्थक खुर्च्या आणि बाकांवर उभे राहिले, सीबीआय अधिकाऱ्याना शिव्या देऊ लागले, न्यायालयाच्या खुर्च्या, टेबले इ. तोडू लागले, कायद्याची पुस्तकं पीठाकडे फेकू लागले, बाहेर दगडफेक होऊन दिल्ली परिवहनच्या दोन बसगाड्यांचं नुकसान झालं. काही दिवसांतच जेव्हा सत्र न्यायाधीश ओ. एन. व्होरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केलं गेलं, तेव्हा संसदेमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांची ‘हे संजय गांधी खटल्याच्या निकालाचं फळ आहे,’ ही टीका कायदे मंत्री शांती भूषण यांनी स्पष्टपणे नाकारली. त्याआधी संजय व शुक्ला यांनी व्होरा यांच्या निकालाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयानं हे अपील स्वीकृत करून व्होरांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तेवढ्यात जनता सरकारने एक नवीन कायदा पारित केला, ज्याच्यामुळे ते अपील थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालं. ‘वारंवार मरणार नाही’ काहीच दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक थरारक सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड (ज्यांची १०१वी जयंती १२ जुलैला होती) भर न्यायालयात म्हणाले की एका अधिवक्त्याने संध्याकाळी त्यांच्या घरी येऊन त्यांना या प्रकरणाच्या निमित्ताने दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात न जाण्याची धमकी दिली होती. त्यावेळी चंद्रचूड एका लग्नासाठी बाहेर गेले होते, पण त्यांचे व्यक्तिगत सचिव लुथ्रा हे घरी होते. चंद्रचूड म्हणाले की त्या अधिवक्त्याने लुथ्रा यांना सांगितलं की उद्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायालयात जाऊ देऊ नका, किंवा त्यांना न्यायालयात अतिशय काळजी घ्यायला सांगा. योगायोग असा की तो अधिवक्ता, एक काँग्रेस समर्थक, त्या दिवशी न्यायालयात उपस्थित होता. त्यांनी उठून व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. चंद्रचूड यांनी मेघगर्जनेच्या आवाजात त्याला सांगितलं: ‘तुम्ही जर आता परत उठाल तर हे न्यायालयाविरुद्ध अवमान मानलं जाईल. बसा.’ चंद्रचूड म्हणाले की काही लोक त्या वेळी ‘हितचिंतक’ म्हणून, अनेकदा त्यांना ‘काळजी घ्यायला’ सांगत होते! ‘मी घाबरत नाही’, चंद्रचूड म्हणाले- ‘मी असल्या धोक्याच्या सूचनांना काहीच लक्ष देत नाही. त्याने माझ्या मनाच्या समतोलपणात काही फरक पडत नाही. मी माझ्या मृत्यूच्या आधी अनेक वेळा मरणार नाही’. या शब्दांमागे विल्यम शेक्सपिअरच्या लिखाणाचे संस्कार होते. शेक्सपिअर यांचं एक वाक्य आहे : ‘भेकड व्यक्ती आपल्या मृत्यूच्या आधी अनेक वेळा मरतात. पराक्रमी लोकांना मृत्यूची चव मात्र एकदाच लागते.’ अंतिमत: त्या अधिवक्त्याच्या चुकीची सजा संजय गांधी यांना मिळाली नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी काहीही कारण नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या पीठाने निकाल दिला. पुढल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दुसऱ्या पीठाने निर्णय दिला की संजय गांधी आणि विद्याचरण शुक्ला यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नसल्याने ते दोषमुक्त ठरतात. एव्हाना अमृत नहाटा हे ‘जनता पार्टी’चे खासदार झाले होते. त्यांनी ‘किस्सा कुर्सी का’ हाच चित्रपट पुन्हा एकदा बनवायचा निर्णय घेतला; पण जनता पार्टीचेच सरकार असूनसुद्धा सेन्सॉर बोर्डाने त्या चित्रपटात १५ कपात करण्याचा आदेश दिला आणि सरकारच्या दूरदर्शन वाहिनीने हा चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला. या चित्रपटात किती कलात्मक गुणवत्ता असावी हे वाचकांना कदाचित यावरून कळेल. दरम्यान, सरकार बदललं आणि न्या. व्होरा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात स्थायी नियुक्ती रोखण्यात काँग्रेस सरकार यशस्वी झालं. यूट्यूबवर ‘किस्सा कुर्सी का (१९७८)’ हा चित्रपट उपलब्ध आहे लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
