अभिनव चंद्रचूड न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र समाजमाध्यमे, मनोरंजनाचे इंटरनेट-आधारित मंच, विक्रीची संकेस्थळे आदींसाठीच्या अनेक नियमांत आक्षेपार्ह असे काही नाही; पण समाजमाध्यमांवरील बदनामी वा नवमाध्यमांवर ‘समिती’चा वचक, या निर्बंधांबाबत प्रश्न आहेत. समाजमाध्यमे, अन्य इंटरनेट-आधारित सेवा आणि मनोरंजन देणारे ‘ओटीटी’ आभासी मंच यांच्यासाठी भारत सरकारने नव्या नियमावलीची अधिसूचना अलीकडेच काढली. विश्लेषकांनी या नवीन नियमांवर टीकेची झोड उठवली आहे, कारण त्यांच्या मते हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, खासगीपणाच्या हक्कावर आणि समाजमाध्यम वा अन्य प्रकारचे सेवा पुरवठादार यांच्या व्यवसाय चालवण्याच्या हक्कावर गदा आणतो. मात्र निष्पक्षपणे व संतुलित स्वरूपात पाहिले गेले तर या कायद्यात सकारात्मक व नकारात्मक, दोन्ही प्रकारच्या तरतुदी आहेत. ढोबळमानाने पाहात, नवीन कायदा [इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (गाइडलाइन्स फॉर इंटरमीडिअरीज अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, २०२१] पाच प्रकारच्या इंटरनेट कंपन्यांवर लागू आहे : फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यम कंपन्या, नेटफ्लिक्स /अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारख्या इंटरनेटवर चित्रपट दाखवणाऱ्या (‘स्ट्रीमिंग’) कंपन्या, स्क्रोल डॉट इन व द प्रिंटसारख्या संकेतस्थळावर वृत्तांकन करणाऱ्या कंपन्या, व्हॉट्सअ‍ॅप/टेलिग्राम सारख्या संदेशवहन कंपन्या, आणि अ‍ॅमेझॉन वा गूगलसारख्या इतर कंपन्या. सरकार ज्याला या नियमावलीत ‘आवश्यक खबरदारी’ म्हणते, ती या कंपन्यांना घ्यावी लागेल. त्यापुढली यादी मोठी आहे. या कंपन्यांना आता आपल्या संकेतस्थळावर आपला खासगीपणाचे धोरण ‘ठळकपणे जाहीर करावे’ लागेल. त्यात काही बदल झाल्यास आपल्या ग्राहकांना त्याची सूचना द्यावी लागेल. ‘सभ्य वर्तणुकी’साठी सूचना द्याव्या लागतील. भारतात इंटरनेटवर वृत्तांकन करणाऱ्या कंपन्यांना भारत सरकारला फक्त हे कळवावे लागेल की, ते इथे कार्यरत आहेत (तसे वृत्तपत्रांनाही, ‘छापखाने व पुस्तके नोंदणी कायदा- १८६७’ नुसार करावे लागते). इथवर या कायद्यात काही दोष आहे असे कोणी म्हणणार नाही. समाजमाध्यमांना न्यायालयाचा वा सरकारचा आदेश पाळावाच लागेल, आदेशानुसार कोणताही भाग आपल्या संकेतस्थळावरून काढून टाकावाच लागेल, असे नवीन कायद्यात अधोरेखित केले गेलेले आहे. जर एका वापरकत्र्याने फेसबुकवर कोणा इतराची नालस्ती केली, आणि न्यायालयाने फेसबुक विरुद्ध आदेश दिला, तर त्या ग्राहकाच्या संदेशाचे मजकूर फेसबुकला काढावे लागेलच. यात काही नवीन नाही. २०२१च्या कायद्याच्या आधीही असेच होत होते. हे खरे आहे की नवीन कायद्यात असेही म्हटले गेलेले आहे की, आक्षेपार्ह मजकूर समाजमाध्यमे ‘स्वत:हून’ काढू शकतात, आणि ‘असे करण्यासाठी त्यांना न्यायालयाच्या वा सरकारच्या आदेशाची वाट पाहणे गरजेचे नाही’. तद्वत, समजा ट्विटरवर एका व्यक्तीने असे मत व्यक्त केले की दुसऱ्या महायुद्धा ‘होलोकॉस्ट’ (यहूदी समाजाची वंशहत्या) असा प्रकार घडलाच नाही, तर ट्विटरला हा वेदनादायी संदेश स्वत:हून काढायला न्यायालयाचा आदेश आवश्यक असणार नाही. परंतु समाजमाध्यमांनी आक्षेपार्ह मजकूर स्वत:हून न काढल्यास त्यांना काही दंड दिला जाणार नाही. काही विश्लेषकांनी दोन तरतुदींकडे लक्ष वेधले आहे. पहिली तरतूद अशी आहे की समाजमाध्यमांवर एका वापरकत्र्याने आपले खाते बंद केल्यास, त्याचा तपशील माध्यमांना १८० दिवस जपून ठेवावा लागेल. यात काही विचित्र नाही. समजा, फेसबुकचा एक ग्राहक फेसबुकवरून इतरांची फसवणूक करून, त्यांचे बँक खाते क्रमांक, परवलीचा शब्द, इत्यादी मिळवून व त्यांचे पैसे चोरून बेपत्ता होतो. फेसबुकचे आपले खाते तो बंद करून टाकतो. बळी पडलेल्या व्यक्तीला पोलिसात तक्रार नोंदवायला वेळ लागतो. तोपर्यंत जर फेसबुक कडेच आरोपीचा तपशील नसेल तर गुन्हेगाराला दंड देणे अवघड होईल. पोलिसांनी फेसबुकला आरोपीचा तपशील विचारल्यास फेसबुकला आता ७२ तासांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. यातही काही नवल नाही. नवीन कायद्याच्या आधीही आरोपीच्या भ्रमणध्वनीचा तपशील (कॉल डेटा रेकॉर्ड किंवा ‘सीडीआर’) त्याचे अपराधीपण सिद्ध करण्यासाठी वापरले जात होते. फौजदारी प्रकरणांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाण्यात काही अप्रूप नाही. मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याऱ्या समाजमाध्यम कंपन्यांवर नवीन कायद्याचा भर जास्त आहे. या कंपन्यांत अस्वस्थतेचे कारण तुर्तास हेच असावे. व्हॉट्सअ‍ॅप या कंपनीला आता आपल्या ग्राहकांपैकी ‘अफवा पसरवणाऱ्यां’ना ओळखावे लागेल, असे नवीन कायद्यात नमूद केले गेलेले आहे. समजा व्हॉट्सअ‍ॅपवरून, कोविड-१९ ची लस परिणामकारक नसल्याची किंवा तत्सम कुठली अफवा पसरवली जर गेली, तर व्हॉट्सअ‍ॅप या कंपनीला आता त्या अफवेचा मूळ लेखक नेमका कोण हे शोधावे लागेल. समाजमाध्यमांवरून ‘दडलेल्या जाहिराती’ प्रसृत करणे आता बेकायदा मानले जाईल. फेसबुक / ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांनी यापुढे बलात्कार, बाल लैंगिक शोषण यांसारख्या गुन्ह्यांचे चित्रण पसरू नये, यासाठी कृत्रिम प्रज्ञेचा (आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स) वापर अधिकाधिक करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अर्थात, तसा प्रयत्न करण्यात या कंपन्या कमी पडल्यास त्यांना शिक्षेची तरतूद नाही, म्हणून यात काही आक्षेपार्ह नाही. समाजमाध्यमांना आता त्यांच्या काही ग्राहकांच्या खात्यांचे प्रमाणीकरण करावे लागेल. यावर काही टीकाकारांचा अपेक्षाभंग झालेला दिसून येतो. त्यांचे म्हणणे असे आहे की ग्राहकांनी या प्रमाणीकरण प्रक्रियेत आपले आधार प्रमाणपत्र, भ्रमणध्वनी क्रमांक, इत्यादी गोष्टी समाजमाध्यमांना सुपूर्द करून दिले तर त्यांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर अधिक्षेप केला जाऊ शकतो. या दाव्यातही ‘दम’ खूप कमी आहे. ही प्रक्रिया फक्त त्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे जे प्रमाणीकरण करू इच्छितात. उदाहरणार्थ, एक ख्यातनाम व्यक्ती ज्याचे अनुकरण करणारे अनेक लोक समाजमाध्यमांवर आहेत, ती व्यक्ती स्वखुशीने आपल्या फेसबुकच्या खात्याचे प्रमाणीकरण करायला पुढे येईल जेणेकरून तिच्या अनुसरणकत्र्यांना (फॉलोअर्स) हे कळेल की तिचे अस्सल खाते कोणता आहे. ‘प्रमाणीकरण प्रक्रियेत आपल्या ग्राहकांबद्दल प्राप्त झालेली माहिती कुठल्या इतर वापरात येऊ नये,’ असेही नवीन कायद्यात स्पष्ट केले गेलेले आहे. नवीन कायदा १९५२ पासून आलेल्या जाचक ‘चलचित्र अधिनियमा’पेक्षा निराळा आहे. चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या प्रमाणपत्राशिवाय कुठल्याही चित्रपटाचे जाहीर प्रदर्शन होऊच शकत नाही. नेटफ्लिक्स/ अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारख्या संकेतस्थळांवर चित्रपट दर्शविणाऱ्या कंपन्यांना पूर्वी या चित्रपट प्रमाणन मंडळासमोर जावे लागत नव्हते. ती स्थिती आताही बदलली नाही, ही बाब स्तुत्य आहे. या कंपन्यांना आता निव्वळ स्वत:हून चित्रपटांचे वर्गीकरण करावे लागेल. या कंपन्यांना पालकांच्या हाती एक डिजिटल ‘कुलूप’सुद्धा द्यायला लागेल, जेणेकरून मुलांना पालकांच्या नकळत अप्रस्तुत चित्रपट बघता येणार नाहीत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कात व्यंगचित्र काढणे आणि सत्ताधीशांची खिल्ली उडवणे यांचाही समावेश आहे. पण समाजमाध्यांचे ग्राहक आता अशी तक्रार नोंदवू शकतात की त्यांच्या प्रतिमेचा गैरवापर त्यांना त्रास द्यायला, धमकावायला वा शिवीगाळ करायला होत आहे. या तरतुदीचा गैरवापरही होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखादा सत्तारूढ मंत्री आपल्यावर रेखाटलेले व्यंगचित्र पाहून समाजमाध्यमांवर त्यांच्या प्रतिमेचा गैरवापर होतो आहे, त्यांची खिल्ली उडवली जाते आहे अशी तक्रार नोंदवेल काय? परिणामी राजकीय टीकात्मक व्यंगचित्रकला इंटरनेटवर दिसणार नाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊन जाईल. ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने पत्रकारांसाठी एक आचारसंहिता तयार केलेली आहे. त्या आचारसंहितेचा अधिक्षेप झाल्यास हे ‘प्रेस कौन्सिल’ वृत्तपत्राच्या वा पत्रकाराच्या विरुद्ध ताकीद देणे, समज देणे, त्यांची निंदा करणे वा त्यांच्या वर्तनास नापसंती दर्शवणे, असे पाऊल उचलू शकते. मात्र पत्रकाराने केवळ आचारसंहितेचा भंग केला आहे म्हणून त्याच्या विरुद्ध फौजदारी खटला भरता येऊ शकत नाही. आता नवीन कायद्यात असे नमूद केलेले आहे की, संकेतस्थळांवर वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराच्या हाती जर ‘प्रेस कौन्सिल’च्या आचारसंहितेचा भंग झाला, तर त्याच्याविरुद्ध फौजदारी प्रक्रियेद्वारे, आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आता संकेतस्थळावर वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी एक मापक आहे आणि वर्तमानपत्र लिहिणाऱ्या पत्रकारांसाठी दुसरा मापक आहे. हे अयोग्यच म्हणावे लागेल. सहसा ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे सभापती सर्वोच्च न्यायालयातले एखादे माजी न्यायाधीश असतात. या ‘प्रेस कौन्सिल’चे सभासद विविध क्षेत्रांतून येतात. अनेक श्रमिक पत्रकारांचा समावेश ‘प्रेस कौन्सिल’मध्ये असतो. पण नवीन कायद्यानुसार संकेतस्थळावर वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांविरुद्ध ‘प्रेस कौन्सिल’चे काम एक ‘आंतर-विभागीय समिती’च करेल. या समितीचे सदस्य फक्त सरकारी नोकरशाहीतून येतील. त्यात माजी न्यायाधीशही नसेल आणि श्रमिक पत्रकारही नसतील. समितीच्या निकालाविरुद्ध आव्हान देण्याची सुविधाही उपलब्ध नसेल. एकूणात, सरकारच्या या नव्या नियमावलीच्या संदर्भात समाजमाध्यमे चालवणाऱ्या कंपन्यांना जो भ्रमनिरास झाला आहे तो साहजिकच म्हणावा. त्यांचे काम अर्थातच आधीपेक्षा जास्त अवघड झाले आहे. नवीन कायद्यात काही मोजक्या तरतुदी अशाही आहेत ज्या नागरिकांविरुद्ध जातात, आणि त्या तरतुदींची दुरुस्ती त्वरित व्हावी अशी अपेक्षा आहेच. पण संपूर्ण नवा कायदाच वाईट असून तो कुटिल हेतूने पारित केला गेलेला आहे, अशा वक्तव्याला अविवेकी समजून धुडकावणे रास्त ठरेल. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
