News Flash

आणीबाणीची आठवण का काढायची?

प्रशासन, न्यायालये (मुख्यत: सर्वोच्च न्यायालय) आणि अनेक माध्यमे या सगळ्यांनी सरकारपुढे शरणागती पत्करली.

सुहास पळशीकर ( राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय )

मानसिक गुलामांच्या मार्फत राजकीय दृष्टय़ा आजारी सामाजिक चौकट घडवण्याचा प्रयोग आजमितीला चालू आहे. यातून नागरिकांचे अधिकार कमी होतातच पण नागरिकच छोटे-खुजे बनतात.. अशाने देश मोठा कसा होणार?

जून महिना भारताच्या राजकारणात १९७५ च्या आणीबाणीची आठवण करून देणारा महिना आहे. संविधानाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांतच ही घडामोड झाली. मोठय़ा बहुमताने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांनी ‘देशांतर्गत आंदोलने’ आणि ‘परकीय कारस्थानाचा संशय’ यांच्यामुळे आणीबाणी आणली आणि राजकीय विरोध मोडून काढण्यासाठी काही संवैधानिक तरतुदी वापरून लोकशाही व्यवहार स्थगित केले. वर्तमानपत्रांवर प्रसिद्धीपूर्व नियंत्रणे आली; राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांना खटले न चालवता तुरुंगात स्थानबद्ध केले गेले; संविधानात वादग्रस्त दुरुस्त्या केल्या गेल्या आणि ‘नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित झाले आहेत’ असे न्यायालयाला सांगितले गेले. प्रशासन, न्यायालये (मुख्यत: सर्वोच्च न्यायालय) आणि अनेक माध्यमे या सगळ्यांनी सरकारपुढे शरणागती पत्करली.

एका मर्यादित अर्थाने हे सगळे ‘कायदेशीर’ होते- म्हणजे सरकारचे म्हणणे असे होते की, संविधानातली तरतूद आम्ही वापरत आहोत आणि त्यानुसार सगळी कार्यवाही करीत आहोत. संविधानातली तरतूद वापरून सरकारने संसदेची मुदत वाढवली आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या. सुमारे सव्वा वर्ष उशिराने निवडणुका झाल्या.

कायदेशीर तरतुदींचा असा भलताच वापर सरकार करू लागले तर काय करायचे, हा प्रश्न आणीबाणीने देशापुढे उभा केला. त्या वेळेस सरकारचा पराभव झाल्यामुळे हा प्रश्न सुटला. त्या वेळी निदान आणीबाणी घोषित तरी झाली होती, पण तशी घोषणा न करताच समाजात दडपशाही आणि दंडेली यांचा पायरव आज ऐकू येऊ लागला असला तर काय करायचे? लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी कोणाची? जनतेने ही जबाबदारी घ्यावी हे तत्त्व म्हणून बरोबरच आहे, पण रोजच्या व्यवहारात यावर आणखी काय मार्ग असू शकतात?

लोकशाहीचे रक्षक कोण?

प्रातिनिधिक लोकशाहीत ही जबाबदारी सर्वात आधी प्रतिनिधींवर असते, कारण मतदारांनी विश्वास टाकून त्यांना निवडून दिलेले असते ते काही दोन-चार योजनांचे तुकडे फेकून नागरिकांना आपले मिंधे बनवण्यासाठी नाही किंवा आपण राजे किंवा मालक असल्याच्या तोऱ्यात मिरवण्यासाठी नाही. नागरिकांच्या अधिकारांची आणि देशाच्या लोकशाहीची काळजी घेण्यासाठी मतदार प्रतिनिधींना निवडून देतात. पण आपले प्रतिनिधी ती जबाबदारी घेत नाहीत, उलट जेव्हा एखादे सरकार दादागिरी करायला लागते तेव्हा तेही त्या राजकीय साठमारीत सामील होऊन नागरिकांना चेपण्याचे शौर्य गाजवून घेतात.

विरोधी पक्षांकडे बघावे तर ते स्वत: जिथे/ जेव्हा सत्तेत असतात तिथे ते काही फार वेगळे वागत नसतात. म्हणजे ‘यूएपीए’सारखा लोकविरोधी कायदा एका पक्षाने करायचा आणि मग दुसऱ्याने त्याचा सढळ हस्ते वापर करून हव्या त्या विरोधकांना विनाजामीन तुरुंगात टाकून द्यायचे असा हा खेळ आहे. आपल्या स्वार्थासाठी तरी निदान सर्वच राजकीय पक्षांना लोकशाहीबद्दल किमान आस्था असायला हवी, कारण लोकशाही दुबळी झाली तर आज ना उद्या सगळ्याच पक्षांना त्यामुळे झळ पोहोचू शकते. पण एवढादेखील पाचपोच जर राजकीय पक्षांना नसेल तर आणीबाणीची आठवण काढून तरी काय उपयोग?

प्रशासनाची जबाबदारी

पण लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी फक्त राजकारणी मंडळींवर असते असे काही नाही. ही जबाबदारी इतर अनेक राजकीय संस्थांवरसुद्धा असते. प्रशासन, न्यायालये आणि माध्यमे या त्यापैकी प्रमुख म्हणता येतील. लोकशाहीत ‘निवडून’ आलेले सरकार हे प्रशासनापेक्षा केव्हाही जास्त महत्त्वाचे; पण म्हणून मंत्र्यांना जे हवे तसे सगळे करणे ही काही चांगल्या प्रशासनाची खूण नाही. कारण ‘लोकशाहीत लोक श्रेष्ठ असतात’ हे काव्य जर सत्यात उतरायचे असेल तर त्यासाठी ‘कायद्याचे राज्य’ नावाच्या क्लिष्ट आणि अनाकर्षक तत्त्वाचा सतत पाठपुरावा व्हावा लागतो. ते काम प्रशासनाचे आणि न्यायसंस्थेचे.

मंत्र्यांच्या मर्जीखातर हप्ते गोळा करणे चुकीचे, हे आपल्याला चटकन लक्षात येते, पण एखाद्या राज्याच्या मुख्य सचिवावर केंद्राच्या मर्जीखातर आरोपपत्र ठेवणे हे नुसते बालिश नाही तर घातकसुद्धा आहे हेही लक्षात आले पाहिजे. म्हणूनच, प्रशासन हा लोकशाहीचा कणा आहे आणि तोच वाकला तर लोकशाही मोडलीच समजावी. नेमक्या निवडणुकीच्या वेळेला विरोधी पक्षांच्या लोकांच्या चौकशा सुरू होतात आणि त्यांच्या घरांवर छापे पडतात हा योगायोग, एखादा निवडणूक आयुक्त थोडा स्वतंत्र बुद्धीने काम करायला लागला की त्याची बायको- मुलगी यांच्याविरोधात चौकशी सुरू होते हा योगायोग आणि नव्या सरकारला हवा तसा अहवाल दिला की केंद्रात डेप्युटेशन मिळते हाही योगायोग ही सगळी प्रशासन कुजलेले असण्याची उदाहरणे आहेत. अशा आतून मोडून गंजून पडलेल्या यंत्रणेकडून लोकांचे रक्षण करणायची अपेक्षा अनाठायी ठरते.

किंकर्तव्य न्यायसंस्था

आणीबाणीच्या काळात ज्या दोन संस्थांची सर्वाधिक मोडतोड आणि मानहानी झाली त्यात एक होती प्रशासन यंत्रणा आणि दुसरी न्यायसंस्था. आज सर्वोच्च न्यायालयात पडून असलेले हेबियस कॉर्पसचे खटले किंवा राजकीय गुन्हे असलेल्यांना जामीन नाकारण्याचे प्रमाण किंवा संवैधानिक मुद्दे असलेले पण न्यायालयाने लांबणीवर टाकलेले निवडणूक रोख्यांचे किंवा कलम ३७० बद्दलचे खटले अशी उदाहरणे पाहिली आणि पंतप्रधानांचे जाहीर गुणगान करणारे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर कोणत्या पदाचे लाभधारक बनतात ते पाहिले म्हणजे आणीबाणीच्या काळापेक्षाही आज न्यायसंस्थेची लोकशाही रक्षणाची क्षमता किती घसरली आहे याची कल्पना येते. आणीबाणीनंतर खूप सक्रिय होऊन न्यायालयाने आपल्या चुकीची भरपाई करण्याचे प्रयत्न केले; पण त्यातून न्यायालयाची ताकद वाढल्यासारखे दिसले तरी धैर्य आणि दृष्टी किती प्रगल्भ झाले हा संशोधनाचा मुद्दा ठरावा.

माध्यमे

पण आणीबाणीच्या काळापेक्षा आज पडलेला फरक म्हणजे माध्यमांची भूमिका. तेव्हा माध्यमे गपगार झाली होती, पण त्यात अपवाद होते आणि संधी मिळेल तेव्हा आविष्कारस्वातंत्र्याचा पाठपुरावा करण्याचे प्रयत्न होत होते (तरीही माध्यमांचे वर्णन ‘वाकायला सांगितल्यावर गुडघे टेकणारी यंत्रणा’ असे केले गेले, मग आजच्या स्थितीला काय म्हणणार?). आज पडलेला फरक अनेकपदरी आहे. मालकी, अर्थव्यवस्था, स्पर्धा, सरकारी फायद्यांची अभिलाषा या गोष्टी तर आहेतच; पण आविष्कारस्वातंत्र्यातील अनास्थेपेक्षा कुणाचे तरी हस्तक बनण्यातील नैतिक उदासीनता जास्त चक्रावणारी आहे. शिवाय नव्या माध्यम-रचनेचा वापर करणारी राजकीय यंत्रणा आज जास्त प्रभावीपणे अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आज माध्यमे ही लोकशाहीच्या खच्चीकरणालाच लोकशाहीचा विस्तार कसे म्हणतात हे राजकीय कथन (नॅरेटिव्ह) लोकांमध्ये बेमालूमपणे प्रचलित करणारी यंत्रणा बनली आहेत. मानसिक गुलामांच्या मार्फत राजकीयदृष्टय़ा आजारी सामाजिक चौकट घडवण्याचा प्रयोग आजमितीला चालू आहे.

तेव्हा आणि आता

१९७५च्या आणीबाणीत ‘बाते कम, काम जादा’ असा संदेश दिला गेला होता. आज बाते एकाचीच, पण ती इतरांनी पुन:पुन्हा आळवायची असा नवा नेतृत्व-चालिसा अवतरला आहे. त्या वेळी दिल्लीत सुशोभीकरणासाठी तुर्कमान गेटला पाडापाडी झाली होती, आता पाडापाडी थेट गाभ्याचीच होऊ घातली आहे. तेव्हा सगळे ‘कायद्याच्या चौकटीतच’ झाले. आजदेखील बेकायदा असे काहीच नाही, कारण जेव्हा संवैधानिक नैतिकता बाजूला ठेवण्याला कोणी आक्षेप घेत नाही, तेव्हा सरकारची कोणतीच कृती बेकायदा ठरत नाही- सरकार हाच कायदा बनतो, न्यायालय हे ‘सरकारचा’ भाग बनते. तेव्हा पार्श्वभूमी होती ती संविधानाच्या पंचविशीची. संविधान आतून मोडून आपण ती पंचविशी साजरी केली. आज मुहूर्त आहे तो स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा.

तेव्हा नसलेले एक अस्त्र म्हणजे नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याचे सरकारचे वाढलेले सामर्थ्य. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमधून आज शासन विरोधकांवर जास्त सहजगत्या पाळत ठेवू शकते. त्या आधारे नागरिकांची धरपकड, गठ्ठय़ाने एफआयआर, मालमत्तांची जप्ती, आंदोलकांची नोंद ठेवून त्यांना नोकऱ्या न मिळू देण्याच्या धमक्या, या सर्वामधून नागरिक कोणत्याही प्रतिकूल कृती करायला धजावणार नाहीत, असे सामाजिक वातावरण साकार केले जात आहे.

यातून नागरिकांचे नुसते अधिकार कमी होतात असे नाही, तर नागरिकच छोटे-खुजे बनतात. नागरिक छोटे करून नेते मोठे वाटायला लागतील खरे, पण नागरिकांना छोटे करून देश मोठा कसा होणार आणि नागरिकांना नामोहरम करून लोकशाही सशक्त कशी होणार, हे तेव्हाचे प्रश्न आजही आहेतच.

लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स  या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2021 1:42 am

Web Title: the emergency of 1975 emergency imposed in india in 1975 remembering the emergency zws 70
Next Stories
1 नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन
2 सोराबजी यांची सुरुवात
3 प्रश्न समस्या बनत आहेत का?
Just Now!
X