चीनमधील शेअर बाजार घसरल्याने अर्थजगतात खळबळ माजली, पण ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने लगेच १३० दशलक्ष युआन बाजारपेठेत ओतले आणि युआनचे अवमूल्यनही केले. जागतिक बँक वा नाणेनिधी काहीही सांगत असले तरी चलनमूल्य निर्धारित करणे हा आमचाच अधिकार असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. नवीन वर्षांच्या प्रारंभी चीनमधील शेअर बाजार कोसळल्याने जागतिक वित्तीय बाजारात हुडहुडी भरली. यापूर्वी न्यूयॉर्क शेअर बाजार अथवा टोकियो किंवा लंडन शेअर बाजारातील चढ-उतारानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीचा अंदाज घेतला जायचा. पण आता शांघाय शेअर बाजारातील उलाढालींच्या आधारे जागतिक अर्थकारणाचे भवितव्य वर्तवण्यात येते आहे. जागतिक सत्ता-संतुलनात घडलेला हा मोठा बदल आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आíथक निकषांवर सत्ता-संतुलन निर्धारित होते आहे. खरोखरच चीन आíथकदृष्टय़ा एवढा बलवान झाला आहे का? जागतिक अर्थकारणाची संपूर्ण भिस्त आज चीनवर आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय रे’ आणि ‘नाही रे’ अशी दोन्ही आहेत. चीनमधील ३५ वर्षांच्या आíथक सुधारणांमुळे या देशाचा जागतिक जीडीपीमधील वाटा १५टक्के झाला आहे. आज एकूण जागतिक आíथक वाढीमध्ये चीनचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि २०२० पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकत सर्वोच्च स्थान पटकावण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. यापूर्वीच चीन जागतिक व्यापारातील सर्वात मोठा भागीदार झाला आहे. चीनची अशी ऐतिहासिक घोडदौड सुरू असताना शांघाय शेअर बाजार कोलमडण्याचे कारण काय आणि यातून जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा अंदाज वर्तवला जाऊ शकतो का? चीनमधील औद्योगिक उत्पादनवृद्धीचा दर लागोपाठ दहाव्या महिन्यांत कमी झाल्याने गुंतवणूकदारांनी घाबरून शेअर्स विकले असे सांगण्यात येत आहे. चीनच्या आíथक वाढीची मुख्य भिस्त ही निर्यातीवर आहे. पण जागतिक मागणी सातत्याने मंदावत असल्याने चीनमधील औद्योगिक उत्पादनाचा दर कमी होणे स्वाभाविक आहे. चीनमध्ये आíथक संकटाची चाहूल लागल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी हे बचावात्मक पाऊल उचलले. १९८०च्या दशकात जपानच्या आíथक वाढीच्या दराने नांगी टाकली होती. त्या वेळीचा जपानचा जागतिक अर्थकारणातील वाटा आणि आजचा चीनचा वाटा जवळपास सारखा आहे. ज्याप्रमाणे जपानच्या मंदावलेल्या आíथक वाढीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम झाला नाही त्याचप्रमाणे चीनच्या शेअर बाजारातील उतार-चढावांचा फार गंभीर परिणाम होणार नाही. २००९ नंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने घेतलेली भरारी, युरोपमधील बडय़ा देशांनी आणि जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, तवानसारख्या अर्थव्यवस्थांनी २००८च्या जागतिक आíथक संकटानंतर स्वत:चे टिकवलेले स्थान आणि भारतासारख्या देशांची आíथक विकासाची जिद्द या सर्व घटकांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्णपणे चीन-केंद्रित झालेली नाही. चीनची मध्यवर्ती बँक ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने शेअर बाजारातील घसरण थांबवण्यासाठी आधी १३० मिलियन युआन (चिनी चलन) बाजारपेठेत ओतले आणि नंतर लगेच युआनचे ०.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. याद्वारे पीपल्स बँकेने एकीकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना विश्वासाचे बळ देण्याचा प्रयत्न केला, कारण बहुतांश चिनी कंपन्यांमध्ये आजही सरकारी गुंतवणूक किमान ६० टक्के आहे. याशिवाय, युआनच्या अवमूल्यनातून निर्यात अधिक स्वस्त करत जागतिक बाजारपेठेत चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंना अधिक मागणी मिळेल अशी तरतूद करण्याचा प्रयत्न पीपल्स बँकेने केला. हा दुसरा उपाय यशस्वी होण्यामध्ये दोन प्रमुख अडथळे आहेत. एक, चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंचे निर्यात मूल्य कमी झाल्याने जागतिक मागणी वाढेल याची खात्री नाही. मुळात चिनी उत्पादनांचे मूल्य इतरांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे स्पध्रेत चिनी उत्पादने टिकत नसल्याने त्यांना मागणी नाही असे झालेले नव्हते. दोन, चीनप्रमाणे इतर देश त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन करू शकतात आणि जागतिक स्पध्रेत टिकू शकतात. उदाहरणार्थ, व्हिएतनामने मागील वर्षी तब्बल चार वेळा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करत चिनी उत्पादनांच्या स्पध्रेत टिकण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ या प्रकारच्या चलन-युद्धाची भीती व्यक्त करत आहेत. त्यांच्यानुसार सर्वच देशांनी व्यापारी स्पध्रेत टिकण्यासाठी जाणीवपूर्वक आपापल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेचा बट्टय़ाबोळ होईल. त्यामुळे प्रत्येक देशाने जागतिक व्यापारातील आपल्या स्थानानुसार चलनाचे मूल्य निर्धारित होऊ द्यावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये असा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा आग्रह असतो. याउलट चीनने चलनमूल्य निर्धारित करणे हा त्यांचा सार्वभौम अधिकार असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. जागतिक मागणी कमी होऊन त्याचा फटका चीनमधील उद्योगांना बसेल याची जाणीव चिनी सरकारला होती. त्यामुळे चीनने मागील काही वर्षांपासून निर्यात-केंद्रित व्यवस्थेकडून ग्राहक-केंद्रित व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली आहे. म्हणजेच चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंना निर्यातीखेरीज अंतर्गत बाजारपेठसुद्धा उपलब्ध करून द्यायची. यासाठी चिनी जनतेची क्रयशक्ती वाढवणे आवश्यक आहे. उत्पादन-केंद्रित व्यवस्थेचा कणा असलेले स्वस्त दरातील कामगार हे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. कामगारांची क्रयशक्ती वाढवायची, म्हणजे किमान वेतनात वाढ करायची, तर परकीय गुंतवणूकदारांनी चीनकडे पाठ फिरवण्याची भीती! चीनसारखे उद्योगांना अनुकूल वातावरण आणि स्वस्त कामगार अन्यत्र उपलब्ध झाल्यास परकीय भांडवल तिकडे धाव घेणार हे उघड आहे. भारतासारखे देश या प्रकारच्या संधीची वाट बघत बसले आहेत हे चीनला ठाऊक आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी चीनने उत्पादन-केंद्रित अर्थव्यवस्थेकडून सेवा क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था बळकट करण्याकडे वाटचाल सुरूकेली आहे. सेवा क्षेत्राला भरभराट आणायची तर खासगी क्षेत्राला त्यात मोकळा वाव देणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, सरकारी डाक सेवेऐवजी खासगी डाक सेवांना संधी उपलब्ध करून देणे किंवा ऑनलाइन खरेदी-विक्री केंद्रांना परवानगी देणे इत्यादी. या प्रकारच्या संधी उपलब्ध असणे हे भांडवली देशांसाठी नसíगक असले तरी साम्यवादी विचारांचा पगडा असलेल्या चीनसाठी या बाबी नव्या होत्या. पण चीनने अपेक्षेपेक्षा सहजगत्या बदलाच्या प्रक्रिया राबवल्या आहेत. आज चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राचे योगदान ५० टक्के तर वार्षकि आíथक वाढीत अंतर्गत ग्राहकपेठेचा वाटा ६० टक्के आहे. आíथक सुधारणा लागू केल्यानंतर चीनने सातत्याने २५ वष्रे आíथक वाढीचा दर १० टक्के टिकवून ठेवला होता. हा एक जागतिक विक्रम आहे. पण चीनचा आíथक रथ ओढणारे घोडे आता थकलेले आहेत हे साम्यवादी पक्षाच्या नेतृत्वाला ठाऊक आहे. त्यामुळे यापुढे आíथक वाढीचा दर ६ ते ७ टक्केअसेल हे चीनने जाहीर केले आहे. २०१४ आणि २०१५ मध्ये चीनच्या जीडीपी वाढीचा दर अनुक्रमे ७.३ टक्के आणि ६.८ टक्के होता. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड स्वरूप बघता हा दरसुद्धा इतर देशांच्या उरात धडकी भरवणारा आहे. चीनने २०२० पर्यंत आíथक वाढीचा दर ७ टक्के टिकवून ठेवल्यास अमेरिकेला मागे टाकत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान या देशाला मिळू शकतो. २०२० पर्यंत भारताने सातत्याने आíथक वाढीचा दर ८ टक्के ठेवला तरी अमेरिका आणि चीनला मागे टाकणे शक्य होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मागील वर्षी चीनने १० मिलियन नवे शहरी रोजगार निर्माण केले आणि १० ट्रिलियन एवढी प्रचंड वार्षकि अर्थव्यवस्था टिकवण्यात यश मिळवले हे थोडेथोडके नव्हे! एकंदरीत, चीनची अर्थव्यवस्था कोसळण्याची भाकिते खरी ठरण्याची शक्यता नाममात्र आहे. अर्थव्यवस्थेवरील जी संकटे आहेत ते सोनेरी आभाळाला लागलेले काळे डाग आहेत. त्यांच्यावर मात करण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती चीनच्या नेतृत्वात ठासून भरली आहे. त्यामुळे चीनच्या संभाव्य दुर्दशेविषयी चिंतन करण्याऐवजी चीनच्या सातत्याने वाढणाऱ्या प्रभावाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. परिमल माया सुधाकर लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल parimalmayasudhakar@gmail.com
