सातव्या वेतन आयोगामुळे बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठय़ाचे समीकरण विस्कळीत होणार आहे. परिणामी सर्वसामान्यांना महागाईला तोंड देण्याखेरीज गत्यंतर राहणार नाही. सातवा वेतन आयोग स्वीकारल्याची घोषणा गेल्याच आठवडय़ात केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली. आणि प्रसिद्धी माध्यम, समाजमाध्यमातून एकच गदारोळ सुरू झाला. ‘‘आज साहेब नाहीत, उद्या या.. असं म्हणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २३.५ टक्के वेतनवाढ.’’ ‘११ हजारांची वाढ नाही, केवळ दोन हजार २५० रुपचेच वाढले आहेत.’’ एकाच वेळी वेतन आयोगावर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टीका करणारे हे संदेश सर्व बाजूंनी विविध माध्यमांमध्ये येऊ लागले. एकीकडे सरकार २३.५ टक्क्यांची वाढ केल्याची टिमकी वाजवत होते, तर कर्मचारी मात्र त्यातील फोलपणा दाखवून देत होते. तर बिगरसरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नावाने बोटं मोडत होते. थोडक्यात काय तर एक सावळागोंधळ सर्वत्र होता. जे नेहमी होतं तसंच झालं. फक्त त्यात समाजमाध्यमांच्या संदेशांची अधिक भर पडली. आणि मग सरकारी रचना माहीत नसणाऱ्या स्वयंघोषित पंडितांची शेरेबाजी सुरू झाली. कर्मचारी संघटनांनी गळे काढायला सुरुवात केली आणि आता तर संपाचं हत्यार उपसलं गेलंय. अर्थातच प्रत्येक जण स्वत:च्या सोयीने त्या परिस्थितीचा अर्थ लावत आहे आणि परिणामी अनेकांच्या अज्ञानात भर पडत आहे. वेतन आयोगामुळे वाढलेल्या पगारावर भाष्य करण्यापूर्वी ही नेमकी रचना समजून घेणं गरजेचं ठरेल. सरकारी कर्मचारी हे एकूण चार प्रवर्गात विभागलेले असतात. विविध प्रवर्गासाठी ठरावीक, असा वेतन गट (वेतन बॅण्ड) निश्चित केलेला असतो. मूळ वेतन + ग्रेड पे, आणि इतर भत्ते (महागाई भत्ता, घर भत्ता, वाहतूक भत्ता व पद आणि कामाच्या स्वरूपानुसार आनुषंगिक भत्ते) एकत्र करून सरकारी कर्मचाऱ्यास वेतन मिळते. संबंधित कर्मचारी ज्या आस्थापनेत कार्यरत असेल तेथील गरजेनुसार त्याला इतर भत्ते मिळत असतात. संबंधित पे बॅण्डनुसार दरवर्षी विशिष्ट वाढदेखील ठरलेली असते. तर ठरावीक वर्षांनंतर पुढील पे बॅण्डमधील वेतनरचना लागू होत असते. सर्वसाधारणपणे संपूर्ण सरकारी कर्मचारी व्यवस्था ही चार प्रवर्गात अशा प्रकारेच कार्यरत असते. मग ती केंद्राची असो की राज्याची. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकक्षा केंद्राशी समकक्ष असावी, असा प्रयत्न केला जात असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई, बदलती आर्थिक-सामाजिक स्थिती विचारात घेता सन्मानानं जगता यावं म्हणून वेतन रचनेत बदल करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची नेमणूक केली जाते. वेतन आयोग अनेक घटकांचा विचार करून नवीन पे बॅण्ड आणि आनुषंगिक घटकांमध्ये बदल करते. प्रत्येक वेतन आयोगामध्ये दरवर्षी त्या त्या पे बॅण्डनुसार वार्षिक पगारवाढ सुचवलेली असते. तर महागाई निर्देशांकानुसार दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. (मूळ पगारावर ठरावीक टक्क्यांनी दिली जाते). म्हणजेच दहा वर्षांनी येणारा वेतन आयोग हा वेतनाची पुनर्रचना करणारा असतो. याचा अर्थ केवळ दहा वर्षांनीच ही पगारवाढ झाली असा होत नाही. पगारवाढ दरवर्षी होते आणि वेतनरचना १० वर्षांनी असा त्याचा अर्थ आहे. प्रत्येक वेतन आयोगाची मर्यादा ही दहा वर्षांची असते. बहुतांश राज्य सरकारे केंद्राचा आयोग स्वत:च्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बदल करून स्वीकारतात. राज्य सरकारी कर्मचारी व सरकारी अनुदानप्राप्त मात्र खासगी व्यवस्थापन असणाऱ्या आस्थापना (शाळा, महाविद्यालये इ.) यांनादेखील राज्य सरकारने अवलंबलेली रचना लागू होते. नुकताच जाहीर झालेला वेतन आयोग हा सातवा आहे. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाने वेतनरचनेत अनेक मूलभूत बदल केले होते. परिणामी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात चांगलीच वाढ झाली. सातव्या वेतन आयोगाबाबत मात्र कर्मचारी नाराज आहेत. किमान वेतनाची संघटनांची अपेक्षा आणि प्रस्तावित वेतन यात बरेच अंतर असणे, काही भत्ते हे मूळ पगारात अंतर्भूत केले जाणे, घर भत्ता कमी करणे असे अनेक मुद्दे त्यात येतात. सातव्या वेतन आयोगातील मूलभूत वादाच्या मुद्दय़ांवर सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघटना, वेस्टर्न सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघटनांचे अध्यक्ष आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेचे कार्याध्यक्ष डॉ. आर पी भटनागर सांगतात की, वेतन आयोगाकडे वेळोवेळी मत मांडले होते. वेतन आयोगानेदेखील आमच्या मताला न्याय देत मल्टिप्लायर फॅक्टर २.८६ पर्यंत ठेवला जाईल अशी सूचकता दर्शवली होती. तशी चर्चा ऑगस्ट २०१५ मध्ये झाली होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आयोगाने त्यांचा अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनी केंद्राने अहवाल जाहीर केला. तेव्हा मल्टिप्लायर फॅक्टर २.५७ असा मांडण्यात आला. ही केंद्र सरकारची सरळसरळ लबाडीच म्हणावी लागेल.’’ संघटनांची किमान वेतनाची मागणी ही २६ हजार रुपयांची होती. पण शासनाने हे वेतन १८ हजारच ठेवलेलं आहे. आयोगाने रेल्वे संघटनेला सांगितल्याप्रमाणे वेतन मल्टीपल फॅक्टर जर २.८६ मंजूर झाला असता, तर किमान वेतन हे २० हजार रुपये झाले असते. त्यातच घरभत्त्यातील कपातीचा दुसरा फटका बसलेला आहे. एकंदरीत आज सर्व कर्मचारी संघटनांची ही भूमिका आहे. केंद्र सरकारने आकडय़ांशी खेळ केला की नाही, हा संशोधनाचा मुद्दा होऊ शकतो. पण एका बाबतीत मात्र शासनाने पगारवाढीची टक्केवारी प्रसिद्धी करताना अगदी पद्धतशीर खेळ केला आहे, असे सर्वच संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्याने वाढ होत असते. ०१.०१.२०१६ रोजी हा महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या १२५ टक्के इतका होता. नवीन आयोगाची वेतनरचना स्वीकारली जाते तेव्हा हा भत्ता मूळ पगारात समाविष्ट केला जातो. आणि त्यावरील रक्कम ही वेतनवाढ मानली जाते. महत्त्वाचं म्हणजे या वेतन आयोगाच्या अहवालात किमान वेतनाची आकडेवारी कशी निश्चित करण्यात आली आहे, त्याबद्दल टप्प्याटप्प्याने मांडणी करताना सविस्तरपणे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे तेवीस टक्के वाढ अशी प्रसिद्धी करणं म्हणजे एक प्रकारची धूळफेकच आहे, असं आज संघटनांना वाटतं. एकंदरीत हे गणित पाहिल्यावर सर्वसामान्यांनादेखील असंच वाटू शकेल. पण यात एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद करावी लागेल. महागाई भत्ता हा मूळ पगारावर दिला जातो. त्यामुळे ती रक्कम आता यापुढे वाढीव मूळ पगारावर असणार आहे, हा लाभ नक्कीच आहे. इतकेच नाही, तर इतर भत्तेदेखील या वाढीव मूळ पगारावर मोजले जातील. पण सरकारनं असं सारं काही विस्तृत न सांगता केवळ २३ टक्क्यांचा गाजावाजा करण्यात धन्यता मानली हे पाहता, स्वत:ची टिमकी वाजवण्याची सरकारची सवय त्यामागे आहे, असं म्हणता येईल. त्यामुळे गैरसरकारी कर्मचाऱ्यांवर दुगाण्या झाडायला सर्वसामान्यांना एक मुद्दा मिळाला आणि कर्मचारी संघटनाना वाद घालायला एक मुद्दा. असो. आज सर्वत्रच कामाच्या गुणवत्ता निकषावर आधारित वेतन, वेतनवाढ व इतर सुविधा, असं समीकरण असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी असं काहीच न करता पगार वाढतो, असा हा सर्वत्र घेतला जाणारा आक्षेप आहे. त्यावर सर्वच संघटनांचं एकमेव उत्तर असतं की, ते कामंच करत नसतील तर ही व्यवस्था कशी काय सुरू आहे. रेल्वे कर्मचारी संघटनेचे भटनागर सांगतात, ‘‘जर आम्ही कामचं करत नसतो, तर रेल्वे बंद पडली असती. रेल्वे कर्मचारी रेल्वे बंद पाडण्यापेक्षा अनेक पक्षच अधिक वेळा रेल्वे बंद पाडतात. आजही आमचे सर्व कामगार उन्हातान्हात-पावसात रेल्वे रुळांवर राबत असतात. १९ लाख कर्मचाऱ्यांची गरज असताना केवळ १२ लाखच कर्मचारी आमच्याकडे आहेत.’’ त्यांचा हा युक्तिवाद क्षणभरापुरता मान्य केला तरी काही बाबी शिल्लक राहतात. प्रत्येक आस्थापनांमध्ये पाच प्रकारचे कर्मचारी कार्यरत असतात. भरपूर काम करणारे, आला दिवस पुढे ढकलत काम करणारे (यांच्या नसण्याने अडत नाही, असण्याने फार काही फायदा होत नाही.), केवळ टंगळमंगळ करणारे (विहित वेळात विहित काम न करणे म्हणजे न केलेल्या कामाच्या वेतनाचा भ्रष्टाचारच) आणि पैसे घेऊन काम मार्गी लावणारे (भ्रष्टाचारी). वेतनाच्या सद्य:स्थितीतील रचनेत या सर्वाचाच सरसकट फायदा होत असतो. आणि मूळ आक्षेप त्यावर आहे. म्हणूनच गुणवत्ता निकषावर आधारित वेतनवाढ असावी, त्याप्रमाणे इतर भत्ते वाढावेत, असे सर्वसामान्यांना वाटत असते आणि त्यात काहीही गैर नाही. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत झाडून सर्व सरकारी कर्मचारी ‘गोपनीय अहवाला’चा (कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट) दाखला देतात. दरवर्षी त्यामध्ये त्यांच्या कामाचं परीक्षण केलं जात असल्याचा त्यांचा दावा असतो. पण काही सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधल्यावर हा अहवाल म्हणजे निव्वळ धूळफेकच असल्याचं दिसून येतं. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर हे कर्मचारी सांगतात की, आज कोणीही अधिकारी अगदी अपवादात्मक परिस्थिती नसेल तर कोणाही कर्मचाऱ्याच्या सीआरमध्ये खराब कामगिरी नोंदवत नाही. खराब कामगिरीची नोंद केलीच तर संबधित अधिकाऱ्याला त्याची प्रत सदर कर्मचाऱ्याला द्यावी लागते, आणि त्याला तो कर्मचारी आव्हान देऊ शकतो असे राज्य सरकारचे एक निवृत्त कर्मचारी सांगतात. रेल्वेत तर सरसकट सर्वानाच ‘गुड’ शेरा दिला जातो आणि पुढील वर्षांची वेतनवाढ लागू होते असे एक उच्चपदस्थ रेल्वे कर्मचारीच सांगतात. दुसरा मुद्दा आहे तो अंतर्गत राजकारण, संघटनांचे दबावतंत्र आणि आर्थिक कामाचे अंतर्गत लागेबांधे. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार तर जगजाहीरच आहे. तेव्हा अशा पाश्र्वभूमीवर सीआरची निष्क्रियता स्पष्ट होते. अशा वेळी मेहनतीने काम करणारे दुर्लक्षित राहतात आणि इतरांचं फावतं. दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी म्हणून असणारी सुरक्षितता हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आजही या कर्मचारी संघटनाकडून दुर्लक्षिला जातोय. भ्रष्टाचाराच्या घटनांव्यतिरिक्तकाम करीत नाही म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून कमी केल्याची किती उदाहरणे सापडतील. सातव्या वेतन आयोगावर अनेक अधिकारीदेखील नाराज आहेत. खासगी क्षेत्रातील वेतनाशी ते तुलना करतात. पण खासगी क्षेत्रातील ताणतणाव, नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आणि उत्पादनाशी निगडित वेतनवाढ सरकारी क्षेत्रात असते का, सध्या तरी याचं उत्तर नाही असंच आहे. कर्मचारी मग तो कोणताही असो, त्याला वेतनवाढ ही असलीच पाहिजे. पण ही वेतनवाढ तुम्ही तेथे केवळ आहात म्हणून समर्थनीय ठरू शकत नाही. पण आजचं सरकारी कर्मचाऱ्यांचं बहुतांश चित्र केवळ व्यवस्थेचे घटक म्हणून लाभ उठवणारे आहे. सुमारे ६१ सरकारी विभागात सामावलेली तब्बल ४८ लाख कर्मचारी ही अवाढव्य संख्या पाहता केंद्रीय पातळीवरील एक मूलभूत रचना असायला हवी हे मान्य आहे, पण त्यातून वेतनवाढीचे असे सरसकटीकरण होणं हे चांगल्यावर अन्याय करणारं आणि वाईटांना बिनश्रमाचा लाभ देणारं आहे. या सरसकटीकरणाचे आपल्या अर्थव्यवस्थेला जसे धोके आहेत, तसेच ते मनुष्यबळालादेखील आहेत. त्यामुळेच केवळ कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन मिळायला हवं इतकाच मर्यादित दृष्टिकोन असून चालणार नाही. या संदर्भात मनुष्यबळ तज्ज्ञ प्रोफेसर बिनो पौल सांगतात, ‘‘योग्य वेतन मिळायला हवं पण देशाची अर्थव्यवस्था विस्कटून चालणार नाही. वेतन रचनेचं विश्लेषण हे देशाची अर्थव्यवस्था, राहणीमानाचा खर्च आणि उत्पादकतेत वाढ या तीन मुद्दय़ांवर करायला हवं. सध्या देशावर प्रचंड आर्थिक बोजा आहे. उत्पादकता आणि वेतन रचना यांची सांगड घालण्याची उणीव आहे.’’ अर्थव्यवस्थे सद्यस्थितीबद्दल अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभय टिळक सांगतात, ‘‘सध्याचे एकंदरच अर्थचित्र नरमाईचे आहे. जागतिक स्तरावरील आíथक अरिष्टापायी खासगी कॉर्पोरेट विश्व गुंतवणूक करण्याच्या मनस्थितीत नाही. तसेच, वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखायचे असल्याने सरकारही अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठय़ा खर्चाचे इंजेक्शन टोचण्यास राजी नाही. अशा परिस्थितीमध्ये, अर्थव्यवस्थेत मागणीची ऊब निर्माण करायची तर ग्राहकांच्या क्रयशक्तीला चुचकारणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. आता, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याने वाहने, घरबांधणी, पर्यटन, दीर्घकालीन वापराच्या ग्राहकोपयोगी वस्तू यांना मागणी वाढून त्यांद्वारे कॉर्पोरेट विश्वाची चाके वेगाने फिरायला लागतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. सध्या त्याची गरजही आहे.’’ सरकारच्या अपेक्षा या कर्मचाऱ्यांना खूश करून पूर्ण करण्याची ही पद्धत मात्र अर्थव्यवस्थेत अनेक अडचणी निर्माण करणारी ठरू शकते. चलनवाढ झाल्याने प्रामुख्याने तीन घटकांवर परिणाम होऊन महागाईची झळ अनेक घटकांनी लागू शकते. त्याबद्दल डॉ. अभय टिळक सांगतात की, वेतनवाढ झालेला घटक हा सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गीय समाज आहे. त्यांच्या आहारात बदल झाला असून, प्रथिनांच्या वापराचा कल वाढला आहे. दूधदुभते, डाळी, फळं मुबलक वापर असतो. आणि या प्रथिनयुक्त उत्पादनांचाच सध्या तुटवडा आहे. मध्यमवर्गीयांच्या हाती पैसा आल्यावर एकूणच यांची मागणी वाढणार. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. महागाईचा दुसरा फटका हा इंधनाद्वारे होऊ शकतो. खाजगी वाहनांची खरेदी वाढली की इंधनाचा खप वाढणार. सध्यादेखील देशांतर्गत मागणी वाढलेली असली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर कमी आहेत. पण हे दर वाढले तर इंधनाच्या किमती वाढतील, त्याचा थेट फटका अनेक घटकांना होईल. तिसरा फटका हा घरांच्या किमती वाढण्याचा असू शकतो. अर्थात तो लगेच नसून दोन एक वर्षांने त्याचा प्रभाव जाणवू लागेल. परिणामी निम्न मध्यम स्तरातील आणि अल्प उत्पन्न गटाला घर घेणं कठीण होऊ शकते. त्याचबरोबर शिक्षण व पर्यटन या दोन घटकांवरदेखील ह्य़ाचा परिणाम जाणवेल. देशभरातील सुमारे दोन कोटी कुटुंबांच्या हाती या वेतनरचनेमुळे अधिक पैसे येणार आहेत. पण त्यामुळे बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठय़ाचे समीकरण विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्यांना महागाईला तोंड देण्याखेरीज गत्यंतर राहणार नसल्याचे डॉ. अभय टिळक सांगतात. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला कठोर अशा पतधोरणाची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य ठरते. त्याचा अनिष्ट परिणाम अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीवर संभवतो. डॉ. अभय टिळक याबद्दल पुढे सांगतात, ही वेतनवाढ उत्पादकतेतील वाढीशिवाय होते. गुणात्मक निकषाची येथे उणीव आहे. मग अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवायचेच नाही का? त्यांना उत्तम राहणीमान मिळणारच नाही का? खाजगी क्षेत्रातील वाढते वेतन आणि सरकारी वेतन यात कायमच फरक राहणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मनुष्यबळ तज्ज्ञ डॉ. बिनो पौल सांगतात, ‘‘सर्वाचे वेतन राहणीमानाशी निगडित करणे ही सहजशक्य गोष्ट नाही. वेतन आयोग ही संकल्पना बदलणं शक्य नाही. त्यामागे अनेक प्रभावी घटक आहेत. आपली यंत्रणा अतिशय किचकट आहे. पण त्यासाठीच वेतनवाढीची सांगड ही कायमच उत्पादकतेशी निगडित असायला हवी. उपलब्ध मनुष्यबळाला प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून चांगलं काम करवून घेता आलं पाहिजे. सार्वजनिक सेवांमध्ये जनतेचं समाधान हा घटक महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच वेतन आयोगानं उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. उत्पादकतेचं मूल्यमापन करण्यासाठी योग्य अशा मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे आणि आज नेमकी त्याचीच उणीव या यंत्रणेत आहे.’’ कंत्राटी तसंच असंघटित कर्मचाऱ्यांचं काय? आजही अनेक सरकारी विभागांमध्ये प्रचंड प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला असता, आपल्याकडे किमान ३० टक्के जागा आजही रिक्त आहेत. राज्याच्या मंत्रालयात एकजात सर्व सफाई कामगार हे कंत्राटी असल्याचं राज्य संघटना सांगते. सरकार कर्मचारी भरती करत नाही. मग ही व्यवस्था चालवण्यासाठी काय केलं जातं, तर अशा कामांचं कंत्राट दिलं जातं. अर्थातच निविदा काढून आणि सर्वात कमी खर्चाच्या निविदेला कंत्राट मंजूर होतं. अशा वेळी अगदी किरकोळ मेहनताना देऊन ही काम कंत्राटदार खासगी कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतो. त्यांना ना सरकारी लाभ ना इतर फायदे. मग अशा कामाची खात्री कोण देणार? दुसरीकडे अनेक पदांबाबात उपेक्षाच आहे. अंगणवाडी सारखी कामं करणाऱ्यांना अत्यंत नाममात्र पगारात राबवून घेतलं जातं. त्यांना सध्या कोणीच वाली नाही. महाराष्ट्राला वेतन आयोग स्वीकारावा लागतोच. केंद्राचा वेतन आयोग आल्याबरोबर दोन प्रकारच्या चर्चाना उधाण येतं. एक म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतका पगार कशाला द्यायचा? आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू होणार का? महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर राज्याच्या स्थापनेनंतर १९७७ पर्यंत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय वेतन आयोग लागू होत नसे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गजानन शेटे सांगतात, ‘‘१९६५ साली बडकस वेतन आयोग नेमण्यात आला होता. तर ७४-७५ मध्ये भोळे वेतन आयोग नेमला गेला. १९७७ साली राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल ५५ दिवस संप केला होता. त्या वेळी वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. संप मागे घेताना केंद्राचा आयोग राज्यांना लागू करण्याचे राज्य शासनाने मान्य केलं.’’ केंद्राने एकदा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्य सरकारची पुढील कार्यवाही सुरू होते. राज्य सरकार समानीकरण समिती नेमते. मात्र हे काम बऱ्याच वेळा केवळ जोडय़ा जुळवा या पद्धतीने केले जात असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित संघटनेचे सचिव ग. दि. कुलथे सांगतात. त्यामुळे या मूलभूत प्रक्रियेतच अनेक त्रुटी असून त्यावर संघटनेचा अनेक वर्षांपासून आक्षेप असल्याचे ते सांगतात. हे समानीकरण त्वरित आणि योग्य पद्धतीने होण्याची गरज ते व्यक्त करतात. तसेच केंद्रात आयोग लागू झाल्यानंतर तो तीन महिन्यात राज्यात लागू झाला पाहिजे, अशी सर्वच संघटनांची मागणी असल्याचे दिसून येते. अर्थव्यवस्थेवरचा भार वाढणार - डॉ. अभय टिळक केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरासरी २३.५ टक्क्यांची वेतनवाढ लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावरून सध्या भरपूर भवती न भवती चालू आहे. त्या निमित्ताने, ज्या काही मुद्दय़ांचा ऊहापोह होणे गरजेचे वाटते, असे काही मुद्दे इथे मांडले आहेत. १. वेळोवेळी नियुक्त केले जाणारे वेतन आयोग म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीची फेरआकारणी सुचविणारी संस्थात्मक यंत्रणा, इतक्या संकुचित भूमिकेतून वेतन आयोगांकडे बघितले जाणे असयुक्तिक वाटते. शासनसंस्थेचे विविध स्तर (केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) आणि त्या प्रत्येक स्तरावरील शासनयंत्रणेकडे सुपूर्द केलेली कामे व जबाबदाऱ्या यांच्या संदर्भात शासनसंस्थेच्या त्या त्या स्तरावरील मनुष्यबळाचे काही काळानंतर पुनरावलोकन व पुनर्मूल्यांकन करून त्यांत उचित अशा सुधारणा सुचविणारे व्यासपीठ म्हणून वेतन आयोगाकडे बघितले गेले पाहिजे. २. एका अर्थाने, शासनसंस्थेच्या बदलत असणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि त्या जबाबदाऱ्या त्या त्या स्तरावरील शासनसंस्थेला परिणामकारकपणे निभावता याव्यात या दृष्टीने त्या त्या स्तरावरील मनुष्यबळाचे फेरव्यवस्थापन कसे केले जावे, याबाबतचे दिशादर्शन करणारी यंत्रणा या भूमिकेतून वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे सम्यक् दृष्टीने बघितले गेले पाहिजे. ३. वेतनवाढ जारी होण्याने सरकारच्या महसुली खर्चामध्ये वाढ घडून येणे, हे अपरिहार्यच ठरते. त्याची परिणती सरकारची महसुली तूट वाढण्यात घडून येते. ही महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्जउभारणी करणे भाग पडते. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी केलेली कर्जउभारणी ही स्वरूपतच अनुत्पादक स्वरूपाची असते. म्हणजेच, महसुली तूट भरून काढण्यासाठी उभारलेल्या कर्जाची परतफेड आणि त्या कर्जावरील व्याज सरकारला तिजोरीतून भरावे लागते. त्यांपायी, ‘तूट-कर्ज-तूट’ हे दुष्टचक्र पाठीशी लागण्याची भीती वाढते. ४. वेतनश्रेणींची फेररचना केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारे व यथावकाश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरही अनिवार्य बनते. महसुली खर्च वाढण्याने शासनसंस्थेच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तरांचे वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णपणे विस्कळीत बनते. वेतनवाढ आणि ती वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने अदा करण्याच्या अपरिहार्यतेपायी अनेक राज्य सरकारांना नव्याने कर्जउभारणी करणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे त्यांचा महसुली खर्च वाढतो. खुल्या बाजारातून उभारलेल्या कर्जाचा सरासरी व्याजदरही अधिक असल्याने व्याजाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर चढतो. ५. महसुली खर्च व तूट वाढल्याने सरकारला आपादत: भांडवली खर्चाला कात्री लावावी लागते. त्यामुळे सरकारी खर्चाची गुणवत्ता ढासळते. भांडवली खर्चावर कुऱ्हाड चालवली गेल्याने अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक क्षमतांमध्ये पुरेशी वाढ घडवून आणणे सरकारला शक्य बनत नाही. त्यामुळे, अर्थव्यवस्थेतील पुरवठय़ाची बाजू कमकुवत बनून मागणी व पुरवठय़ातील दरी रुंदावल्याने महागाईला आवतण मिळत राहते. ६. वेतनवाढ घडून आल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात अधिक क्रयशक्ती निर्माण होते. त्यापायी बाजारपेठेतील मागणी वाढून गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती यांना चालना मिळते. त्यांतून सरकारचा कर महसूल वाढण्याबरोबरच आíथक प्रगतीचा सरासरी वेगही उंचावण्यास हातभार लागतो. ७. वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढतो. त्यांमुळे मग, सरकार एकंदरीनेच नोकरभरतीबाबत हात आखडता घेते. १९९१ सालानंतरच्या गेल्या २५-२६ वर्षांत नेमके हेच चित्र आपल्या देशात दिसते. १९९१ साली केंद्र सरकारच्या पदरी एकंदर ३८ लाख कर्मचारी होते. २०११ साली तीच कर्मचारी संख्या २० टक्क्यांनी घटून ३१ लाखांवर आलेली दिसते. भरती थांबवल्याने अथवा तिचा वेग कमी केल्याने सरकारच्या डिलिव्हरी मेकॅनिझमवर अनिष्ट परिणाम संभवतो. शासकीय सेवांची गुणवत्ता ढासळते. वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या संभाव्य परिणामांची चर्चा करत असताना ही बाजू दुर्लक्षून चालणार नाही. वेतन ठरवणारे सदोष घटक वेतन रचना करताना अनेक केंद्रीय संशोधन संस्थांचा (कामगार वेतन, आयकोर्ड पद्धती, व्यवस्थापन विद्यालयांचे अभ्यास) आधार वेतन आयोग घेत असतो. पण तरीदेखील काही घटकांमध्ये कमालीची तफावत दिसून येते. सातव्या वेतन आयोगामध्ये पोषणासाठी डाळींची गरज नोंदवली असून, प्रति किलो किंमत ९७ रुपये धरण्यात आलेली आहे. एक जानेवारी २०१६ ची प्रस्तावित किंमत आहे. डाळीने गेल्या दीड वर्षांत जो काही उत्पात केला आहे, ते पाहता एकंदरीतच ९७ रुपये ही प्रतिकिलो किंमत म्हणजे सर्वसामान्यांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. सहाव्या वेतन आयोगाने लागू केलेला ३० टक्के घरभत्ता या आयोगात चक्क आठ टक्क्याने कमी करण्यात आला आहे. घरांच्या किमतीचा एकंदरीतच चढता आलेख पाहता घर भत्ता कमी करण्याचं कोणतही सयुक्तिक कारण अहवालात दिलेलं नाही. ज्यांना काम करायचंच त्यांनादेखील अशा रचनेमुळे अनुत्साही करण्याचीच ही योजना आहे की काय, असे यामुळे नक्कीच वाटू शकते. सुहास जोशी / डॉ. अभय टिळक response.lokprabha@expressindia.com @joshisuhas2
