नीरव मोदीचा गैरव्यवहार आजवरचा सर्वात मोठा बँकिंग गैरव्यवहार म्हटला जातो. पण असे अनेक छोटेमोठे नीरव मोदी देशभरात सगळीकडेच कार्यरत आहेत. परिणामी गेल्या सहा वर्षांत देशातील सरकारी बँकांना तब्बल ८० हजार कोटींचा चुना लागल्याचे दिसून येते. जानेवारी २०१८ च्या अखेरीस पंजाब नॅशनल बँकेने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे एक तक्रार केली. त्यात बँकेत २८० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले होते. पाठोपाठ बुधवार १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी बँकेने आणखी एक तक्रार दाखल केली. त्यानुसार बँकेला चक्क ११ हजार ४०० कोटींचा चुना लागल्याचे समोर आले. देशातील बँकिंग विश्वाला हादरा देणारी ही घटना होती. आजवरचा देशातील सर्वात मोठा बँकिंग गैरव्यवहार म्हणून याचा गाजावाजा झाला. तर दुसरीकडे हा गैरव्यवहार करणारा नीरव मोदी मात्र महिनाभरापूर्वीच देशातून निघून गेल्याचे निष्पन्न झाले. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र ढवळून काढणाऱ्या या घटनेने सर्वात प्रथम लोकांना आठवतो हर्षद मेहता आणि केतन पारेख. १९९८ साली हर्षद मेहताने ४ हजार ९९९ कोटी रुपयांचा तर २००१ साली केतन पारेखने १३७ कोटींचा गैरव्यवहार केला होता. माधवपुरा बँक आणि कराड बँकेचा यात बळी गेला होता. आजच्या गरव्यवहारांच्या तुलनेत त्यांची रक्कम क्षुल्लक वाटावी अशी असली तरी तत्कालीन परिस्थितीत त्यांची तीव्रता मोठी होती. बँकिंग व्यवहाराच्या नियमातील त्रुटी शोधून बँकांना चुना लावण्याचा प्रयत्न म्हटल्यावर याच दोन घटना आठवत असल्या तरी देखील मधल्या काळात असे अनेक प्रकार झाले आहेत. केवळ २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या काळातच कर्ज गैरव्यवहारांच्या तब्बल आठ हजार ६७० घटना घडल्या असून त्यातून ६१ हजार कोटी रुपयांचे (६१२.६ बिलियन) गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच ही आकडेवारी त्यांना माहिती अधिकारात दिली आहे. त्यात हा नीरव मोदीचा ताजा गैरव्यवहार आणि गेल्या वर्षभरातील इतर गैरव्यवहार पकडल्यास ही रक्कम ८० हजार कोटींच्या घरात जाते. या एकूण गरव्यवहारातील नीरव मोदीचा सहभाग एक सप्तमांशपेक्षा थोडा अधिक आहे. म्हणजेच नीरव हे हिमनगाचे टोक आहे. ते समोर येते म्हणून त्याची चर्चा अधिक होते. पण अशा अनेक छोटय़ा मोठय़ा नीरव मोदींनी केलेले बँक व्यवहार म्हणजे बँकिंग क्षेत्रातील गरव्यवहाराचा हिमनगच म्हणावे लागेल. या सर्वच गरव्यवहारांनी सरकारी बँकांच्या आधीच जर्जर झालेल्या अवस्थेला फटका बसत आला आहे. या गरव्यवहारातील काही मोजक्या घटना काय आहेत हे पाहणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. त्यातून आपल्या बँकिंग व्यवहारातील त्रुटींचे तसेच व्यवस्थेला वाकवण्याऱ्यांचे विदारक दृश्यच समोर येते. नीरव मोदी हे प्रकरण हिरे व्यापाराशी निगडित आहे. हिरे व्यापाराचे जागतिक केंद्र आहे बेल्जियम. अँटवर्प ही तेथील सर्वात मोठी हिरे बाजारपेठ. विशेष म्हणजे या बाजारपेठेत भारतीय व्यापाऱ्यांचे अस्तित्व लक्षणीय आहे. मेहता, शहा यांची संख्या इतकी आहे की सहज हाक मारली तरी एकदोनजण वळून पाहतील. येथून कच्चे हिरे खरेदी करायचे आणि ते भारतात पलू पाडण्यासाठी पाठवायचे हा यांचा प्रमुख व्यवसाय. भारतात येणारे बहुतांश हिरे हे मुंबईत येतात, पण तेथून ते सुरत आणि अहमदाबाद येथे पलू पाडण्यासाठी जातात. आणि पलू पाडल्यानंतर पुन्हा परदेशी निर्यात होतात. निर्यातीचे हे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या आसपास आहे. दोन्हीकडच्या हिरे व्यापाऱ्यांचे बऱ्याचदा एकमेकाशी काही ना काही नातेसंबंध असतात. त्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्याचा बेल्जियममधील व्यापाऱ्याशी व्यवहार हा बहुतांश नात्यातलाच असतो. त्यातून अनेक गरव्यवहारांना वाव मिळत असल्याचे या क्षेत्रातीलच काही व्यापारी नमूद करतात. नीरव मोदी गरव्यवहारासारखाच एक गैरव्यवहार आपल्याकडे झाला होता तो २०१२-१३ साली. जतीन मेहता यांच्या विन्सम डायमंड ग्रुपचा त्यामध्ये सहभाग होता. जतीन मेहता हे या समूहाचे मुख्य प्र्वतक. विन्सम डायमंडस् अ‍ॅण्ड ज्वेलरी लि., फॉरेवर प्रेशियस ज्वेलरी अ‍ॅण्ड डायमंड लि., सूरज डायमंड कंपनी अशा तीन कंपन्यांचा हा समूह होता. २०१२-१३ मध्ये झालेल्या या गरव्यवहावर पाच एप्रिल २०१७ मध्ये सीबीआयने विन्सम समूहातील कंपन्यांवर सहा केसेस दाखल केल्या. त्यानुसार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (६९९.५४ + २५५.२४ कोटी), आयडीबीआय (१३३.१२ कोटी) आणि विजया बँक (५५.६८ कोटी) व इतर बँका यांना एकूण १५३० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे म्हटले आहे. या गरव्यवहाराची कार्यप्रणाली पूर्णपणे बाहेर आली नसली तरी त्यावर अनेक तर्कवितर्क केले जातात. विन्सम ग्रुपकडून त्याचे वारंवार खंडन देखील केले जाते. पण नीरव मोदी घोटाळ्यात पुन्हा एकदा हीच कार्यपद्धती आणखीन सुधारितपणे वापरली गेल्याचे दिसून येत आहे. विन्समने व्यवसाय विस्तारासाठी मोठय़ा रकमेची कर्ज घेतली होतीच. तसेच परदेशातील व्यवहारासाठी स्टॅन्डबाय कर्ज हमीपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) देखील घेतले होते. परदेशी व्यापाऱ्यांकडून सोने खरेदीसाठी या हमीपत्रांचा वापर केला गेला. या प्रकरणात साधं गणित असते की ज्या परदेशी बँकेमार्फत भारतीय व्यापाऱ्याला वस्तू विकणाऱ्या व्यापाऱ्याला पसे द्यायचे आहेत त्या बँकेकडून या पत्राच्या आधारे पसे देऊ केले जातात. एक प्रकारे भारतीय व्यापाऱ्यासाठी हे लघु मुदतीचे कर्जच असते. या पत्रांचा वापर करणारा व्यापारी हे पसे मुदतीत बँकेला देऊ शकला नाही तर असे पत्र अदा करणाऱ्या बँकेवर हे पसे देण्याची जबाबदारी येते. विन्समला हे पसे फेडता आले नाहीत. त्याचे कारण देताना विन्समने सांगितले की, त्यांनी विकत घेतलेले हे सोने नंतर दागिने स्वरूपात युनायटेड अरब अमिरात मधील १३ कंपन्यांना विकले असून त्या कंपन्यांनी त्याचे पसे दिले नाहीत. परिणामी आमच्याकडे पसे नाहीत. विन्समचे हे प्रकरण बरेच गाजले कारण कंपनीच्या मुख्य प्र्वतकांनी २०१२ मध्ये राजीनामा दिला. आणि असे सांगितले जाते की जतीन मेहता यांनी नंतर कॅरेबियन बेटांवरील किटीस आणि नेविसचे नागरिकत्व घेतले आहे व तेथे हिऱ्याच्या व्यवसायात आहेत. या सर्व रकमांच्या बदल्यात सुरक्षा जमा ठेव ही केवळ २५० कोटी रुपयांचीच असल्याचे निष्पन्न झाले. थोडक्यात बँकाच्या हाती काहीच शिल्लक राहिले नाही. तर दुबईतील कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारी बँकाचे पसे प्रवर्तकांनी वळवून घेतल्याची शंका व्यक्त केली जाते. मात्र विन्सम याचे वारंवार खंडन करत असते. २०१२-१३ मधील या प्रकरणाचा तपास सुरू व्हायलाच २०१४ उजाडले आणि २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आली. त्यातूनच एकूणच या गरव्यवहाराबरोबर व्यवस्थांमधील भोंगळपणाही दिसून येतो. खोटी कागदपत्रे वापरून बँकेचे पसे परस्पर वळवण्याची उदाहरणे अन्य प्रकरणेदेखील आपल्याकडे झाली आहेत. सिंडिकेट बँकेच्या जयपूर, उदयपूर येथील शाखांमधून सुमारे एक हजार कोटी असेच वळवण्यात आले होते. त्यासाठी कोणा व्यापाऱ्याचा हात होता का हे सिद्ध झाले नाही. पण बँकेतीलच व्यवस्थापकांनी हे केल्याचे सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते. तब्बल ३८६ बँक खात्यांचा यासाठी वापर करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. खाते उघडण्यासाठी खोटी कागदपत्रे वापरून नंतर त्या खात्यांना प्रत्येकी किमान दोन कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. त्याचबरोबर खोटी कर्ज हमीपत्रे, तारण म्हणून खोटय़ा विमा पॉलिसीजचा वापर झाला होता. विशेष म्हणजे २०११ पासून हे प्रकरण अगदी बिनबोभाट सुरू होते. म्हणजेच केवळ व्यवस्थापकच नाही तर लेखापरीक्षकांचा सहभाग यामध्ये दिसून आला. अखेरीस २०१६ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणी बँकेच्या अनेक अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांना अटक केली. अखेरीस बँकेला हे कर्ज निर्लेखित करावे लागल्याचे समजते. कर्ज घ्यायचे आणि ते फेडण्यास असमर्थता दाखवायची हा आपल्याकडचा अगदी हमखास यशस्वी फंडा. पण अशा वेळी कर्जाची रक्कम कशासाठी वापरली गेली हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरते. कारण अशी रक्कम अनेकदा गरप्रकारांसाठी वापरली जाऊ शकते. असेच प्रकरण आंध्र बँकेच्या संदर्भात घडले होते. १ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सीबीआयने या प्रकारात स्टìलग बायोटेक या बडोद्यातील कंपनीचे संचालक गगन धवन यांना अटक केली. या प्रकरणात कंपनीने आंध्र बँकेकडून तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. पण हे पसे हवाला आणि इतर आर्थिक गैरव्यवहार, फेरफारासाठी वापरले गेल्याचा सीबीआयने ठपका ठेवला होता. ही अटक आर्थिक फेरफार कायद्याखाली करण्यात आली होती. बँकांकडून एखाद्या ठरावीक व्यवहारासाठी कर्ज घ्यायचे, कर्ज हमीपत्रे घ्यायचे. त्या सर्वाचा वापर करायचा पण त्यापुढील उत्पादन विक्रीचा जो व्यवहार करायचा तो करायचाच नाही हा आणखीन एक गरव्यवहाराचा प्रकार. २७ ऑगस्ट २०१४ मध्ये सीबीआयने इलेक्ट्रोथर्म कंपनी आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या काही अधिकाऱ्यांवर ४३६ कोटींच्या गरव्यवहाराबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. इलेक्ट्रोथर्म कंपनीने टांझानियातील कमल अलॉयज् या कंपनीला स्टील आणि लोखंड पुरवण्यासाठी बँकेकडून कर्ज व कर्ज हमीपत्रांचा वापर केला होता. पण संबधित उत्पादन टांझानियातील कंपनीला दिल्याचे कोणतेही पुरावे इलेक्ट्रोथर्मला सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे हे सगळे पसे बुडित खात्यात गेले. त्याचबरोबर इलेक्ट्रोथर्मचे एक संचालक हेच कमल अलॉयजचे संचालक असल्याचे उघडकीस आले होते. २०१७ मधले सर्वाचे लक्ष वेधून घेणारे उदाहरण म्हणजे किंगफिशरच्या विजय मल्या याचे. किंगफिशर एअरलाइन्स चालवताना विजय मल्या याने भरमसाट कर्जं घेतली होती. देशातील १५ सरकारी बँकांचे तो सुमारे नऊ हजार कोटी देणे लागतो. तर दुसरीकडे किंगफिशर एअरलाइन्स दिवसेंदिवस गाळातच जात होती. कंपनीची ही अवस्था असतानादेखील आयडीबीआय बँकेने त्याला ९०० कोटींचे कर्ज पुन्हा मंजूर केले. हा सरळसरळ गैरव्यवहार होता. कर्ज फेडण्याची पत पुरती घसरलेल्या मल्याला असे पसे मिळणे हे संगनमताशिवाय शक्यच नव्हते. दुसरीकडे त्याच्यावर आयकर खात्यानेदेखील गुन्हा दाखल केला होता. किंगफिशर गाळात जात असतानादेखील मल्याची स्वत:ची मालमत्ता काही कमी झाली नव्हती. त्याच्यावर सरकारी वरदहस्त होता हे नक्कीच. त्यातच तो मार्च २०१६ मध्ये देश सोडून पळाला. आता बुडित खात्यात गेलेले नऊ हजार कोटी कसे परत मिळवायचे हा यक्षप्रश्न आहे. २०११-१३ या काळातील सेंट्रल बँकेशी संबंधित सुमारे २१२.३० कोटींच्या व्यवहाराबद्दल सीबीआयने २०१५ साली गुन्हा दाखल केला आहे. बँकेचे सह महाव्यवस्थापक आणि कोलकाता येथील जैन इन्फ्रा प्रोजेक्टसच्या प्रवर्तकांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कर्जप्रकरणी खोटी कागदपत्रे, पतमर्यादेपेक्षा अधिक रक्कमेचे कर्ज, लेटर ऑफ अंडरटेकिंगचा वापर करण्यात आला होता. काही निधी शेलकंपन्यांकडे वळवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. नंतर हे कर्ज बुडित खाती काढले गेले. नुकतेच उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानुसार रोटोमॅक या कंपनीच्या ८०० कोटींच्या कर्जाबाबत तपासयंत्रणांनी छापे घातले आहेत. कर्जे जाणीवपूर्वक बुडित खाती काढणे, पसे मिळवण्यासाठी खोटीनाटी कागदपत्रे करणे, पतपात्रता पत्रांचा वापर करून ती रक्कम न भरणे हे सारे एकाच तराजूत तोलावे लागेल. कारण या सर्वामध्ये कर्ज घेण्याची पत कमी झालेली असते, कर्ज देतानाचे निकष वाकवलेले असतात, कर्जदार ते पसे अन्य ठिकाणी वळवत असतो, योग्य ते सुरक्षा तारण ठेवलेले नसते आणि अखेरीस ते पसे बँकेला परत न केल्यामुळे बँका अडचणीत येतात. बँकांतील पसा म्हणजे शेवटी तो तेथील ठेवीदारांचा पसा असतो. तो अशा माध्यमातून परस्पर स्वत:च्या खिशात वळवणे हा गैरव्यवहारच असतो. कधी तो येथेच वळवायचा तर कधी परदेशातील कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवायचा इतकाच काय तो फरक. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माहितीत (६१ हजार २६० कोटी रुपये) केवळ २०१७ अखेरच्या नोंदी दिसतात. त्यांनी यानंतरची यादी काही जाहीर केलेली नाही. पण २०१८ मध्ये देखील अनेक प्रकरणं झालीच आहेत. नीरव मोदीचे दोन गैरव्यवहार (११,४०० कोटी, २८० कोटी), ३,६९५ कोटींचा रोटोमॅकचा ताजा कर्ज गैरव्यवहार, ही आणि अन्य आकडेवारी एकत्र केली तर ती ८० हजार कोटींच्या आसपास जाते. यातील काही पसे कदाचित सुरक्षा तारणांचा लिलाव वगरे करून मिळवले जातील, काही मिळवलेदेखील असतील. पण त्यातून त्या कर्जाची पूर्ण रक्कम वसूल होईलच याची शक्यता कमीच. त्यातच पुन्हा आपल्याकडील कायदेशीर प्रक्रियांचा वेग पाहता कालहरण करण्यातच सारे धन्यता मानतात. असे असले तरी सरकारी बँकांना सुमारे ८० हजार कोटींना ठकवण्यात आले हे नामंजूर करता येणार नाही इतकेच यानिमित्ताने अधोरेखित होते. तांत्रिक त्रुटी पथ्यावर इतर वेळी हजार प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बँका अशा वेळी गप्प का बसतात, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना नक्कीच पडू शकतो. त्याचे कारण हितसंबंधांत असते. कधी राजकीय असतात, तर कधी ते आíथक. रिझव्‍‌र्ह बँक नियमावलीत सुधारणा करत असतेच, पण नियमांना पळवाटा शोधणारे आणि व्यवस्थेतील त्रुटी हेरणारे भरपूर असतात. नीरव मोदीनेदेखील अशीच त्रुटी शोधली. गेल्या काही वर्षांत सर्वच बँकांच्या व्यवहाराचे संगणकीकरण झाले असून कोअर बँकिंग ही संकल्पना अगदी सर्वसामान्य खातेदारालादेखील माहीत झाली आहे. याबरोबरच दोन बँकांच्या अंतर्गत निधी देण्याघेण्याचे जे व्यवहार होतात त्यांचे संदेश माहिती एकमेकांना पाठवण्यासाठी स्विफ्ट यंत्रणा (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन) वापरली जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंजाब नॅशनल बँकेची कोअर बँकिंगची संगणक प्रणाली आणि स्विफ्ट यंत्रणा एकमेकाशी जोडल्या नव्हत्या. त्यामुळे स्विफ्टवर जरी व्यवहाराचे निर्देश दिले-घेतले असले तरी त्याची नोंद मुख्य यंत्रणेकडे नव्हती. त्याचबरोबर बँक कर्मचाऱ्यांशी संगनमतामुळे चैन पत्र मिळवण्याची सुविधा प्राप्त झाली होती. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
