24 January 2021

News Flash

अन्नाचा सुकाळ, पोषणाचा दुष्काळ!

साधारण जागतिकीकरणापूर्वीचा काळ असा होता जेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा हे मोठे आव्हान होते.

(भक्ती बिसुरे, शैलजा तिवले) response.lokprabha@expressindia.com

उत्तम आरोग्यासाठी अन्न केवळ मुबलक प्रमाणात मिळणे पुरेसे नाही. गर्भधारणेपासून प्रत्येक टप्प्यावर सर्व पोषक तत्त्वे योग्य प्रमाणात मिळत आहेत का, लसीकरण वेळच्या वेळी झाले आहे ना, जंकफूडचे सेवन प्रमाणाबाहेर तर गेलेले नाही ना, व्यायाम नियमित केला जात आहे का याकडेही लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. अ‍ॅनिमिया हा आता केवळ महिलांचा आजार राहिलेला नाही. बालकांमध्ये आणि पुरुषांमध्येही त्याचे प्रमाण वाढले आहे. एकीकडे कुपोषण तर दुसरीकडे स्थूलता वाढत आहे. नुकताच प्रसिद्ध झालेला राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल या सर्व बाजूंकडे लक्ष वेधतो.

थकवा, मरगळ, गळून जाणे, काहीही करू नये असे वाटणे, अशी अनेक लक्षणे आपल्यापैकी अनेकांना अनेकदा जाणवत असतात; पण यात काही काळजी करण्यासारखे आहे, असा विचार न करता आपण त्याकडे सहज दुर्लक्ष करत असतो. अशातच कधी तरी खरोखर गंभीर दुखण्याने डोके वर काढले की डॉक्टरांकडे जाण्याची वेळ येते. त्यांच्या सांगण्यावरून आपण रक्ताच्या तपासण्या करतो आणि शोध लागतो- हिमोग्लोबिन कमी आहे! हिमोग्लोबिन कमी असणे म्हणजे रक्तातील लाल पेशींचे प्रमाण कमी असणे- म्हणजेच अ‍ॅनिमिया! अ‍ॅनिमिया हा केवळ महिलांमध्ये आढळणारा आजार आहे, असा सर्वसाधारण समज असतो; पण केवळ महिलाच नव्हे तर लहान मुले आणि अगदी पुरुषांमध्येही अ‍ॅनिमिया मोठय़ा प्रमाणावर आहे, हे केंद्र सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

साधारण जागतिकीकरणापूर्वीचा काळ असा होता जेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा हे मोठे आव्हान होते. धान्य आणि अन्य शिधावस्तूंचे रेशनिंग करावे लागत असे. मात्र हळूहळू अन्नधान्याची उपलब्धता वाढत गेली. देशातील बहुतांश कुटुंबांचे रेशनिंगवरचे अवलंबित्व कमी होत गेले. आज आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकच रेशनिंगवर अवलंबून आहेत. धान्यगोदामे भरलेली आहेत. राज्यात असा अन्नधान्याचा सुकाळ असतानाही पोषणाचा मात्र दुष्काळच असल्याचे या आरोग्य सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते.

जन्मानंतर ‘त्वरित स्तनपानात’ घट : बाळाच्या जन्मानंतर त्वरित स्तनपान (एका तासाच्या आत) बाळाला आयुष्यभराच्या निरोगीपणासाठी पुरेशी रोगप्रतिकारकशक्ती देते, त्यामुळे हे स्तनपान अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, २०१५-१६च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण घटले आहे. २०१५-१६ मध्ये जन्मानंतर त्वरित स्तनपान देण्याचे प्रमाण ५७.५ टक्के होते. नवीन सर्वेक्षणात हे प्रमाण ५३.२ टक्के एवढे कमी झाल्याचे दिसते. त्यांमध्ये शहरी भागांतील प्रमाण ५१.८ टक्के, तर ग्रामीण भागांतील प्रमाण ५४.३ एवढे आहे. त्यामुळे जन्मानंतर पहिल्या एका तासात बाळाला स्तनपान देण्याबाबत मोठय़ा प्रमाणात जनजागृतीची गरज अधोरेखित होत आहे.

२०१५-१६ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून, महाराष्ट्रातील सहा महिने ते पाच वर्षे या वयोगटातील ५४ टक्के मुलांमध्ये अ‍ॅनिमिया असल्याचे स्पष्ट झाले होते. २०१९-२०च्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील अ‍ॅनिमियाग्रस्त बालकांचे प्रमाण ६९ टक्के एवढे वाढले आहे. त्यापैकी ६४ टक्के मुले शहरी भागांतील, तर ७१ टक्के मुले ग्रामीण भागांतली आहेत. १५-४९ वर्षे वयोगटातील गर्भवती नसलेल्या अ‍ॅनिमियाग्रस्त महिलांच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये या गटातील अ‍ॅनिमियाग्रस्तांचे प्रमाण ४८ टक्के होते, ते आता ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यांपैकी ५३ टक्के महिला शहरी भागांतील, तर ५७ टक्के महिला ग्रामीण भागांतील आहेत. २०१५-१६ मध्ये १५-४९ वर्षे वयोगटातील ५० टक्के गर्भवती अ‍ॅनिमियाग्रस्त होत्या, हे प्रमाण आता ४८ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. त्यापैकी शहरी महिलांचे प्रमाण ४४ टक्के, तर ग्रामीण महिलांचे प्रमाण ४६ टक्के आहे. १५ ते १९ वर्षे वयोगटातले २८ टक्के तरुण अ‍ॅनिमियाग्रस्त आहेत. त्यांपैकी १९ टक्के शहरी, तर ३४ टक्के ग्रामीण भागांतील आहेत. २०१५-१६ मध्ये १५ ते ४९ वर्षे वयोगटातील १८ टक्के पुरुष अ‍ॅनिमियाग्रस्त होते, हे प्रमाण आता २२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यांपैकी १८ टक्के पुरुष शहरांतील, तर २६ टक्के पुरुष ग्रामीण भागांतील आहेत. त्यामुळे अ‍ॅनिमिया हा आता फक्त महिलांचाच नाही, तर संपूर्ण कुटुंबाचाच आजार ठरत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

बालकांच्या कुपोषण, अतिस्थूलतेत वाढ : नवजात बालकांना स्तनपान, दोन वर्षांखालील बालकांना मिळणारा पोषण आहार यामध्ये सुधारणा झाली असली तरी कमी वजनाची बालके आणि तीव्र कुपोषणात मात्र वाढ झाल्याचे या अहवालातून अधोरेखित केले आहे. पाच वर्षांखालील ३५ टक्के बालकांची वाढ खुरटली असून गेल्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण ३४ टक्के होते. शहरी भागांतील बालकांमध्ये खुजेपणा वाढल्याची नोंद झाली आहे. बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण चार वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणाइतकेच म्हणजेच २५.६ टक्के आढळले आहे. शहरातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढले आहे. तीव्र कुपोषणात वाढ झाली असून हे प्रमाण ९.४ टक्क्यांवरून १०.९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ग्रामीण भागात अधिक प्रमाणात वाढ झाली आहे. कमी वजनाच्या बालकांच्या नोंदीत शहरातील बालकांचे प्रमाण ३० टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

याबरोबरच अतिस्थूलतेचे प्रमाणही नोंद घेण्याइतपत वाढले आहे. चार वर्षांपूर्वी राज्यात हे प्रमाण १.९ टक्के होते, तर या वेळी ते ४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. यात सर्वाधिक स्थूल बालके शहरांत (५.२ टक्के) आढळली असून त्याखालोखाल ३.४ टक्के ग्रामीण भागांत आढळली आहेत.

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. दीपाली आंबिके  सांगतात, ‘बालकांमधल्या अ‍ॅनिमियाचे पहिले कारण म्हणजे बाळ सहा महिन्यांचे झाल्यावर ते एक वर्षांचे होईपर्यंत हळूहळू त्याला वरचे खाणे सुरू करावे लागते. त्यालाच सेमि सॉलिड फूड असेही म्हणतात. यात मुगाचे पातळ वरण, रव्याची खीर, सूप, गुरगुटय़ा भात, मुगाची खिचडी असे पदार्थ मुलांना दिले जाणे अपेक्षित असते. मूल एक वर्षांचे झाले की घरात सगळे जे खातात ते त्यालाही दिले जायला हवे. त्यामुळे पोषणमूल्यं मिळतातच, शिवाय नव्या पदार्थ आणि चवींशी मुलांचा परिचय होतो. तो योग्य वेळी न झाल्यास मुले खाण्याच्या बाबतीत कटकटी होतात आणि हे अ‍ॅनिमियाचे कारण ठरते. शहरी भागांत दोन-अडीच वर्षांची मुलेही जंकफूड खाताना दिसतात. जंकफूडमुळे पोषणमूल्यं मिळत नाहीत. त्यामुळे अ‍ॅनिमियाची समस्या उद्भवते. वाढीच्या वयात मुलांच्या अ‍ॅक्टिव्हिटी वाढतात तशी पोषणमूल्यांची गरज वाढते. ती वेळच्या वेळी पूर्ण झाली नाही तरी अ‍ॅनिमिया होण्याची शक्यता बळावते. ग्रामीण भागांत चित्र काहीसे वेगळे असते. सहसा एकाच प्रकारचा स्वयंपाक, उदाहरणार्थ भाकरी-भाजी रोज खाल्ली जाते. त्यामुळे मुलांचा आहार मर्यादित राहतो. शेतात जाणारे आई-वडील, उघडय़ावर मातीत खेळणारी मुले या गोष्टींमुळे पोटात कृमी (जंत) होण्याचे प्रमाण लक्षणीय असते. हेदेखील अ‍ॅनिमियाचे कारण ठरू शकते.’

बालके श्वसनसमस्यांनी ग्रस्त :बालकांमध्ये श्वसनाच्या आजारांचे प्रमाण २.४ टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ग्रामीण भागांत हे प्रमाण अधिक आहे. या बालकांना ताप किंवा अन्य लक्षणे असूनही केवळ ७७ टक्के बालकांनाच उपचारांसाठी नेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणानुसार, ८४ टक्के बालकांना उपचारच दिले गेले होते. अतिसार असलेल्या बालकांचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवरून ८.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या बालकांना उपचारांसाठी नेण्याच्या प्रमाणातही घट झाली आहे. यातील ७२ टक्के बालकांना उपचारांसाठी नेण्यात आले होते. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण ७७ टक्के होते.

थोडक्यात, राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याचे चित्र संमिश्र आहे. काही बाबतीत राज्याची वाटचाल समाधानकारक आहे. तरी कुपोषण, अ‍ॅनिमिया अशा अत्यंत प्राथमिक मुद्दय़ांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, ‘रक्तातील लोहाच्या आणि बी-१२ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे अ‍ॅनिमिया होतो. अ‍ॅनिमिया केवळ महिलांना होतो हा गैरसमज आहे. लहान मुलांपासून पुरुषांपर्यंत कोणालाही अ‍ॅनिमिया होऊ शकतो. याचा संबंध प्रामुख्याने आहाराशी आहे. अन्नाची उपलब्धता वाढली आहे, पण त्याकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज अधिक आहे. हिरव्या पालेभाज्या सॅलड स्वरूपात खाल्ल्या तर त्यातून भरपूर लोह मिळते. भाजी, आमटी करताना त्यात चवीला चिंच-गूळ घालणे, वरण-भातावर लिंबू पिळणे अशा सवयी आता कालबाह्य़ होताना दिसतात. त्याचा संबंधही लोहाच्या कमतरतेशी आहे. बाहेर खाण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे आहारात जंकफूड वाढले आहे. त्यामुळेही अ‍ॅनिमिया होतो. लोखंडी कढईत भाजी करण्यासारख्या साध्या उपायांतूनही शरीरातील लोहाची कमतरता भरून काढणे शक्य होते, पण आता लोखंडी भांडय़ांचा वापर संपल्याचे दिसते. व्यायामाचा अभाव हेही अ‍ॅनिमियाचे एक प्रमुख कारण आहे. प्राणवायू जेवढा अधिक मिळेल तेवढा तो शरीरासाठी उपयुक्त आहे, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.’

डॉ. प्राची साठे म्हणाल्या, ‘लोह आणि बी १२ जीवनसत्त्वाची कमतरता, कृमी (जंत) आणि निकृष्ट आहार ही अ‍ॅनिमियाची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र, रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण सातत्याने १० पेक्षा कमी असेल तर थॅलेसेमियासारख्या रक्तविकारांच्या चाचण्या करून त्यावर उपचार सुरूहोणे आवश्यक आहे.’

माता, बालकांच्या आरोग्यात सुधारणा महिला, नवजात शिशूंच्या माता आणि बालकांच्या आरोग्याबाबत राज्यातील चित्र समाधानकारक आहे. २०१५-१६ आणि २०१९-२०च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणांची तुलना केल्यास, हे स्पष्ट होते. २०१५-१६ च्या तुलनेत शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीच्या (सिझेरियन) प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील महिलांना गरोदरपणात तसेच प्रसूतीकाळात मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांचे प्रमाण वाढल्याचे समाधानकारक निरीक्षण सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. गर्भधारणेनंतरच्या पहिल्या तीन महिन्यांत होणाऱ्या तपासणीचे प्रमाण वाढले आहे. २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण ६७.६ टक्के होते. सध्या ते ७०.९ टक्के एवढे नोंदवण्यात आले आहे. शहरी भागांत ते ६९.५ टक्के, तर ग्रामीण भागांत ७२ टक्के आहे. गरोदरपणात १०० दिवस लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ४०.६ टक्क्यांवरून ४८.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गरोदरपणात १८० दिवस लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २८ टक्क्यांवरून ३०.९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामध्ये शहरी महिलांचे प्रमाण ३३.६ टक्के, तर ग्रामीण महिलांचे प्रमाण २८.८ टक्के एवढे आहे.

नवजातांच्या मृत्युदरात वाढ : एक आणि पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्युदरात अनुक्रमे ०.५ आणि ०.७ टक्क्यांनी किंचित घट नोंदवली गेली असली तरी नवजात बालकांचा मृत्युदर मात्र १६.२ वरून १६.५ इतका वाढला आहे.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे प्रमाण २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणानुसार ४८.९ टक्के एवढे होते. त्यात वाढ होऊन सध्या तब्बल ५५.८ टक्के प्रसूती सरकारी रुग्णालयांमध्ये होत आहेत. शहरी भागांमध्ये हे प्रमाण ५०.८ टक्के, तर ग्रामीण भागांमध्ये ५९.५ टक्के एवढे आहे. शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती (सिझेरियन) होण्याचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये २०.१ टक्के होते. त्यात वाढ होऊन २५.४ टक्के प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी शहरी भागांत शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीचे प्रमाण ३०.६ टक्के, तर ग्रामीण भागांतील प्रमाण २१.५ टक्के  एवढे आहे. खासगी रुग्णालयांतील शस्त्रक्रियेद्वारे होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांवर गेले आहे. सरकारी रुग्णालयांतील शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीचे प्रमाण १३ टक्क्यांवरून १८.१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

बालकांच्या लसीकरणाच्या प्रमाणातही समाधानकारक बदल झाल्याचे दोन सर्वेक्षणांदरम्यान दिसून आले आहे. १२ ते २३ महिने वयोगटातील बालकांच्या लसीकरणात वाढ झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण ५६.२ टक्के होते, ते ताज्या सर्वेक्षणानुसार ७३.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बीसीजी लसीकरणाचे प्रमाण ९० टक्क्यांवरून ९३.८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामध्ये शहरी बालकांचे प्रमाण ९२ टक्के,  तर ग्रामीण भागांतील बालकांचे प्रमाण ९५ टक्के एवढे आहे. पोलिओ लशीचे तीन डोस पूर्ण करणाऱ्या बालकांचे प्रमाण ६७ टक्क्यांवरून ७९ टक्के झाले आहे. त्यामध्ये ७६.४ टक्के बालके शहरी भागांतील, तर ८०.९ टक्के बालके ग्रामीण भागांतील आहेत. अ जीवनसत्त्वाचा डोस घेणाऱ्या बालकांच्या प्रमाणातील वाढ मात्र अत्यल्प आहे. २०१५-१६ मध्ये ७०.५ टक्के असलेले हे प्रमाण वाढून केवळ ७१.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. बहुतांश लसी सरकारी रुग्णालयांमध्ये घेणाऱ्या बालकांचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ८६.०२ टक्के  होते. त्यात वाढ होऊन हे प्रमाण ८९.५ टक्के झाले आहे. त्यांपैकी ८२.२ टक्के बालके शहरी भागांतील, तर ९४.६ टक्के बालके ही ग्रामीण भागांतील आहेत. खासगी रुग्णालयांमधून लसीकरण करून घेण्याचे प्रमाण १३.६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. त्यांपैकी १७.३ टक्के बालके शहरी भागांतील आहेत, तर ४.८ टक्के बालके  ग्रामीण भागांतील आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2020 1:40 am

Web Title: article about national family health survey report zws 70
Next Stories
1 बिजापूरचे दिवस : प्रयोग साहित्य आणि डिटोनेटर
2 शोधमोहीम : ऑपरेशन काझीरंगा
3 लाट ओसरते आहे.. ..पण काळजी घ्यायलाच हवी
Just Now!
X