News Flash

आसाम निवडणुका : सीएएचा मुद्दा निर्णायक ठरेल?

आसाममध्ये विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत. त्यासाठी तीन टप्प्यांत मतदान होणार

अभिषेक साहा response.lokprabha@expressindia.com

डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएए (सिटिझनशिप अ‍ॅमेंडमेंट अ‍ॅक्ट) विरोधात हिंसक निदर्शनं झाल्यानंतरच्या पहिल्याच निवडणुकीला आसाम २७ मार्च २०२१ रोजी सामोरा जात आहे. एकूण तीनपैकी पहिल्या टप्प्यामधले मतदान या दिवशी होणार आहे. सीएएच्या मुद्दय़ावरून निर्माण झालेला तणाव सर्वश्रुत आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने घेतलेला आसामच्या निवडणुकांचा मागोवा.

फेब्रुवारी महिन्याच्या १४ तारखेला दुपारी अप्पर आसामच्या सिवासागर जिल्ह्य़ात काँग्रेसची निवडणूक रॅली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी व्यासपीठावर होते. आसामच्या या भागात आसामी अस्मिता खूप धारदार आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएएच्या विरोधात आसाममध्ये जी निदर्शनं झाली, त्यांचं केंद्रबिंदूही हाच परिसर होता. लाल रंगामधली सीएए ही अक्षरं असलेला आसामी गमछा घालून राहुल गांधी यांनी तिथे जमलेल्या गर्दीला आश्वासन दिलं की काहीही झालं तरी आम्ही सीएएची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही.

त्याच्या काही तास आधीचीच गोष्ट. हिमानता बिस्वा शर्मा या वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी सिवासागरमधल्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नाश्त्यासाठी काही पत्रकारांना बोलावलं होतं. राहुल गांधी यांच्या निवडणूक रॅलीमध्ये  गेल्या वर्षीचा सीएएचा मुद्दा पुढे आणला गेला तर काय असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर हिमानता शर्मा यांनी गोंधळलेली उत्तरं दिली. ते म्हणाले, आसामच्या लोकांसाठी सीएए हा प्रश्न बिलकुल महत्त्वाचा नाही. सीएएबद्दल बोलण्यापेक्षा इथल्या तरुणाला राज्य सरकार मुलींप्रमाणेच मुलांसाठीदेखील दुचाकी वाहनांचं वाटप करणार आहे का यात जास्त रस आहे.

आसाममध्ये विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत. त्यासाठी तीन टप्प्यांत मतदान होणार असून २७ मार्च रोजी त्यासाठीची पहिली फेरी पार पडणार आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान १ आणि ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. सीएए विरोधी निदर्शनांमध्ये हिंसक घटना घडल्या आहेत. त्यात पाच जणांचे मृत्यू झाले आहेत. ही निदर्शनं अजूनही सुरू आहेत. तरीही हिमानता शर्मा यांना हा निवडणुकीमधला महत्त्वाचा मुद्दा वाटत नाहीये.

सीएएविरोधी निदर्शनांच्या स्मृती लोकांच्या आठवणींमधून पुसल्या जाव्यात यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भाजप नेत्यांच्या निवडणुकीच्या भाषणांमधून विकासाचा मुद्दा पुढे रेटला जाईल हे भाजप पाहात आहे. त्याबरोबरच ‘मियाँ’वर प्रखर हल्ला चढवला जात आहे. मूळ बंगाली पण आसाममध्ये निवास करणाऱ्या मुस्लीम समाजाचा अवमानकारक उल्लेख करण्यासाठी ‘मियाँ’ हा शब्द वापरला जातो.

दरम्यान आसाममध्ये सलग १५ वर्षांच्या सत्तेनंतर काँग्रेस पायउतार झाली असून आता आसाम विधानसभेत काँग्रेसकडे फक्त १९ जागा आहेत. पक्षाने सीएए हा आपला निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा केला आहे. सत्ता मिळाली तर सीएएविरोधी लढय़ात हुतात्मा झालेल्यांसाठी स्मारक बांधण्याचे काँग्रेसने आश्वासन दिले आहे. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या तरुण गोगोई यांच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी आश्वासक असा चेहरा नाही.

पक्षाने पहिल्यांदाच बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोकॅट्रिक फ्रंट (एआययूडीएफ) बरोबर औपचारिक आघाडी केली आहे. या फ्रंटला मुस्लिम समाजाकडून मोठा पाठिंबा आहे. मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ४७ जागांसाठी मतदान होणार आहे. काँग्रेसने त्यापैकी ४३ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. चार जागा त्यांनी आपल्या आघाडीतल्या सहकाऱ्यासाठी सोडल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील २८ जागांसाठी काँग्रेसने आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. पैकी १९ जागा एआययूडीएफला दिल्या आहेत. त्यात पाच जागांवर काँग्रेस आणि एआययूडीएफ यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. तीन डावे पक्ष, बोडोलॅण्ड पीपल्स फ्रंट आणि अंचालिक गण मोर्चा हा नवा प्रादेशिक पक्ष हेदेखील या आघाडीचा भाग आहेत. या सगळ्यांना मिळून महाज्योत म्हणजेच मोठी आघाडी (ग्रॅण्ड अलायन्स) असे म्हटले जाते.

सीएएवर भाजप गप्प

अप्पर आसाममधल्या सिवासागर जिल्ह्य़ात असलेल्या खाटोपोहार या गावात राहणारी पुनी मेच ही ६६ वर्षांची वृद्धा तिच्याच गावातल्या सीएए विरोधी लढय़ात सहभागी झाली होती. पण आता मतदानाला जाताना तिच्या समोरचे मुद्दे वेगळे आहेत. आम्हाला चांगले रस्ते देईल, आमच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणेल, आमचं जीवनमान सुधारेल असं सरकार सत्तेवर यावं यासाठी आम्हाला मतदान करायचं आहे. असं ती सांगते. सर्बनंद सोनवाल प्रणीत भाजप सरकार चांगलं आहे. त्यांनी गरिबांना मदत केली आहे असंही तिचं म्हणणं आहे.

भाजपने सिवासागर इथं काँग्रेसच्या सुब्रमित्र गोगोई आणि राजोर दलाचे प्रमुख अखिल गोगोई यांच्या विरोधात सुरभी राजकंवर या स्त्री उमेदवाराला संधी दिली आहे.

पुनी मेचच्या दृष्टीने सीएए हा काही फार महत्त्वाचा, ताबडतोबीचा मुद्दा नाही. कुठल्या आसामी माणसाला सीएए आवडेल? त्याविरोधात निदर्शनं करणं आम्हाला भाग होतं आणि आम्ही ती केली. डिसेंबर २०१९ मध्ये माझ्या गावात झालेल्या सगळ्या निदर्शनांमध्ये मी भाग घेतला होता. पण खरं सांगायचं तर शेवटी हेच सत्य आहे की आम्ही गरीब आहोत आणि आम्हाला सीएए आवडो किंवा न आवडो त्याने काहीही फरक पडत नाही, असं ती सांगते.

संसदेत सिटिझनशिप अमेंडमेट बिल सादर झालं तेव्हापासून म्हणजे २०१८ च्या मध्यापासून आसाममध्ये खूप आणि जोरदार निदर्शनं झाली. तेव्हापासून ते २०२० मध्ये करोनाची महासाथ सुरू होईपर्यंत राज्य तसंच केंद्र सरकारविरोधात अधूनमधून सातत्याने निदर्शनं होत होती. डिसेंबर २०१९ मध्ये तर त्याचा कळस गाठला गेला होता.

भाजपा सीएएचा मुद्दा बाजूला पडेल यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. आसामचे मुख्यमंत्री सर्बनंदा सोनोवाल यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितलं की सीएएविरोधी निदर्शनांचं नेतृत्व करणाऱ्यांचे त्यात राजकीय हितसंबंध होते आणि त्यांचा अजेंडा आता आसामच्या लोकांच्या लक्षात आला आहे.

सीएए हा काही मुद्दाच नाहीये. सीएए विरोधी निदर्शनांचा भाजपावर शून्य परिणाम झालेला आहे. आसाममध्ये डिसेंबर २०१८ मध्ये सीएबी (सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल) विरोधी निदर्शनं होत होती तेव्हा आम्ही पंचायत निवडणुका जिंकल्या आहेत. (भाजपाला त्या निवडणुकीत एकूण जागांपैकी ४२ टक्के जागा मिळाल्या.) २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आम्ही राज्यात १४ पैकी ९ जागा जिंकल्या आहेत, असं भाजपाचे राज्य अध्यक्ष रणजीत दास सांगतात.

दरम्यान काँग्रेसने दारोदार फिरून सीएए विरोधी संदेश आणि चिन्हे असलेले गमछे गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली असून ते संभाव्य सीएए स्मारकात ठेवले जाणार आहेत.

भाजपा सीएएवर प्रतिक्रिया द्यायला घाबरत आहे. कारण त्याचा आसामी अस्मितेवर किती सखोल परिणाम झाला आहे हे भाजपाला नीट माहीत आहे. सीएएने आसाम कराराचं महत्त्व कमी करून टाकलं आहे. म्हणूनच त्यांनी सीएएबाबत पूर्ण मौन बाळगलं आहे, असं काँग्रेस खासदार प्रद्युत बोडरेलोई सांगतात.

मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील ४७ जागांपैकी ४२ जागा अप्पर आसाममध्ये आहेत. (आसामचा हा पूर्वेकडचा भाग. तिथे आसामी भाषा बोलणाऱ्यांचं प्राबल्य आहे. तिथे सीएए विरोधी निदर्शनांनी उग्र स्वरूप धारण केलं होतं.) काँग्रेस प्रवक्ते कोनवार सांगतात की या भागातल्या सीएए विरोधी जनमताचं लक्ष दुसरीकडे वेधून घेण्यासाठी भाजपा इथे जातीय मुद्दय़ाच्या शोधात आहे.

अधिक जागा मिळवण्यासाठी त्यांना इथे मतांचं ध्रुुवीकरण करण्याची गरज आहे. कारण आसामच्या खालच्या भागात (आसामचा पश्चिमेकडचा भाग. इथे बोडो तसंच मूळचे बंगाली असलेले मुस्लिम मोठय़ा संख्येने राहतात.) तसंच बराक व्हॅलीमध्ये (मूळचे बंगाली असलेले हिंदू आणि मुस्लीम) त्यांना चांगलंच झगडावं लागणार आहे.

दरम्यान काँग्रेसमधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार मतदारांमध्ये सीएएच्या मुद्दय़ाला आता फार महत्त्व राहिलेलं नाही. पण तरीही काँग्रेस मात्र सीएए विरोधाच्या फळीबरोबर ठाम उभी राहणार आहे.

तळच्या स्तरापासून ते संसदेपर्यंत काँग्रेस सातत्याने आणि पूर्णपणे सीएएविरोधात उभी आहे. पण आता या सीएए विरोधी चळवळीला या निवडणुकीत आम्हाला अपेक्षित होतं तेवढं वजन मिळत नाहीये. पण तरीही आम्ही सीएएचा मुद्दाच लावून धरला आहे कारण आमच्या अजमल बरोबरच्या आघाडीवरून भाजपा आमच्या विरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा निदान अप्पर आसाममध्ये तरी आम्ही सीएएला विरोध करणाऱ्या लोकांबरोबर आणि चहाच्या मळ्यातल्या लोकांबरोबर असणं आवश्यक आहे.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १७ टक्के लोक चहाच्या मळ्यात काम करतात. या परिसरात चहाच्या जवळपास ८०० बागा आहेत. त्याशिवाय लहान लहान, जिथे असंघटित कामगार आहेत, अशा बागा आहेत. इथले मतदार या बागांमध्ये विखुरले गेले आहेत. हे राज्यामधले सगळ्यात उपेक्षित लोक आहेत. या भागात विधानसभेच्या जवळपास ४० जागा आहेत.

ही एकेकाळची काँग्रेसची व्होट बँक होती. पण जिथल्या चहाच्या मळ्यात काम करणारे मजूर अतिशय जागरूक मतदार मानले जातात, त्या दिब्रूगढ आणि तेझपूरच्या जागा गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने जिंकल्या.

या महिन्यात काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी आसाममधल्या चहाच्या मळ्यांना भेटी दिल्या. तिथल्या कामगारांबरोबर बातचीत केली. आणि त्यांचा रोजगार ३६५ रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल असं त्यांना आश्वासनही दिलं. गेल्या महिन्यात आसाम सरकारने चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या या मजुरांचा रोज वाढवून १६७ वरून २१७ रुपये केला होता.

दरम्यान, विरोधकांनी भाजपावर एनआरसीच्या (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) मुद्दय़ावरून कोंडी केल्याचा तसंच आसाम कराराच्या सहाव्या कलमाची अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप केला आहे. या कलमाने आसामी नागरिकांना घटनात्मक संरक्षणाची हमी दिलेली आहे. तर भाजपा सरकारच्या मते या दोन मुद्दय़ांच्या बाबतीत सरकार योग्य मार्गावर आहे.

 अल्पसंख्याकांची मतं

सीएएवर मौन बाळगण्याची चलाखी करणारा भाजपा निवडणुकीच्या भाषणांमधून मात्र ‘मियाँ’ मुस्लिमांवर अखंड आगपाखड करत आहे. आसामची संस्कृती, भाषा, वारसा यांचं या या ‘मियाँ’ समाजापासून संरक्षण करण्याची गरज आहे असं या आक्रमक भाषणांमधून सातत्याने मांडलं जात आहे.

अश्रफुल हुसेन हा २८ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता आहे. बारपेटा या पश्चिम आसाम येथील मुस्लीमबहुल जिल्ह्य़ामधला रहिवासी आहे. जुलै २०१९ मध्ये आपल्या स्थानिक भाषेत कविता लिहिल्या म्हणून त्याच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. नंतर तो जामिनावर बाहेर आला. आता त्याला छेगा मतदारसंघातून एआययूडीएफकडून उमेदवारी मिळाली आहे. या मतदारसंघात ८२ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. त्याने एनआरसीच्या (नॅशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटिझनशिप) नोंदणी प्रक्रियेसाठी या जिल्ह्य़ातल्या गरिबांना मदत केली आहे. २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या एनआरसीच्या यादीमधून जवळजवळ १९ लाख लोकांची नावं वगळण्यात आली होती.

माझ्या मतदारसंघामधले बहुसंख्य लोक हे उपेक्षित समाजांमधले आहेत. माझ्या मतदारसंघात जमिनीची धूप होण्याची समस्या खूप मोठी आहे. पण नागरिकत्वाचा मुद्दा त्या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे. इथले मूळचे नागरिक असलेल्या हजारो लोकांची एनआरसीच्या यादीत नोंद नाही, तो सांगतो.

काँग्रेस आणि एआययूडीएफ हे दोन पक्ष एकाच मुद्दय़ावर काम करत आहेत या भाजपाने गेली काही वर्षे सातत्याने मारलेल्या टोमण्यांनंतर काँग्रेस आणि एआययूडीएफची आघाडी निर्माण झाली आहे.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, अजमलबरोबर ऊठबस करतात ते घुसखोरी थांबवू शकतात का?  ते आसामी ऱ्हायनोची होणारी शिकार रोखू शकतात का? आसामची निवडणूकजिंकण्यासाठी तुम्ही बद्रुद्दीन अजमलबरोबर उभे राहणार. तुम्ही कसले आसाम वाचवण्याची भाषा करता?

एआययूडीएफचे महासचिव अमीनुल इस्लाम भाजपावर पलटवार करत म्हणाले, आम्हाला जातीय म्हणणाऱ्यांना मी विचारतो, की एआययूडीएफने आजपर्यंत एक तरी हिंदूविरोधी किंवा संविधानविरोधी विधान केलं आहे का? केलं असेल तर दाखवून द्या असं माझं आव्हान आहे.

दरम्यान, काँग्रेस आपल्या एआययूडीएफबरोबरच्या आघाडीच्या भूमिकेवर ठाम असली तरी इथंही काही समस्यांची चिन्हं दिसत आहेत. हुसेन यांच्या जागेसह किमान पाच जागांवर एआययूडीएफची काँग्रेसबरोबर मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे.

एआययूडीएफबरोबरच्या आघाडीचं समर्थन करताना वरिष्ठ काँग्रेस नेते हेही मान्य करतात की, कदाचित आसामी समाजातील काही विभागांना ही आघाडी आवडलेली नसेल. पण आम्हाला असं वाटत नाही की एआययूडीएफ जातीयवादी आहे. समाजामधल्या इतर कोणत्याही विभागांवर, घटकांवर परिणाम होऊ न देता तुम्ही समाजातल्या तळच्या स्तरामधल्या लोकांना वर आणण्यासाठी काम करता तेव्हा तुम्ही जातीय कसे असू शकता? काँग्रेस नेते  बोडरेलोई विचारतात.

सध्याच्या विधानसभेत एआययूडीएफकडे १४ जागा आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र त्यांच्या जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा कमी झाल्या होत्या, म्हणजे ते तीनवरून एकवर आले होते.

समाजघटकांचं ध्रुवीकरण करण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नांबाबत बोलताना फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अजमल यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितलं की, आसामच्या लोकांचं विभाजन करण्याचा हा फॉम्र्युला आहे. खरं तर त्यांनी फक्त प्रश्नांवर आणि कामांवर लक्ष केंद्रित केलं  पाहिजे. पण दुर्दैवाने गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यांनी कोणतंही चांगलं काम केलेलं नाही. आणि त्यामुळेच त्यांना सध्या माझं नाव घ्यावं लागतं आहे.

विकासाचा रस्ता

आपण केलेल्या विकासकामांमुळे आपलं सीएएवरचं मौन चालवून घेतलं जाईल असं भाजपाला वाटतं आहे. त्यामुळे केलेली विकासकामं, आणलेले पायाभूत सुविधांचे वेगवेगळे प्रकल्प, आणलेल्या कल्याणकारी योजना, भ्रष्टाचार आणि घुसखोरी कमी करण्यासाठीचे केलेले प्रयत्न, आसामी संस्कृतीचं संरक्षण करण्यासाठी उचललेली पावलं हे मुद्दे घेऊन मतदारांसमोर जाण्याचं नियोजन करतो आहे.

२०१६ मध्ये आम्ही भ्रष्टाचार, प्रदूषण, कट्टरवाद या सगळ्याचं निर्मूलन, भारत-बांगलादेशच्या सीमा बंद करणं अशी जी जी आश्वासनं दिली होती, ती सगळी अतिशय प्रामाणिकपणे पूर्ण केली आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात ३४० शिकाऱ्यांना अटक आणि ७० शिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्यामुळे ऱ्हायनोच्या शिकारीचं प्रमाण खूप कमी झालं आहे, असं मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले की, विशेषत: थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणं यामुळे सरकारी योजनांचा लाभार्थ्यांना १०० टक्के फायदा झाला आहे. काँग्रेसच्या काळात मधले लोक नेहमी गरिबांचा फायदा घ्यायचे. भाजपाने आणलेल्या योजनांपैकी ओरूनोडोई या योजनेमध्ये १८ लाख लाभार्थी कुटुंबांमधल्या महिलांच्या खात्यात दरमहा ८३० रुपयांचे अनुदान जमा केले जाते.

आसामचे भाजपाचे अध्यक्ष दास सांगतात, गेल्या ६०-७० वर्षांत काँग्रेसने आसाममध्ये सहा वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली. आम्ही गेल्या पाच वर्षांत तेवढीच वैद्यकीय महाविद्यालये उभी केली. काँग्रेसने भारत-बांगलादेश सीमा बंद केल्या नाहीत. आम्ही केल्या. काँग्रेसने स्थानिक लोकांना त्यांच्याच जमिनीवर कोणतीही सुरक्षा दिली नाही. आम्ही तीन लाखांहून जास्त स्थानिक लोकांना जमिनीचे पट्टे दिले. आम्ही रस्ते आणि पूल बांधले.

भाजपाचे हे दावे काँग्रेसने खोडून काढले आहेत. विकासाचाच विचार करायचा तर आधीच्या काँग्रेस सरकारने जे प्रकल्प आधीच पूर्ण केले होते, त्यांचं भाजपाने फीत कापून उद्घाटन केलं आहे, असं काँग्रेस प्रवक्त्या बोबिता शर्मा सांगतात.

जास्तीची वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू केल्याचा त्यांचा दावा तरुण गोगोई सरकारच्या काळातच खोटा ठरला आहे. आम्ही जोरहाट, तेझपूर आणि बारपेटा इथली वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू केली. कोकराझार, दिफु, नागॉन, धुब्री आणि लक्ष्मीपूर इथल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीचं काम त्या वेळी सुरू होतं. सरकार चालवणं ही एक निरंतर प्रक्रिया असते आणि आधीच्या सरकारने केलेलं नियोजन पुढच्या सरकारने पुढे न्यायचं असतं. काँग्रेस सरकारने केलेलं नियोजन पुढे नेण्यात भाजपा सरकार यशस्वी झालं आहे का? डॉक्टरांअभावी आहेत तीच वैद्यकीय महाविद्यालयं त्यांना पूर्ण क्षमतेने चालवता येत नाहीयेत, असं त्या सांगतात.

 लहान पक्ष, विभागलेली मतं

आसामी राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यात गेल्या वर्षी आसाम जातीय परिषद (एजेपी) आणि रायजोर दल (आरडी) या दोन नव्या प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. त्यांच्या निर्मितीला सीएएविरोधी निदर्शनं ही पाश्र्वभूमी होती.

सीएएच्या मुद्दय़ावर आसामी लोकांचा राग भाजपाने बघितला आहे. त्याची त्यांना आता भयंकर भीती वाटते आहे. त्यामुळे ते आता सीएएची अंमलबजावणी, सीएएचे नियम तयार करणं या कशाच्याही बाबतीत बोलत नाहीत, असं आसाम जातीय परिषदेचे अध्यक्ष लुरियनज्योती गोगोई यांनी गेल्या महिन्यात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितलं.

या दोन्ही पक्षांनी ते निवडणुका एकत्र लढवणार असल्याचं जाहीर केलं असलं तरी त्यांच्यामध्ये काही मुद्दय़ांवर मतभेद असल्याचं दिसत आहे. किमान नऊ मतदारसंघांमध्ये तरी या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केले आहेत. एजीपीचे गोगोई सांगतात की, मैत्रीपूर्ण लढतींमुळे या दोन्ही पक्षांच्या भवितव्याला कोणताही धोका नाही. आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे.

पण ही आघाडी ज्या पद्धतीने पुढे जाते आहे त्यावरून आरडी हा पक्ष काहीसा नाराज असल्याचं दिसत आहे. आम्ही भाजपाविरोधी मतं मिळवण्याची भाषा करतो आहोत, पण या मैत्रीपूर्ण लढतींमुळे भाजपाविरोधी अगदी स्थानिक मतंदेखील कमी होण्याची चिन्हं दिसत आहेत, असं आरडीचे मुख्य संयोजक भास्को दे कैकिया सांगतात. शेतकरी नेते अखिल गोगोई हे आरडी या पक्षाचं नेतृत्व करतात. ते गेले वर्षभर देशद्रोह आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत.

अनेकांच्या मते एजेपी आणि आरडी यांच्या तिसऱ्या आघाडीमुळे विरोधकांच्या मतांचं विभाजन होण्यापलीकडे दुसरं काहीच होणार नाही. खरं तर काँग्रेसने अनेकदा सगळ्या भाजपाविरोधी शक्तींनी एकत्र येऊन एक महाआघाडी उभी करण्याचं जाहीर आवाहन केलं आहे. त्यावर एआययूडीएफचा संदर्भ देऊन एजेपीचं असं म्हणणं आहे की ते कोणत्याही राष्ट्रीय अथवा जातीय पक्षाबरोबर आघाडी करणार नाहीत. रायजोर दलाचे अखिल गोगोई यांनीदेखील तुरुंगातून विरोधी पक्षांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रामध्ये असं म्हटलं आहे की, एआययूडीएफबरोबर युती करून काँग्रेसने बाकी सगळ्या प्रादेशिक पक्षांना दूर लोटलं आहे.

आता दोनच आठवडय़ांत आसामी मतदार मतदान करतील. तेव्हा अल्पसंख्याकांची मतं, प्रादेशिक पक्ष, काँग्रेसने सीएएवर घेतलेली भूमिका आणि तिचा वापर करत समाजात ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न या सगळ्याच काय होतं ते त्यानंतर लवकरच कळेल.

(अनुवाद- वैशाली चिटणीस)

(संडे एक्स्प्रेसमधून)

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2021 12:55 am

Web Title: assam assembly election 2021 chief minister issue in assam zws 70
Next Stories
1 शहरांच्या प्रगतिपुस्तकात महाराष्ट्राची घसरगुंडी का?
2 यंदाचा उन्हाळा घाम फोडणारा
3 दुसरी लाट?
Just Now!
X