विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com गणिताच्या पुस्तकावरून झालेला गदारोळ ही काही पहिलीच घटना नाही. पहिलीपासून इंग्रजी, आठवीपर्यंत सर्व उत्तीर्ण, सेल्फी विथ स्टुडण्ट्स किंवा अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण रद्द करणे अशा चुकीच्या पद्धतीने लादलेल्या निर्णयांची यादी लांबतच जाते. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रयोगांना खूप वाव असतो. तिथे एकच गोष्ट अनेक प्रकारे शिकवता येते. विद्यार्थ्यांना ती समजणे, अवगत होणे, प्रदीर्घ काळ स्मरणात राहणे महत्त्वाचे. त्यामुळे या क्षेत्रात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या प्रयोगांचे स्वागत व्हायलाच हवे. पण बहुतेक निर्णय पुरेशा पूर्वतयारीशिवाय, संवादाशिवाय अचानक लादले जातात आणि मग शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक अशा सर्वाच्याच असंतोषाचे धनी सरकार ठरते. निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. शंकांचे निरसन करून, सूचनांचा विचार करूनच निर्णय घेतला गेला पाहिजे. एकदा निर्णय झाला की, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी करून घेणे, त्यासाठी गरजेच्या सोयी-सुविधा पुरवणे, हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी आहे. अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बदलामुळे झालेल्या फायद्या-तोटय़ांचा अभ्यास करून नव्या पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करणेदेखील अपरिहार्य आहे. पण बहुतेकदा या सगळ्या पायऱ्या गाळून थेट निर्णय लादून सरकार मोकळे होते आणि तोंडावर आपटण्याची वेळ येते. असे वारंवर झाले आहे. आठवीपर्यंत न नापास शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार पहिली ते आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय सर्वाधिक घातक ठरला, असे अनेक शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण दूर करण्यासाठी आणि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे होणारी गळती टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यात आला नाही. त्यामुळे आठवीपर्यंत परीक्षाच घेतल्या जाणार नाहीत, असा सुरुवातीला शिक्षक आणि पालकांचा ग्रह झाला. परीक्षा नसल्या, तरी मूल्यमापन होणे, विद्यार्थ्यांनी त्या इयत्तेसाठी आवश्यक कौशल्ये अगवत करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. अनेक विद्यार्थ्यांची आठवीपर्यंत सुरू असलेली ढकलगाडी नववीत बंद पडू लागली आणि नववी, दहावीच्या शिक्षकांचे काम वाढले. दुसरीपासून प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमाअंतर्गत आकारिक मूल्यमापन चाचण्या लागू करण्यात आल्या. या चाचण्या घेऊन त्यांचे गुण ऑनलाइन कळवायचे. मग पुढील चाचणीत त्यात काय बदल झाला आहे हे पाहायचे. अशा एकूण चार चाचण्या वर्षभरात घेतल्या जात. मात्र, ज्या प्रश्नपत्रिकांवरून परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत, त्या प्रश्नपत्रिका दरवेळी आदल्या दिवशीच फुटू लागल्या. त्यामुळे या परीक्षाही फोल ठरल्या. आता या निर्णयाचा फेरविचार होत आहे. पाचवीपासून परीक्षा सुरू केल्या जाण्याची चर्चा आहे. पण मधल्या काळात विद्यार्थ्यांचे न भरून निघणारे नुकसान झाले. सेल्फी विथ स्टुडंट्स शाळेतील गळती रोखली जाऊन खरा पट समोर यावा यासाठी २०१६ मध्ये सरकारने एक अजब ‘हायटेक’ अध्यादेश काढला, ‘सेल्फी विथ स्टुडंट्स’! शिक्षकांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांसह सेल्फी काढायचा आणि तो ‘सरल’च्या संकेतस्थळावर अपलोड करायचा. या पद्धतीने वारंवार गरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेता येतील. शिक्षणप्रक्रियेतून बाहेर पडत असलेल्या विद्याार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणता येईल, असा तर्क लढवण्यात आला होता. शिवाय खोटा पट दाखवणाऱ्या शाळांवर वचक बसवण्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र, जिथे शाळांमध्ये संगणक, इंटरनेटसारख्या साध्या सुविधा असण्याची बोंब, तिथे हा प्रयोग टिकणे अशक्यच होते. त्यावर प्रचंड टीका झाली. पहिलीपासून इंग्रजी पूर्वी मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांची इंग्रजीशी तोंडओळख थेट पाचवीत गेल्यानंतर होत असे. यावर उपाय म्हणून पहिलीपासूनच इंग्रजी विषयाशी ओळख करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्णय खरेतर उत्तमच होता. मात्र ऐनवेळी निर्णय लादल्यामुळे शाळांची तयारीच नव्हती. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजीचे शिक्षक नेमलेले असण्याचे काहीच कारण नव्हते. शाळांना शिक्षक नेमण्याएवढी उसंत देण्यात आली नाही. शाळेतील शिक्षकांनाच प्रशिक्षण देण्याचाही पर्याय होता, मात्र त्याचीही सोय करण्यात आली नाही. त्यामुळे निर्णय उत्तम असूनही प्रचंड रणकंदन माजले. इंग्रजीतून शालेय शिक्षण घेतलेले आणि डी. एड्. केलेले शिक्षक नेमण्याच्या प्रक्रियेत १० वष्रे गेली. कालांतराने ही पद्धत पचनी पडली आणि आता रुळलीही आहे. अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण भाषा विषयांतील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीसाठी अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण राखीव असत. हे गुण शाळा देत असे. हा नियम २००७ पासून लागू होता. मात्र २०१७ मध्ये तो अचानक रद्द करण्यात आला आणि पूर्ण १०० गुणांची लेखी परीक्षा सुरू करण्यात आली. या मूल्यमापनात शिक्षक आवडत्या विद्याार्थ्यांना झुकते माप देतात. लेखी परीक्षेत २० गुण आणि अंतर्गत मूल्यमापनाचे १५-१६ गुण मिळाले तरी विद्यार्थी उत्तीर्ण होतो, असे आक्षेप घेतले गेले आणि अंतर्गत मूल्यमापन बंद करण्यात आले. काही शिक्षक आणि पालकांनी या निर्णयाचे समर्थन केले, मात्र काही शिक्षकांच्या मते प्रत्येक विद्यार्थ्यांची कौशल्ये वेगळी असतात. काहींना लेखनात तुलनेने कमी गती असते, पण त्यांना विषयाचे आकलन चांगले झालेले असते. केवळ अंतिम लेखी परीक्षेलाच महत्त्व दिल्यास वर्षभर अभ्यास करण्याचे बंधनच दूर होऊन केवळ परीक्षेपूर्वी तात्पुरती घोकंपट्टी केली जाण्याची शक्यता असते, असाही आक्षेप घेतला जात आहे. कला-क्रीडा गुण क्रीडा क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांना दहावीला काही अधिक गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या गुणांमुळे ज्यांना मुळातच उत्तम गुण मिळाले आहेत अशांच्या गुणांत अवाच्या सवा वाढ झाल्याचे दिसले. बनावट प्रमाणपत्रांमुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरला. शेवटी २०१३ मध्ये खेळाडूंना विशेष गुण देणे बंद करण्यात आले. २०१६ मध्ये असे गुण देण्यास पुन्हा सुरुवात झाली, मात्र त्या वेळी नियम अधिक कडक करण्यात आले. कधी ठरावीक खेळांसाठी, कधी केवळ सहभागासाठी, कधी विशेष प्रावीण्यासाठी तर कधी राज्य स्तरावरील कामगिरीसाठी असे गुणांचे निकष सातत्याने बदलण्यात येतात. कलांच्या गुणांबाबतही हाच घोळ कायम होत राहिला आहे. अकरावी ऑनलाइन अकरावी ऑनलाइनचा मुद्दाही मधली काही वष्रे गाजला. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया, प्राधान्यक्रम कसे ठरवावेत याचा अंदाज विद्यार्थी-पालकच नव्हे, तर शाळांनाही नव्हता. तेव्हा संगणक, इंटरनेट आदी सुविधाही गाव-खेडय़ांत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हत्या. अशा स्थितीत प्रवेश मिळेल की नाही, कुठे मिळेल, अशा अनेक शंका-कुशंकांनी विद्यार्थी बेजार झाले होते. त्वरित फेरपरीक्षा दहावी- बारावीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्यांना फेरपरीक्षेसाठी ऑक्टोबपर्यंत थांबावे लागू नये म्हणून, जुलमध्येच फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय चांगला होता, मात्र तो अचानक जाहीर करण्यात आला. परीक्षा घेणे, निकाल देणे ही एक खूप मोठी प्रक्रिया असते. त्यासाठी बोर्डाची कोणतीच तयारी झालेली नसताना निर्णय जाहीर झाल्यामुळे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. कृतिपत्रिका आधी नववीसाठी आणि नंतर दहावीला कृतिपत्रिका लागू करण्यात आली. त्यात जाहिरात लेखन, पत्र लेखन, मुलाखत इत्यादींचा समावेश होता. हा निर्णयही अचानक लागू करण्यात आला. मुळात शिक्षकांनाच हे प्रश्न कसे सोडवावेत हे माहीत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याची कल्पना येणे आवश्यक होते. त्यातून गुणांत घसरण झाल्याची टीका होत आहे. १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या साधारण पाच हजार ६०० शाळा असून त्यापकी एक हजार ३१२ शाळांपासून एक किलोमीटरच्या परिघात अन्य शाळा आहेत, त्यामुळे या शाळा जवळच्या शाळांत विलीन करण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावरूनही मोठा वाद उद्भवला होता. ५६८ शाळा विलीन करण्यात आल्या. त्यापकी काही शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सोय करण्यात आली होती. पण बाकीच्या शाळांतील मुख्याध्यापक आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी कोणताही आक्षेप न घेतल्यामुळे त्यांना ही सुविधा देण्यात आली नाही. यातील काही शाळा मुलांच्या घरापासून दोन-अडीच किमी दूर होत्या. अशा विद्यार्थ्यांनी रोज चार-पाच किलोमीटर पायपीट करावी, अशी सरकारची इच्छा आहे का, असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई अशा विविध मंडळांतून दहावी उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी जेव्हा अकरावीला एकाच महाविद्यालयात प्रवेशासाठी अर्ज करतात तेव्हा त्यांना एका कोणत्या निकषानुसार प्रवेश द्यावा, हे ठरवताना तर अनेक हास्यास्पद घोळ घालण्यात आले. सुरुवातीला पर्सेटाइल पद्धत वापरण्यात आली. ती वादग्रस्त ठरली आणि मागे घेण्यात आली. त्यानंतर बेस्ट ऑफ फाइव्ह सूत्र स्वीकारले गेले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची टक्केवारी प्रचंड वाढली. २०१०मध्ये हा निर्णय घेतला गेला. तेव्हा लोक गमतीने म्हणत, ‘आज गुणवत्ता यादी नाही म्हणून, नाही तर हजारो विद्याार्थी त्यात झळकू शकले असते.’ त्यावर्षी या पद्धतीमुळे ४० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे गुण ९० टक्क्यांच्या वर गेले होते. वाढलेल्या गुणांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वासही वाढेल, असे मत काही शिक्षकांनी मांडले होते, तर काही शिक्षकांनी गुणांच्या या फुगवटय़ामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये फाजील आत्मविश्वास निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त केली होती. मुंबईत अनेक वर्षांपासून एक व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था होती. त्यात विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला जात असे, त्यांच्या कल चाचण्या घेतल्या जात. शिक्षकांना व्यवसाय मार्गदर्शनाचे प्रशिक्षणही दिले जात असे. व्यवसाय प्रशिक्षणाचे महत्त्व तर सर्वच मान्य करतात. मात्र, ती संस्था अचानक बंद करण्यात आली. या सर्व घोळांसंदर्भात प्रयोगशील शिक्षक भाऊसाहेब चासकर म्हणतात, ‘शिक्षण हे शास्त्र आहे आणि या क्षेत्रात संशोधन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षणपद्धत प्रवाही राहते. मात्र, अनेकदा हे बदल कोणतीही पूर्वतयारी न करता, अचानक लादले जातात. त्यामुळे चांगले निर्णयही वादग्रस्त ठरतात. सरकार मोसमी पावसापेक्षाही अधिक लहरी आहे. गुणवत्ता यादी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी विभागीय स्तरावर शिक्षक, पालक, त्यांच्या संघटना, विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतरच गुणवत्ता यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनाबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतल्यास त्यांना विरोध होणार नाही. अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवेत, मात्र ते कालसुसंगत आणि सर्वसमावेशक असावेत. तुकडय़ा-तुकडय़ांत बदल केल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाही आणि केवळ संभ्रम वाढेल.’ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. हेमचंद्र प्रधान म्हणतात, ‘आपल्याकडे निर्णय घेताना अनेकदा अशैक्षणिक मुद्यांची शिक्षणाशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. पूर्वी अकरावीला बोर्डाची परीक्षा होत असे. नंतर दहावीला बोर्डाची परीक्षा घेण्यात येऊ लागली. तेव्हा दहावीला शाळा संपल्यास अकरावीच्या शिक्षकांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला. मग अकरावी- बारावीचे वर्ग शाळा आणि महाविद्यालयांत अशा दोन्ही ठिकाणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार नर्सरी ते दुसरी-पूर्वप्राथमिक, तिसरी पाचवी- प्राथमिक, सहावी ते आठवी- कनिष्ठ माध्यमिक आणि नववी ते बारावी- माध्यमिक असे सूत्र स्वीकारण्याचा विचार सुरू आहे. तसे झाल्यास आता पुन्हा शिक्षकांचा प्रश्न उद्भवेल. जगात सगळीकडे बारावीतच बोर्डाची परीक्षा होते. असे घोळ घातले जात नाहीत. अंतर्गत मूल्यमापन रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. जो शिक्षक वर्षभर विद्यार्थ्यांना शिकवतो, त्याला नक्कीच त्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा अंदाज असतो. पण आपणच आपल्या व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवतो. अंतर्गत मूल्यमापनाच्या गुणांमुळे उत्तीर्ण होणे सोपे झाले आहे, असे कारण देत ते बंद करणे योग्य नाही. त्याऐवजी जबाबदारी निश्चित करणे, शाळांचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.’ वांद्रे येथील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या मराठीच्या शिक्षिका अनिता भागवत यांच्या मते, ‘संख्यावाचनातील बदलांमुळे संभ्रम वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. याच मुलांना पुढे मराठीत वैकल्पिक द्वंद्व शिकावे लागेल. तेव्हा पन्नासेक दिवसांत म्हटल्यावर त्यांना ५१ दिवस असे वाटेल. तेव्हा ते त्यांना कसे समजावून सांगावे, असा प्रश्न शिक्षकांना पडेल. आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णयही असाच घातक ठरला आहे. नववीत येणाऱ्या अनेक विद्याार्थ्यांना भाषांचे मूलभूत ज्ञानही नसल्याचे लक्षात येते. थेट मुळांक्षरांपासून शिकवण्यास सुरुवात करण्याची वेळ येते.’ या सर्व घोळांचा विचार केल्यास लक्षात येते की, निर्णयप्रक्रिया योग्य वेळी सुरू होणे, निर्णय घेण्यापूर्वी पुरेसे प्रयोग होणे, निर्णयाशी संबंधित प्रत्येकाला मत मांडण्याची संधी देणे, अंमलबजावणीसाठी पुरेशी पूर्वतयारी करणे आणि अंमलबजावणीनंतर आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल करणे अतिशय गरजेचे आहे. ज्या व्यवस्थेत कित्येक पिढय़ांचे भविष्य घडत आहे, ती व्यवस्थाच गोंधळलेली असणे परवडणारे नाही.
