21 January 2018

News Flash

जातीय ध्रुवीकरणाची नवी बीजे

एका ठिणगीनेदेखील महाराष्ट्रात लगेच वणवा पेटू शकतो हे वारंवार सिद्ध होत आलं आहे...

डॉ.  विश्वंभर चौधरी | Updated: January 12, 2018 1:05 AM

एका ठिणगीनेदेखील महाराष्ट्रात लगेच वणवा पेटू शकतो हे वारंवार सिद्ध होत आलं आहे, कोरेगाव भीमाची परवाची घटना ही याच श्रेणीतली. १८१८ साली कोरेगावच्या लढाईत इंग्रजांनी पेशव्यांचा पराभव केला आणि मराठी राज्य बुडालं. या लढाईत महार सनिक इंग्रजांच्या बाजूनं लढले. इंग्रजांनी तिथं विजयस्तंभ बांधला आहे, त्या खांबावर शौर्य दाखवणाऱ्या महार सनिकांची नावं कोरलेली आहेत.

शिवछत्रपतींच्या राज्याभिषेकानं सुरू झालेलं मराठी राज्य १८१८ साली बुडालं. दुसरा बाजीराव पेशवा पळून गेला. शनिवारवाडय़ावरचा जरीपटका उतरवला आणि तिथं इंग्लंडचा राष्ट्रध्वज चढवला तो बाळाजीपंत नातू या मराठी माणसानं. पेशवाई बुडाल्याचा बाळाजीपंत नातूस आनंद होता तो राजकीय कारणानं, पण दलितांच्या आनंदाचं कारण सामाजिक होतं. उत्तर पेशवाई हा बजबजपुरीचा, अराजकाचा काळ होता. दलितांवर अनन्वित अत्याचार झालेले होते. त्यामुळे एतद्देशीय भेदभाव करणारी राजवट जाऊन परदेशी का असेना, समानता आणणारी किंवा निदान तशी शक्यता असणारी राजवट आल्यास आपलं दास्य संपेल अशी दलितांची अपेक्षा असेल तर ते गर म्हणता येणार नाही. अर्थात पेशवाई ही एकच राजवट दलितांवर अन्याय करणारी होती असं नाही. भारतभरातल्या इतर राजवटींमध्येही तीच परिस्थिती होती. पण पेशवाईत अन्यायाचा अतिरेक झाला होता. दुसऱ्या बाजूला हेही खरं आहे की लढाईत ज्यांच्या जिवावर विजय मिळवला त्या दलितांच्या कल्याणाची कोणतीही चिंता इंग्रजांनी वाहिली नाही, त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सतत संघर्ष करावा लागला. समता इंग्रजांनी प्रस्थापित केली नाही, त्यासाठी भारतीय राज्यघटना जन्मावी लागली. हे संदर्भ लक्षात घेऊनही कोरेगाव भीमाच्या लढाईचं इतिहासात महत्त्व आहेच.

नववर्षांच्या पहिल्या दिवशी या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम होता. मानवंदनेसाठी आलेल्या समुदायावर काही िहदुत्ववादी संघटनांनी कट करून हल्ला केला असा आरोप आहे. संभाजी भिडे आणि मििलद एकबोटे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यानंतर दलित संघटनांनी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली. आजकाल कोणताही बंद जनमताच्या आधारावर नाही, तर बंद जाहीर करणाऱ्या संघटनेच्या उपद्रवमूल्यावर यशस्वी होतो, हे कटू वास्तव लक्षात घेऊनही हा बंद यशस्वी झाला, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. अर्थात अनेक ठिकाणी दगडफेक झाली आणि राज्याला साधारण तीन हजार कोटींचं नुकसान झेलावं लागलं. कोणत्याही बंदमध्ये एसटीच्या बसेस हे आंदोलकांचं राज्याच्या तिजोरीचा तोटा वाढवण्याचं हक्काचं साधन आहे, अशी एक प्रथा पुरोगामी महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून रूढ आहे. या बंदमध्येही सगळ्यात मोठा फटका बसला तो एसटी बसला. या बंदचं वार्ताकन चॅनलवर पाहत असताना नवी मुंबईत एक स्कूल बस जाळली गेल्याचं दृश्य पाहून मला महात्मा गांधींची आठवण आली. चौरीचौरामध्ये पोलीस चौकी जाळली गेली म्हणून गांधीजींनी उपोषण मागे घेतलं आणि आंदोलन थांबवलं. गांधीजी आपल्याला हे शिकवू पाहत होते की सत्याग्रह हा हक्क आहे पण अिहसा ही त्याची पूर्वअट आहे. सत्याग्रहाचं नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये एवढं नतिक धर्य असलं पाहिजे की ज्या साथीदारांनी आपल्या सांगण्यावर आंदोलन सुरू केलं, ते साथीदार मार्गभ्रष्ट झाले तर तेच आंदोलन थांबवताही आलं पाहिजे. आजकाल अशी अपेक्षा कोणाकडूनच ठेवू शकत नाही. अर्थात या घटना आपल्याकडे निखळ समाजकारणाच्या नजरेतून पाहता येत नाहीत. तर त्या धर्मकारण, राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या चार अंगांनी पाहाव्या लागतात.

धर्मकारण हे आपल्याकडे फार विचित्र प्रकरण आहे, कारण धर्मातर्गत जाती या कधी कधी धर्मापेक्षाही प्रबळ होतात. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर इथं इतर धर्माचा द्वेष करणाऱ्या कट्टर धार्मिक संघटना आहेत तशाच एकाच धर्मातर्गत असलेल्या इतर जातींचा द्वेष करणाऱ्या कट्टर जातीवादी संघटनाही आहेत. धार्मिक तेढ वाढवणारे जातीय सलोखा वाढवा म्हणतात आणि जातीय तेढ वाढवणारे धार्मिक सलोखा वाढवा म्हणतात तेव्हा या दोघांच्याही मागण्या आपमतलबी असतात. वास्तविक कट्टर धर्माधता आणि कट्टर जातीयता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कोरेगावसारख्या घटनांमध्ये धर्मवादी आणि जातीवादी संघटना जिंकत असतात आणि समाजाचा सामूहिक विवेक हरत असतो. हल्ली सोशल मीडियाची भूमिका इतकी भयंकर होत चालली आहे की विवेक कायमचा नष्टच होऊन जाईल की काय अशी भीती वाटावी. स्थिती इतकी भीषण आहे की विचारता सोय नाही. सत्य पूर्णपणे झाकोळलं गेलं आहे आणि ढोंग लीलया त्याची जागा घेत आहे. सोशल मीडियावर, विशेषत: फेसबुकवर ‘शांत राहा, संयम पाळा’ वगरे लिहिणाऱ्यांमध्ये अनेक जण असे आहेत, ज्यांनी त्यांच्या स्वत:च्याच आधीच्या पोस्ट्स पहिल्या तरी ते स्वत:च इतर वेळी धार्मिक किंवा जाती विद्वेषाला खतपाणी घालतात हे त्यांच्या लक्षात येईल. तेव्हा पेटल्यावर ‘शांत राहा’ वगरे लिहून प्रासंगिक शहाजोगपणा दाखवण्यापेक्षा आपण आग लागूच नये यासाठी काही करू शकू तर फार बरं होईल. पण त्यासाठी धर्म आणि जात या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. कट्टर जातीवादाच्या शस्त्रानं कट्टर धर्मवादाचा पराभव करता येत नाही आणि कट्टर धर्मवादाच्या शस्त्रानं कट्टर जातीवादाचा पराभवपण करता येत नाही. आपल्याला एकाच वेळी दोघांशी भांडावं लागतं.

आता थोडं राजकारणाविषयी. गुजरात निवडणुकीनंतर देशातल्या दलित राजकारणानं कूस बदललेली आहे. रोहित वेमुला प्रकरण, कन्हैया कुमारचा नेता म्हणून उदय इत्यादीनंतर देशातलं दलित राजकारण ढवळून निघालं. जिग्नेश मेवानी निवडून आल्यानंतर हे राजकारण मतपेटीतून यशस्वी होण्याची आशाही बळावली. महाराष्ट्रातील दलित संघटना गेले काही दिवस त्यांचा ऱ्हिदम हरवून बसल्या होत्या. दलित संघटना, पुरोगामी गट यांना पुढचं राजकारण विवेक वापरून साकारावं लागेल. त्या राजकारणात प्रबोधनातून येणारी लोकमान्यता मिळवणं हाच राजमार्ग असणार आहे, केवळ उपद्रवमूल्य दाखवून चालणार नाही. उपद्रवमूल्यातून बंद यशस्वी होऊ शकतो, राजकारण नाही. मध्यममार्गी भूमिका हे या राजकारणाचं गमक असावं लागेल. अति टोकाच्या आणि विद्वेषाच्या भूमिका घेतल्या गेल्या तर समाजात वेगळीच घुसळण होईल आणि िहदूंना मुसलमानांची भीती दाखवून मतांचं ध्रुवीकरण करणाऱ्यांना आणखी एक वेगळीच संधी मिळून जाईल- ती म्हणजे दलितांची भीती दाखवून िहदूंमधल्या तथाकथित वरच्या जातींचं मतांसाठी पद्धतशीर ध्रुवीकरण करण्याची. ‘रिडल्स इन हिन्दुइज़्‍ाम’ प्रकरणानंतर शिवसेनेनं जागोजागी दलितविरोधी मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात यश मिळवलं हे उदाहरण पुरेसं आहे.

पण आपल्यापुढचा मुख्य प्रश्न महाराष्ट्रातल्या समाजकारणाचा आहे. राजकारणानं समाज पेटत असेल तेव्हा त्या जखमा भरून याव्यात म्हणून समाजकारण प्रयत्न करत असे. महात्मा गांधींचं उपोषण सुरू  झाल्यानं दंगली थांबल्याचा या देशाच्या समाजकारणाचा इतिहास आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणात राजकारणी आपली पोळी भाजून घेण्याच्या तयारीत असताना कोणी तरी असा महात्मा गांधी दिसायला हवा होता जो किमान दोन्ही जातींच्या लोकांना सहभोजनासाठी एकत्र बसवेल. निषेधाच्या शंभर कागदी भेंडोळ्यापेक्षा सहभोजनासारखी एखादी साधी पण प्रत्यक्ष कृती महाराष्ट्राला लवकर शांत करू शकली असती. पण तसं झालं नाही. महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकत्रे मिठाची गुळणी धरून बसलेले दिसले. हे जास्त दु:खदायक होतं. राजकारण्यांना धर्माच्या किंवा जातीच्या कळपातली मतं मिळवायची असतात त्यामुळे ते स्वत:च्या जाती धर्माच्या लोकांना चार खडे बोल सुनवू शकत नाहीत पण सामाजिक कार्यकर्त्यांना कोणाकडे मत मागायला जायचं नाहीय तर कोणत्या लाभ-हानीचा विचार करून ते बोलत नाहीत? तूर्त याचं एकच कारण असू शकतं, ते म्हणजे झुंडशाहीची दहशत. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात काही गोष्टींवर बोलणं अशक्य झालं आहे. आपल्या बोलण्या-लिहिण्यानं कोणाची कोणती अस्मिता दुखावेल ते सांगता येत नाही म्हणून लिहिणं-बोलणं टाळावं लागत असेल तर महाराष्ट्राला पुरोगामी वगरे बिरुदं निष्कारण का चिटकावायची? दगड उचलले जाणं भयंकरच आहे, पण त्याहीपेक्षा भयंकर आहे ते हे की दगड उचलणाऱ्यांचे हात धरण्याची ताकद असलेले नतिक हात आता अदृश्य झाले आहेत.

यासारख्या घटनांमागे सर्वात जास्त जबाबदार असते ते अर्थकारण. देशात बेकारीच इतकी वाढली आहे की हातांना कामच नाही आणि म्हणून मिळेल त्या दगडाशी हे हात सलगी करू पाहत आहेत. बेकार, वैफल्यग्रस्त तरुणांची संख्या एवढी मोठी आहे की, संकुचित विचारांचा प्रचार करण्यासाठी जन्माला आलेल्या धार्मिक किंवा जातीय संघटनांना मनुष्यबळाची कधीच कमतरता भासत नाही! उपाशी पोट आणि रिकामे हात यामुळे वैफल्य आलेले तरुण दगडफेक करण्यात अग्रस्थानी दिसतात. या प्रश्नांची मुळं अर्थकारणाच्या अपयशात असतात.

आता या प्रकरणात सरकारची भूमिका काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भिडे असोत, एकबोटे असोत की आणखी कोणी, कायद्यापेक्षा कोणीच मोठा नाही. राज्य सरकारनं ‘राजधर्म’ पाळून सखोल चौकशी केली पाहिजे आणि दोषींना शासनही झालं पाहिजे. (खरं तर असं लिहिणं हेसुद्धा वारंवार ढोंग करण्यासारखं आहे, कारण व्यवस्थेनं सगळ्या कायदेशीर वगरे प्रक्रियांना कधीच गिळून टाकलेलं आहे!) शेवटी दगड मारणारे हात जितके दोषी आहेत त्यापेक्षा जास्त दोषी आहेत ते मेंदूला हे करावयास भाग पाडणारे, द्वेष पसरवणारे चिथावणीखोर मेंदू. ब्रेनवॉश झालेले दोषी आहेतच पण ब्रेनवॉश करणारे जास्त दोषी आहेत हे नक्की. तितकेच दोषी आहेत सोशल मीडियावर अफवा पसरवणारे, विद्वेष वाढवणारे. त्यासाठीही कडक कायदा आणण्याची वेळ आली आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हवंच पण ते विध्वंसासाठी वापरलं जात असेल तर त्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. कोणीही यावं आणि वातावरण बिघडवून समाजाची गतीच कमी करावी हे सहन करता कामा नये.

प्रगत देशातही हे प्रश्न एकेकाळी होते. त्यांची उत्तरं त्यांनी भावनेत, अस्मितेत, जाती-धर्मात, झुंडशाहीत शोधली नाहीत तर त्यांनी ती त्यांच्या अर्थकारणात, प्रगतीत शोधली. धार्मिक-जातीय प्रश्नांवर उत्तरं शोधण्याची आपली पद्धतच चुकीची आहे का?
डॉ.  विश्वंभर चौधरी – response.lokprabha@expressindia.com

First Published on January 12, 2018 1:05 am

Web Title: bhima koregaon caste violence
  1. S
    Sujit Patil
    Jan 14, 2018 at 10:40 am
    मस्त लेख ....पण " ब्रेनवॉश झालेले दोषी आहेतच पण ब्रेनवॉश करणारे जास्त दोषी आहेत हे नक्की" या शी अ मत "दगड उचलणारे अनच खातात ना कि शेण खातात "
    Reply
    1. N
      nanachi tang
      Jan 12, 2018 at 12:04 pm
      तुमची बुद्धी ठिकाणावर आहे काय?
      Reply
      1. N
        nanachi tang
        Jan 12, 2018 at 12:01 pm
        ह्या बातमीला ..लाल सलाम ....
        Reply