केबल टीव्हीचे डिजिटायझेशन हा देशाला डिजिटायझेशनच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम. पण या संपूर्ण अंमलबजावणीमध्ये सरकारने इतक्या कोलांटउडय़ा घेतल्या की आज सहा वर्षे झाली तरी केबल टीव्हीचे जाळे पूर्णपणे डिजिटाइज झालेले नाही. केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनचा चौथा टप्पा या ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण त्यातील अनेक त्रुटींमुळे आणि न्यायालयीन खटल्यांमुळे आजदेखील तो पूर्ण झालेला नाही. आता तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत पुन्हा वाढीव मुदत देण्यात आली आहे आणि चौथा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१७ ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबर २०११ पासून सुरू झालेली ही योजना आजतागायत प्रत्येक टप्प्यावर अडखळत अडखळतच पुढे ढकलली जात आहे. टीव्ही पाहण्यासाठी सेट टॉप बॉक्स बसवणे अनिवार्य करणाऱ्या डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टम (डॅस) या देशपातळीवरील योजनेचा हा चौथा आणि अंतिम टप्पा खरे तर ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण आता गेल्याच आठवडय़ात पुन्हा ही मुदत वाढवण्यात आल्याने डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेतील गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आला आहे. कधी काळी केवळ आपल्या घरावर लावलेल्या पाच-दहा काडय़ांच्या अ‍ॅन्टेनाच्या आधारे टीव्ही बघायची आपल्याला सवय होती. उपग्रह वाहिन्यांच्या आगमनानंतर या काडय़ावाल्या अ‍ॅन्टेनाची किंमत कवडीमोल झाली. एखाद्या छोटय़ाशा खोलीतून तंत्रज्ञानाच्या आधारे उपग्रह वाहिन्यांच्या तरंगलहरी पकडून त्या केबलच्या माध्यमातून थेट तुमच्या टीव्हीवर दाखवण्याची यंत्रणा विकसित झाली. हे काम केबल ऑपरेटर करू लागले. स्थानिक पातळीवरील केबल ऑपरेटर होणे हा जसा व्यवसायाचा नवा पर्याय होताच; पण अन्य काही कारणांसाठीदेखील त्याचे महत्त्व होते. आपापल्या प्रभाव क्षेत्राचा वापर करण्याची कल्पना राजकीय प्रभाव असणाऱ्यांना त्यातून सुचली. त्यातून कार्यकर्त्यांना रोजगार तर मिळू लागलाच, पण आपल्या प्रभावक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन आणि परत व्यवसायातील कमाई अशी दुहेरी यंत्रणा तयार झाली. त्यातून प्रचंड स्पर्धा, राजकारण, काही प्रमाणात गुन्हेगारीकरण अशा सर्वाची सरमिसळ होत गेली. ९०च्या दशकात हे केबल वॉर आपल्याकडे चांगलेच गाजले होते. काही ठिकाणी खून होण्यापर्यंत हे पडसाद उमटले. या सर्वामागे तंत्रज्ञानातील प्रगती हाच मुद्दा महत्त्वाचा असल्यामुळे काही तांत्रिक बाबी समजून घ्याव्या लागतील. रेडिओ, दूरचित्रवाणी, मोबाइल अशा अनेक कारणांसाठी वेगवेगळ्या तरंगलहरींचा वापर होत होता. या तरंगलहरींसाठी विशिष्ट असा बॅण्ड शासन निश्चित करत असते. या तरंगलहरी डिजिटल आणि अ‍ॅनालॉग अशा दोन प्रकारच्या असतात. यापैकी अ‍ॅनालॉग तरंगलहरींचा बॅण्ड सरकारला मोकळा करायचा आहे, जेणेकरून तो अन्यत्र वापरता येईल. उपग्रह वाहिन्यांच्या आगमनानंतर काही काळातच प्रचंड वेगाने झालेली वाढ ही तरंगलहरींच्या बॅण्डवर ताण देणारी ठरली होती. तसेच केबल टीव्हीच्या नेमक्या जोडण्या किती याचा अंदाज कधीच ठोसपणे घेतला जात नसे, किंबहुना त्यात कार्यरत असणाऱ्या अनेक शक्तींमुळे तसे होणेदेखील शक्य होत नसे. त्यामुळे त्यातून मिळणारा महसुलाचा नेमका अंदाज नव्हता. त्यामुळे त्या महसुलावर ठोस नियंत्रण मिळवणे शक्य होत नव्हते. त्याचबरोबर जशी मिळेल तशी सेवा स्वीकारण्याशिवाय ग्राहकाला दुसरा पर्याय नव्हता. डिजिटायजेशन प्रक्रिया सुरू झाली ती या पाश्र्वभूमीवर; पण ही प्रक्रिया सुरू करताना आपल्या खंडप्रायतेचा, त्यातील विषमतेचा पुरेसा अंदाज सरकारी व्यवस्थांना आला नाही, असेच आज सहा वर्षांनंतर म्हणावे लागेल. या प्रक्रियेची चर्चा सुरू झाली ती साधारण २०१० मध्ये. त्यापूर्वी सरकारने कंडिशनल अ‍ॅक्सेस सिस्टम नावाचा एक प्रयोग करून पाहिला होता. नंतर डिजिटायजेशनला नाव दिले डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टम (डॅस). अ‍ॅनालॉग टू डिजिटल याचे पडसाद तर त्यापूर्वीच होते; पण शासन यंत्रणा थोडय़ा उशिराच जाग्या होतात. २०१० मध्ये टेलिफोन नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) डिजिटायजेशनसाठी वेळापत्रक तयार केले. त्यानुसार ३१ मार्च २०११ ते ३१ डिसेंबर २०१३ या कालावधीत चार टप्प्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करायची होती; पण प्रसारण मंत्रालयाने सहा महिन्यांनंतर हे वेळापत्रक बदलून ३१ मार्च २०१२ ते ३१ मार्च २०१५ अशी कालमर्यादा ठरवली. त्यावर पुन्हा ट्रायने सुधारित कालावधी दिला तो ३१ डिसेंबर २०११ ते ३१ डिसेंबर २०१३. मंत्रालयाने त्यामध्ये फेरफार करत ३१ मार्च २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१४ असा कालावधी सुचवला; पण अंतिमत: अधिसूचना काढताना त्यामध्ये परत बदल झाला आणि ३० जून २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१४ हा सुधारित कालावधी निश्चित केला. तशी अधिसूचना ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी काढण्यात आली. त्यानंतरदेखील या प्रक्रियेत इतक्या अडचणी येत गेल्या की, आजही निर्धारित कालावधी उलटून दोन वर्षे झाली तरी आपली केबल टीव्ही यंत्रणा डिजिटाइज झाली असे म्हणता येत नाही. दोन वर्षांच्या चर्चेनंतर अंतिम वेळापत्रक ठरवल्यानंतरदेखील गेल्या पाच वर्षांत सरकारची जी काही त्रेधातिरपिट उडाली आहे त्याची कल्पना पूर्वनिर्धारीत वेळापत्रक तीन वेळा बदलावे लागले यावरुन येते. ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी तिसऱ्या टप्प्याची मुदत संपत असताना ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी ही तिसऱ्या टप्प्यासाठी सव्वा वर्ष तर चौथ्या टप्प्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी लागली. तिसऱ्या टप्प्यात बऱ्याच अडचणी आल्या. त्यामुळे जानेवारी २०१६ मध्ये तिसऱ्या टप्प्याला तीन महिने मुदतवाढ द्यावी लागली. आणि आता पुन्हा २३ डिसेंबर रोजी सरकराने मुदतवाढ दिली आहे. डिजिटायजेशनच्या तारखांचा इतका ऊहापोह कशासाठी, असा प्रश्न सर्वानाच पडू शकतो; पण त्यातच अनेक गोष्टी दडल्या आहेत. सर्वोच्च पातळीवर जेव्हा एखादा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला जातो त्या वेळी त्याचा सर्वागाने अभ्यास होणे गरजेचे असते. त्यात जर शासकीय निधीची गुंतवणूक असेल तर अधिकच काळजी घ्यावी लागते. निधीआधारित प्रकल्पांची कालमर्यादा वाढवत न्यायची आणि त्यातून अनेकांचा फायदा करून घ्यायचा ही आपली यंत्रणा; पण डॅसमध्ये तर शासकीय पातळीवर कसलाही निधी गुंतवायचा नव्हता. वाहिनीचालकांना त्यांच्या यंत्रणेत बदल करायचे होते, तसेच उपग्रहलहरी पकडणाऱ्या यंत्रणेचा विकास करायचा होता आणि हे सारे डिजिटाइज केल्यामुळे शासनालाच तरंगलहरींचा एक बॅण्ड वापरायला मिळणार होता; पण तरीदेखील आज ही प्रक्रिया मधल्या टप्प्यावरच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. कोणत्याही प्रकारे व्यवस्थेमध्ये मूलभूत स्वरूपाचे मोठे बदल करताना त्या अनुषंगाने होणाऱ्या सर्व छोटय़ामोठय़ा बदलांवर पुरेसे काम न केल्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आज या व्यवस्थेत नेमक्या काय त्रुटी आहेत हे पाहण्यापूर्वी हे जाळे नेमके कसे काम करते ते पाहूया. उपग्रह वाहिन्या - एमएसओ - डिस्ट्रिीब्युटर/स्थानिक केबल ऑपरेटर - ग्राहक (प्रेक्षक) उपग्रह वाहिन्या - डीटीएच सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांची कंट्रोल रूम - ग्राहकाच्या घरावरील डिश - ग्राहक उपग्रह वाहिन्यांची संख्या वाढत गेली तसतसे त्यातील तांत्रिक बाबी सांभाळणे कठीण होत गेले. त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक आणि तांत्रिक सुविधांची मोठी गरज यातून मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) यांचा उदय झाला. या एमएसओंनी मग उपलब्ध केबल ऑपरेटरचे जाळे वापरून डिजिटायजेशनच्या प्रक्रियेत उडी घेतली. त्यापूर्वीच केबलच्या जाळ्यापासून मुक्त करणारी डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ही यंत्रणा २००३ मध्येच कार्यान्वित झाली होती; पण एका अंदाजानुसार देशभरातील सुमारे १५ कोटी जोडण्या या केबलच्या जाळ्यात होत्या. दुसरीकडे केबलच्या व्यवसायात संस्थाने तयार झाली होती. हद्दींवरून बरीच हमरीतुमरी होती. त्यातून स्पर्धा वैमनस्य सुरू होते. डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टमच्या प्रक्रियेची सुरुवात झाल्यावर या व्यवसायातील स्पर्धेतून निर्माण झालेली वादावादी विकोपाला जाऊ लागली आणि या विकोपावर योग्य तो तोडगा काढण्याची कसलीही ठोस योजना सरकारकडे नाही हे जाणवू लागले. डिजिटायजेशनची अधिसूचना नोव्हेंबर २०११ मध्ये काढली आणि एमएसओच्या नोंदीकरणाची अधिसूचना काढायला मात्र सहा महिने घेत २८ एप्रिल २०१२ ला तशी सूचना जारी केली. आज एमएसओच या रचनेत सर्वाधिक भाव खाऊन जात असताना या घटकाच्या नियंत्रणाबाबत असलेला गोंधळ या तारखांमधून दिसून येतो. पहिले दोन टप्पे बऱ्यापैकी सुरळीत पार पडले. एक तर त्यामध्ये असणारा महानगरांचा समावेश, सोयीसुविधांची उपलब्धता आणि ग्राहकांची मानसिकता ही त्यामागची प्रमुख कारणे म्हणावी लागतील; पण तिसऱ्या टप्प्यात येता येता सरकारी यंत्रणा डचमळू लागली. ११ सप्टेंबर २०१४ मध्ये निर्धारित वेळापत्रकात बदल करून तिसऱ्या टप्प्याला सव्वा वर्षांची, तर चौथ्या टप्प्याला दोन वर्षांची वाढीव मुदत मिळाली; पण तरीदेखील तिसरा टप्पा पूर्ण करण्यास अडचणींचे डोंगर उभे राहू लागले. डिजिटायजेशनमध्ये ग्राहकाची फसवणूक सरकारी व्यवस्था या आकडेवारीवर चालतात. एखादी योजना घेतली की हजारो कोटींचे खर्चाचे आकडे फेकायचे, लाखो लोकांना फायदा झाल्याचे आकडे द्यायचे आणि योजना सफल झाल्याचा दावा करायचा, ही आपली इतिकर्तव्यता. डिजिटल अ‍ॅड्रेसेबल सिस्टम (डॅस) या योजनेतदेखील सरकारची मानसिकता बदललेली नसल्याचे दिसून येते. डॅसचे अभ्यासक आणि काही काळ ट्रायचे तांत्रिक आणि कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केलेले लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) विनोद खरे यांनी या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीतील फोलपणा वेळोवेळी मांडला आहे. लेफ्टनंट कर्नल विनोद खरे यांचा देशातील काही महत्त्वाच्या डीटूएच सेवा उभारण्याच्या कामातदेखील सहभाग होता. त्यामुळे त्यांच्या आक्षेपांना तांत्रिक पाठबळदेखील आहे. लेफ्टनंट कर्नल विनोद खरे यांनी डॅसच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने चौदा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर भाष्य केले आहे. ते सांगतात डॅस म्हणजे केवळ सेट टॉप बॉक्स बसवणे इतपतच सरकारी व्यवस्थांचे आकलन आहे. मात्र त्यातदेखील सेट टॉप बॉक्स बसवण्याची प्रक्रियादेखील योग्य प्रकारे झाली नसल्याचे ते दाखवून देतात. डॅसच्या एकूण प्रक्रियेवर भाष्य करताना ते चौदा मुद्दय़ांचा आधार घेतात. हे चौदा मुद्दे चेकलिस्ट म्हणून वापरले तर त्यातले तीनपेक्षा अधिक मुद्देच बरोबर असल्याचे लक्षात येते. यामध्ये अनेक तांत्रिक मुद्दे असले तरी सामान्य ग्राहकाच्या बाजूने त्यांचा विचार करावा लागेल. लेफ्टनंट कर्नल विनोद खरे सांगतात की, डॅसच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्येक ग्राहकाला किती वाहिन्या पाहायच्या याचा पर्याय खुला असायला हवा. त्याच्या वापराचे आयटमाइज्ड बिल मिळायला हवे. सेट टॉप बॉक्सनुसार प्रत्येक ग्राहकाचा सबस्क्रायबर आयडी तयार होणे गरजेचे आहे. तसेच ग्राहकाला रेटकार्ड देणे अपेक्षित आहे. ग्राहकाला वाहिनी निवडीचा पर्याय देणे अपेक्षित आहे. तसेच सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट सिस्टम तयार करणे गरजेचे होते; पण यापैकी कोणतीही गोष्ट योग्य प्रकारे करण्यात आलेली नसल्याचे विनोद खरे यांचा आक्षेप आहे. केबल ऑपरेटर आजही पूर्वीप्रमाणे महिन्याला ठरावीक रक्कम घेऊनच ग्राहकाला हेडएंड सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडरकडून (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर) दाखवल्या जाणाऱ्या सर्वच वाहिन्या दाखवत आहेत. केबल अ‍ॅक्ट आणि नियमांमध्ये डॅससाठी केलेले बदल आणि ट्रायने २०१२ मध्ये आखून दिलेली नियमावली यांच्या हे पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे विनोद खरे यांचे प्रतिपादन आहे. विनोद खरे सांगतात की, पे टीव्हीच्या व्याख्येत केला गेलेला बदल येथे महत्त्वाचा आहे. एखादी वाहिनी पाहण्यासाठी ग्राहकाने वाहिनी चालकास दिलेले पैसे ही व्याख्या बदलून एखाद्या वाहिनीसाठी हेडएंड सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडरने वाहिनीचालकास दिलेले पैसे अशी करण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकाशी संबंधित ही सर्व कामे एमएसओने करणे अपेक्षित आहे. केवळ सेट टॉप बॉॅक्स बसवले म्हणजे डिजिटायजेशन झाले असे म्हणता येणार नाही. अ‍ॅनालॉग प्रक्षेपण बंद करणे इतपतच हे मर्यादित नसून त्याबरोबर ग्राहकाला या सुविधा आणि दर्जेदार प्रक्षेपण मिळणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेत ग्राहकाशी थेट निगडित असलेल्या केबल ऑपरेटरचे तांत्रिक प्रशिक्षण झालेले नाही. साहजिकच त्याच्याकडून ग्राहकांपर्यंत ही माहिती झिरपली नाही आणि सरकार केवळ सेट टॉप बॉक्सची आकडेवारी पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहे. थोडक्यात काय, तर २००३ मध्ये कंडिशनल अ‍ॅक्सेस सिस्टमचा जसा बोजवारा उडाला होता, तसेच आत्तादेखील घडत आहे. सरकारी पातळीवर तांत्रिक माहितीचा अभाव हा मुद्दा गंभीरपणे पाहावा लागेल. एकंदरीतच या अंमलबजावणीत अनागोंदीच दिसून येते. त्यातील सर्वात महत्त्वाची अडचण होती ती म्हणजे सेट टॉप बॉक्सची कमतरता. ही कमतरता इतकी तीव्र होती की, व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या मुदतीवर स्टे मिळवला. चारही टप्पे पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला किमान १५ कोटी सेट टॉप बॉक्स लागणार होते. या प्रक्रियेची तयारी २०१० पासून केली जात होती, तर पुढील चार वर्षांत या सेट टॉप बॉक्सची मागणी कशी पूर्ण होईल याकडे तरी किमानपक्षी उद्योग मंत्रालयाने लक्ष देणे गरजेचे होते. निदान सेट टॉप बॉक्सची आयात होईल अशी पावले उचलायला हवी होती. यासाठी सरकारला पैसे गुंतवायचे नव्हते. तरीदेखील ही मागणी वेळेत पूर्ण झाली नाही. तेव्हा ३१ डिसेंबर २०१५ ला अनेक ठिकाणी प्रक्षेपण बंद करण्यात आले. त्याचबरोबर दुसरा मुद्दा होता तो व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याचा. एमएसओ येण्यापूर्वी हा सारा व्यवसाय केबलचालकांमार्फत होत होता. एमएसओच्या आगमनानंतर केबलचालकांच्या पोटावरच पाय आल्यासारखे वातावरण तयार झाले. एमएसओ ग्राहकांसाठी केबल चालकाचेच जाळे वापरायचे, पण नियंत्रण एमएसओ हस्तांतरित झाले. परिणामी केबल ऑपरेटरची भूमिका कमिशन एजंटप्रमाणे झाली. केबलचालकांच्या शेपटावरच पाय पडला. अर्थातच त्यातून धुसफुस वाढू लागली. डॅसच्या २०१२ च्या कायद्यानुसार वाहिनीचालकाच्या प्रक्षेपकास एमएसओबरोबर करार करणे बंधनकारक होते. सेट टॉप बॉक्स पुरवण्याची जबाबदारी केबलचालकावर सोपवली होती; पण केबलचालक आणि एमएसओ यांच्यातील व्यावहारिक संबंध कसे असतील त्यावर कायद्यात भाष्य नव्हते. केबलचालकांची नाराजी वाढू लागली आणि अनेक प्रकरणे न्यायालयात जाऊ लागली. त्यातच करमणूक कर या दुसऱ्या एका घटकाने या ठिणगीला फुंकर मारली. एमएसओ येण्यापूर्वी केबल ऑपरेटरने करमणूक कर जमा करायचा आणि तो शासनाला जमा करायचा अशी रचना होती. एमएसओला कर जमा करणे, इतर स्थानिक बाबी हाताळणे यात फारसा इंटरेस्ट नाही. त्यांचे टार्गेट हे अधिकाधिक तरंगलहरी पकडून त्यातून अधिकाधिक फायदा कसा जमा करता येईल हे आहे. त्यांनी कर जमा करण्याबाबत हात वर केले, तर महाराष्ट्र शासनाने करमणूक कर केबल ऑपरेटरने जमा करावा व एमएसओकडे द्यावा असा कायदा केला. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय अत्यंत हास्यास्पद पद्धतीने करण्यात आला आहे. त्यातील त्रुटींवरदेखील सध्या न्यायालयात केस सुरू आहे. या सर्वातून व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आल्यामुळे केबलचालक न्यायालयात गेले. ही सर्व सुंदोपसुंदी २०१५ शेवटापर्यंत इतकी वाढली की, संपूर्ण देशभरातून या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवणाऱ्या एकूण ६१ केसेस ठिकठिकाणच्या उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सेट टॉप बॉक्सची कमतरता, एमएसओ-स्थानिक केबल ऑपरेटर यांच्यातील व्यावहारिक कराराबाबतची संदिग्धता आणि करमणूक कराबाबतचा सावळागोंधळ या तीन मुद्दय़ांनी एकूणच या डिजिटायजेशनच्या प्रक्रियेला काही काळ खीळ बसली. जानेवारी २०१६ मध्ये तिसऱ्या टप्प्याला स्टे मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या सर्व केसेस दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली. पैकी १९ खटले संबंधित उच्च न्यायालयातच निकाली निघाल्यामुळे आणि १ एप्रिल २०१६ ला उर्वरित ४९ केसेस दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग झाल्या. या सर्व केसेस सुनावणीला येईपर्यंत बरेच कालहरण झाले आणि तिसरा टप्पादेखील सुरळीत पूर्ण होऊ शकला नाही. डिसेंबर २०१५ मध्ये डिजिटायजेशनची ही संपूर्ण प्रक्रिया डिसेंबर २०१६ पर्यंत नक्की पूर्ण होईल अशी शासनाची प्रत्येक यंत्रणा छातीठोकपणे सांगत होती. असेच यापूर्वीदेखील सांगितले होते. अगदी टास्क फोर्सच्या नोव्हेंबर २०१६ च्या बैठकीतदेखील मुदतवाढ द्यावी लागणार नाही, असे सर्व यंत्रणांचे म्हणणे होते; पण अखेरीस अचानकपणे २३ डिसेंबरला सरकारने अधिसूचना काढून मुदतवाढ जाहीर केली. एखादी योजना जाहीर करायची आणि त्याचा वेळोवेळी फज्जा उडेल असे वर्तन करायचे, ही आपल्याकडची नेहमीची पद्धत येथे पुन्हा एकदा दिसून आली. या संपूर्ण प्रक्रियेची हाताळणी सुरळीत व्हावी यासाठी १८ एप्रिल २०११ ला टास्क फोर्सची स्थापना केली गेली. आजवर या टास्क फोर्सच्या १९ बैठका झाल्या आहेत. मुख्यत: तिसऱ्या टप्प्यात आलेल्या अडचणींनतर या बैठकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. या बैठकांचे अहवाल वाचणे ही मोठीच करमणूक आहे. कारण या बैठकांमध्ये परिस्थितीचा आढावा तर घेतला जायचा, पण एकही ठोस उपाय सुचवला गेला असे कधी झाले नाही. अगदी २०१५ च्या वर्षांअखेरच्या बैठकांमध्येदेखील सेट टॉप बॉक्सच्या कमतरतेविषयी पानभर नोंद आहे. पण तरीदेखील आपण २०१५ अखेर तिसरा टप्पा पूर्ण करणारच असे सरकारचे मत होते. इतकेच नाही तर ८ डिसेंबर २०१५ ला ट्रायनेदेखील तिसरा टप्पा ३१ डिसेंबर २०१५ ला पूर्ण होणार असे म्हटले होते. आज हा तिसरा टप्पा अजूनही न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. न्यायालयीन अडचणी डिजिटायझेशनची प्रक्रिया अनेक न्यायालयीन खटल्यांमुळे वादात अडकली आहे. नाशिक जिल्हा केबल ऑपरेटर असोसिएशनने अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या संदर्भात २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. डिजिटायझेशनचा शासकीय निर्णय घटनेच्या ९० एक जी या कलमानुसार व्यवसाय-धंदा करण्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा मुद्दा मांडल्याचे असोसिएशनचे कायदेशीर सल्लागार अनिल खरे नमूद करतात. तसेच स्थानिक केबल ऑपरेटर आणि एमएसओमध्ये होणाऱ्या इंटरकनेक्शन करारावरदेखील असोसिएशनने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या प्रस्तावित करारानुसार केबल ऑपरेटर हा केवळ कमिशन एजंटप्रमाणे वागवला जात असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे असल्याचे अनिल खरे सांगतात. ‘प्रिन्सिपल टू प्रिन्सिपल’ या तत्त्वावर हा करार केला जावा अशी याचिका असोसिएशनने दाखल केली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायला भूमिका मांडायला सांगितली असून आठ महिने झाले तरी अजून ट्रायकडून उत्तर आले नसल्याचे अनिल खरे सांगतात. ही प्रक्रिया तिसऱ्या टप्प्यात येईपर्यंत अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या नव्हत्या. पण तिसऱ्या टप्प्याला केबल ऑपरेटर्स अधिक प्रमाणात संघटित होऊ लागल्याचे दिसून येते. त्यांच्या अस्तित्वालाच धक्का बसू लागला होता हे एक कारण होतेच, पण त्यांच्या मते सरकार हे एमएसओला झुकते माप देत होते. त्यामुळेच एमएसओच्या नोंदणीसाठी धावपळ सुरू झाली. आज देशात २३५ नोंदणीकृत एमएसओ आहेत. त्यापैकी सहा-सात बडे खेळाडू सोडले इतर स्थानिक पातळीवरच आहेत. पण जानेवारी २०१५ मध्ये एमएसओच्या नोंदणीसाठी तब्बल ८०० हून अधिक अर्ज आले होते. नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ गृहीत धरता अनेक जणांना तात्पुरती नोंदणीची अधिसूचना काढण्यात आली होती. या सर्वातून एक बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. ती म्हणजे सरकार अनेक योजना आणते. त्यात त्रुटी ठेवते आणि त्या दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करत नाही. मग न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात आणि मग तारीख पे तारीख सुरू होते. निश्चलनीकरणाच्या प्रक्रियेत न्यायलयीन प्रक्रियेचे अडथळे नाहीत. पण सरकारनेच यंत्रणेत अनेक गोंधळ निर्माण केले आहेत. खरे तर केबल टीव्ही डिजिटायजेशन ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना. पण आज ही प्रक्रिया सरकारच्या स्वत:च्याच कर्माने लटकली आहे. त्याची ठोस आकडेवारी सरकार जाहीर करत नाही. त्यातून नेमका किती बॅण्ड रिकामा झाला त्याबाबत संदिग्धता आहे. करमणूक करात किती वाढ त्यावर मौन आहे. त्यातच पुन्हा आपणहून मुदत वाढवण्याच्या निर्णयाने सरकारने या सावळागोंधळाची कबुलीच दिल्यासारखे आहे. सुहास जोशी @joshisuhas2 response.lokprabha@expressindia.com
