महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.com देशभर अचानक टाळेबंदी लागू करण्याआधी केंद्र सरकारने देशभरात विविध ठिकाणी काम करत असलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांचे काय होणार याचा यत्किंचितही विचार केला नव्हता. २४ मार्चपासून केंद्र सरकारने दोनदा टाळेबंदीला मुदतवाढ दिली; पण तात्पुरत्या निवाऱ्यात अडकलेल्या मजुरांचा प्रश्न सोडवला नाही. या मजुरांचे हाल झाल्यानंतर आणि मजुरांच्या नाराजीचा राजकीय फटका बसण्याची भीती भाजपामध्ये पक्षांतर्गत स्तरावर व्यक्त केली गेल्यामुळे अखेर मजुरांना आपापल्या गावी जाण्याची परवानगी देण्यात आली; पण हे करतानाही त्याची सर्व जबाबदारी राज्यांवर टाकून केंद्र सरकार नामानिराळे झाले आहे. परिणामी, राज्या-राज्यांमध्ये मजुरांच्या प्रश्नावरून संघर्ष पेटला आहे. मूळ राज्यांना या मजुरांना परत घ्यायचे नसल्यामुळे ही राज्ये नाहक महाराष्ट्रावर गुरकावू लागली आहेत. महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर परप्रांतीय मजूर काम करत असल्याने कर्मभूमीनेच त्यांची सर्व व्यवस्था करावी, अशी सोयीस्कर भूमिका अन्य राज्यांनी घेतली आहे. दुसऱ्या बाजूला, महाविकास आघाडी सरकार करोनाचे संकट आटोक्यात आणण्यात अपयशी ठरल्याची टीका केंद्रीय स्तरावरून तसेच राज्यातील विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात आहे. लाखो परप्रांतीयांना रोजगार पुरवणाऱ्या महाराष्ट्राची जाणीवपूर्वक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसते. राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे या जिल्ह्य़ांमध्ये करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांतून मजुरांना मूळ राज्यात जाता यावे, यासाठी एकही विशेष रेल्वेगाडी सोडलेली नाही. तरीही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी मजुरांना परत घेण्यास नकार दिला. महाराष्ट्रातून आलेले मजूर करोनाबाधित असतील, अशी शंका घेऊन या संभाव्य रुग्णांची देखभाल करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर कशासाठी घ्यायची, असा सोयीस्कर विचार या दोन्ही राज्यांनी केलेला असावा, असे दिसते. उत्तर प्रदेश सरकार मजुरांना घेण्यास तयार नसल्याचे राज्यातील मंत्री नवाब मलिक यांनी उघडपणे सांगितल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने एक पाऊल मागे घेत कशीबशी मजुरांना स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. पश्चिम बंगालचा मजुरांना येऊ न देण्याचा निर्णय अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. तिथे करोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. राज्य सरकारकडून रुग्णांच्या मृत्यूचा आकडादेखील लपवला जात असल्याचा आरोप केंद्राने केला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यात पश्चिम बंगालही अपयशी ठरत असताना फक्त महाराष्ट्राकडे बोट दाखवले जात आहे. महाराष्ट्रात करोना पसरलेला असून तिथे वास्तव्यास असलेल्या मजुरांना मूळ राज्यांमध्ये प्रवेश न देण्याची आडमुठी भूमिका संबंधित राज्ये घेताना दिसतात. नांदेडमधून शीख यात्रेकरूंना परत नेण्यासाठी पंजाब सरकारने बसगाडय़ांची सोय केली होती. त्यातील काही यात्रेकरूंना करोनाचा संसर्ग झाल्याने त्याची जबाबदारीही त्या सरकारने महाराष्ट्रावर टाकली आणि राज्य सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. पंजाबहून आलेल्या बसगाडय़ांचे चालक करोनाबाधित होते की नाही याची शहानिशा न करता पंजाब सरकारने महाराष्ट्रावर आरोप केले. परप्रांतातील सर्व मजुरांचे स्वागत केले जाईल, त्यांना पसे दिले जातील, त्यांच्या विलगीकरणाची सोय केली जाईल, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या रेल्वेभाडय़ाचे पसेही बिहार सरकार भरेल, अशी घोषणा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केली होती; पण आता बिहार सरकारने घूमजाव केले आहे. बिहारने सर्व मजुरांना परत घेण्यास नकार दिला आहे. कोणत्या राज्यातून कोणते मजूर येणार हे ठरवून मगच निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका बिहार सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून बिहारच्या मजुरांना परत जाण्याची इच्छा असली तरी त्यांना तसे करता येणार नाही. कर्नाटक सरकारनेही स्थलांतरित मजूर घेऊन जाण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्राला ओडिशा, राजस्थान, झारखंड अशा काही मोजक्याच राज्यांनी सहकार्य केले. त्यांनी स्वत:हून आपापल्या राज्यातील मजुरांना परत नेण्याची तयारी दाखवली! महाराष्ट्रात काम करणारे लाखो मजूर राज्याच्या विकासाला हातभार लावतात. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी महाराष्ट्रानेच घेतली पाहिजे, असा युक्तिवाद ही राज्ये करत आहेत; पण हे लाखो मजूर आपापल्या गावी जाण्यासाठी आतुर आहेत. करोनामुळे अवघा देश टाळेबंदीत असल्याने आर्थिक व्यवहार बंद पडले. या मजुरांचे रोजगार नष्ट झाले. दैनंदिन जगण्यासाठी त्यांच्याकडे पसे नाहीत. ४० दिवसांहून अधिक काळ त्यांची तात्पुरत्या निवाऱ्यात जेवणा-खाण्याची सोय करण्यात आली; पण ही व्यवस्था अपुरी पडू लागली आहे. या नवनव्या आणि दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष न देता फक्त महाराष्ट्रानेच या मजुरांची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे उत्तरेकडील राज्यांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ही राज्ये विकासाच्या प्रक्रियेत तुलनेत मागे पडली आहेत. तिथली सरकारे त्यांच्या रहिवाशांना पुरेसा रोजगार पुरवू शकत नाहीत. त्यामुळे या मजुरांना पोटापाण्यासाठी महाराष्ट्रात यावे लागते. आता हे मजूर परत गेले की, त्यांच्या पोटापाण्याची सोय उत्तर प्रदेश, बिहारच्या सरकारला करावी लागेल. त्यांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागेल. करोनाबाधितांच्या चाचण्या कराव्या लागतील. त्यांच्यावर उपचार करावे लागतील. त्यांना महाराष्ट्रातून आणण्याचा प्रवासखर्चही करावा लागेल. करोनामुळे आधीच राज्ये आर्थिक डबघाईला आली आहेत. त्यात या मजुरांचे ओझे खांद्यावर येऊन पडेल. महाराष्ट्रात राहणारे, काम करणारे परराज्यातील मजूर हे आता त्या-त्या राज्यांना संकट वाटत असल्याने, त्यांची जबाबदारी झटकून टाकण्याकडे संबंधित सरकारचा कल आहे. हे बेरोजगार, असाहाय्य मजूर आता त्यांच्या त्यांच्या मूळ राज्यांनाच नकोसे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी महाराष्ट्रानेच घ्यावी, अशी कातडीबचावू भूमिका ही राज्ये घेत आहेत. (छायाचित्र : प्रशांत नाडकर)
