06 December 2019

News Flash

खेळ मांडला…

अस्मानी संकटाने कातावलेला शेतकरी जणू या सत्तातुरांच्या खिजगणतीतही नाही..

(संग्रहित छायाचित्र)

संतोष प्रधान – response.lokprabha@expressindia.com
आधी सेना भाजपाची युती, मग बिघाडी; त्यात भाजपाचा आडमुठेपणा आणि इतर पक्षांशी समीकरणं जुळवण्याचा सेनेचा प्रयत्न.. असा एक सर्वपक्षीय खेळ महाराष्ट्राने अनुभवला. अस्मानी संकटाने कातावलेला शेतकरी जणू या सत्तातुरांच्या खिजगणतीतही नाही..

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीत  नव्हती तेवढी उत्सुकता निकालानंतर पाहायला मिळाली. वास्तविक निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजपाला १०५ तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. युतीच्या १६१ जागा म्हणजे बहुमत झाले. उभयतांनी सरकार स्थापनेची औपचारिकता पूर्ण करणे बाकी होते. दिवाळीनंतर ते होईल, अशीच अपेक्षा होती. पण महाराष्ट्रात कधी नव्हे एवढा पेचप्रसंग तयार झाला. हा पेच कोणामुळे आणि कसा तयार झाला याची कारणे वेगवेगळी असली तरी त्यातून महाराष्ट्राने वेगळाच खेळ अनुभवला. त्यात कोणाचा फायदा आणि कोणाचे नुकसान हे भविष्यातील राजकारणात सिद्ध होईलच, पण भाजपा आणि शिवसेनेतील वादात, युतीचा पार विचका झाला. उत्तर प्रदेश, हरयाणा किंवा छोटय़ा राज्यांसारखी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली. दररोज नवनवा भिडू सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने भूमिका वठवू लागला. या साऱ्या खेळात महाराष्ट्राचे हसे झाले.

महाराष्ट्राची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेतल्यास १९८५ नंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. अगदी १९९०च्या निवडणुकीतही काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या होत्या. १९९५ नंतर राज्यात युती किंवा आघाडीच्या सत्तेचे दिवस सुरू झाले. २०१४च्या निवडणुकीत देशातील बदलत्या परिस्थितीचे महाराष्ट्रावरही परिणाम झाले. भाजपाला सत्ता मिळाली, पण स्वबळावर ती मिळविता आलेली नव्हती. २०१९ मध्ये भाजपाला स्वबळावर सत्तेचे वेध आधी लागले होते. पण शिवसेनेबरोबर युती करताना १६४ जागा वाटय़ाला आल्या तेव्हाच भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही याचे ठोकताळे बांधले होते. १४५च्या जादुई आकडय़ासाठी शिवसेनेवर जास्त विसंबून राहावे लागणार नाही, असे भाजपाचे गणित होते. पण भाजपाचे सारे आडाखे चुकले आणि तेथेच सत्तेचे गणित बिघडले.

सुमारे चार वर्षे भाजपा आणि शिवसेना केंद्र तसेच राज्याच्या सत्तेत एकत्र असले तरी उभयतांची मने जुळलीच नाहीत, उलट मतभेदच जास्त झाले. भाजपाने मोठा भाऊ म्हणून शिवसेनेला सांभाळून घेणे अपेक्षित होते. पण मित्र पक्षांचा वापर करून नंतर त्यांनाच संपविण्याचे भाजपाचे आजवरचे राजकारण राहिले. याची उदाहरणे म्हणजे गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, आसाममधील आसाम गण परिषद किंवा अगदी अलीकडे सिक्कीमधील सिक्कीम गणसंग्राम परिषद. शिवसेनेच्या नेतृत्वाला याची जाणीव होती. म्हणूनच शिवसेनेने सरकारमध्ये एकत्र बसूनही विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक आक्रमक भूमिका घेतली होती. भाजपा शिवसेनेला नमवू बघत होता, तर शिवसेना भाजपावर कुरघोडय़ा करीत होती. मावळते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गोडगोड बोलून शिवसेनेचा काटाच काढत होते. चार वर्षांत उभयतांमध्ये मैत्रीचा धागा गुंफला गेलाच नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्यावर युतीचे भवितव्य काय, शिवसेना कोणती भूमिका घेणार याची पुन्हा चर्चा रंगू लागली. ‘आपल्याला कोणी विरोधकच नाही’ अशा फुशारक्या फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या काळात कितीही मारल्या तरीही वस्तुस्थिती वेगळी होती. भाजपाच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा परिस्थितीत भाजपा, शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी लढत झाल्यास त्याचा फटका बसेल, याचा अंदाज भाजपा नेतृत्वाला आला होता. मग भाजपाने ‘मातोश्री’ला गळ घातली. शिवसेनेचे संजय राऊत आणि अन्य नेते युतीच्या विरोधात गळा काढत होते. पण शेवटी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ‘मातोश्री’वर धडकले आणि युतीच्या दिशेने पावले पडत गेली. भाजपा आणि शिवसेना आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकत्र लढले.

गाडी कुठे अडली?

युतीच्या चर्चेत सत्तेचं समसमान वाटप आणि मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षे उभयतांत वाटून घेण्याचा निर्णय झाला होता, असा उद्धव ठाकरे दावा करत असताना, फडणवीस यांनी अशी काही चर्चाच झाली नव्हती, असा पवित्रा घेतला. सत्ता स्थापनेच्या दृष्टीने पावले पडणं आवश्यक असताना फडणवीस यांनी ऐन दिवाळीत केलेल्या विधानाने पेच वाढला. युतीमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा कोणताच निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेचे नेतृत्व संतापले. राजकारणात सर्वच पक्ष आधी आपल्या फायद्यातोटय़ाचे बघतात. तसेच सरकार स्थापन करण्याकरिता वेगळे पर्याय असल्यास त्याचीही चाचपणी केली जाते. भाजपाकडून खोटे पाडले जात असल्याने शिवसेनेपुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पर्याय होता. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता मग राष्ट्रवादीने पुढाकार घेतला. आठवडाभर घोळ घालण्यात आला. शेवटी फडणवीस आणि ठाकरे यांनी एकमेकांवर तोंडसुख घेतले. शिवसेनेने आपल्या वाटा वेगळ्या असल्याचा संदेश दिला.

भाजपाचे कुठे चुकले?

लोकसभा निवडणुकीतील यश, जम्मू आणि काश्मीरचा घटनेच्या ३७० कलमानुसार असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय व त्यातून निर्माण करण्यात आलेली राष्ट्रवादाची भावना, कमकुवत विरोधक यामुळे निवडणुकीत सहज यश मिळवू याच भ्रमात फडणवीस आणि मंडळी होती. जागावाटपात शिवसेनेला नमविण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. शिवसेनेने शेवटी १२४ जागांचा प्रस्ताव मान्य केला. युतीत लढताना मित्र पक्षांना मदत करणे अपेक्षित असते. पण भाजपाकडून अनेक मतदारसंघांमध्ये आमचे उमेदवार पाडण्याचा प्रयत्न झाला, असा शिवसेनेचा आरोप आहे. १३० ते १४०च्या दरम्यान जागा मिळतील आणि शिवसेनेची तेवढी गरजही लागणार नाही, असेच भाजपा नेत्यांना वाटत होते. निवडणूक प्रचारात फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी तसंच काँग्रेसला एकदमच कमी लेखले. ‘समोर विरोधकच नाहीत’, असा सूर आळवला. ही निवडणूक अगदी एकतर्फी आहे, फक्त औपचारिकता बाकी आहे असे भाजपा नेते सांगू लागले. प्रत्यक्षात निकाल वेगळा लागला. भाजपाची गाडी १०५ जागांवरच अडकली. शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करता येणे भाजपाला शक्यच नव्हते. भाजपाचे अवलंबित्व वाढल्यावर शिवसेनेने लगेचच फणा बाहेर काढला. मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेचे समान वाटप यावर शिवसेनेने भर दिला. शिवसेनेशी चर्चा करून मार्गही निघाला असता, पण फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णयच झालेला नाही, असे विधान केल्याने सारेच गणित बिघडले. फडणवीस यांचे हे विधान उद्धव ठाकरे यांनी फारच गांभीर्याने घेतले. भाजपाबरोबर चर्चेचे दरवाजेच ठाकरे यांनी बंद केले. वास्तविक एकापेक्षा जास्त पक्षांची सरकारे असताना मोठय़ा भावाची भूमिका महत्त्वाची असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतही पराकोटीचे मतभेद होत असत, पण किती ताणायचे याची मर्यादा पाळली जायची. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात कितीदा तरी असे प्रसंग उद्भवले, पण त्यांनी संयम सोडला नाही. टीका करताना पातळी सोडायची नाही हे पथ्य पाळले गेले. दिल्लीतही सोनिया गांधी किंवा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शरद पवार यांचा सन्मानच केला. पवारांनी भूमिका मांडल्यास त्याचा विचार केला जात असे. याउलट मोदी-शहा यांनी शिवसेनेला खिजगणतीतच धरले नाही. चार वर्षे शिवसेनेला किंमतही दिली नाही. खासदारसंख्येची आवश्यकता भासली तेव्हा शिवसेनेला गोंजारले. मोदी यांनी छोटा भाऊ उल्लेख केल्याने उद्धव ठाकरेही खूश झाले. (हे त्यांच्या वक्तव्यावरूनच स्पष्ट झाले) अशा पद्धतीने भाजपाने शिवसेनेला वापरून घेतले आणि नंतर वाऱ्यावर सोडून देण्याचा प्रयत्न केला.

राष्ट्रवादीचा फायदाच

या राजकीय नाटय़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. वास्तविक निवडणुकीपूर्वी भाजपाने राष्ट्रवादीची हवा काढून घेतली होती. सहकारातील अनेक मातब्बर नेत्यांना भाजपाने गळाला लावले. त्यामुळे राष्ट्रवादीला गळती लागली. पक्ष कसा तगणार अशी चर्चा सुरू झाली. पण राज्याच्या राजकारणाचे टक्केटोणपे माहीत असणाऱ्या शरद पवार यांनी हार मानली नाही. पहिल्या फळीतील बिनीचे शिलेदार सोडून गेल्यावरही एकाकी किल्ला लढविला. वयाच्या ८०व्या वर्षी राज्यभर दौरे केले. फडणवीस यांना त्यांच्याच भाषेत सुनावले. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून काँग्रेसला मागे टाकण्याची किंवा मुख्य काँग्रेस म्हणून पुढे येण्याची पवारांची योजना गेल्या २० वर्षांंत सफल झाली नव्हती. पण यंदा राष्ट्रवादीने काँग्रेसला मागे टाकले. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा १९९९ मध्ये पवारांनी पक्षापुढे सारे पर्याय खुले असतील, असे जाहीर केले होते. १९९९ ते २०१४ या काळात काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाला. २०१४च्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने जाहीर केला होता. आता राजकीय पेच निर्माण झाल्यावर शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवित, उद्धव ठाकरे यांच्याशी पंचतारांकित हॉटेलात चर्चाही केली. यामुळे राष्ट्रवादी भविष्यात कोणती भूमिका घेईल याबाबत आताच काही अंदाज वर्तविता येत नाही.

काँग्रेसला ग्रहण

महाराष्ट्र आणि काँग्रेसचे नाते अतूट आणि भक्कम होते. २८८ पैकी २२० पेक्षा जास्त आमदार काँग्रेसचे निवडून येत. शरद पवार यांनी वेगळी चूल मांडल्यावरही काँग्रेसचा जनाधार कायम होता. पण २०१४ पासून राज्यात काँग्रेस कमकुवत होत गेला. या निवडणुकीत तर काँग्रेस पक्ष प्रचारातही दिसला नाही. तरीही गतवेळेच्या तुलनेत दोन जागा जास्त जिंकत काँग्रेसचे ४४ आमदार निवडून आले. भाजपाविरोधातील नाराजी, शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता आणि अल्पसंख्याक मतदारांचा पाठिंबा यामुळे काँग्रेसला हे यश मिळविणे शक्य झाले. निकालानंतर काँग्रेसला तसे महत्त्वही नव्हते. भाजपा आणि शिवसेनेचे फाटले आणि काँग्रेस आमदारांच्या अपेक्षा बहरल्या. शेजारील कर्नाटकप्रमाणे बिगरभाजपा सरकारसाठी काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा, अशी बहुसंख्य आमदारांची भूमिका होती. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असता या आमदारांनी पक्षावर दबाव वाढविला. नेतृत्वाने कच खाल्ली तरी आम्ही प्रसंगी स्वतंत्र गट स्थापन करू, पण भाजपाला सत्तेपासून रोखू, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. यासाठी अर्थात ३० आमदारांचा स्वतंत्र गट स्थापन होणे आवश्यक आहे.

उतावळेपणामुळे कोंडी
सौरभ कुलश्रेष्ठ

दुसऱ्या नोकरीचे नियुक्तीपत्र मिळण्याआधीच पहिलीचा राजीनामा देऊन हात चोळत बसणाऱ्या चाकरमान्यासारखी सध्या शिवसेनेची अवस्था झाली आहे. कदाचित दुसऱ्या नोकरीचा प्रस्ताव नंतर येईलही, पण करारातील अटी-शर्ती ठरवण्याची शक्ती त्यांनी गमावलेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी २४ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या राजकीय डावपेचांत आक्रमकतेच्या जिवावर पहिले दोन आठवडे बाजी मारणाऱ्या शिवसेनेने उत्साहाच्या भरात केंद्र सरकारमधून राजीनामा दिला. पण मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पत्रच न मिळाल्याने राज्यपालांकडून रिकाम्या हाताने परतण्याची वेळ आल्याने शिवसेनेचे धाडस तूर्तास अंगलट आले असून त्यामुळे आक्रमकपणा दूरच, आता तर अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान सेनेसमोर उभे ठाकले आहे.

राज्यातील मतदारांनी भाजप-शिवसेनेला अनुक्रमे १०५ आणि ५६ जागांवर विजयी करत पुन्हा सत्ताधारी युती म्हणून राज्य करण्याचा स्पष्ट जनादेश दिला. मात्र आपल्यावाचून आता भाजपा सरकार स्थापन करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरून सेनेने आक्रमक रूप धारण केले. सत्ताधारी युतीत बिनसत आहे हे पाहिल्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने संभाव्य पािठब्याचे गाजर दाखवले. मात्र, त्याचवेळी सत्ता स्थापन करण्याचा जनादेश भाजपा-शिवसेनेला आहे, असे नमूद करत संभाव्य गोळाबेरीज जमली नाही तर आपल्यावर आळ येणार नाही याची काळजी घेतली. तिकडे खासदार संजय राऊत हे भाजपावर एकानंतर एक वाग्बाण सोडत होते. अर्थातच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसारच ते सारे सुरू होते. आधी भाजपासोबतची आपली वाटाघाटीची क्षमता वाढवण्यासाठी शिवसेना हे सारे करत आहे, असाच दोन्हीकडच्या नेत्यांचा समज होता. कारण काही जणांवर युतीच्या संभाव्य सत्तावाटपाची चर्चा करण्याची अनौपचारिक जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती. पण खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर खोटे बोलत असल्याचा आरोप करत नेम साधला, तेव्हा मात्र ठाकरे यांची वाटचाल ‘हीच ती वेळ’ ही पक्षाची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या प्रयोगाकडे सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. पण हे धाडस करत असताना आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून लेखी पािठबा आवश्यक आहे या प्राथमिक गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले. शिवसेनेने केंद्रातील सरकारमधून बाहेर पडल्याशिवाय राज्यात त्यांना कसा पािठबा देणार हे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अरिवद सावंत यांना पदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. सावंत यांनी राजीनामा देताच दोन्ही काँग्रेस लगेच पत्र देतील ही शिवसेनेची अपेक्षा होती. सरकार स्थापण्याबाबत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा जरूर झाली आणि पािठब्याचे संकेतही मिळाले. पण संकेत आणि पािठबा यांच्यात औपचारिक फरक असतो. काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बठकीत शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करण्यास विरोध झाला होता. पुन्हा बठक बोलाविण्यात आली. काँग्रेसने साडेतीन तासांच्या बठकीनंतरही काहीच निर्णय घेतला नाही. या पक्षाचा इतिहास बघता हे अपेक्षितच होते. आपल्या पक्षाच्या मुख्यमंत्री पदाबाबतही विलंबाचा घोळ घालण्याची परंपरा असलेल्या काँग्रेसकडून शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळावे यासाठी वेळेत आणि चोख राजकीय व्यवहार होईल असे समजणे हा भाबडेपणाच.

आतापर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी युतीच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटी करताना भाजपा नेत्यांसोबत यशस्वी वाटाघाटी केल्या आहेत. पण दोन्ही काँग्रेसचे स्वरूप वेगळे आहे. वर्षांनुवष्रे सेना-भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणारी ती मुरब्बी मंडळी आहेत. समोरच्याशी व्यवहार करण्याआधी त्यास दुबळा करण्याचे त्यांचे राजकारण आता शिवसेनेने अनुभवले. राजकारणात अजून वेळ गेली नसली आणि एक-दोन दिवसांत समजा दोन्ही काँग्रेसने शिवसेनेलाच पािठबा देण्याचे ठरवले तरी या प्रकरणात शिवसेनेची शोभा झाली. शिवाय उद्या दोन्ही काँग्रेसच्या पािठब्यावर शिवसेनेला खरेच मुख्यमंत्री पद मिळाले तर त्या सरकारमध्ये शिवसेनेची अवस्था काय होणार आहे याची ही झलकच आहे.  आणि दोन्ही काँग्रेसने शिवसेनेकडे पाठ फिरवली तर पांढरे निशाण फडकवत पुन्हा युतीची आर्जवं करण्यासाठी भाजपाच्या दारात जाण्याची नामुष्की शिवसेनेवर येऊ शकते.

जीवघेणी सत्तास्पर्धा
उमाकांत देशपांडे

आमचं सारं काही ठरलं आहे, असे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून सांगणाऱ्या भाजपा-शिवसेना महायुतीला जनतेने स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला खरा, पण १८ दिवस उलटल्यानंतरही राज्यात सत्तेवर कोण येणार, याचा निर्णय होऊ शकला नाही. मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीभोवती फिरणारी ही राजकीय सर्कस हताशपणे पाहण्याखेरीज जनतेला गत्यंतर नाही.

वास्तविक लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपा-शिवसेना युती होते की नाही, अशी दोलायमान स्थिती निर्माण झाली, पण अखेर युती झाली. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी वाटाघाटी करून महायुतीवर शिक्कामोर्तब केले. जागावाटपाबरोबर सत्तावाटपाचेही समानतेचे सूत्र ठरल्याची घोषणा झाली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ‘२२० पार’ तर दूरच, प्रत्यक्षात फटकाच बसला.  तरीही महायुतीचे सरकार येणार, असेच चित्र निवडणूक निकालाच्या दिवशी होते. मात्र त्याच दिवशी मुख्यमंत्रिपदासह समसमान सत्तावाटप हवे, अन्यथा आम्हाला सर्व मार्ग खुले आहेत, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. ते भाजपाने ठामपणे नाकारल्याने अडीच वष्रे मुख्यमंत्रिपद देण्यास तयार झाल्याखेरीज अन्य वाटपावर चर्चा होणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपदासह जवळपास निम्मी मंत्रिपदे आणि महत्त्वाची खाती देण्यासही भाजपा तयार झाला. मात्र शिवसेना अडीच वष्रे मुख्यमंत्रिपदावर हटून बसली.

अमित शहा लोकसभा निवडणुकाच्या वेळी जसे मातोश्रीवर दाखल झाले, तसे विधानसभेनंतर त्यांनी केले नाही. उलट लोकसभेत दणदणीत यश मिळाल्याने शिवसेनेची फारशी गरज उरली नाही. निवडणुकीआधी जागावाटपाच्या वेळीही शिवसेनेला कथित समानतेची वागणूक न देता निम्मा वाटा नाकारून १२४ जागांवर बोळवण करण्यात आली. वास्तविक तेव्हाच शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळणार नाही, याची जाणीव व्हायला हवी होती. त्याचवेळी भाजपाकडून मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तावाटप सूत्राबद्दल जाहीर कबुली किंवा लेखी प्रस्ताव घ्यायला हवा होता. पण ना तसे शिवसेनेने मागितले, ना भाजपाने जाहीर केले.

शिवसेनेचा लोकसभेपुरता वापर करून बाजूला करायचे, हेच भाजपाचे तंत्र राहिले आहे. जागावाटपातही शिवसेनेनेच युती तोडल्यास बरे, अशी भाजपाची भूमिका राहिली. स्वबळावर लढण्याचा पर्याय असूनही शंभरी ओलांडण्याची खात्री नसल्याने शिवसेना अपमान गिळून गप्प राहिली. मात्र भाजपाच्या विजयाचा वारू १०५ वरच रोखला गेल्याने शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या महत्त्वाकांक्षेने डोके वर काढले आणि शिवसेना हट्टाला पेटली.

देशभरातच प्रादेशिक पक्षांना गिळंगृत करून ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंत कमळ फुलविण्याच्या एकाच महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या भाजपाला शिवसेनेची आज कोणतीही गरज उरलेली नाही. देशभरात भाजपाने राजकीय आक्रमणाचे जे धोरण राबविले आहे, त्यातून शिवसेनेला धडा घेता आला नाही. युती ही दोन्ही राजकीय पक्षांची गरज किंवा अपरिहार्यता असते, कोणा एकाची नसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाकरे यांना लहान भाऊ असे अनेकदा जाहीर संबोधले असले तरी त्यांनी यावेळी मोठा भाऊ म्हणून वाद मिटविण्याचा प्रयत्नही केला नाही. उलट एकेकाळी राज्यात आपण मोठा भाऊ, असा अभिनिवेश बाळगणाऱ्या शिवसेनेला लहान भाऊ संबोधून धाकटेपणाची जाणीव करून दिली गेली. पण सेनेच्या ते लक्षात आले नाही.

शिवसेनेची ताकद कमी करत राहणे, हेच भाजपाचे धोरण राहिले आहे. काहीही करून १३५ जागा मिळवायच्या, म्हणजे शिवसेनेची गरज उरणार नाही, यासाठीच भाजपाने नेत्यांची घाऊक आयात केली. या नेत्यांचा भ्रष्टाचार, चारित्र व अन्य बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याचा व बंडखोरांचा फटका भाजपाला बसला.

नितीशकुमार, मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी सत्तावाटपाचे जे सूत्र किंवा धोरण ठरविले गेले, ते शिवसेनेशी ठेवायचे नाही, हीच भाजपाची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे सत्तावाटपाचे सूत्र आणि मुख्यमंत्रिपदाबाबत निवडणुकीआधी नेमकेपणे स्पष्ट न करता त्यात संदिग्धता ठेवण्याचे राजकीय कौशल्य भाजपाने दाखविले आहे. शिवसेना मराठी बाणा दाखविल्यावर चरफडत शेपूट घालेल आणि मुकाट सत्तेत सहभागी होईल, असा भाजपाचा कयास होता. मात्र भाजपाला आपल्या मदतीशिवाय सत्ता मिळत नाही, हे सध्याचे राजकीय गणित असल्याने शिवसेना मुख्यमंत्रिपदाच्या पालखीत बसण्याच्या इरेला पेटली आहे. मात्र शिवसेनेच्या पालखीचे भोई होण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सावध भूमिका घेतली. राष्ट्रपती राजवट लागू करायला लागली किंवा अल्पावधीतच निवडणुका झाल्या तरी बेहत्तर, पण शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद द्यायचे नाही, या भूमिकेवर भाजपा ठाम आहे. जादूची कांडी फिरेल आणि भाजपाचे सरकार येईल, असे भाजपाला वाटत आहे. महाजनादेश यात्रेला मिळालेला जनतेचा मोठा प्रतिसाद पाहून ‘पुन्हा परत येईन’, हा आत्मविश्वास फडणवीस यांनी दाखविला खरा, पण ती वल्गना ठरेल, अशी परिस्थिती राजकीय सुंदोपसुंदीमुळे निर्माण झाली आहे. सरकार कोणतेही आले, तरी ते अल्पकालीन राहील आणि अल्पावधीतच निवडणुका होतील, असे वाटण्यासारखी राजकीय अस्थिरता राज्यात आहे. आता निवडणूकपूर्व युती करण्याच्या फंदात पडायचे नाही, असा धडा किमान भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्ची आख्यानातून घेतला असणे, अपेक्षित आहे.

‘नोटा’चाच पर्याय योग्य होता!

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये ‘नोटा’ला एकूण मतांपैकी १.३५ टक्के मतं मिळाली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४ लाख ६० हजार ७४१ मतदारांनी (०.९१ टक्के) ‘नोटा’चा पर्याय निवडला होता, तर यावेळी ७ लाख ४२ हजार १३४ मतदारांनी हा पर्याय निवडला. लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघामध्ये काँग्रेसच्या धीरज देशमुख यांना एक लाख ३५ हजार सहा (६७.६४) मतं मिळाली, तर दुसऱ्या क्रमांकाची म्हणजे २७, ५०० (१३.७८ टक्के) मतं ‘नोटा’ला मिळाली. सांगली जिल्ह्य़ातल्या पलूस कडेगाव विधानसभा मतदारसंघातही काँग्रेस उमेदवार विश्वजीत कदम यांना एक लाख ७१ हजार ४९७ मतं मिळाली तर ‘नोटा’ला दुसऱ्या क्रमांकाची म्हणजे २० हजार ६३१ मतं मिळाली.

‘नोटा’चा पर्याय सगळ्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने देण्यात आला होता. राज्याच्या राजकारणात सत्तास्थापनेचा जो घोळ सुरू आहे, तो पाहता ‘नोटा’चा पर्याय निवडला ते मतदार आता ‘आमचंच म्हणणं बरोबर आहे,’ असा दावा करू शकतात.

First Published on November 15, 2019 1:05 am

Web Title: current political situation in maharashtra president rule
Just Now!
X