सचिन रोहेकर - response.lokprabha@expressindia.com निश्चलनीकरणानंतर सुरू झालेल्या आर्थिक पडझडीचे गांभीर्य लपवले गेले. राष्ट्रवादाच्या आरोळ्यांनीही लोकांना मंदीची कुणकुणही लागू दिली नाही. पण आता परिस्थिती लपवण्यापलीकडे गेल्यानंतर सरकारी पातळीवरून सारवासारवीला सुरुवात झाली आहे. ‘स्टार्टअप’, ‘मेक इन इंडिया’च्या बाता करता करता दु:सह अशा मंदीच्या फेऱ्यात देश अडकला आहे. भलेभले गोंधळून जातात.. अनेकांना नेमका ठाव घेता येत नाही. जनसामान्यांसह, अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांना भोवंडून टाकणाऱ्या आíथक मंदीचे हे असेच आहे. वरकरणी निखळ वाटणारी ही आíथक समस्या, पण तिचे फक्त आíथकच नव्हे तर सामाजिक-भावनिक गांभीर्य हे कोणत्याही संख्याशास्त्रीय आकडेवारीविना आकळायचे असते. जे तिचे चटके सोसतात त्यांना तिच्या वेदना पुरेपूर कळतात. आíथक वाढीच्या मोजमापाचे जसे काही प्रमाणबद्ध ठोकताळे आहेत, तसे मंदीचा ठाव घेणारी ठोस परिमाणे नाहीत. त्यामुळे एकीकडे अनेकांकडून मंदी-मंदीची आरोळी सुरू असते, तर दुसरीकडे विशेषत: शासनकत्रे व सत्तासमर्थकांमध्ये कावेबाजपणे तिला नाकारण्याची अहमहमिका सुरू असते. जेथे जेथे मंदीने अर्थव्यवस्थेच्या वेशीवर थाप दिली तेथे येणारा हा स्वाभाविक अनुभव आहे, भारतातील सध्याची परिस्थिती त्याला अपवाद नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने, २०१९-२० या आíथक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत पाच टक्के असा वाढीचा दर नोंदविला. मागील सहा वर्षांत प्रथमच तिमाही अर्थवृद्धीचा दर इतका खाली घसरला आहे. या आधीच्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च २०१९ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.८ टक्के असा आधीच्या पाच वर्षांतील तो नीचांक स्तर होता. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे यंदाची ही सलग पाचवी तिमाही आहे, जेथे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर निरंतर घसरत आहे. म्हणजे सव्वा वष्रे घसरण आणि कुंठितावस्था सुरू आहे. अगदी अलिकडे वेग कमालीचा मंदावलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग खालावला आहे. परंतु आकडेवारीचे सूचित आणि गांभीर्य लोकसभा निवडणुकांची धामधूम व प्रचार-प्रसारात लपले, दडवले गेले. अगदी देशातील रोजगार निर्मितीला अवकळा आणि बेरोजगारी वाढीचे प्रमाण साडेचार दशकांतील सर्वोच्च स्तरावर गेल्याची पुढे आलेली भयानक आकडेवारीही दुर्लक्षित राहिली. पूर्वसंकेतांकडे कानाडोळा.. खरे तर, आíथक मंदावलेपण ते प्रत्यक्ष आíथक मंदी असे एक संक्रमण असते. भारतात ते गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्रातील विद्यमान सरकारने आता कुठेशी मंदावलेपणाची कबुली दिली. सत्वर उपाययोजनांसाठी अर्थमंत्र्यांची आता धडपड सुरू झाली आहे. तथापि ज्या काही उपाययोजना सुरू झाल्या म्हणायच्या, त्यासाठी मुळात अडीच वष्रे दवडली जाऊन विलंब झाला आहे. होय, उशिराने जाग आली हे खरेच आहे आणि हे कसे ते सर्वप्रथम समजावून घेऊ. त्यानंतर सध्याच्या अर्थप्रेरक उपायांच्या परिणामकारकतेचा परामर्श घेऊयात. भारताची प्रचंड लोकसंख्या, त्यात जवळपास ३० टक्क्य़ांहून अधिक आकारमान असलेला मोठा मध्यमवर्ग हेच भारताचे सर्वात मोठे आíथक सामथ्र्य आहे. संख्येच्या मानाने हे ३० टक्के म्हणजे १३६ कोटींच्या लोकसंख्येमध्ये ४५ कोटींच्या घरात जातात. मनाजोगते वस्तू-उत्पादन खरेदी करण्याची आणि नाना तऱ्हेच्या सेवांचा उपभोग घेण्याची ताकद असलेला हा वर्ग आहे. ज्याला ग्राहक म्हटले जाईल अशा या मध्यमवर्गामुळे भारतात जी बाजारपेठ आकार घेते, ती निम्म्या युरोपच्या लोकसंख्येची बरोबरी साधेल, इतके तिचे विलक्षण आकारमान आहे. या मध्यमवर्गाच्या क्रयशक्तीने घडवून आणलेली किमया पाहा. भारतात भले पाच-सहा टक्केच कुटुंबाच्या मालकीचे एक व त्याहून अधिक चारचाकी वाहन असले, तरी जगातील सहावी मोठी वाहन बाजारपेठ म्हणून भारताचा दबदबा आहे. दुचाकी, स्मार्ट फोन आणि सोन्याचीही सर्वाधिक मागणी असलेला देश म्हणून भारत-चीन यांच्यात पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकाची चढाओढ गेली काही वष्रे सारखी सुरू आहे. कधी चीन पुढे तर कधी भारत असे वर्षांगणिक चढ-उतार सुरू आहेत. आता जगातील मोटारींची सहावी मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतात, गेले संपूर्ण वर्षभर म्हणजे जून २०१८ पासून सलग १४ महिने, ऑक्टोबर २०१८ या महिन्याचा अपवाद वगळता निरंतर वाहन विक्री घटत आली आहे, हे कशाचे द्योतक आहे? महिन्याला सरासरी दीड लाख गाडय़ांची विक्री साधणाऱ्या मारुती-सुझुकीला, सलग दुसऱ्या महिन्यात विक्रीत एक लाखाची वेस ओलांडता आली नाही. ऑगस्ट २०१९ मधील तिच्या विक्रीत आधीच्या तुलनेत ३६ टक्क्यांची घसरण दिसून आली. त्याआधी गेल्या तीनेक वर्षांपासून देशाच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राची वाढ बऱ्यापकी खुंटलेली होतीच. अधिकृत पाहणीनुसार, कैक लाख कोटींहून अधिक मूल्य असलेली घरे आणि गाडय़ा खरेदीविना विक्रेत्यांकडे पडून आहेत, हे चित्र काय सुचविते? मंदीची साद देणारे हे पूर्वसंकेत वेळीच का ओळखले गेले नाहीत? स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील आघाडीची सल्लागार संस्था ‘लायसेस फोरास’च्या मते, देशातील बडय़ा ३० शहरांमध्ये तब्बल १२ लाख ७६ हजार घरे बांधून तयार आहेत, पण त्यांना ग्राहकच नाही. काही शहरांमध्ये तर ही नवी कोरी घरे विक्रीविना जवळपास ६६ ते ८० महिने (साडेपाच ते सात वष्रे) धूळ खात पडली आहेत. भारतात छोटी-मोठी जवळपास हजार शहरे आहेत, त्यातील केवळ ३० शहरांमधील ही स्थिती आहे. वाहन निर्मात्या कंपन्यांची संघटना ‘सियाम’कडे उपलब्ध माहितीनुसार, जुल २०१९ अखेपर्यंत वर्षभरात न विकल्या गेलेल्या गाडय़ांचे एकूण मूल्य ५२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. मध्यमवर्गाच्या जीवनातील सर्वात मोठे निर्णय म्हणजे घर आणि मोटार खरेदीचे. खरेदीक्षमता असूनही तसा निर्णय घेण्यास धजावत नसलेल्या ग्राहकांनी निर्माण केलेले हे संकट आहे. पुरवठा मुबलक आहे, परंतु बाजारात त्याला मागणी येईल असा ग्राहकच नाही, अशा पुरवठाधारीत मंदीचे हे ग्रहण आहे. ते निश्चितच अकस्मात सामोरे आलेले नाही, या आजाराची प्रारंभिक लक्षणे ओळखण्याइतका चाणाक्षपणा, नव्हे प्रामाणिकपणा दाखविला गेला नाही. सर्वव्यापी वणवा समजा, दोनेक लाख कोटी रुपयांची घरे-मोटारी विकली गेलेली नाहीत. म्हणजे इतकी रक्कम त्या घर-गाडय़ांच्या निर्मात्या कंपन्यांच्या ताळेबंदात येऊ शकलेली नाही, असा याचा अर्थ निघतो. परिणामी आघाडीच्या १० वाहन निर्मात्या कंपन्यांपकी सात कंपन्यांनी मागील वर्षी जितके उत्पादन घेतले त्यात यंदा ३० ते ४० टक्क्यांची कपात केली आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना त्यांनी गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड मुश्किल झाली आहे. मुंबईस्थित एचडीआयएल, रहेजा डेव्हलपर्स तर उत्तर भारतातील जेपी समूहातील स्थावर मालमत्ता कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. त्यांना कर्ज देणाऱ्या आयएल अ‍ॅण्ड एफएस, डीएचएफएल या बँकेतर वित्तीय कंपन्या डबघाईला आल्या. दुसरीकडे प्रत्येक वाहन निर्मात्या कंपनीशी संलग्न तिला सुटे भाग पुरविणाऱ्या शे-सव्वाशे छोटय़ा मोठय़ा कंपन्या असतात. मागणीअभावी प्रमुख निर्मात्या कंपनीनेच उत्पादन कपात सुरू केली असेल, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या लघु-मध्यम कंपन्यांच्या उत्पादकता व त्यामधील कामगारांच्या रोजीरोटीची वेगळी कथा सांगायची गरजच नाही. राज्यातील वाहन निर्मितीचे प्रमुख केंद्रे असलेल्या पुणे, औरंगाबाद, नाशिक परिसरात मंदीच्या चरकात भरडले गेलेले लघु-मध्यम उद्योग व बेरोजगारीचे संकट उघड रूपात दिसून येत आहे. इतकेच नव्हे तर वाहनांचे वितरक, उपवितरक, विक्रीपश्चात सेवा केंद्रे, गाडय़ांची वाहतूक करणारे असे सारेच भरडले गेले आहेत. वाहन उद्योगाकडून कच्चा माल म्हणून मागणी असणारा पोलाद उद्योग, तसेच नटबोल्ट ते गिअर आणि आसनांपासून आरसे तयार करणाऱ्या जवळपास दीड हजार छोटय़ा-मध्यम उद्योगांधील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बेरोजगारी साडेतीन लाखांच्या घरात जाणारी आहे. हे चित्र केवळ वाहन उद्योगासंबंधी आहे. खाणकाम, सिमेंट, पोलाद, वीज निर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतीमध्ये आपदेची स्थिती ही वेगवेगळ्या अंगाने पटलावर आली आणि येत आहेच. वाहन उद्योगाचा देशाच्या जीडीपीमधील प्रमुख घटक असलेल्या उत्पादन क्षेत्रात निम्मा वाटा आहे. वस्तू व सेवा कर संकलनात ११ टक्के हिस्सेदारी या क्षेत्राची आहे. ऑगस्टच्या वस्तू व सेवा कर संकलनाला पुन्हा अपेक्षित एक लाख कोटी रुपयांच्या पातळीने हुलकावणी दिली, हे म्हणूनच नवलाचे ठरत नाही. त्याचप्रमाणे जून २०१९ अखेर तिमाहीतील जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीत, उत्पादन क्षेत्राचा वृद्धीदर जवळपास शून्यवत (०.६ टक्क्यांवर) ओसरणेही म्हणूनच धक्कादायक ठरत नाही. याच तिमाहीची आकडेवारी, कुटुंबांच्या उपभोग खर्चातील वाढ ही जानेवारी-मार्च २०१९ मधील ७.२ टक्के स्तरावरून, त्यानंतरच्या एप्रिल-जून तिमाहीत ३.१ टक्के म्हणजे निम्म्याहून अधिक घटल्याचेही दर्शविते. इतकेच नव्हे सरकारी उपभोग व्ययही तिमाहीगणिक १३.१ टक्क्यांवरून ८.८ टक्के घटल्याचे ही आकडेवारी सांगते. आतापर्यंत जिला नाकारले गेले त्या पुरवठाधारीत मंदीचे हे साफ निदर्शक आहे. केवळ भावनिक पेरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन, पाच लाख कोटी रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेचे ‘स्वप्न’ साकारायचे तर देशाच्या वित्तीय क्षेत्राच्या सशक्ततेची आवश्यकता प्रतिपादित केली. त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांच्या चार मोठय़ा बँका करण्याचा कार्यक्रमही जाहीर केला. तथापि आधीच्या आठवडय़ात शुक्रवारीच बँकांसाठी पुनर्भाडवल म्हणून जाहीर केलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांपकी केवळ ५५ हजार कोटींच्या वितरणाचा हिशेब पत्रकार परिषदेत मांडला. बँकांना भांडवली पर्याप्तता मिळविण्यासाठी प्रत्यक्षात खूप अधिक निधीची गरज असताना, जितके मंजूर केले तेही पुरेपूर न देण्याचा कद्रुपणा अशा बिकटप्रसंगी सरकारकडून सुरू राहावा, हेच आश्चर्यकारक आहे. बँकांना भांडवली पर्याप्ततेसाठी मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयाच्या जवळपास १० पट त्यांची कर्ज वितरणाची क्षमता मजबूत होते आणि या बँकांची मालकी सरकारकडेच असल्याने त्यानेच भांडवलासाठी तरतूद करणे हे व्यावसायिक कारभाराच्या कसोटीतच बसणारे आहे. तर ७० हजार कोटी रुपये देऊन, त्या बदल्यात बँकांकडून अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेसाठी आवश्यक सात लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा खुला केला जाणार, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आहे, की त्यातून इच्छित परिणाम साधला जाईल याची आताच कोणतीही खात्री देता येत नाही. शिवाय हे विलिनीकरण पूर्ण होऊन ते प्रत्यक्ष मूर्तरूपात येण्यासाठी पुढच्या वर्षांच्या एप्रिलपर्यंत वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सध्याची मरगळ तातडीने दूर करण्याच्या दिशेने त्यातून सध्या तरी काही एक साधले जाणार नाही हे स्पष्टच आहे. म्हणूनच मागील दोन आठवडय़ांतील शुक्रवारी आणि दरम्यानच्या मंगळवारी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासंबंधी सरकारकडून घेतले गेलेले निर्णय हे नमित्तिक धाटणीचे आणि केवळ भावनिक परिणाम साधणारेच आहेत, असे बेलाशक म्हणता येईल. पारंपरिक आíथक सूज्ञतेच्या विरूद्ध जात नोव्हेंबर २०१६ मध्ये राबविले गेलेले निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर घाईघाईने आणि अर्धवट रूपात आणली गेलेली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली यांनी सुस्थितीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला जबर हादरे दिले. त्या हादऱ्यांची कंपनेच आज वेगवेगळ्या उपद्रवी रूपात पटलावर येताना दिसत आहेत. काळा बाजार, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा, दहशतवादाला खतपाणी वगरे निश्चलनीकरणामागील सरकारने सांगितलेली कोणतीही उद्दिष्टे सफल झालेली दिसत नाहीत. उलट ५०० रुपयांच्या नव्या नोटा बनावट निघण्याचे प्रमाण हे २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये १२१ टक्क्यांनी वाढले आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा वार्षकि अहवालच सांगतो. रोकडरहित व्यवहार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे कूच वगरे निश्चलनीकरणाशी मागाहून जोडल्या गेलेल्या उद्दिष्टांचीही वासलात लागली आहे. निश्चलनीकरणानंतरच्या दोन वर्षांत, प्रत्यक्ष चलनात असलेल्या रोकडीचे प्रमाण अनुक्रमे ६.२ टक्के आणि १७ टक्के असे वाढून, २१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. निश्चलनीकरणापूर्वी त्याचे प्रमाण सुमारे १७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात होते. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आता उलट अधिक नोटांची छपाई करावी लागत असल्याचे दिसते. निश्चलनीकरणाने जनमानसावर जो भावनिक आघात केला, दहशत घातली त्याने बाजारपेठेतील खरेदीच्या उत्साहाला जी पाचर मारली ती आजही कायम आहे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एका चुकीच्या निर्णयाचे परिमार्जन आणखी एका चुकीच्या निर्णयाने अशी ही मालिका सुरू राहून त्याचे पर्यवसान म्हणजे सध्याची स्थिती असा हा मामला आहे. बेगुमानतेला मंदीचा दणका धोरणे मग ती राजकीय असोत वा आíथक, त्यात भावनाशीलता आणि विक्षुब्ध संदिग्धता राखायची आणि त्याला राष्ट्रवादाचीही जोड द्यायची, हे विद्यमान मोदी सरकारशी जुळले गेलेले आणि न दुर्लक्षिता येणारे लक्षण आहे. एरव्ही ज्याचे शब्दश: उतावीळपणा असे सामान्य वर्णन होऊ शकेल, त्याला ‘सफलतेकडे प्रयाण’ म्हणून प्रस्तुत करण्याचे मोदी सरकारकडे असलेले कसब मात्र कौतुकपात्रच! सरकारचा तोंडवळा ‘मेक इन इंडिया’चा, परंतु देशात प्रत्यक्ष दुकान थाटण्याआधीच किराणा क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांना त्यांचा माल ऑनलाइन विकण्याची मुभा द्यायचे प्रत्यक्ष विदेशधार्जणिे धोरण घ्यायचे. धोरणातील या विरोधाभासानेच, २०१४ पासून म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेनंतर पाच वर्षांत भारताची चीनकडून आयात घटण्याऐवजी जवळपास दुप्पट झाली आहे. तथापि किराणा क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीबाबत भाजपने गेली कैक वष्रे जपलेल्या ताठर भूमिकेला अखेर या आणीबाणीच्या स्थितीत तरी मुरड घातली जाईल, अशी सूज्ञता मोदी सरकारला सुचली हे स्वागतार्हच म्हणावे. वस्तुस्थितीला फार काळ दडपता येत नाही. मुखवटे कधी तरी गळून पडणारच. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या स्वमग्न व बेगुमान वृत्तीला ताळ्यावर आणणारा आवश्यक दणका हवाच होता. तो मंदीचा दाह बनून आला आहे. परंतु मंदी हीच संधी असे मानले तर हा दाहदेखील उबदार मायेची पखरण करणारा ठरेल. मागील चार-पाच वर्षांत पहिल्यांदाच तुलनेने चांगले झालेले पर्जन्यमान, जागतिक स्तरावरही मंदी असल्याने घसरलेल्या खनिज तेल व अन्य आयातीत वस्तुंच्या किमती त्याचप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणात यापुढेही अपेक्षित नरमाई अर्थात व्याजदर कपात हे आगामी काळाच्या दृष्टीने तीन आशादायी घटक आहेत. त्यांची मात्रा अपेक्षेनुसार काम करताना दिसली, तर मलूल झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा प्राणवायू त्यातून निश्चितच फुंकला जाईल.
