मंगेश सोमण - response.lokprabha@expressindia.com गेल्या महिनाभरात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे देशातील वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. विरोधकांच्या भारत बंदने त्यात भरच पडली आहे. दुसरीकडे सरकार म्हणते की या किमतीचे नियंत्रण आमच्या हातात नाही. त्यामुळेच सर्वसामान्यांमध्ये एक प्रकारचे गोंधळाचे वातावरण दिसून येते. एकतर पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा थेट परिणाम महागाईवर होणार असल्यामुळे सर्वसामान्य भरडले जाणार, अशी चर्चा सर्वत्र आहे. त्यामुळेच हे वाढते दर आणि त्याच वेळी डॉलरच्या समोर रुपयाची घसरण हे मुद्दे समजून घ्यावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलरचा विनिमय दर यांचा गुणाकार आणि त्यावरील कर (केंद्र आणि राज्य) या सर्वाचा मिळून एकत्रित परिणाम हा पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीवर दिसून येतो. २०१३-१४ मध्ये कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पुढे जाऊन टेकला होता. नंतर तो ४० डॉलर्सपर्यंत खाली आला. त्यावेळी सरकारने कर वाढवले. कारण आपली वित्तीय तूट (सरकारच्या जमाखर्चातील तूट) जास्त होती. जवळपास जीडीपीच्या पाच टक्के इतकी होती. तेलावरील कर वाढवून ती तूट कमी करण्याची संधी सध्याच्या सरकारने साधली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊन देखील आपले कर वाढलेले असल्याने सर्वसामान्यांना तेल स्वस्त झाले नव्हते. त्यावेळी पेट्रोलवरचा केंद्र सरकारचा कर प्रति लिटर सात रुपयांवरून २१ रुपयांवर नेण्यात आला. राज्य सरकारनेदेखील त्यांचा व्हॅट वाढवला होता. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि आपल्याकडील करांमध्ये कपात झालेली नसल्याने पेट्रोल, डिझेल महाग होऊ लागले आहे. पण वित्तीय तूट नियंत्रित करायची असेल तर सरकार करांमध्ये फार कपात करणार नाही. म्हणजेच सारे गणित वित्तीय तुटीशी निगडित असल्यामुळे मोठी करकपात अशक्य आहे. मध्यंतरी हे कर दोन रुपयांनी कमी केले होते, त्यापेक्षा अधिक करकपात सध्यातरी शक्य दिसत नाही. कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात १३० डॉलर होते तेव्हा आपल्याकडे पेट्रोल डिझेलच्या किमती जेवढय़ा होत्या त्यापेक्षादेखील आजचे दर अधिक दिसतात त्याचे कारण हे आहे. कच्च्या तेलाचे दर वाढत असताना दुसरीकडे प्रति डॉलर रुपयाचे मूल्यदेखील घसरत आहे. ऐंशी डॉलर प्रति बॅरलचे कच्चे तेल पूर्वी पाच हजार १२० रुपयांना आपल्याला मिळायचे तेच आता रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे पाच हजार ७६० रुपयांना मिळते. गेल्या महिन्यात झालेल्या या वाढीला मूलत: रुपयाची घसरण कारणीभूत आहे. मग या परिस्थितीत पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केले तर सरकारसमोर दोन अडचणी निर्माण होऊ शकतात. एक म्हणजे वित्तीय तूट वाढू शकते. आणि दुसरे कर कमी झाल्यानंतर तेलाचा वापर वाढला तर चालू खात्यातील तूट (आयात-निर्यातीतील फरक) वाढू शकते. तशीही ही तूट सध्या वाढतीच आहे. जीडीपीच्या दोन टक्क्य़ांच्या खाली ही तूट असेल तर जोखीम कमी असे समजले जाते. पण आत्ता ही तूट पावणे तीन टक्क्य़ांपर्यंत गेली असून तीन टक्क्य़ांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चालू खात्यातील तूट वाढण्याची आणखीही काही कारणे आहेत. त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या चार वर्षांत आपली निर्यात फारशी वाढलेली नाही. ती ३०० अब्ज डॉलर्सच्या आसपासच राहिली आहे. त्यात वाढ होणे गरजेचे आहे. पण दुसरीकडे काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात वाढती आहे. त्यामुळे पुन्हा तूट दोन्ही बाजूंनी वाढत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली नसली तरी त्यांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याने त्याचे आयात मूल्य वाढले आहे. परिणामी आपली चालू खात्यातील तूट वाढत गेली आहे. तर दुसरीकडे रुपयाचे मूल्य घसरणे हा मुद्दादेखील विचारात घ्यावा लागेल. चालू वर्ष सोडले तर गेली तीनचार वष्रे रुपया स्थिर होता किंवा वधारत होता. प्रत्यक्षात रुपयाची नसíगक गती ही घसरणीची असायला हवी. कारण आपला महागाईचा दर (पाच टक्कयाच्या आसपास) हा अमेरिका (दीड ते दोन टक्के) किंवा इतर विकसित देशांपेक्षा अधिक आहे. आपल्याकडे महागाई वाढली की उत्पादनांचा खर्च वाढत असतो. पण रुपया घसरला नाही तर मग निर्यातीतून उत्पन्न कमी मिळते. विकसनशील व विकसितांच्या महागाई दरात साधारणपणे दोन-तीन टक्क्य़ांचा फरक असायला हवा. रुपया दरवर्षी दोनतीन टक्क्य़ांनी घसरत राहिला तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्पर्धाक्षमता टिकून राहते. नाहीतर स्पर्धाक्षमता खालावते. तीन-चार वर्षांत रुपया काही घसरला नव्हता, त्यामुळे स्पर्धाक्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला. निर्यात वाढत नव्हती त्याचे हेदेखील एक कारण म्हणता येईल. यावर्षीची घसरण ही तीनचार वर्षांतील न झालेल्या घसरणीची प्रतिक्रिया म्हणता येईल. हे केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नाही तर देशांतर्गत उद्योगातदेखील हे दिसून येते. आयात उत्पादनांशी स्पर्धा असते तेव्हा महागाईमुळे देशांतर्गत उत्पादन महाग ठरू शकते. म्हणजेच रुपयाची तीन टक्के या नसíगक गतीने घसरण झाली पाहिजे नाही तर आपला महागाई दर कमी झाला पाहिजे. पण विकसनशील देशांमध्ये महागाई दर हा सर्वसाधारणपणे अधिकच राहतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि रुपयाचे मूल्य घसरणे या बाबतीतली ही रचनात्मक कारणे झाली. या वर्षी रुपयाच्या घसरणीला दोन बाबी कारणीभूत ठरल्या आहेत. एक म्हणजे तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे आपली चालू खात्यातील तूट वाढत आहे. दुसरे म्हणजे तुर्कस्तान, अर्जेंटिना यांसारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनामध्ये खूप मोठी घसरण झाली. विदेशी गुंतवणूक संस्था उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे एकाच चष्म्यातून पाहत असतात. त्यामुळे एक-दोन देशांमध्ये पडझडीचे पडसाद जाणवले की ते अशा उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतवणुकीबाबत सावध होतात. १९९८ मध्ये अशियाई देशांमध्ये पडझड झाली होती. २०१३ मध्ये ‘फेड’ने धोरण बदलण्याचे संकेत दिले. त्यापूर्वी ते खूप वेगाने मुद्रापुरवठा करत होते. त्या वेळी उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनावर परिणाम झाला होता. आंतरराष्ट्रीय घटकाचा परिणाम इतर देशांवरदेखील दिसून येतो. इंडोनेशिया, कोरिया अशी काही उदाहरणे सांगता येतील. फिलिपिन्सचे चलन पेसो हेदेखील घसरले आहे. उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनाचा आढावा घेतला तर रुपया मध्यावर आहे. तुर्कस्तान, अर्जेटिना येथे या पडझडीची सुरुवात झाली तेव्हा त्यांच्या चलनात ६०-७० टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. आपल्याकडे यावर्षी १३ टक्क्य़ांची घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डॉलर तगडा होतोय त्याचे परिणाम जगात दिसत आहेत, तसेच आपल्याकडेदेखील दिसत आहेत. या सर्वामागे काही स्थानिक कारणेदेखील आहेत. चालू खात्यावरील तूट वाढल्याचे परिणाम जास्त दिसत आहेत. दुसरीकडे राजकीय स्थर्याबाबत गुंतवणूकदार साशंक दिसत आहेत. येत्या काळात असणाऱ्या राज्यांच्या आणि पुढील वर्षी असलेल्या केंद्रातील निवडणुकांमुळे राजकीय अस्थर्य वाढेल की काय अशी त्यांना भीती आहे. तसेच निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर लोकप्रिय निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढण्याबाबतची साशंकता बाजारात आहे. दुसरीकडे रोखे बाजारात (डेट मार्केट) विदेशी संस्थांची गुंतवणूक कमी होत आहे. तेथील परताव्यांचा दर आता वाढत वाढत आठ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. (वर्षभरापूर्वी साडेसहा टक्क्यांच्या खाली होता.) त्यामुळे व्याजदर वाढू शकतील. परताव्याचा दर आणखी वाढणार नाही याची खात्री गुंतवणूकदारांना वाटेल तोपर्यंत रोखे बाजारात फार मोठी गुंतवणूक येणार नाही. या सर्व पाश्र्वभूमीवर रिझर्व बँक काय पावले उचलते हेदेखील महत्त्वाचे आहे. रिझर्व बँकेने गेल्या दोन्ही बठकांत पाव-पाव टक्क्यांनी व्याज दर वाढवला होता. रुपयाची घसरण वाढत गेली आणि महागाईचा दर आटोक्यात असला तरी रुपयाला थोवपण्यासाठी रिझर्व बँक व्याजदर वाढवण्याची शक्यता आहे. हा अर्थव्यवस्थेवरचा नकारात्मक परिणाम म्हणता येईल. रुपयाचे घसरते मूल्य थांबवण्यासाठी रिझर्व बँक हस्तक्षेप करू शकते. तसा हस्तक्षेप गेल्या पाच महिन्यात त्यांनी केलादेखील आहे. आयात-निर्यातीसाठी डॉलरची मागणी आणि विदेशी गुंतवणूक संस्था डॉलर आणतात की बाहेर नेतात या दोन गोष्टींवर चलनबाजारातील मागणी आणि पुरवठा ठरतो. यावरच रुपयाचे मूल्य ठरते. रिझर्व बँक ही एका मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप करू शकते. गेल्या मार्चपर्यंत परकीय चलनाची गंगाजळी ४२५ अब्ज डॉलर इतकी होती. तेव्हा रिझर्व बँकेने डॉलर विकले. आज ही गंगाजळी ४०० अब्ज डॉलपर्यंत आली आहे. हस्तक्षेप करूनदेखील रुपया घसरला आहे. दर महिन्याला आयातीसाठी जे डॉलर लागतात त्या प्रमाणात नऊ-दहा महिने आयात करू इतकी परकीय चलनाची गंगाजळी आपल्याकडे असावी लागते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ठोकताळ्यानुसार आपल्याकडे २२५-२५० अब्ज डॉलर असायला हवेत. पण रिझर्व बँक या पातळीपर्यंत गंगाजळी येऊ देणार नाही. मग तरीदेखील आपले सध्याचे गणित का गडबडले आहे हा प्रश्न उरतोच. यासाठी दाबून ठेवलेल्या िस्प्रगचे उदाहरण घेता येईल. बराच काळ रुपयाची घसरण दाबलेली होती. ती आता आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे निमित्त मिळून वेगाने व्हायला लागली आहे. एका पातळीपर्यंत ही घसरण अर्थव्यवस्थेला चांगली आहे. रिझर्व बँक एका टप्प्यापर्यंत ती नियंत्रित करेल. रुपयाच्या घसरणीमुळे बाजारपेठेत पॅनिक येऊ नये इतपतच हा हस्तक्षेप असेल. प्रति डॉलर ७२ रुपये डॉलर ही घसरण ओव्हर रिअ‍ॅक्शन म्हणता येईल. तेच हा दर ६९ रुपयाच्या आसपास राहिला तर रिझर्व बँक फार हस्तक्षेप करणार नाही. कारण रिझर्व बँक जेव्हा मार्केटमध्ये डॉलर विकते तेव्हा रुपयाची तरलता शोषली जाते, आणि व्याजदर वाढू शकतात. या सर्वाचा समतोल रिझर्व बँकेला साधावा लागतो. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत लोकप्रिय निर्णय घेतले तर वित्तीय तूट वाढू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजार सध्या नाजूक स्थितीत आहे. उभरत्या अर्थव्यवस्थांबद्दल जागतिक गुंतवणूकदार सावध आहेत, त्यांचे मत प्रतिकूल बनलेले आहे. अशा वेळी आपली तूटही वाढत आहे असे चित्र निर्माण झाले तर ते आणखीनच प्रतिकूल होऊ शकतात. थोडक्यात सरकारला कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊन चालणार नाही अशीच आत्ताची परिस्थिती आहे. तेलावरील करात एक-दोन रुपयांची घट केली तर बाजार फार काही संशयाने पाहणार नाही. पण जर नाटय़मयरीत्या पाच-सात रुपयांची घट केली तर बाजारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सरकारला कोणतीही टोकाची भूमिका न घेता समतोल साधावा लागणार आहे. हे सर्व सुरू असताना जागतिक पातळीवर आणखीन काही घटक पुढील काळात वित्तीय बाजारावर परिणाम करणारे ठरतील. सध्या जागतिक वित्तीय बाजारातील परिस्थिती स्फोटक स्वरूपाची आहे. त्यातच इराणवरील र्निबध नोव्हेंबरमध्ये लागू झाले तर तेलाच्या बाबतीत आणखीन प्रश्न निर्माण होतील. कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलपर्यंत जाऊ शकतील. तर जागतिक व्यापार युद्धात काही पावले उचलली जाण्याची शक्यत आहे. अमेरिका चीनच्या आयातीवर आणखीन कर लादण्याची शक्यता आहे, त्याला चीन कसे प्रत्युतर देते हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर भारत, अमेरिका आणि युरोपातील शेअर बाजारांचे मूल्यांकन खूप फुगले आहेत. समभागाच्या किमती आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे गुणोत्तर (प्राइस अìनग रेशो) यातून मूल्यांकन दिसते. कोणत्याही कारणाने शेअर बाजार कोसळले तर गुंतवणूकदार पुन्हा फ्लाइट टू सेफ्टीकडे वळतील. तसे झाले तर जागतिक संकटासारखी परिस्थिती येऊ शकतो. रुपयाच्या दृष्टीने चित्र खूपच नाजूक आहे. आणि हे यापेक्षा वाईटही होऊ शकते. या सर्वाचे सर्वसामान्य माणसावर कसे परिणाम होऊ शकतात हेदेखील पाहणे गरजेचे ठरेल. व्याजदर वाढल्याने ईएमआय वाढू शकतात. तसेच रुपया कमजोर होतो तसे महागाई वाढू लागते. पेट्रोल डिझेल हे थेट परिणाम तर आहेतच, पण इतर आयात वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केलेल्यांनी सावध राहायला हवे. एसआयपी गुंतवणूक चालू ठेवायला हरकत नाही. पण शेअर बाजारात एकगठ्ठा गुंतवणूक मात्र टाळायला हवी. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा भार तेल कंपन्यांवर टाकावा, व त्यांनी तोटा सहन करावा असा एक विचारप्रवाह सध्या दिसून येतो. पण हा दीर्घकालीन उपाय नाही. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यात तेलाच्या किमती वाढत असताना त्यांनी तोटा सहन करावा हे सांगणे योग्य ठरणार नाही. हे म्हणजे एक प्रकारे त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यासारखे होईल. अशाने त्यांच्याकडे मग नवीन प्रकल्प, नवीन उत्खनन वगरेसाठीची क्षमता उणावेल. २०१३ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती १२०-१४० डॉलरला पोहचल्या, तेव्हा सरकारने कर कमी केले होते आणि तेल कंपन्यांना रोखे दिले होते. कंपन्यांच्या तोटय़ाऐवजी दिलेल्या या रोख्यांची परतफेड पुन्हा सरकारलाच करावी लागली होती. परिणामी आपली वित्तीय तूटदेखील वाढली होती. आज ८० डॉलर्स प्रति बॅरल तेलाचे दर असताना अशा प्रकारच्या उपायांची गरज नाही. पण नजीकच्या भविष्यात इराणच्या तेलावर बंधन आले आणि दुर्दैवाने तेलाच्या किमती आणखीन वाढल्या तर अपवादात्मक पद्धतीने असे पाऊल उचलावे लागेल. एकंदरीतच ही परिस्थिती म्हणजे बाजारातील चालू घडामोडींचा फटका आहेच, पण त्याचबरोबर राजकीय म्हणता येतील अशी काही कारणेदेखील आहेत. पण मधल्या काळात कच्च्या तेलाचे दर कमी असताना आपण वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी जे तेलावरचे कर वाढवले त्याशिवाय इतर पावलेदेखील उचलायला हवी होती. इतर उत्पन्न वाढवणे, अनुत्पादित खर्च कमी करणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने आपण काही केले नाही. ते झाले असते तर आज आपल्याकडे कर कमी करायला काही वाव असता. तसं झालं असतं तर करकपातीचा वित्तीय तूटीवर परिणाम माफक आणि पचवण्याच्या मर्यादेत राहिला असता. मात्र आपण वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पेट्रोल डिझेलच्या करांवरच भर दिला. त्याचबरोबर गेल्या दोन वर्षांतील निश्चलनीकरण आणि जीएसटी या दोन घटकांचादेखील विचार करावा लागेल. निश्चलीकरणामुळे त्या दोन वर्षांत (२०१६-१७) दीड-दोन टक्क्यांपर्यंत विकास दर कमी झाला असे म्हणता येईल. आत्ताची तिमाही आकडेवारी (जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्क्यांच्या वर असणे) पाहता जीएसटी आणि निश्चलनीकरणाचे परिणाम पुसून आपण पुढे जात होतो. पण त्याच वेळी नेमका आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी व रुपयाच्या घसरणीचा फटका बसला आहे. गुंतवणुकीचं चित्र सुधारण्यावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. येणाऱ्या निवडणुका पाहता लोकप्रिय निर्णय होण्याची शक्यता आहेच. राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशने राज्य पातळीवरचा कर कमी केला आहे. सरकारवर निवडणुकांचा दबाव तर असणारच आहे. त्यामुळे समतोल उपयांनीच याकडे पाहणे गरजेचे आहे, हेच या घटनांमधून अधोरेखित होते. (शब्दांकन - सुहास जोशी)
