19 November 2018

News Flash

‘डिजिटल इंडिया’मध्ये माहिती सुरक्षा कायद्याला एका तपाची प्रतीक्षा

डेटाबेसचा गरवापर होतो म्हणून आपण इंटरनेट वापरणे सोडून देणार असे होणार नाही.

आजच्या काळात सगळेच व्यवहार जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑनलाइन होत असताना माहितीची सुरक्षा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच माहिती सुरक्षा कायदा तातडीने होण्याची गरज आहे.

फेसबुकच्या माध्यमातून कोटय़वधी लोकांची माहिती गोळा करून तिचा वापर करण्याचे केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाचे प्रकरण सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. लोकांनी फेसबुकला विश्वासाने दिलेली आपली खासगी माहिती तिसऱ्याच घटकाने वापरून तिच्यापासून आपला फायदा करून घेणे हे सरळसरळ लोकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावरचे अतिक्रमण झाले. खासगीपणाचा हक्क किती महत्त्वाचा असतो यासंदर्भात आपल्या देशात अधिक स्पष्टपणे चर्चा सुरू झाली ती ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल दिला तेव्हापासून. या निकालानंतर देशामध्ये खासगीपणावर व्यापक चर्चा होऊ लागली. आपली खासगी माहिती जपण्याचे स्वातंत्र्य या अधिकाराने दिल्याची जाणीव निर्माण झाली. हे सारं होत असताना नोव्हेंबर २०१६ च्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत ऑनलाइन माध्यमातून जमा झालेल्या माहितीचा वापर मतदारांचा कल फिरवण्यासाठी केला गेल्याचे उघडकीस आले. फेसबुकच्या माध्यमातून लाखो लोकांची माहिती जमा करून तिचा वापर थेट त्यांची मानसिकता बदलण्यातच झाल्याचे हे प्रकरण जगासमोर आल्यानंतर आणि कुणाचीच कसलीच माहिती खासगी अथवा गुप्त नसल्याचा साक्षात्कार सर्वाना झाला.

विविध अ‍ॅप, सर्च इंजिन्स किंवा अन्य अनेक प्रकारांनी आज बहुसंख्य लोक ऑनलाइन असतात आणि त्या माध्यमातून प्रचंड माहितीसाठा तयार होत असतो. तुम्ही कोण, तुम्ही काय खाता, काय करता, कपडे कोणते वापरता अशा या अनेक बाबींची नोंद यामध्ये होत असते. यालाच ‘बिग डेटा’ असे म्हटले जाते. या बिग डेटातील नोंदीचे पृथ:करण करून मग त्याद्वारे एखाद्या उत्पादनाच्या जाहिरातीची, विक्रीची यंत्रणा राबवणे सहज शक्य होते. हे सारे कसे होते हे यापूर्वी आम्ही ‘लोकप्रभा’मध्ये २०१६ च्या दिवाळी अंकात मांडले आहेच. आज जगाला याची जाणीव बऱ्यापैकी झालेली आहे. अशी तंत्रज्ञानाधारित माहिती मिळवण्याची सुविधा नव्हती तेव्हा अगदी आपला नाक्यावरचा वाणीदेखील हीच क्लृप्ती त्याच्या नेहमीच्या गिऱ्हाईकांसाठीदेखील वापरायचा. तर राजकारणी आपल्या मतदारसंघांची मांडणी करताना काही विशिष्ट घटकांचे जात, व्यवसाय वगरे काही निकष मतदारांच्या बाबतीत वापरायचे. पण हे सर्व उपलब्ध खुल्या माहितीसाठय़ाच्या आधारे. मात्र आज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लाखो लोकांची माहिती एकहाती मिळाल्यावर त्याचा वापर करून निवडणुकीत मताचे पारडेच फिरवले जाऊ शकते याची कल्पना तोवर लोकांना नव्हती. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अशा काही क्लृप्त्यांचा वापर केला असण्याची चांगलीच चर्चा या दोन वर्षांत होत होती. पण गेल्या आठवडय़ात केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या एका संचालकांनी या संदर्भात इंग्लंडमधील एका चॅनेलला मुलाखत देऊन या साऱ्या बाबी झाल्या असल्याचे सांगितले.

फेसबुकचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांनी या घटनेबद्दल लोकांची माफीदेखील मागितली. केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाने या अ‍ॅपच्या माध्यमातून अशी माहिती जमा करून त्याचा वापर असा केल्याची कल्पना आपल्याला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही माहिती इतकी प्रचंड होती की काही ठिकाणी अगदी बँकेच्या खात्यांचीदेखील माहिती जमा करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अर्थातच या साऱ्यांतूनच काही प्रश्न निर्माण होतात आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आज जगात इतक्या असंख्य प्रकारे माहितीचे साठे निर्माण होत आहेत, ते तयार होण्याची कारणं आणि ते करणाऱ्या व्यक्ती निरनिराळ्या असतील. पण ते माहितीसाठे कितपत सुरक्षित आहेत? यापुढील काळात जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनलाइनच होणार असतील तर असे संवाद साधतानाचा हा धोका स्वीकारायचा का? त्याबाबत खबरदारी काय घ्यायची. आणि हे सर्व करूनदेखील जर माहितीसाठय़ाचा दुरुपयोग झालाच त्यावर कायदेशीर आणि तांत्रिक असे प्रतिबंधक उपाय कोणते?

या प्रश्नांना भिडण्यापूर्वी एक मुद्दा आपण सर्वानीच लक्षात घ्यावा लागेल तो म्हणजे व्यक्तिश: म्हणजेच समोरासमोर होणारी भेट सोडली तर अन्य कोणत्याही मार्गाने केलेला संवाद अथवा व्यवहार हा गुप्त नसतो. सायबर सुरक्षातज्ज्ञ मनोज पुरंदरे सांगतात की, ‘व्हेन यू आर ऑनलाइन, यू आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड, असं आम्हाला सायबरविश्वात सर्वप्रथम सांगितलं जातं. म्हणजेच तुम्ही पाठवलेला संदेश, ई-मेल किंवा अगदी मोबाइलवर केलेला कॉल हा देखील कुठे ना कुठे तरी नोंदवला जात असतो.

माहितीसाठय़ाच्या तांत्रिक सुरक्षेबाबत मनोज पुरंदरे सांगतात की, माहितीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आज जगात बऱ्याच अद्ययावत यंत्रणा वापरल्या जातात. या यंत्रणा सक्षमही आहेत. केवळ एकाच ठिकाणी सर्व माहिती न साठवता ती तुकडय़ा तुकडय़ांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवली जाते. अनेक ठिकाणी बॅकअप घेतलेले असतात. असे उपाय आणि सुधारणा नियमित केल्या जातात. मात्र या यंत्रणांच्या राखणदारांनी (डेटाबेस मॅनेजर वगरे पातळीवरील कर्मचारी) काही गडबड केली तर मग अशा माहितीसाठय़ाला पाय फुटतात. तसेच एखाद्या मोफत सुविधा देणाऱ्या प्रणालीने जर अन्य कोणत्या अ‍ॅपला जागा दिली असेल तर त्यांच्याकडे मूळ माहिती वर्ग होण्याचा धोका असतो, जसा आत्ता फेसबुकबद्दल झाला. आणि फेसबुकची अशी माहिती घेणे हे २०१५ पर्यंत प्रतिबंधित नव्हते, तोपर्यंत अनेकांनी ही माहिती गोळादेखील केली आहे. मनोज पुरंदरे याबद्दल अधिक विश्लेषण करतात की आजकाल आपल्याला अनेक ठिकाणी अनावश्यक माहिती मागितली जाते आणि आपण ती सहजपणे देतोदेखील आणि ती संग्रहित होत राहते. ‘आधार’चा आधार घेऊन अनेकदा पडताळणी केली जाते. अशा वेळी आधारचा संदर्भ हा केवळ पडताळणीपुरताच मर्यादित असला पाहिजे. पण त्याऐवजी ही माहिती काही ठिकाणी संग्रहित केली जाते. जे खरे तर पूर्णत: चुकीचे आहे. काही ठिकाणी अशी माहिती संग्रहित करताना पूरक व सक्षम संगणकीय यंत्रणादेखील नसते. या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशच्या एका निमसरकारी  कार्यालयाच्या वेबसाईटवर आधारची माहिती संग्रहित केल्याचे एका हॅकरने ट्ीवट केले होते. पुराव्यासाठी त्यांच्या सव्‍‌र्हरवरून त्याने आधारची माहिती असलेले फोटो दिले होते. त्यावर यूआयडीएआयने ही माहिती खोटी असल्याचे सांगितले आहे. त्यावरील वाद सुरू राहील, मात्र या हॅकरने आधारची कागदपत्रेच जाहीर केली होती. बऱ्याचवेळा अशा ठिकाणी संगणकीय यंत्रणा विंडोज एक्सपी ही प्रणाली वापरते. िवडोज एक्सपीबाबत मायक्रोसॉफ्टने यापूर्वीच आपली भूमिका जाहीर केली असून या प्रणालीचा सपोर्ट काढून घेतला आहे. आंध्रातील या कार्यालयात िवडोज एक्सपी प्रणाली वापरली जायची. म्हणजेच या विभागाने कालबाहय़ प्रणाली तर वापरलीच पण त्याचबरोबर ज्या माहितीचा संग्रह करायचा नाही तीदेखील केली. परिणामी हॅकर्सनी त्यांच्या यंत्रणेत घुसखोरी केली. जो प्रकार सरकारच्याच एका विभागाने केला तो कदाचित ज्या यंत्रणा आज आधार पडताळणीचा आधार घेतात त्यादेखील करणारच नाहीत कशावरून?

थोडक्यात काय तर सुरक्षेचे उपाय आहेत, पण ते आपण करीत नाही आणि ज्या माहितीसाठय़ाचा संग्रह करायचा नसतो तो करतो. या संदर्भात ठोस कायदा असण्याची गरज यावरून अधोरेखित होते. जेणेकरून असा माहितीचा साठा जर कोणी करीत असेल त्याला अटकाव तर करता येईलच पण त्याचबरोबर त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणादेखील अस्तित्वात येऊ शकेल. अर्थात हे सध्या नसलेल्या कायद्याबाबत झाले. पण आत्तासुद्धा आहे संगणकीय यंत्रणेचे परीक्षण करणारी व्यवस्था घालून दिलेली आहे. भारताच्या आयटी अ‍ॅक्टमध्ये त्याबाबत थेट निर्देश नसले तरी या क्षेत्रातील सर्वानीच हे परीक्षण करायला हवे. पण त्याबाबत आपण खूप उदासीन असतो. (आयटी सिक्युरिटी ऑडिटच्या उदासीनतेवर ‘लोकप्रभा’ने ९ जून २०१७च्या अंकात कव्हर स्टोरी प्रकाशित केली आहे).

अर्थात गेल्या आठवडय़ातील फेसबुक माहितीसाठा लीक होण्याच्या घटनेनंतर एकूणच माहितीसाठय़ाची सुरक्षा आणि त्यावरील कायदेशीर नियंत्रणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याबाबत युरोपियन युनिअनने जीडीपीआर (GDPR- ग्लोबल डेटा प्रायव्हसी रेग्युलेशन) ही संकल्पना अमलात आणली आहे. पण ती सध्या तरी केवळ युरोपियन युनियनपुरतीच मर्यादित आहे. यातील काही तरतुदी अत्यंत कडक आहेत. (अगदी २० दशलक्ष पौंडापर्यंत दंडाची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे) इतर काही देशांनी त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. आपल्याकडे आयटी अ‍ॅक्ट २००० साली लागू झाला. त्यामध्ये २००८ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. पण या कायद्याने डेटाबेसच्या सुरक्षेबद्दल ठोस उपाययोजना केली नाही. या संदर्भात सायबर कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रशांत माळी सांगतात, ‘‘आजच्या पाश्र्वभूमीवर २००६ पासून आपल्याकडे प्रलंबित असणारा डेटा प्रायव्हसी अ‍ॅक्ट ताबडतोब लागू करण्याची गरज आहे. या संदर्भात श्रीकृष्ण समितीने एक श्वेतपत्रिका तयार केली असून त्यामध्ये माहितीसाठय़ाची सुरक्षा, नियंत्रण आणि गुन्हय़ाबाबतची शिक्षा यावर सखोल असे अभ्यासपूर्ण विवेचन मांडले आहे.’’ प्रशांत माळी डेटा प्रायव्हसी अ‍ॅक्टमधील तरतुदींचे विश्लेषण करताना सांगतात की, एखाद्याची परवानगी नसताना त्याची माहिती वापरली गेली तर त्यावर  कारवाईची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच ज्याच्यासंबंधीची ही माहिती आहे, त्याला गरज पडल्यास अशा मध्यस्थांकडे असणारा डेटा डिलीट करायचा अधिकार मिळू शकेल. मुख्यत: माहितीसाठय़ाचा गरवापर करणाऱ्यांवर गुन्हेगारी कारवाईची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. सध्याच्या आयटी अ‍ॅक्टमध्ये डेटाबेसचा गरवापर झाल्याचा पुरावा देता आला तर कारवाईची तरतूद आहे. पण आज सर्वसामान्य माणसाला जर दाद मागायची असेल तर त्याबाबत फारशी स्पष्टता नाही.

येऊ घातलेल्या डेटा प्रायव्हसी अ‍ॅक्टच्या पाश्र्वभूमीवर आणखी काही प्रश्न उपस्थित होतात. सध्या आधारची अनिवार्यता आणि त्याचबरोबर खासगीपणाचा अधिकार याबद्दल घमासान चर्चा सुरू आहे. आधारच्या अनिवार्यतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदेखील सुरू आहे. यासंदर्भात डेटा सुरक्षेबद्दल काय उपाय आहेत यावर प्रशांत माळी सांगतात की, आधार कायदा हा सुरक्षेचे नियम आणि त्या संदर्भातील कारवाई याबाबत पुरेसा सक्षम आहे. खासगीपणाचा अधिकार हा अतिशय व्यापक मुद्दा आहे. एखाद्याच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग होत असेल तर त्याबद्दल तो दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतो. पण त्यावर कारवाईची (क्रिमिनल) तरतूद नाही. तेव्हा डेटा प्रायव्हसी अ‍ॅक्ट आणताना आधारमधील ही त्रुटी सुधारण्याची संधी आहे.

सध्या आपल्याकडे काही प्रमाणात यंत्रणा असली तरी डेटा प्रायव्हसी अ‍ॅक्ट लवकरात लवकर आला तर अनेक त्रुटी दूर होऊ शकतील. डेटा प्रायव्हसी अ‍ॅक्ट संदर्भातील श्रीकृष्ण समितीची श्वेतपत्रिका ही खरोखरच अभ्यासण्यासारखी आहे. समितीने श्वेतपत्रिकेच्या सारांशाने मांडलेल्या काही बाबींचा तर गांभीर्याने विचार करायला हवा. माहितीसाठय़ाच्या गरवापराबाबत समिती सांगते की असा गैरवापर झाला तर, ज्यांनी हा माहितीसाठी जमा करायची सुविधा दिली तेदेखील गुन्हेगार ठरतात. (म्हणजे आत्ताच्या प्रकरणात फेसबुकने केवळ एका अ‍ॅपची जाहिरात करण्याची परवानगी दिली असली आणि त्या माध्यमातूनच माहितीची चोरी झाली. त्यामुळे केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाइतकेच फेसबुकदेखील गुन्हेगार ठरते.) भारतीय प्रशासनाची कार्यपद्धती पाहता समितीने मांडलेल्या आणखी एका मुद्दय़ाकडे खास करून लक्ष वेधावे लागेल. तो म्हणजे हा कायदा  बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार बदलता येईल, असा लवचिक असावा.

हे दोन्ही मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. आज आपल्याकडे अस्तित्वात असलेला आयटी अ‍ॅक्ट २००० साली अस्तित्वात आला. त्यामध्ये आजपर्यंत छोटय़ा मोठय़ा सुधारणा झाल्या. पण त्या सुधारणा या कायदेशीर सोयीसाठी होत्या (डिजिटल सिग्नेचर मान्यता ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा). पण या संपूर्ण अ‍ॅक्टमध्ये मोबाइल अ‍ॅपवर भाष्य करण्यात आलेले नाही. आज इतक्या वेगाने मोबाइल अ‍ॅपचे जग विस्तारत आहे की त्याबद्दल आपला कायदा काहीच का बोलत नाही, हा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित होतो. या संदर्भात प्रशांत माळी सांगतात की, आज आपल्या देशाला ऑनलाइन गेम आणि मोबाइल अ‍ॅप या संदर्भातील किमान धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जेणेकरून भारतात एखादे अ‍ॅप लाँच करताना त्यावर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण असेल.

दुसरीकडे आज विज्ञान तंत्रज्ञानाचा वेग इतका प्रचंड आहे की त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञदेखील दोन-चार वर्षांनंतर काय नवीन येऊ घातले असेल याचा अंदाज वर्तवू शकत नाही. तर ‘इंटरेनट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार जून २०१८ च्या अखेरीस देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ५०० दशलक्ष इतकी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. २०१७ च्या अखेरीस देशातील ३५ टक्के (४८१ दशलक्ष) लोकसंख्येपर्यंत इंटरनेटचा वापर पोहोचला आहे. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार देशातील शहरी भागात ९.६६ टक्के तर ग्रामीण भागात १४.११ टक्के या वेगाने इंटरनेट वापरकर्त्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर स्थानिक भाषांचा वापर जर इंटरनेटवर वाढला तर एकूण २०० दशलक्ष भारतीयांच्या इंटरनेट वापराच्या प्रमाणात वाढ होईल. त्याचबरोबरच डिजिटल होण्याचा वेग वाढू शकेल.

हे आकडे पाहता आणि भविष्यात आपण ‘स्मार्ट सिटी’, ‘इंटरनेट ऑफ िथग्ज’च्या गोष्टी करताना आपला इंटरनेटचा वापर आणि डिजिटली कनेक्ट होण्याचा वेग प्रचंड असणार आहे. अशा वेळी बिगच नाही तर बिगेस्ट डेटा तयार होणार आहे. डेटाबेसचा गरवापर होतो म्हणून आपण इंटरनेट वापरणे सोडून देणार असे होणार नाही. उलट ते वाढतच जाणार आहे. मग अशा वेळी योग्य तो कायदा असणे इतकेच आपल्या हाती असते. एका तपाहूनही अधिक काळ प्रतीक्षेत असलेला माहिती सुरक्षा कायदा लवकरात लवकर होण्याची निकड यानिमित्ताने स्पष्ट होते.  फेसबुकच्या निमित्ताने किमान आपल्याला वेळीच शहाणे होण्याची संधी मिळाली आहे. ती आपण सार्थकी लावणार की नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचवणार याचाच यानिमित्ताने विचार करायला हवा.

मोफत सुविधांचा वापर करताना…

फुकट ते पौष्टिक अशी आपली भारतीयांची सर्वसाधारण मानसिकता आहे. पण फुकट असते ते पूर्णत: पौष्टिक कधीच नसते. त्याबरोबर कमी-अधिक प्रमाणात जंकदेखील येतेच. याची प्रचीती गेल्या आठवडय़ात फेसबुकने करून दिलीच आहे. पण असे असले तरी कुणी लगेचच फेसबुक वापरायचे बंद केले नाही. तशा मोहिमादेखील राबवल्या गेल्या, पण आजही असंख्य अ‍ॅप वापरली जातच आहेत. अशा वेळी तारतम्याने किमान काळजी घेणे महत्त्वाचे ठरते.

याबाबत कोणती काळजी घ्यावी हे सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ मनोज पुरंदरे सांगतात त्यानुसार माहीत नसलेले कोणतेही अ‍ॅप डाऊनलोड करू नये किंवा माहीत नसलेल्या वेबसाइटवर जाऊ नये. आपला संगणक, मोबाइल यांची हिस्ट्री, कॅशे हिस्टरी नियमितपणे डिलीट करावे. कॅशे मेमरीचा वापर एकजात सर्वच ब्राऊजर करीत असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणतीही वेबसाइट पाहताना ती सिक्युअर्ड आहे का (https) हे पाहावे. यात एक मुद्दा म्हणजे जे आपल्याला खुले आम करता येत नसते ते करण्याच्या अनेक सुविधा इंटरनेट देते. ते वापरतानाही आपण आपली माहिती देत असतो. अशा वेळी कोणत्या वाटेला जायचे आणि कोणत्या नाही याचे तारतम्य असणे गरजेचे आहे.

हल्ली लोकांना हॉटेलात, मॉलमध्ये, केक शॉप किंवा अन्य अशाच लाइफस्टाइल दुकानांमध्ये अनावश्यक माहिती विचारली जाते. ज्यामध्ये जन्मतारीख, फोन नंबर, कामाचे स्वरूप वगरे गोष्टी असतात. या गोष्टी शेअर करायची अजिबात गरज नसते. पण लोक त्या देतात. मग त्यांचे मेसेज सुरू झाले की नंतर वैतागतात. पण मुळातच ते देणे गरजेचे नाही.

मनोज पुरंदरे आणखी एका महत्त्वाच्या आणि अगदी सरसकट सर्वत्र आढळणाऱ्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगतात. हा मुद्दा लॉगइन आणि पासवर्डबाबत आहे. ते सांगतात, याबाबत बहुतांश लोक (त्यातही भारतीय अधिक) सिंगल साइन ऑन या प्रकारात मोडतात. सिंगल साइन ऑन म्हणजे एकच लॉगइन – पासवर्ड सर्व ठिकाणी वापरतात. हॅकर्स याबाबत खूप सरावलेले असतात. एकदा का त्यांना एक लॉगइन पासवर्ड मिळाला की ते मग तो इतर अ‍ॅप किंवा प्रणालींसाठी वापरून पाहतात. त्यामुळे एकच पासवर्ड वापरणे म्हणेज आपल्या माहितीसाठय़ाची मास्टर कीच त्यांच्या हाती सोपवणे. त्यामुळे एकच एक लॉगइन पासवर्ड सर्वत्र वापरू नये आणि तो ठरावीक काळाने बदलत राहावा. अगदी बँकेचे युजरनेमदेखील आपण बदलू शकतो.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणतीही सुविधा मोफत मिळत असेल तर अधिक सजग राहायला हवे. पण अशा ठिकाणी आपण स्वत:हून हून माहिती देत राहतो. आज तरी एखादे अ‍ॅप योग्य आहे की नाही, असे सांगणारी यंत्रणा नाही. मात्र अ‍ॅपची तपासणी करणारी यंत्रणा विकसित झालेली असून तसे करणारे अनेक व्यावसायिक आहेत, असे मनोज पुरंदरे सांगतात. मात्र तो खर्च केवळ एका व्यक्तीला परवडण्यासारखा नसतो.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2

First Published on March 30, 2018 1:06 am

Web Title: digital india and cyber security