महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.com ‘मोदी करिश्म्या’मुळे भाजपा गेल्या चार वर्षांत देशव्यापी पक्ष बनलेला आहे. आता छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानली जात असल्यामुळे भाजपापुढे या राज्यांमधील सत्ता टिकवण्याचे आव्हान आहे. पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारे केंद्रातील मोदी सरकारची परीक्षा असेल. निवडणुका होत असलेली छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही तीनही राज्ये भाजपकडे आहेत. तेलंगणची सत्ता तेलंगण राष्ट्रीय समितीकडे आहे. या पक्षाचे प्रमुख चंद्रशेखर राव यांनी भाजपशी मैत्री केल्यामुळे हे राज्यही भाजपविरोधकांच्या हातात नाही. ईशान्येकडील मिझोराम मात्र काँग्रेसकडे आहे. या पाचही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भाजपलाच अग्निपरिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळेच या विधानसभा निवडणुका पुढील पाच महिन्यांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असल्याचे मानले जात आहे. केंद्रात सत्ता आल्यापासून भाजपने एक-एक राज्य पादाक्रांत केलेले आहे. कर्नाटकमध्येही भाजप सर्वाधिक जागा मिळणारा पक्ष ठरला. काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षांची युती झाली नसती तर दक्षिणेकडील हे राज्यदेखील पुन्हा भाजपकडे आले असते. अगदी जम्मू-काश्मीरमध्येही जम्मू विभागात भाजपने तब्बल २४ जागा जिंकल्या. केवळ पंजाबमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला आहे. ‘मोदी करिश्म्या’मुळे भाजप गेल्या चार वर्षांत देशव्यापी पक्ष बनलेला आहे. आता मात्र भाजपपुढे सत्ता राखण्याचे आव्हान असेल. प्रामुख्याने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागली आहे. गुजरातप्रमाणे छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला सातत्याने सत्तेवरील पकड घट्ट करण्यात यश मिळाले आहे. या दोन्ही राज्यांतील मतदारांनी सलग तीन वेळा भाजपला कौल दिला आहे; पण या वेळी मात्र भाजपसाठी इथली राजकीय लढाई सोपी राहिलेली नाही. गेली १५ वर्षे एकाच पक्षाचे सरकार बघून कातावलेले मतदार कदाचित वेगळा विचार करू शकतील. विद्यमान सरकारविरोधात जनतेची नाराजी हळूहळू वाढत जाते आणि मतदार सत्तापक्षाला पदच्युत करतात. उत्तरेकडील तीनही राज्यांमध्ये भाजप सरकारबाबत ही नाराजी कमी-अधिक प्रमाणात पाहायला मिळते. राजस्थानमध्ये ती सर्वाधिक आहे. अन्य दोन राज्यांमध्ये ती तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे या तीनही राज्यांमध्ये भाजपच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये कदाचित पराभवही पत्करावा लागू शकतो. गेल्या दीड महिन्यांत भाजप आणि काँग्रेसने केलेल्या प्रचारात राष्ट्रीय मुद्दय़ांपेक्षा स्थानिक मुद्दय़ांनाच महत्त्व दिले आहे. छत्तीसगढमध्ये नक्षलवादाची समस्या निपटून काढल्याचा दावा रमण सिंह सरकार करत असले तरी पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाच्या आदल्याच दिवशी नक्षली हल्ला झाला. आठवडाभराच्या अंतरात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा यंत्रणांना लक्ष्य बनवले. या हल्ल्यामध्ये एका पत्रकारालाही जीव गमवावा लागला. छत्तीसगढमध्ये नक्षलवादावर नियंत्रण मिळवण्यात भाजप सरकारला यश आल्याचा दावा भाजपशी निगडित संस्था करत असल्या तरी त्यात तथ्य नाही, हे या हल्ल्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतीसंबंधी समस्या तीनही राज्यांमध्ये भेडसावत आहेत. मध्य प्रदेशप्रमाणे छत्तीसगढमध्येही शेतीमालाचे भाव, धान्यखरेदी या मुद्दय़ांवरून रमण सिंह सरकारविरोधात नाराजी दिसते; पण इथल्या मतदारांना ठोस पर्याय नसल्याने भाजप सरकार काठावर पास होऊ शकेल असे मानले जाते. हिंदी पट्टय़ातील तीन राज्यांपैकी काँग्रेसची स्थिती छत्तीसगढमध्ये सर्वात कमकुवत आहे. या राज्यात पक्षाकडे नेतृत्व करेल असा खंदा नेता नाही. बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी आघाडी करण्यास नकार दिल्याने काँग्रेसला एकटय़ानेच विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले आहे. अजित जोगी यांच्या छत्तीसगढ जनता काँग्रेस आणि बसप यांच्या आघाडीत सत्ता काबीज करण्याची ताकद नाही. मात्र, रमण सिंह सरकारवर नाराज असलेले मतदार ऐन वेळी या आघाडीला मते देऊ शकतात. त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या मतांवर झाला तर भाजपविरोधी मतांची विभागणी होऊन भाजपला साधे बहुमत मिळू शकेल वा सर्वाधिक जागा मिळणारा पक्ष ठरून भाजपला पुन्हा छत्तीसगढची सत्ता राखता येईल. छत्तीसगढमध्ये भाजपविरोधात वातावरण असूनदेखील काँग्रेसला फायदा करून घेता येणार नाही असे चित्र सर्वेक्षणांमधून समोर आलेले आहे. कोणत्या पक्षाला मतदान करायचे याबाबत साशंक असणाऱ्या मतदारांनी शेवटच्या क्षणी काँग्रेसला कौल दिला तर छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसला संधी मिळू शकते. मध्य प्रदेशमध्येही शिवराज सिंह चौहान सरकारविरोधात नाराजी असली तरी काँग्रेसअंतर्गत गटबाजी चौहान यांचा मार्ग सुकर करण्याची शक्यता आहे. कमलनाथ, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि दिग्विजय सिंह या तीनही नेत्यांचे आपापसातील मतभेद माध्यमांमधून जगजाहीर झालेले आहेत. एकत्रितपणे भाजपचा मुकाबला करण्याऐवजी आपापल्या समर्थकांना तिकीट देण्यावरूनच या तिघांमध्ये वादावादी सुरू झालेली होती. दिग्विजय सिंह यांचे काँग्रेसमधील महत्त्व तुलनेत कमी झाले असले तरी पक्षाच्या उमेदवारांचे नुकसान करण्याएवढी त्यांच्यात ताकद आहे. ‘मी बोललो की काँग्रेसचे नुकसान होते’ अशी अवसानघातकी वक्तव्ये करण्यात दिग्विजय माहीर आहेत. खरे तर मध्य प्रदेशमध्ये शेतक ऱ्यांचा प्रश्न बिकट बनलेला आहे. मंदसौरमध्ये गोळीबारात शेतक ऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर हा प्रश्न गंभीर बनला होता. शिवराज सिंह सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आहेत. व्यापम घोटाळा हा चौहान सरकारवरील मोठा डाग आहे; पण या विरोधी मुद्दय़ांचा काँग्रेस किती फायदा करून घेईल, याबाबत शंका घेतल्या जात आहे. शिवराजसिंह सरकारविरोधात लढण्यासाठी काँग्रेसने ‘िहदुत्वाचा पत्ता’ खेळून स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतला आहे. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात गोशाळा बांधण्याचे आश्वासन देऊन सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेला दिसतो. एक प्रकारे भाजपच्या अजेंडय़ावर आपले राजकारण ठरवण्याचा घातकी डाव काँग्रेसने टाकलेला आहे. मध्य प्रदेशमध्येही काँग्रेसला भाजपशी थेट मुकाबला करावा लागणार आहे. शेतीचे प्रश्न, बेरोजगारी या समस्यांमुळे तरुण पिढीची मते कायम राखण्याचे भाजपसमोर आव्हान आहे. त्यातच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा केल्याने ब्राह्मण आणि राजपूत हे दोन्ही उच्चवर्णीय मतदार भाजपवर कमालीचे नाराज आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी दलित-आदिवासींच्या बाजूने केलेल्या वक्तव्यामुळे या नाराजीत आणखी भर पडली. ही नाराजी राजस्थानमध्येही भाजपला अडचणीत ठरू शकते; पण दोन्ही राज्यांमध्ये संघाचे जाळे भक्कम असल्याने संघाच्या प्रचारकांना उच्चवर्णीयांना समजावण्याची कामगिरी पार पाडावी लागली आहे. मध्य प्रदेशातही भाजप कसाबसा उत्तीर्ण होऊ शकेल असा अंदाज आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता अधिक आहे. राजस्थानमध्ये मतदार दर वेळी सत्ताधारी पक्षाला हार पत्करायला लावतात. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या भाजपमधील सुभेदार असल्या तरी त्यांना मांडलिकत्व पसंत नाही. स्वत:च्या मर्जीने त्या कारभार करू पाहतात. स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व टिकवण्याचा त्यांचा अट्टहास वसुंधरा राजे यांना महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. भाजप हा शिस्तप्रिय पक्ष असल्याने स्वतंत्र बाणा असलेले नेते पक्षासाठी अडचणीचे ठरतात. त्यात वागणुकीत अनावश्यक आक्रमकता असेल तर पक्षांतर्गत नाराजीही वाढत जाते. वसुंधरा राजेंच्या वागणुकीमुळे त्यांच्याविरोधात पक्षातील नाराजी वाढत गेलेली आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशीही त्यांचे मतभेद असल्याचे सांगितले जाते. प्रदेशाध्यक्ष कोणाला करायचे यावरूनही दोघांमध्ये एकमत होत नव्हते. तिकिटवाटपावरूनही वसुंधरा राजे यांची नाराजी असल्याची चर्चा होती. राजस्थानमध्ये प्रभावी असलेला राजपूत समाज वसुंधरा राजे यांच्यावर नाराज असल्याचे मानले जाते. वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले जसवंत सिंह यांचे पुत्र मानवेंद्र सिंह यांनी काँग्रेसप्रवेश करून वसुंधरा राजेंच्या अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. मध्य प्रदेशप्रमाणे राजस्थानमध्येही काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केलेला नाही. सचिन पायलट यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे देण्यात आली असली तरी अशोक गहलोत या मुरलेल्या काँग्रेस नेत्यालाही चुचकारण्याचे धोरण काँग्रेसने कायम ठेवले आहे. काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर ऐन वेळी गहलोत यांचीच मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती होऊ शकते. पायलट आणि गहलोत यांच्यातील सत्तास्पर्धा हा काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय असला तरी वसुंधरांविरोधातील सार्वत्रिक नाराजी काँग्रेसला राजस्थानमध्ये यश मिळवून देऊ शकेल. तेलंगणामध्ये मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा खेळलेला जुगार तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना किती फायद्याचा ठरतो हे पाहण्याजोगे आहे. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनामुळे आणि तात्पुरत्या लाभासाठी काँग्रेसने आंध्र प्रदेशची विभागणी करून तेलंगणची स्थापना केली. अर्थातच चंद्रशेखर राव तेलंगणचे मुख्यमंत्री बनले. गेल्या निवडणुकीत त्यांची लोकप्रियता टिपेला पोहोचलेली होती. आता तिला तुलनेत ओहोटी लागलेली आहे. कुठल्याही राज्यात लोकांना भेडसावणारे प्रश्न इथल्या जनतेलाही आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधात काही प्रमाणात नाराजीचा सूर ऐकू येतो. आंध्र प्रदेश ताब्यात असले तरी अखंड आंध्र प्रदेशवर पूर्वीप्रमाणे अधिसत्ता गाजवण्याची तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांची मनीषा आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी मोदी सरकारने मान्य न केल्याच्या निषेधार्थ नायडू यांनी एनडीएला सोडचिठ्ठी दिली आणि आता त्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे तेलंगणमध्ये काँग्रेस-तेलुगू देसम आणि डावे पक्ष यांच्या आघाडीशी चंद्रशेखर राव यांना मुकाबला करावा लागणार आहे. तेलंगणमध्ये भाजपची ताकद किती हे निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल. मात्र आत्ता तरी विरोधकांच्या आघाडीला अधिक जागा मिळवण्याची संधी असल्याचे चित्र आहे. ईशान्येकडील मिझोराम या एकमेव राज्यात भाजपची सत्ता नाही. उर्वरित सहा राज्यांमध्ये डाव्यांची आणि काँग्रेसची मक्तेदारी भाजपने मोडून काढली आहे. मिझोराम मात्र काँग्रेसकडे कायम राहिलेले आहे. या विधानसभेत मात्र भाजपला हेही राज्य काबीज करण्याची संधी मिळू शकते. या विधानसभा निवडणुकीत कोणतीही लाट नाही. राज्या-राज्यांतील प्रमुख मुद्दे घेऊनच राजकीय पक्षांना प्रचार करावा लागला आहे. काँग्रेसने ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने लावून धरला असला तरी त्याचा विधानसभा निवडणुकीत फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. भाजपलाही पूर्वीप्रमाणे विकासाच्या मुद्दय़ावर मतदारांना कायम राखण्यासाठी कसरत करावी लागली आहे. नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर झालेला परिणाम आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकते. दुसऱ्या बाजूला, मोदी सरकारविरोधातही असंतोषाला वाट फुटू लागली असल्याने मोदी करिश्माही पूर्वीएवढा प्रभावी राहिलेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या किमान शंभर जागा तरी कमी होतील आणि सर्वाधिक फटका हिंदीभाषक पट्टय़ातच बसेल असा अंदाज निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केला आहे. पाचपैकी तीन विधानसभा निवडणुका हिंदीभाषक पट्टय़ातच होत आहेत. भाजपला केंद्रातील सत्ता कायम राखायची असेल तर लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवावे लागेल आणि त्यासाठी उत्तरेकडील राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी बजावावी लागेल आणि म्हणूनच भाजपसाठी छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सत्ता गमावणे महागात पडू शकते. भाजपला एका राज्यात जरी मात दिली तरी विरोधकांसाठी ते मोठे यश असेल. राजस्थानमध्ये सत्तापालट होऊन काँग्रेसला सत्ता मिळाली तर भाजप आणि मोदींविरोधातील विरोधकांच्या आघाडीला बळ मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘मोदीरथ’ला अडवता येऊ शकते ही सकारात्मक मानसिकताही विरोधकांना अधिक आक्रमक बनवू शकेल. चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्नाला अधिक वेग येईल. कर्नाटकमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्या आघाडीला मिळालेल्या यशाची राज्या-राज्यांत पुनरावृत्ती करता येऊ शकेल अशी राजकीय गणिते विरोधकांकडून मांडली जाऊ शकतात. आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसच्या आघाडीशी लढावे लागेल. ही लढाई मात्र भाजपसाठी तुलनेत कठीण असेल. त्यासाठी भाजपला सेमीफायनल जिंकणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
