सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2 परदेशात स्थायिक झालेल्या अनिवासी भारतीय तरुणांशी लग्न करून समृद्ध जीवनाची स्वप्नं पाहणाऱ्या काही जणींना घटस्फोट, हाकललं जाणं अशा घटनांना सामोरे जावे लागते. अशा स्त्रियांची संख्या वाढते आहे. म्हणूनच आता या फसवणुकीसंदर्भात कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. त्यानिमित्ताने - जेमतेम आठ पंधरा दिवसांसाठी भारतात येऊन, मुली बघून, लग्न करून जाणाऱ्या अनिवासी भारतीय मुलांसाठी परदेशातल्या ‘अपवर्ड मोबिलिटी’ची स्वप्नं बघणाऱ्या मुली आणि त्यांचे आईवडील अक्षरश: पायघडय़ा घालून उभे असतात. लग्नानंतर त्यातल्या बऱ्याच जणांच्या वाटय़ाला काय येतं, ते सर्वोच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेने अधोरेखित केलं आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूष अशा विवाहांमध्ये फसवणूक झालेल्या भारतीय स्त्रियांच्या संदर्भात योग्य ते धोरण ठरवण्याबद्दल सुचवले आहे. अनिवासी भारतीयांबरोबर झालेल्या विवाहात फसवणूक झालेल्या स्मिता कुडैस्य आणि अन्य सात महिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा आठवडय़ांची मुदत देऊन यावर उत्तर द्यायला सांगितले आहे. देशात विवाहासंदर्भात अनेक कायदे असतानादेखील केवळ अनिवासी भारतीयांच्या विवाहासाठी एखादे स्वतंत्र धोरण, योजना का करावी लागावी हा यातील महत्वाचा मुद्दा आहे. या विवाहासंदर्भातील फसवणूकींच्या घटनांची आकडेवारी पाहिल्यास याची व्याप्ती आणि महत्व लक्षात येऊ शकते. जानेवारी २०१५ ते नोव्हेंबर २०१७ या जेमतेम पावणे तीन वर्षांच्या कालावधीत अशा प्रकारच्या तीन हजार ३२८ घटनांची नोंद आपल्याकडे झाली आहे. लग्न हा भारतीय समाजात घरगुती पण त्याचवेळी मानमर्यादा, प्रतिष्ठेशी निगडीत असणारा विषय. नवरा मुलगा चांगल्या घरातील आणि उत्तम पसा कमावणारा असावा अशी प्रत्येक वधूची आणि तिच्या आईवडिलांची इच्छा असते. कधी काळी मोठय़ा शहरातल्या मुलाशी लग्न करायची इच्छा बाळगणाऱ्या मुली आता परदेशातील भारतीय मुलांची कामना बाळगून असतात. नोकरी व्यवसायासाठी परदेशात जाऊन राहणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली तशी अनिवासी भारतीयांची संख्यादेखील वाढू लागली. पर्यायाने अनिवासी भारतीयांची लग्नंदेखील वाढू लागली. पण अशा लग्नांबरोबर त्या लग्नांमध्ये होणारे गरव्यवहार, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, फसवणूक यांची संख्याही वाढत गेली. यंत्रणांनी तीनचार हजार घटना नोंदवलेल्या असल्या तरी त्यांची व्याप्ती ३०-४० हजार असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मुख्यत: उत्तर भारतात, त्यातही पंजाब, दिल्ली आणि दक्षिणेत आंध्र आणि तामिळनाडूमधून अशा घटनांचे प्रमाण तुलनेने अधिक दिसून येते. या वाढत्या घटनांना आळा घालताना अर्थातच कायदेशीर अडचणी दिसू लागल्या. देशातील कायदे आणि त्यात नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यंच्या पलिकडे आणखी ठोस अशा स्वतंत्र कायद्यांची, नियमांची गरज असल्याचे यासंदर्भात कार्यरत असणाऱ्यांचे मत आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांतील अशा घटनांच्या वाढत्या पाश्र्वभूमीवर महिला व बालकल्याण मंत्रालय, विधी मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या संयुक्त समितीची स्थापना करावी लागली आहे. लोकसभेतही २०१८ च्या फेब्रुवारीत या विषयावर प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा झाली. भारतीय सित्रयांच्या अनिवासी भारतीयांशी झालेल्या विवाहानंतर या स्त्रियांना सोडून देणे, परस्पर घटस्फोट देणे, लग्न नाकारून वाऱ्यावर सोडणे या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे का, तसेच त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे का असे प्रश्न लोकसभेत विचारले गेले होते. त्यावर परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी दिलेल्या उत्तरात आकडेवारीच जाहीर केली होती. २०१५ मध्ये निवासी भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूष यांच्या विवाहातील फसवणुकीच्या ७९६ तक्रारी आल्या आहेत, तर २०१६ मध्ये त्या जवळपास दुप्पट झाल्या असून त्यांची संख्या १५१० आहे, तर २०१७ च्या नोव्हेंबपर्यंत अशा १०२२ तक्रारींची नोंद झाली आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ही आकडेवारी केवळ तक्रारी नोंदवलेल्या महिलांची आहे. ज्यांच्या तक्रारी आयोगापर्यंत पोहचल्याच नाहीत किंवा ज्यांनी पोलिसांकडेदेखील तक्रारी नोंदवल्या नाहीत त्यांची आपल्याला काहीच माहिती नसते. या वाढत्या तक्रारींची दखल घेताना तीन वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा त्यामध्ये समावेश होतो. त्यामुळेच याविषयावर ऑगस्ट २०१७ मध्ये तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार इंटिग्रेटेड नोडल एजन्सीची स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला २५ वष्रे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोगाने २७ जुल २०१८ रोजी दिल्लीमध्ये एका परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या भाषणात भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूष यांच्या विवाहातील समस्यांवर प्रकर्षांने भर दिलेला दिसतो. यासंदर्भात वाढलेल्या तक्रारी तसेच कायद्यातील त्रुटी हे सर्व पाहता सध्या नोडल एजन्सीद्वारे यातील समस्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्या सांगतात. विवाह करून मग भारतीय स्त्रियांची फसवणूक करणाऱ्या अनिवासी भारतीय पुरूषांविरुद्ध लुक आऊट नोटीस बजावण्याचे अधिकार या एजन्सीला देण्यात आले असून त्याद्वारे पासपोर्ट रद्द करण्याची शिफारस ही समिती करते. आत्तापर्यंत आठ जणांविरुद्ध अशा नोटीस काढून त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच १० ऑगस्टपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात येईल अशी ग्वाही त्यांनी त्यावेळी दिली होती. दरम्यानच्या काळात या नोडल एजन्सीने भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूष यांच्या लग्नाची नोंद सात दिवसात करणे बंधनकारक करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला हे विशेष म्हणावे लागेल. मात्र या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल होईपर्यंत तरी या कायद्याच्या अनुषंगाने सरकार पातळीवर काही चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. आणि येत्या अधिवेशानात निवडणुका समोर दिसत असल्याने महत्वाच्या अर्थपूर्ण(?) आणि लोकप्रिय मुद्यांवर भर राहण्याची शक्यताच अधिक असल्याने हा कायदा इतक्यात लागू होईल असे सध्या तरी दिसत नाही. एकूणच या विषयाचा कायदेशीर प्रवास हा साधारण असा आहे. पण हे सर्व कागदी घोडे असून सरकारी पातळीवर कायद्याच्या दृष्टीने तसंच फसवणूक झालेल्या प्रकरणांमध्ये म्हणाव्या तशा हालचाली होत नसल्याचे अशा घटनांना सामोरे गेलेल्या स्त्रियांचे मत आहे. त्यामुळेच त्यांनी तशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूष यांच्या विवाहातील फसवणूक नेमकी कशी होते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. अनिवासी भारतीय पुरूष हा केवळ लग्नापुरता भारतात आलेला असतो. त्या मर्यादित काळात तो लग्न करतो आणि मधुचंद्र साजरा करून किंवा एक दोन महिने थांबून पुन्हा लगेच त्याच्या कामाच्या ठिकाणी परदेशात निघून जातो. नवरा नंतर प्रवासाचे तिकिट पाठवणार आणि स्पाऊज व्हिसावर तिला नवऱ्याकडे जाता येईल असे बहुतांश वेळा ठरलेले असते. पण परदेशी गेलेला नवरा तिच्याशी संपर्क साधणेच बंद करतो. त्यातच लग्नानंतर आपण परदेशी जाणार म्हणून तिने नोकरी सोडलेली असते. अशावेळी सासरच्या घरचे लोक तिला सांभाळून घेणारे नसतील तर त्यांचा जाचही तिला सहन करावा लागतो. अखेरीस तिला सासर सोडून माहेरी पुन्हा यावे लागते. ना तिचा नवरा संपर्क करतो, ना तिला याकामी कोणाची मदत मिळते. यातच अनेकदा संबंधित स्त्री गर्भवती होते. असे असण्याचे प्रमाण बरेच आहे. आणि या सर्व धक्क्यांमुळे गर्भ पडण्याचे प्रकारदेखील होतात. दुसऱ्या प्रकारात पत्नी स्पाऊज व्हिसावर परदेशी जाते. पण तिकडे गेल्यानंतर तिला अतिशय वाईट वागणूक देण्याचे प्रकार घडतात. किंवा घरकामाला जुंपायला आणलेली बाई अशीच तिची संभावना होते. काही प्रसंगात मारझोड आणि शिवीगाळदेखील होते. अशावेळी कधीकधी नवरा तिला परदेशातच सोडून देतो आणि तेथील यंत्रणांना स्पाऊज व्हिसा मागे घ्यायला लावतो. अशावेळी त्या स्त्रीला तो देश सोडून पुन्हा भारतात येण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. काही प्रसंगी व्हिसाचा आधार नवऱ्याने काढून घेतलेला नसतो, पण काही देशांमध्ये त्या स्त्रीचे अस्तित्व हे नवऱ्यावरच अवलंबून असते. कारण तेथे तिला नोकरी करण्यावर, तेथील सोशल सिक्युरिटी सारखे नंबर्स घेण्यावर स्पाऊज व्हिसामुळे बंधनं असतात. अशावेळी ती परदेशात असहाय्य होऊन जाते. काही प्रकरणात दोघेही काही वष्रे तेथे व्यवस्थित राहतात, मूलदेखील होते. पण नंतर त्यांच्या लग्नात काही वाद झाले तर घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा कोणाकडे यावरुन बिकट प्रसंग निर्माण होतात. नवरा त्या देशाचा नागरिक असेल तो स्थानिक कायद्यांचा लाभ घेतो. आणि स्त्री भारतात येऊन घटस्फोट आणि मुलाच्या ताब्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू लागली तर नवरा परदेशातच राहतो आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सामीलच होत नाही. स्वत:बाबतच्या तसंच इतरांच्या फसवणूकीच्या अशा प्रकरणांचा आधार घेऊन या आठ स्त्रियांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली आहे. भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूषांच्या विवाहातील फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना आलेले अनुभव त्यांनी त्यात सविस्तर मांडले तर आहेतच, पण एकूणच आपल्या व्यवस्थेतील अनागोंदी आणि उदासीनतेवर त्या बोट ठेवतात. फसवणूक लक्षात आल्यानंतर केल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया आणि त्यातील दोष अगदी सविस्तर मांडतात. फसवणूक झाली आहे हे कळल्यावर सर्वात पहिली पायरी असते ती पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्याची. अशावेळी एफआयआर नोंदवून घेण्यातच अनेकदा वेळ काढला जातो. त्यानंतर पोलीस संबंधित नवरा आणि सासरची माणसे यांना समन्स पाठवत नाहीत, तर ते विनंतीवजा पत्र असते. त्यामुळे त्या पत्राला सासरचे लोक आणि नवरा फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत असा याचिकाकर्त्यां स्त्रियांचा आरोप आहे. एफआयआर नोंदणी, एनआरआय नवऱ्याकडून समन्सला उत्तर न येणे या सर्वानंतर मग ही केस महिला आयोगाकडे पाठवली जाते. महिला आयोगदेखील नोटीसा पाठवते. पण बहुतांशवेळा परदेशातील नवऱ्याचा ठावठिकाणा बदलेला असतो. आणि नवीन पत्ता व इतर संपर्क याची माहिती इकडे कुणाकडेच नसते. मग महिला आयोग पोलीसांच्या महिला सेलकडे ही तक्रार पाठवते. या सर्व प्रक्रियेत किमान वर्षभर जाते असे याचिकाकर्त्यां स्त्रिया सांगतात. एनआरआय विवाहातील फसवणुकीच्या घटनांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेतील कालहरणाचा हा पहिला टप्पा असतो. त्यानंतरदेखील पुढील सर्वच टप्प्यांवर कालहरण हे ठरलेलेच असते. लूक आऊट सक्र्युलर आणि पासपोर्ट जप्त करणे किंवा रद्द करणे या प्रक्रिया अशाच वेळकाढू असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया सुरू करणे, तशा नोटीस इंडियन मिशन ओव्हरसीजकडे देणे यात पुन्हा सहा-आठ महिन्यांचा कालावधी जातो. खरे तर हे काम १२० दिवसात पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. लुक आऊट सक्र्युलर किंवा पासपोर्ट जप्त किंवा रद्द केल्यानंतर अनिवासी भारतीयाच्या चलनवलनावर थेट बंधन येऊन तो कायद्याच्या कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता अधिक असते. तिसरा मुद्दा आहे तो स्त्रीधनाचा. अशा प्रकारच्या बहुतांश घटनांमध्ये सासरच्या लोकांनी मजबूत हुंडा घेतलेला असतो. तसेच स्त्रीचे दागिने हेदेखील सासरीच असतात. पतीने केलेली फसवणूक आणि सासरचा जाच या गदारोळात अनेकदा हे स्त्रीधन सासरीच राहिलेले असते. त्यावर स्त्रीचा हक्क असला तरी ते तिला मिळतच नाही. एकीकडे हुंडा व इतर माध्यमातून मुलीच्या आईवडिलांनी भरपूर पसे दिल्यानंतरदेखील त्यांना हा फटका बसतोच. काही घटनांमध्ये या स्त्रिया त्या त्या देशातील दूतावासाचा आधार घ्यायला जातात, तेव्हा तेथील कर्मचाऱ्यांना फारसा उत्साहच नसतो असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. तसेच परदेशातील पोलीस व इतर यंत्रणा व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा बागुलबुवा पुढे करून त्या स्त्रीला सोडून देणाऱ्या तिच्या पतीचा ठावठिकाणा उघड करत नाहीत. अशा अनेक घटनांमध्ये सासरचे लोक अटकपूर्व जामीन घेतात आणि मुलाला आमच्या संपत्तीतून बेदखल केले असल्याचे सांगतात. यामुळे अर्थातच सासरच्या लोकांना एकप्रकारचे संरक्षण मिळते. त्यांची हे प्रकरण सोडवण्यात मदत होत नाही. अगदीच गंभीर प्रकारांमध्ये काही वेळा पत्नीचा परदेशातच मारेकरी पाठवून खून केल्याच्या घटनादेखील घडलेल्या दिसतात. कॅनडामधील प्रसिद्धीमाध्यमांनी अशा काही घटना प्रकाशितदेखील केल्या आहेत. अर्थात हे असे का होते याचादेखील विचार करणे गरजेचे आहे. या स्त्रियांच्या मते आपल्या देशात अशा फसवणुकीनंतर पतीचा पासपोर्ट रद्द करण्याचे प्रकार २०११ पर्यंत होतच नव्हते. पंजाबमध्ये अशा घटना वाढू लागल्यावर, त्या विरोधात आंदोलने झाल्यानंतर चंदिगड पासपोर्ट कार्यालयाने त्यादृष्टीने प्रथम पावलं उचलली. सुरूवातीला १४ पासपोर्ट आणि त्यानंतर आजवर १०० पासपोर्ट जप्त करण्याची कारवाई त्यांनी केली आहे. पण याचिकाकर्त्यांच्या मते एकटय़ा पंजाबमध्ये दहा हजाराच्या आसपास अशा फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यादृष्टीने ही कार्यवाही काहीच नाही. दुसरीकडे देशातील इतर पासपोर्ट कार्यालये याबाबतीत उदासिनच असल्याचे याचिकाकर्त्यां सांगतात. तर संपूर्ण देशात या घटनांमुळे आजवर केवळ आठच पासपोर्ट रद्द करण्यात आले आहेत. पासपोर्टबाबतीत योग्य निर्णय वेळेत झाला तर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणे सोयीस्कर होऊ शकते. पण अनेकदा फसवणूक झालेल्या स्त्रीला या सर्व प्रक्रियांबाबत पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे पंजाबमधील अशाच फसवणूक झालेल्या चार स्त्रियांनी एकत्र येऊन चंदिगड पासपोर्ट कार्यालयातच मदत केंद्र सुरू केले असून पासपोर्ट जप्ती किंवा रद्द करण्याबाबतची भक्कम तक्रार कशी करता येईल याबाबत त्या संबंधितांना मार्गदर्शन करत आहेत. दुसरीकडे महिला आयोगासारख्या संस्था परिसंवाद भरवण्यापलीकडे याबाबतीत ठोस काम करत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अनेकदा त्यांच्याशी संपर्क साधल्यावर पहिली प्रतिक्रिया, तुम्हाला एनआरआय नवरा करायला कोणी सांगितला होता अशी असते असे याचिकाकर्त्यां नमूद करतात. इतकेच नाही तर आíथक नुकसान भरपाईबाबत बोलताना तुमचा नवरा मेला असे समजा आणि सर्व विसरून जा असा सल्ला दिला जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले करण्यात आले आहे. राजकीय तसंच शासकीय यंत्रणाचा याबाबतीतला अनुभव सांगताना याचिकाकर्त्यां या सरकारच्याच एका आश्वासनाकडे लक्ष वेधतात. २०१५ मध्ये अशा फसवणुकीच्या घटना एकाच छत्राखाली, वेगवान पद्धतीने नोंदल्या जाव्यात, त्यांची वेगवान चौकशी व्हावी यासाठी एका वेबसाइटची घोषणा करण्यात आली होती. पण ती वेबसाईट आजदेखील कागदावरच असल्याचे या स्त्रिया नमूद करतात. यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे तो हे गुन्हे कोणत्या कलमाखाली नोंदवायचे याबाबतीत. मुख्य याचिकाकर्त्यां स्मिता कुडैस्य सांगतात की, हे सर्व गुन्हे विवाह फसवणुकीखाली नोंदवले जातात आणि त्यासाठी ४९८ अ चा आधार घेतला जातो. वास्तविक आमची फसवणूक झालेली आहे, आम्ही लुबाडल्या गेलो आहोत हे पाहता त्या अनिवासी भारतीय पतीवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करुन तशी कलमं लावायला हवीत. कलम ४२०, कलम ३७६ या कलमांखाली गुन्हे नोंद व्हायला हवेत. गर्भवती स्त्रीला वाऱ्यावर सोडले असेल आणि या धक्क्यांमुळे गर्भ पडला असेल तर कलम ३१३ देखील लावणे गरजेचे आहे. पण त्याऐवजी पोलीस दिवाणी दाव्याची नोंदणी करतात. एकीकडे नुकताच विवाह केलेल्या नवऱ्याने वाऱ्यावर सोडलेले असते आणि दुसरीकडे त्याविरुद्ध कायदेशीर दाद मागण्यात असंख्य अडथळे उभे राहिलेले असतात. त्यात पुन्हा दोन देशांमधील न्यायालयीन प्रक्रियांसंदर्भातील करार आणि त्यातील मर्यादा यातून आणखीनच अडथळे निर्माण होत असतात. यासंदर्भात कुटुंब न्यायालयातील वकील प्रदीप चव्हाण सांगतात, ‘भारतातील विवाह कायद्यानुसार लग्न केले असेल तरी दक्षिण अफ्रिका, केनिया, संयुक्त अरब अमिरात अशा काही देशांमध्ये तेथील न्यायालयात त्यांच्या कायद्याआधारे घटस्फोट घेता येतो. अशा वेळी या एनआरआय लोकांचे चांगलेच फावते. पण परदेशातील अशा निकालाला भारतीय न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. परदेशातील पती आपल्या न्यायालयाच्या वॉरन्टला उत्तर देत नसेल तर लुक आऊट सक्र्युलर हा पर्याय असू शकतो. जेणेकरुन त्या व्यक्तीला कोठे ना कोठे तरी पकडता येईल. पण त्याचा गरवापर होण्याची शक्यता देखील असते. असे प्रकरण नुकतेच आपल्याकडे घडले आहे.’ हा सारा गुंता अनेक मंत्रालयं, आंतरराष्ट्रीय करार, आपल्याकडील कायद्यातील त्रुटी अशा अनेक बाबींमुळे झालेला दिसून येतो. पण ही काही आजच अचानक उद्भवलेली परिस्थिती नाही. २००६ मध्ये चेन्नई उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाच्या निकाला दरम्यान न्यायमूर्तीनी या घटनांच्या संदर्भात खूप चिंता व्यक्त केलेली होती. त्यापूर्वी ऐंशीच्या दशकातदेखील भारतीय स्त्रिया आणि अनिवासी भारतीय पुरूष यांची लग्नं आणि घटस्फोट, मुलांचा ताबा यासंदर्भात खटले झाले आहेत. पण तरीदेखील आजही याबाबतीत आपल्याकडे कोणतेही ठोस कायदे अस्तित्वात आलेले नाहीत हे कटू सत्य आहे. तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि कालहरण जग आज तंत्रज्ञानाने जवळ आलेले असताना आपण मात्र या फसवणुकींच्या घटनांमध्ये कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानताना दिसतो. २०१५ साली घोषित केलेली वेबसाईट अजून अस्तित्वात आलेली नाहीच, पण अनिवासी भारतीयाला समन्स आणि वॉरन्ट पाठवण्याची गतीदेखील गोगलगायीचीच आहे. ई-मेलच्या जमान्यात स्नेलमेलचा वापर करुन कालहरण होत राहते. परिणामी परदेशातील अनिवासी भारतीयाला मधल्या वेळेत पत्ता बदलणे, नागरिकत्वात बदल करणे अशा अनेक गोष्टी करण्याची संधी मिळते. आणि मग त्याच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण होऊन जाते. लुक आऊट आणि गैरवापर अनिवासी भारतीय पतीने वाऱ्यावर सोडून दिल्याने पुन्हा भारतात येऊन स्थायिक झालेल्या एका स्त्रीने न्यायालयात तिच्या पतीवर लुक आऊट सक्र्युलर लागू करण्याची मागणी केली. माझा पती दर शनिवार-रविवारी भारतात येऊन मला आणि मुलांना त्रास देतो अशी तक्रार त्यामध्ये होती. त्यावर न्यायालयानेदेखील लुक आऊट सक्र्युलरसाठी परवानगी दिली. परिणामी तिच्या पतीला विमानतळावरच अडवण्यात आले. पण वरिष्ठ कोर्टात संबंधित स्त्रीने केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे त्याने सिद्ध केल्यामुळे लुक आऊट सक्र्युलर मागे घेतले गेले. महाराष्ट्रातील परिस्थिती फसवणुकीच्या या प्रकारांचे देशातील सर्वाधिक प्रमाण हे पंजाबमध्ये आहे. महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे यासंदर्भात राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर सांगतात, ‘महाराष्ट्रात तुलनेने हे प्रमाण कमी आहे. कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक अशा ठिकाणांहून या संदर्भात काही केसेस दाखल झाल्या आहेत. आणि त्यावर आम्ही काम करत आहोत. एका घटनेमध्ये तर आधी महिला अमेरिकेत राहायची व लग्नानंतर पतीला तिकडे नेले होते, तरी जाच सहन करावा लागला होता. राज्य आयोगाने दिल्लीत घेतलेल्या परिसंवादात कायद्याचे सूतोवाच झाले आहेच, आणि त्यादृष्टीने सध्या काम सुरू आहे. त्याचबरोबर केसेस नोंदवल्या जाण्याचे प्रमाणदेखील कमी असते. आणि देशभरातील घटना पाहता बहुतांश ठिकाणी या स्त्रिया गृहिणी असल्याचे दिसून येते.’ काय करावे, काय करु नये १. मुलाचा इमिग्रेशनचा दर्जा, व्हिसाचा प्रकार कोणता आहे, तो पत्नीला आपल्याबरोबर परदेशात नेऊ शकतो का, पत्नी बरोबर गेल्यानंतर ती नवऱ्याच्या व्हिसावर अवलंबून असेल तर येणारी बंधने काय आहेत, अशी सर्व प्रकारची माहितीची खात्री करून घ्यावी. २. मुलाची आर्थिक परिस्थिती, भारतात असलेली स्थावर, जंगम मालमत्ता आणि त्याचा पत्ता. ३. मुलाचा पासपोर्ट, व्हिसा, मतदान अथवा तत्सम ओळखपत्र, सोशल सिक्युरिटी नंबर, मालमत्तेची कागदपत्रे, बँक खात्याचा तपशील, कर विवरण पत्र या कागदपत्रांची चोख पडताळणी आवश्यक आहे. ४. विवाहनोंदणी भारतात दिलेल्या मुदतीत केलीच पाहिजे. ५. व्हिसा व अन्य तत्सम बाबींची कागदोपत्री पूर्तता पतीने नव्हे, तर पत्नीनेच केली पाहिजे. ६. मुलाचे वैवाहिक स्थिती नमूद करणारे प्रतिज्ञा घेतलेच पाहिजे. ७. मुलाचा व्हिसा आणि पासपोर्टबाबतची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करावा. ८. वेळप्रसंग आलाच तर परदेशातील भारतीय दूतावास, स्थानिक भारतीय मंडळे आणि त्यांचे संपर्काचे जाळे, स्थानिक पोलीस आणि अन्य साह्य़भूत यंत्रणांशी संपर्क साधावा. एनआरआय विवाह फसवणूक आणि कायदेशीर खटले परदेशी न्यायालयातील घटस्फोट अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या जयंत सराफ यांचा नीरजा यांच्याशी १९९४ साली विवाह झाला. लग्नानंतर नीरजा यांची व्हिसा मिळवण्याची खटपट सुरू असतानाच जयंत यांनी अमेरिकी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. इकडे नीरजा यांनी लग्नानंतर अमेरिकेत जायचं म्हणून नोकरीदेखील सोडली होती. पतीच्या या नोटिसीमुळे त्या अडचणीत आल्या. नीरजा यांनी जयंत यांच्याविरुद्ध नुकसानभरपाईचा दावा येथील न्यायालयात केला, त्यावर नीरजा यांना २२ लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यावर जयंत यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेत भरपाईला स्थगिती मागितली. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता न्यायालयात एक लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. त्यावर नीरजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नीरजा यांच्या बाजूने निकाल देत तीन लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा स्त्रियांचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी कायदा केला जाणे आवश्यक असून तो करताना त्यात खालील मुद्दय़ाचा अंतर्भाव केला जाणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. १. एखादी भारतीय स्त्री आणि अनिवासी भारतीय पुरुषाचा भारतात झालेला विवाह परदेशी न्यायालये अवैध ठरवू शकत नाहीत किंवा रद्दबातलही करू शकत नाहीत. २. पतीच्या भारतातील व परदेशातील संपत्तीत पत्नीलाही योग्य वाटा मिळावा यासाठीची तरतूद केली गेली पाहिजे. ३. भारतीय न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी परदेशी न्यायालयांतूनही व्हावी आणि याउलटही, यासाठी संबंधित देशांशी आवश्यक ते करार केले गेले पाहिजेत. एनआरआय फसवणुकीसंदर्भात परदेशातील न्यायनिवाडे आणि त्याच वेळी भारतातील न्यायालयातील सुरू असणारा खटला यातून अनेक अडचणी निर्माण होत असतात. विवाहानंतर अमेरिकेत पतीकडे गेलेल्या हरमिता सिंग यांच्यावर तीन महिन्यांतच पतीचे घर सोडण्यासाठी दबाव आणला गेला. त्यामुळे अमेरिकेतून त्या भारतात परत आल्या. त्यांनी पोटगीसाठी दावा दाखल केला. त्याच वेळी त्यांचे पती रजत तनेजा यांनी अमेरिकेत घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला होता. हरमिता यांच्या खटल्यात भारतातील उच्च न्यायालयाने अमेरिकेतील दाव्याची कारवाई थांबवावी असे आदेश दिले. यामध्ये उच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली. अमेरिकेतील न्यायालयात घटस्फोट मंजूर करण्यात आला असला तरी हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने अमेरिकेत मंजूर केलेला घटस्फोट भारतात वैध मानला जाणार नाही. अमेरिकेतील घटस्फोटाला भारतात मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपीला भारतात दोषीच मानले जाईल. हरमिता यांचे अमेरिकेतील वास्तव्य हे अगदीच अल्पकाळ व जुजबी होते. अमेरिकेतील न्यायालयात दावा लढण्यासाठी त्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाहीत, त्यामुळे हा दावा दिल्लीतील न्यायालयांमध्येच चालवावा. परदेशातील न्यायालयात मिळालेल्या घटस्फोटानंतरही भारतातील न्यायालयात पोटगीचा दावा करता येऊ शकतो हे १९९६ च्या वीणा कालिया विरुद्ध जितेंदर एन. कालिया यांच्या प्रकरणातून दिसून येते. जितेंदर एन. कालिया यांनी कॅनडातील न्यायालयाकडून पत्नीच्या अनुपस्थितीतच घटस्फोट मिळवला. त्यामुळे वीणा कालिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला. त्या वेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॅनडात घटस्फोट मंजूर करण्यात आला असला तरी पत्नीला भारतात पोटगीसाठी अर्ज करण्यापासून पती रोखू शकत नाही, असे आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले. कॅनडातील घटस्फोटाच्या दाव्यास पत्नी उपस्थित राहू शकली नाही, कारण प्रवास, न्यायालयीन कारवाईचा व अन्य खर्च तिला झेपणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पत्नीचे हक्क डावलले गेले आहेत. तसेच केवळ पत्नीबरोबर राहणे शक्य नाही या एका कारणासाठी घटस्फोट देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. पतीचा पासपोर्ट रद्द करणे भारतीय न्यायालयांनी बजावलेल्या समन्सना कोणताही प्रतिसाद न देणाऱ्या अनिवासी भारतीय पतीचा पासपोर्ट पत्नी रद्दबातल करू शकते हे राजीव तयाल विरुद्ध भारत सरकार या २००५ च्या केसमध्ये दिसून येते. अमेरिकेत राहणाऱ्या पती विरोधात पत्नीने भारतीय महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने अनिवासी भारतीय पतीला वारंवार समन्स बजावले, मात्र त्याला पतीने प्रतिसाद दिला नाही. समन्सना प्रतिसाद न दिल्यामुळे न्यायालयाने त्याला फरार घोषित केले. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूचनेवरून न्यूयॉर्कमधील कौन्सुलेट जनरल कार्यालयाने पतीचा पासपोर्ट जप्त केला. या कारवाईविरोधात पतीने न्यायालयात धाव घेत रिट दाखला केला. पत्नीच्या दाव्याच्या तपासणीसाठी प्रश्नावली पाठवली जावी अशी मागणी केली. पण केवळ परदेशात राहत असल्याच्या कारणावरून कोणालाही अशा स्वरूपाची सवलत देता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकापेक्षा आपण अधिक कोणी (सुपिरियर) आहोत, असा अनिवासी भारतीयांचा समज होऊ शकेल. तसेच परदेशी राहण्याचे निमित्त पुढे करून ते कायद्यांचा दुरुपयोगही करू शकतील. त्यातून भारतीय न्यायसंस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांनाही हरताळ फासला जाईल, असे सांगत न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावली. घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा सरिता शर्मा विरुद्ध सुशील शर्मा यांच्या २००० सालच्या खटल्यात घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा यावरून पेच निर्माण झाला होता. सुशील शर्मा यांनी अमेरिकेत घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता, तसेच मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठीदेखील कायदेशीर लढाई सुरू होती. त्याच वेळी सरिता शर्मा मुलांना घेऊन भारतात निघून आल्या. आपल्या परवानगीविना पत्नी भारतात आल्यामुळे सुशील शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी दोन्ही मुलांचा ताबा सुशील शर्मा यांना देण्याचे व त्यांचे पासपोर्टही सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. सरिता शर्मा यांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुशील शर्मा अमेरिकेत आपल्या वृद्ध आईसह राहत असून त्यांना काही वाईट सवयी आहेत. तसेच वृद्ध आईची जबाबदारी लक्षात घेता ते या दोन्ही मुलांचा योग्य पद्धतीने सांभाळ करू शकणार नाहीत. मुलांचे संगोपन आईच चांगले करू शकते. त्यामुळे परदेशी न्यायालयाने मुलांचा ताबा सुशील शर्मा यांच्याकडे देण्याचा आदेश दिला असला तरी या सर्व बाबी आणि मुलांचे हित लक्षात घेता मुलांचा ताबा आईकडेच राहावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. इंग्लंडमधील सुरिंदर कौर आणि हरबक्षसिंग संधू यांच्या खटल्यात १९८४ साली तेथील न्यायालयाने मुलांचा ताबा सुरिंदर कौर यांच्याकडे देण्याचे आदेश दिले होते. तरीदेखील हरबक्षसिंग यांनी मुलांना भारतात आपल्या आईवडिलांकडे बळजबरीने आणून सोडले. या प्रकरणात मुलांचे हित कशात आहे या एकाच गोष्टीचा विचार करून मुलांचा ताबा आईकडे देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणात हरबक्षसिंग यांनी मुलांचा ताबा त्यांच्याकडे राहावा म्हणून भारतातील न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे एखादी घटना कोठे घडली आहे आणि तेथील न्यायालयाने कोणत्या अधिकार कक्षेत त्यावर निकाल दिला आहे, याचाही विचार अशा खटल्यांमध्ये केला जाणे आवश्यक असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालय म्हणते. तसा विचार न करता सरसकट अन्य न्यायालयांच्या अधिकार कक्षांना आव्हान देण्याची मुभा दिली गेली, तर त्यातूनच फोरम शॉपिंगसारखे प्रकार सुरू होतील, असे सांगून हरबक्षसिंग यांचा दावा रद्दबातल केला. त्या दोघांचा विवाह इंग्लंडमध्येच झाला असून, तेथेच मुलांचा जन्म झाला असून, तेथील न्यायालयाने मुलांचा ताबा आईकडे देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (संदर्भ : ‘एनआरआयशी विवाह, समस्या व समाधान’ या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माहिती पुस्तिका.)
