१ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर नेमकं काय करायचं, सामान्य व्यावसायिकाला त्याअंतर्गत कोणकोणते परतावे भरावे लागणार आहेत, याविषयी- गेली सात-आठ र्वष फक्त चर्चेत असणारा हा कर आता एक जुलैपासून प्रत्यक्षात येईल. या कराचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा कर मूल्यवर्धित आहे आणि याचे सर्व परतावे पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरायचे आहेत. करांच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वस्तू व सेवाकरामुळे वाढणार आहे. मूल्यवर्धित करांच्या रचनेमुळे, केंद्रीय व राज्य करांच्या एकत्रीकरणामुळे व पूर्व करांच्या समायोजनास अनुमती दिल्यामुळे वाढीव करांचा अहितकारक प्रभाव कमी होईल. सध्या सर्व कर एकत्र केल्याने करांचे ओझे सुमारे २५ ते ३० टक्के होते ते कमी होण्याची शक्यता आहे. मानवी उपभोगासाठी लागणारे अल्कोहोल पूर्णपणे वस्तू व सेवाकरामधून वगळले आहे. पाच खनिज तेलांवर आधारित उत्पादने व विजेचे उत्पादन सध्या तात्पुरते वस्तू व सेवाकरामधून बाजूला ठेवले आहे. केंद्रीय स्तरावर असणारे खालील कर आता वस्तू व सेवा करांमध्ये समाविष्ट होतील. केंद्रीय उत्पादन शुल्क उत्पादन शुल्क औषधे व प्रसाधन सामग्री अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अतिरिक्त सीमा शुल्क विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क सेवा कर वस्तु व सेवा पुरवठा संबंधित केंद्रीय अधिभार व उपकर राज्य स्तरावर असणारे खालील कर आता वस्तू व सेवा करांमध्ये समाविष्ट होतील. राज्य शासन मूल्यवर्धित कर केंद्रीय विक्रीकर ऐषोरामावरील कर - लक्झरी कर मनोरंजन व करमणुकीच्या साधनांवरील कर जाहिरातींवरील कर खरेदी कर लॉटरी, पैज व जुगारावरील कर वस्तू व सेवा पुरवठा संबंधित राज्य शासनाचे अधिभार व उपकर पूर्वीच्या करपद्धतीपेक्षा हा कर गंतव्यस्थानावर आधारित आहे. म्हणजे जी शहरे किंवा राज्ये जास्त वस्तू व सेवा यांचा उपभोग घेतील त्यांना जास्त कर मिळेल. यामुळे सुरुवातीला राज्य व केंद्रामध्ये थोडेसे मतभेद होते. पण या कायद्यात राज्यांचे कमी झालेले उत्पन्न केंद्र पुढील पाच वर्षे देणार आहे. अशा प्रकारचा मूल्यवर्धित कर सध्यादेखील अस्तित्वात आहे, पण सर्व राज्यांनी आपल्या आपल्या सोयीनुसार तो बदलला आहे. यामुळे त्याचा मूळ गाभा नष्ट झाला आहे. यामध्ये राज्य व केंद्र सरकारांमध्ये केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्रशासित प्रदेश असे तीन प्रामुख्याने कर आहेत. जर वस्तू व सेवांची देवाणघेवाण दोन राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांमध्ये झाली तर राज्यांतर्गत कराव्यतिरिक्त केंद्रीय करदेखील भरावा लागेल. जर कोणीही नोंदणीकृत करदात्याव्यतिरीक्त म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न २० लाखांपेक्षा कमी आहे अशा पुरवठादाराकडून सेवा किंवा वस्तू घेत असल्यास त्यांचा कर प्राप्तकर्त्यांने भरणे अपेक्षित आहे. अर्थातच त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ताला मिळेल. ज्यांचा व्यवसाय तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे असे व्यावसायिक हंगामी नोंदणी करू शकतात. या कायद्याचे अजून एक वैशिष्टय़ म्हणजे विविध प्रकाराचे परतावे ज्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यावसायिकाला मिळणार आहे ते परतावे पुरवठाकर्त्यांने भरणे आवश्यक आहे. प्राप्तकर्ता व पुरवठादार यांनी वेळेत व अचूक परतावे भरणे या प्रणालीमध्ये अत्यावश्यक आहे. चुकीचा परतावा भरणे म्हणजे व्याज व दंड यांना आमंत्रणच. त्यामुळे नियमांचे पालन करून वेळेत परतावे भरणे केव्हाही चांगलेच. सध्या जो प्रमुख परतावा भरण्यावर लक्ष दिले पाहिजे तो म्हणजे ट्रान्स-१ आणि ट्रान्स-२. या परताव्यांमध्ये ३० जून रोजी जो साठा आपल्याकडे आहे त्याचे विवरण वरील दोन पत्रांमध्ये करणे आवश्यक आहे. हे परतावे भरण्यास ९० दिवसांचा अवधी असला तरी ते खूपच काळजीपूर्वक भरणे गरजेचे आहे. विशेषत: मोठे व्यावसायिक ज्यांचा आवाका खूप मोठा आहे अशांनी तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मदत घेणे उत्तम. ज्या सनदी लेखापाल व व्यय लेखापाल यांना वस्तू व सेवाकरांतर्गत सराव करायचा आहे अशांना जीएसटी (GST) पीसीटी (PCT) मालिकेतील विविध फॉर्म भरावे लागतील. थोडक्यात काय तर नियमांचे पालन करूया आणि नवीन कायद्याचे स्वागत करू या. आशीष थत्ते - response.lokprabha@expressindia.com
