17 October 2018

News Flash

गुजरात निकाल : २०१९चा वेकअप कॉल

गुजरातचे निकाल हा खरोखर वेकअप कॉलच आहे.

गुजरातचे निकाल हा खरोखर वेकअप कॉलच आहे. भाजपाला निर्विवाद बहुमत नाही आणि काँग्रेसला पूर्ण अपयश नाही, असा कौल देत गुजरातच्या जनतेने या दोन्ही पक्षांना त्यांची जागा दाखविली आहे.

‘आपल्याला १५१ पेक्षा एकही जागा कमी मिळता कामा नये. अगदी १४९ जागा मिळाल्या तरी फटाके फोडून आनंद साजरा करायचा नाहीये.’ निवडणुकीपूर्वी गुजरात उभाआडवा पालथा घालताना भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा कार्यकर्त्यांना सातत्याने बजावून सांगत होते.

सोमवारी १८ डिसेंबर रोजी गुजरात विधानसभेचे निकाल आले तेव्हा कार्यकर्त्यांनी अमित शहा यांचे आधीचे वक्तव्य आज्ञाधारकपणे लक्षात ठेवले आणि फटाके वाजवूनभाजपाच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला नाही. ९९ वर बाद होणाऱ्या फलंदाजाच्या वेदना नेमक्या काय असतात, हे त्यांना त्या दिवशी समजले. अशा फलंदाजाचे वैफल्य त्यांनी अनुभवले.

१८ डिसेंबरच्या म्हणजे निवडणूक निकालांच्या दिवशी जसजसा दिवस वर चढत गेला तसतसे गांधीनगरजवळ असलेल्या भाजपाच्या कमल्म या मुख्यालयात सकाळपासून जमलेल्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हास्य हळूहळू लोप पावत गेले. १५० जागांहून मोठे लक्ष्य म्हणजे शिवधनुष्य पेलू पाहण्याचाच प्रयत्न होता हे तिथल्या चेहऱ्यांवर स्पष्ट दिसू लागले. गुजरातमध्ये २२ वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर भाजपाला सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोषाला सामोरे जावे लागेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण तसे झाले नाही आणि परत सत्ता मिळाली ही भाजपासाठी दिलासा देणारी गोष्ट होती. त्याचबरोबर गुजरातमधील या वेळच्या निवडणुकांचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे तिथे या वेळी  भाजपाविरोधातली वेगवेगळी जनआंदोलने उभी राहिली. त्यामध्ये हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली पाटीदारांनी भाजपाविरोधात दंड थोपटले होते. दारुबंदी असलेल्या या राज्यात दारूचा महापूर वाहू दिल्याचा सरकारवर आरोप करत ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर रस्त्यावर उतरला होता. मूळचा पत्रकार असलेल्या आणि उना येथील दलित मारहाणीच्या प्रकरणानंतर दलित नेता म्हणून उदयाला आलेल्या जिग्नेश मेवानीने दलितांना भाजपाविरोधात एकवटले होते. या लोकआंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवरही पुन्हा सत्ता मिळणे ही भाजपासाठी जमेची बाजू ठरली आहे. अर्थात जिग्नेश आणि अल्पेश आपली पहिलीवहिली निवडणूक वडगाम आणि राधनपूरमधून जिंकले, हेही या निवडणुकीतले महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे.

विशिष्ट जातींमधून आलेल्या हार्दिक, जिग्नेश आणि अल्पेश या त्रिकुटाने अधोरेखित केलेल्या जातीच्या राजकारणाची या वेळच्या गुजरात निवडणुकीत भरपूर चर्चा झाली. या मुद्दय़ाचा भाजपाच्या भवितव्यावर काय परिणाम होऊ शकतो याबाबत टीव्हीवर तावातावाने चालणाऱ्या चर्चाना या त्रिकुटाने भरपूर खाद्य पुरवले. पण या विषयावरच इतकी चर्चा झाली, याच मुद्दय़ाकडे एवढे लक्ष वेधले गेले की त्यामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषाची फारशी चर्चा या कार्यक्रमांमधून झाली नाही. आणि या असंतोषाने भाजपाला चांगलाच धक्का दिला. खरे तर शेतकऱ्यांमधला असंतोष ही गुजरातच नाही तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांआधी विधानसभा निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये धोक्याची घंटा ठरू शकते.

गुजरातच्या या वेळच्या निवडणुकांचे वैशिष्टय़ म्हणजे काँग्रेसने तब्बल २२ वर्षांनंतर अभेद्य वाटणाऱ्या भाजपाच्या सौराष्ट्र या किल्ल्याला मोठे भगदाड पाडले. तिथल्या ५४ पैकी ३० जागा मिळवताना (सौराष्ट्रमधल्या ४८ आणि कच्छमधल्या ६) काँग्रेसने आपले तिथले खाते मागच्या निवडणुकांच्या तुलनेत दुपटीने वाढवले. या विजयाने काँग्रेसची चारही बोटेच नव्हे तर सगळा हातच तुपात गेला असे म्हणायला हरकत नाही. काँग्रेसचे उमेदवार अमरेली, मोरबी, जुनागढ आणि सुरेंद्रनगर जिल्ह्य़ांतल्या भाजपच्या उमेदवारांना पराभूत करत होते आणि भाजपचा त्यावर विश्वासच बसत नव्हता. या भागात मोठय़ा संख्येने असलेल्या पाटीदारांनी भाजपाला अक्षरश: फेकून दिले, हे नाकारण्यात काही अर्थच नाही. अर्थात याबरोबरच भाजपाच्या इथल्या पराभवाला कारणीभूत ठरले ते इथले शेतकरी.

सौराष्ट्रात प्रामुख्याने भूईमूग आणि कापसाचे पीक मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. यंदा झालेल्या चांगल्या पावसामुळे इथे भुईमुगाचे अमाप म्हणजे ३१.४५ लाख टन एवढे पीक आले. पण हे असे जेव्हा जेव्हा अमाप पीक येते तेव्हा त्यातून शेतकरी कधीच चार पैसे जास्त मिळवू शकत नाही. पीक जास्त आले की दर उतरतात आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळत नाही. २०१४ पासून याबद्दलचा असंतोष शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चाललेला आहे. भुईमूग अगदी नाममात्र किमतीला विकावे लागत असल्यामुळे सौराष्ट्राच्या मार्केट यार्डामध्ये शेतकऱ्यांचा राग वाढत चालला होता. सरकारने या परिस्थितीत हस्तक्षेप करत भुईमुगाला किमान आधारभूत किंमत द्यावी ही मागणी जोर धरत होती.

‘यूपीएच्या काळात कापसाला २० किलोंना १४०० रुपये आणि भुईमुगांना २० किलोंना १००० रुपये मिळत होते, ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये मूळ धरायला लागली होती. दुसरीकडे काँग्रेस सत्तेवर आली तर आम्ही पहिल्या दहा दिवसांतच तुमचे कर्ज माफ करू, असे राहुल गांधींनी आश्वासन दिले होते.’ अमरेली एपीएमसीचे उपाध्यक्ष दिलीप मलानी सांगतात.

अमरेली, जुनागढ, गिर-सोमनाथ आणि मोरबी या पाच जिल्ह्य़ांतल्या शेतकऱ्यांनी मतपेटीच्या माध्यमातून भाजपाला धडा शिकवायचे ठरवले. त्यामुळे या ठिकाणी भाजपाला १७ पैकी फक्त एकच जागा मिळवता आली.

निवडणुका जवळ आल्या तसे विजय रुपानी सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला. त्यात २० किलोंना ९०० रुपये या किमान आधारभूत किमतीला भुईमुगाची खरेदी करण्याचे आश्वासन होते. तेव्हा तिथे २० किलोंना ६०० ते ६५० रुपये हा दर होता. शेतकऱ्यांना हे आश्वासन पोकळ वाटले, कारण किमान आधारभूत किंमत हवी असेल तर डिजिटल पेमेंट करावे लागते आणि बँकेत खाते उघडावे लागते. ‘सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत मिळवण्याची प्रक्रिया इतकी संथ आणि कटकटीची होती की कित्येक शेतकऱ्यांनी तो पर्याय स्वीकारण्याऐवजी बाजारभावापेक्षा कमी दराने भुईमूग विकून टाकले.’ राजकोटमधला एक शेतकरी सांगतो.

अमरेली, राजकोट, जुनागढ तसेच इतर ठिकाणच्या भुईमूग तसेच कापूस उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्य़ामंध्ये शेवटच्या चार महिन्यांत वातावरण खूपच बिघडत गेले. राजकोट बाजारपेठेत भुईमुगाच्या लिलावाला एका क्विंटलला साडेचार हजार इतका कमी दर मिळाला तेव्हा तर परिस्थिती फारच चिघळली. आणि सरदार पटेल ग्रुप या आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या पाटीदार समाजाच्या एका गटाने हा लिलाव रोखून धरला.

सावरकुंडला येथील खडसाळी गावाजवळ शेतकऱ्यांनी चांगला भाव मिळत नाही म्हणून शेकडो किलो कांदे फेकून देण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी आणखी गंभीर आणि विषण्ण करणारा भाग म्हणजे शेतकऱ्यांना पीक विमा हे आपण केलेले मोठे काम म्हणून भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ढोल वाजवत असतात.

पीक विमा योजना ही कल्पना सगळ्यात पहिल्यांदा मांडली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी. सौराष्ट्रात तरी ही अतिशय संवेदनशील योजना ठरली आहे. कारण सौराष्ट्रात २००० सालापर्यंत सातत्याने दुष्काळ पडत आला आहे. पीकविमा मिळण्याची इथली व्यवस्था अत्यंत अपारदर्शक आहे. त्यासाठी खूप कागदी घोडे नाचवावे तर लागतातच शिवाय वेगवेगळे सरकारी सव्‍‌र्हे आणि इतरही अनेक गोष्टींमुळे ती खूप गुंतागुंतीची झाली आहे. ‘खरीप पिकाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना जुलै १५ पर्यंत तीन टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. पण शेतकऱ्याचे पीक हातातून गेले तर विम्याचे पैसे कधी मिळणार याची काहीच निश्चित तारीख नसते. २०१५ साली नुकसानभरपाईसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे, त्यांना अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत,’ मलानी सांगतात.

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकामध्ये पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. त्या लक्षात घेऊन भाजपा शेतीच्या सध्याच्या प्रश्नांसंदर्भात काही सुधारणा करेल अशी शक्यता आहे. कर्नाटकात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. २०१६-१७ या वर्षांत या राज्यात जवळजवळ एक हजार १२८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यातल्या ८०० आत्महत्या या शेतीशी संबंधित प्रश्नांमधून आलेल्या वैफल्यातून आहेत.

काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी गेली २२ वर्षे गुजरात राखणाऱ्या भाजपाला सत्तेपासून रोखू शकले नाहीत ही गोष्ट खरी, पण त्यांनी भाजपाला १००चा जादुई आकडा गाठू दिला नाही आणि ९९वर रोखले हेसुद्धा तितकेच खरे आहे. त्यांनी सौराष्ट्रच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न दमदारपणे ऐरणीवर आणत सौराष्ट्राच्या बाहेर मांडले. या प्रश्नांनीच त्यांच्या पक्षाला गुजरातमध्ये हे यश मिळवून दिले आहे. आता गांधी घराण्याचा हा सगळ्यात तरुण वंशज आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातली थेट लढाई आपल्याला कर्नाटकाच्या रणभूमीवर बघायला मिळणार आहे.
(अनुवाद- वैशाली चिटणीस)
जैमिनी राव – response.lokprabha@expressindia.com

First Published on December 22, 2017 1:04 am

Web Title: gujrat election 2017 wakeup call