देशभरातील डाळींच्या बाजारपेठेत एप्रिल २०१५ पासून प्रचंड उलथापालथ झाली. मात्र त्यामागे नैसर्गिक कारणं कमी आणि मानवनिर्मित कारणांचा प्रभाव अधिक होता. महत्त्वाचं म्हणजे या सर्वाला शासकीय व्यवस्थांचादेखील तितकाच पाठिंबा होता. तूरडाळ - एप्रिल २०१५ : "७०/किलो ऑक्टोबर २०१५ : "२००/किलो एप्रिल २०१६ : "१५०/किलो जून २०१६ : "२००/किलो जनसामान्यांच्या पोषणासाठीचा मूलभूत घटक असणाऱ्या तूरडाळीचा हा गेल्या दीड वर्षांतील चढता आलेख. तूरडाळीचा पुरवठा कमी झालेला नाही, बाजारात डाळही उपलब्ध आहे तरीही डाळीच्या किमती गगनाला भीडल्या आहेत. केवळ तूरडाळच नाही तर इतर सर्वच डाळी आणि कडधान्यांचा आलेख देखील असाच चढा राहिला आहे. असे असताना गेल्या दीड वर्षांत ग्राहकांच्या माथ्यावरचा हा वाढता बोजा नेमकं काय दर्शवतोय? नियोजित आणि पद्धतशीरपणे सर्व संबंधित व्यवस्थांना हाताशी धरून आखलेला हा एक कटच म्हणावा का? अर्थातच त्यातून जवळपास वर्षभर या प्रचंड किमतीने साठेबाजांचे खिसे गरम होत आहेत. गेल्या वर्षभरातील सरकारच्या (विशेषत: राज्य सरकारच्या) अनेक घोषणांनंतरदेखील आज डाळीच्या किमतीवर सरकारला कसलेही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. किंबहुना सरकारने गेल्या वर्षभरात ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळला आहे त्यावरून त्यांना डाळीसाठी काहीही करायचं नाही असंच दिसून येत आहे. आज केंद्रीय पातळीवर डाळीचा साठा वाढवणे, साठेबाजीवर नियंत्रण आणणे वगरे अनेक पावलं उचलली जात असली तरी हा प्रश्न निर्माण का झाला हे पाहणं गरजेचं आहे. प्रश्नाच्या मुळाशी जाताना डाळीच्या चढत्या किमतींच्या आलेखाचं गौडबंगाल एप्रिल २०१५ नंतर राज्यात झालेल्या घडामोडींमध्ये दडल्याचे दिसून येते. मार्च २०१५ पासून केंद्र सरकारने याबाबत काही पावलं उचलली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या परिपत्रकांची साधी दखलही घेतली नाही असं लक्षात येतं. मार्च २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘किंमत निधी स्थिरीकरणाची’ घोषणा केली. त्या अंतर्गत डाळी, कडधान्ये, कांदे बटाटे अशा गोष्टी रास्त दरात उपलब्ध होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खरेदीकरिता ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध केला गेला. या निधीचे चक्र सुरळीत फिरावे म्हणून केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांनीदेखील ५० टक्के योगदान द्यावे अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अशा प्रकारचा कोणताही निधी उभारला नाही, की कोणत्याही गोष्ठी रास्त दरात उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. १० जून २०१५ ला केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या परिपत्रकाद्वारे सर्वसाधारणपणे जुल ते नोव्हेंबर या सणासुदीच्या काळात भाज्या कडधान्ये यांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, राज्यात ‘किंमत देखरेख कक्ष’ स्थापन करणे, पुरवठा व गरजा लक्षात घेऊन गरज भासल्यास बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे, सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन रास्त दरात सहकारी तत्त्वांवर चालणाऱ्या दुकानांवर त्या वस्तू ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे, डाळी व कडधान्याच्या साठा करण्यावर मर्यादा घालणे, साठेबाजांवर त्वरित व प्रभावी कारवाई करावी, हस्तगत केलेले साठे रेशन दुकानातून ग्राहकांसाठी रास्त दरात उपलब्ध करणे अशा सूचना केल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कोणतीही पावलं उचलली नाहीत. इतकेच नाही तर मुंबई ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांना त्या पत्राची प्रत ७ व ८ ऑक्टोबर २०१५ ला दाखवेपर्यंत त्यांना याबद्दल कल्पनादेखील नव्हती. किंवा जाणीवपूर्वक हे पत्र दाबून ठेवले गेले असे म्हणावे लागेल. १७ जून २०१५ च्या पत्रानुसार साठेबाजीवर नियंत्रण मर्यादा मुदत सप्टेंबर २०१५ नंतरही वाढवावी असे नमूद केले होते. याबाबत तर महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आणखीनच संशयास्पद म्हणावी लागेल. कारण साठेबाजीवरील नियंत्रण महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१५ मध्येच उठवले होते. एप्रिल १५ मध्ये राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार साठय़ाची मर्यादा उठवली आणि ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा घातली. त्यातही संशयास्पद बाब म्हणजे हे परिपत्रक अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने काढणे अपेक्षित असताना कृषी व पणन खात्याने काढले होते. १७ जुलच्या केंद्राच्या पत्रानुसार अत्यावश्यक वस्तू कायदा कलम तीन अंतर्गत राज्य सरकारांनी महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी व या उपाययोजनांची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी असे नमूद केले होते. याबाबत तर महाराष्ट्र शासनाची दिरंगाई अक्षम्य अशीच म्हणावी लागेल. १९ ऑक्टोबर २०१५ ला मुंबई ग्राहक पंचायतीचे पदाधिकारी राज्यपालांना डाळीच्या प्रश्नाबाबत भेटले. त्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर डाळीवर साठामर्यादा घोषित करण्यात आली. म्हणजेच केंद्राच्या सूचनेनतर तब्बल ६२ दिवस राज्य सरकार ही कारवाई टाळत होते. २४ ऑगस्ट २०१५ ला केंद्र सरकारने, साठेबाजांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने नेमकी काय पावलं उचलली आहेत याची विचारणा केली होती. २५ ऑगस्टला मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांनी साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करू, असे आश्वासन दिले होते. पण ही कारवाई १९ ऑक्टोबरनंतर सुरू झाली. २८ सप्टेंबर २०१५ ला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने कडधान्याच्या सट्टा बाजारावर बंदी, निर्यातीवर बंदी, आयातीवर करमाफी अशा योजना जाहीर केल्या. किंमत स्थिरीकरणाच्या वस्तूंमध्ये कडधान्यांचा समावेश केला. या वेळेपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही कारवाई तर सुरू केलीच नव्हती, पण आयात डाळीसाठी आपली मागणीदेखील केंद्राकडे नोंदवली नव्हती. ७ ऑक्टोबरला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांना भेटून पुन्हा एकदा कारवाईसंदर्भातील केंद्राच्या पत्रांच्या प्रती दिल्या. पण तोपर्यंतदेखील मंत्रिमहोदयांना याबद्दल फारशी जाणीव नव्हती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांच्या हस्तक्षेपानंतर बऱ्याच गोष्टी घडल्या. पण एकंदरीतच राज्य शासनाची या संदर्भातील भूमिका ही संशयास्पद म्हणावी अशीच दिसून येते. येथे दोन महत्त्वाच्या घटकाची नोंद घ्यावी लागेल. जगात डाळ उत्पादन आणि वापर दोहोंमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक आहे. तर देशात महाराष्ट्र डाळ उत्पादनात अग्रेसर आहे. तरीही डाळींच्या किमतीने सर्वसामान्य माणसाचं कंबरडे मोडले आहे आणि त्यानेच निवडून दिलेले सरकार सत्तेत डोळ्यांवर कातडे ओढून बसले आहे. त्यामुळेच या सर्व घटनांना सरकार गांभीर्याने घेतंय का हा खरा प्रश्न आहे. डाळीच्या किमतीत ७० वरून १५० वर एका फटक्यात झालेली पहिली मोठी वाढ, त्यानंतर वायुवेगाने हीच किंमत २५० रुपयांपर्यंत जाणं हे काही केवळ डाळीची उपलब्धता कमी झाली म्हणून झाले असे म्हणता येणार नाही. डाळीचे आपल्याकडील गेल्या दहा वर्षांतील उत्पादन पाहिले असता २०१३-१४ चं उत्पादन सर्वाधिक आहे. तर २०१४-१५ च्या उत्पादनात घट दिसून येत असली तरी एका दमात दुप्पट, तिप्पट दर गाठणे सर्मथनीय ठरू शकत नाही. उत्पादनात घट असेल, किंमत वाढत असेल, तर साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश असताना, त्यापूर्वीच साठेबाजीवरील नियंत्रण उठवणं नेमकं काय दर्शवतं? मार्चमध्ये किंमत स्थिरीकरण निधीमध्ये डाळीचा समावेश होणं आणि महाराष्ट्र शासनाने एप्रिलमध्ये साठेबाजीवरील र्निबध उठवणं यामागे नेमकं काय गौडबंगाल आहे? एकीकडे हे सर्व सुरू असताना केंद्राने वेळोवेळी निर्देश देऊनदेखील महाराष्ट्र शासनाने एका महत्त्वाच्या घटकाकडे पार दुर्लक्ष केलं आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम ३ (२) (क) नुसार शासनाला डाळीच्या किमतीचे नियंत्रण करण्याचे थेट अधिकार होते. डाळीचे दर झपझप वाढत असताना शासनाने हा निर्णय घेण्याचे पूर्णपणे टाळले. मुंबई ग्राहक पंचायतीने या संदर्भात देशाचे माजी सॉलीसिटर जनरल सोली सोरबाजी यांना भेटून सल्ला घेतला होता. सोराबजी यांच्या सल्ल्यानुसार राज्याला असे अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले होतेच. त्यांनी या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयाचे उदाहरणदेखील दिले. पण या सर्व सूचना आणि मार्गदर्शनाकडे महाराष्ट्र शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र शासनाने डाळीचा पुरता खेळखंडोबा केला असेच म्हणावे लागेल. २० ऑक्टोबरनंतर साठेबाजीवर नियंत्रण, छापे टाकणं सुरू झालं. पण छाप्यातून हाती आलेल्या डाळीचे नीटसे वितरण व्यवस्थापन काही शासनाने केले नाही. त्यात अनेक सुरस घटनादेखील घडल्या. मागील डिसेंबपर्यंत हे छापेबाजीचं सत्र सुरू होतं. आता तेदेखील बंद आहे. डाळीने पार केलेली शंभरी पुन्हा पूर्वपदावर येण्याची चिन्हं नाहीत. किंबहुना गेल्या वर्षभरात ती १५० रुपयांच्या खाली कधीच आलेली नाही. डाळीच्या चढत्या आलेखामुळे वापरात काही महत्त्वाची घट झाली असे म्हटले तर तसेदेखील दिसून येत नाही. आज आपल्याला महागडय़ा डाळीची सवय झाली आहे. महागाई झेलण्याची आपली सहनशीलता वाढली आहे. मध्यमवर्गीय मानसिकतेत काटकसरीने जगत, आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे डाळीचा खर्च वाढला तरी ती पूर्णपणे टाळणे होत नाही. ग्राहक पंचायतदेखील डाळीचे वितरण करते. त्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर वापरामध्ये साधारण पंचवीस टक्क्याची घट झाली आहे असे दिसून येते. हे सारं होत असताना शेतकऱ्यांना काही फायदा झाला का, तर त्याचे उत्तरदेखील नाही असेच आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीत गेल्या चार वर्षांत केवळ साडेसात रुपयांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच २५० रुपयांपर्यंत पोहोचलेल्या डाळीने शेतकऱ्याला कसलाही फायदा झाला नाही. कारण एप्रिलमध्येच ही ४४.२५ प्रतिकीलोची डाळ शेतकऱ्यांकडून घेऊन साठेबाजांनी दडवली. तेव्हा किरकोळ बाजारात हे मूल्य ७० रुपये किलो होते. पुढे दर वाढवत नेले आणि हीच डाळ १५० ते २५० रुपये किलो या दराने विकली. छापेबाजीनंतर ग्राहकांना १०० रुपयांना डाळपुरवठा करण्याचे नाटक राजकीय नेत्यांनी केले. थोडक्यात काय तर फायदा झाला तो साठेबाजांचा. ना शेतकऱ्यांचा ना ग्राहकाचा. आजदेखील सरकारची भूमिका संशयास्पदच म्हणावी लागेल. आज डाळीच्या किमती १५० रुपये असल्या तरी त्या २५० वरून १५० वर आल्या आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल. सरकार अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील उपरोक्त तरतुदीचा विचारच करीत नाही. सरकारला हे सर्व करण्यात कालापव्यय करायचा आहे हेच यातून स्पष्टपणे जाणवते. तसे नसते तर सरकारने उपलब्ध कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेतला असता. पण त्याऐवजी छापेबाजी संपल्यानंतर एप्रिल २०१६ मध्ये राज्यमंत्रिमंडळाने ‘डाळ किंमत नियंत्रण’ कायद्याचा मसुदा केला असून तो मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींना पाठवला आहे. असे असले तरी आज महाराष्ट्र शासन डाळीच्या किमतीचे कसलेही नियंत्रण करण्याठी काहीही करत नाही. मंत्र्याचं म्हणणं आहे की, आम्ही दीर्घकालीन योजना आखत आहोत. शेतकऱ्यांना डाळीच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देत आहोत. अर्थात, हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. ग्राहकांना डाळ रास्त दरात उपलब्ध होण्यासाठी सरकार अत्यावश्यक कायद्याच्या आधारे किमती नियंत्रित का करीत नाही, हा मुंबई ग्राहक पंचायतीचा सवाल आहे. नोव्हेंबरमध्ये सरकारने साठेबाजीवर नियंत्रणाची ऑर्डर काढली, पण किमतीबाबत सरकार काहीही बोलत नाही. एकंदरीतच सरकारला किंमत नियंत्रणात पडायची इच्छाशक्तीच नाही हेच यातून स्पष्ट होते. परिणामी आपण अजूनही तीच महागडी डाळ विकत घेत आहोत. म्हणजेच साठेबाजांनी साठे करायचे, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, कायद्याच्या मंजुरीची वाट पाहायची, तोपर्यंत आपण महागडी डाळ खरेदी करीत साठेबाजांचे खिसे भरत राहायचे असेच धोरण दिसून येते. मुंबई ग्राहक पंचायतीने या प्रस्तावित कायद्याला ठाम विरोध केला आहे. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ज्या कारवाईसाठी एक कायदेशीर तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे, त्यासाठी दुसरा कायदा करायची गरज नाही. असलेली तरतूद वापरायची नाही आणि नवीन कायद्याच्या मागे धावण्यात सरकारचा हा केवळ वेळकाढूपणा अगदी ठळकपणे दिसून येत आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने राष्ट्रपतींना दहा कलमी पत्र पाठवून या कायद्यातील फोलपणा आणि सरकारचा वेळकाढूपणा स्पष्ट केला आहे. गेल्याच आठवडय़ात केंद्र सरकारने डाळीच्या साठय़ात वाढ केली आहे. तब्बल पाच पटीने ही क्षमता वाढवून आठ लाख टन साठा करण्यात येत आहे. जेणेकरून रेशनवर १२० रुपयांनी उपलब्ध करून देता येईल. इतकेच नाही तर साठेबाजांवरील कारवाईसाठी राज्यांना आणि गुप्तचर विभागालादेखील सूचना केल्या आहेत. राज्य सरकारांनी अत्यावश्यक कायद्यानुसार डाळीच्या किमतीचे नियंत्रण करावे, अशी अपेक्षादेखील व्यक्त केली आहे. पण अजूनही अनेक राज्यांची सरकारं त्याबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बठकीत अन्नपुरवठामंत्र्यांची कानउघाडणी केल्याचं देखील वाचनात आलंय. पण तरीदेखील आपण काही डाळीच्या बाबतीत अजूनही शहाणे झालो नाही. केंद्र आणि राज्याचा ‘तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो’ हा खेळ पाहून हे सरकार नेमकं कोणाला ‘अच्छे दिन’ दाखवणार आहे हाच प्रश्न पडला आहे. अर्थातच यातून दिसते ती सरकारची निष्क्रियता. मात्र ही केवळ निष्क्रियता नसून त्यामध्ये जाणीवपूर्वक साठेबाजांना साहाय्य केल्याचे लक्षात येते. जुलै २०१५ पासून डाळीने १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. तेव्हाच तूरडाळीच्या किमतीवर नियंत्रण आणून ती १०० वरच थांबवणं गरजेचं होतं. जुलै २०१५ ते नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीतील तूरडाळीची किंमत आणि विक्री यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने संशोधन केलं आहे. ११० रुपये प्रति किलो हा कमाल दर पकडून त्यापेक्षा अधिक दरातील तफावत ही नफेखोरी ठरते. सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात दिवसाला आठ हजार टन तूर डाळीची विक्री होते. या पाच महिन्यांत तूरडाळीच्या किमती ११६ पासून २०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्या होत्या. ग्राहक पंचायतीच्या संशोधनानुसार दरातील तफावतीमुळे या पाच महिन्यांतच चार हजार २६८ कोटी रुपयांची नफेखोरी झाली असल्याचे सिद्ध होते. नोव्हेंबर २०१५ नंतर छापे घालण्याच्या तुरळक घटना घडल्या, पण काही काळातच सारं पुन्हा थंडावलं आहे. नोव्हेंबर २०१५ नंतर आजपर्यंत डाळीचे दर कधीच १५० रुपयांच्या खाली गेलेले नाहीत. जुलै ते नोव्हेबर हे संशोधन आधारभूत मानले तर गेल्या सात महिन्यात आणखी सुमारे चार हजार कोटींची नफेखोरी झाली असे म्हणण्यास वाव राहतो. म्हणजेच गेल्या वर्षभरात सरकारी ‘कटा’मुळे डाळीच्या बाजारात सुमारे आठ हजार कोटींच्या नफेखोरी झाली आहे, असे म्हटल्यास अवाजवी ठरणार नाही. खुली बाजारव्यवस्था आणि सरकारी नियंत्रण खुल्या बाजारव्यवस्थेत वस्तूंच्या किमतींवर सरकारी नियंत्रण नसावे, स्पध्रेतून गुणवत्ता सिद्ध व्हावी, बाजारानेच किंमत ठरवावी असा युक्तिवाद वारंवार केला जातो. खुल्या बाजारव्यवस्थेचं समर्थन करायला काहीच हरकत नाही. स्पध्रेमुळे तेथे गुणवत्ता जोपासली जाऊ शकते. पण त्यातूनच अंतिमत: ग्राहकाचादेखील फायदा होत असतो. आजवर अनेक उदाहरणांनी हे सिद्ध केलं आहे. पण येथे परिस्थिती उलटीच आहे. कमॉडिटी मार्केटमुळे डाळींच्या साठेबाजीलाच चालना मिळत आहे. डाळीची गुणवत्तादेखील अनेक वेळा ढासळल्याचे उदाहरण समोर येते. आणि किमती गगनाला भिडत आहेत. मग अशा वेळी सरकारी हस्तक्षेप गरजेचा असतो. अन्यथा अत्यावश्यक अशा गटातील या उत्पादनचा गरवापर होऊन ग्राहक नागवला जातो. तेच या डाळीने दाखवून दिले आहे. संशयास्पद वातावरण आणि सरकारची निष्क्रियता रास्त भावात म्हणजेच कमाल १०० रुपये प्रतिकिलोने तूरडाळ रेशनच्या दुकानात उपलब्ध करावी, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे. तीदेखील सर्व प्रकारच्या कार्डधारकांना, कारण ती सर्वाचीच गरज आहे. पण याबाबतदेखील सरकारने निष्क्रिय धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. रेशनच्या दुकानात डाळ उपलब्ध केली तर गरव्यवहार होऊन शेजारच्या राज्यातील ग्राहक ती विकत घेईल, असे लंगडे कारण राज्य सरकार देत आहे. मुळातच शासनाची इच्छाशक्तीचं नाही हे यावरून दिसून येतं. छापे घातलेल्या डाळीचे वितरण कसे करायचे याबाबत अनेक पर्याय मध्यंतरी चाचपण्यात आले. तेव्हा मुंबई ग्राहक पंचायतीने वितरणाचे अनेक उपाय सुचवले होते. त्याचप्रमाणे अपना बाजार, सहकारी भांडार व मुंबई ग्राहक पंचायतीची वितरण व्यवस्था या व्यवस्थांनी रास्त दरातील डाळीचे वितरण करण्याची अनुकूलता दर्शवली होती. मात्र प्रत्यक्षात या डाळीचे नमुने बघितले गेले असता त्या डाळीत पाच प्रकारची भेसळ असल्याचे दिसून आले. त्याचदरम्यान घडलेला एक प्रसंग येथे आवर्जून नमूद करावा लागेल. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याने मुंबई ग्राहक पंचायतच्या कार्यालयात फोन केला. त्या अधिकाऱ्यांनी पंचायतीच्या चेअरमनशी बोलून एका व्यापाऱ्याकडे तूरडाळ उपलब्ध असल्याचे सांगितले. संबधित व्यापाऱ्याने त्याच फोनवर त्याच्याकडे पाच टन तूर डाळ असून ती तो मुंबई ग्राहक पंचायतीला विकू इच्छित असल्याचे सांगितले. व्यापाऱ्यांने ग्राहक पंचायतीला त्याच्याकडील तूरडाळ ९७ रुपये प्रतिकिलोने विकायची तयारी दर्शवली. त्याच्या पुढे जाऊन तीच डाळ पुन्हा १०० रुपयांना स्वत: खरेदी करण्याची ऑफरदेखील दिली. डाळीच्या किमतीची त्या काळातील परिस्थिती, त्याचबरोबर साठेबाजीवर सुरू असणारी कारवाई या सर्व पाश्र्वभूमीवर हा फोन अत्यंत संशयास्पद तर होताच, पण असा आतबट्टय़ाचा व्यवहार तो व्यापारी का करीत होता, हे गौडबंगालच म्हणावे लागेल. या संदर्भात आजवर संबधित अधिकारी अथवा व्यापारी यांची कसलीही चौकशी झालेली नाही. अर्थातच या प्रसंगाने सरकारी व्यवस्थेबद्दल संशयाचे वातावरण आणखीनच गडद होते. १ फेब्रुवारी २०१६ ला राज्य सरकारने मुंबई ग्राहक पंचायतीला डाळीच्या वितरणाबद्दल विचारणा केली होती. केंद्राकडून ७० रुपये प्रति किलोप्रमाणे तूर मिळेल, त्याची भरडाई करून १०० रुपयाला तूरडाळ विक्री करण्याचा हा प्रस्ताव होता. याबाबत तब्बल महिनाभर पत्रव्यवहार केला. आम्ही सर्व तयारी दाखवली, पण त्यानंतर सरकारने काहीही कार्यवाही केली नाही. डाळ नियंत्रण कायदा का नको? महाराष्ट्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायदा नियंत्रणाच्या आधारे डाळीच्या किमती नियंत्रित करण्याऐवजी डाळ नियंत्रण कायदा मंत्रिमंडळात करून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने दहा कलमी आक्षेप पत्र पाठवले आहे. असा स्वतंत्र कायदा का नको याबद्दल ग्राहक पंचायत सांगते की, कायदा करण्याची प्रक्रिया ही वेळखाऊ असून, तूर डाळीच्या किमतीवर ताबडतोब नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. सबब अत्यावश्यक कायद्यातील तरतुदीनुसारच नियंत्रण मिळवावे. सद्य:स्थितीत अत्यावश्यक वस्तू कायदा पुरेसे संरक्षण देण्यास सक्षम असल्यामुळे नवीन कायदा करण्याची गरज नाही. अत्यावश्यक कायद्यातील तरतुदी जी लवचीकता देतात ती नव्या कायद्यामध्ये उपलब्ध नाहीत. डाळीच्या वाढत्या किमती ही ज्वलंत समस्या असून त्यावर नवीन कायदा हा योग्य उपाय नाही. उपलब्ध कायदेशीर तरतूद असताना नवीन कायदा करण्याची गरज या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेली नाही. एक कायदा अस्तित्वात असताना समांतरपणे नवीन कायदा करण्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच एकाच वेळी दोन कायदे असण्यास संबंधिताकडून कायदेशीर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने यापूर्वीच १९७६ मध्ये दुरुस्ती केलेली आहे. अशी सुविधा या कायद्यात देण्यात आली आहे. पण नव्या कायद्याने ही सुविधा नाहीशी होईल. नवा कायदा करण्याने चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर प्रत्येक राज्य या पद्धतीने कायदे करेल. राज्य सरकारला दिलेला अधिकार हा केंद्राने अत्यावश्यक कायद्यानुसार किंमत नियंत्रण करण्यासाठी दिलेला आहे. त्यामुळेच स्वतंत्रपणे राज्यांना असा कायदा करता येणार नाही. राज्य सरकारचा हा नवा कायदा केवळ डाळींसाठी मर्यादित आहे. अशा वेळी साखर व इतर अत्यावश्यक वस्तूंसाठी कोणतेही प्राविधान तरतूद असणार नाही. हे योग्य ठरत नाही. सरकारी विरोधाभास अत्यावश्यक वस्तू नियंत्रण कायद्यानुसार सरकार औषधांच्या किमती नियंत्रित करते. पण जर योग्य तो पोषण आहारच मिळत न मिळाल्यामुळे जर आजार वाढणार असतील तर औषध स्वस्तात उपलब्ध करून सरकार काय स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार का? औषधांप्रमाणेच या अत्यावश्यक डाळीचे नियंत्रण केले तर औषध घेण्यापर्यंत जावेच लागणार नाही. हाच प्रकार योगदिनासारख्या घटनांनादेखील लागू होतो. आधी शरीरात पोषण घटकच नसतील तर योगा करून शरीर सुदृढ कसे होणार? हे सारं म्हणजे भाकरी मिळत नाही म्हणून केक खा म्हणण्यासारखे आहे. (लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या अभियानप्रमुख आहेत.) वर्षां राऊत शब्दांकन : सुहास जोशी response.lokprabha@expressindia.com
