18 July 2019

News Flash

नफेखोरीसाठी केली जातेय डाळींची साठेबाजी

दुष्काळामुळे आवक कमी असल्याने डाळी महागल्या हे कारण देणे म्हणजे ग्राहकांची शुद्ध फसवणूक आहे.

आजवरचे देशातील डाळींचे एकूण उत्पन्न आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेली आवक यांचा अभ्यास केला, तर डाळींची दरवाढ कृत्रिम स्वरूपाची आहे, असे लक्षात येते.

अर्जुन नलवडे – response.lokprabha@expressindia.com

दुष्काळामुळे आवक कमी असल्याने डाळी महागल्या हे कारण देणे म्हणजे ग्राहकांची शुद्ध फसवणूक आहे. आजवरचे देशातील डाळींचे एकूण उत्पन्न आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेली आवक यांचा अभ्यास केला, तर डाळींची दरवाढ कृत्रिम स्वरूपाची आहे, असे लक्षात येते.

गेल्या काही महिन्यांपासून डाळींचे दर वाढत आहेत. दर नियंत्रक मंडळाच्या सदस्यांनी सरकारकडे वारंवार डाळींच्या दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. एवढंच नाही तर शासनाने तब्बल दोन वर्षांपासून दर नियंत्रक मंडळाची बैठक घेतलेली नाही. आताच अडते, दलाल, व्यापारी, मिल मालक यांच्या साठेबाजीवरील कारवाईचा निर्णय शासनाने घेतला नाही, तर ऐन सणासुदीच्या काळात डाळींचे भाव गगनाला भिडल्याशिवाय राहणार नाहीत. दुष्काळाचे कारण देऊन डाळींची आवक कमी झाल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात देशातील डाळींचे एकूण उत्पन्न आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील यंदाची आवक यात मागील वर्षांच्या तुलनेत फारसा फरक दिसत नाही. मग, डाळींचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याचे कारण काय?

एकंदरीत आकडेवारीचा अभ्यास करता ही कृत्रिम दरवाढ आहे आणि ती साठेबाजांनी केलेली असावी, अशी शक्यता आहे. त्यांच्या कारनाम्यांमुळेच डाळींच्या दरांनी शंभरी पार केली असं म्हणायला वाव आहे.

सध्या घाऊक बाजारात तूरडाळ ७०-८५ रुपये, उडीदडाळ ५०-७५ रुपये, मसूरडाळ ५०-६० रुपये, चणाडाळ ६०-७० रुपये आणि मूगडाळ ७२-९० रुपये प्रतिकिलो असे दर आहेत. ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात व्यापारी सांगतात की, ‘‘मार्चपासून डाळींच्या दरांमध्ये हळूहळू वाढ होत आहे. आयातीवर बंदी, दुष्काळामुळे उत्पादन कमी, कमी झालेला साठा या कारणांमुळे बाजारात डाळींची आवक कमी होऊन दर वाढत आहेत. आज तूरडाळ आणि मूगडाळीने ९० रुपये प्रतिकिलोचा आकडा पार केलेला आहे. पुढील काही महिन्यांत डाळींचे दर कदाचित १२०-१५० रुपये प्रतिकिलोच्या घरात जातील.’’ मात्र, व्यापाऱ्यांनी सांगिलेली ही कारणे चुकीची वाटतात. कारण, यंदाच्या डाळींच्या एकूण उत्पन्नाचा आकडा पाहता दरवाढीची कोणतीच ठोस कारणे सापडत नाही. त्यामुळे साठेबाजांवर शासनाने पुन्हा एकदा कारवाई करावी, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेली मागणी रास्त वाटते.

मागील वर्षांची तुलना करता मुंबई कृषी बाजार समितीमध्ये मे २०१९ मध्ये तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींची आवक घाऊक बाजारात जास्त आहे. तरीही डाळींचे दर वाढतच आहेत. सहाजिकच दुष्काळामुळे डाळींची आवक कमी आहे, असे सांगणारे व्यापारी, अडते, मिलमालकांचा साठेबाजी करून सणासुदीच्या काळात फायदा मिळविण्याचा मनसुबा स्पष्ट होतो. मागील वर्षी आवक झालेल्या चणाडाळ आणि मूगडाळीचे दर अनुक्रमे सुमारे दोन ते अडीच हजार प्रतिक्विंटलने कमी झालेले आहे. मात्र, सध्या या दोन डाळींच्या दरांमध्ये झालेली वाढ मोठी आहे, असे दिसून येते.

डाळींच्या दरवाढीसंदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या खरेदी समितीच्या अध्यक्षा छाया वारंगे म्हणतात की, ‘‘साठेबाजांवरील नियंत्रणामुळे २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत डाळींचे दर बऱ्यापैकी स्थिर होते.  मागील पाच महिन्यांत घाऊक बाजारात डाळींचे दर वाढून सध्या ते ९५-१०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. ६ मे रोजीच्या बैठकीत दर नियंत्रक समितीने डाळींच्या दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यात शासनाला सुचविण्यात आले की, आगामी काळातील सणासुदीचे दिवस आणि सध्याचा दुष्काळ पाहता आताच शासनाने डाळींच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तर ग्राहकांना डाळ महागात पडणार नाही. मात्र, शासनाने तो निर्णय घेण्यासाठी टाळाटाळ केली आहे. एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायला वेळ लागतो. हा निर्णय आताच घेतला असता, तर लोकांना सणासुदीत डाळ परवडणाऱ्या दरात मिळू शकली असती. दर नियंत्रण समितीतील सदस्यांच्या सूचनांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते, असे दिसते.’’

निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा भाववाढीतून उभा केलेला असतो, अशी चर्चा बाजारात होताना दिसते. मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा देशात डाळींचे एकूण उत्पन्न आणि बाजारात होणारी आवक यांच्या आकडय़ांमध्ये दखल घेण्यासारखा बदल फारसा दिसत नाही. यंदा देशात डाळींचे एकूण उत्पन्न २४.०२ दशलक्ष टन इतके झालेले आहे. हेच उत्पन्न मागील वर्षी २३.९५ दशलक्ष टन इतके होते. तरीही डाळ महागाईच्या दिशेने प्रवास करताना दिसत आहे.

खरे तर डाळींची भाववाढ होण्यामागे मिलमालकांनी केलेली साठेबाजी हे एक प्रमुख कारण आहे. कारण, मिलमालक थेट शेतकऱ्यांकडून कडधान्ये घेतात. त्यांच्यावर प्रक्रिया केली जाते. सणासुदीच्या दिवसांत डाळींना मोठय़ा प्रमाणात मागणी असते. त्यामुळे भविष्यातील फायद्याचा विचार करून हे मिलमालक मोठय़ा प्रमाणात साठेबाजी करतात असे सरकारी अधिकारी खासगीत सांगतात. यंदाही तसेच झाले असल्याची शक्यता बाजारातील जाणकारणांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सध्या बाजारात उपलब्ध झालेल्या डाळींचे दर वाढलेले दिसतात. ही भाववाढ कृत्रिम आहे. एकूण उत्पन्न आणि बाजारातील आवक पाहता डाळींचे भाव १००-१२० प्रतिकिलोच्या घरात जाण्यासारखी परिस्थिती अजिबात नाही. तरीही डाळींचे भाव हळूहळू वाढत आहेत. ते सणासुदीत १२०-१५० रुपये प्रतिकिलोच्या घरात पोहोचतील, असे मत ग्राहक व्यक्त करत आहेत.

डाळींच्या दरवाढीसंदर्भात ग्राहक पंचायतीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां वर्षां राऊत म्हणाल्या की, ‘‘शेतकरी, अडते, व्यापारी आणि ग्राहक हे कृषी बाजार व्यवस्थेतील प्रमुख अंग आहेत. आपल्या उत्पादनाला योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे शेतकरी उद्विग्न होणे साहजिक आहे. मागील काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली जात आहे; पण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे ती त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी, योग्य उत्पादन असूनही ग्राहकाला रास्त किमतीचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे व्यवस्थेतील दोष दूर होणे अपरिहार्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यामध्ये उपाय निघू शकेल. किमान आधारभूत किमतीची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाली की, दलालाच्या विळख्यातून शेतकरी आणि ग्राहकाची मुक्तता होईल. त्यासाठी गोदामांचीही सोय करणे गरजेचे ठरेल. मागील दोन वर्षांत जीवनावश्यक औषधांच्या किमती कमी करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे डाळींच्या किमतीदेखील शासनाने कमी कराव्यात. उगीचच दुष्काळाचे किंवा डाळींच्या तुटवडय़ाचे कारण देत दरवाढ करू नये. कृत्रिम भाववाढ करून अडते, दलाल, व्यापारी स्वत: भरमसाट फायदा मिळवतात. शासनाने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवायला हवे. योग्य वेळेत योग्य निर्णय घ्यायला हवेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही, शासनाने अधिक जागरूक होऊन डाळींच्या भाववाढीसंदर्भात पावले उचलावीत.’’

आपला देश जगामध्ये डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन घेतो. मात्र, ती डाळ आपल्यालाच पुरत नाही. इतर मुख्य पिकांच्या तुलनेत डाळींचे उत्पादन शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात घेत नाही. कारण, शेतकऱ्याला त्याचा योग्य भाव मिळत नाही. परिमाणी, बाजारात डाळींचा तुटवडा जाणवतो आणि डाळींचे दर वाढतात. याबाबात शेती अभ्यासक दीपक चव्हाण सांगतात, ‘‘शेतकऱ्यांनी कडधान्य पिके घ्यायला हवीत असे वाटत असेल, तर त्यांना किफायती बाजारभाव मिळणे आवश्यक आहे. बाजारभाव मिळतो तेव्हा उत्पादन वाढते हे वांरवार सिद्ध झाले आहे. एखाद्या पिकात शेतकऱ्याला सातत्याने किफायती भाव मिळाला, तर शेतकरी प्रतिकूल परिस्थितीतही त्या पिकांतील गुंतवणूक वाढवितो. परिणामी, देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत आणि बाजारभाव संतुलित राहतो.’’

संयुक्त राष्ट्र संघाने जगभरात डाळींच्या प्रचारासाठी अन् प्रसारासाठी २०१६ हे  ‘आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष’ म्हणून घोषित केले होते. त्यानुसार कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली होती. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक देशांनी डाळींचे महत्त्व ओळखून त्यांच्या जनजागृतीसाठी प्रयत्न सुरूकेले होते. तर, दुसरीकडे नेमके त्याच वेळी आपल्या देशात अडते, व्यापारी, मिलमालक  नफ्याच्या हव्यासाने डाळींची साठेबाजी करत होते. परिणामी, डाळींची १५० ते २०० रुपये प्रतिकिलो अशी दरवाढ झाली. हा विरोधाभास आणि सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता बाजारात वाढत चाललेले डाळींचे भाव साठेबाजांमुळे झालेले आहेत, असे दिसते. दोन महिन्यांत डाळींचे भाव ३६ रुपयांनी वाढलेले दिसून येत आहेत. याला आवक कमी असल्याचे कारण देणे हास्यास्पद आहे. यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांना वारंवार विचारण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. दोन वर्षांपासून दर नियंत्रक मंडळाची बैठक न घेणे, सदस्यांच्या सल्ल्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष करणे, साठेबांजाविरुद्ध कारवाईची गरज असताना त्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे टाळणे यामुळे, अधिकारी, साठेबाजी करणारे दलाल यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप झाला तर आश्चर्य वाटायला नको.

First Published on June 14, 2019 1:04 am

Web Title: increasing rates of lentils dal pulse dal issue