एकीकडे देशात वाघांची संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे वाघांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या घटनादेखील घडत आहेत. अशा परिस्थितीत आपला सगळा रोख हा वाघांच्या संख्यावाढीवर व पर्यटनावर आहे. पण वाघांच्या वाढत्या मृत्युदरातील आकडेवारीच्या अशास्त्रीयतेवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. फेब्रुवारी २०१८ च्या शेवटच्या आठवडय़ात विदर्भात दोन दिवसांत झालेल्या सात वाघांच्या मृत्यूमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. वाघांच्या या मृत्यूमागील कारणांचा तपास, त्याचे निष्कर्ष यथावकाश तपासयंत्रणा काढतीलच, पण व्याघ्र संवर्धनाच्या अनुषंगाने येणारे काही प्रश्न धसास लावण्याची हीच वेळ आहे हे यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. बरोबर तीन वर्षांपूर्वी जानेवारी २०१५ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २०१० ते २०१४ या चार वर्षांत भारतातील वाघांच्या संख्येत ३० टक्के वाढ झाली असून, भारतातील वाघांची संख्या ही जगात सर्वाधिक असल्याचे जाहीर केले होते. इतकेच नाही तर आपण आपल्याकडचे वाघ निर्यातदेखील करु शकते, असे धाडसी विधान केले होते. या पाश्र्वभूमीवर आजच्या व्याघ्र मृत्यू प्रकरणाकडे पाहणे गरजेचे आहे. दरवर्षी वाघांची गणना होते तसेच वाघांच्या मृत्यूची नोंद ठेवण्याचे कामदेखील केले जाते. वाघ आणि अन्य काही वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूची अधिकृत आकडेवारीची नोंद राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केली जाते आणि त्याची माहिती ‘टायगरनेट डॉट एनआयसी डॉट इन’ या वेबसाइटवर उपलब्ध असते. २००९ पासून अशी नोंद ठेवायचे काम आपल्या देशात सुरू आहे. या नोंदींनुसार १ मार्च २००९ ते १४ फेब्रुवारी २०१८ या काळात आपल्या देशात ६५० वाघांचा मृत्यू झाला आहे. तर वाघाची कातडी, वाघनखे वगरे गोष्टी सापडल्याचे १४० गुन्हे दाखल करण्यात आहेत. ही सर्व आकडेवारी अधिकृतपणे नोंदवलेल्या घटनांची आहे. पण वाघांच्या बाबतीतील काही घटनांची माहितीच मिळालेली नसते किंवा त्यातील सर्व पुरावे गायब केले गेल्यामुळे कसलीच नोंद झालेली नसते. अशा घटनांबद्दल ही आकडेवारी काहीही माहिती देत नाही. काही कार्यकर्ते या आकडेवारीवर देखील संशय व्यक्त करतात. मात्र सध्या तरी आपल्याकडे हीच काय ती एकमेव अधिकृत आकडेवारी असल्यामुळे त्यानुसारच आपल्याला चर्चा करावी लागेल. या आकडेवारीचे कदाचित कोणालाही फारसे आश्चर्य वाटणार नाही. त्यातच जगातील सर्वाधिक वाघ आपल्याच देशात असल्यामुळे वनखात्याच्या दृष्टीने वाघांच्या या मृत्यूंच्या नोंदी हे त्यांचे केवळ एक लिखित काम असेल. असे म्हणायचे कारण असे की, त्यांनी या आकडेवारीचे विश्लेषण करायचे ठरवले तर त्यातून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतील. समस्या अधोरेखित होतील. मग त्यांच्यावर काम करावे लागेल. किमान त्या दिशने विचार तरी करावा लागेल. या आकडेवारीत मेलेला वाघ कुठे सापडला, त्याचे वय काय होते, तो नर होता की मादी होता आणि त्याच्या मृत्यूचे कारण असे तपशील देण्यात आले आहेत. इतके इत्थंभूत तपशील असतील तर खरे तर वनखात्याचे कौतुकच करावे लागेल. पण या माहितीमध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत. रकाने भरपूर आहेत पण ती सर्व माहिती भरलीच पाहिजे, असे बंधन नसल्याप्रमाणे निम्म्याहून अधिक रकाने रिकामे सोडले गेले आहेत. ६५० वाघांच्या मृत्यूपकी ४५७ वाघांचा मृत्यू हा व्याघ्र प्रकल्पांच्या हद्दीत झालेला आहे. तर १९३ वाघांना व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीबाहेर प्राणांना मुकावे लागले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केवळ १२९ वाघांचाच मृत्यू नैसर्गिकरीत्या झाल्याचे ही माहिती सांगते. केवळ ३३ वाघ शिकारीमुळे मेल्याचे सांगितले आहे, तर १६ जणांना विषबाधा झाली होती. १३ वाघ रस्त्यावरील, रेल्वे ट्रॅकवरील अपघातात दगावले, तर १३ जणांना विजेचा झटका बसला आहे. ६२ वाघांच्या मृत्यूला वन्यजीवांमधील मारमारीचे हे कारण नोंदवले आहे. आणि इतरही काही छोटी-मोठी कारणे आहेत. तरीदेखील एकूण मृत्यूसंख्या ६५० चा आकडा गाठत नाही. कारण तब्बल २७९ वाघांच्या मृत्यूचे कारणच नोंदविण्यात आलेले नाही. यातून आपल्या नोंदींच्या कामातील ठळक उदासीनता दिसून येते. अशीच उदासीनता वाघांच्या वयाच्या नोंदीबाबतदेखील आहे. ६९ वाघ हे एक वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. आणि ३८४ वाघांच्या वयाचा वनखात्याला पत्ताच नाही. म्हणजेच काय तर व्याघ्रमृत्यूच्या नोंदी तर भरपूर आहेत, पण अर्धवट तपशिलांमुळे संवर्धनाच्या कामी त्याचा उपयोग शून्य आहे असेच दिसते. एकीकडे व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशातील वाघ वाढल्याची टिमकी वाजवायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या मृत्यूच्या नोंदी ठेवण्यात हलगर्जीपणा करायचा हा आपला खाक्या आहे. २०१५ साली जेव्हा वाघांच्या वाढलेल्या संख्येबद्दल केंद्र सरकार आपली पाठ थोपटून घेत होते तेव्हादेखील ‘लोकप्रभा’ने वाढलेल्या वाघांचा सांभाळ कसा करणार या अनुषंगाने कव्हर स्टोरीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यातील काही प्रश्न आजही लागू पडतात. तसेच त्याशिवाय अन्य अनेक प्रश्न निर्माण होतात त्याची उत्तरे शोधायचा प्रयत्न करायला हवा. यामध्ये सर्वात प्रथम समस्या आहे ती पुरेशा वनक्षेत्राची. त्यानंतरचा मुद्दा आहे तो पुनर्वसनाचा आणि व्याघ्र व्यवस्थापनाचा. पाठोपाठ प्रश्न येतो तो जेथे पुरेसे वनक्षेत्र आहे, पण वाघ नाहीत त्या ठिकाणी काही करता येईल का याचा. तसेच व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर जर वाघ असतील तर त्यांच्या संवर्धनासाठी काय करायचे असे काही महत्वाचे प्रश्न आहेत. आज देशात एकूण ५० व्याघ्र प्रकल्प असून, देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या हे प्रमाण केवळ दोन टक्के इतकेच आहे, तर चार टक्के क्षेत्रफळ हे अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांतर्गत संरक्षित आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र २१ टक्के आहे. म्हणजेच वनक्षेत्राच्या १५ टक्के क्षेत्रफळ हे असंरक्षित आहे, त्यामध्ये प्रादेशिक वने, खासगी वनांचा समावेश होतो. वनक्षेत्र वाढवणे, गरजेनुसार त्याच्या संरक्षणासाठी विविध कायदेशीर उपाय योजणे, त्यातून वाघांचे संवर्धन करणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून दीर्घ उद्दिष्टांच्या योजनांच्या माध्यमातून ते साध्य होते. यासंदर्भात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे सांगतात की, विदर्भात आज वाघांचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यामागे २० वर्षांची मेहनत आहे. त्याला मुळात अडसर होता तो पुनर्वसनाचा. १९९९ च्या पुनर्वसनाच्या शासकीय अध्यादेशानुसार अभयारण्यातील गावं बाहेर आली आणि वाघांना मोकळीक मिळाली. गावे रिकामी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी चार महिन्यांच्या आतच वाघांचे अस्तित्व दिसू लागले. ही सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. अर्थात त्यातूनच वाघांची संख्या वाढल्यामुळे अधिक वनक्षेत्राच्या शोधात वाघ भटकू लागले. बोर अभयारण्यात वाघांची संख्या वाढताना दिसली, परिणामी ६० चौरस किमीचे हे अभयारण्य आज १३७ चौरस किमी इतके वाढून त्याचे व्याघ्र प्रकल्पात रुपांतर झाले आहे. यातून एक लक्षात येते की वाघांना जगण्यासाठीचे क्षेत्र कमी पडले की त्यांच्यासाठी स्थलांतर अपरिहार्य ठरते. अशा वेळी दुसरे एखादे जंगल जवळ करावे लागते. पण अशी व्यवस्था आपल्या वनक्षेत्र व्यवस्थापनात कितपत आहे? आजही व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये अनेक गावे आहेत. ताडोबात ७९, पेंचमध्ये ४४ आणि मेळघाटात १२० गावे बफर झोनमध्ये असून त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. याच अनुषंगाने ज्येष्ठ वन्यजीव तज्ज्ञ डॉ. विद्या अत्रेय सांगतात, आजही विदर्भात योग्य नियोजनाची गरज आहे. विदर्भातील वाघ हे संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेरदेखील आहेत. पण आपले सारे लक्ष हे ताडोबाकडे आणि तेथील पर्यटन कसे विकसित होईल याकडे असते. वाघांची संख्या वाढल्याचा फायदा सर्व स्तरावर कसा होईल याकडे आपल्या यंत्रणा पुरेशा लक्ष देत नसल्याचे त्या नमूद करतात. आपल्याकडे जे एकूण वनक्षेत्र आहे ते सध्या असलेल्या वाघांपेक्षाही अधिक वाघ सामावून घेऊ शकते असे वारंवार सांगितले जाते. पण येथे एका बाबीकडे साफ दुर्लक्ष होताना दिसते. ते म्हणजे वाघ असलेले जंगल सोडून इतर जंगले ही वाघांसाठी पूरक आहेत का याचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे उद्या वाघ स्थलांतरित झालेच तर ते कितपत तग धरू शकतील, तसेच शिकारीसारख्या घटनांपासून कितपत संरक्षण होऊ शकते हा प्रश्न उरतोच. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे तर सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाबाबत बोलणे अधिक इष्ट ठरेल. कोयना आणि चांदोली अभयारण्य या दोहोंच्या एकत्रित अशा ११६५ चौरस किमीच्या वनक्षेत्राला २०१० मध्ये व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार या जंगलात सहा-सात वाघच आहेत. इतर व्याघ्र प्रकल्पापेक्षा हे क्षेत्र खूप मोठे आहे. पण येथे वाघ कमी आहेत. व्याघ्र प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून तेथील अनेक गावांचे स्थलांतर सुरू आहे. काहींचे स्थलांतर झाले आहे, काही अद्यापही बाकी आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियंत्रणामुळे अनेक यमनियमांचे कडेकोट पालन केले जाते. पूर्वी डोंगरभटक्यांसाठी नंदनवन असलेली अनेक ठिकाणं आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत. मात्र येथे वाघ जगू शकेल असा अधिवासच सध्या तरी पूर्णपणे तयार नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वाघांचे संवर्धन करायचे म्हणजे त्याचा अधिवास सुरक्षित राखायचा. त्याचा अधिवास म्हणजे जेथे त्याला पुरेसे खाद्य (मुख्यत: तृणभक्षी प्राणी) मिळेल असे जंगल असायला हवे. सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाबाबत सध्या तरी असा अधिवास ही त्रुटीच आहे. दुसरीकडे यामध्ये राजकीय इच्छाशक्तीशी संबंधित अनेक बाबी येतात. या संदर्भात किशोर रिठे सांगतात की, याच जंगलपट्टय़ाच्या दक्षिणेकडील टोकास कर्नाटक, गोवा महाराष्ट्राच्या सीमेपाशी तिलारीनगर येथे वाघाच्या ब्रीडिंगच्या नोंदी आहेत. हे वाघ राधानगरी-दाजीपूपर्यंत येतात. हा पट्टादेखील अभयारण्याचा आहे, पण तो सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेला नाही. पुढे वाघांना आणखीन जंगल हवे असेल तर चांदोलीपर्यंत जावे लागेल. पण वाघांच्या स्थलांतरणासाठी गरजेचा असलेला राधानगरी-दाजीपूर ते चांदोली हा कॉरिडॉर अजूनही पूर्णपणे संरक्षित होऊ शकलेला नाही. त्याचे कारण या भागात असलेल्या बॉक्साइट व इतर खाणी यातून मिळणारा लाभ सोडण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचे ते सांगतात. याच संदर्भात वाइल्डलाइफ कन्झव्‍‌र्हेशन सोसायटी या संस्थेचे संचालक व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ उल्लास कारंथ सांगतात, ‘‘वनखात्याने कृत्रिमरीत्या वाघांचे स्थलांतर करणे आणि ते यशस्वी होणे ही फारच दुर्मीळ बाब आहे. मुळात जर त्या जंगलात पुरेसे खाद्य असेल तरच ते यशस्वी ठरू शकते. पन्ना हे त्याबद्दलचे देशातील एकमेव उदाहरण म्हणून सांगता येते.’’ मध्य भारतातील पन्ना आणि सरिस्का या व्याघ्र प्रकल्पाची कथा वेगळीच आहे. पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ संपल्यावर तेथे कान्हामधून वाघ स्थलांतर करण्यात आले होते. तत्कालीन वनाधिकारी मूर्ती यांनी अतिशय मेहनतीने या जंगलाचे आणि पर्यायाने वाघांचे संवर्धन केले. परिणामी तेथील वाघांची संख्या वाढली. पण सरिस्कामधून वाघ नामशेष झाले तेव्हा तेथे कान्हामधून वाघ स्थलांतर करूनदेखील वाघ टिकू शकले नाहीत हे आपल्याकडचे कटू वास्तव असल्याचे किशोर रिठे नमूद करतात. सरिस्कामधील वाघांच्या या शोकांतिकेवर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने विस्तृत लेखमाला प्रकाशित केली होती. देशभरात आज ५० व्याघ्र प्रकल्प आहेत. पण केंद्र सरकारच्याच २०१५च्या आकडेवारीनुसार ३० टक्के वाघ हे संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. तर टायगर नेटच्या व्याघ्र मृत्यू आकडेवारीनुसार ४५७ वाघांचे मृत्यू हे व्याघ्र प्रकल्पाच्या आतील क्षेत्रात झाले आहेत. तर १९३ मृत्यू हे संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर. अशा परिस्थितीत व्याघ्र प्रकल्पातील मृत्यूंचे प्रमाण अधिक का आहे याकडे लक्ष द्यायला हवे. पण त्यावर आपल्याकडे फारसे बोलले जात नाही. किशोर रिठे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळातील त्यांच्या अनुभवानुसार सांगतात की, देशातील व्याघ्र प्रकल्पांपकी मध्य भारतातील विदर्भ आणि मध्य प्रदेश, कर्नाटकातील बंदिपूर आणि नागरहोल, उत्तरेत डेहराडूनपासून उत्तर बंगालपर्यंतचे तेरियार ही तीन क्षेत्रेच प्रभावी व्यवस्थापनात अग्रेसर आहेत. उर्वरित क्षेत्रात बरीच उदासीनता दिसते. तामिळनाडूत तर जयललिता कार्यरत होत्या तोपर्यंत राज्याचे वन्यजीव मंडळच स्थापन झालेले नव्हते. त्याचबरोबर व्याघ्र प्रकल्पातून नवीन वनक्षेत्राच्या शोधात बाहेर पडलेले वाघ ज्या वनक्षेत्रात जातात तेथे व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणे नियोजन राखले जात नाही. परिणामी त्यातील मृत्यूच्या नोंदीदेखील नीट राखल्या जात नाहीत असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या नोंदीमध्ये त्रुटी दिसतात. पण हेदेखील तितकेसे खरे नाही. कारण निम्म्याहून अधिक वाघ हे व्याघ्र प्रकल्पातच मृत्युमुखी पडले आहेत आणि त्यांच्या नोंदीतदेखील पुरेशी अचूकता दिसून येत नाही. याबद्दल तज्ज्ञ सांगतात की, ज्या जनावरांच्या डॉक्टरकडून शवविच्छेदन केले जाते, अशा डॉक्टरांना वन्यजीवांबद्दल पुरेसे प्रशिक्षण मिळालेले नसते. त्यातूनच मग मृतांच्या नोंदीत त्रुटी राहतात. याच संदर्भात उल्लास कारंथ सांगतात की, अनेकदा वाघांच्या मृत्यूची माहिती उशिरा मिळते. तर कधी कधी शवविच्छेदन योग्य प्रकारे केले जात नाही. अशा वेळी मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवणे कठीण जाते. वाघांच्या शिकारींना बराच आळा बसल्याचे हल्ली सांगितले जाते. पण तरीदेखील अनेक गुन्ह्य़ांची नोंद होताना दिसतेच. याबद्दल उल्लास कारंथ सांगतात की, देशातील तीन लाख चौरस किमी इतके क्षेत्र हे वाघांच्या अधिवासासाठी भरपूर आहे. त्यापैकी संरक्षित अशा १०-१५ टक्के क्षेत्रात शिकारींवर नियंत्रण मिळवता आले आहे. पण त्याव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी असे नियंत्रण नसल्यामुळे उत्तर पूर्वेकडील राज्य मध्य व पूर्व भारतातील काही जंगलं आपल्याला पूर्णपणे रिकामी दिसतात. वाघांच्या मृत्यूमागे अनेक कारणं असतात. हे मृत्यू टाळण्यासाठी पर्याप्त जंगलाची गरज पूर्ण करणे हे महत्त्वाचे असल्याचे राज्याचे निवृत्त मुख्य वन्यजीव संरक्षक माधव गोगटे नमूद करतात. त्याचबरोबर वाघांमध्ये असलेली अत्यधिक स्पर्धादेखील कारणीभूत ठरते. अगदी बापदेखील बछडय़ाचा शत्रू बनतो अशी परिस्थिती निर्माण होते असे ते सांगतात. वाघांच्या बाबतीत आपण खूपच संवेदनशील झालो आहोत, त्यामुळे अनेक वेळा इतर बाबींकडेदेखील दुर्लक्ष होत असल्याचे ते सांगतात. इतकेच काय पण माध्यमंदेखील वाघांबाबतच चर्चा करतात, त्यामुळे वन खात्याचे इतर चांगले प्रयत्नदेखील झाकोळून जातात. वाघांच्या मृत्यूमागील अनेक कारणांपकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वन्यजीवांची आपापसातील मारामारी. खरे तर हे पूर्णत: नसíगक असल्याचे रणथंबोर येथील नेचर वॉच संस्थेचे ज्येष्ठ संवर्धन अभ्यासक धर्मेद्रसिंह खंडाल सांगतात. त्यासाठी माणसाला फार फार तर जंगल वाढवण्याचे काम करता येईल. पण त्याशिवाय निसर्गचक्रात ढवळाढवळ करणे हे योग्य नसल्याचे ते सांगतात. वन्यजीवांमधील मारामारी ही निसर्गचक्राचा भाग आहे, त्या वाघांवर उपचार करणे वगरे ही ढवळाढवळच असते. जंगल वाचवणे, ते वाढवणे हे आपले काम आहे. अर्थात या मुद्दय़ांवर पर्यावरणवाद्यांमध्ये देखील अनेक वाद दिसून येतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. काहींच्या मते सर्वच जखमी वाघांवर उपचार करणे गरजेचे असते. वाघांचे मृत्यू हा निसर्गचक्राचा भाग असला तरी त्यापकी माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे जे मृत्यू होतात ते रोखण्याचे काम आपले आहे. पण आज वाघ म्हणजे केवळ जंगलाचे वैभव राहिला नसून तो एकचलनी नाणे झाला आहे. व्याघ्र प्रकल्पांमुळे त्या परिसरातील पर्यटनाला इतकी चालना मिळाली आहे की तेथील अर्थकारणच बदलून गेले आहे. २०१६ मध्ये मध्यप्रदेशातील तीन व्याघ्र प्रकल्पांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार पेंच, कान्हा आणि बांधवगड येथील व्याघ्र प्रकल्पांच्या निमित्ताने होणाऱ्या पर्यटनातून १६६ कोटींची उलाढाल झाल्याचे दिसून आले होते. विशेष म्हणजे या तीनही व्याघ्र प्रकल्पांचे शासनाचे एकत्रित अंदाजपत्रक हे ४० कोटींचे आहे. म्हणजे यावर आधारित अर्थव्यवस्था मूळ घटकापेक्षा मोठी झाली आहे. अर्थातच त्यातून मग पर्यटनाचे दुष्परिणामदेखील सोसावे लागत आहेत ही बाब अधोरेखित करावी लागेल. कारण यामुळे सारा भर हा व्याघ्र प्रकल्पात वाघ कसे दिसतील यावरच केंद्रित होत जातो. त्यांच्या संवर्धनाच्या इतर बाबी दुर्लक्षित होतात. २०१५ मध्ये तर मध्यप्रदेशातील पेंचमध्ये बफर झोनमध्ये चक्क रात्रीच्या वेळीदेखील सफारींचे आयोजन सुरू केले होते. सुदैवाने ते नंतर बंद पडले. याच अनुषंगाने ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक विद्या अत्रेय सांगतात, ‘‘आपण वाघांच्या संवर्धनाच्या बाबतीतला सारा भर हा केवळ पर्यटनाशी निगडित केला आहे. त्याशिवाय व्याघ्र संवर्धनाबाबतीत प्रशिक्षण आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधून दीर्घकालीन योजना आखण्याबाबत आपण उदासीन असतो. पर्यटनाचा फायदा हा वाघांशी निगडित सर्वच घटकांना व्हायला हवा. पण तसा तो होत नाही. त्याचबरोबर संवर्धनाच्या अनुषंगाने रणथंबोरमध्ये व्हिलेज वॉचर्स ही संकल्पना राबवली आहे. ज्याचा फायदा वन खात्याला होतो. तसे उपाय सर्वत्र अमलात आणणे गरजे आहे.’’ देशातील वाघांची संख्या वाढली आहेच. उल्लास कारंथ यांच्या मते देशभरातील एक हजार वाघिणींनी तीन वर्षांतून एकदा तीन बछडय़ांना जन्म दिला तर वर्षांला एक हजार या संख्येने वाघांची संख्या वाढत जाईल असा अंदाज करता येतो. यातील खूप कमी म्हणजे साधारण २०-२५ टक्के वाघ टिकून राहून पुढे कुटुंब वाढवू शकतात. त्या पाश्र्वभूमीवर वाघांची मृत्यूची संख्या ही फार मोठी अशी नाही. कारंथ यांचे मत शास्त्रीय चिकित्सा म्हणून ग्राह्य़ धरले तरी वाघांच्या संवर्धनामध्ये आपल्याकडे त्रुटी आहेत हेदेखील ते नमूद करतात. त्याबाबत सुधारणा करायला सुरुवात केली पाहिजे हाच धडा यातून घ्यायला हवा. कारण आपले सारे प्रयत्न हे केवळ वाघांची संख्या वाढावी यावरच केंद्रित झालेले आहेत. तर दुसरीकडे वाघांच्या मृत्युदराच्या नोंदीमध्ये प्रचंड त्रुटी दिसून येतात. या पाश्र्वभूमीवर वाघांच्या संवर्धनातील अशास्त्रीय दृष्टिकोन अधोरेखित होत जातो. आणि त्याचवेळी योग्य पर्याप्त जंगलांची कमतरता, पुनवर्सनाचे प्रश्न, नियोजनातील विस्कळीतपणा या बाबी आहेतच. वाघांच्या मृत्युदरातील हा अशास्त्रीय दृष्टिकोन वेळीच दूर व्हायला हवा. अन्यथा वाघांच्या वाढत्या मृत्युदरातील गौंडबंगाल तसेच राहील आणि आपण केवळ वाघांची संख्या वाढली, पर्यटनातून रोजगार मिळाला म्हणून पाठ थोपटत राहू. देशातील व्याघ्रमृत्यूच्या ६५० घटनांपकी ३४० घटना या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत घडल्या आहेत. ही तीन राज्ये प्रभावी वन्य व्यवस्थापनासाठी ओळखली जातात. देशभरातील एकूण मृत्यूंपकी महाराष्ट्रात ९६ वाघांचे मृत्यू झाले तर वाघांच्या मृतदेहांचे अवशेष जप्त केल्याची १८ प्रकरणे आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये आजवर १४० वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत तर जप्तीची १७ प्रकरणे नोंदवली आहेत. (संदर्भ : टायगर डॉट एनआयसी डॉट नेट) विशेष उपाययोजना आहेत, पण. वन्यजीवांबद्दल आपण मुळातच उदासीन होतो. आपल्याकडे वन्यजीव कायदा झाला तोच उशिरा, म्हणजे १९७२ मध्ये. वाघांची शिकार होणे वाढल्याने वाघांच्या संख्येत झपाटय़ाने घसरण होत होती. त्या पाश्र्वभूमीवर व्याघ्र प्रकल्पाची रचना आपण १९७३ ला स्वीकारली. व्याघ्र प्रकल्पाचे आणि इतर अभयारण्याचे नियम यात बराच फरक असतो. मुख्यत: व्यवस्थापकीय पातळीवर आणि मनुष्यबळाबाबत. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प हे काहीसे वलयांकितदेखील झाले. आज तर अनेक सुविधा आणि विशेषत: पुरेसे मनुष्यबळ या प्रकल्पांकडे आहे. व्याघ्र संरक्षण विशेष दलदेखील तयार करण्यात आले. महाराष्ट्रात या दलाच्या चार तुकडय़ा आहेत. एका तुकडीत ८० वन कर्मचारी असतात. म्हणजेच वाघांसाठी स्वतंत्रपणे एक यंत्रणा कार्यरत आहे. तरीदेखील त्रुटी आढळतात. याच अनुषंगाने रणथंबोर येथे गेली ३० वष्रे व्याघ्र संवर्धन या क्षेत्रात कार्यरत असणारे नेचर वॉच या संस्थेचे ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक धर्मेद्रसिंह खंडाल एका वेगळ्याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधतात. वन्यजीवांबद्दल होणाऱ्या गुन्ह्य़ांच्या विश्लेषणासाठी वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग (वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरो) अशी स्वतंत्र निर्मिती करण्यात आली आहे. पण त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे धर्मेद्रसिंह नमूद करतात. त्यांच्या या आक्षेपाची पुष्टी आपण या विभागाची वेबसाइट पाहिल्यावर लागलीच होते. या वेबसाइटनुसार पाच क्षेत्रीय विभागांत कार्यरत असणाऱ्या या विभागात केवळ १३० कर्मचाऱ्यांची मंजुरी आहे. पण त्यापकीदेखील ३१ पदे रिक्तच आहेत. इतकेच नाही तर शास्त्रीय बाबींशी निगडित सर्व पदे ही प्रतिनियुक्तीवर भरलेली आहेत. संपूर्ण देशातील सर्व प्रकारच्या वन्यजीव गुन्ह्य़ांबाबत विश्लेषणाची जबाबदारी असणारी ही संस्था मुळातच किती लेचीपेची आहे हे यातून स्पष्ट होते. थोडक्यात काय, तर स्थापनेसाठी किमान आठ वर्षांची (२००० ते २००८) वाट पाहावी लागलेली ही संस्था आपल्या वन्यजीव गुन्ह्य़ांबाबत किती इंटेलिजेन्स पुरवू शकत असेल याबद्दल शंका उपस्थित करायला वाव राहतो. उमरेड येथील उमदा वाघ जय २०१५ साली बेपत्ता झाला. पण त्यावर या विभागाकडून काही विशेष प्रयत्न केल्याचे आजवर तरी दिसून आलेले नाही. आपल्याकडच्या व्याघ्र मृत्यूंच्या नोंदीमधील त्रुटी पाहता या इतक्या साऱ्या यंत्रणा असूनदेखील त्यांचा काही उपयोग नाही, हेच दिसते. नोकरशाहीच्या हाती वन्यजीव व्यवस्थापन वाघांच्या संदर्भात आपल्याकडे अनेक यंत्रणा असूनदेखील आपण संवर्धनाच्या बाबतीत कायम कमी का पडतो हा प्रश्न या सर्वाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरतो. याबद्दल वाइल्डलाइफ कन्झव्‍‌र्हेशन सोसायटी या संस्थेचे संचालक आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ उल्लास कारंथ सांगतात, ‘‘आपल्याकडे अनेक पात्रे आणि उत्कृष्ट असे अधिकारी आहे. पण उच्चपातळीवर अपात्र आणि व्यावसायिकदृष्टय़ा अप्रशिक्षित अशा नोकशाहीच्या हातून वन्यजीवांचे संवर्धन हाताळले जाते. पण वनखात्याच्या पातळीवर अनेक चांगले अधिकारी जीव तोडून, कधी कधी आपला जीव धोक्यात घालूनदेखील वन्यजीवांचे संवर्धन-संरक्षण करीत असतात. स्थलांतरित की मूळचे? वाघांना जंगल अपुरे पडू लागले की ते नव्या वनक्षेत्राच्या शोधात भटकू लागतात. अशा प्रकारच्या घटना विदर्भात अगदी सर्रास होताना दिसतात. कधीही वाघाचे अस्तित्व नसणाऱ्या ठिकाणी अगदी चक्क हमरस्त्यावरदेखील वाघ आढळल्याच्या नोंदी आहेत. काही वर्षांपूर्वी जळगावजवळील मुक्ताईनगर येथे वनखात्याच्या वडोदरा रेंजमध्ये सात वाघ (एक मादी, दोन बछडे आणि इतर मोठे नर) दिसल्याची नोंद झाली होती. तसेच जळगावजवळील यावल अभयारण्यात वाघांची नोंद झाली. काही अभ्यासकांच्या मते मुक्ताईनगर येथील वाघ हे मेळघाटातून स्थलांतरीत झाले आहेत. तर स्थानिक अभ्यासकांच्या मते हे वाघ मूळचे मुक्ताईनगर येथीलच आहेत. स्थानिक वन्यजीव अभ्यासक विनोद पाटील सांगतात की, आम्ही वाघाच्या विष्ठेची भारतीय वन्यजीव प्रशिक्षण संस्था डेहराडून येथे तपासणी केली असून त्यानुसार मुक्ताईनगर येथील वाघ मेळघाटातील वाघांशी जुळत नसून ते मुक्ताईनगर येथीलच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच कॅमेरा ट्रॅपमधून मिळालेली छायाचित्रे मेळघाटातील वाघांशी जुळत नसल्याचे ते नमूद करतात. मुक्ताईनगर परिसरातील हा जंगल पट्टा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करावा, असे येथील स्थानिक वन्यजीवप्रेमींचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अजून त्याला यश मिळालेले नाही. शासकीय पातळीवरील सारे संवर्धनाचे प्रयत्न हे व्याघ्र प्रकल्पातच एकवटलेले असतात. अशा वेळी मुक्ताईनगर सारखी ठिकाणे दुर्लक्षित राहतात, असे विनोद पाटील नमूद करतात. अर्थात असे व्याघ्र प्रकल्प अथवा अभयारण्ये तयार होणे हे राजकीय पक्षांसाठी सोयीचे नसते. त्यामुळेही ही कामे रखडवली जातात. उत्तर महाराष्ट्रात हातनूर येथील पाणथळ जागेला पक्षी अभयारण्य होऊ न देण्यातून हा अनुभव आला आहे. या सर्व कालापव्ययतेमुळे काही वर्षांपूर्वी एक बछडा रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडला, तर काही महिन्यांपूर्वी पहिल्यांदाच डोनारखेडा गावाजवळ एका शेतात वाघाने माणसावर हल्ला करण्याची घटना घडली. वाघांच्या संवर्धनातील या अडथळ्यांना कसे दूर करायचे हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2 सर्व छायाचित्रे - केदार भट
