15 February 2019

News Flash

अर्थ नव्हे निवडणूक ‘संकल्प’

लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षांत पूर्ण अर्थसंकल्प न मांडण्याची प्रथा आहे.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना मोदी सरकारने  अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊसच पाडला आहे.

महेश सरलष्कर – response.lokprabha@expressindia.com
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना मोदी सरकारने  अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊसच पाडला आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प नसून निवडणूक ‘संकल्प’ आहे.

कुठल्याही राजकीय पक्षाला निवडणुका जिंकायच्या असतात. पुन्हा सत्ता काबीज करायची असते. त्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षांत सत्ताधारी पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. आगामी लोकसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे आणि भाजपाला २०१४ ची पुनरावृत्ती करण्याची इच्छा आहे. पाच वर्षांपूर्वी देशातील मतदारांनी भाजपाला भरघोस मते देऊन विजयी केले होते. त्यामुळे साहजिकच २०१९ च्या मे महिन्यात भाजपाप्रणीत ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन व्हावे यासाठी विद्यमान मोदी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्याचेच प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले आहे. अर्थातच, हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचा होता असे म्हणता येईल!

लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षांत पूर्ण अर्थसंकल्प न मांडण्याची प्रथा आहे. नवे सरकार येईपर्यंत देशाचा खर्च चालवण्यासाठी संसदेची परवानगी घेण्यासाठी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्प हंगामी असल्याने त्याची व्याप्ती देखील मर्यादित राहावी अशी अपेक्षा असते. पण मतांचे गणित लक्षात घेऊन बहुतांश सरकारे हंगामी अर्थसंकल्पाचा वापर लोकप्रिय घोषणा करण्यासाठी करतात. यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्पही त्याला अपवाद नव्हता. भाजप नेत्यांचे म्हणणे होते की, अर्थसंकल्प हंगामी असत नाही. तसा कायदा नाही. त्यामुळे मोदी सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पच मांडणार आहे. गेल्या आठवडय़ात संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला हंगामी म्हटले गेले असले तरी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजना आणि तरतुदी पाहता त्याला ‘संपूर्ण’ अर्थसंकल्पच मानले पाहिजे.

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली उपचारांसाठी अमेरिकेला गेले असल्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी पियुष गोयल यांच्यावर येऊन पडली. जेटली यांच्यावर किडनीची शस्त्रक्रिया झाली होती तेव्हाही केंद्रीय अर्थखात्याचा कारभार तात्पुरता गोयल यांच्याकडेच देण्यात आला होता. गोयल यांनी पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. गोयल यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत भरघोस विजयाचे लक्ष्य ठेवत, मोदी सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग, छोटे शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार या तमाम मतदारांवर सवलतींचा आणि योजनांचा वर्षांव केला. करमुक्त प्राप्तिकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाख रुपयांवर नेली. शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक सहा हजारांची खात्री दिली. कामगारांना तीन हजारांचे निवृत्ती वेतन आणि सात हजारांचा बोनस देऊ केला. ४० हजारांपर्यंतची व्याज मिळकत करमुक्त करून निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा दिला. वजावटीची मर्यादा दहा हजारांनी वाढवून ५० हजार करण्यात आली. घरभाडय़ातील उत्पन्नावरील करसवलत दोन निवासांसाठी लागू करून मध्यमवर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया बोलकी होती. देशातील सर्व समाजघटकांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सकारात्मक मत मोदींनी नोंदवले. केंद्रात २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पक्षाने एकामागून एक राज्यांमधील सत्ता काबीज केली होती. बहुतांश राज्यांत काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतलेली होती. डिसेंबर २०१८ पर्यंत भाजपचा हा विजयरथ कायम राहिलेला होता. मात्र, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तीनही भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला. छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाने सलग पंधरा वर्षे राज्य केले होते. हिंदी पट्टय़ातील हार हा भाजपासाठी मोठा राजकीय धक्का होता. आगामी लोकसभा निवडणूक भाजपाला जिंकायची असेल तर हिंदी पट्टय़ातील राज्ये भाजपासाठी अधिक महत्त्वाची ठरतात. या राज्यांमधील मतदारांची नाराजी भाजपासाठी धोक्याची घंटा मानली गेली. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा करेल असे मानले जात होते. अपेक्षेनुसार गोयल यांनी मतदारांना अनेक लाभांचे गाजर दाखवले.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नवमध्यमवर्गाने भाजपाच्या बाजूने कौल दिला होता. याच वर्गाला पुन्हा एकदा आपलेसे करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केलेला दिसतो. नोटाबंदीनंतर करदात्यांमध्ये १ कोटींची वाढ झाली असल्याचा दावा गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. या करदात्यांच्या करांतून उपलब्ध झालेल्या निधीचा विकासासाठी यथायोग्य वापर केला जात असल्याचेही गोयल म्हणाले. गोयल यांचे म्हणणे होते की, करदात्यांचे योगदान वाया गेलेले नाही. देशाच्या विकासासाठी त्याचा वापर झालेला आहे. करदात्यांच्या निधीवर विकासाला गती मिळत असेल तर या वर्गाला बक्षीसही दिले पाहिजे. हे लक्षात घेऊन करदात्यांसाठी करसवलतींची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत केली गेली. प्राप्तिकराच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनी प्राप्तिकर परतावा भरल्यानंतर कराची संपूर्ण रक्कम परत केली जाणार आहे. साडेसहा लाख वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र दीड लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची प्रॉव्हिडंट फंड आणि निर्धारित फंडांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे तीन कोटी नोकरदार, छोटे उद्योजक-व्यापारी, निवृत्तीधारक, ज्येष्ठ नागरिक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या वर्गाची वार्षिक १२,५०० रुपयांची बचत होईल. ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर १० लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कराची तरतूद कायम राहणार आहे. विविध बचतींवर मिळणाऱ्या करमुक्त व्याजाची मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुसऱ्या घरातील भाडय़ाद्वारे होणाऱ्या २.४ लाख रुपयांचे उत्पन्नही करमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच, भांडवली नफ्यावरील करसवलत दुप्पट म्हणजेच २ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आपला मतदार कायम ठेवण्यासाठी भाजपाला धडपड करावी लागली असल्याचे या करसवलती पाहिल्यावर लक्षात येते.

वास्तविक, देशात बेरोजगारीची समस्या भेडसावत आहे. २०१८-१९ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वाधिक असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झालेले आहे. मात्र, हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याचे धाडस केंद्र सरकारने दाखवलेले नाही. उलट, नीती आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन हा अहवाल अंतिम नसल्याचे सांगून पळवाट शोधण्याचाच प्रयत्न केला आहे. गोयल यांनी अर्थसंकल्पात गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये रोजगारनिर्मिती झाली असल्याचा दावा केला असला तरी बेरोगजारी अहवालावर त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधींची कर्जे दिली गेली आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती झाल्याचे केंद्र सरकार मानत असेल तरी प्रत्यक्षात किती छोटे उद्योग सुरू झाले, त्यातून खरोखर किती रोजगार उपलब्ध झाले याची अधिकृत माहिती सरकारकडून देण्यात आलेली नाही.

देशभर शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर बनले असून उग्र आंदोलने होत आहेत. छोटे शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याचा फटका भाजपाला विधानसभा निवडणुकीत बसला होता. शेतकऱ्यांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार, दोन हेक्टर शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये दिले जाणार असून ते थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होतील. हे किमान उत्पन्न तीन टप्प्यांमध्ये दिले जाणार असून दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लगेचच जमा होणार असल्याची घोषणा गोयल यांनी केली. या योजनेसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. असंघटित क्षेत्रातील ज्या कामगारांना २१ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असेल त्यांच्यासाठी ‘पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन’ योजनेअंतर्गत दरमहा ३ हजार रुपयांचे निवृत्ती वेतन दिले जाईल. त्यासाठी कामगारांना दरमहा १०० रुपये भरावे लागतील. ६० व्या वर्षांनंतर निवृत्ती वेतन लागू होईल. किमान १० कोटी कामगारांना या योजनेचा लाभ होईल. या कामगारांना सात हजारांचा बोनस मिळणार असून ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख करण्यात आली आहे. नोकरी दरम्यान मृत्यू झाल्यास देण्यात येणारी आर्थिक मदत अडीच लाखांवरून ६ लाख करण्यात आली आहे. १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या असंघटित कामगारांनाही तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेसने सरकार स्थापन केल्यावर लगेचच शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी लागू केली. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसने कर्जमाफीचे आश्वासान दिले होते. केंद्र सरकारनेही २२ पिकांचे हमीभाव वाढवून दीडपट केले. मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनाही लागू केली गेली. हीच भावांतर योजना केंद्रीय स्तरावर लागू करण्याचा विचार होता. मात्र, अर्थसंकल्पात त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. दोन हेक्टरवाल्या शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपयांची हमी दिली गेली असली तरी ही रक्कम तुटपुंजी असल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जात आहे. अर्थसंकल्पात शेतमजुरांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. अर्थसंकल्पात शेतकरी वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी अशा मलमपट्टीमुळे ग्रामीण भागातील असंतोष शमण्याची शक्यता नाही. आता काँग्रेसने देशभरातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देऊन भाजपावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२०१९-२० या वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.३ टक्क्य़ांवरून ३.४ टक्के करण्यात आले आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी वित्तीय तूट अपेक्षित ३.२ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज मांडण्यात आला आहे. २०१८-१९ सालासाठी ते ३.५ टक्के असे पुनíनर्धारित करण्यात आले आहे. २०२१ पर्यंत मात्र वित्तीय तूट ३.१ टक्क्य़ांपर्यंत आटोक्यात आणण्याचे लक्ष्य गाठले जाईल, असा दावा गोयल यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात विविध योजना आणि करसवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी सरकारला निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. हा निधी कुठून आणणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारला बाजारातून पैसा उभा करावा लागेल. त्यातून आर्थिक शिस्त बिघडेल. नव्या सरकारला आर्थिक शिस्तीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सत्ताधारी सदस्य खूश झाले होते. हा अर्थसंकल्प लोकसभेची निवडणूक जिंकून देईल असे भाजपाच्या खासदार आणि नेत्यांना वाटत आहे. ते एकमेकांना शुभेच्छा देत होते. गोयल यांचे अभिनंदन करत होते. मोदी यांनीही गोयल यांना शाबासकी दिली. निवडणुकीच्या अर्थ‘संकल्पा’मुळे भाजपाचे लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यशाच्या पुनरावृत्तीचे स्वप्न कितपत पूर्ण होते हे निकालानंतर स्पष्ट होईल.

First Published on February 8, 2019 1:04 am

Web Title: india budget 2019