संतोष प्रधान - response.lokprabha@expressindia.com उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेच्या सर्वाधिक ४८ जागा असल्याने सर्वच पक्षांसाठी महाराष्ट्र महत्त्वाचा आहे. असे असले तरी राष्ट्रवादीची अस्तित्वाची लढाई गलितगात्र काँग्रेस अशा अवस्थेत कोणतीही लाट नसताना राज्याचा कौल नेमका कोणाला मिळणार, याची उत्सुकता सर्वानाच आहे. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसभेच्या सर्वाधिक ४८ जागा असल्याने सर्वच पक्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य यशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. भाजपची मदार राज्यावर आहे. काँग्रेसलाही राज्यातून अधिक जागांची अपेक्षा आहे. यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे अधिक लक्ष राज्यात आहे. भाजप किंवा काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना स्वबळावर यशाची खात्री नसल्याने उभयतांनी तडजोडी करीत युती किंवा आघाडी केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बाज बघितल्यास १९६२ ते १९९५ आणि १९९५ नंतर असे दोन भाग पाहायला मिळतात. १९९५ नंतर राज्यातील राजकारणाचे चित्र बदलत गेले. राज्याच्या स्थापनेपासून इथे काँग्रेसचा पगडा होता. पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी बेरजेच्या राजकारणात सर्व बडय़ा नेत्यांना काँग्रेसच्या छत्राखाली आणले. राज्यात काँग्रेसची एकहाती हुकमत होती. १९७७ च्या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत देशभर काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. पण महाराष्ट्राने त्याही परिस्थितीत व काँग्रेसचे विभाजन झालेले असतानाही दोन्ही काँग्रेसनाच कौल दिला होता. अगदी १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे २० तर भारतीय लोकदलाचे १९ खासदार निवडून आले होते. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे ६९ तर इंदिरा काँग्रेसचे ६२ आमदार निवडून आले. जनता लाटेतही जनता पक्षाला ९९ जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडल्यावर काँग्रेस राज्यात संपेल, असा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. पण तेव्हाही सर्वाधिक आमदार काँग्रेसचेच निवडून आले होते. १९९५ नंतर मात्र महाराष्ट्रात एका पक्षाच्या सरकारचे दिवस संपले. यानंतर झालेल्या राज्य विधानसभेच्या पाच निवडणुकांमध्ये एकापेक्षा जास्त पक्षांचे सरकार सत्तेत आले आहे. २०१९ मध्येही चित्र बदलेल, असे आता तरी वाटत नाही. महाराष्ट्रातील आजवरच्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास राज्य लाटेवर स्वार होते, असा अनुभव आहे. अपवाद फक्त जनता लाटेचा. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर आलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसला एकतर्फी यश मिळाले होते. २०१४ मध्ये मोदी लाटेत राज्यात भाजप-शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युतीला ४८ पैकी ४२ जागा मिळाल्या होत्या. १९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यातील ४५ पैकी ४० जागा मिळाल्या होत्या. राज्यातील निकालांचा आढावा घेतल्यास १९५१ ते १९७१ या काळात काँग्रेसचे निरंकुश वर्चस्व होते. १९८० व १९८४ मध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले होते. १९९८ मध्ये राज्यात युतीची सत्ता असतानाही काँग्रेसने ३८ जागाजिंकल्या होत्या. १९९९, २००४ आणि २००९ मध्ये राज्यात संमिश्र यश मिळाले होते. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात यंदा पुन्हा एकदा युतीलाच कौल मिळणार, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी युतीला पिछाडीवर टाकणार की संमिश्र यश मिळणार याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. भाजपसाठी महाराष्ट्र अधिक महत्त्वाचे आहे. उत्तर प्रदेशात संख्याबळ कमी झाले तरी महाराष्ट्रात ते कायम राहावे, असा प्रयत्न आहे. यातूनच राज्यात ४८ पैकी ४५ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे. अगदी बारामतीचीही जागाजिंकू या, असा संदेश भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिला आहे. युती झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हेसुद्धा ४५ जागाजिंकण्याबाबत आशावादी आहेत. शिवसेनेचे सारे अपराध किंवा गेली चार वर्षे केलेले आरोप पोटात टाकून भाजपने शिवसेनेबरोबर पुन्हा युती केली. भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अशा मतविभाजनात भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसते. भाजपने काय आणि कोणती ‘जादू’ केली हे गुलदस्त्यात असले तरी शिवसेना युतीला तयार झाली. युती झाल्याने भाजपने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. युतीत भाजप २५ तर शिवसेना २३ जागा लढवत आहे. गेल्या वेळी मोदी लाटेत युतीला एकतर्फी यश मिळाले. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढताना भाजपने १२२ जागा जिंकून चुणूक दाखविली. पुढे दोन वर्षांने झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती व पंचायत समित्यांमध्ये पहिला क्रमांक पटकावून शहरी तसेच ग्रामीण भागांवर भाजपने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कारभाराला मिळालेली ही पोचपावतीच होती. या आधारेच पुन्हा एकदा यश मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. पण सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील नाराजी, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी वर्गातील असंतोष हे सारे मुद्दे भाजपच्या विरोधात जाणारे आहेत. यंदा कोणतीही लाट नसल्याने भाजपला त्याचाही लाभ मिळणार नाही. शिवसेनेचे एक पाऊल मागे राज्यात स्वबळावर भगवा फडकविण्याचे स्वप्न रंगविणाऱ्या शिवसेनेने सरळसरळ एक पाऊल लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मागे घेतले आहे. चार वर्षे सत्तेत राहून शिवसेनेने विरोधकाची भूमिका बजाविली होती. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून आग ओकली जात होती. ‘२५ वर्षे युतीत शिवसेना सडली’, ‘यापुढे युती नाहीच’ अशी भाषा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या तोंडी होती. शिवसेनेच्या अधिवेशनात स्वबळावर लढण्याचा ठराव झाला होता. ‘युती गेली खड्डय़ात’ हा २४ डिसेंबरच्या पंढरपूरच्या सभेतील आवेश होता. पण पुढे काय झाले कोणास ठाऊक.. पण शिवसेना युतीला तयार झाली. स्वबळावर लढणे हे शिवसेनेला सोपे नव्हते. शिवसेनेच्या सर्व खासदार-आमदारांना युती हवी होती. कारण युतीशिवाय निवडून येणे सोपे नाही हे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींचे मत होते. बडे नेते गळाला लावण्यासाठी भाजपाचे नेते टपूनच बसले आहेत. यामुळे शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करणाऱ्यांची संख्याही अधिकच असती. लोकसभेबरोबरच विधानसभेबाबत शिवसेनेने भाजपकडून कबूल करून घेतले आहे. मित्र पक्षांच्या वगळता निम्म्या जागा हे सूत्र ठरले आहे. भाजपा दिलेले आश्वासन किती पाळेल याची शिवसेनेतील काही जणांना धाकधूक आहे. कारण उद्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पुरेसे संख्याबळ मिळाले आणि शिवसेनेवर केंद्रातील सत्तेसाठी अवलंबून राहावे लागले नाही तर भाजप शिवसेनेला किती महत्त्व देईल याविषयी शंकाच आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीपुढे आव्हान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना युतीने एकतर्फी विजय मिळविल्यास त्याचा विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. यातून काही बडे नेते भाजपाची वाट पकडू शकतात. आघाडीला चांगले यश मिळाल्यास त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर चांगलाच परिणाम होऊ शकतो. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने यंदा फारसे न ताणता आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रवादीसाठी ही निवडणूक करू वा मरू अशा निर्णायक वळणावरची आहे. कारण लोकसभेत पदरी अपयश आल्यास राष्ट्रीय पातळीवर शरद पवारांना महत्त्व मिळणार नाही तसेच विधानसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होईल. निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीला विचित्र परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. मोहिते-पाटील यांच्यासारखे मातब्बर घराणे पक्ष सोडून गेले. शरद पवार यांनी आधी निवडणूक लढविण्याचा घेतलेला निर्णय आणि नातू पार्थ याच्यासाठी घेतलेली माघार यातून राष्ट्रवादी आणि पवारांवर टीका झाली. लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला जादूई आकडा न गाठता आल्यास पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरण्याचा पवारांचा प्रयत्न असेल. यामुळेच राष्ट्रवादीला चांगल्या खासदारांच्या संख्याबळाची अपेक्षा आहे. स्थापनेपासून राष्ट्रवादीला कधीही खासदारांचा दुहेरी आकडा गाठता आलेला नाही. भाजपाबरोबरच्या मधुर संबंधांमुळेही राष्ट्रवादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. याचाही राष्ट्रवादीला फटका बसतो. सहकारातील राष्ट्रवादीच्या मक्तेदारीला भाजपाने आव्हान दिले. पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यातच भाजपाने मुसंडी मारली. विदर्भ आणि मुंबईत पक्षाची पाटी कोरी आहे. जनतेचा विश्वास संपादन करणे हे राष्ट्रवादीपुढे मोठे आव्हान असेल. गलितगात्र काँग्रेस महाराष्ट्र म्हणजे काँग्रेस हे एकेकाळी समीकरण होते. अगदी आणीबाणीनंतरही काँग्रेस पक्ष राज्यात तगला होता. पण २०१४ मध्ये दोनच खासदार निवडून आले. विधानसभेत तर ४२ आमदारांचे आतापर्यंतचे सर्वात कमी संख्याबळ मिळाले. जनता लाटेतही यापेक्षा अधिक आमदार निवडून आले होते. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात काँग्रेस पक्ष गलितगात्र झाला. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नेतेमंडळींचे आक्षेप आहेत. पक्षात चैतन्य निर्माण करण्यात चव्हाण अपयशी ठरले. प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिकाही वठविता आली नाही. भाजपाकडून कारवाईची भीती दाखविण्यात आली किंवा अन्य काही कारणे असतील; वस्तुस्थिती अशी की काँग्रेस नेते आक्रमक झाल्याचे बघायला मिळालेच नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर अपयशाचा ठपका आला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कधी नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे किंवा एकनाथ खडसे यांच्यासारखा आक्रमकपणा दाखविला नाही. नारायण राणे काँग्रेस सोडून भाजपावासी झाले. मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम हे लढत राहिले. चंद्रपूरच्या उमेदवारीवरून पक्षात माझे कोणी ऐकत नाही ही हतबलता व्यक्त करणारी अशोक चव्हाण यांची ध्वनिफीत प्रसिद्ध झाली. यावरून प्रदेशाध्यक्षांनाही किंमत नाही हा संदेश गेला. काँग्रेस पक्ष कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे. भाजपाच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा उठविण्यात काँग्रेसला कितपत यश मिळते यावर सारे अवलंबून आहे. राष्ट्रवादी पुढे जाते का, ही वेगळी भीती काँग्रेसला आहेच. प्रकाश आंबेडकर, बसपा-सपाची वेगळी चाल कोणाच्या फायद्याची? भाजपाच्या विरोधात समविचारी पक्षांची आघाडी करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून झाले. प्रकाश आंबेडकरांपासून सर्व पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले होते. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसबरोबर येण्याचे टाळले. आंबेडकर यांनी राज्यात सर्वत्र उमेदवार उभे केले आहेत. ते स्वत: अकोला आणि सोलापूर या दोन मतदारसंघांतून लढत आहेत. भीमा-कोरेगावच्या प्रकरणापासून दलित समाजात प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सभांना राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. आंबेडकर यांनी एमआयएमशी हातमिळवणी केली. वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेस आघाडीसाठी तापदायक आणि भाजपा-शिवसेना युतीच्या पथ्थ्यावर पडणार का, ही चर्चा आहे. पण आंबेडकर यांना मत म्हणजे भाजपाला मदत हा प्रचार काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरू केला आहे. आंबेडकर यांनी उमेदवारी देताना धनगर, इतर मागासवर्गीय अशी साऱ्यांचीच मोट बांधली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांना किती पाठिंबा मिळतो यावर भाजपा आणि काँग्रेस आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असेल. बसपाने आघाडीबरोबर यावे म्हणून प्रयत्न झाले. पण मायावती यांनी काँग्रेसबरोबर कुठेही आघाडीस नकार दिला. बसपची राज्यात ३ ते ४ टक्के हमखास मिळणारी मते आहेत. काँग्रेस उमेदवाराला पाडण्यासाठी ही मते उपयुक्त ठरतात. भाजपा-शिवसेनेसह सहा पक्षांच्या युतीचा (जानकर, मेटे, आठवले आणि सदा खोत) सामना करण्याकरिता काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ५६ पक्षांची संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीची मोट बांधली आहे. महाआघाडीत ५६ पक्ष किंवा संघटना असल्या तरी चार-पाच पक्ष वगळता बाकीचे फारसे ज्ञात नाहीत. राज्यापुढील गंभीर प्रश्न दुष्काळ, शेतकऱ्यांची नाराजी, पाणी, चारा हे सारेच राज्याला भेडसावणारे गंभीर प्रश्न आहेत. दुष्काळी परिस्थिती किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसतो. हे लक्षात घेऊनच निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सरकारने दुष्काळावर मात करण्यासाठी पावले उचलली. अजून तरी दुष्काळाचे तीव्र चटके जाणवू लागलेले नाहीत. एप्रिलअखेरपासून पाण्याची तीव्रता वाढू लागेल. पण राज्याच्या ग्रामीण भागात तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच २३ एप्रिलला मतदान संपत असल्याने सत्ताधारी भाजपचे नेते तेवढेच समाधानी आहेत. दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला अपयश आले असून, मतदार सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. तर सरकारने वेळीच सारे उपाय योजले आहेत. चारा छावण्या आणि पाण्याचे टँकर्स याचे सारे अधिकार आचारसंहितेच्या काळात अधिकाऱ्यांकडेच आहेत. दुष्काळाची तेवढी दाहकता सहन करावी लागणार नाही, असा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा दावा आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा सरकारने फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, सरकारी आकडेवारीनुसार ३४ हजारांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पण आतापर्यंत १७ हजारांची कर्जमाफी झाली याकडे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल. कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळालेला नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीची भावना आहे. यावरच विरोधकांनी बोट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यात भाजपाला किती यश मिळते यावर ग्रामीण भागात युतीचे यश अवलंबून आहे. रोजगार निर्मितीतही सरकारला तेवढे यश आलेले नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान किंवा गुजरातप्रमाणे शेतकरी वर्ग भाजपाच्या विरोधात गेल्यास त्याचा युतीला फटका बसू शकतो. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील भाजपाच्या पराभवानंतर राज्यातील भाजपा नेते काहीसे चिंतेत होते. पण पुलवामा आणि बालाकोट हल्ल्यांनंतर परिस्थिती बदलल्याचे भाजपला सर्वेक्षणात आढळून आले. राष्ट्रभक्तीचा ज्वर चढल्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा उत्साह काहीसा कमी झाला. या पाश्र्वभूमीवर लाट नसताना महाराष्ट्राचा कौल कोणाला हा यक्षप्रश्न सर्वच राजकारण्यांना पडला आहे. भाजप मतदान यंत्रातून चमत्कार करणार? - जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रश्न : राष्ट्रवादीची कामगिरी कशी असेल असा अंदाज आहे? जयंत पाटील : भाजप सरकारच्या विरोधात समाजातील सर्व घटकांमध्ये नाराजी आहे. शेतकरीवर्ग नाराज आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा करामुळे व्यापारी विरोधात आहे. सामान्य नागरिक आज मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे भरडले गेले आहेत. या साऱ्यांमुळे भाजपच्या विरोधातील नाराजी मतदानातून प्रकटेल. भाजपच्या विरोधातील नाराजीचा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीला नक्कीच फायदा होईल. राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचे अर्ज भरण्यासाठी झालेली गर्दी लक्षात घेता भाजप-शिवसेनेच्या विरोधात नाराजी जाणवत आहे. प्रश्न : पुलवामा, बालाकोटचा कितपत फटका बसेल? जयंत पाटील : भाजपच्या नेत्यांनी कितीही आव आणला तरी राज्यातील जनता सुज्ञ आहे. गेल्या पाच वर्षांत लोकांनी बरेच सहन केले. नोटाबंदीच्या वेळी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागले हे लोक विसरलेले नाहीत. रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले? भाजपने कितीही भावनिक मुद्दे केले तरीही जनता सरकारला धडा शिकविण्याच्या मन:स्थितीत आहे. प्रश्न : भाजपचे नेते बारामतीसह ४५ जागा जिंकण्याचा दावा करीत आहेत. याबाबत तुमचे म्हणणे काय? जयंत पाटील : राज्यातील जनता भाजपवर नाराज आहे. या नाराजीमुळेच भाजपने शिवसेनेपुढे गुडघे टेकले. विधानसभेला कमी जागा घेऊ, भले मुख्यमंत्रिपद देऊ पण युती करा, असे आर्जव करावे लागले. एवढी वाईट अवस्था असताना मतदार पाठिंबा देण्याची सुतराम शक्यता नाही. आता मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार करून भाजपने काही गडबड केली तर सांगता येत नाही. जनता युतीच्या बाजूने - चंद्रकांत पाटील, भाजप नेते व महसूलमंत्री प्रश्न : पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी ४५ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून ते साध्य होईल का ? चंद्रकांत पाटील : नक्कीच साध्य होईल. राज्यातील जनता भाजप सरकारच्या कारभारावर समाधानी आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा कोटय़वधी लोकांना लाभ झाला. ही सारी मते मिळतील अशी शक्यता नाही. पण निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळाली तरीही आमचाच विजय असेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील वाद अद्याप मिटलेले नाहीत. शरद पवार यांच्या माघारीची कारणे काहीही दिली जात असली तरी माढय़ातून निवडणूक सोपी नाही याचा त्यांना अंदाज आला होता. प्रश्न : शेतकरीवर्गातील अस्वस्थतेचा कितपत फटका बसेल असे वाटते? चंद्रकांत पाटील : शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत, पण हे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही केली. राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. उलट ते आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारवर संतप्त होते. आघाडीने कितीही शेतकऱ्यांना फूस लावण्याचा प्रयत्न केला तरीही शेतकरी भाजप-शिवसेना युतीच्या मागेच ठामपणे उभे राहतील, कारण त्यांना कळून चुकले आहे की मोदी सरकारकडूनच ठोस निर्णय घेतला जातो. प्रश्न : शिवसेनेबरोबर युती झाली असली तरी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मनोमीलन झालेले नाही. याकडे तुम्ही कसे बघता? चंद्रकांत पाटील : विभागीय मेळावे आणि आता सुरू झालेला प्रचार यात दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी होत आहेत. काही ठिकाणी अपवाद जरूर आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पातळीवर एकवाक्यता राखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
