19 May 2019

News Flash

महाराष्ट्र मोदींना तारणार का?

भाजपा आघाडीला उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कठोर परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

भाजपासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची राज्ये म्हणजे अर्थातच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार.

महेश सरलष्कर – response.lokprabha@expressindia.com
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या तीन राज्यांनी मिळून भाजपा आघाडीला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत १४५ जागा दिल्या होत्या; पण पाच वर्षांतील बदलती समीकरणे पाहता भाजपा आघाडीला उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कठोर परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

लोकसभेची २०१९ची निवडणूक निम्म्यावर येऊन ठेपली आहे. चौथा टप्पा पार केला असून उर्वरित तीन टप्प्यांमध्ये पूर्व उत्तर प्रदेशमधील जागांसाठी निर्णायक मतदान होणार आहे. भाजपासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची राज्ये म्हणजे अर्थातच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ८०, त्यानंतर महाराष्ट्रात ४८ जागांवर, तर बिहारमध्ये ४० जागांवर ही लढाई लढली जाते. ही तीन राज्ये कोणत्या पक्षाला कौल देतात यावर केंद्रातील सत्तेची बहुतांश गणिते ठरतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तीनही राज्यांनी भाजपा आघाडीच्या पारडय़ात मते दिली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आघाडीला ७३ जागा, महाराष्ट्रात ४१ जागा आणि बिहारमध्ये ३१ जागा मिळाल्या. तीन राज्यांमध्ये मिळून भाजपा आघाडीकडे १४५ खासदारांचे पाठबळ होते. बहुमतासाठी २७२ जागांची आवश्यकता असते. भाजपा आघाडीला त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जागा या तीन राज्यांमधून मिळाल्या होत्या. या वेळीही भाजपा आणि त्यांच्या घटक पक्षांना या तीन राज्यांमध्ये २०१४च्या पुनरावृत्तीची अपेक्षा असली तरी गेल्या पाच वर्षांत या तीनही राज्यांमधील राजकीय समीकरणे बदललेली आहेत.

२०१४ मध्ये मोदी लाटेमुळे भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळालेले होते. भाजपाने कल्पनाही केली नव्हती की, त्यांना २८२ जागा मिळतील. एक प्रकारे हा मोदींचा चमत्कार मानला गेला होता. या चमत्कारामुळे केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपाला ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची गरज नव्हती. तरीही, भाजपाने घटक पक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेतले. हे औदार्य भाजपाने दाखवले असले तरी मोदी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत घटक पक्षांना स्थान मिळाले नाही. मोदी मंत्रिमंडळातील भाजपाच्या मंत्र्यांनादेखील धोरणाची घोषणा झाल्यानंतर त्याबद्दल माहिती दिली जात होती, तर घटक पक्षांच्या मंत्र्यांची अवस्था काय असेल यावर भाष्य करण्याचीही गरज नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपाने घटक पक्षांना फारशी किंमत दिली नाही. दिल्लीत सत्तेच्या दरबारात नेतृत्वाच्या चाव्या फक्त मोदी-शहा यांच्याच ताब्यात होत्या. खरे तर ही घटक पक्षांची मानहानी होती; पण त्याविरोधात कोणी बोलले नाही. त्याची दोन कारणे होती. पाच वर्षे सत्तेत सहभागी होऊन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय वारे कसे फिरते हे पाहून निर्णय घेण्याचे अनेक घटक पक्षांनी ठरवलेले होते. तोपर्यंत वाटय़ाला आलेले मंत्रिपद मिरवायचे. शिवाय, भाजपाला ‘एनडीए’ला वगळूनही सरकार पाच वर्षे टिकवून ठेवता आले असते. घटक पक्षांकडे ‘देवाणघेवाण’ करण्याची क्षमता आणि ताकद नव्हती.

‘एनडीए’तील घटक पक्षांमध्ये अपवाद होता शिवसेनेचा. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत शिवसेनेने भाजपाला जेरीला आणले होते. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपाने २४ जागा लढवून २३ जागा जिंकल्या, तर शिवसेनेने २० जागा लढवून १८ जागा मिळवल्या. मोदी लाटेत भाजपा-सेना युतीला भरघोस यश हाती आले; पण या लाटेत छोटा भाऊ मोठा झाला आणि मोठय़ा भावाचे बिनसले. गेली २५ वर्षे मोठय़ा भावाने छोटय़ा भावाला ‘मातोश्री’च्या आशीर्वादाने काम करायला लावले; पण आता छोटय़ा भावाने आशीर्वाद घ्यायलाच नकार दिला. दिल्लीत छोटा भाऊ मोठा होता. त्याने घटक पक्षांवर सत्तेचे छत्र धरलेले होते; पण त्याची तो सातत्याने जाणीवही करून देत होता; पण महाराष्ट्रात मोठय़ा भावाला आलेले लहानपण मान्य होईना. त्याने संसार मोडला. विधानसभा निवडणुकीला मोठा आणि छोटा भाऊ आमनेसामने लढले. राज्यात घरच्या मैदानावर छोटय़ा भावाला मात देऊ अशा फुशारक्या मोठय़ा भावाने मारल्या; पण तिथेही त्याला अपयश आले. पुन्हा छोटा भाऊच मोठा ठरला. राज्यातील विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी छोटय़ा भावाला म्हणजे भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या आणि मोठय़ा भावाला म्हणजे शिवसेनेला निम्म्या ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. अर्थातच मोठय़ा भावाची मुख्यमंत्रिपदाची संधी गेली. छोटय़ा भावाकडे राज्याची सूत्रे आली. मोठा भाऊ सत्तेत सहभागी झाला खरा; पण मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची गेल्याची सल काही केल्या गेली नाही. आता प्रश्न अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा असल्याने मोठय़ा भावाने दिल्लीत ‘आवाज कुणाचा?’ हे दाखवून द्यायला सुरुवात केली.

राज्यात शिवसेना सत्तेत असूनही भाजपाविरोधात बोलत होती. दिल्लीतही शिवसेनेने वेळोवेळी मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला. अविश्वास ठरावाच्या वेळी एनडीएच्या बाजूने मतदान करण्याऐवजी अनुपस्थित राहणे पसंत केले. राफेलवरील चर्चेत शिवसेनेने राफेलच्या खरेदीबाबत साशंकता व्यक्त केली. या व्यवहारात काळेबेरे नसेल तर मोदी सरकार घाबरते कशाला, असा उलटा सवाल उपस्थित केला. चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीत मोदी सरकारविरोधात उपोषण केले तेव्हा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत त्यांना भेटायला गेले आणि तेलुगु देसमला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत दोन्हीकडील खासदार आणि नेते एकमेकांविरोधात बोलत असत. दोन्ही पक्षांतील कडवटपणा इतका वाढला की, लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपाची युती होण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जात होते. राज्यातील शिवसेनेचे नेतृत्व मोदी, शहा आणि फडणवीस या भाजपाच्या नेत्यांवर तोंडसुख घेत होते. भाजपासाठी हा तोंड दाबून बुक्क्य़ांचा मार होता. या सगळ्या अपमानावर भाजपाचे दिल्लीतील नेतृत्व कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता शांत बसून होते; पण भाजपाच्या प्रवक्त्यांना युती होणार की नाही, याचे उत्तर विचारले जात होते. हा प्रश्न विचारला की, भाजपाचे प्रवक्ते चवताळत असत. युती टिकवण्याचा भाजपाने मक्ता घेतला आहे का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया हे प्रवक्ते देत असत.

भाजपा नेतृत्वाला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची गणिते मांडायची होती. यंदा कदाचित मोदी लाट नसेल, मग भाजपाला २८२ जागा मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे घटक पक्षांना बरोबर घेतल्याशिवाय केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळणार नाही हे भाजपाच्या नेतृत्वाला माहिती होते. त्यामुळे नेतृत्वाने शिवसेनेने केलेले सगळे अपमान मुकाटय़ाने गिळून टाकले. शिवसेनेने आमच्या विरोधात कितीही आरडाओरडा केला तरी ना ते राज्यातील सत्तेतून बाहेर पडले, ना त्यांनी केंद्रात मोदी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची हिंमत दाखवली. मग, शिवसेनेच्या निव्वळ डरकाळ्यांना घाबरायचे कशाला, असा साधासोपा हिशोब भाजपाच्या नेतृत्वाने केला होता. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याचे म्हणणे होते की, शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही म्हणूनच शिवसेना त्रागा करत आहे. बाकी काहीही कारण नाही. राज्यात त्यांना भाजपापेक्षा जास्त जागा मिळाल्याच नाहीत तर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईलच कसा? भाजपाची साथ नको असेल तर द्यावी सोडचिठ्ठी.. भाजपाला खात्री होती की, शिवसेनेशी युती होणार आणि लोकसभेच्या निवडणुका भाजपा-शिवसेना एकत्र लढवणार. अनौपचारिक गप्पांमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाने आत्मविश्वासाने सांगितले होते की, चर्चा सुरू आहे. युती होणार. त्यानुसार युती झालीही. कुणी कुणाशी सबुरीने घेतले हा भाग अलाहिदा! पण, भाजपासाठी निवडणूकपूर्व लढाई फत्ते झाली.

पण, राज्यातील प्रत्यक्ष निवडणुकीची लढाई भाजपासाठी सोपी नाही याची चुणूक प्रचारादरम्यानच दिसू लागली होती. वध्र्यातील मोदींच्या सभेला गर्दी जमली नाही आणि काही सभांमध्ये मोदींचे भाषण सुरू असताना लोक सभेतून उठून जात असल्याच्या चित्रफिती व्हायरल झाल्याने भाजपाच्या चिंता वाढल्या. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांची विदर्भातील सभा अचानक रद्द केल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात गर्दी जमण्याबाबत साशंकता असल्याने सभा रद्द केल्याची चर्चा होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील सभेलाही गर्दी तुलनेत कमी होती. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे दोन नेते वगळता भाजपाकडे एकही स्टार प्रचारक नाही. त्यामुळे राज्यातील प्रचाराचा सगळा भार मोदींना उचलावा लागला आहे. दर आठवडय़ाला किमान दोन वेळा तरी मोदी प्रचारासाठी महाराष्ट्रात आले. त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला तरीही राज्यातील काही बडे नेते अत्यल्प मताधिक्याने जिंकू शकतील अशी चर्चा होत आहे. राज्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळेही भाजपाचे राष्ट्रीय नेतृत्व त्रस्त झालेले आहे. उत्तर प्रदेश भाजपाला तारण्याची शक्यता कमी असल्याने महाराष्ट्राने तरी जास्तीत जास्त जागा जिंकून द्याव्यात असे भाजपाला वाटत असले तरी बंडाळ्या थांबवण्यासाठीदेखील उशीर झाला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत अनेक भाजपा आणि शिवसेनेचे सदस्य जिंकून आले; पण मोदींची लाट विरल्यामुळे युतीतील अनेक दिग्गजांची विकेट पडेल अशी भीती भाजपाच्या मनात आहे. गेल्या वेळी कोकण (२), मुंबई-ठाणे (१०), उत्तर महाराष्ट्र (७) आणि विदर्भ (१०) या पट्टय़ातील सर्वच्या सर्व २९ जागा युतीला मिळाल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातील ११ जागांपैकी ४ जागा भाजपाला आणि २ जागा शिवसेनेला म्हणजे ६ जागा युतीला जिंकता आल्या. मराठवाडय़ातील ८ जागांपैकी भाजपा आणि शिवसेनेला प्रत्येकी ३ जागा मिळाल्या; पण या वेळी प्रत्येक विभागात चुरस आहे. कोकणातील दोन्ही जागांवर अटीतटी असेल. मुंबईतील सहापैकी किमान तीन जागी युतीचे उमेदवार धोक्यात आलेले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपा नेत्यांमध्येच संघर्ष सुरू आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन विकास आघाडी काँग्रेस आघाडीची मते विभागून ‘मदत’ करेल अशी आशा भाजपाला आहे.

भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या दृष्टीने तीन मुद्दे समाधान देणारे आहेत. गेल्या वेळी भाजपाला २७ टक्के तर शिवसेनेला २० टक्के मते मिळालेली होती. म्हणजे युतीला मतांचा ४७ टक्के वाटा मिळाला होता. काँग्रेसला १८ टक्के तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १६ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजे काँग्रेस आघाडीच्या वाटय़ाला ३४ टक्के मते आलेली होती. युती आणि आघाडीच्या मतांच्या टक्केवारीत १३ टक्क्य़ांचा फरक आहे. ही १३ टक्के मते काँग्रेस आघाडी आपल्याकडे वळवू शकेलच असे नाही. राज्यातील काँग्रेसची पक्षीय बांधणी भक्कम नाही. अंतर्गत संघर्ष विकोपाला गेलेला आहे. आपले कोणी ऐकत नाही, असे म्हणण्याची नामुष्की प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर ओढवली. त्यातच अहमदनगरमध्ये विखे-पाटील घराणे आणि अकलूजमधील मोहिते पाटील घराणे अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील ही पाटील घराणी भाजपाला येऊन मिळाली आहेत. त्यामुळे नगर आणि माढा दोन्ही मतदारसंघांवर कब्जा करण्यात यश मिळेल असे भाजपाला वाटते. गेल्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या होत्या. या वेळीही राष्ट्रवादीला एक आकडातच अडवता येऊ शकते असा भाजपाचा होरा आहे. गेल्या वेळी वंचित बहुजन विकास आघाडी नव्हती. दलित-मुस्लिमांची भरघोस मते या वेळी भाजपाला मिळण्याची शक्यता नाही. गेल्या वेळी भाजपाच्या वाटय़ाला गेलेली ही मते आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मते अशी दोन्ही मते नव्या आघाडीच्या पदरात पडली तर काँग्रेस आघाडीची मतांची टक्केवारी कमी होऊ शकते. त्याचा फायदा भाजपाला होऊ शकतो असे आडाखे भाजपामधील चाणक्यांनी आखलेले आहेत.

पण, ही मते नव्या आघाडीला मिळतीलच असे नव्हे. वंचित बहुजन विकास आघाडीच्या सभांना प्रतिसाद मिळाला हे खरे; पण दलित-मुस्लीम आणि ओबीसी मतदारांनी मोदींना डोळ्यासमोर ठेवून मतदान केले तर त्यांची मते काँग्रेस आघाडीच्या वाटय़ाला जाऊ शकतील. छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये अजित जोगी आणि मायावती यांच्या पक्षांची आघाडी झालेली होती. या आघाडीमुळे काँग्रेसच्या मतांमध्ये विभागणी होऊन भाजपाला फायदा होईल असे गणित मांडले गेले होते; पण प्रत्यक्षात जोगी-मायावती आघाडीचा कोणताच परिणाम विधानसभा निवडणुकीत दिसला नाही. त्यामुळेच काँग्रेसने भाजपाची १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली. महाराष्ट्रातही मतदारांनी ‘नेमके’ मतदान केलेले असू शकते. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना-भाजपा युती कायम असल्याचे दोन्ही पक्ष सांगतात. राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व या दोन डगरींवर हात ठेवून युतीने मते मागितली; पण मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी प्रज्ञासिंह हिला भाजपाने भोपाळमधून उमेदवारी दिल्याने महाराष्ट्रातील मतदार कशी प्रतिक्रिया देतात, हाही राज्यात लोकसभा निवडणुकीतील निर्णायक मुद्दा असू शकतो. शहीद पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांच्याबद्दल प्रज्ञासिंह हिने केलेले वादग्रस्त विधान भाजपासाठी ‘बूमरँग’ ठरू शकते. महाराष्ट्राच्या उत्तम अधिकाऱ्याचा असा अवमान मतदारांना रुचेलच असे नाही. शिवाय, प्रज्ञासिंहला उमेदवारी देऊन भाजपाने उग्र हिंदुत्वाला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे उग्र हिंदुत्व मान्य नसलेले अनेक हिंदू मतदार युतीपासून दूरही जाऊ शकतात. हे पाहता, युतीला विशेषत: भाजपाला उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही कठोर परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

First Published on April 26, 2019 1:06 am

Web Title: india general election 2019 will maharashtra support narendra modi