सुहास जोशी / स्वप्निल घंगाळे - response.lokprabha@expressindia.com लोकशाहीचा पंचवार्षिक महासंग्राम यंदा प्रामुख्याने समाज माध्यमांच्या रणभूमीवर लढला जातो आहे. त्यासाठी मतदारांना आकर्षित करून घेताना तंत्रज्ञान आणि बुद्धीचा कौशल्यपूर्ण वापर करत एकमेकांवर कुरघोडी केली जात आहे. निवडणुकीच्या रंगतदार अशा डिजिटल स्वरूपाचा हा मागोवा- प्रत्येक निवडणूक ही प्रचारमाध्यमांमध्ये काही ना काही बदल घडवत असतात. २००४ च्या निवडणुकांपूर्वी वाजपेयी सरकारने मोठय़ा प्रमाणात ‘इंडिया शायनिंग’ कॅम्पेनच्या जाहिराती मुद्रित तसंच दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून प्रसारित केल्या होत्या. जाहिरातींचा इतका प्रचंड वापर त्या वेळी प्रथमच झाला होता. प्रमोद महाजन यांच्या डोक्यातून तयार झालेली ती संकल्पना होती. त्यानंतरच्या २००९च्या निवडणुकीत ‘भारत निर्माण’ या टॅगलाइनने जाहिराती जोर पकडू लागल्या; पण त्यांचा परीघ तेव्हादेखील मुद्रित आणि दूरचित्रवाणी माध्यमांपुरताच होता. या सर्व काळात प्रथितयश जाहिरात कंपन्यांकडून या जाहिराती केल्या जायच्या. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जायचे. निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या खर्चात महत्त्वाचा वाटा या जाहिरातींचाही होता. २०१४ मध्ये या माध्यमांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल झाला तो नरेंद्र मोदी यांच्या जाहिरात कॅम्पेनमुळे. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या मोदींच्या नावाने ‘अब की बार मोदी सरकार’ हे वाक्य त्या वेळी सर्वाधिक लोकप्रिय झाले ते समाजमाध्यमांवरून. समाजमाध्यमांचा इतका मोठय़ा प्रमाणात वापर त्या वेळी प्रथमच झाला होता. त्यानंतर मात्र सर्वच निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांची गरज दिवसेंदिवस वाढतच गेली. ही गरज आणि त्याचे परिणाम इतके महत्त्वाचे होते की, २०१९ च्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच समाजमाध्यमांवरील वातावरण तापले होते आणि पारंपरिक म्हणजेच मुद्रित आणि दूरचित्रवाणींच्या जाहिराती मात्र तुलनेने उशिरा येऊ लागल्या. समाजमाध्यम म्हणजे मुक्त माध्यम असे चित्र असले तरी त्यावरील जाहिरातींची, मजकुराची, व्हिडीओची दखल निवडणूक आयोगालादेखील घ्यावी लागली. कारण हे माध्यम प्रभावी आहे आणि त्यामुळे मतदारांवर विपरित प्रभाव पडू शकतो. हे अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात झाले होते. त्यातूनच नियंत्रणाची गरज निर्माण झाली. समाज माध्यमांवरील राजकीय पक्षांच्या वावरावर नियंत्रण आणण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणादेखील निर्माण केली गेली. निवडणुकांच्या काळात वेगवेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. बॅनर, टोप्या, बिल्ले, झेंडे वगैरेंची दुकाने यांचे फोटो येऊ लागतात; पण गेल्या आठवडय़ात निवडणुकांसदर्भात दोन वेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या दोन्ही बातम्या होत्या गुगल आणि फेसबुक या दोन माध्यमांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या. या दोन्ही माध्यमांनी गेल्या २० दिवसांत प्रसिद्ध केलेल्या राजकीय जाहिरातींची आकडेवारी या बातम्यांमध्ये होती. गुगलने फेब्रुवारी १९ ते ५ एप्रिल या कालावधीत गुगल अ‍ॅडच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींची प्रदेशवार संख्या आणि खर्चाचे आकडे जाहीर केले. या कालावधीत विविध राजकीय पक्षांनी या जाहिरातींसाठी तीन कोटी ७६ लाख रुपये खर्च केले होते. यामध्ये भाजपाचा खर्च सर्वाधिक म्हणजे १.२१ कोटी आहे, तर काँग्रेसचा खर्च ५४ हजार रुपये आहे. दुसऱ्या बातमीत फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत राजकीय पक्षांनी एकूण ५१,८१० जाहिरातींसाठी १० कोटी रुपये खर्च केल्याचे फेसबुकने जाहीर केले आहे. त्यामध्ये भाजपाचा वाटा २.५९ कोटी रुपये आहे, तर काँग्रेसने ५.९१ लाख खर्च केले आहेत. समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींच्या खर्चाची अशी आकडेवारी जाहीर होण्याची ही पहिलीच वेळ होती; किंबहुना निवडणुकांसाठी समाजमाध्यम महत्त्वाचे झाले आहे याचेच या दोन बातम्या द्योतक ठरतात. हे आकडे मुख्य प्रवाहातील प्रचारखर्चाच्या तुलनेने कमी असले तरी त्यांची पोहोच ही मुख्य प्रवाहातील प्रचारमाध्यमांपेक्षा तुलनेने खूपच मोठी आहे. याला कारणेदेखील तशीच महत्त्वाची आहेत. दूरसंचार क्षेत्राची व्याप्ती वाढली तसा इंटरनेटचा प्रसार वाढला. इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये २७ कोटी ऐंशी लाख मोबाइलधारक इंटरनेट वापरत होते. जून २०१८ मध्ये ५० कोटींच्या मोबाइलधारक इंटरनेटचा वापर करू लागले. देशातील मतदारांची संख्या ही ९० कोटी आहे. आणि इंटरनेट वापरणाऱ्या मतदारांची संख्या निम्म्याहून अधिक आहे. केवळ मोबाइल इंटरनेटचा वापर वाढून उपयोग नाही तर मोबाइलधारकांचा समाजमाध्यमांवरचा वावर वाढणे गरजेचे असते. हा बदल राजकीय पक्षांच्या समाजमाध्यमांवरील वाढत्या वावरातून सहज लक्षात येतो. भारतीय जनता पक्षाच्या फेसबुक पानावरील लाइक्सची संख्या ही २०१४ मध्ये २८ लाख होती, आज हीच संख्या दीड कोटींच्या घरात गेली आहे. तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या फेसबुक लाइक्सची संख्या २०१४ मध्ये २१ लाख होती ती आज ५२ लाखापर्यंत पोहोचली आहे. थोडक्यात गेल्या पाच वर्षांत ही वाढ तिपटीने झाली आहे. तर दुसरीकडे ट्विटर या समाजमाध्यमावरील वाढ कैक पटीने झाली आहे. या काळात भाजपच्या फॉलोअर्सची संख्या सुमारे चार लाख होती, आज ती एक कोटीचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. काँग्रेस एक लाख ३९ हजारवरून ५० लाखांवर पोहोचले आहे. या सर्वामागे अतिशय नियोजनबद्धरीत्या कार्यान्वित असलेली कार्यपद्धती आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नवमतदारांची संख्या. प्रथमच मतदान करणारा हा वर्ग तरुण मतदारांचा असतो. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये तरुण मतदारांची संख्या ८.४३ कोटी आहे. म्हणजेच एकूण मतदारांच्या सुमारे दहा टक्के यांचे प्रमाण आहे. तरुणवर्ग, मोबाइल आणि समाजमाध्यम ही आजची त्रिसूत्रीच आहे. अशा वेळी समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींची संख्या वाढली नसती तरच नवल होते. इंटरनेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या या जाहिरातींची संख्या या वेगाने का वाढत आहे हे पाहावे लागेल. ब्रॅण्डनीती या डिजिटल एजन्सीचे व्यवस्थापकीय संचालक हरेश मोतीराळे सांगतात, ‘डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरात ही सर्वात वेगाने पोहोचते हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एखाद्या वर्तमानपत्रात अथवा दूरचित्रवाणीवर प्रसिद्ध केलेली जाहिरात ही त्या त्या माध्यमांच्या वाचक, प्रेक्षकांपर्यंतच पोहोचते. पण येथे ते बंधन नाही. त्याच वेळी डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरात ही कमी खर्चात होते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या तुलनेत एकदशांशाने येथे खर्च कमी असतो. आणि त्याच वेळी त्याची पोहोच ही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा अधिक असते. त्यामुळेच निवडणुकांमध्ये इंटरनेटआधारित जाहिरातींचा वाटा हा सुमारे २० ते २५ टक्के इतका होण्याची शक्यता आहे. त्यावरील खर्च हा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील खर्चापेक्षा एकदशांशने कमी आहे.’ समाज माध्यमांवर केवळ जाहिरातीच नाही, तर या पक्षांच्या आयटी सेल्सच्या माध्यमातून चालवली जाणारी कॅम्पेनही निवडणूक काळात तितकीच महत्त्वाची असतात. समाज माध्यमांचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे हे माध्यम अत्यंत उत्स्फूर्त माध्यम आहे. त्याच्या मदतीने जनतेची म्हणजेच मतदारांची मते लगेच जाणून घेणे अधिक सोयिस्कर झाले आहे. आज भाजपा, काँग्रेस, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एआयएडीएमके, शिवसेना या पक्षांचे आयटी सेल्स आहेत. या सेल्समधील तरुण डेटा मायिनगच्या (माहितीचे उत्खनन) मदतीने हवी ती माहिती गोळा करतात. मग त्यानुसार पक्षाची समाज माध्यमांवरील भूमिका ठरवता येऊ शकते. एखाद्या पक्षाच्या आयटी सेलमध्येही एखाद्या कॉर्पोरेट कार्यालयाप्रमाणेच उतरत्या क्रमाने काम चालते. मग त्यात समाज माध्यमांची अकाऊंट्स हॅण्डल करणाऱ्यापासून ते मजकूर लिहून देणारा, डिझायनर अशा वेगवेगळ्या मंडळींचा समावेश असतो. साधारण दहा वर्षांपूर्वी व्हायचे तशाप्रकारे वेळ घेऊन आरोप-प्रत्यारोप आताच्या काळात केले जात नाहीत. येथे सर्व काही उत्स्फूर्त असतं. उदाहरणच घ्यायचं तर महाराष्ट्र भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ट्विटरवर रंगलेला व्यंगचित्राचा वाद. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाकिस्तानवरील हवाई हल्ले आपल्या सल्ल्याने झाल्याचे वक्तव्य केले होते. भाजपाने शरद पवारांचे व्यंगचित्र काढून त्यांच्या या विधानाचा समाचार घेतला. त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोदींबद्दलचे एक व्यंगचित्र ट्वीट करत भाजपाला उत्तर दिले. अर्थात हे शाब्दिक हल्ले समाज माध्यमांच्या माध्यमातून होत असल्याने ते फार गंभीर नसतात, तर ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने विषय हलक्याफुलक्या पद्धतीने हाताळण्यावर भर असतो. म्हणूनच व्यंगचित्रांमध्येही नेटकऱ्यांना आवडणाऱ्या भाषेत, त्यांच्याच ओळखीच्या वेबसीरिजमधील व्यक्तिरेखांच्या तोंडचे संवाद वापरले जातात किंवा अगदी मिम्सच्या माध्यमातूनही विरोधकांवर शाब्दिक हल्ले चढवले जातात. इंटरनेटच्या माध्यमातून जाहिराती, मजकूर, चित्रं, व्हिडीओ असे प्रकार व्हायरल होत असले, तरी त्यांना योग्य पद्धतीने सर्वत्र पोहोचवणे महत्त्वाचे असते. हे काम करण्यासाठी हल्ली मोठय़ा राजकीय पक्षांनी अतिशय पद्धतशीर अशी साखळी तयार केली आहे. भाजपाचे समाजमाध्यमांचे राज्य संयोजक आशीष मारखेड सांगतात की, राज्य पातळीपासून ते तालुका पातळीपर्यंत यासाठी दीड हजार कार्यकर्त्यांची स्वतंत्र टीम काम पाहते. जाहिरात किंवा अन्य व्हिडीओ हा एका व्यावसायिक टीमकडून तयार केला जातो. त्यानंतर तो कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचतो. तेथून मग पुन्हा तो स्थानिक पातळीवरील विविध ग्रुप्समध्ये जातो. त्यासाठी महिला, तरुण असे स्वतंत्र ग्रुप केले आहेत. याच प्रक्रियेत काँग्रेसने देखील गेल्या काही महिन्यात आघाडी घेतली आहे. काँग्रेसचे राज्याचे समाजमाध्यमांचे काम पाहणारे अभिजित सकपाळ सांगतात की, अशा कामासाठी मानवी साखळी महत्त्वाची असते. आम्ही बूथ पातळीपर्यंत सर्वाना यामध्ये सक्रिय करून घेतले आहे. त्यामुळे ही संख्या लाखांच्या घरात जाते. एकूणच राजकीय पक्षांच्या समाजमाध्यमांवरील हालचाली पाहता यंदा समाजमाध्यमांवरील लढाईला जोर आला आहे. पण त्याचवेळी हे पक्ष समाजमाध्यमांचा वापर करताना नेमकी काय भूमिका घेऊन उतरतात हे महत्त्वाचे आहे. भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये सांगतात, ‘केंद्र सरकारच्या कामांना लोकांपर्यंत पोहचवणे यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करणे हा सकारात्मक असा उद्देश आहे. आजचा तरुण हा उत्साही आणि विचार करणारा उमेदवार आहे. आमचे विचार त्याच्यापर्यंत या माध्यमातून पोहचतात. तसेच आमच्या संघटनेचा विस्तार मोठा असल्याने स्वयंसेवी तत्त्वावर काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आम्ही ट्रोलिंगचे समर्थन करत नाही. समाजमाध्यमांमधून थेट विषय पोहचत असल्याने निवडणुकांमधील त्याचा सहभाग हा वाढता राहत आहे.’ तर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत सांगतात, ‘समाजमाध्यमांचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम आहेत. या माध्यमांचा वापर करून सत्य पोहोचवता येते, त्याचवेळी अफवादेखील. भाजपासारखे पक्ष या माध्यमातून सत्य लपवत आहेत. त्यांचा बीमोड करणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या माध्यमांचा वापर महत्त्वाचा आहे. तरुणांसाठी आमच्याकडून वेगळे प्रयत्न नक्कीच केले जातात. मुख्यत: समाजमाध्यमांचा विभाग हाताळणारे सर्वच जण तरुण आहेत. तरुणांच्या प्रश्नांचा ते पोटतिडिकीने विचार करतात. हे तरुणच आपणहून झटत आहेत, त्यामुळे आम्हाला विशेष खर्च करावा लागत नाही.’ थोडक्यात काय, हे युद्ध उत्तरोत्तर रंगतच जाणार आहे. आणि त्यातून पैसादेखील खर्च होणार आहे. निवडणुकांच्या दरम्यान अर्थकारणाला प्रचंड गती मिळत असते. अ‍ॅडएज इंडियाच्या एका आकडेवारीनुसार या निवडणुकांच्या काळात जाहिरात क्षेत्रामध्ये पाच हजार कोटींची उलाढाल संभवते. त्यापैकी डिजिटल जाहिरातींचा वाटा हा एक ते दीड हजारांच्या आसपास असू शकेल. म्हणजेच डिजिटल माध्यमांतील जाहिरातींनी आजच्या एकूण उलाढालीत २० टक्क्य़ांच्या आसपास वाटा कमावण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांच्या रणधुमाळीतील समाजमाध्यमांचा हा वाढता प्रभाव, त्यासाठी होणारा वाढता खर्च याची सुरुवात २०१४ साली भाजपाने केली. त्याचेच हे विस्तारित रूप २०१९च्या निवडणुकांमध्ये दिसत आहे. यापुढील काळात ते आणखीनच विस्तारत जाणार आणि एकूणच जाहिरातबाजीचा चेहरामोहरा बदलवणार हे नक्की. हॅशटॅगचा वाढता वापर सोशल नेटवìकगवरील महत्त्वाचे हत्यार म्हणजे हॅशटॅग. मुळात हॅशटॅग म्हणजे तांत्रिक भाषेत सांगायचे झाल्यास, एखाद्या शब्दाआधी # चिन्ह वापरून त्याला जोडूनच शब्द लिहिल्यास तो हॅशटॅग होतो. हॅशटॅगवर क्लिक केल्यावर तो हॅशटॅग वापरून ज्यांनी ज्यांनी मजकूर पोस्ट केला असेल तो पाहता येतो. तर हे हॅशटॅग अनेकदा राजकीय पक्षांकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून वापरले जातात. खूप मोठय़ा प्रमाणात एकाच वेळी अनेकांनी एखादा हॅशटॅग वापरल्यास तो ट्रेिण्डग हॅशटॅग ठरतो. तर खूपदा एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी हे हॅशटॅग वापरले जातात. पक्षाच्या मुख्य ट्विटर हॅण्डलकडून वापरले जाताना हे हॅशटॅग इंग्रजीत वापरले जातात. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इंग्रजी हॅशटॅगचा वापर केला जातो. मात्र स्थानिक पक्ष स्थानिक भाषेतील हॅशटॅग वापरून विरोधी पक्षांवर किंवा त्या पक्षातील नेत्यांवर टीका करताना दिसतात. महाराष्ट्रामध्ये समाजमाध्यमांवर सर्वात सक्रिय असणारे दोन प्रमुख पक्ष म्हणजे भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. या दोन्ही पक्षांमध्ये अनेकदा हॅशटॅग युद्ध रंगते. #लाजकशीवाटतनाही? या काँग्रेसने सुरू केलेल्या हॅशटॅगला भाजपाने #लाजतुम्हालाचवाटलीपाहिजे या हॅशटॅगने उत्तर दिले होते. आधी काँग्रेसने #लाजकशीवाटतनाही? हॅशटॅग वापरून आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून भाजपाने दिलेल्या खोटय़ा आश्वासनांचा पाढा वाचला. त्यानंतर काही दिवसांतच भाजपाने या सर्व आरोपांना #लाजतुम्हालाचवाटलीपाहिजे हा हॅशटॅग वापरत काँग्रेसच्या काळातील घोटाळ्यांच्या संदर्भातील माहिती पोस्ट केली होती. या हॅशटॅगव्यतिरिक्त अनेकदा वेगवेगळे हॅशटॅग पक्षांकडून वापरले जातात. भाजपाने #विसरलानाहीमहाराष्ट्र हा हॅशटॅग वापरून आघाडीच्या काळातील अपयशाचा पाढा #आघाडीबिघाडी म्हणत वाचला होता. तर सुप्रिया सुळेंवर टीका करताना भाजपाने #ताईंचाअभ्यास #बारामतीच्याकरामती हे हॅशटॅग वापरले. राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक सरकारवर टीका करताना अनेकदा #23मईBJP हा हॅशटॅग वापरतात. तर मागील निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ प्रचंड गाजलेल्या घोषणेवरून राष्ट्रवादीने #KaiseBhuleBureDin हॅशटॅग वापरून पाच वर्षांत अच्छे दिनऐवजी बुरे दिनच आल्याचे अनेक ट्वीट्सच्या माध्यमातून म्हटले आहे. फसलेल्या प्रचाराचे दर्शन भारतामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या कामाऐवजी विरोधकांचे अपयशच विजय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते असे म्हटले जाते. याचाच प्रत्यय आचारसंहिता लागू झाल्यापासून समाजमाध्यमांवरील ट्रेण्डमध्येही झालेल्या बदलातून येतो. सर्वच पक्ष आपल्या समाजमाध्यमांवरून विरोधक पक्षांचे प्रचारादरम्यानचे मजेशीर किस्से शेअर करताना दिसत आहेत. मग अगदी महाराष्ट्र भाजपाने शेअर केलेला पार्थ पवार यांच्या भाषणाचा व्हिडीओ असो किंवा पसे देऊन सभेला गर्दी जमण्याचे व्हिडीओ असो, विरोधक एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. मागील दोन आठवडय़ांमध्ये विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या सभेतील रिकाम्या खुच्र्या, विरोधांच्या भाषणातील मजेशीर वक्तव्ये, पसे देऊन कार्यकत्रे जमवल्याचे पुरावे म्हणून दाखवले जाणारे व्हिडीओ अनेक पक्षांच्या ट्विटर हॅण्डलवरून शेअर केले जात आहेत. या सर्वाचा वापर समोरील पक्षाला ट्रोल करण्यासाठी केला जात आहे. तसेच आपल्या पक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणातील एक-एक, दोन-दोन मिनिटांच्या क्लिप्स ट्विटर तसेच व्हॉट्सअ‍ॅपवरून व्हायरल केल्या जात आहेत. अनेक पेजेसचे विरोधक पक्षातील प्रमुख नेत्यांना त्यांच्या भाषणावरून वक्तव्यावरून ट्रोल करण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. ट्रोलिंगच्या माध्यमातून नेत्यांच्या भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांऐवजी दुय्यम मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्याचे काम केले जात असल्याचे काही नेटकरी म्हणतात. मात्र अशा पद्धतीचा कंटेन्ट व्हायरल होण्याची शक्यता अधिक असल्याने तो पक्षांच्या हॅण्डलवरून शेअर केला जातो. व्यंगचित्रांची लाट राजकीय टोलेबाजीसाठी व्यंगचित्र वापरण्याची परंपरा देशात डी. जी. कुलकर्णी, आर. के. लक्ष्मण आणि महाराष्ट्रात बाळासाहेबांपासून मुख्य प्रवाहात आली असं म्हणता येईल. याच व्यंगचित्रांचा आता निवडणुकांच्या काळात समाजमाध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे चांगले व्यंगचित्रकार आहेत. त्यांनी समाजमाध्यमांवर आल्यापासून आपल्या अनेक फटकाऱ्यांमधून विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला. अगदी मोदींपासून मुंबईच्या महापौरांपर्यंत अनेक विषयांवर राज यांनी व्यंगचित्रे काढून ती ट्विटर आणि फेसबुकच्या माध्यमातून शेअर केली. हळूहळू भाजपा समर्थकांनीही राज यांच्याच व्यंगचित्रांमध्ये थोडा फार फेरफार करून त्यांना उत्तर देण्यास सुरुवात केली. निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून मात्र अनेक बडे पक्ष एकमेकांवर टीका करण्यासाठी व्यंगचित्रांचा आधार घेताना दिसत आहेत. ‘किमान शब्दात कमाल टीका’ करणारी ही व्यंगचित्रे मोठय़ा प्रमाणात वापरली जात आहेत. यात प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, शरद पवार, राज ठाकरेंची व्यंगचित्रे विरोधक पक्ष एक दुसऱ्यांवर तोंडसुख घेण्यासाठी वापरताना दिसतात.
