07 July 2020

News Flash

पाय अ‍ॅक्सिलरेटरवर; हात हॅण्डब्रेकवर

दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प मांडायची चांगली संधी घालवली.

11-lp-studentहा अर्थसंकल्प वाईट नाही, पण त्याचवेळी तो क्रांतीकारीदेखील नाही. अर्थव्यवस्थेची गती वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्याचवेळी तो र्सवकषदेखील नाही.

मोदी सरकारच्या या तिसऱ्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दूरगामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प मांडायची एक चांगली संधी आली होती. पण या सरकारने ती पूर्णपणे वाया घालवली आहे असेच म्हणावे लागेल. निवडणुकीचं कसलंही सावट नसताना काही तरी क्रांतिकारक करण्याची संधी होती पण त्या दृष्टीने सरकारने काही केलंय असं म्हणता येत नाही. रस्ते विकास आणि ऊर्जा या क्षेत्रांवर दिलेला भर सोडल्यास दूरगामी परिणाम करणारं फारसं काही आशादायी चित्र यातून उभे राहत नाही. या अर्थसंकल्पाचा रोख हा शेती आणि ग्रामीण भागाकडे वळणे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणता येईल.

हा अर्थसंकल्प वाईट नाही. तंत्रशुद्ध आहे. दहापैकी सात गुण देता येतील. पण त्यातून क्रांतिकारी काहीच झाले नाही. क्रांतिकारीच म्हणायचं तर हा अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत नक्कीच नेहमीपेक्षा वेगळी होती.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.६%, महागाई ९ टक्क्यांवरून ५.४ टक्क्यांपर्यंत, वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत रोखणे ही या अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट म्हणजे एखाद्या जोरजोरात हलणाऱ्या तारेवर तोल सांभाळण्यासारखे आहे. साधारणपणे आम जनतेच्या दृष्टीने योजलेले उपाय पाहता हा अर्थतज्ज्ञाचा अर्थसंकल्प असण्यापेक्षा ‘मोदींचा अर्थसंकल्प’ असे म्हणावे लागेल.

शेती आणि ग्रामीण भागावर दिलेला भर योग्यच आहे. पण २०२२ पर्यंत शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट हे दिसायला खूप चांगले असले तरी ते अतिमहत्त्वाकांक्षी या सदरात मोडणारे आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन अडीच टक्क्यांइतकेच राहिले आहे. ते इतक्या अल्पावधीत दुप्पट करणे अवघड आहे. विविध प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद, ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून उभा करण्यात येणारा निधी आणि अनेक छोटय़ा-मोठय़ा योजना स्वागतार्ह असल्या तरी त्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर प्रचंड खर्चदेखील अपेक्षित आहे. मात्र आपल्याकडे खर्चाचे बजेट कायमच तेजीत असते, पण त्या तुलनेने परफॉर्मन्स बजेट मात्र अगदीच कमजोर असते.

अर्थात त्याच वेळी कृषी उत्पन्न बाजारपेठ आणि नरेगाबाबत ई-प्लॅटफॉर्मचा वापर आणि त्यातून येणारी पारदर्शकता हा दूरगामी परिणाम करणारा भाग म्हणता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे हे दूरगामी परिणाम सामान्य माणसांसाठी लाभदायक असतील. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात केल्या जाणाऱ्या सुधारणा, त्यामध्ये ई-प्लॅटफॉर्मचा वापर, त्यामुळे येणारी पारदर्शकता या सर्व बाबी आशादायक आहेत. शेतकऱ्याकडून आठ-दहा रुपये किलोने विकत घेतला जाणारा कांदा ग्राहकांपर्यंत येताना पन्नास-साठ रुपये किलो कसा होतो हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न यातून कदाचित कायमचा निकाली निघू शकेल. अर्थात या सुधारणांमुळे कोणाचे तरी नुकसान होणारच, त्यांच्या पोटात दुखणारच; पण राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ही सुधारणा सामान्याला लाभ देऊ शकेल.

नरेगावर खर्च केला जाणारा ३८ हजार पाचशे कोटी रुपयांचा निधी हा आजवरचा सर्वाधिक असला तरी त्यातून भांडवली मालमत्तानिर्मिती होणार का, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहे. अन्यथा केवळ खड्डे खणण्यासाठी हा निधी वापरला गेला तर त्यातून हाती काहीच लागणार नाही, कारण अशा योजनांमध्ये दहापैकी दोनच रुपये अंतिम पातळीवर पोहोचतात. मग त्या निधीत खड्डेच खणण्याचे काम होऊ शकते. आशादायी बाब इतकीच की, नरेगासाठी ‘आधार’चा आधार घेतल्यामुळे सारी रक्कम शेवटपर्यंत खर्च होऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे. तसे झाले तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, कारण इतकी मोठ्ठी रक्कम अर्थव्यवस्थेत आली तर त्यातून उत्पादनांची मागणी वाढू शकते. अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती मिळू शकते.

12-lp-agricultureअर्थसंकल्पातील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी प्रामुख्याने नोंदवाव्या लागतील ज्यामुळे काही दूरगामी फळे मिळण्याची शक्यता आहेत. त्या म्हणजे रस्ते विकास आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठीची भरघोस तरतूद. रस्त्यांसाठी प्रत्येक अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद असतेच; पण तो निधी योग्य प्रकारे वापरले जाणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गडकरींच्या आधिपत्याखालील या मंत्रालयाच्या दोन-तीन वर्षांच्या कामाचे ट्रॅक रेकॉर्ड चांगले असल्यामुळे काही तरी चांगले भरीव घडू शकेल अशी अपेक्षा धरता येईल. अर्थात असाच निधी सातत्याने मिळणे गरजेचे आहे. रस्त्यांच्या विकासापाठोपाठ संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती येते. केंद्रित झालेली अर्थव्यवस्था विस्तारित होते. शहरांवरचा ताण कमी होतो. उद्योगांची वाढ होते.  अर्थातच अर्थसंकल्पात ग्राम सडक  योजनेसाठी प्रस्तावित केलेला १९ हजार आठशे कोटींचा निधी हा थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरू शकतो.

अर्थव्यवस्थेला अशीच चालना ऊर्जा क्षेत्रामुळेदेखील मिळण्याची शक्यता या अर्थसंकल्पात दिसून येते. हे मंत्रालयदेखील असेच कार्यक्षम असल्यामुळे ३१ हजार तीनशे कोटींचा निधी योग्य प्रकारे मार्गी लागेल असा सर्वानाच विश्वास वाटतो आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील या बदलांमुळे उद्योगांना आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चांगलीच गती मिळेल. अर्थातच यासोबत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या योजनांना गती देणे गरजेचे आहे.

स्वच्छ भारत योजना, ग्रामीण भागाला दिली जाणारी एलपीजी सुविधा यासाठी केलेल्या तरतूदीमुळे, आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चात ५०-६० टक्क्यांची बचत होऊ शकते. त्याचबरोबर अनारोग्यामुळे उत्पादकतेवर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होईल. याबाबतीत सरकार योग्य दिशेने जाताना दिसत आहे. एलपीजी वापरासाठी केलेली निधीची तरतूद ही महत्त्वाची वाटते. ग्रामीण भागातील चुलींचा वापर हा केवळ त्या गृहिणीपुरताच अनारोग्य निर्माण करणारा नसतो, तर तिच्या मांडीवर असणारे मूलदेखील त्या धुराचे दुष्परिणाम भोगत असते. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील एलपीजी तरतूद महत्त्वाची वाटते.

13-lp-village-roadया अर्थसंकल्पात शिक्षण, करप्रणाली, बँकांची बुडीत कर्जे अशा काही घटकांना स्पर्श करून, काही तरी केल्यासारखे दाखवले आहे, पण त्यातून काहीही साध्य होणारे नाही. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण खात्याचा उल्लेख करावा लागेल. कोणतीही ठोस योजना यामध्ये मांडलेली नाही. शिक्षणावरील तरतुदीवर थेट आणि ठोस असे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात दिसत नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान सहा टक्के तरी खर्च शिक्षणावर करणे अपेक्षित होते. पण त्याबद्दल कसलाच उल्लेख यात केलेला नाही. वर्ल्ड क्लास युनिव्हसिर्टीसाठी एक हजार कोटींची तरतूद ही अत्यंत तोकडी आहे. एका विद्यापीठासाठी केवळ शंभर कोटी ही अगदीच किरकोळ तरतूद आहे. एका विद्यापीठाला किमान एक हजार कोटी द्यावे लागतील. तेदेखील स्वस्त किमतीत जागा आणि सर्व परवानग्यांची वेळेवर पूर्तता असेल तरच हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य आहे. त्याचबरोबर मॉडेल करिअर सेंटरसारख्या योजना मांडताना, नेमका रोजगार कोठून येणार यावर कसलेही ठोस भाष्य केलेले दिसत नाही. रिटेल क्षेत्राला काही सवलती देऊन त्यातून रोजगार येतील ही अपेक्षा ठेवणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्यासारखे आहे.

हाच प्रकार बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबाबत झाला आहे. आपल्या बँकिंग क्षेत्राची सध्याची अवस्था अत्यंत भयावह आहे. बँकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी जागतिक स्तरावर ‘बाझल’ परिमाणांचा आधार घेतला जातो. बँकांनी घेतलेली जोखीम, त्यांची अनुत्पादित कर्जे याचा त्यात विचार केला जातो. सध्या आपल्याकडे ‘बाझल ३’ या परिमाणाचा वापर करून बँकांची परिस्थिती सुधारावी लागेल. त्यासाठी  किमान एक ते सव्वालाख कोटींची तरतूद करावी लागेल. त्या पाश्र्वभूमीवर २५ हजार कोटींची तरतूद म्हणजे अगदीच कुचकामी ठरणारी आहे.

दुसरा एक सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे संपूर्ण अर्थसंकल्पातून उत्पादन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या घटनांना फारसा वावच दिलेला नाही. उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १४ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर न्यायचा असेल तर काय करायला हवे होते, कसे करायला हवे होते याबाबत कसलेच दिशादिग्दर्शन यात नाही. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’ अशा सरकाराच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे कसलेच प्रतिबिंब यात दिसत नाही. तर त्याच वेळी संशोधन व विकाससाठी (आर अ‍ॅण्ड डी) असलेली २०० कोटींची तरतूद ५० कोटींनी कमी करणे हे अनाकलनीय आहे. यातून या क्षेत्रासाठी चुकीचा संदेश बाहेर जात आहे.

14-lp-homeदुसरा मुद्दा आहे तो करप्रणालीतील बदलांचा. दहा-पंधरा पक्षी असलेल्या एखाद्या बंद पिंजऱ्याला जोरजोरात हलवल्यानंतर त्या पक्ष्यांच्या जागेत फरक होईल कदाचित पण पक्ष्यांच्या संख्येत काहीच बदल होत नाही. तसेच या अर्थसंकल्पातील करप्रणालीतील बदलाबद्दल म्हणावे लागेल. उपकरांचा बोजा खूप वाढला आहे. उपकर भरण्याबाबत काहीच तक्रार नाही, पण उपकरातून आलेल्या निधीच्या वापराबाबत कसलेच उत्तरदायित्त्व नसल्याचे प्रत्येक सरकारबाबत दिसून आले आहे.

स्टार्ट अपसाठी पहिली पाच वर्षे करमुक्त करताना त्यांना मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स लावणं हे अगदीच विपरीत आहे. कारण कोणताही उद्योग पहिल्या पाच वर्षांत फायद्यात येत नसतो. स्टार्ट अपसाठीची ही कृती म्हणजे एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखे आहे.

अर्थसंकल्प तंत्रशुद्ध असला तरी काही बाबतीत मौनच धारण करताना दिसतो. ते म्हणजे कमी झालेल्या तेलाच्या दरामुळे वाचलेला पैसा नेमका किती आणि कसा कोठे खर्च होणार हे दिसत नाही.

सामान्य माणसांच्या दृष्टीने पाहता ३०० ते ५०० चौरस फुटांची परवडणारी घरं, निवृत्तिवेतन योजनांमध्ये केली जाणारी सरकारी गुंतवणूक (सुरुवातीचे तीन वर्षे) आणि ग्रामीण व कृषी क्षेत्रावरचा रोख ही दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.

मोदी सरकारने या तिसऱ्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने खरे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला वेग देण्याऱ्या योजना आणायची आवश्यकता होती. तसा प्रयत्नदेखील झाला आहे. पण हा प्रयत्न र्सवकष पातळीवर असायला हवा होता. तो झाला नसल्यामुळे एकीकडे गती देण्यासाठी अ‍ॅक्सिलरेटरवर पाय तर ठेवला आहे, पण त्याचवेळी हॅण्डब्रेकवरचा हातदेखील काढलेला नाही, त्यामुळे अपेक्षित वेग साधायचा उद्देश असूनदेखील तो नेमका कसा साधला जाणार हा प्रश्न शिल्लक राहतो.
दीपक घैसास
शब्दांकन : सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 4, 2016 1:29 am

Web Title: india union budget 2016
टॅग Budget
Next Stories
1 ई-पुस्तके गिरवताहेत मराठी कित्ता
2 विश्व मराठी ई- पुस्तकांचे
3 असा लागला गुरुत्वीय लहरींचा शोध!
Just Now!
X