विनायक परब - response.lokprabha@expressindia.com / @vinayakparab सर्वाधिक माहितीसाठा असलेल्या तिजोरीच्या चाव्या एका वेगळ्या अर्थाने सरकारकडेच राहणार आहेत. पूर्वीही त्या त्यांच्याचकडे होत्या कायदा अस्तित्वात नसताना; आता कायदा अस्तित्वात येईल आणि कायदेशीरदृष्टय़ा चाव्या त्यांच्याचकडे राहतील, एवढाच काय तो फरक! ‘‘खासगीपणाचा अधिकार ही सन्मान्य मानवी जीवनाची मूलाधार असलेली धारणा आहे. खासगीपणाच्या अधिकाराशिवाय सन्मान्य जगणे अशक्य आहे. खासगीपणामध्ये सर्वच मूलभूत अधिकारांचा वापर करता येईलच असे नाही. मात्र त्याच वेळेस खासगीपणाशिवाय मूलभूत अधिकारांच्या वापराला अर्थही नाही, हेही तेवढेच खरे. खासगीपणामुळेच व्यक्तीच्या शरीर आणि मनाला स्वायत्तता प्राप्त होते. ही स्वायत्तता म्हणजेच आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींसंदर्भात निर्णय घेण्याचे त्याला मिळालेले व्यक्तिगत अधिकार किंवा स्वातंत्र्य होय.’’ अशा सुस्पष्ट शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीयांच्या संदर्भातील स्वातंत्र्याची कक्षा गेल्या वर्षी वाढवली आणि त्यात खऱ्या अर्थाने ‘व्यक्ति’स्वातंत्र्याचा समावेश झाला. तब्बल नऊ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने राज्यघटनेने दिलेल्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारातच व्यक्तीचा खासगीपणा किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अनुस्यूत आहे, असा ऐतिहासिक निवाडा गेल्या वर्षी दिला. त्याच निवाडय़ामध्ये माहितीच्या संदर्भातील खासगीपणाच्या अधिकाराची चर्चाही झाली आणि भारतीयांच्या माहिती खासगीपणाच्या अधिकारासाठी सक्षम व कडक कायदा करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालाने सुचवले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली १० तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आठवडय़ाभरापूर्वी आपला अहवाल ‘व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक, २०१८’च्या रूपाने सादर केला. सध्या देशभरात यावर साधकबाधक चर्चा सुरू आहे. जवळपास सर्वानीच या विधेयकाचे जोरदार स्वागत केले. कारण अशा प्रकारचा कोणताही कायदा पूर्वी आपल्याकडे अस्तित्वातच नव्हता. हे विधेयक संसदेने संमत केले की, तसा कायदा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल, ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. या कायद्यामध्ये भारतीयांची संवेदनक्षम माहिती केवळ भारतातच साठविण्याच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीवरून मात्र वाद सुरू आहेत. अनेक व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे म्हणणे असे की, भारतीय कंपन्याही विदेशात माहिती साठवतात कारण तिथे ही साठवणूक प्रक्रिया स्वस्तही आहे आणि सुरक्षितदेखील. त्यावर गंडांतर आले तर सुरक्षेचा प्रश्न तर असेलच पण आणखी एक साठवणूक केंद्र भारतात ठेवावे लागेल, त्याने खर्च वाढेल आणि त्यामुळे व्यवसायास मुकावे लागेल. जागतिक स्पध्रेमध्ये असलेल्या भारतीय व इतर कंपन्यांनाही या नियमाचा फटका बसेल. पण मुळात प्रश्न हा नाहीच आहे. या नव्या विधेयकाची चर्चा करताना ज्या निवाडय़ानंतर हे विधेयक किंवा प्रस्तावित कायदा अस्तित्वात येतो आहे, त्या निकषावर यातील तरतुदी घासून पाहिल्या पाहिजेत. त्या टिकणाऱ्या असतील तर त्या स्वीकारायला हव्यात अन्यथा त्यात बदल करायलाच हवा. तसे पाहिले तर असे लक्षात येते की, या कायद्याने देशातील प्रत्येकाला माहितीच्या खासगीपणाचा अधिकार मिळाला असे वाटत असले, तरी सर्वाधिक माहिती ज्यांच्याकडे आहे त्या सरकारला मात्र या कायद्याच्या कचाटय़ातून मुभा देण्याचेच काम विधेयकाने केले असून ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाच्या विरोधात जाणारे आहे. हे सारे जाणून घेण्यापूर्वी नेमके या अहवाल विधेयकात काय म्हटले आहे ते पाहिले पाहिजे. खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असून ‘व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयका’मध्ये असे म्हटले आहे की, व्यक्तीची संवेदनक्षम माहिती नोंदविताना तिचा सुस्पष्ट असा होकार असायलाच हवा किंवा घ्यायलाच हवा आणि त्याची एक प्रत तरी भारतामध्ये साठवायला हवी. या संवेदनक्षम माहितीमध्ये पासवर्ड, आíथक किंवा वित्तीय माहिती, आरोग्याशी संबंधित माहिती, लैंगिक आयुष्य, िलग, बायोमेट्रिक व जनुकीय माहिती त्याचप्रमाणे जात, धर्म, पंथ, जमाती, किंवा राजकीय विचारधारा किंवा त्याच्याशी असलेला संबंध यांचा समावेश होतो. आजपर्यंत माहितीसाठी मग ती खासगी कंपन्यांनी किंवा मग सरकारने गोळा केलेली असेल. त्याबाबत कोणतीच कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नव्हती. आता या निमित्ताने ती चौकट तयार होते आहे. कंपन्या व सरकार सहजगत्या आपल्याकडून खासगी माहिती जमा करतात, हे आपल्या गावीही नसते. कधी सेवा पुरविण्याचे निमित्त करून तर कधी आपल्याला एखादी सुविधा देण्याच्या निमित्ताने. नंतर याच माहितीचा वापर सामग्री म्हणून केला जातो. कधी माहिती विकून अधिक पैसे कमावण्यासाठी तर कधी इतर काही कामांसाठी. म्हणून हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. या विधेयकातील काही महत्त्वाच्या बाबी याप्रमाणे- डेटा प्रिन्सिपल्स - म्हणजे ज्यांच्याकडून माहिती गोळा केली जाते. याचा अर्थ आपण सर्व डेटा फिडिश्युअरिज - अशा कंपन्या, आस्थापना ज्या गोळा केलेल्या माहितीवर प्रक्रिया करण्याचे काम करतात. विधेयक असे सांगते की, संवेदनक्षम माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी माहितीपूर्ण, स्वच्छ, स्पष्ट आणि नेमक्या शब्दांत व्यक्तीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याच वेळेस या माहितीचा वापर करण्याची परवानगी काढून घेण्याचा किंवा ती माहिती सुधारण्याचा, बदलण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकारही त्या व्यक्तीला आहे. हे महत्त्वाचे कलम आहे. व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकार संरक्षित करण्यासाठी हे माहितीत फेरबदल किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार देणारे ‘टू बी फरगॉटन’ हे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले आहे. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) मध्ये अशा प्रकारची तरतूद आहे. व्यक्तिगत माहिती संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. विधेयकानुसार, ज्या कारणासाठी माहिती गोळा केली त्यासाठी किंवा कायदेशीर पूर्तता म्हणून किंवा नोकरी किंवा राज्याच्या किंवा संसदेच्या एखाद्या कार्यासाठी ती गोळा केलेली असेल तर त्यासाठीच तिचा वापर व्हायला हवा. सार्वजनिक किंवा खासगी कंपनी कुणाही व्यक्तीच्या व्यक्तिगत माहितीच्या संदर्भात अधिकारांचे उल्लंघन किंवा गरवापर केला तर त्यासाठी कडक दंड व शिक्षेची तरतूद विधेयकामध्ये आहे. १५० दशलक्ष रुपये किंवा त्या वर्षांच्या कंपनीच्या त्या वर्षीच्या जागतिक आíथक उलाढालीच्या ४ टक्के यातील अधिकतम असणारी रक्कम देय असेल असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे माहिती संरक्षणाच्या संदर्भात पावले उचलण्यास कुचराई केली तर त्या कंपनीस ५० दशलक्ष रुपये किंवा कंपनीच्या त्या वर्षीच्या जागतिक आर्थिक उलाढालीच्या दोन टक्के यातील अधिकतम रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात येईल, अशीही एक तरतूद आहे. हे सारे नेमके कोणत्या पाश्र्वभूमीवर झाले ते आपण समजून घेतले पाहिजे. गेल्या वर्षी झालेला केम्ब्रिज अ‍ॅनालेटिका घोटाळा ज्यामध्ये आठ कोटी फेसबुक वापरकर्त्यांच्या माहितीची चोरी करण्यात आली. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान हा घोटाळा झाला. गुगल, फेसबुक यासारख्या बलाढय़ कंपन्यांकडे माहितीचा मोठाच साठा आहे. पण त्याही पलीकडे असलेला जगातील सर्वात मोठा माहिती साठा तर सरकारकडेच आहे. त्याचे काय? सरकार विविध प्रकारच्या सेवा देते आणि सुविधाही पुरवते किंवा थेट मदत करते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सेवा किंवा मदत करताना त्यांनी अशा प्रकारची माहितीच्या वापराच्या अधिकाराची परवानगी कुणाकडे मागण्याची गरज नाही, असा मोघम उल्लेख या विधेयकाच्या कलम १३ मध्ये करण्यात आला आहे. मेख इथेच तर आहे. कारण या कलमामुळे ‘माहितीतिजोरी’ची चावी सरकारकडेच राहणार आहे, हे अद्याप फारसे कुणाला लक्षातच आलेले नाही. हे कलम यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकार म्हणून बहाल केलेल्या खासगीपणाच्या अधिकारावर थेट अतिक्रमण करणारे आहे. त्यासाठीच तो अधिकार बहाल करणारे मूळ निवाडापत्र पाहायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निवाडय़ानंतर हा सारा गृहपाठ करण्यात आला त्या मूळ निवाडय़ात म्हटले आहे की, व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकार हा नसíगक अधिकार आहे, तो त्याला त्याच्या जन्मापासूनच प्राप्त होतो. आयुष्य जगण्याच्या त्याच्या मूलभूत अधिकाराशी तो अनन्यसाधारणरीत्या जोडलेला आहे. तो त्याच्यापासून कोणत्याही परिस्थितीत वेगळा केला जाऊ शकत नाही. नसíगक अधिकार हे राज्य किंवा कोणत्या शासकीय यंत्रणेकडून मिळत नाहीत. व्यक्ती ही माणूस असते, त्याच्या माणूस असण्याशी हे नसíगक अधिकार थेट संबंधित असतात. ते सर्वच व्यक्तींना समान रीतीने प्राप्त होतात आणि ती व्यक्ती कोणत्या जातीची, वर्गातील किंवा समाजाच्या कोणत्या थरातील आहे, ती स्त्री आहे की पुरुष अथवा इतर कुणी याच्याशी त्या अधिकारांचा कोणताही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निवाडय़ामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, खासगीपणाच्या संदर्भात निर्णय घेताना तीन प्रश्न विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. घातलेल्या बंधनांना कायद्याचा आधार आहे का? बंधने घालण्यासाठी केलेल्या कायद्यामागे सुयोग्य, तर्कसुसंगत व उचित असे उद्दिष्ट आहे काय? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साधायचे लक्ष्य आणि त्यासाठी वापरलेला मार्ग हा तर्कसंगत आहे काय? म्हणजेच एका वेगळ्या अर्थाने बंधनांच्या बाबतीत पाहायचे तर जे होते आहे किंवा होणार आहे ते कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य असेल काय, याचाच सारासार विचार त्यामागे असणे महत्त्वाचे असेल. त्याचा विचार त्या त्या वेळेस न्यायालयाने करणे अपेक्षित आहे. मग त्याचा संदर्भ ‘आधार’चाही असू शकतो किंवा मग इतर दुसरा कोणताही. न्या. चंद्रचूड त्या युक्तिवादादरम्यान भर न्यायालयात म्हणाले होते की, माझी वैयक्तिक माहिती कंपन्यांकडे गेल्यानंतर त्यांनी मला व्हॉटस्अ‍ॅपवर त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती पाठवाव्यात म्हणून मी ही माहिती देणे मला अपेक्षित नाही. जर व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर सरकार बंधने घालणार असेल तर त्याबाबत न्या. एस. के कौल, न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले होते की, शासनासमोर तसे पाऊल उचलण्याशिवाय इतर कोणताही मार्ग शिल्लक नसणे किंवा मग त्यासाठी पुरेसे किंवा योग्य असे कारण असणे या दोनपकी किंवा दोन्ही कारणे असायलाच हवीत, तरच अशी खासगी अधिकारावरील बंधने घालता येतील. सरकारने या विधेयकाच्या निमित्ताने स्वत:वर व्यक्तीची खासगी माहिती वापरण्यासाठी परवानगी न घेण्याची तरतूद करून ठेवणे म्हणजे एक प्रकारे व्यक्तीच्या खासगीपणाबाबत घातलेले बंधनच ठरणार आहे. म्हणजे खासगी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी नियम आहेत आणि सरकारसाठी मात्र अपवाद असे हे प्रकरण झाले. त्यावर या तरतुदीला पाठिंबा असलेल्यांचा युक्तिवाद असा की, तसे झाले तर त्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना सरकार करणार आहेच. त्यामुळे प्राधिकरणाकडे त्याविरोधात तक्रार करता येईल; पण मुळात अपवादाची तरतूद कायद्यात असेल तर सामान्य माणसाला अशा अवस्थेत कोण वाली असणार? या प्रश्नाचे उत्तर ‘वाली नसणार’ असेच द्यावे लागते. त्यामुळे या विधेयकाच्या निमित्ताने सर्वाधिक माहितीसाठा असलेल्या तिजोरीच्या चाव्या एका वेगळ्या अर्थाने सरकारकडेच राहणार आहेत. पूर्वीही त्या त्यांच्याचकडे होत्या कायदा अस्तित्वात नसताना; आता कायदा अस्तित्वात येईल आणि कायदेशीरदृष्टय़ा चाव्या त्यांच्याचकडे राहतील, एवढाच काय तो फरक! त्यामुळे सरकारच्या संदर्भातील तरतुदीबाबत स्पष्टता यायलाच हवी. सर्वोच्च न्यायालयानेही खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत ठरवताना सरकारला त्यातून अपवाद म्हणून बाजूला काढलेले नाही. त्यांनाही कारण स्पष्ट करावेच लागेल, असे सुस्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे, हे इथे अधोरेखित करावे लागेल. सरकार संदर्भातील अधिकारांची कार्यकक्षा मोघम न राहता ती स्पष्ट व्हायला हवी. त्यासाठी केवळ संसदेत नव्हे तर देशभरात चर्चा होणे गरजेचे आहे. ‘पार्लमेंटरी ओव्हरसाइट अ‍ॅण्ड ज्युडिशिअल अप्रूव्हल ऑफ नॉन कन्सेस्युअल अ‍ॅक्सेस’ असा विधेयकातील मोघम उल्लेख काढून त्यात स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. अर्थात अद्याप आधारच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी आहे. त्यानंतर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील; पण तरीही सरकारसंदर्भातील गोष्टींच्या सुस्पष्टतेसाठी त्याची वाट पाहण्याची गरजच नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारकडून इतरांवर किंवा विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी या नियमाच्या अपवादाचा वापर केला जाऊ शकतो. माहितीवर नजर ठेवण्याचा अधिकार कुणाला व कसा याबाबत हे विधेयक काहीच स्पष्ट सांगत नाही. पूर्वी फोन टॅप करण्यासाठी किंवा त्यावरील संभाषण रेकॉर्ड करण्यासाठी विशिष्ट असा कायदा अस्तित्वात होता. ते करण्यापूर्वी पोलिसांनाही कायद्याने परवानगी घेणे बंधनकारक होते, अशा प्रकारची तरतूद या विधेयकात स्पष्टपणे असायलाच हवी. अन्यथा हा माहितीसाठय़ाच्या खासगीपणाचा अधिकार केवळ नाममात्र आणि अर्धवट राहील, कंपन्यांना चाप बसेल; पण सरकारला मात्र मोकळीक असेल. सरकारलाही नियमावली असणे हेच अंतिमत: आपल्या सर्वाच्या हिताचे असणार आहे. कारण तरच आपल्याला खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार बहाल झाला आहे, असे ठामपणे म्हणता येईल!
