संतोष प्रधान - response.lokprabha@expressindia.com पाच वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर सत्ता कायम राखण्यासाठी पंतप्रधान मोदी सारी शक्ती पणाला लावून रिंगणात उतरले आहेत. तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा निर्धार केला आहे. २०१४ प्रमाणेच २०१९ मध्येदेखील मोदी विरुद्ध राहुल असाच सामना रंगणार आहे. लोकशाहीच्या वसंतोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. स्वातंत्र्यापासून देशावर पाच दशकांपेक्षा अधिक काळ काँग्रेसचे अधिराज्य होते. समाजवादी, साम्यवादी किंवा जनसंघ वर्षांनुवर्षे लढत द्यायचे, पण सत्ता काँग्रेसलाच मिळायची. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली. विधानसभा निवडणुकांमध्ये काही राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. तरीही काँग्रेसचे वर्चस्व कमी झाले नव्हते. १९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाव’ घोषणेच्या लाटेवर काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले होते. आणीबाणीनंतर झालेल्या १९७७ मधील निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. तरीही काँग्रेसला १५०च्या आसपास जागा मिळाल्या होत्या. १९८० मध्ये पुन्हा इंदिरा गांधी सत्तेत आल्या. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसला विक्रमी ४०४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर आजतागायत काँग्रेसला २७२ चा जादुई आकडा गाठता आलेला नाही. काँग्रेसने देशातील जनमानसात स्थान मिळविले होते. ही जागा घेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. १९५१ मध्ये जनसंघाची स्थापना झाली. १९८० मध्ये भाजपाची स्थापना झाली. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा १३ दिवसांची सत्ता भाजपाला मिळाली. म्हणजेच जनसंघ किंवा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी ४५ वर्षे झगडावे लागले होते. १९९८ आणि १९९९ मध्ये पुन्हा भाजपाला सत्ता मिळाली, पण २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळाली. ही सत्ता कायम राखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारी शक्ती पणाला लावून रिंगणात उतरले आहेत, तर कोणत्याही परिस्थितीत भाजपाला सत्तेपासून रोखायचेच, असा निर्धार काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे. हे प्रत्यक्षात यावे म्हणून काँग्रेसने आपल्या अहम्पणाला वेसणही घातली आहे. २०१९ची निवडणूक कोण जिंकणार? याचीच साऱ्या देशाला उत्सुकता आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भाजपा आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच खरी लढत आहे. पण याबरोबरच काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष बळकट आहेत. भाजपा, काँग्रेस आणि अन्य अशा तिरंगी लढतीचे चित्र कसे असेल, याचे वेगवेगळे ठोकताळे मांडले जात आहेत. भाजपा आणि काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे देशात अनेकदा प्रयत्न झाले. पण तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग कधीच यशस्वी झालेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांना आव्हान देण्याकरिता सारे विरोधक आतुर झाले असले तरी विरोधकांमध्ये पाहिजे तशी एकजूट झालेली नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बसपाने काँग्रेसला बरोबर घेण्याचे टाळले. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांमध्ये वाद आहेतच. पंतप्रधान मोदी विरुद्ध सारे असे या राजकीय लढाईला स्वरूप आले आहे. गेली पाच वर्षे मोदी यांचा कारभार लोकांसमोर आहेच. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कर यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. परराष्ट्र पातळीवर भारताचे स्थान उंचावण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली. जगात सध्या भारत, चीन आणि ब्राझील या तीन देशांच्या बाजारपेठेला मागणी आहे. यामुळेच साऱ्या जागतिक उत्पादकांचा या तीन देशांवर भर असतो. भारताची अर्थव्यवस्था सुधारली आहे. फ्रान्सला मागे टाकत जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेत भारताने पाचवा क्रमांक पटकविला आहे. चीनचा विकास दर कमी झाला असताना भारताने मात्र तुलनेत चांगली प्रगती केली. अर्थव्यवस्था सुधारली असली तरी या तुलनेत नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत वा बेरोजगारी कमी झाली नाही. देशातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित क्षेत्राशी संबंधित आहे. पण कृषी क्षेत्रातील चित्र समाधानकारक नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषीमालाला योग्य भाव मिळत नाही हेच मुख्य कारण शेतकरी वर्गातील नाराजीचे आहे. मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली असली तरी कृषी क्षेत्रात मात्र सरकारची कामगिरी तेवढी समाधानकारक नाही. या नाराजीमुळेच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या एकेकाळी भाजपाचे बालेकिल्ले असलेल्या राज्यांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. नोटाबंदीचा प्रयोग फसल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते. काळा पैसा बाहेर आणण्याकरिता हा प्रयोग केल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला असला तरी, परत आलेल्या नोटांच्या मूल्यांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रयोग यशस्वी झालेला नाही हेच स्पष्ट होते. भाजपाचे एकच उद्दिष्ट २०१४ च्या निवडणुकीत ३१ टक्के एकूण मते आणि २८२ जागाजिंकून भाजपा सत्तेत आला होता. सत्तेत आल्यावर भाजपाने ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नारा दिला. एकापाठोपाठ राज्ये जिंकत भाजपाने आपली पकड घट्ट केली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तीन चतुर्थाश जागा जिंकल्यावर विरोधी नेतेच आता २०२४ च्या निवडणुकांचा विचार करायला पाहिजे, असे मत मांडू लागले. काँग्रेसच्या भष्ट कारभारावर कोरडे ओढत भाजपाने जनमानसावर पकड निर्माण केली. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ३१ टक्के मते मिळाली होती. एवढी किंवा त्यापेक्षा दोन टक्के तरी जास्त मते मिळाल्यास पुन्हा सत्तेचा मार्ग मोकळा होईल, असे भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांचे गणित आहे. ३१ टक्के विरुद्ध विभाजन झालेली मते या गणितातही भाजपा सहज जिंकू शकतो, असे त्यांचे मत होते. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, फुलपूर आणि कैराना या तीन लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधक एकत्र आल्याने भाजपाचा पराभव झाला. हाच प्रयोग केल्यास २०१९ मध्ये भाजपाला सत्तेचा सोपान गाठणे कठीण जाईल, असे विरोधकांचे मत झाले. विरोधक एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. विरोधकांचे एकत्र येणे, शेतकरी वर्गाची नाराजी, नवे रोजगार निर्माण करण्यात आलेले अपयश हे सारेच मुद्दे भाजपाच्या विरोधात जाऊ लागले. यातच राफेल विमान खरेदीवरून काँग्रेसने भाजपाला लक्ष्य केले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील पराभव हे सारेच मुद्दे प्रतिकूल ठरू लागले. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात काही प्रमाणात नाराजी असतेच. हे सारे लीलया मोडून काढीत पुन्हा सत्ता मिळवायचीच, असा निर्धार मोदी यांनी केला आहे. समाजातील छोटय़ा छोटय़ा घटकांना खूश करण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला आहे. अनुसूचित जाती प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रोसिटी) अटकेची तरतूद रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर त्याची दलित समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. सुमारे १७ टक्के दलित वर्गाची नाराजी भाजपाला परवडणारी नव्हती. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तरी कायदा करून पुन्हा अटकेची तरतूद कायम ठेवण्यात आली. इतर मागासवर्गीय समाजाची स्वतंत्र जनगणना, मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा यांसारखे निर्णय घेऊन मोदी सरकारने इतर मागासवर्गीयांना खूश करण्यावर भर दिला. गेल्या पाच वर्षांतील सरकारची कामगिरी याबरोबरच पुलवामा हल्ला व त्यानंतर सरकारने केलेली कृती या आधारे निवडणुका जिंकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. विरोधकांची एकजूट होऊ शकली नाही हेही भाजपाच्या पथ्थ्यावरच पडणार आहे. निवडणुकाजिंकण्यासाठी नेमके काय करावे लागते हे भाजपाच्या मंडळींच्या पचनी पडले आहे. सत्ता असल्यावर काहीच कमी नसते. भाजपाच्या दृष्टीने मोदी हे अजूनही खणखणीत नाणे आहे. मध्यमवर्गीयांमध्ये अजूनही मोदी यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे. शहरी, नोकरदार वर्ग भाजपाच्या पाठीशी आहे. वस्तू आणि सेवा करावरून व्यापारी वर्गात नाराजी असली तरी हा वर्गही मोदी यांनाच साथ देईल. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात कोळसा घोटाळा, २ जी घोटाळा या काँग्रेस सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांसारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली नाहीत. राफेल विमान खरेदीवरून मोदी हे लक्ष्य झाले. तरीही राफेलचा मुद्दा मतदारांच्या किती पचनी पडतो याचा काँग्रेस नेत्यांनाही अद्याप अंदाज आलेला नाही. वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देण्याच्या निर्णयाने शेतकरी वर्गाची काही प्रमाणात नाराजी दूर होऊ शकते. याशिवाय मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न हे सारेच घटक भाजपाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणारे आहेत. काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला १५०च्या आसपास जागा मिळाल्या होत्या, पण २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षांची सत्ता भोगल्यावर काँग्रेसला जेमतेम ४४ जागा मिळाल्या. विरोधी पक्ष नेतेपदही मिळू शकले नाही एवढी वाईट अवस्था काँग्रेसची झाली होती. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसचा पार सफाया झाला होता. पाच वर्षांत मोदी आणि भाजपाच्या झंझावातापुढे काँग्रेसची पीछेहाटच झाली. एकापाठोपाठ एक राज्ये गमविली. काँग्रेस नेत्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात लढण्याचा जोशच राहिला नव्हता. डिसेंबर २०१७मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून काँग्रेस नेते आक्रमक झाले. गुजरातमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही, पण निकालाने काँग्रेस नेत्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढवला. २०१८ या वर्षांत राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि मोदी यांनाच लक्ष्य केले होते. ‘सूट बूट की सरकार’ पाठोपाठ ‘चौकीदार चोर है’ अशा राहुल गांधी यांनी दिलेल्या घोषणा लोकप्रिय ठरल्या. मोदी यांना लक्ष्य करीत वातावरण तापविले. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या विजयांमुळे राहुल गांधी यांच्याबद्दलची प्रतिमा बदलली. भाजपाने त्यांची प्रतिमा ‘पप्पू’ अशी केली होती. पण मोदी यांना लक्ष्य करीत स्वत:ची वेगळी प्रतिमा त्यांनी तयार केली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल अजूनही शंका घेतली जाते. शरद पवार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव, डावे पक्ष हे विरोधक राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता आघाडी करण्याबरोबरच अन्य नेत्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास राहुल राजी झाली आहेत. राहुल गांधी हे २०१४च्या तुलनेत २०१९च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना अधिक परिपक्व झाल्याचा मतप्रवाह काँग्रेसमध्ये आहे. २०१४च्या निवडणुकीत राहुल हे पूर्णपणे अपयशी ठरले होते. २०१९ मध्ये पुन्हा अपयशी ठरल्यास त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. अन्य काँग्रेस नेत्यांनी शेपूट घातले असताना मोदी यांना अंगावर घेण्याचे धाडस राहुल गांधी यांनी केले आहे. प्रादेशिक नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली भाजपा किंवा काँग्रेसला पुरेसे संख्याबळ न मिळाल्यास १९९६ च्या धर्तीवर परिस्थिती उद्भवल्यास आपणही स्पर्धेत असावे, असा प्रादेशिक नेत्यांचा प्रयत्न आहे. तेलंगणाची निवडणूक एकहाती जिंकल्यावर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. ममता बॅनर्जी व चंद्राबाबू नायडू यांनाही दिल्लीचे वेध लागले आहेत. शरद पवार हे इन्कार करीत असले तरी त्यांचाही प्रयत्न आहेच. अगदी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनाही उतार वयात पुन्हा एकदा संधी मिळेल अशी आशा वाटते. मायावती यांनाही दिल्लीचे तख्त खुणावते आहे. काँग्रेस कमकुवत झाल्याचा फायदा उठवीत प्रादेशिक पक्ष ही जागा व्यापण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोदी विरुद्ध राहुल २०१४ प्रमाणेच २०१९च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा सामना होणार आहे. मोदी यांनी गेल्या पाच वर्षांत आपले नेतृत्व सर्वमान्य करण्याचा प्रयत्न केला. याउलट राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत अद्यापही मर्यादा आहेत. सारे विरोधी पक्ष त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. पाच वर्षांत मोदी यांनी स्वत:चे नेतृत्व पद्धतशीरपणे प्रस्थापित केले. पाच वर्षांत जे काही चांगले झाले त्याचे सारे श्रेय मोदी यांनी स्वत:कडे घेतले. अगदी पक्षाच्या मंत्र्यांनाही श्रेय दिले नाही. मोदी विरुद्ध राहुल यांच्यातील राजकीय लढाईत पहिला अंक मोदी जिंकले होते. आता दुसऱ्या राजकीय लढाईत कोण बाजी मारतो हे २३ मे रोजीच स्पष्ट होईल. पुलवामा हल्ल्याने चित्र बदलले भाजपाच्या विरोधात सारे मुद्दे प्रतिकूल ठरत असताना १४ फेब्रुवारीला काश्मीर खोऱ्यातील पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने चित्रच बदलले. ४० पेक्षा जास्त जवान शहीद झाल्याने देशभर तीव्र संतापाची भावना पसरली. जवानांचे बलिदान वाया जाणार नाही, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. या हल्ल्याचा बदला घेण्याची मागणी होऊ लागली. भाजपाला नेमके हेच हवे होते. वातावरण तापविण्यात आले. देशात संतापाची भावना निर्माण झाल्यावर हवाई दलाने पाकिस्तानातील बालाकोट भागात केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर ‘कसा घेतला बदला’ असेच चित्र निर्माण झाले. दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानच्या हवाई दलाने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असता भारताने पाकचे एफ-१६ हे विमान पाडले. विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान हे हवाई दलाचे पायलट पाकिस्तानी लष्कराच्या हाती लागले तरी भारताने आक्रमक भूमिका सोडली नाही. अमेरिका किंवा सौदी अरेबियाच्या दबावामुळे पाकिस्तानने अभिनंदन यांची सुटका केली असली तरी भारताच्या कठोर भूमिकेमुळेच त्यांची सुटका झाली, असे चित्र निर्माण केले गेले. पुलवामा हल्ल्यानंतर घडत गेलेल्या घटनाक्रमांमुळे राजकीय चित्र पार बदलले. देशातील नागरिकांची राष्ट्रभक्ती जागृत करण्यात आली. हे सारेच भाजपाच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. पुलवामा किंवा बालाकोटच्या आधी विरोधक आक्रमक होते. पण नंतर भाजपा आक्रमक तर विरोधकांना बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्याची गरज होती. मोदी यांनी तसे उत्तर दिले. यातून भाजपाच्या विरोधात गेलेले चित्र बदलण्यास नक्कीच मदत झाली. राष्ट्रभक्ती किंवा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न मतदारांना अधिक भावतो. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतल्यास पुलवामाचा हल्ला खरे तर भाजपाच्या पथ्थ्यावरच पडणारा ठरल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा १३ दिवसांची सत्ता भाजपाला मिळाली. जनसंघ किंवा उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी तब्बल ४५ वर्षे झगडावे लागले होते. १९९८ आणि १९९९ मध्ये पुन्हा भाजपाला सत्ता मिळाली, त्यानंतर २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळाली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या विजयांमुळे राहुल गांधी यांची प्रतिमा बदलली आहे. भाजपाने त्यांची प्रतिमा ‘पप्पू’ अशी केली होती. पण मोदी यांना लक्ष्य करीत स्वत:ची वेगळी प्रतिमा त्यांनी तयार केली आहे. मात्र राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल अजूनही शंका घेतली जाते.
