सचिन रोहेकर - response.lokprabha@expressindia.com अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासात गुंतवणूकदार वर्गाचे स्थान अधोरेखित झालेले नाही. किंबहुना सामान्य व्यक्तिगत गुंतवणूकदाराचा भ्रमनिरास करण्याचेच काम त्यातून केले गेले आहे. ‘‘आर्थिक विकासाची मुख्य ऊर्जा ही गुंतवणूकच आहे. गुंतवणुकीतून क्षमता निर्माण केली जाईल, मागणीत वाढ दिसेल, श्रम उत्पादकतेत वाढ दिसून येईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा परिचयही गुंतवणुकीतूनच घडेल. सर्जनशील उलथापालथ तीच घडवून आणेल आणि नवीन नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा प्रवाह ती वाहता ठेवेल.. ’’ देशाचे मुख्य आíथक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला गायलेले हे गुंतवणूक माहात्म्य! त्यांच्या आर्थिक पाहणी अहवालाने अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठायचे झाल्यास गुंतवणूकवाढीला सर्वाधिक महत्त्व असल्याचे ठसठशीतपणे सुचविले. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मात्र आíथक विकासात गुंतवणूकदार वर्गाचे हे स्थान अधोरेखित झालेले नाही. किंबहुना सामान्य व्यक्तिगत गुंतवणूकदाराचे मनोबल खच्ची करण्याचेच काम त्यातून केले गेले आहे. अर्थसंकल्पातून ध्वनित झालेल्या ‘न्यू इंडिया’च्या घडणीला सर्व शक्तिनिशी समर्थनाची भूमिका आहेच, पण हा ‘नवभारत’ आजवर आदर्श भारतासाठी प्रयत्नरत गुंतवणूकदारांना भयभीत करणारा नसावा अशी माफक अपेक्षा आहे. आदर्श भारत विरुद्ध न्यू इंडिया हा अंतर्वरिोध यंदाच्या अर्थसंकल्पाने नाना रूपांत पुढे आणला आहे. तूर्त गुंतवणूकदार वर्गापुरता त्याचा पलू आपण लक्षात घेऊ या. जनसामान्यांचे भांडवली बाजाराशी अधिक जवळचे बंध निर्माण व्हायला हवेत. भांडवली बाजाराला अधिक सर्वसमावेशक केले गेले पाहिजे. देशाला दरसाल २० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज आहे, वगरे गोष्टी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जरूर सांगितल्या. पण ते ज्या म्हणाल्यात ते होणार कसे, हे मात्र पुरते स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून त्यांनी भांडवली बाजाराविषयी केलेल्या घोषणा तर्कसंगत आणि कालसंगतही नाहीत, असे म्हणावे लागेल. गेल्या काही वर्षांत नियमितपणे बचतीचा एक भाग ‘एसआयपी’मार्फत बाजारात गुंतविणाऱ्या कोटय़वधी छोटय़ा गुंतवणूकदारांशी या अर्थसंकल्पाने प्रतारणाच केली आहे. अर्थमंत्र्यांना अपेक्षित वार्षकि २० लाख कोटींच्या भांडवलापकी साधारण दहावा भाग (म्युच्युअल फंडांत ‘एसआयपी’मार्फत वर्षांला ५० हजार कोटी येतात, या व अन्य गुंतवणुका!) हा या छोटय़ा गुंतवणूकदारांकडूनच येणार, याचे विस्मरणच सरकारला झाल्याचे दिसते. देशी छोटय़ा गुंतवणूकदारांकडे दुर्लक्ष केले गेले असले तरी अर्थसंकल्पातून विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मात्र अधिक सुलभता आणि सोय पाहिली गेली आहे. भारताला परकीय गुंतवणुकीसाठी ‘आकर्षक ठिकाणा’चे स्वरूप देण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक योजलेले हे उपाय असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. जगभरात सर्वत्र प्रतिकूल वारे वाहत असतानाही, भारतात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह सशक्त आहे आणि हा ओघ आणखी जोमदार करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. वर्ष २०१५ ते २०१८ या काळात जागतिक स्तरावर विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ नकारात्मक असताना, भारतात मात्र तो विधायक स्वरूपात वाढत गेला आहे. २०१८-१९ मध्ये ६४.३८ अब्ज अमेरिकी डॉलरची विदेशी गुंतवणूक भारतात आली. ही गुंतवणूक आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी अधिक होती. अर्थसंकल्पाने विमा क्षेत्रातील ‘सव्‍‌र्हेयर’सारख्या मध्यस्थ संस्थांचे क्षेत्र १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करून विदेशी कंपन्यांना मोठय़ा व्यवसाय संधीचे दालन खुले केले आहे. याशिवाय विमानोड्डाण क्षेत्र, अ‍ॅनिमेशन, ऑडियो, व्हिडीओ ग्राफिक्स, कॉमिक्स या क्षेत्रांतही विदेशी गुंतवणुकीला अधिक वाव राहावा, यासाठी संबंधित क्षेत्रातील सर्व भागीदारांशी अर्थमंत्री चर्चा करणार आहेत. विमानोड्डाण क्षेत्रात सध्या ४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी मालकीला रीतसर मंजुरी मिळवून मुभा आहे. ही मुभा अधिक खुली केली गेल्यास, आजार जडलेल्या एअर इंडिया आणि जेट एअरवेज या दोन्ही नागरी उड्डाण कंपन्यांसाठी गुंतवणूकदार मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. दुसरे अधिक महत्त्वाचे, ते म्हणजे परकीय वित्त गुंतवणूकदारांना आता त्या त्या उद्योग क्षेत्रात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीच्या मंजूर मुदतीइतकी गुंतवणूक करता येईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पाने केली आहे. विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार हे असे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आहेत ज्यांना भारतीय भांडवली बाजारात प्रत्यक्ष नोंदणी न करता गुंतवणूक करता येते. आता त्यांना त्यांची ओळख पटविण्याची ‘केवायसी’ प्रक्रियाही सुलभ व गुंतवणूकदारस्नेही होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ‘रिट्स’ आणि ‘इन्व्हिट्स’ या सारख्या अनुक्रमे स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा विकास भांडवलनिर्मिती करणाऱ्या रोख्यांमध्येही या विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची मुभा असेल. शिवाय बँकेतर वित्तीय कंपन्यांचे पायाभूत विकास कर्जरोखे घेतलेले विदेशी गुंतवणूकदार ते विहित बंदीकाल (लॉक-इन कालावधी) पूर्ण केल्यावर देशी गुंतवणूकदारांना हस्तांतरित करू शकतील अथवा त्यांची विक्री करू शकतील. अर्थात या परकीय गुंतवणूकदारांच्या प्रकारात पार्टििसपेटरी नोट्स (पी-नोट्स)मार्फत येणाऱ्या गुंतवणुकीचाही समावेश आहे. विद्यमान आदर्श भारतवाद्यांकडून आजवर हा पी-नोट्सचा मुद्दा वादग्रस्त ठरविला गेला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्थापित तारापोर समितीने तर पी-नोट्सना काळ्या पशाला देशात पाय फुटण्याचा मुख्य स्रोत मानला आणि हा गुंतवणुकीचा मार्ग संपुष्टात आणण्याची सुस्पष्ट शिफारस करणारा अहवाल समितीने दिला आहे. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने गेल्या वर्षी विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांबद्दल दिलेल्या आदेशात या तारापोर समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला गेला होता. मात्र नवभारताच्या शिलेदारांनी त्या अहवालाला सर्व शिफारशींसह गुंडाळण्याची तयारी केली आहे. छोटे गुंतवणूकदार वाऱ्यावर व्यक्तिगत छोटय़ा गुंतवणूकदारांकडे उत्पन्नातून खर्च वजा करता गुंतवणुकीसाठी काही शिल्लक उरेल, असे कोणतेही प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाहीत. उलट पेट्रोल-डिझेल इंधनावरील करभारात वाढ करण्याच्या महागाईपूरक पावलांनी त्यांच्या बचतीचा घासच घेतला जाणार आहे. प्राप्तिकराची रचना जैसे थे असून, करवजावटीसाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहित करणाऱ्या प्राप्तिकर कायद्यातील कलमांमध्येही कोणतेही बदल नाहीत. हे पाऊल म्हणजे आताशा फुलू पाहत असलेल्या गुंतवणूक संस्कृतीवरील मोठा आघातच आहे, असे निश्चितच म्हणता येईल. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संपत्ती निर्मितीच्या सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांनाही सुरूंग लागेल, अशा अनेक तरतुदी अर्थसंकल्पात आहेत. अर्थसंकल्पापश्चात सलग दोन दिवसांत ‘सेन्सेक्स’मधील जवळपास हजार अंशांची घसरगुंडी बरीच बोलकी आहे. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान सार्वजनिक मालकी ३५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याचा, अर्थात प्रवर्तकांचे भागभांडवल कमाल ६५ टक्क्यांपर्यंत राखण्याचा प्रस्ताव सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून पुढे आणला आहे. सध्या बाजारात सूचिबद्ध चार हजार ७०० कंपन्यांपकी जवळपास २५ टक्के म्हणजे एक हजार १७४ कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे त्यांचे भागभांडवल ६५ टक्के पातळीवर आणावे लागेल. हे सौम्य केले जाणारे १० टक्के भागभांडवल म्हणजे तब्बल तीन लाख ८७ हजार कोटी रुपये मूल्याचे (विद्यमान बाजारभावाप्रमाणे) समभाग सार्वजनिक विक्रीसाठी खुले होतील, असा सेंट्रम ब्रोकिंग या दलाली पेढीच्या संशोधन अहवालाचा होरा आहे. यात विरोधाभास असा की, सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आणि सरकारी बँकांनाही अद्याप निर्धारित २५ टक्के सार्वजनिक मालकीच्या दंडकाचीही पूर्तता करता आलेली नाही. शिवाय या प्रस्तावित पावणेचार कोटी रुपये मूल्याच्या समभाग विक्रीसह, सरकारकडून निर्गुतवणुकीच्या उद्देशाने सरकारी कंपन्यांच्या समभाग विक्रीद्वारे एक लाख कोटी रुपये बाजारातून उभारले जाणार आहेत. हे भांडवली बाजाराला कितपत झेपेल आणि पचविता येईल, हा प्रश्न आहेच. शिवाय, टीसीएस, विप्रो, िहदुस्तान लिव्हर, डीमार्ट आदीसारख्या अग्रेसर कंपन्यांचे समभाग उपलब्ध असताना, निर्गुतवणुकीसाठी होणाऱ्या सरकारी कंपन्यांच्या समभाग विक्रीकडे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्यासही नवलाचे ठरू नये. अर्थात अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित १० टक्के भांडवली मालकी सौम्य करण्यासाठी प्रक्रिया आणि कालमर्यादा ‘सेबी’कडून काय व कशी निश्चित केली जाते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. समभाग पुनर्खरेदी (बायबॅक) प्रक्रिया राबविणाऱ्या सूचिबद्ध कंपन्यांना आता, पुनर्खरेदी रकमेच्या २० टक्के कररूपाने भरावे लागतील, असे अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले आहे. या प्रस्तावामुळे लाभांश वितरण करापासून (डीडीटी) मुक्ततेसाठी अनेक कंपन्यांनी हिरिरीने अनुसरलेल्या ‘बायबॅक’चा मार्ग बंद होईल. २०१६ सालात लाभांश वितरण कर २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्यानंतर, विविध १७० कंपन्यांनी लाभांशाऐवजी १.३३ लाख कोटी रुपयांचा करमुक्त नजराणा ‘बायबॅक’मार्फत भागधारकांच्या पदरात टाकला आहे. अर्थात छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी गेल्या दोन वर्षांत मिळविलेल्या लाभाला अर्थसंकल्पातील तरतुदीने कात्री लागणार आहे. जे हाती लागत होते तेही गमवावे लागणार असा हा बिकट प्रसंग आहे. समभाग पुनर्खरेदी (बायबॅक) हा जगभरात कंपन्यांकडून प्रचलित भागधारकांना खूश करण्याचा लोकप्रिय प्रकार आहे. अमेरिकेतील ‘फॉच्र्युन ५००’ म्हणजे अव्वल श्रेणीतील ३५० कंपन्यांनी शेअर बायबॅकच्या योजना राबविल्या आहेत. मागच्या वर्षभरात भागधारकांच्या हाती असलेले समभाग खरेदी करून त्यांच्या पदरी तब्बल ५५० अब्ज डॉलरचे दान अमेरिकेत टाकले गेले. जे. पी. मॉर्गन चेसच्या हवाल्यानुसार, ही रक्कम ८०० अब्ज डॉलरच्या घरात जाणारी असेल. ‘नवभारता’चे फासे मात्र नेमके उलटे पडताना दिसत आहेत. कंपनी तिचा संचित नफा/ गंगाजळीचा काही हिस्सा ‘बायबॅक’साठी वापरत असते. तो उत्पादक कार्यात गुंतविला जावा, असा अर्थमंत्र्यांचा होरा आहे. परंतु, उत्पादक कार्यासाठी गुंतवणुकीला वाव नसेल तेव्हा म्हणजे अर्थव्यवस्था वाढतच नसेल आणि कंपन्यांची आहे ती उत्पादन क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नसेल, तर नवीन क्षमता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा अविवेक कोण आणि कशाला करेल? बंद दरवाजा किलकिला भारतीय अर्थव्यवस्थेची अस्सलता आणि कणखरता वेगाने अस्थिर होत असलेल्या जागतिक संदर्भात तशीच टिकून राहणे, ही खरे तर जमेची बाजू. परंतु तो आता अवगुण मानला जावा असा एकंदर सूर आहे. सरकारने आपली अंशिक कर्ज उचल ही विदेशातील बाजारपेठेतून रोखे उभारून करण्याचा अर्थसंकल्पाद्वारे व्यक्त केलेला मानस हे त्याचेच द्योतक म्हणता येईल. कर्ज काढणे वाईट नाही. आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत कंपन्यांनी असो, राज्याने असो अथवा राष्ट्रानेही कर्ज काढून कारभार करावा, अशी भूमिका तयार होत आहे. अर्थात काढलेल्या कर्जाचा विनियोग कसा केला जाणार हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो देशात पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर व अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडून केला जाईल. त्यामुळे हा वादाचा मुद्दा नाहीच. आज जागतिक स्तरावर, भारतात सरकारच्या डोईवरचे बाह्य़ कर्ज हे देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी केलेले समर्थनवजा प्रतिपादनही लक्षात घ्यायला हवे. विदेशी कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत कमी की जास्त हा खरे तर मुद्दा नाहीच. या काढलेल्या कर्जाची परतफेड कशी आणि कोणत्या प्रकारे होणार हा खरा मुद्दा आहे. साधारण २०१७ पासून भारताची विदेशातील बाजारपेठेतून उसनवारी वाढत आली आहे. डिसेंबर २०१७ अखेर याचे प्रमाण ५१३ अब्ज डॉलर इतके होते. अर्थात यात ८० टक्के वाटा हा खासगी कंपन्यांचा, बँका आणि आयातदारांचा आहे. आता तर सरकारचाही या उसनवारीत वाटा असणार आहे. देशातील परकीय चलनाचा साठा आणि देशाच्या डोक्यावरील विदेशी चलनातील कर्ज हे गुणोत्तर २००८ मधील १३८ टक्क्यांवरून २०१७ मध्ये ८० टक्क्यांवर आले आहे. म्हणजे २००८ साली १०० डॉलरच्या विदेशी कर्जाच्या तुलनेत भारताकडे १३८ डॉलरचा साठा होता, तो आता १०० डॉलरच्या कर्जाच्या तुलनेत ८० डॉलरवर आला आहे. स्थिरावलेली निर्यात, किंबहुना आयात-निर्यात तफावत म्हणजेच व्यापार तूट निरंतर वाढत असताना, देशातील डॉलरचा साठा वाढण्यालाही मर्यादा आहेत. येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबपर्यंत विदेशातून रोखे विकून सरकारकडून एक-दोन अब्ज डॉलर उभारलेही जाऊन या नवप्रथेला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. परकीय कर्जावर भारतीय रोख्यांवर पाच-सहा टक्क्यांचा परतावा विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खूपच आकर्षक ठरेल आणि सरकारसाठी हा व्याजदर देशांतर्गत निधी उभारणीच्या तुलनेत स्वस्त ठरेल. मात्र विदेशी बाजारपेठेतून होणाऱ्या या उसनवारीची परतफेडही विदेशी चलनात अर्थात अमेरिकी डॉलरमध्येच करायची आहे. चलन विनिमय दरातील अस्थिरता ही या संदर्भातील एक मोठी जोखीम आहेच. शिवाय, रोख्यांवर जोखीममुक्त सात टक्क्यांच्या घरात परतावा मिळविणे शक्य असताना, परकीय गुंतवणूकदार देशाच्या भांडवली बाजारात गुंतवणुकीची जोखीम स्वीकारतील काय, हा प्रश्न आहेच. २००८ सालचे जागतिक वित्तीय अरिष्ट असो अथवा त्यानंतरचे अनेक आंतरराष्ट्रीय चढउतार, त्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्था अलिप्त राहू शकली, त्याला कारण बंद दरवाजाचे हे धोरण आहे. परदेशी बाजारपेठेतून सरकारकडून कर्ज उभारणीचा ‘नवभारता’चा अभूतपूर्व निर्णय हा दरवाजा किलकिला करीत आहे. इतकेच नव्हे आजवर आपण टाळत आलेल्या बाह्य़ जोखिमेला आपण वाट मोकळी करून देत आहोत.
