विरेंद्र तळेगावकर - response.lokprabha@expressindia.com यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सामान्य ग्राहकाच्या हाती कटोराच दिला आहे. कमी पगार असलेल्या घटकाला सरसकट प्राप्तिकर वजावट मिळण्याची माफक अपेक्षा असताना उलट पेट्रोल, डिझेलवर वाढीव अप्रत्यक्ष करभार लादल्यामुळे संकट अधिक गडद झाले आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीही जोखीम न घेता अंदाजांवर अतिआत्मविश्वास दाखविण्यात आला आहे. पाच लाख कोटी डॉलरची भारतीय अर्थव्यवस्था आणि पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री हे अर्थसंकल्पाबाहेरील तुणतुणं सोडलं तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य ग्राहकाच्या दृष्टीने फार काही नाही. गुंतवणूक म्हणून किंवा बचत म्हणून, संपत्तीचा एक अन्य पर्याय म्हणून सोने, घर खरेदीचा विचार करणारा सामान्य ग्राहक अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे अधिकच नाउमेद झाला आहे. निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा करप्रणालीनंतर निस्तेज पडलेल्या अनेक घटकांमध्ये हे सोने आणि घर हे दोन मुख्य पर्याय आहेत. या दोन्ही पर्यायांविषयी ग्राहकांना असलेला जिव्हाळा आणखी काही वर्षे तरी कमीच राहील, याची पुरेपूर काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. स्वत: महिला असूनही सोने खरेदीचा हव्यास टाळण्याचा अर्थमंत्र्यांनी दिलेला मंत्र खूपच महत्त्वाचा ठरतो. आयात होणारे मौल्यवान धातू तसेच त्यांचे दागिने यावरचे १० टक्के आयात शुल्क वाढवून १२.५ टक्के करण्यात आले आहे. त्याद्वारे अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या तिजोरीवरील आयातभार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिवाय ३ टक्के जीएसटीचे सध्याचे प्रमाण कायम आहेच. देशात वर्षांला ८०० ते १,००० टन सोने व्यवहार होतात. त्यापैकी किरकोळ व्यवहार हे स्थानिक पातळीवरील सोन्यावर आधारित असतात. २०२२ पर्यंत सर्वाना निवारा या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला पुन्हा गती देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातून झाला आहे. त्यासाठी परवडणाऱ्या दरातील घरांना हात घालण्यात आला आहे. अशा ४५ लाख रुपये किमतीच्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाकरिता प्राप्तिकर वजावट मर्यादा सध्याच्या वार्षिक २ लाख रुपयांवरून १.५० लाख रुपयांनी वाढवत ३.५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. मात्र ही नवी सुविधा केवळ चालू वित्त वर्षांसाठी आणि स्वस्त: घरखरेदीसाठीच लागू आहे. किरकोळ व्यापारी, लघुउद्योजक, नवउद्यमी, स्वयंसेवी बचत गट अशा अल्प उत्पन्न, मध्यमवर्गीयांसाठी काही ना काही करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला आहे. नव्या पिढीला सोयीच्या वाटणाऱ्या तंत्रस्नेही मंचावरून होणारे आर्थिक व्यवहार (डिजिटल पेमेंट), विद्युत वाहने (इलेक्ट्रिकल व्हेइकल) यात घसघशीत सूट देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठीच्या पूरक बाबींच्या सुलभतेकडे दुर्लक्ष झालं आहे. तरुण वर्गाला भांडवली बाजाराकडे आकर्षित करण्याकडेही या अर्थसंकल्पाचा कल दिसत नाही. शेतकरी उत्पादक संस्था, शून्य खर्च शेती, पारंपरिक उद्योग वसाहती अशा तरतुदींतून ग्रामीण भारताची काळजी असल्याचं दाखविलं गेलं आहे. मात्र त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात अवघा दोन टक्के वाटा असलेलं कृषी क्षेत्र अधिक वेगाने कसं वाढेल, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. उलट कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे. हाच निधीउतार मनरेगा, ग्राम सडक योजना, आवास योजनांच्या आर्थिक तरतुदींतही जाणवतो. निम्मे कष्टकरी कृषी व कृषीसंबंधित क्षेत्रांत कार्यरत असताना कृषी क्षेत्राकडे मात्र आवश्यक तितके लक्ष दिले गेलेले नाही. निर्मिती, कृषी क्षेत्राच्या वाढीबाबत अवहेलनाच सुरू आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेत निम्मा वाटा असलेल्या सेवा क्षेत्राचा प्रवास नोटाबंदी, जीएसटीनंतरही कायम आहे. जीएसटी करप्रणाली लागू होण्यापूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या ६६ लाख व्यावसायिकांनी नवीन वस्तू व सेवा करप्रणाली अंगिकारली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात या प्रणालीवर आलेल्या २२ लाख व्यावसायिकांपैकी अनेकांनी गेल्या दोन वर्षांत माघार घेतली आहे. वस्त्रप्रावरणं, आदरातिथ्य व्यवसाय सोडले तर सेवा क्षेत्रातील अनेकांना रोजगारकपातीचा घाव सहन करावा लागला आहे. गुंतवणूक आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवण्यास हा अर्थसंकल्प प्रोत्साहन देत नाही. १३० अब्ज लोकसंख्येच्या देशात ग्राहकराजा केंद्रस्थानी मानून त्याचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढविणं आवश्यक होतं. त्याच्यासाठी सेवा, उत्पादनांची जोड आणि त्याद्वारे वाढते व्यवहार, वाढीव महसुली उत्पन्न असा सुवर्णयोग जुळवून आणण्याची संधी नव्या कोऱ्या लाल चोपडीतील अर्थसंकल्पात कुठंही दिसत नाही. पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी पुढच्या पाच वर्षांसाठीही स्थिरच अशी २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि आरोग्य व कृषी वगळता अन्य क्षेत्रांवरील खर्चात यंदा कमी करण्यात आलेली तरतूद हे काही स्वप्नवत अर्थव्यवस्थेकरिता पुरेसं नाही. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेने नांगी टाकल्याचं चित्र स्पष्ट झालं होतं. मार्च २०१९ अखेरच्या तिमाहीतील आर्थिक विकास दर ५.८ टक्के असा गेल्या तब्बल पाच वर्षांच्या तळात गेला. याच कालावधीत औद्योगिक उत्पादन दर ०.१ टक्के असा उणेच्या काठावर विसावला. यंदाच्या मेमध्ये प्रवासी वाहन विक्री तर गेल्या दीड दशकांच्या किमान पातळीवर येऊन ठेपली. ग्राहकांची क्रयशक्तीही २०१८-१९ मध्ये ७.२ टक्क्यांवर स्थिरावली. कोणत्याही सुदृढ अर्थव्यवस्थेच्या उत्पन्नाबरोबरच खर्च आणि मागणी हे परिमाण निदर्शक असतात. जागतिक तुलनेत भारताच्या क्रयशक्ती खर्चाचं प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वरचढ, ६८ टक्के असं आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग, बाहेरील कर्जउभारणी, विदेशी गुंतवणूक अशा सर्वसामान्यांशी प्रत्यक्ष संबंध न येणाऱ्या बाबींवरही अर्थसंकल्पात यंदा पुरेसं लक्ष दिलेलं दिसत नाही. अपेक्षित डॉलरच्या मोजपट्टीची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या मोदीपर्वापूर्वी गाठायची असेल तर पाच वर्षांत एकेरी आकडय़ातील वृद्धीदर हे गणित अशक्य वाटतं. बरं, यात महागाईचा दर ४ टक्क्यांखाली तर रुपयाचा प्रवास सध्याच्या पातळीवर अंदाजित आहे. परिणामी कोणतीही जोखीम न घेता आपल्या अंदाजांवर अतिआत्मविश्वास दाखविण्यात आला आहे. बाह्य़घटकांचा परिणाम होऊ नये आणि नोटाबंदी, जीएसटीसारखं सरकारनिर्मित उपटसुंभ संकट कोसळू नये म्हणजे मिळवलं!
