विनायक परब - response.lokprabha@expressindia.com सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू तसेच काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल ठरवला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर त्याचे राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. सोमवार, ५ ऑगस्ट रोजी भारत सरकारने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या सहीने एक अधिसूचना जारी केली. ‘राज्यघटना (जम्मू आणि काश्मीरला) लागू करणारे आदेश, २०१९’ असे शीर्षक असलेल्या या अधिसूचनेने यापूर्वी याच शीर्षकाखाली लागू केलेली १९५४ सालची अधिसूचना रद्दबातल ठरविली. सोमवारी राज्यसभेमध्ये भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने सादर केलेल्या विधेयकाचे अनेक अर्थ लावण्यात आले. या अधिसूचनेने राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७० (लोकप्रिय भाषेत कलम ३७०) रद्दबातल ठरविला गेला असा अर्थ सर्वसाधारणपणे लावण्यात आला आणि ते करताना सरकारने बरीच तारेवरची कसरत केली. सरकारच्या या निर्णयाचा अंतिमत परिणाम नेमका काय आहे, याला सामान्य जनतेच्या दृष्टीने महत्त्व असते. ते करण्यासाठी सरकारने नेमके काय केले त्या फंदात सामान्य नागरिक फारसा पडत नाही. मात्र सरकारने लढविलेल्या क्लृप्त्या किंवा युक्त्याप्रयुक्त्या या कायद्याच्या कसावर उतराव्या लागतात अन्यथा सरकार तोंडघशी पडते. म्हणूनच एक सुजाण नागरिक म्हणून सरकारने कोणत्या मार्गाचा आणि कसा अवलंब केला आहे, हे पाहणे संयुक्तिक ठरते. या अधिसूचनेमुळे जम्मू काश्मीरला मिळालेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल ठरला हा त्याचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम आहे. याच अनुच्छेदामध्ये कलम ३५ चाही समावेश करण्यात आला होता, तेही आपोआपच निकालात निघाले. १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद ३७० चा समावेश करण्यात आला. याअन्वये देशाने जम्मू आणि काश्मीरचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केले. स्वतची वेगळी राज्यघटना लागू करण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला. त्याअन्वये भारत सरकारवर भारतातील कायदे जम्मू काश्मीरला लागू करण्यासाठी बंधने घालण्यात आली. त्यानुसार, राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी राज्याशी सल्लामसलत सक्तीची करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीरच्या विलीनीकरण प्रसंगी करण्यात आलेल्या करारनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दूरसंवाद या तीनच क्षेत्रांसंदर्भातील कायदे थेट लागू करण्याचा अधिकार भारताला मिळाला. यातील कलम सातनुसार भारतीय राज्यघटना भविष्यकाळात स्वीकारण्याचे बंधन काश्मीरवर नसेल आणि तो त्यांचा अधिकार राहील हे काश्मीरचे तत्कालीन राजे राजा हरी सिंह यांनी भारताकडून वदवून घेतले होते. विलीनीकरणाच्या वेळेस सुमारे ६०० संस्थाने भारतात अस्तित्वात होती. भारतात किंवा पाकिस्तानात जाणे अथवा स्वतंत्र राहणे असे तीन पर्याय त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आले होते. सुरुवातीस राजा हरी सिंह यांनी स्वतंत्र राहणे पसंत केले होते. नंतर पाकिस्तानने साध्या वेशातील सनिक घुसविल्यानंतर त्यांना पाकिस्तानचा डाव लक्षात आला आणि त्यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. काश्मीर भारतात सामील झाले तरच मदत मिळेल या अटीवर विलीनीकरण पार पडले. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी विलीनीकरणाच्या करारावर राजा हरी सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. १९४८ साली भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरविषयी एक श्वेतपत्रिका जारी केली. विलीनीकरण तात्पुरते आहे तसेच काश्मीरबाबत लोकेच्छा महत्त्वाची असेल हे भारताने मान्य केले होते. करारानुसार जम्मू काश्मीर सरकारने कलम ३०६अ हा मूळ मसुदा सादर केला. त्यालाच आता आपण अनुच्छेद ३७० म्हणून ओळखतो. १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी या अनुच्छेदाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला. ‘तात्पुरती, अस्थायी आणि विशेष तरतूद’ असा त्याचा त्यावेळेस उल्लेख करण्यात आला होता. याचा उल्लेख असा ‘अस्थायी’ करण्यात आला असला तरी अनुच्छेद ३७० स्थायी स्वरूपाचा आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दोनदा दिला आहे. असे असले तरी राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे हा अनुच्छेद रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे. मात्र त्याला जम्मू आणि काश्मीर घटनासभेची मान्यता असावी, अशी अट त्यामध्ये आहे. ही घटनासभा यापूर्वीच २६ जानेवारी १९५७ रोजी विसर्जति करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती आहे. सध्या घटनासभा अस्तित्वात नाही आणि विधानसभाही अस्तित्वात नाही. तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. त्यामुळे राज्यपाल संमतीनेच हा निर्णय सरकारने घेतला आणि राज्यपालांची मान्यता म्हणजेच राज्याची मान्यता असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. हा अनुच्छेद रद्दबातल ठरविण्यापूर्वी त्याची सद्य:स्थिती नेमकी काय होती, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे ठरावे. अनुच्छेद ३७० हा काश्मीरच्या प्रगतीतील महत्त्वाचा अडथळा आहे आणि त्यामुळे काश्मिरींवरच खूप मोठा अन्याय झाला आहे, असा युक्तिवाद नवीन विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केला. त्याच वेळेस जम्मू आणि काश्मीरला त्याचप्रमाणे लडाखला केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा देणारे विधेयक मांडले. फरक इतकाच की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधिमंडळ अस्तित्वात असेल तर लडाखमध्ये ते नसेल. अनुच्छेद ३७० वरून गेली ७० वष्रे देशभरात चर्चा सुरू असून गेल्या १०-१५ वर्षांत ती टिपेला गेली. त्याच अनुच्छेदाचा वापर यापूर्वी काँग्रेस शासनानेही वेळोवेळी केला असून भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदी आजवर ४५ वेळा जम्मू आणि काश्मीरला लागू करण्यात आल्या. आजवर केंद्राच्या सूचीतील ९७ पकी ९४ कायदे तर समवर्ती सूचीतील ४७ पकी २६ कायदे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले. तसेच राज्यघटनेतील एकूण ३९५ पकी २६० तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू आहेत. हे करता वेळोवेळी भारत सरकारने याच अनुच्छेदाचा वापर केला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही फारुख अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करताना याच तरतुदीचा वापर केला होता. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम तीननुसार जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र त्याच कलमामध्ये नागरिकांचा उल्लेख ‘नागरिक’ असा न करता ‘कायम निवासी’ असा करण्यात आला आहे. ‘कलम ३५अ’ ने जम्मू आणि काश्मीर विधिमंडळाला त्यांचे कायम निवासी ठरविण्याचे आणि मालमत्ता हस्तांतरणाचे अधिकार ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले. त्यामुळे या राज्यात परराज्यातील कुणीही येऊन ना कायमस्वरूपी राहू शकत, ना जमिनीच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार करू शकत. त्यामुळेच उर्वरित भारतातील कोणत्याही कंपन्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जाऊ शकत नाहीत आणि पर्यायाने कंपन्याच तिथे न गेल्याने विकासाचे दरवाजे काश्मीरसाठी कायमस्वरूपी बंदच राहिले, असा भाजपा सरकारचा युक्तिवाद आहे. सध्या भाजपा सरकारने अनुच्छेदामधील तिसऱ्या तरतुदीच्या आधारे त्यांना घटनासभेच्या जागी विधिमंडळ असा नवा उल्लेख केला आहे. हे करण्यासाठी भाजपाने अनुच्छेद ३७० मधील तरतुदींचाच वापर, ते निकालात काढण्यासाठी केला आहे. म्हणून तर माजी केंद्रीय गृहमंत्री व काँग्रेसचे खासदार पी. चिदम्बरम यांनी प्रश्न केला की, ‘‘अनुच्छेद ३७० निकालात काढण्यासाठी त्याच अनुच्छेदाचा वापर कसा काय करू शकता?’’ भाजपाने याच तरतुदीचा वापर करत हा अनुच्छेदच राज्याची मान्यता घेऊन रद्दबातल ठरविण्याचा मार्गही केंद्र सरकारसाठी खुला ठेवला आहे. सध्या तिथे विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सरकारनियुक्त राज्यपाल हेच राज्याच्या वतीने निर्णय घेतात. त्यामुळे केंद्रासाठी हा पर्याय तसा सोपा असेल. सरकारच्या या सर्व निर्णयांना न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास काय याची पुरती कल्पना केंद्र सरकारलाही आहे. म्हणूनच त्यांनी हे सारे करताना विविध मार्ग खुले ठेवले आहेत. ज्या तरतुदींचा अधिकार घेऊन राज्यपाल संमतीने म्हणजेच राज्यसंमतीने सारे लागू करण्यात आले; त्याच तरतुदीचा अधिकार घेऊन पुढील चाली खेळल्या जाऊ शकतात. मात्र अडचण आहे ती मात्र केशवानंद भारती खटल्यातील घटनापीठाच्या निवाडय़ाची. राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असे त्या निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विरोधकांनी त्याचा आधार सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी घेतल्यास केंद्र सरकारला दोन्ही सभागृहांची मान्यता घेणारी घटनादुरुस्ती करून त्याला देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक राज्यांची संमती घेणे बंधनकारक ठरेल. (निवडून आलेल्या देशभरातील आमदारांपकी ५० टक्क्य़ांहून अधिकांनी ते संमत करणे) सध्या अध्र्याहून अधिक देशात भाजपाचीच सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांना हे तेवढे कठीण जाणार नाही. असे असले तरी विरोधकांच्या ताब्यातील राज्यांमध्ये मात्र त्या विषयावर रान पेटविण्याची संधी विरोधकांना मिळेलच. तिथे आव्हान नसले तरी भाजपाला त्यांना सामोरे जावे लागेल एवढे मात्र निश्चित. अर्थात आजवरचा अनुभव पाहाता, विरोधकांची खेळी उलटवण्याचे कौशल्य आता भाजपाला चांगलेच अवगत झाले आहे. त्यामुळे आता यापुढील सारी चर्चा ही घटनात्मक वैधतेच्या मुद्दय़ावर होईल. पाकिस्तान सरकार यावर उद्विग्नतेने व्यक्त होणे साहजिकच होते. झालेही तसेच. पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या संसदेचे संयुक्त अधिवेशन तातडीने बोलावले आणि हा प्रश्न नवा मित्र असलेला रशिया, चीन आणि तुर्कस्थानच्या मदतीने युनोमध्ये त्याचप्रमाणे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशनमध्ये नेण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात त्याने भारताला फारसा फरक पडणार नाही. कारण या निर्णयाने भारताने कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करार किंवा संकेताचा भंग केलेला नाही. यासाठीचे नेपथ्यही भारत सरकारने व्यवस्थित केलेले असावे असे दिसते. कारण अमरनाथ यात्रेकरू आणि पर्यटकांना काश्मीरमधून परतण्याचे आदेश भारत सरकारने जारी केल्यानंतर तेवढय़ाच तातडीने अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तसेच इस्रायलने काश्मीरमधील त्यांच्या नागरिकांनी तातडीने माघारी फिरावे अशा सूचना जारी केल्या. नेमका आणि व्यवस्थित संवाद असल्याशिवाय एवढय़ा तातडीने देशांतर्फे त्यांच्या नागरिकांना सूचना जारी केल्या जात नाहीत. कदाचित पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची त्यांना कल्पना असावी, असे म्हणण्यास पुरता वाव आहे. अमेरिका, फ्रान्स तसेच ब्रिटनसाठी भारतीय बाजारपेठ महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता तुलनेने कमी आहे. चीनचा विरोध अपेक्षितच आहे. मात्र भारताच्या अंतर्गत भागामध्ये सुरू असलेल्या बाबींबद्दल चीनने तोंड उघडले तर तिबेटचा मुद्दा भारताच्या हातात असेल. शिवाय क्षिन्झियांग प्रांतातील घडामोडींवरून चीनची अडचण होऊ शकते. सध्या अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याबाबत अमेरिका आणि तालिबान यांची पाकिस्तानच्या मध्यस्तीने चर्चा सुरू आहे. त्यात काश्मीरचा मुद्दा जोडला जाऊ शकतो असे पाकिस्तानला वाटत असले तरी असे झाल्यास ट्रम्पदेखील काही बाबतीत घूमजाव करू शकतात आणि ते पाकिस्तानला परवडणारे नसेल, असे मुत्सद्देगिरीतील तज्ज्ञांना वाटते आहे. एकुणात देशांतर्गत घटनात्मक वैधता आणि त्याचवेळेस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने हा प्रश्न केंद्र सरकारला हाताळावा लागणार, हे निश्चित!
