महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.com कर्नाटकात सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नांत भाजपाच्या हातात नामुष्कीशिवाय दुसरं काहीच आलं नाही. याउलट आपण भाजपशी डावपेचात बाजी मारू शकतो, या अनुभवाने विरोधकांमध्ये प्राण फुंकले गेले आहेत. लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीनंतर भाजपचा विजयरथ विरोधकांना अडवताच आलेला नव्हता. सध्या भाजपच्या ताब्यात २१ राज्यं आहेत, कर्नाटक बाविसावं ठरलं असतं. ते कसंही करून घेतलं असतं तर पुढं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ उत्तरेकडील ही राज्ये तर आपलीच आहेत असं भाजपला वाटत होतं. कर्नाटकात १०५ जागा मिळाल्यावर मोदी-शहा द्वयीला हरवणं शक्यच नाही असं वातावरण निर्माण झालेलं होतं. भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांना तर एवढा आत्मविश्वास होता की, ते म्हणाले आमच्याकडे अमित शहा आहेत. त्यांच्या म्हणण्याचा उद्देश होता की, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती आत्तापर्यंत इतकी यशस्वी झाली आहे की कर्नाटक भाजपला मिळणारच. गोवा, मणिपूर, मिझोराममध्ये बहुमत नसताना काँग्रेसच्या पकडीतून ही राज्ये खेचून घेतली. कर्नाटकात भाजपने शंभरी पार केलेली होती. बहुमतासाठी आठ आमदारांची गरज होती. सत्ता मिळणार असेल तर उर्वरित आमदार भाजपच्या गोटात वळवणं शक्य होतं. पण, कर्नाटकात भाजपच्या हातातून सत्ता वाळूसारखी निसटून गेली. भाजपसाठी हा जबरदस्त धक्का आहे! कर्नाटकातील पराभव भाजपसाठी नामुष्की ठरलेला आहे. कर्नाटकाच्या प्रचारापासूनच ही नामुष्की सुरू झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेवटच्या आठवडय़ात झंझावाती प्रचार केला. संपूर्ण प्रचारात त्यांनी एखाद्या राज्यस्तरीय नेत्याने करावीत अशी भाषणे केली. त्यांच्या भाषणांतून विकासाचा मुद्दा हरवलेला होता. वैयक्तिक टिप्पणीवर त्यांनी भर दिला. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत, एका पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत याचे भान सुटले असे त्यांच्या प्रत्येक जाहीर भाषणातून दिसून आले. भारतीय राजकारणात सक्षम विरोधकच नाही अशी स्थिती असतानाही विरोधकांनाच बळ देणारी भाषणे मोदींनी केली, त्यातून पंतप्रधान पदाचे अवमूल्यन होत राहिले असे म्हणावे लागते. मोदींनी राहुल गांधींना लक्ष्य बनवले, पण त्यातून राहुल यांनाच अधिक महत्त्व दिले गेले आणि त्यांचे राजकीय स्थान वाढत राहिले. राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर टीका करताना मोदी म्हणजेच भ्रष्टाचार अशी टोलेबाजी केली. व्यक्तिश मोदींबाबत राहुल यांची ही अतिशयोक्ती होती, पण कर्नाटकात सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने पैशाचा मोठा खेळ केला असे सार्वत्रिक चित्र निर्माण झाले. त्याला भाजप प्रत्युत्तर देऊ शकलेला नाही. एक एक राज्य पादाक्रांत करत काँग्रेसमुक्त भारत हा नारा प्रत्यक्षात आणण्याचा मोदी-शहा यांनी जणू पण केला आहे, अशा गोष्टी भाजपकडून कर्नाटकात होत गेल्या. खाणसम्राट रेड्डी बंधूंना भाजपने पुन्हा कवेत घेतले. रेड्डी बंधूंच्या खांद्यावर हात ठेवण्यामागे दोन प्रमुख कारणे होती. त्यांच्या सर्व प्रकारच्या प्रभावाचा वापर करून अधिकाधिक जागा जिंकणे आणि गरज लागली तर त्यांच्या अर्थशक्तीचाही उपयोग करून घेणे. रेड्डी बंधूंनीही निष्ठा दाखवून दिली. भाजपच्या भ्रष्टाचारविरोधी बाण्याला तिथेच हरताळ फासला गेला. कन्नडिगांनी भाजपच्या धनशक्तीच्या प्रयोगाकडे दुर्लक्ष केले, कारण काँग्रेसलाही त्यांनी एकाच तराजूत बसवलेले होते. त्यामुळे कर्नाटकातील निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा ठरला नाही. पण, नैतिक मूल्यावर आगेकूच करणाऱ्या भाजपसारख्या पक्षाने निव्वळ जिंकण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी पायरी उतरून खाली यावे हे भाजपसमर्थकांनाही पटणारे नव्हते. कर्नाटकचे निकाल जाहीर झाले त्या दिवशी सत्ता आपणच स्थापन करू असे भाजपला वाटत होते. बहुमतासाठी पाच-सात आमदार कमी असले तरी चिंतेचे कारण नाही, अशी भावना भाजपनेत्यांमध्ये-कार्यकर्त्यांमध्ये होती. पण, यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी जनता दलाला पाठिंबा देत भाजपला जबर दणका दिला. सोनियांनी घेतलेली भूमिका भाजपसाठी अनपेक्षितच होती. भाजपच्या कुठल्याच नेत्याने, अगदी अमित शहा यांनीदेखील त्याची कल्पना केली नव्हती. सोनिया गांधी यांच्या या खेळीमुळे भाजपचे सर्व डावपेच फसण्याच्या मार्गावर होते. पण, बहुमतासाठी आवश्यक आमदार जोडता येतील अशी व्यूहरचना करता येईल अशी खात्री पटल्यावर मोदी-शहांनी कार्यकर्त्यांना आश्वस्त केले. पण, त्यातूनच पुढच्या चार-पाच दिवसांत भाजपने कर्नाटकात जे नाटय़ घडवून आणलं त्यातून भाजपची शान निघून गेली! भाजपला बहुमतासाठी सात आमदारांची गरज होती. हे संख्याबळ काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे आमदार फोडूनच उभे करता आले असते. तसे ते फोडता येतील असा विश्वास असल्यामुळेच भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार येड्डियुरप्पा यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला. हा दावा करताना त्यांनी संख्याबळ कसे जमवणार याचा ऊहापोह राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्याशी केला नाही. ते मोदी निष्ठावान असल्यामुळे त्यांनी भाजपला सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण दिलं. अर्थात असं करताना राज्यपालांचं पूर्णत चुकलं असं नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावता येऊ शकतं, हा निर्णय राज्यपालांनी स्वतच्या विवेकाने घ्यायचा असतो. कर्नाटकात येड्डियुरप्पा यांच्याकडे पुरेसे आमदार आहेत का याची त्यांनी शहानिशा करण्याची गरज होती, पण त्यांनी त्याची खात्री करून घेतली नाही. भाजपचा बहुमतासाठी लागणाऱ्या संख्याबळाचा दावा तपासून पाहिला नाही हा राज्यपालांच्या कृतीवर घेतला गेलेला प्रमुख आक्षेप होता. काँग्रेस आणि जनता दल आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्यपालांनी भाजपलाच सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिले. त्यामुळे काँग्रेसने राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. भाजपच्या सत्ता स्थापनेलाच अशा पद्धतीने आव्हान दिले गेले हीदेखील भाजपसाठी नामुष्कीच होती. न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय बदलला नाही, मात्र घोडेबाजार होणार नाही याची दक्षता घेत भाजपला २४ तासांत बहुमत सिद्ध करायला सांगितले. भाजपने या काळात आमदारांना फोडण्याचे प्रयत्न केले. काँग्रेसच्या दोन आमदारांना ताब्यात ठेवले. दोन्ही विरोधकांच्या आमदारांना फूस लावण्याचा प्रयत्न केला गेला. काँग्रेसने आणि जनता दलाने आमदारांची फोडाफोडी होऊ नये म्हणून आमदारांना नजरकैदेत ठेवले. अशा पद्धतीने सत्तेचा खेळ अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन पोहोचला. त्याला भाजप नेतृत्वाचा अतिमहत्त्वाकांक्षी स्वभावच कारणीभूत ठरला असे म्हणावे लागते. बहुमतासाठी पुरेसे संख्याबळ नसताना आमदारांची खरेदी करून सत्ता मिळवण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न केला गेला याची जाणीव आता भाजपनेत्यांना झाली आहे. कर्नाटकात चूक झाली ही भाजपमधील खासगी चर्चेतील भावना असली तरी जाहीरपणे मात्र भाजप नैतिक विजय झाल्याचा दावा करत आहे. काँग्रेस न्यायालयात गेली, पण न्यायालयाने राज्यपालांची कृती घटनाविरोधी वा बेकायदा नसल्याचे नमूद केले हा नैतिक विजयच असे भाजप मानतो. पुरेसे संख्याबळ नाही हे लक्षात येताच येड्डियुरप्पा यांनी स्वतहून राजीनामा दिला. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही संख्याबळ नसल्याने पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार फक्त तेरा दिवस टिकले होते. वाजपेयींनी केला तसाच त्याग येड्डियुरप्पांनी केल्याचे आता सांगितले जात आहे. हाही भाजपचा नैतिक विजय असल्याचेच दाखवले जात आहे. वास्तविक, वाजपेयी आणि येड्डियुरप्पा यांची तुलना करणे योग्य नाही. वाजपेयींनी संख्याबळ जोडण्यासाठी वाममार्गाला जाऊन कुठलेही प्रयत्न केले नव्हते. कर्नाटकात मात्र ते केले गेले हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे येड्डियुरप्पांनी राजीनामा देऊन कुठलेही नैतिक अधिष्ठान राखलेले नाही आणि भाजपसाठी कर्नाटकातील सत्तानाटय़ातून कसलाही नैतिक विजय झालेला नाही! भाजपने कर्नाटकात सत्ता मिळवण्यासाठी इतका आटापिटा का केला? कर्नाटक हे दक्षिणेकडील एकमेव राज्य आहे जिथे भाजपने राज्य केले होते. दक्षिणेकडे जाण्यासाठी कर्नाटक हे प्रवेशद्वार आहे. तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर राजकीय पोकळी निर्माण झालेली आहे. रजनीकांत वा कमल हसन यांच्यासारख्या अभिनेत्यांनी राजकारणात प्रवेश केला असला तरी डीएमके हा एकमेव राजकीय ताकद असलेला पक्ष सध्या तामिळनाडूत अस्तित्वात आहे. त्यामुळे राजकीय पोकळी भरून काढण्याची संधी भाजपकडे चालून आलेली आहे. भाजपने उत्तर, ईशान्य आणि पश्चिम भारतातील राज्यांमधील सत्ता मिळवलेली आहे. दक्षिणेकडे वाटचाल करणे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे तामीळनाडूसारखे दक्षिणेकडील मोठे राज्य प्रादेशिक पक्षाच्या मदतीने का होईना भाजपला ताब्यात घ्यायचे आहे. त्या दृष्टीने कर्नाटक हे कळीचे राज्य ठरते. म्हणूनच कर्नाटकात सत्ता स्थापन करणे भाजप नेतृत्वाने प्रतिष्ठेचे बनवले असे म्हणता येईल. यातील दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की, मोदी आणि शहांनी भाजपची सूत्रे पूर्णत काबीज केल्यानंतर भाजप अधिक आक्रमक झाला आहे. एखाद्या राज्यात निव्वळ अस्तित्व दाखवणे पुरेसे नाही तर राज्याच्या सत्तेची सूत्रे हाती घ्यायला हवीत हेच धोरण आखून भाजपची केंद्रात सत्ता आल्यानंतरची वाटचाल सुरू झाली. कर्नाटकात बहुमतासाठी पुरेसे पाठबळ नसेल, पण ते मिळवता येऊ शकते आणि ते मिळवलेच पाहिजे या उद्देशानेच भाजपने पावले टाकली. पण विरोधकांनी एकत्रितपणे भाजपचा डाव हाणून पाडला. कर्नाटकातील भाजपच्या पराभवामुळे विरोधकांना मोठे बळ मिळालेले आहे. विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हा विश्वास कर्नाटकने दिला आहे! काँग्रेस आमदारांची पळवापळवी करण्याचे प्रयत्न केले गेले, पण जनता दल आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे त्याचा यशस्वी मुकाबला केला. राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात तातडीने न्यायालयात धाव घेतली गेली. दिल्लीतून कर्नाटकमध्ये पाठवलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी, तसंच जनता दलाच्या नेत्यांशी समन्वय साधत भाजपविरोधातील किल्ला लढवला. पक्षनेतृत्वाच्या पातळीवरही सोनिया गांधी, देवेगौडा यांनी आघाडी कायम राहील यासाठी प्रयत्न केले. या एकजुटीचं फळ काँग्रेस-जनता दल आघाडीला अखेर मिळालं. कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता जल एकमेकविरोधात लढले असले तरी भाजपविरोधातील आघाडी व्हावी यासाठी मायावती, ममता यांनी आग्रह धरल्याचं सांगितलं जातं. ही आगामी निवडणुकांसाठी बिगरभाजप आघाडीसाठी सकारात्मक बाब ठरते. गुजरातमध्ये काँग्रेसला भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेता आली नाही तरी १५० जागा जिंकण्याच्या भाजपच्या मनसुब्याची धूळदाण उडाली. गुजरातमध्ये काँग्रेसने कुणाशी आघाडी केली नव्हती, मात्र पाटीदार समाजातील नेता हार्दिक पटेल, दलित समाजातील नेता जिग्नेश मेवाणी यांनी भाजपविरोधात जंग छेडले होते. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. भाजपला टक्कर देता येऊ शकते हे चार वर्षांच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच दिसले. त्यातही काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहू शकतो असा विश्वास त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटू लागला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी हा नैतिक विजय होता. गुजरातमधील राजकीय बळ घेऊन काँग्रेस कर्नाटकात सत्ता राखण्यासाठी प्रचारात उतरली होती. दरम्यानच्या काळात, उत्तर प्रदेशमध्ये सप आणि बसपने एकत्र येत लोकसभा पोटनिवडणुकीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला असलेली गोरखपूरची जागा जिंकली. हा विरोधी पक्षांसाठी विशेषत प्रादेशिक पक्षांसाठी भाजपविरोधात उमेद देणारा विजय होता. भाजपच्या झंझावातात काँग्रेसच नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांचेही अस्तित्व पणाला लागले होते. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, ओरिसा, बिहार अशा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना एका बाजूला काँग्रेसशी तर दुसऱ्या बाजूला भाजपशी लढावे लागले होते. त्यात भाजप हा अधिक सक्षम विरोध बनला होता. भाजपची हिंदुत्ववादी राजकीय विचारसरणी प्रादेशिक पक्षांना मान्य होणारी नसल्याने त्यांना भाजपला रोखणे महत्त्वाचे वाटत होते. उत्तर प्रदेशात सप आणि बसप यांनी विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली त्याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसला होता. मात्र, हेच पक्ष एकत्र आल्यावर त्यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केला. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जनता दल हे परस्परांचे विरोधक असल्याने निवडणूकपूर्व आघाडी होणे शक्यच नव्हते. जनता दलाने मायावतींच्या बसपशी युती केली. या युतीमुळेच जनता दल भाजपच्या गोटात जाण्यापासून वाचला. विरोधक एकत्र लढल्यावर उत्तर प्रदेशात जे यश मिळाले ते कर्नाटकात निवडणुकीनंतर मिळू शकते हे लक्षात आल्यावर काँग्रेस- जनता दल एकत्र आले आणि उत्तर प्रदेशची एक प्रकारे पुनरावृत्ती झाली. आता कर्नाटकात काँग्रेस-जनता दल आघाडी सत्ता राबवू शकते. कर्नाटकात भाजपचा अश्वमेध रोखण्यात विरोधी आघाडीला यश आले आहे. कर्नाटकमुळे विरोधकांमध्ये उत्साह संचारलेला आहे. चार वर्षांनंतर विरोधकांत जान फुंकली गेली आहे. विरोधी पक्ष अस्तित्वात आला आहे! अर्थात कर्नाटकात भाजपला रोखता आले असले तरी पुढील निवडणुका भाजपचा गड असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये आहेत. या राज्यांमध्ये प्रमुख प्रादेशिक पक्ष नाही, पण दलित आणि मुस्लीम मतदारांच्या एकगठ्ठा मतदानावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे. या राज्यामध्ये मायावतींची साथ मोलाची ठरू शकते. ही साथ काँग्रेस घेणार का आणि भाजपला पराभूत करण्यासाठी कर्नाटकात केलेली तडजोड या राज्यांमध्येही करणार का या दोन प्रश्नांवर विरोधकांची एकी अवलंबून आहे. प्रत्येक राज्यात भाजपला रोखण्याचे आव्हान काँग्रेस एकटी पेलू शकत नाही. त्यासाठी तिला प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. पण हे करताना काँग्रेसला स्वतचे पायही आखडते घ्यावे लागणार आहेत. जी हिंमत काँग्रेसने कर्नाटकात दाखवली त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकेल का हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. काँग्रेस हा आता देशव्यापी पक्ष राहिलेला नाही. फक्त दोन राज्यांत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री आहे. कर्नाटकातही जनता दलाचा मुख्यमंत्री आहे. त्यामुळे काँग्रेससाठी ‘एकला चलो’चे दिवस कधीच इतिहासजमा झाले आहेत. आत्ता कुठे ही बाब काँग्रेसच्या पचनी पडू लागली आहे. म्हणूनच कदाचित कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने दुय्यम भूमिका स्वीकारली. भाजप विशेषत मोदींच्या झंझावातात काँग्रेस टिकत नाही हे दिसल्यावर ‘यूपीए’चा प्रयोग करण्यास अजून तरी प्रादेशिक पक्ष तयार नाहीत. काँग्रेसने देशपातळीवर नेतृत्व करावे आणि प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसच्या छत्रछायेत वावरावे असे प्रादेशिक पक्षांना वाटत नाही. भाजपला रोखायचे असेल तर काँग्रेस नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे याची जाणीव प्रादेशिक पक्षांना झालेली आहे. म्हणूनच ममता बॅनर्जीसारख्या नेत्यांनी प्रादेशिक पक्षांची आघाडी बनवण्यावर भर दिलेला आहे. पण, कर्नाटकमध्ये काँग्रेस तसंच जनता दल हा प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यावर भाजपचा पराभव झाला असल्याने काँग्रेसला वगळून प्रादेशिक पक्षांची आघाडी यशस्वी होऊ शकत नाही हे वास्तवही प्रादेशिक पक्षांना समजले आहे. वास्तविक काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्षांचा परंपरागत विरोधक होता. आता त्याची जागा भाजपने घेतलेली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत समिती निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस आघाडीवर राहिली, पण दुसऱ्या क्रमांकावर भाजपने उडी घेतली आहे. डावे आणि काँग्रेस बाजूला फेकले गेले आहेत. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यातही भाजपने मारलेली मुसंडी पाहता प्रादेशिक पक्षांनाही काँग्रेसशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. कर्नाटकमुळे प्रादेशिक पक्षांची आघाडी बनवण्याच्या प्रक्रियेत आता काँग्रेसलाही महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या संभाव्य आघाडीत काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील, पण तरीही प्रत्येक राज्यात भाजपला पराभूत करायचे असेल तर काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षाशी सहयोगानेच जागा जिंकाव्या लागतील. त्यातून एकत्रितपणे कदाचित भाजपला टक्कर देता येऊ शकेल. पण लोकसभा निवडणुकीसाठी वर्षभराचा काळ बाकी आहे तोपर्यंत उत्तरेकडील राज्यांत भाजपचा रथ अडवण्याचे काम विरोधकांना करावे लागणार आहे. त्या निकालांनंतरच लोकसभा निवडणुकीची विरोधकांची व्यूहरचना ठरेल. त्या वेळी विविध राजकीय पर्यायांचा विरोधकाकडून विचार होऊ शकेल. आजच्या घडीला कर्नाटकातील यशामुळे विरोधकांमध्ये नवी जान फुंकली गेली आहे एवढे नक्कीच म्हणता येईल!
