कव्हर स्टोरी
हृषीकेश देशपांडे – response.lokprabha@expressindia.com
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांसाठी राष्ट्रीय महत्त्वाची ठरली आहे. काँग्रेसला आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी, तर भाजपाला दक्षिणेतील राज्य जिंकून पक्ष विस्तारासाठी. त्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी ही निवडणूक निर्णायकी ठरणार आहे.

कर्नाटकच्या निवडणुकीला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्याच्या निवडणुकीत भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते प्रचाराच्या रणांगणात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २१ सभा घेणार असल्याचे सांगितले जाते. तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही सातत्याने राज्याचा दौरा करून हे महत्त्वाचे राज्य काँग्रेसच्या हातातून जाणार नाही यासाठी ताकद लावली आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनीही कर्नाटकवर लक्ष केंद्रित केले होते. इतर सूक्ष्म नियोजनाबरोबरच प्रचारसभा व रोडशोच्या माध्यमातून ते प्रचारात सक्रिय आहेत. यंदाच्या कर्नाटक निवडणुकीत असे काय आहे? तसे पाहिले तर दक्षिणेतील तामिळनाडूपेक्षाही हे लहान राज्य. मात्र अचानक राजकीय पटलावर इतके महत्त्व का यावे? २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची पाश्र्वभूमी या विधानसभा निवडणुकीला आहे. भाजपने कर्नाटक जिंकल्यास दक्षिण दिग्विजयाच्या आनंदाबरोबरच काँग्रेसच्या हातातील एक मोठे राज्य हिसकावल्याचे श्रेय मिळेल. तसेच २०१९ ला विरोधकांवर दबाव येईल, जनतेत मोदींबाबत अजूनही विश्वास आहे या भाजपच्या दाव्याला जोर येईल. काँग्रेससाठी व त्यांचे नवे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी तर हे राज्य टिकवणे अति महत्त्वाचे आहे. पंजाब व कर्नाटक या दोनच महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेस सत्तेत आहे. कर्नाटक गेले तर मग पंतप्रधान टीका करतात त्याप्रमाणे केवळ पंजाब, पुदुच्चेरी व मिझोरम याच ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता असेल. प्रादेशिक पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला महत्त्व देण्यास राजी होणार नाहीत. तसेच राहुल गांधी यांच्या निवडणूक जिंकण्याच्या क्षमतेसमोरही प्रश्नचिन्ह असेल, त्यामुळे कर्नाटकची सत्ता त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

आता राज्यात कुणाची सत्ता येणार याचे उत्तर कठीण आहे. राज्यात ठिकठिकाणी फिरल्यानंतर लोकांशी चर्चा केल्यावर दोन्ही पक्षांचे समर्थक सोडले तर काँग्रेस किंवा भाजपाला बहुमत मिळेल असे छातीठोकपणे कोणीही सांगत नाही. त्याचबरोबर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची भूमिका निर्णायक राहील अशी शक्यता अनेक जण वर्तवतात. एक मात्र नक्की कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांची प्रतिमा चांगली आहे. सरकारविरोधात अगदीच मोठी नाराजी आहे अशातीलही भाग नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्याशी चर्चा करताना हेच जाणवले. त्यामुळेच काँग्रेस नेतृत्वाने पंजाबप्रमाणे उमेदवार निवडीपासून ते प्रचारात सिद्धरामैया यांना मोकळीक दिली. पुत्राला उमेदवारी देत, स्वत: दोन मतदारसंघांतून सिद्धरामैया निवडणूक लढवीत आहे. समाजवादी चळवळीतून पुढे आलेल्या सिद्धरामैयांना खरे तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे मार्गदर्शक देवेगौडांनी समाजकारण-राजकारणात पुढे आणले. मात्र देवेगौडांचे पुत्र कुमारस्वामी यांच्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला कंटाळून जनता दलातून ते काँग्रेसवासी झाले. अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रीही झाले. पाच वर्षे राज्यशकट व्यवस्थित हाकला. आज भाजपपुढे सिद्धरामैयाच ठामपणे उभे आहेत. त्यांनी गरिबांसाठी राबविलेल्या विविध योजनाही लोकप्रिय आहेत. त्यामुळेच काँग्रेसला सत्तेतून बाद ठरविता येत नाही.

येडियुरप्पांवर धुरा

भाजपामध्ये ज्येष्ठ नेते येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यावाचून पर्याय नव्हता. राज्यात लोकांशी बोलल्यावर लक्षात येते की आरोपांमुळे येडियुरप्पांची प्रतिमा फार काही चांगली नाही. एक तर त्यांचे वय अधिक आहे. मात्र लिंगायतांची मताची टक्केवारी पाहता भाजपला येडियुरप्पांना पुढे करावे लागले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून त्यांना न्यायालयाने मुक्त केले आहे. येडियुरप्पा उत्तम प्रशासक असल्याचा दावा त्यांचे समर्थक करतात. राज्य भाजपामधील गटबाजी हा चिंतेचा विषय आहे. अगदी मोदींच्या एका सभेत उमेदवाराला हार घालण्यावरून गेल्या आठवडय़ात व्यासपीठावर वाद झाला. शेवट मोदींनाच मध्यस्थी करावी लागली. येडियुरप्पापुत्राला उमेदवारी नाकारल्याने गदारोळ झाल्याने निर्माण झालेला वाद शमलेला नाही. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांना म्हैसूरच्या वरुणा मतदारसंघातील रोड शो रद्द करावा लागला. येडियुरप्पापुत्राचे समर्थक गोंधळ घालतील या शंकेने हे पाऊल उचलले गेले. या खेरीज बेल्लारीत रेड्डी बंधूंना उमेदवारी या साऱ्यावरून वाद झाला. त्यामुळे भाजपसाठी प्रचार अडखळत झाला. मात्र केंद्रातील सत्ता व उत्तम प्रचारयंत्रणा यामुळे विरोधात असताना भाजपा यश मिळवते हे गेल्या चार वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये दिसून आले आहे. त्यातच गेल्या खेपेस कर्नाटकमध्ये भाजपाची मते तीन पक्षांत विभागली होती. येडियुरप्पा आणि खासदार श्रीरामलू यांचे वेगळे पक्ष होते. आता दोघेही भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे एकीकृत मतांचा मुद्दा भाजपाच्या पथ्यावर पडणारा आहे.

कर्नाटकचे सहा विभाग

राज्याचे राजकारण समजावून घ्यायचे असेल तर सहा विभागांत या राज्यातील २२४ जागा आहेत. त्यात सगळ्यात मोठा जुना म्हैसूर विभाग. त्यात म्हैसूर आसपासच्या १० जिल्ह्य़ांत ६१ जागा आहेत. प्रामुख्याने काँग्रेसचे हे प्रभावक्षेत्र आहे. मात्र हसन, मंडय़ा, तुमकुर व रामनगर भागात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा प्रभाव आहे. त्या अर्थाने भाजपाला संधी तशी कमी आहे. सत्ताधारी काँग्रेस आणि जनता दल यांच्यातच या विभागात थेट लढत आहे. अर्थात काही ठिकाणी काँग्रेसविरोधात भाजपा आणि जनता दल छुप्या युतीची चर्चा सुरु आहे, अर्थात दोन्ही पक्षांनी ती फेटाळली आहे.

त्यानंतर किनारपट्टीचा भाग येतो. त्यात १९ जागा आहेत. त्यात उत्तर आणि दक्षिण कन्नड, उडुपी जिल्ह्य़ाचा समावेश आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्याने या भागात जातीय तणाव होता. मात्र भाजपाला येथे मोठे यश मिळेल अशी अपेक्षा आहे. जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण या भागात मोठय़ा प्रमाणात आहे.

बंगळूरु शहरात २८ जागा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेमुळे २० पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा भाजपाला विश्वास आहे. जो पक्ष शहरात २० च्यावर जाईल तो सत्तेपर्यंत जातो असा इतिहास आहे. गेल्या वेळी फुटीमुळे भाजपाला येथे फटका बसला होता. देशातील माहिती तंत्रज्ञानाची राजधानी असलेल्या या शहरात जनता दल एक-दोन ठिकाणांचा अपवाद वगळता फारसे लढतीत नाही. तर आम आदमी पक्षाचे एक-दोन उमेदवार त्यांचा वैशिष्टय़पूर्ण प्रचार आणि उच्चशिक्षित असल्याने चर्चेत आहेत. मात्र विजयापर्यंत जाणे कठीण आहेत.

मुंबई-कर्नाटक हा ५० जागांचा पट्टा महत्त्वाचा आहे. यात बेळगाव, बागलकोट, हुबळी-धारवाड, गदग, विजयपुरा व हवेरी हे जिल्हे येतात. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हैसूरमधील चामुंडेश्वरीबरोबरच बागलकोटमधील बदामी मतदारसंघातून कौल आजमावत आहेत. भाजपाला शह देण्यासाठीच सिद्धरामय्या या भागातून निवडणूक लढवीत आहेत. त्याचा काँग्रेसला लाभ होईल, अशी अपेक्षा पक्षनेतृत्व बाळगून आहे. लिंगायत समाज या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात आहे. गेल्या वेळी काँग्रेसने या भागातून ३१ जागा जिंकल्या होत्या.

बेल्लारीचा पट्टा असलेला हैदराबाद-कर्नाटक हा चाळीस जागांचा भाग आहे. बिदर, रायचूर, यागगीर, कलबुर्गी व कोप्पाला हे जिल्हे यात मोडतात. रेड्डीबंधूंना भाजपने उमेदवारी दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. मात्र बेल्लारीच्या आसपासच्या चार जिल्ह्य़ांवर त्यांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे भाजपासाठी ते महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसने रेड्डींच्या उमेदवारीचा मुद्दा प्रचारात पुढे आणला आहे. पंतप्रधानांनी या भागात जोरदार प्रचार केला आहे. शेवटचा विभाग म्हणजे मध्य कर्नाटक. चित्रदुर्ग, चिकमंगळुर, शिमोगा आणि दावणगिरी या चार जिल्ह्य़ांत २६ जागा आहेत. भाजपाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा यांचा हा विभाग. भाजपाच्या फुटीमुळे गेल्या वेळी काँग्रेसने या विभागात १५ ठिकाणी विजय मिळवला होता.

महत्वाचे चार समाजघटक

विकासाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक लढवीत असल्याचा दावा सर्वच पक्ष करीत आहेत. मात्र जातीचे राजकारण हे वास्तव आहे. लिंगायत समाज हा राज्यात सर्वाधिक आहे. त्या पाठोपाठ वोक्कलिंगनंतर मुस्लीम आणि कोरबा (मेंढपाळ) हे चार समाजघटक ५० टक्क्यांवर जातात. त्यामुळे भाजपने लिंगायत समाजील ६८ व्यक्तींना उमेदवारी दिली आहे. तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सर्वेसर्वा कुमारस्वामी हे वोक्कलिंग आहेत. त्यामुळे हा समाज त्या पक्षाची मतपेढी मानली जाते. तर मुस्लीम समाज १२ ते १४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. काँग्रेसच्या मागे हा एकगठ्ठा उभा राहील, अशी अपेक्षा आहे. जनता दलाला काही प्रमाणात त्यांची मते जातील. तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे कुरबा आहेत. साधारण: सहा टक्क्यांच्या आसपास राज्यात हा समाज आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाचा विचार केल्यास याच समाजघटकांभोवती ते फिरते असे एकूण चित्र आहे.

लिंगायत समाज केंद्रस्थानी

राज्यातील लिंगायत समाज हा भाजपाची मतपेढी मानली जाते. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची शिफारस कर्नाटक सरकारने केली. केंद्राकडे हा निर्णय प्रलंबित आहे. संघपरिवाराचा ह्य़ा निर्णयाला विरोध आहे. हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा हा निर्णय असल्याचा आरोप आहे. येडियुरप्पांची यामुळे पंचाईत झाली आहे. निवडणुकीनंतर काय ते बघू, तसेच लिंगायत व वीरशैव एकच आहेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मात्र सिद्धरामय्या यांच्या निर्णयाला राज्यातील काही मठांनी पाठिंबा दिला आहे. राज्याच्या राजकारणावर मठ-मंदिराचे प्राबल्य आहे. हा मुद्दा कितपत प्रभावी ठरतो याबाबत उत्सुकता आहे.

सत्ताविरोधी लाट नाही?

सिद्धरामय्या सरकारविरोधात फार मोठी नाराजी नसल्याचे राज्यात फिरताना जाणवते. राज्यात अनेक लोकप्रिय योजना सरकारने राबविल्या आहेत. पाच रुपयांत भोजनाची इंदिरा कँटीन योजना किंवा अल्प दरात स्वस्त धान्य दुकानांत तांदूळ वाटप ही काँग्रेस सरकारची जमेची बाजू. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री असताना अनागोंदी होती, त्यामुळे लोक भाजपाला साथ देणार नाहीत, असा विश्वास काँग्रेस प्रवक्ते राजीव गौडा यांनी व्यक्त केला. भाजपाला बहुमत सोडाच एकतृतीयांश जिल्ह्य़ात खाते उघडणेही कठीण जाईल असे भाकीत गौडा यांनी वर्तवले. भाजपानेही काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. गेल्या वेळी भाजपाच्या मतांमध्ये फूट होती. येडियुरप्पा व श्रीरामलू यांचे पक्ष वेगळे होते. मात्र यंदा आम्ही एकत्र आहोत त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव करू असा विश्वास भाजपाचे राज्य माध्यमप्रभारी शांताराम यांनी व्यक्त केला. येडियुरप्पांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे, त्यामुळे नाहक आरोप करू नका असे त्यांनी विरोधकांना बजावले. काँग्रेसने जाहीरनाम्यातील १६७ पैकी १५७ आश्वासने पूर्ण केल्याचा दावा त्या पक्षाचे माध्यमप्रमुख राधाकृष्णन यांनी केला आहे. विविध समाजघटक आमच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे १३० जागा आम्हीजिंकू, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर गेल्या दहा ते बारा दिवसांत वातावरण बदलले असून हे सरकार जाईल, अशी शक्यता भाजपा जनता युवा मोर्चाचे सरचिटणीस तेजस्वी सूर्या यांनी ठामपणे व्यक्त केली.

समाजमाध्यमांवर प्रचार

कर्नाटकमध्ये इंटरनेटचा प्रसार इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे उमेदवार प्रचारासाठी ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांचा वापर प्रचाराला करीत आहेत. राजकीय पक्षांनीही विशेषत: भाजपा आणि काँग्रेसने त्यासाठी आपली ‘सेना’ तयार ठेवली आहे. प्रमुख नेतेही आरोपांना उत्तर देण्यासाठी ट्विटर किंवा फेसबुकचा आधार घेत आहेत. कर्नाटकचा प्रचार पाहिला की भविष्यात इतर राज्यांतही निवडणुकीच्या प्रचारासाठी समाजमाध्यम केंद्रस्थानी राहणार हे स्पष्ट आहे. यावर जो प्रभावी राहील त्याला संधी असल्याचे चित्र आहे.

बहुसंख्य जनमत चाचण्यांनी त्रिशंकू स्थितीचे भाकीत वर्तविले आहे. काँग्रेसकडे सिद्धरामय्या यांच्यासारखा मुरब्बी नेता आहे. तर भाजप नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्यावर अवलंबून आहे. मोदींच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता, भाजपाने १५ वरून त्यांच्या २१ सभा आयोजित केल्या. बंगळूरुत त्यांच्या सभेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्याचा परिणाम शहरातील काही मतदारसंघांवर होईल, असा दावा प्रमुख कार्यकर्त्यांनी केला आहे. काँग्रेसकडेही हुकमी मते आहेत. त्यामुळेच या दोघांमध्ये सामना समान आहे. धर्मनिरपेक्ष जनता दल त्रिशंकू स्थितीत काय करणार? हाच प्रश्च आहे. आम्ही विरोधात तरी बसू किंवा पुन्हा निवडणुकीचा पर्याय निवडू, असे पक्षनेते कुमारस्वामी यांनी जाहीर केले आहे. मात्र ते प्रत्यक्षात व्यवहारात आणणे तितके शक्य नाही.

आरोप-प्रत्यारोपाच्या गदारोळात संवेदनशील प्रश्न बाजूला पडले. शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा भाजपाने प्रचाराच्या जाहिरातींमध्येच ठेवला आहे. प्रत्यक्ष भाषणात याचा फारसा उल्लेख त्यांचे प्रमुख नेते करीत नाहीत. त्याच प्रमाणात कायदा-सुव्यवस्था, रोजगार, कावेरी हे प्रमुख मुद्दे प्रचारातून गायब होते. केवळ भावनिक मुद्दे आणि त्यावर टीकाटिप्पणी यालाच नेत्यांनी स्थान दिले होते. गेल्या वेळी भाजपामधील फुटीमुळे काँग्रेसचा मार्ग सुकर होता. यंदा मात्र राज्यातील स्थिती पाहता भाकीत वर्तवणे अवघड आहे. मात्र केंद्रातील राजकारणावर पडणारे संभाव्य परिणाम पाहता कर्नाटकची निवडणूक देशात केंद्रस्थानी राहिली. आता त्यात काँग्रेस सत्ता राखून भाजपाला शह देणार की काँग्रेसच्या हातातील आणखी एक राज्य भाजपा घेणार हे पाहायला निकालाची १५ मे पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

भाजपाची ओळख उत्तर भारतीयांचा पक्ष अशी होती. दक्षिणेत हातपाय पसरण्यात कर्नाटकचा अपवाद वगळता त्यांना अपेक्षित यश आलेले नाही. त्यामुळेच यंदा कर्नाटक त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, तर काँग्रेसला हे महत्त्वाचे राज्य राखणे गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ ते तीन राज्यांमध्ये सत्तेवर सीमित राहतील. राष्ट्रीय राजकारणावर कर्नाटक निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. विशेषत: २०१९ ची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक व मध्य प्रदेश, राजस्थान या मोठय़ा राज्यांमध्ये येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकीच्या दृष्टीने या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. म्हणूनच या दोन्ही पक्षांसाठी ही निर्णायकी ठरणार आहे!