महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.com लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने अभूतपूर्व यश मिळवले. ‘अब की बार तीनसो पार’ अशी घोषणा भाजपाकडून दिली जात होती. ती प्रत्यक्षातही आली. ३०० चा पल्ला गाठताना भाजपाने काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांनाही धडा शिकवला. काँग्रेसची तर धूळधाण उडाली. प्रादेशिक पक्षांना स्वतच्या ताकदीबद्दल असलेला वारेमाप विश्वासही फोल ठरला! लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकीतील भाजपाचा विजय म्हणजे मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाला मतदारांनी दिलेली पसंती असे म्हणता येईल. मोदींनी विरोधकांना चारीमुंडय़ा चीत करताना चार मुद्दय़ांचा वापर केला. मोदींशिवाय आहेच कोण हा प्रश्न मतदारांना भाजपाकडे आकर्षित करणारा ठरला. राष्ट्रवादाच्या आधारावर भारत बलशाली होऊ शकतो हे आपले म्हणणे मोदींनी मतदारांना पटवून दिले. पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याची ताकद फक्त मोदींमध्ये असल्याचा युक्तिवाद मतदारांना मानसिक बळ देणारा ठरला. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता िहदुत्वाचा. भारत देश हा बहुसंख्य हिंदूंचा आहे आणि त्यांच्या भावभावनांना प्राथमिकता देणे गरजेचे आहे. ‘हिंदू दहशतवाद’ हा (बनावट) धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या व्यक्तींनी आणि पक्षांनी उभा केलेला खोटा आरोप आहे. हा भाजपाचा प्रचार बहुसंख्याकांना पटला. चौथा महत्त्वाचा मुद्दा होता विरोधकांचा. विरोधक फक्त मोदींना विरोध करत असल्याची मोदींची ‘कळकळ’ मतदारांना भावनिक आवाहन करून गेली. संपूर्ण निवडणूक प्रचारात मोदींनी याच चार मुद्दय़ांच्या आधारावर मतदारांमध्ये विश्वास वाढवला. त्याला काँग्रेस तसेच प्रादेशिक पक्षांना प्रत्युत्तर देता आले नाही असे निकालांवरून दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘महागठबंधन’चे जातीचे राजकारण पूर्णत अपयशी ठरले. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस हाच भाजपाचा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. निवडणुकीनंतर बिगरभाजपा आघाडी अस्तित्वात आली असती तर काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरली असती. त्यामुळे काँग्रेसच्या जितक्या जागा कमी होतील तितके चांगले असे गणित मांडून भाजपाने काँग्रेसला लक्ष्य केले. काँग्रेस म्हणजे निव्वळ गांधी घराणे हे सूत्र असल्याने मोदींनी गांधी घराण्यावर टीका केली. गांधी घराण्याच्या कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. राजीव गांधींवर आरोप केले. शीख दंगलीचा उल्लेख केला. मोदींनी काँग्रेसवर असे एकामागून एक आरोप केले. पण, काँग्रेसकडे मोदींना उत्तर देण्यासाठी एकही खणखणीत मुद्दा नव्हता. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची धूळधाण उडण्यामागील हे पहिले प्रमुख कारण म्हणावे लागेल. काँग्रेसमध्ये राज्याराज्यांमध्ये सुभेदार असतात. त्यांच्या कलाने पक्षाला जावे लागते. सुभेदार नाराज झाला तर त्याच्या विरोधात पक्षाला काहीही करता येत नाही. केंद्रीय नेतृत्व भक्कम नसल्याने सुभेदारांवर पक्षाचे नियंत्रण नाही. प्रत्येक सुभेदार स्वतची ‘जहागीर’ सांभाळण्यात गुंतलेला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत सुभेदारांचे वाभाडे काढले. पी. चिदंबरम, अशोक गेहलोत, कमलनाथ यांनी आपल्या मुलांना निवडणुकीचे तिकीट मिळावे यासाठी कसे जंगजंग पछाडले, पक्षापेक्षा स्वतचा स्वार्थ कसा जपला हे राहुल गांधी यांनी उघडपणे सांगितले. पण, काँग्रेसपुढे प्रश्न आहे की या सगळ्या सुभेदारांचे करणार काय? राहुल गांधी यांनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली. गांधी घराण्याबाहेरील व्यक्ती काँग्रेस प्रमुख झाली पाहिजे असेही सुचवले गेले. गेली ५० वर्षे सुस्तावलेल्या काँग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन होणार कसे या प्रश्नाचे उत्तर आत्ता तरी पक्षातील कोणाकडेही नाही. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला एकदाही निर्भेळ यश मिळालेले नाही. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला काठावरील बहुमतावर सत्ता मिळाली. कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षासमोर नमते घेत भाजपाला सत्ता स्थापन करण्यापासून रोखावे लागले. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस नावापुरताही उरला नाही. गेल्या पाच वर्षांत भाजपाने ११ कोटी कार्यकर्ते पक्षाशी जोडले. काँग्रेस नेतृत्वाला पक्षाची बांधणी करता आली नाही. कार्यकारिणी बैठकीला उपस्थित असलेल्या बहुतांश सदस्यांना स्वतचा लोकसभा मतदारसंघही वाचवता आला नाही. भाजपाकडून पराभूत झालेले काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्य पक्षाच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना दिसत होते. हा विरोधाभासच काँग्रेस पक्षाची दुरवस्था स्पष्ट करतो! लोकसभा निवडणुकीआधी आणि प्रचारादरम्यानही काँँग्रेस पक्ष कायम द्विधा मन:स्थितीत राहिला. भाजपाला रोखायचे की पक्ष वाचवायचा याची प्राथमिकता पक्षाला ठरवता आली नाही. भाजपाला रोखायचे असते तर काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांशी तडजोड केली असती. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपा यांच्या आघाडीविरोधात काँग्रेसने उमेदवार उभे केले. काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे भाजपाची मते विभागली जातील असे बालिश विधान प्रियंका गांधी यांनी केले. प्रत्यक्षात काँग्रेसच्या उमेदवारांचा महागठबंधनला कोणताही फायदा झाला नाही. दिल्लीमध्ये आपशी युती झाली असती तर सातही जागा काँग्रेस आणि आपच्या युतीला मिळण्याची शक्यता होती. पण, उत्तर प्रदेशमध्ये महागंठबंधनमध्ये काँग्रेसला घेतले जात नसेल तर उमेदवार उभे करायचे की नाही हा काँग्रेसपुढे प्रश्न होता. आपशी युती केली असती तर दिल्लीत काँग्रेसचे अस्तित्व संपले असते. अन्य राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्वच नाही. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसशी युती केली नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस यांनी काँग्रेसला दूर ठेवले. शिवाय, काँग्रेसने आघाडी केलेल्या राज्यांमध्येही पक्षाला चांगली कामगिरी करता आली नाही. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र. तिथे राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करूनही काँग्रेसला फायदा झाला नाही. प्रियंका गांधी नावाचे तथाकथित ब्रह्मास्त्र निकामी ठरले आहे. त्याचा उत्तर प्रदेश वा अन्य राज्यांमध्ये कोणताही फायदा होऊ शकला नाही. परिणामी, काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या भगव्या रथाने केलेली घोडदौड म्हणजे ममता बॅनर्जीच्या आक्रमकतेला तितक्याच आक्रमकतेने दिलेले उत्तर आहे. पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे तर, भाजपाने बहुतांश राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांवर मात केल्याचे दिसते. दक्षिणेत भाजपाने स्वतचे अस्तित्व निर्माण केलेले नसल्याने तमीळनाडूमध्ये डीएमके आणि आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेस हे दोनच प्रादेशिक पक्ष भाजपाच्या झंझावातात टिकून राहिले आहेत. अगदी ‘एनडीए’तील घटकपक्षांचे आघाडीतील स्थानही किरकोळ स्वरूपाचेच आहे. शिवसेना (१८) आणि जनता दल (संयुक्त) (१६) या ‘एनडीए’तील दोनच घटकपक्षांना दोन आकडी संख्या गाठता आलेली आहे. गेले वर्षभर अमित शहा पश्चिम बंगाल काबीज करण्यासाठी रणनीती आखत होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला २२ जागा मिळतील असे ते सातत्याने सांगत होते. तिथे भाजपाला १८ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा फक्त चार कमी. २०१४ मध्ये भाजपाला तिथे दोन जागा मिळाल्या होत्या. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांची सत्ता खालसा केल्यानंतर भाजपासाठी अडसर तृणमूल काँग्रेसचाच होता. लाठीकाठी आणि हिंसाचाराच्या राजकारणाचा वापर करून पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांची सत्ता उखडून टाकली होती. २०१९ मध्ये भाजपाने अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने लाठय़ाकाठय़ांचा तितक्याच आक्रमकपणे प्रतिकार केला. पश्चिम बंगालमध्ये ८० कार्यकर्ते गमावल्याचे भांडवल केले. पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाही प्रक्रिया ढासळल्याचा दावाही केला गेला. आता पुढील विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल भाजपाच्या ताब्यात गेले तर नवल वाटू नये! २०१९ मध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा यांच्या मतांमधील अंतर केवळ तीन टक्के इतकेच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचे ‘महागठबंधन’ मतदारांनी पूर्णपणे नाकारले. इथे राष्ट्रवादाने जातीच्या राजकारणावर मात केल्याचे दिसते. बसपाला १० आणि सपाला ५ अशा जेमतेम १५ जागाच महागठबंधनाला मिळाल्या. आता उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपा या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांसमोर स्वतच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बाकी छोटय़ा छोटय़ा पक्षांना भाजपाच्या आधारावर राष्ट्रीय राजकारणात टिकून राहावे लागेल. उत्तर प्रदेशात प्रादेशिक पक्षांची झालेली वाताहात अन्य राज्यांमध्येही पाहायला मिळते. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाला मतदारांनी पूर्णपणे नाकारले. ‘एनडीए’तील घटकपक्ष म्हणून जनता दल (सं) टिकून असला तरी भाजपापुढे मान वाकवूनच या प्रादेशिक पक्षाने लोकसभेची निवडणूक लढवली. नितीशकुमार यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नाही यातच या पक्षाची दुय्यम भूमिका स्पष्ट होते. ओडिशामध्ये नवीन पटनायक यांनी पाचव्यांदा विधानसभेची निवडणूक जिंकली, पण या राज्यातही भाजपाने पाय पसरायला सुरुवात केल्याचे दिसले. या लोकसभा निवडणुकीत ओरिसात भाजपाने आठ जागा जिंकल्या. इथे गेल्या वेळी त्यांनी केवळ एक जागाजिंकली होती. आता नवीन पटनायक ‘एनडीए’चा भाग होण्यास तयार आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेने कितीही मोठय़ा आवाजात ‘आपणच मोठे भाऊ’ असल्याचे सांगितले तरी भाजपाने मोठय़ा भावावर कधीच मात केलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसइतकाच कमकुवत झालेला आहे. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीला चार जागा मिळाल्या होत्या आणि १६ टक्के मते मिळाली होती. या वेळी जागा वाढवण्यात राष्ट्रवादीला अपयश आलेले आहे आणि पक्षाने अर्धा टक्का मतेही गमावलेली आहेत. दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांचा अवकाश आकुंचित करण्यात भाजपाला यश आलेले नाही, पण तमीळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकशी युती करून दक्षिणेत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न भाजपाने जरूर केला आहे. द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन तसेच, आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी यांनी अख्खे राज्य पिंजून काढले होते. या परिश्रमाचे फळ जागांच्या रूपात दोघांनाही मिळाले. आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन मुख्यमंत्री बनतील. त्यांनीही ‘एनडीए’मध्ये जाण्याची तयारी केलेली आहे. तेलंगणमध्ये राष्ट्रीय तेलंगण समितीचे प्रमुख चंद्रशेखर राव यांना भाजपाने जोरदार धक्का दिलेला आहे. तेलंगणमध्ये भाजपाने खाते उघडत तीन जागा जिंकल्या आहेत. कर्नाटकात भाजपाने मुसंडी मारलेली आहे. २८ पैकी २५ जागा भाजपाला मिळालेल्या आहेत. सत्ताधारी जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या प्रादेशिक पक्षांचा धुव्वा उडाला आहे. देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात पाहिले तर भाजपाने प्रादेशिक पक्षांना आव्हान दिले आहे वा आपल्या कवेत घेतलेले आहे. भाजपाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण केला आहे. त्यामुळे देशाची वाटचाल एकपक्षीय राजवटीकडे होऊ लागल्याचे दिसते. पन्नास टक्क्यांची यशस्वी लढाई भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या म्हणण्यानुसार २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपासाठी ५० टक्क्यांची लढाई होती. भाजपाला ५० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करायचे ही रणनीती आधीपासूनच ठरलेली होती. हिंदी पट्टय़ांत छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांमधील १५ वर्षांची सत्ता भाजपाच्या हातून निसटली. पण, ही भाजपाची हार नव्हे असे वारंवार अमित शहा कार्यकर्त्यांना सांगत होते. भाजपानेत्यांचे म्हणणे होते की, २०१४ मध्ये मिळवलेले यश टिकवणे हे भाजपाचे ध्येय नाही. त्याची पुनरावृत्ती होईलच. मुद्दा २०१४ पेक्षा जास्त मते भाजपाला मिळाली पाहिजेत. २०१९ चे निकाल पाहता भाजपाने महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची लढाई जिंकल्याचे दिसते वा भाजपाला ५० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली आहेत.
