महेश सरलष्कर response.lokprabha@expressindia.com राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर मतदारांना सहज खिशात घालू पाहणाऱ्या भाजपाला कसं रोखायचं या चिंतेत असलेल्या विरोधी पक्षांना हात देऊन महाराष्ट्र आणि हरियाणातील मतदारांनी राजकारणाला नवी दिशा दिली आहे. भाजपापुढे नामोहरम झालेल्या विरोधकांना यापुढील निवडणुकांसाठी त्यामुळे निश्चितच बळ मिळाले आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी भाजपाचे गर्वाचे घर खाली झाले असे म्हणता येईल. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपा हाच सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला असला तरी आपला पराभव झाला आहे याची नीट जाणीव भाजपाच्या नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थकांना झाली आहे. निवडणूक प्रचारात भाजपाचा उत्साह दांडगा होता. दोन्ही राज्यांमध्ये स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येण्याइतक्या जागा मिळतील असा आत्मविश्वास भाजपा नेत्यांना होता. महाराष्ट्रात १४४ पार तर, हरियाणात ७५ पार असा नारा दिला गेला होता, पण प्रत्यक्ष निकालानंतर हा नारा हवेत विरला. इतकेच नव्हे तर, जोडीदाराला बरोबर घेतल्याशिवाय सरकार स्थापन करता येणार नाही, अशी दुरवस्था होऊन बसली. महाराष्ट्रात भाजपाला जेमतेम शंभरी तर हरियाणात चाळिशी गाठता आली. त्यामुळे शिवसेना आणि जननायक जनता पक्ष या पक्षांना सत्तेत वाटा दिल्यावाचून पर्याय उरला नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजपा वगळता सर्व पक्षांनी बाजी मारली. एकप्रकारे या निवडणुकीमुळे देशातील तमाम भाजपाविरोधी पक्षांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत एकटय़ा भाजपाला ३०३ जागा मिळाल्या. इतके प्रचंड यश फक्त राजीव गांधी यांनाच मिळाले होते. इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भावनिक लाटेत काँग्रेसला ४०० हून अधिक जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेत विरोधी पक्ष नावालाच उरला होता. तीच अवस्था २०१९ मध्ये भाजपाने काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांची करून टाकली. २०१४ आणि २०१९ मध्येही लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदावर हक्क सांगण्याइतके संख्याबळ काँग्रेसला जमवता आले नाही. सध्या विरोधी पक्षनेत्याविनाच लोकसभा कार्यरत असते. सलग दोन्ही लोकसभा निवडणुकांतील यशाचे कत्रेधत्रे नरेंद्र मोदी मानले जातात. मोदींनी भाजपाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळवून दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या पाच वर्षांत भाजपाने एक-एक राज्य काँग्रेसच्या ताब्यातून काढून घेतले. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ हे भाजपासाठी ब्रीदवाक्यच झाले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तीनही राज्यांमध्ये भाजपाला हार पत्करावी लागली खरी, पण तिथे काँग्रेस जिंकली असे कोणी म्हटले नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत भाजपा हरली असा निष्कर्ष लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या प्रचंड यशानंतर काढला गेला. लोकसभा निवडणुकीत या तीनही राज्यांमध्ये मतदारांनी मोदींनाच मत दिले होते. विरोधकांना चारी मुंडय़ा चीत करून केंद्रात सत्तेचा भगवा फडकवल्यानंतर चार महिन्यांनी महाराष्ट्र आणि हरियाणात विधानसभा निवडणुका होत असल्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सत्ता राखणारच याची खात्री सत्ताधाऱ्यांना होती. पण, विरोधकांनी अवसानघात केला. विरोधक आहेतच कुठे, त्यांच्या शिडातील हवा तर आम्ही आधीच काढून घेतली आहे, असे महाराष्ट्रातील भाजपाचे नेतृत्व म्हणू लागले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहीर सभा वा प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या मुलाखती वाचल्या तर त्यांच्या भाषणांचा लसावि हाच होता की, भाजपासमोर लढायला विरोधकच अस्तित्वात नाहीत! भाजपाचे काही नेते सांगत होते की, विरोधी पक्षमुक्त भारत करण्याचे भाजपाचे उद्दिष्ट नाही, उलट सशक्तलोकशाहीसाठी विरोधी पक्ष हवेतच. पण त्यांच्यामध्येच लढण्याची तयारी नाही त्याला भाजपा काय करणार? भाजपामधील काही मंडळी विनोदाने म्हणत होती की, आम्हाला कंटाळा आलाय, विरोधक आम्हाला आव्हानच देत नाहीत.. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपा नेत्यांची ही विधाने त्यांच्यातील उद्दामपणा दाखवून देत होती. याच उद्दामपणाला मतदारांनी धडा शिकवला हे निकालावरून स्पष्ट झाले. काँग्रेस महाराष्ट्रातील असो वा हरियाणातील या दोन्ही राज्यांमध्ये या राष्ट्रीय पक्षात बेदिलीच माजलेली होती. राहुल गांधी यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पक्षसंघटना कमकुवत होत गेली. पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेते बाजूला पडले. लॅपटॉपवरून राजकारण करणारी मंडळी राहुल गांधींच्या अवतीभोवती असल्याने जमिनीवर काय चालले आहे याचा खरा अंदाज कोणीही कोणाला देत नव्हते. हरियाणात भूिपदर हुडा यांच्यासारखे जाट समाजातील प्रबळ नेते विजनवासात गेले होते. अनुभवाच्या आधारावर राज्यांची नस जाणण्याची कला जशी ज्येष्ठ काँग्रेसजनांकडे आहे तशी ती नवख्या नेतृत्वाकडे कधीच नव्हती. लोकसभा निवडणुकीनंतर तर राहुल गांधी यांनी पक्षाला वाऱ्यावर सोडून दिले होते. नाइलाजाने सोनिया गांधी यांना पुन्हा पक्षाध्यक्षपद हाती घ्यावे लागले. सोनिया पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत केंद्रस्थानी आल्यावर त्यांनी पुन्हा आपली टीम तयार केली. त्यात तरुण नेत्यांना डावलले नाही, पण ज्येष्ठांचाही समावेश केला. विविध धोरणे-निर्णयासाठी सोनिया याच ज्येष्ठांवर अवंलबून आहेत. त्यांनी हरियाणात पुन्हा हुडांच्या हाती पक्षाची सूत्रे दिली. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कुमारी सेलजा यांची नियुक्ती केली (त्याही सोनियानिष्ठच!) असली तरी विधासभा निवडणुकीतील काँग्रेसचा झेंडा घेऊन अग्रभागी राहण्याची जबाबदारी हुडांवरच होती. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसला कोणीही असा लढवय्या नेता मिळाला नाही. प्रदेश काँग्रेसमध्ये आहेत ते किल्लेदार. आपापले किल्ले (मतदारसंघ) सांभाळणे इतकीच त्यांची कुवत. अशोक चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद होते . पण माझे कोणीच एकत नाही, असे म्हणण्याची नामुष्की या माजी मुख्यमंत्र्यावर ओढवली. अखेर संगमनेरच्या पलीकडे ज्यांना फारशी ओळख नाही अशा बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवावे लागले. त्यांच्या मदतीला पाच कार्याध्यक्ष नेमले गेले. त्यातील एका कार्याध्यक्षाला विधानसभा निवडणुकीत हार पत्करावी लागली. मुंबई काँग्रेसमध्ये तर एकमेकांना शिव्या देण्यातच धन्यता मानली गेली. काँग्रेसचे प्रवक्ते नाराज झाले होते. या सावळ्यागोंधळात निवडणूक लढणार कोण आणि कशी असाच प्रश्न काँग्रेसला पडला होता. महाराष्ट्रात काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक न लढताच सोडून दिलेली होती आणि तरीही काँग्रेसला महाराष्ट्रात ४४ आणि हरियाणात ३१ जागा मिळाल्या. याचा अर्थ मतदारांनी अत्यंत हुशारीने विरोधी पक्षाला मतदान केले. आव्हान कितीही मोठे असले तरी तलवार म्यान करू नका हा संदेश जणू मतदारांनी काँग्रेसलाच नव्हे तर सर्वच विरोधकांना दिला आहे. निकालानंतर एका काँग्रेस नेत्याने केलेल्या विश्लेषणानुसार, देशातील लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी मतदारांनी विरोधकांकडे सोपवलेली आहे. त्याची दखल घेऊन विरोधकांनी आगामी काळात लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरले पाहिजे! रस्त्यावर उतरून लढण्याची हीच वेळ आहे हे अचूक जाणण्याइतका मुत्सद्दी-अनुभवी नेता शरद पवार यांच्याशिवाय दुसरा कोण असू शकतो? महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीला शंभरच्या आसपास जागा मिळवून देण्याचे सगळे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाच जाते. खरे तर गेल्या पाच वर्षांत मोदींच्या झंझावाताला रोखण्याचा सोडाच, आव्हान देण्याचाही प्रयत्न कोणी केला नाही. झुंडबळीपासून काश्मीरच्या विभाजन-विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा बोथट करण्यापासून अवैध कृत्यप्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्यापर्यंत अनेक वादग्रस्त निर्णय मोदी सरकारने घेतले, पण त्याला आक्षेप घेतला गेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवादाचा मुद्दा सातत्याने वापरला आणि लोकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारा देशद्रोही ठरवला जाऊ लागला. झुंडबळी रोखण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांनी नव्हे, तर नागरी समाजातील सुजाण व्यक्तींनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केल्यावर मोदीभक्तांपैकी एकाने त्याविरोधात तक्रार केली आणि बिहारमधील कनिष्ठ न्यायालयानेही पत्रलेखकांविरोधात राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. तेव्हादेखील विरोधी पक्षांनी झुंडबळी रोखू पाहणाऱ्या लोकशाहीवादी मंडळीना साथ दिली नाही. मोदींच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ासमोर विरोधी पक्षांनी नांगी टाकलेली होती. लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी भाजपाविरोधात आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्यातील अंतर्गत वादाने महाआघाडी उभीच राहू शकली नाही हा एक भाग. मोदींच्या राष्ट्रवादाला आपण उत्तर देऊ शकत नाही असा समज विरोधकांनी करून घेतला होता. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही होते. कारण लोकसभा निवडणूक भाजपाने जिंकली ती पूर्णत: राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावरच! पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लष्कराने केलेली कारवाई अशा राष्ट्रवादी घटनांचा परिणाम मतदारांवर प्रभाव पाडत गेला. पण, विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला मतदारांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही असे दिसते. भाजपाने विशेषत: महाराष्ट्रात दोन डावपेच वापरले होते. राष्ट्रवादाचा मुद्दा मतदारांच्या गळी उतरवणे आणि विरोधकांची उरलीसुरली ताकदही काढून घेणे. पण, दोन्ही डावपेच अंगाशी आले. मोदी-शहा नेहमीच निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात असे म्हटले जाते. राज्यांमधील निवडणूक असली तरी पंतप्रधान मोदी प्रचार करतातच. महाराष्ट्र-हरियाणातही त्यांनी केला. प्रत्येक प्रचारसभेत त्यांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्यांनी त्याला विरोध केला त्यांना ‘बुडून मरा’ असा अत्यंत फाजील सल्ला दिला होता. पण, मोदींनी जिथे जिथे सभा घेतल्या तिथल्या भाजपाच्या उमेदवारांना पराभूत व्हावे लागले. चार महिन्यांपूर्वी ज्या राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला तोच मुद्दा त्यांनी नाकारला. अति तिथे माती या म्हणीचा प्रत्यय मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत आणून दिला. काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकण्याचा निर्णय कितीही चुकीचा असला तरी काश्मीरसाठी आणि भारतासाठी हे धोरण योग्य असल्याचे मोदींनी लोकांच्या गळी उतरवले आणि मतदारांना ते पटलेही. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतीय जवानांनी केलेल्या कामगिरीबद्दल लोकांना अभिमान वाटला. त्यांनी कौतुक केले, पण भाजपाने काश्मीर, भारतीय लष्कर यांचा सत्तेच्या राजकारणासाठी इतका वापर केला की, आता पुरे असे म्हणण्याची वेळ मतदारांवर आली. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बसला. महाराष्ट्रात विरोधकांतील बडय़ा नेत्यांना भाजपात आणले तर विरोधी पक्ष शक्तिहीन होतील असा भाजपाचा होरा होता. भाजपाकडे मोदींची लोकप्रियता आहे. कार्यकर्त्यांचे बळ आहे. संघाची ताकद आहे. त्यामुळे विरोधकांना भाजपाचा पराभव करणे कठीण आहे. पण, भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल वा तसा प्रयत्न करायचा असेल तर विरोधकांमधील बडी धेंडे पक्षात आणली की विरोधकांचे मानसिकदृष्टय़ा खच्चीकरण होईल. शिवाय, या आयारामांवर नियंत्रणही ठेवता येईल. त्यामुळे पक्षाचे नुकसान होणार नाही, असा भाजपाचा कयास होता. पण, भाजपाचे हे आयाराम धोरण पक्षातील कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांनाही पटले नाही. चारच महिन्यांपूर्वी उदयनराजेंना आपण निवडून दिले आणि त्यांनी बेपर्वाईने खासदारपद फेकून द्यावे आणि भाजपात जाऊन पुन्हा खासदारकीसाठी कौल मागावा हे सातारकरांना रुचले नाही. या बेपर्वाईची शिक्षा आयारामांना साताऱ्यासह ठिकठिकाणी मिळाली. मतदारांनी विरोधकांना हात दिला. भाजपाची धोरणे चुकली आहेत, त्यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे. तुम्हाला (विरोधकांना) संधी देत आहोत. भाजपाला आव्हान द्या, असेच मतदारांनी विरोधकांना बजावले. दोन्ही राज्यांमधील निकाल हाच संदेश घेऊन आला आहे. हरियाणामध्ये जाटांनी भाजपाविरोधात मतदान करून दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पक्षाला कौल दिला. पण, सत्तेसाठी चौताला यांनी भाजपाशी युती केली आहे. मतदारांचा हा विश्वासघातच ठरतो. त्याचा फटका भविष्यात कधीतरी मतदार दुष्यंत चौताला यांना देतीलही, पण त्यातूनही विरोधकांना धडा घेण्याची संधी मिळाली आहे. सत्तेसाठी अभद्र युती टाळली नाही तर भाजपाविरोधात उभे राहण्याची नैतिक ताकद विरोधक कायमचे गमावून बसतील! लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच शरद पवार यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदींच्या अश्वमेधाला आव्हान दिले गेले नव्हते. पण आता पाय रोवून उभे राहता आले नाही तर वैयक्तिक तसेच पक्षीय राजकारण कायमचे संपुष्टात येईल हा धोका पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याने अचूक ओळखला. त्यांनी राज्यभर दौरे केले. नेत्यांशी-कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांना उभारी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. कौटुंबिक असंतोष अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळला. दक्षिण महाराष्ट्रात महापुराचे अरिष्ट कोसळले तेव्हा फडणवीस सरकार पोहोचेपर्यंत पवार गावागावांत पोहोचले होते. पावसापाण्याची चिंता न करता गावकऱ्यांच्या व्यथा त्यांनी ऐकून घेतल्या. लोकांना दिलासा दिला. कोणीतरी आपल्या दु:खात सहभागी होत आहे, आपुलकीने चौकशी करत आहे ही भावनाच लोकांना उभारी देऊन गेली. पवारांच्या निव्वळ उपस्थितीने महापुरातही लोकांना जगण्याची आशा मिळाली. तब्येतीची तमा न बाळगता ८० वर्षांचे पवार गावोगाव िहडत असताना फडणवीस सरकारमधील मंत्री सेल्फी घेण्यात मग्न होते हे जनतेने पाहिले आणि त्यातून त्यांना फडणवीस सरकारच्या कारभाराचे योग्य आकलनही झाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पक्ष बदलल्यावर पवारांनी विश्वासघाताचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. साताऱ्यात सभा घेऊन उदयनराजेंना लोकसभेची उमेदवारी दिली ही चूक झाली अशी जाहीर कबुली दिली. तिथे भर पावसात भिजत त्यांनी केलेले भाषण कलाटणी देणारे ठरले. इंदापूर, बारामतीत सभा घेऊन भाजपाला धडा शिकवण्याची आर्जवं त्यांनी केली. एका बाजूला मोदी प्रचारसभेत राष्ट्रवादावर बोलत असताना पवार मात्र, स्थानिक प्रश्नांवर, स्थानिक राजकारणावर बोलत होते. बंडखोरांना अद्दल घडवण्याची भाषा करत होते. मुसळधार पावसात भिजत लोकांची जाहीर माफी मागत होते. फडणवीस सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढत होते. कुस्ती-पलवानाची आरेवारी करणाऱ्यांना धोबीपछाड देत होते. एकटय़ा पवारांनी विरोधकांच्या शिडात हवा भरली. त्यांना बळ दिले. पवारांनी केलेल्या वातावरणनिर्मितीचा परिणाम राज्यभर झाला. स्वबळावर सत्ता मिळवण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या भाजपाला जेमतेम शंभरी गाठता आली. पवारांच्या या धडाडीने महाराष्ट्रात भाजपाला रोखण्याचे अल्पकालीन उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यातून देशभरातील विरोधी पक्षांना दीर्घकालीन लढय़ासाठी ताकद मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदींच्या झंझावातापुढे विरोधक इतके नामोहरम झाले होते की, त्यांच्यात जिंकण्याचा आत्मविश्वासच राहिलेला नव्हता. देशातील लोकशाही टिकवायची असेल तर भाजपाशी दीर्घकालीन लढा द्यायला हवा याचा विसर पडावा, अशी दारुण परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या निकालाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जमिनीवर पाय रोवून उभे राहिल्यास भाजपाला आव्हान देता येऊ शकते. एवढेच नाही तर, त्यांचा अश्वमेधही अडवता येऊ शकतो. शरद पवार लोकांपर्यंत पोहोचले. त्यांच्या स्थानिक प्रश्नांना त्यांनी महत्त्व दिले. भाजपाविरोधाची लढाई पवारांनी समाजमाध्यमांवरून लढली नाही! लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी महाआघाडी करताना लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा स्वत:चे राजकीय भवितव्य अधिक महत्त्वाचे मानले. अहंगंडाने एकमेकांना दूर केले आणि मोदी लाटेत वाहून गेले. विधानसभा निवडणुकीत पवारांनी सत्तेची भाषा केली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून सत्तेला आव्हान द्यायचे असते आणि ते नेटाने करावे लागते. लोकसभा निवडणुकीत केलेली चूक कशी सुधारायची असते हे त्यांनी दाखवून दिले. आता येत्या दोन महिन्यांत आधी झारखंड, त्यानंतर दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होतील. काश्मीरच्या विभाजनाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यानंतर तिथेही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. पुढील वर्षांच्या अखेरीस बिहार आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. महाराष्ट्र आणि हरियाणाने जी जिद्द दाखवली तसाच खमकेपणा या राज्यांतील विरोधी पक्षांना दाखवता येऊ शकतो. दिल्लीत अरिवद केजरीवाल यांनी आत्तापासूनच स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केजरीवाल यांचा प्रयत्न प्रामाणिक वाटला तर दिल्लीकर ‘आप’ला पुन्हा सत्तेवर बसवतील. झारखंडमध्ये भाजपाची सत्ता असून तिथे काँग्रेसच्या बरोबरीने प्रादेशिक पक्षही महत्त्वाचे ठरू शकतात. बिहारमध्ये भाजपाने नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. तिथेही राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि छोटे प्रादेशिक पक्ष आहेत. बिहारमध्ये किशनगंजमधील पोटनिवडणुकीत भाजपाविरोधात ‘एमआयएम’चा उमेदवार निवडून आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना भाजपाचे आक्रमण थोपवून धरावे लागणार आहे. पण, त्यासाठी ‘पवारपॅटर्न’चाच पर्याय असू शकतो. स्थानिक महत्त्वाचे प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर आणून सत्ताधारी भाजपाला आव्हान देत राहणे, लोकांशी नाळ जोडून ठेवणे, व्यक्तिगत आकसाने होणाऱ्या कारवायांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवेणेही गरजेचे आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ‘ईडी’चा गैरवापर केला गेला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ईडीच्या कारवाईच्या भीतीमुळे मायावतींनी भाजपाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जाते. पण, त्यामुळे न डगमगता उभे कसे राहायचे हे देखील पवारांनी दाखवून दिले आहे. ईडीने नोटीस बजावताच पवार स्वत:हून ईडीच्या कार्यालयात जाण्यास तयार झाले. बेलाशक चौकशी करा, बघू काय होते, ही जिगर पवारांनी दाखवली तशी ती राज्या-राज्यांतील विरोधी पक्षांतील नेत्यांना दाखवावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला मतदारांनी प्रतिसाद दिला याचा अर्थ ते सातत्याने एकाच मुद्दय़ावर आकर्षति होत राहतील असे नव्हे. मोदी सरकारने लोककल्याणाच्या योजना लागू केल्या, त्या काही प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचल्याही. ज्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत त्यांना त्या पोहोचतील याची आशा होती. ही आशा भाजपाला मते देऊन गेली. पण, कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक विकासाचे प्रश्न वेगवेगळे असतात. विधानसभा निवडणुकीत ते अधिक प्रभावी ठरले. लोकांच्या मनात बँका बुडण्याची भीती आहे. बँकांमध्ये अडकलेले हक्काचे पैसे कधी परत मिळणार याची चिंता लोकांना सतावत आहे. विविध क्षेत्रातील कंपन्यांनी कामगारकपात केली आहे. नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता दुरावत चालल्याचे परिणाम लोकांना थेट भोगावे लागत आहेत. सिनेमाच्या तिकिटांची विक्री किती झाली यावर अर्थकारणाची स्थिती स्पष्ट होत नसते हे लोकांना माहीत आहे. भाजपाचे नेते बाष्कळ बडबड करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवाद भावनिक आवाहन करतो, त्याला प्रतिसादही मिळतो पण, तो लोकांचे पोट भरू शकत नाही हे लोकांनी जाणले असल्यानेच मतदारांनी विरोधकांना नव्याने संधी देण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यामुळेच तर महाराष्ट्र-हरियाणातील निकाल भाजपाला आश्चर्यचकित करणारे ठरले. विरोधी पक्षांना भाजपाच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला आव्हान देता येऊ शकते. फक्त त्यांना लोकांच्या समस्या ऐरणीवर आणण्याचे काम प्रामाणिकपणे करावे लागेल. महाराष्ट्र-हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांनी विरोधकांना नवसंजीवनी दिली आहे, ती हातातून निसटू न देण्याची खबरदारी विरोधकांनाच घ्यावी लागणार आहे.
