शेतकऱ्यांना हमीभावाचं आश्वासनं देणारं शासन, शेतमालाच्या खरेदीत मात्र कचखाऊ धोरण स्वीकारते. त्यातच दलालांची साखळी, निष्क्रिय शासकीय यंत्रणा यामुळे चांगलं पीक येऊनदेखील शेतकऱ्याचं नशीब फुटलेलंच आहे.

वरुणराजाच्या भरवशावर शेती करणारे ८२ टक्के शेतकरी महाराष्ट्रात आहेत. पावसाने मेहेरबानी केली तरच उत्पादन मिळते अन्यथा निसर्गाला दूषणे देत हात चोळत बसण्याची वेळ कोरडवाहू शेतकऱ्यावर येते. देशात सिंचनक्षेत्रात खालून दुसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेत असणारी मंडळी ओलिताखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी आपण कसा प्रयत्न करत आहोत हे सांगतात. प्रत्यक्षात कासवालाही लाज वाटेल इतक्या धिम्या गतीने शासनाचा कारभार चालतो. स्वातंत्र्यानंतर शेतीप्रधान देश असे बिरुद मिरवत अनेक सरकारे आली अन् गेली. मात्र शेतकऱ्याच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. २०१४ साली केंद्र व राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवल्यामुळे या स्वप्नाला ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर भुलला. आता तरी आपल्या नशिबाचे फेरे बदलतील, असे त्याला वाटले. देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून ज्यांची निवडणूक प्रचारात ओळख निर्माण झाली होती, त्या नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातील विविध प्रचार सभांमध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. अटलजींच्या काळात तुरीची निर्यात केली गेली होती व त्यानंतरच्या सरकारने तूर उत्पादकांना संकटात टाकले होते. आता पुन्हा आपले सरकार सत्तेत आले तर डाळ उत्पादकांना चांगले दिवस येतील, असे आश्वासन लातूरच्या सभेत  दिले होते. गेल्या तीन वर्षांत पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्वासनांचा चक्काचूर झाला आहे. शेतकऱ्याने रंगवलेल्या स्वप्नांचे रंगच उडून गेले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली. उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतमालाचे भाव गगनाला भिडले. मात्र, त्याचा लाभ मूठभर शेतकऱ्यांना झाला. २०१५ साली तूरडाळीचे भाव २४० रुपये प्रतिकिलो तर तुरीचा भाव १३ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत वधारला होता. केंद्र व राज्य सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. शहरी ग्राहकांच्या संतापाला तोंड देणे शासनाला अशक्य झाले होते. जगातील विविध देशांतून डाळ आयात करूनही पुरेशी डाळ बाजारपेठेत उपलब्ध नव्हती. शासनाने शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकाचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले. सुदैवाने निसर्गानेही साथ दिली अन् डाळवर्गीय पिकांचे उच्चांकी उत्पादन झाले. अत्याधुनिक यंत्रणा वापरत शेती करा, असे आवाहन सरकार करते. मात्र नेमका पेरा किती झाला आहे? उत्पादन किती होईल? याचा अंदाज डिजिटल क्रांतीची भाषा करणाऱ्या सरकारला आला नाही अन् दुर्दैवाने याचा फटका शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो आहे.

तुम्ही पिकवलेला माल आम्ही हमीभावाने खरेदी करू, असे आश्वासन शासनाने दिले होते. शासनाने ठरवून दिलेला हमीभावही अतिशय तूटपुंजा होता. मात्र बाजारपेठेत मालाची आवक वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. १३ हजार रुपये क्विंटल तुरीचा भाव कोसळून ४ हजार रुपयांवर आला. शासकीय खरेदी केंद्रावर ५ हजार ५० रुपयाने तूर खरेदी करण्याची यंत्रणा केवळ नावालाच होती. विविध कारणे सांगत शेतकऱ्यांची नाडवणूक करण्यातच शासकीय यंत्रणेने धन्यता मानली. खरेदी केंद्रावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम केले की व्यापाऱ्यांचा माल सर्रास खरेदी होऊ लागला. यासंबंधांत प्रसारमाध्यमांतून कितीही ओरड झाली तरी त्याकडे डोळेझाक करण्याचे धोरण शासनाने ठरवलेले असल्यामुळे शेतकऱ्याला कोणी वालीच उरला नाही.

हमीभावापेक्षा प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये कमी दराने लाखो िक्वटल तुरीची खरेदी झाली. शेतकऱ्याला गरज असल्यामुळे मिळेल त्या किमतीत त्यांनी तूर विकली. राज्य शासनाने त्यानंतर हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी केला तर व्यापाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले जातील असे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. या पत्रकाचा लाभ होण्याऐवजी उलट शेतकऱ्याची कोंडी झाली. शासकीय खरेदी केंद्रावर तोकडी यंत्रणा, तीन ते चार दिवस रांगेत उभे राहून शेतमाल खरेदी केला जाईलच, याची शाश्वती नाही. कधी वजनकाटे कमी, कधी अपुरा कर्मचारीवर्ग, कधी बारदाना संपला अशा उत्तरांना सामोरे जावे लागत होते. शेतकऱ्यांची कोंडी होते आहे, याबद्दल राज्य सरकारमधील यंत्रणा गंभीर नव्हती. ‘बल गेला अन् झोपा केला’ याच पद्धतीचा कारभार ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ या पद्धतीने फडणवीस सरकारनेही चालू ठेवला.

बाजारपेठेत शेतमाल आल्यानंतर खरेदीदारांवर साठवणुकीच्या मर्यादा ठेवल्या तर मालाची खरेदी खुंटते परिणामी भाव मिळत नाही तेव्हा तातडीने या साठवणुकीवरील मर्यादा बाजारपेठेतील आवक लक्षात घेऊन उठवायला हव्यात. मात्र त्यालाही बराच अवधी लागला. दोन वर्षांपूर्वी विदेशातून आयात होणाऱ्या तुरीवर व अन्य डाळवर्गीय पिकांवर कोणतेही आयात शुल्क न लावल्यामुळे हमीभावापेक्षा हजार रुपये कमी भावाने विदेशातील माल देशी बाजारपेठेत उपलब्ध होऊ लागला. परिणामी देशांतर्गत शेतकऱ्याला फटका बसला. ‘घरच्या म्हातारीचे काळ’ असे धोरण सरकार राबवत असल्यामुळे ‘विदेशातील शेतकऱ्यांना पायघडय़ा अन् देशातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर सोटा’ या पद्धतीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यात मोठा असंतोष निर्माण झाला.

शासनाच्या तोंडी शेतकरी प्रेमाची भाषा असली तरी कृती मात्र शेतकऱ्यांची कोंडी करणारी होती. आपली कृती चुकते आहे असे ना अधिकाऱ्याच्या ध्यानात येते होते, ना मंत्रिमंडळाच्या. राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगीतले की,  आतापर्यंत केवळ अडीच लाख टन इतकीच तूर पूर्वीच्या शासनाने खरेदी केली. आम्ही प्रारंभी १५ लाख टन, त्यानंतर २५, ३५, ४० व आता ४२ लाख टन इतकी विक्रमी तूर खरेदी केली. नेमके उत्पादन किती झाले आहे? याचा अंदाज लागत नसल्यामुळे आमची अडचण झाली. केंद्र सरकारने २२ एप्रिल रोजी शासकीय खरेदी केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ती ३१ मेपर्यंत सुरू ठेवावीत अशी मागणी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतरही पंधरा दिवस उलटले तरी शासकीय खरेदी केंद्रांवरील यंत्रणा पुरेशी कार्यान्वित झाली नाही. अद्याप १० लाख टनापेक्षा अधिक तूर शिल्ल्क आहे. शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर व्यापाऱ्यांनी तूर विकली या प्रकरणात किमान ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याची शंका दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. जेव्हा खरेदी सुरू होती तेव्हा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा माल विकला जातो आहे, अशी मोठय़ा प्रमाणावर ओरड होऊनही त्याकडे ज्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांना पहिल्यांदा दोषी धरण्याची गरज आहे.

बाजारपेठेत अजूनही ४ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटलने तूर विकली जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून हमीभावापेक्षा कमी भावाने सूर्यफूल, करडई यांची विक्री होते. याकडे शासनाचे लक्ष नाही. सहा महिन्यांपूर्वी सोयाबीनचा भाव २८०० रुपये प्रतिक्विंटल होता. सहा महिने उलटले तरी त्यात तसूभरही वाढ झाली नाही. २०१३ साली सोयाबिनला प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपये भाव मिळाला नाही तर मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशारा देणारी मंडळी सत्तेत आहेत अन् त्यांनी ज्या भावाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते त्याच्या निम्माच भाव शेतकऱ्यांना मिळतो आहे. सध्या विरोधी मंडळी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी असल्याचे नाटक करतात. त्यांना विरोध कसा करायचा हेच समजत नाही, याचा लाभ सत्तेतील मंडळी उठवत आहेत. सततच्या दुष्काळामुळे पुरेसे उत्पन्न झाले नाही म्हणून शेतकरी नाराज, नाडलेला, आत्महत्येच्या गत्रेत स्वत:ला लोटून देणारा. पाऊस चांगला झाल्यानंतर उत्पादन वाढेल अन् आपल्या हाती चार पसे खेळतील असे शेतकऱ्याला वाटत होते. मात्र, झाले उलटे. उत्पादन अधिक होऊन वरुणराजाने चांगली साथ देऊनही बाजारपेठत मात्र शेतकऱ्याचा घात झाला. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाला की भाव पडतात हे बाजारपेठेचे तंत्र आहे. शासनाने अशा वेळी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतकऱ्याला मदतीचा हात दिला पाहिजे. भाववाढ झाल्यानंतर ग्राहकांची नाराजी परवडणारी नसल्यामुळे शासन तातडीने हस्तक्षेप करते व भाववाढ रोखण्यासाठी जशी काळजी घेते त्याच पद्धतीने जर भाव पडत असतील तर शासनाने अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे.

केवळ शासनाच्या धोरणामुळे वर्षांनुवष्रे शेतकरी नाडला जातो आहे. प्रत्येक वेळी शासन बदलल्यानंतर धोरणात काही फरक पडेल, अशी अपेक्षा शेतकरी करतो. मात्र ती फोल ठरते. बाजारपेठेतील दलालांची यंत्रणाच मोठा नफा कमावते. ही दलालांची साखळी कमकुवत करण्याचे काम शासनाने केले पाहिजे. शासनाच्या वतीने विविध आश्वासने दिली जातात. गाढवाच्या समोर हिरवा चारा धरून त्याच्याकडून जसे त्याचा मालक काम करून घेतो त्याच पद्धतीने वर्षांनुवष्रे शेतकऱ्याला आश्वासनांचा चारा दाखवला जातो आहे. शहरी भागातील ग्राहकांना डाळ व जीवनावश्यक वस्तू महाग मिळतात. प्रत्यक्षात त्या शेतकऱ्याकडून अतिशय कमी किमतीने खरेदी केल्या जातात. शहरी भागातील मंडळींना याची कल्पनाही नसते. मुंबई, पुण्यात पाव किलो दरात जी भाजी मिळते तो दर शेतकऱ्याला किलोलाही मिळत नाही. तिप्पट रक्कम यंत्रणा खाऊन टाकते. डाळ, कांदा, तेल यांचे भाव वाढले की शहरी भागात मोठी ओरड होते. मात्र जेव्हा भाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्याला जास्त पसे मिळाले पाहिजेत व त्याची पिळवणूक होत आहे याबद्दल सहानुभूतीचे चार शब्दही कोणी काढत नाहीत.

‘असल्या दिवशी दिवाळी अन् नसल्या दिवशी शिमगा’ अशी एक ग्रामीण म्हण प्रचलित आहे. दुर्दैवाने आता ही म्हणच इतिहासजमा होत असून ‘असल्या अन् नसल्या दिवशीही शेतकऱ्याच्या नशिबी शिमगाच’ येतो आहे. शिमगा जाऊन दिवाळी कधी येईल का? या आशेवर शेतकरी आहे.
प्रदीप नणंदकर – response.lokprabha@expressindia.com