24 February 2018

News Flash

पाणथळ जागा लुटण्याचे सरकारी कारस्थान

एकूण धोरण पाणथळ जागा बळकावण्याला प्रोत्साहन देणारेच आहे

सुहास जोशी | Updated: February 2, 2018 1:08 AM

आज पाणथळ जागांना मुख्यत: तीन घटकांपासून धोका आहे. विकासकामे, प्रदूषण आणि अतिक्रमण. पाणथळ जागांकडे एक स्वतंत्र घटक म्हणून पाहण्याचा आपला कधीच प्रयत्न नसतो.

विकासकामांचा रेटा लावत पाणथळ जागा गिळंकृत करण्याला आळा बसावा यासाठी नियमावली केली असली तरी तिला बगल देण्याकडेच कल दिसतो आहे. एकूण धोरण पाणथळ जागा बळकावण्याला प्रोत्साहन देणारेच आहे.. २ फेब्रुवारी या जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील या समृद्ध जैववैविध्याबाबतच्या आपल्या अनास्थेबद्दल.

नागरीकरणाच्या टप्प्यात माणूस स्थिरावला तो मुख्यत: पाण्याच्या काठाने. जगातील अनेक आदिम संस्कृतींचा उगम हा नद्यांच्या खोऱ्यात पाहायला मिळतो. पुढे मानवाने याच नद्यांवर धरणं बांधली, गरजेनुसार तळीदेखील खोदली. एक समृद्ध जैवसाखळी या निमित्ताने दृढ होत गेली. मानव हा त्याच साखळीतला एक महत्त्वाचा घटक. पण आपण ही साखळी सांभाळण्याचं काम मात्र प्रामाणिकपणे करायचंच नाही असं ठरवून टाकलंय. त्यामुळे या पाणसाठय़ावर आपण वारंवार, विविध मार्गाने घाला घालत असतो. आणि केवळ घालाच नाही तर त्याच्या रक्षणाचा केवळ देखावा उभा करण्यातच आपल्याला स्वारस्य अधिक असते. वेटलॅण्ड अर्थातच पाणथळ जागा यांच्या संदर्भात आपण गेल्या दहा वर्षांत तर अक्षम्य हलगर्जीपणा केला आहे. दोन फेब्रुवारी या जागतिक पाणथळ दिनानिमित्ताने आपण महाराष्ट्रातील या समृद्ध जैववैविध्याकडे कसे पाहतो त्याचा आढावा घेतल्यास आपलीच आपल्याला लाज वाटायला हवी, पण आपण आजही कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानतो.

आज पाणथळ जागांना मुख्यत: तीन घटकांपासून धोका आहे. विकासकामे, प्रदूषण आणि अतिक्रमण. पाणथळ जागांकडे एक स्वतंत्र घटक म्हणून पाहण्याचा आपला कधीच प्रयत्न नसतो. त्यामुळे पाणथळ जागा ज्याला इंग्रजीत वेटलॅण्ड म्हणतात, त्या म्हणजे वेस्टलॅण्ड अशी आपली भूमिका राहते. परिणामी वरील तीनही बाबी अगदी सहज होताना दिसतात. २०१६ साली मद्रासमध्ये झालेल्या वादळानंतर मद्रास शहर पाण्यात बुडाले होते. त्यावेळी अनेक पर्यावरण अभ्यासकांनी शहरातील पाणथळ जागांच्या अतिक्रमणाकडेच लक्ष वेधले होते. मद्रासचा मुख्य बसस्थानक हाच मुळात एका पाणथळ जागेवर उभारण्यात आला आहे. १९६० सालच्या गॅझेटमध्ये मद्रासमध्ये ७०० पाणथळ जागांची नोंद करण्यात आली होती, पण २०१० साली मद्रासमध्ये केवळ ३००च पाणथळ जागा शिल्लक होत्या. अशी कैक उदाहरणे आपल्याला देशभरात सापडतील. आम्ही राज्यभरातील काही पाणथळ जागांचा आढावा या निमित्ताने घेतला. त्यामध्ये हीच तीन प्रमुख कारणं दिसून आली. शहरात किंवा शहराजवळ असणाऱ्या पाणथळ जागा या झपाटय़ाने प्रदूषित झाल्या आहेत. शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडणे हे त्यापकी सर्वात महत्त्वाचे कारण. त्याचबरोबर गावखेडय़ानजिकच्या पाणथळ जागा प्रदूषित होतात तेथेदेखील सांडपाण्याचे कारण तर आहेच, पण त्याचबरोबर कपडे धुणे हादेखील मोठा धोका आहे. जोडीला प्लास्टिक व इतर कचऱ्याचे अतिक्रमण असतेच. कपडे धुण्यामुळे साबणातील नायट्रोजन व फॉस्फरस पाण्यात मिसळतो आणि जलपर्णीची वाढ जोमाने होते. एकदा का या जलपर्णीने पाणथळीचा घास घ्यायला सुरुवात केली की मग ती संपूर्ण जैवसाखळीच खंडित होऊ लागते. बहुतांश मोठय़ा तलावांवर जलपर्णीचे संकट दिसून आले आहे. सांडपाण्यावर जगणारे पक्षी वाढत चालल्याच्या नोंदी अनेक पक्षीमित्रांनी केल्या आहेत. शहरी भागात तर अतिक्रमणाचा धोका हा आणखीनच तीव्र आहे. काही ठिकाणी दारूभट्टय़ा, अवैध व्यवहारांचे अड्डे सुरू असल्याचे आमच्या आढाव्यात दिसून आले आहे. बहुतांश वेळा एखाद्या मोठय़ा पाणथळ जागेबद्दलच आपण चर्चा करतो. शासकीयच नाही तर अगदी पर्यावरण अभ्यासकदेखील या मोठय़ा जागांबद्दलच बोलत असतात. अशावेळी छोटय़ा जागा पूर्णच दुर्लक्षित राहतात. मग या जागा डेब्रिज टाकण्यापासून ते अवैध धंद्यांचे अड्डे बनून जातात.

दुसरीकडे विकासकामांचा रेटा लावत अनेक पाणथळ जागा गिळंकृत होताना दिसतात. अशा वेळी मूलभूत सुविधा करायच्याच नाहीत का असा प्रश्न विचारला जातो. मूलभूत सुविधांची गरज मांडून पर्यावरणाचा नाश करणे हे आपल्याकडचे अगदी साधेसोपे गणित आहे हेच आमच्या आढाव्यातून दिसले.

मग या पाश्र्वभूमीवर शासन या सर्वाचा कसा विचार करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मुळातच आपल्याकडे पर्यावरणाची जाणीव खूप उशिरा आली. आणि पर्यावरण या संकल्पनेचा आवाका प्रचंड आहे याची जाणीव नसल्यामुळे जगभरात पाणथळ जागांबद्दल जागरूकता असली तरी आपल्याकडे मात्र त्याबाबत जाग आली ती २०१० साली. तेव्हा केंद्र सरकारने पाणथळ जागा व्यवस्थापनाबाबत सर्वप्रथम स्वतंत्र नियमावली तयार केली. या नियमावलीत पाणथळ जागांची व्याख्या करताना नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, पॅडी फिल्ड्स, मिठागरं अशा अनेक बाबींचा समावेश केला. त्याचबरोबर देशभरातील पाणथळ जमिनींचे उपग्रहीय सर्वेक्षण हाती घेऊन ‘वेटलॅण्ड अ‍ॅटलास’ २०११ साली प्रकाशित करण्यात आला. स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर, इस्रो, अहमदाबाद या संस्थेने हे काम केले आहे.

भारतात ज्या ज्या ठिकाणी जमिनीवर पाणी आहे, त्याची नोंद या अ‍ॅटलासमध्ये करण्यात आली. ही संख्या सात लाख ५७ हजार ६० इतकी महाप्रचंड अशी आहे. यामध्ये मानवनिर्मित पाणथळ जागांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ही संख्या ४४ हजार इतकी आहे. २०१० सालचे पाणथळ जागांचे नियम आणि अ‍ॅटलास या दोहोंमुळे पाणथळ जागांच्या संरक्षण-संवर्धनास खरे तर जोर येणे अपेक्षित होते. पण आपल्याकडे नियमांना बगल देऊन काम करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे एकूणच या विषयावर अनेक तक्रारी येऊ लागल्या. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातदेखील एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. परिणामी देशभरातील २.२५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या पाणथळ जागा या संरक्षित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये दिला. ही संख्या दोन लाख एक हजार ५०३ इतकी आहे. पाणथळ जागांच्या अंतर्गत येणारी मिठागरे, धरणाचे जलाशय, पॅडी फिल्ड्स अशा जागा तथाकथित विकासकांना अडचणीच्या ठरू लागल्या. परिणामी पाणथळ जागांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणे घाटू लागले. पाणथळ जागांच्या नियमावलीचा सुधारित मसुदा २०१६ साली जाहीर करण्यात आला. त्यावर अनेक आक्षेप घेतले गेले. कारण मानवनिर्मित जलाशय, सिंचनासाठी निर्माण केलेले जलाशय, पिण्याच्या पाण्यासाठी, तसेच मनोरंजनासाठी तयार केलेले जलाशय, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, पॅडी फिल्ड्स अशांना पाणथळ जमिनीच्या व्याख्येतूनच थेट वगळण्यात आले होते. पुढे हीच सुधारित नियमावली अंतिम करून सप्टेंबर २०१७ मध्ये लागू करण्यात आली. थोडक्यात काय तर राजकीय पक्षांना सढळ हस्ते मदत करणाऱ्या तथाकथित विकासकांची धनच करण्यात आली.

या नवीन नियमावलीनुसार केंद्रीय स्तराबरोबरच प्रत्येक राज्यात पर्यावरण/वन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्राधिकरणाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. सप्टेंबर २०१७ चे नियम लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत हे प्राधिकरण स्थापन करून राज्यातील पाणथळ जागांची यादी होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच २०१७ च्या नियमावलीच्या प्रकाशनानंतर वर्षभरात राज्यभरातील पाणथळ जागांचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भात एक सविस्तर अहवाल तयार करणे बंधनकारक केले आहे. या अहवालाचा आढावा दर दहा वर्षांतून घेण्यात येणार आहे. राज्यातील पाणथळ जागांचे संरक्षण-संवर्धन करण्याचे अधिकार व जबाबदारी यापुढे या प्राधिकरणावर असेल.

या नियमांच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची परिस्थिती काय आहे हा सध्याच्या खरा प्रश्न आहे. नकाशानुसार राज्यातील एकूण पाणथळ जागांपकी वनखात्याच्या अख्यत्यारीतील जागांना या समितीच्या कार्यक्षेत्रातून वगळले जाणार आहे. तर उर्वरितांपकी २.५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या पाणथळ जागांची संख्या सुमारे १७ हजारांच्या आसपास आहे. त्यातही नव्या नियमांनुसार आपण पाणथळ जागांच्या व्याख्येत बदल करून निम्म्याहून अधिक जागा वगळल्या आहेत आणि जे काही अस्तित्वात आहे त्यावर आपण घाला घालत आहोत. अशा परिस्थितीत आपल्या राज्याने अशा प्रकारचे प्राधिकरण अजून स्थापनच केलेले नाही हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. या संदर्भात राज्याचे पर्यावरण सचिव सतीश गवई यांनी सांगितले, ‘‘पर्यावरण खात्याने या संदर्भातील सर्व कागदपत्राचे काम पूर्ण करून मुख्य सचिवांना प्राधिकरणाचा प्रस्ताव सूपर्द केला आहे. पण त्यांची मंजुरी बाकी असून त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी जाईल.’’ म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय हे प्राधिकरण आज फक्त कागदावरच आहे. तीन महिन्यांची मुदत तर केव्हाच उलटून गेली आहेच.

दरम्यान राज्यातील २.६ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या पाणथळ जागांची यादी करून त्याचे अक्षांश-रेखांशांनुसार नोंद असलेले अ‍ॅप पर्यावरण खात्याने तयार केले आहे. ते अ‍ॅप प्रत्येक तलाठय़ांना देऊन त्यांच्यामार्फत या पाणथळ जागांचे प्रत्यक्ष (फिजिकल) सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पण ना हे अ‍ॅप रिलिज झाले ना राज्यस्तरीय समितीची स्थापना झाली.

या सर्व घटनाक्रमाकडे पाहिले असता एक लक्षात येते की हा सर्व सोयीस्कर कारभार सुरू आहे. एकीकडे झपाटय़ाने आपण पाणथळ जागांवर घाला घालत आहोत, तर दुसरीकडे त्यांच्या संरक्षण संवर्धनाच्या प्रक्रियेत विलंब लावत आहोत. आज तीन महिने उलटून गेले तरी आपण सर्वेक्षणाला सुरुवात केलेली नाही. पाणथळ जागांच्या संदर्भात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेचे डी. स्टालिन सांगतात की, शक्य तेवढा उशीर करून जास्तीत जास्त पाणथळ जागा बळकावणे हीच सरकारची भूमिका यातून दिसून येते. ‘वनशक्ती’ने यापूर्वी २०१४ मध्ये पाणथळ जागांच्या धोक्यांबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यासाठी एक पाणथळ निवारण समितीची स्थापना २०१७ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामार्फत आजवर सुमारे ५० तक्रारींची सुनावणी करण्यात आली आहे. पण त्या समितीपर्यंत पर्यावरण प्रेमींनी तक्रार पोहोचवणेदेखील महत्त्वाचे आहे.

हे कागदी घोडे नाचवले जात असताना आपल्याकडील अ‍ॅटलासमध्ये ज्या नोंदी आहेत त्या २०१० च्या आहेत. म्हणजेच आज सात वर्षांनंतरदेखील आपण याच्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणास हात घातलेला नाही. म्हणजेच कागदावर तर सर्व छान दिसतंय पण प्रत्यक्षात मात्र काहीच घडत नाही अशी आपल्या यंत्रणेची अवस्था आहे. या पाणथळ दिनाच्या निमित्ताने परत काही घोषणा होतील, जाहिराती छापून येतील, पण दुसरीकडे पाणथळ जागांचे मरण काही संपणार नाही हेच वास्तव या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित होत राहील.

विकासाबरोबर पर्यावरण संवर्धन का नाही

पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची असते यावर कोणाचेच दुमत होणार नाही. पण हे करतानाच विकासाबरोबरच चार पसे पर्यावरण संवर्धनाला देखील देता येऊ शकतात याची आपल्याला जाणीव नाही. उरण परिसरात सध्या जे काही सुरू आहे त्यामध्ये अनेक पाणथळ जागांचा बळी जात आहे. त्यासाठी प्रचंड खर्चदेखील होत आहे. पण या खर्चात पर्यावरण संवर्धनासाठी कवडीदेखील खर्च होत नाही याची खंत पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने व्यक्त होते.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2

First Published on February 2, 2018 1:08 am

Web Title: maharashtra government wetland reclamation special article in marathi
  1. No Comments.