14 November 2019

News Flash

पिकांचा चिखल, भाववाढ अटळ

ऑक्टोबरमधील परतीच्या तर नोव्हेंबरमधील अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले.

राज्यातील एकूण ३५८ पैकी ३२५ तालुक्यांना या अस्मानी संकटाचा तडाखा बसला. याचे परिणाम केवळ शेतकऱ्यालाच नाही तर भाववाढीच्या निमित्ताने शहरवासीयांनाही बसणार आहेत. 

स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ – response.lokprabha@expressindia.com

ऑक्टोबरमधील परतीच्या तर नोव्हेंबरमधील अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले. राज्यातील एकूण ३५८ पैकी ३२५ तालुक्यांना या अस्मानी संकटाचा तडाखा बसला. याचे परिणाम केवळ शेतकऱ्यालाच नाही तर भाववाढीच्या निमित्ताने शहरवासीयांनाही बसणार आहेत.

भाद्रपद महिना म्हणजे गणेशोत्सवाचा काळ. परंपरेप्रमाणे गणेशाचे विसर्जन विहीर, तलाव, नदी यांसारख्या जलस्रोतांमध्ये केले जाते; पण यंदा अभूतपूर्व प्रसंग घडला आणि पाणीच उपलब्ध नसल्याने गणेश मूर्तीचे विसर्जन करता येणार नाही, असे लातूरमध्ये जिल्हा प्रशासनाला ऐन सप्टेंबरमध्ये जाहीर करावे लागले. पाणीटंचाईचे हे भीषण स्वरूप पाहून महाराष्ट्राच्या काळजात चर्र्र झाले. या घटनेला दोन महिने उलटत नाहीत तोच आज मराठवाडय़ातील धरणे-बंधारे भरले आहेत. परतीच्या तसेच अवकाळी पावसामुळे राज्यभरातील एकूण ३५८ पकी ३२५ तालुक्यांत पिकांचा चिखल झाला आहे. अस्मानी संकट महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच जणू पुजले आहे. या अस्मानी संकटामुळे केवळ शेतकरीच संकटात आहे असे नव्हे, तर भाजीपाला महाग झाल्याने शहरवासीयांच्या  खिशालाही चटके बसत आहेत. त्याचबरोबरच जागोजागचे राज्यमार्ग, जिल्हामार्ग आणि स्थानिक असे रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचा भरुदडही राज्याच्या तिजोरीला सोसावा लागणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी भाजप-शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिल्यानंतरही भाजप-शिवसेनेतील सत्तावाटपाच्या खेळामुळे राज्यातील राजकारणाला अवकळा आली असताना दुसरीकडे अवकाळी पावसाने ९० टक्के महाराष्ट्राला जबर तडाखा दिला. ३२५ तालुक्यांतील ५४ लाख २२ हजार हेक्टरवरील पिकांची वाताहत झाली. त्यात प्रामुख्याने ज्वारी, मका, धान, तूर, कापूस, सोयाबीन आणि फळबागांचा समावेश आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान इतके जास्त आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तेच्या राजकारणातून वेळ बाजूला काढावा लागला आणि या अस्मानी संकटाला तोंड देण्यासाठी काय करायचे याचा खल करण्यासाठी बठक घ्यावी लागली. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगद्वारे संपर्क साधत परिस्थितीची माहिती घेतली तेव्हा नुकसानीचे प्रचंड स्वरूप समोर आले. तशात आता सरकार नसल्याने मदतीबाबत दिरंगाई झाली, तर सत्ताधारी भाजप युतीची आणखी शोभा होणार हे फडणवीस यांनी ओळखले. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी काढलेली नुकसानीची छायाचित्रेही पुरावा म्हणून ग्रा धरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. प्रत्येक शेतकऱ्याची समस्या ऐकून घ्यावी, दुष्काळाच्या काळात उभारली, तशीच यंत्रणा उभारावी, व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकही संपर्कासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बठक घेत राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकनुकसानीच्या भरपाईसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मनोदय फडणवीस यांनी जाहीर केला. पीक विम्याची रक्कमही शेतकऱ्यांना मिळेल आणि ती सुरळीतपणे शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी विमा कंपन्यांशी चर्चा केली जाईल, अशी हमीही त्यांनी दिली.

नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच पिकनिहाय भरपाई निश्चित करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. विमा कंपन्यांनीही त्यांना तात्काळ मदत करावी, त्यासाठीचे निर्देश संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. पंचनामे लवकर व्हावेत यासाठी महसूल, कृषी खात्यांबरोबरच कृषी महाविद्यालये, पशुसंवर्धन अशा विविध यंत्रणांतील मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे. महायुती सरकार आता पुढच्या पाच वर्षांत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी काम करणार असल्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. पावसाचा थेंब अन् थेंब वाचवून एक वेळ राज्य दुष्काळमुक्त करताही येईल; पण अवकाळीसारख्या अस्मानी तडाख्याचा सामना करायचा तर निसर्गाशी मत्री करावी लागेल. भाजप-शिवसेनेतील सत्तासंतुलन ही एक वेळ किरकोळ बाब आहे; पण विकास आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची वेळ हातातून जात आहे, ती संधी राजकीय नेतृत्व कशी साधणार यावरच शहरी असो की ग्रामीण दोघांचे जीवन अवलंबून आहे.

नुकसानीच्या पाहणीचे राजकारण

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसल्याने नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी सर्वप्रथम नाशिकचा दौरा केला. लोकसभा निवडणुकीनंतरही पवार लगेचच दुष्काळ पाहणी दौऱ्यावर गेले होते. त्यामुळे आता पवारांनी दौरा करताच भाजप सरकारने आपल्या सर्व पालकमंत्र्यांना, नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार कोकणापासून ते विदर्भापर्यंत सर्वत्र भाजप नेत्यांनी दौरे केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे रविवार ३ नोव्हेंबर रोजी मराठवाडय़ात कन्नड आणि वैजापूर तालुक्यात जाऊन शेतकऱ्यांना भेटले, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोला जिल्ह्य़ाचा दौरा करत शेतीची पाहणी केली. पाहणी दौऱ्यातील या कुरघोडीबरोबरच शेतकऱ्यांना मदतीसाठीही राजकीय पक्षांत स्पर्धा सुरू झाली. शिवसेनेने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन केली. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटणार याचे वृत्त झळकताच काही वेळात राष्ट्रवादीने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणारे निवदेन प्रसारित केले.

विभागनिहाय नुकसान

कोकण : ४६ तालुके (९७ हजार हेक्टर),

नाशिक : ५२ तालुके (१६ लाख हेक्टर),

पुणे : ५१ तालुके (१ लाख ३६ हजार हेक्टर),

औरंगाबाद : ७२ तालुके (२२ लाख हेक्टर),

अमरावती : ५६ तालुके (१२ लाख हेक्टर),

नागपूर : ४८ तालुके (४० हजार हेक्टर).

साधारणपणे ५३ हजार हेक्टरवरील फळबागा, एक लाख ४४ हजार हेक्टरवरील भातपीक, दोन लाख हेक्टरवर ज्वारी, दोन लाख हेक्टरवर बाजरी, पाच लाख हेक्टरवर मका, १९ लाख हेक्टरवर सोयाबीन आणि सुमारे १९ लाख हेक्टरवरील कापूस पिकाचे नुकसान झाले आहे.

हवामान बदलामुळे परिस्थिती खूपच बदलली आहे. पावसाळा- संपेपर्यत राज्यात सर्वत्र पुरेसा पाणीसाठा झालेला नव्हता. अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई कायम होती. आता या अवकाळी पावसामुळे चित्रच पालटले. मराठवाडय़ातील कोरडय़ा नद्या भरभरून वाहू लागल्या आहेत. बंधारे भरले आहेत. पाण्याची चिंता मिटली; पण पिकांना फटका बसला आहे. पूर्वी २७ नक्षत्रे आहेत असे म्हटले जायचे; पण आता परिस्थिती पाहून असे वाटते की, दुष्काळ आणि ढगफुटी हीच दोन नक्षत्रे उरली आहेत. आधी दुष्काळामुळे आणि आता या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. द्राक्षासारखी फळे, भात, कापूस, सोयाबीन, कांदा या पिकांना चांगलाच फटका बसला आहे. राज्य सरकारची मदत लोकांना मिळेल. ती करताना सरसकट हेक्टरी मदत केली जावी हीच अपेक्षा आहे. या मदतीमुळे शेतकरी आíथक संकटातून सावरणार नाही, पण थोडा आधार मिळेल इतकेच. अवकाळीमुळे पीक हातचे गेल्याने फळे-भाजीपाला, कांदा महाग होईल; पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कमी होऊन ग्रामीण अर्थकारणाला पुन्हा फटका बसणार आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची मागणी थोडी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. शेतमाल महाग झाल्याने मध्यमवर्गीयांना थोडा त्रास होईल. एकंदरच आपण हवामानबदलाचे चटके सोसण्यास तयार राहिले पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या चंगळवादी जीवनमानामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे हे लक्षात घेऊन ते कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. ऊर्जासाधनांचा अतिरेकी वापर कमी व्हावा. तरच निसर्ग आपल्याला अनुकूल राहील नाही तर गंभीर परिणाम भोगण्यास सज्ज व्हावे.

— पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग.

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यावर प्रशासनाने आपले सर्व लक्ष केंद्रित केले आहे. विविध विभागांचे कर्मचारी, ड्रोन तंत्रज्ञान अशा सर्व गोष्टींची त्यासाठी मदत घेतली जात आहे. रोज सायंकाळी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याशी व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगद्वारे संवाद साधून पंचनामे किती झाले आणि किती शिल्लक आहेत याचा आढावा घेतला जात आहे. सात-आठ नोव्हेंबपर्यंत पंचनामे पूर्ण होऊन तपशीलवार अहवाल मिळेल. त्यानंतर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल.

— अजय मेहता, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र

First Published on November 8, 2019 1:06 am

Web Title: maharashtra heavy rainfall farming price rise