16 October 2019

News Flash

धोरण दुष्काळामुळे होरपळतोय मराठवाडा!

मराठवाडय़ात ‘दुष्काळ आवडे राजकारण्यांना’ हेच विषण्ण चित्र आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास सरदेशमुख, प्रदीप नणंदकर, वसंत मुंडे – response.lokprabha@expressindia.com
दरवर्षी येणारा दुष्काळ लक्षात घेऊन दूरगामी नियोजन करत सिंचन, पाणीपुरवठा योजना राबवण्याऐवजी टँकर हेच जणू दुष्काळावरचं उत्तर असावं अशा पद्धतीने सगळी यंत्रणा काम करते आहे. मराठवाडय़ात ‘दुष्काळ आवडे राजकारण्यांना’ हेच विषण्ण चित्र आहे.

धरणाच्या पोटातील शुष्कता अंगावर शहारे आणणारी. जळालेल्या मोसंबीच्या बागा, करपून गेलेले पीक, चारा न उरल्याने छावणीत बांधलेली जनावरे, टँकरनं कवेत घेतलेली गावंच्या गावं पाहिली की, मनात चर्र होणं स्वाभाविक. पण हा भवताल बदलत का नाही? केवळ कमी पडलेला पाऊस एवढं एकच कारण आहे दुष्काळाला? उत्तर हो आणि नाही, असं दोन्ही पद्धतीनं देता येईल. होय हे खरं आहे की, मराठवाडय़ात सातत्याने पाऊस कमी पडतो आहे. जून ते नोव्हेंबर या पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ११२ दिवस कोरडे गेले. सरासरी केवळ ४१ दिवस पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी तो आलाच नाही. हवा होता तेव्हा पावसाने दडी मारली. सारं पीक करपून गेलं. त्याचं अनुदान घेऊन जगण्याची वेळ पुन्हा एकदा मराठवाडय़ातील माणसावर आली आहे. पण हे सारं दु:ख, दारिद्रय़ाचं चित्र किती गुंतागुंतीचं हे तपासून घ्यायला हवं.

जालना जिल्हय़ातील अंबड तालुक्यात राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अंकुशराव टोपे यांनी ‘समर्थ’ आणि ‘सागर’ हे साखर कारखाने उभे केले. विशेष म्हणजे सहकारी कारखानदारीचे जाळे मोडून काढण्याच्या काळात त्यांचे चिरंजीव राजेश टोपे हे दोन्ही कारखाने नीट चालवितात. दुष्काळ जाहीर झालेला असताना या दोन कारखान्यांमध्ये १० लाख ७८ हजार ३०४ मेट्रिक टन उसाचं गाळप करण्यात आलं. बीड जिल्हय़ातील सात साखर कारखान्यांनी केलेलं उसाचं गाळप साधारणत: ३३ लाख ३७ हजार टन  एवढं आहे. उसाने भरलेल्या मालमोटारी आणि बैलगाडय़ांची लांबच लांब रांग हमरस्त्यावर अगदी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत होती तेव्हा टँकरने पाणीपुरवठय़ालाही बरकत आली होती. मराठवाडा आता २३०० हून अधिक टँकरने वेढला गेला आहे. उन्हाळा वाढत जाईल तसतशी ही संख्या आणखीन वाढेल. उसाला विरोध केला की शेतकऱ्यांची समृद्धी न बघवणारा एक वर्ग आहे, असा एक आभास तयार करून हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना त्यात टाकायचे किंवा या प्रश्नाकडे लक्षच द्यायचे नाही, अशी सरकारची भूमिका कायम आहे. ती आघाडी सरकारच्या काळात जरा जास्तच होती. गोदावरीच्या पट्टय़ातील मराठवाडय़ात कापूस करपला तर मग ऊस एवढा कसा आला?

खरे तर जायकवाडी धरणात तूट असल्याने नगर आणि नाशिक जिल्हय़ातून ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मराठवाडय़ाला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळाले. जायकवाडी धरणात ४.२० अब्ज घनफूट पाणी आले. सिंचनासाठी पाणी देता येईल अशी स्थिती निर्माण झाली. ती गरजही होती. पण लोकसभा निवडणुका आल्याने पाण्याचे आवर्तन तब्बल ७० दिवस सुरू ठेवण्यात आले. कालव्यात पाणी राहावे यासाठी भाजपमधील काही नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना खास सूचना दिल्या होत्या. याच काळात परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्र आणि उच्च पातळी बंधारे भरून घेण्यात आले. चंगळच केली एका अर्थाने पाण्याची. आता जायकवाडी धरणातील पाणीपातळी शून्याच्या खाली आहे. अर्थात धरणपातळी शून्यावर गेली म्हटल्यावर शहरी माणूस घाबरून जातो. पण तशी स्थिती नाही. कारण धरणाची क्षमता एवढी अधिक आहे की शून्यपातळीच्या खाली गेल्यानंतरही औरंगाबादसह २०० गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना जुलअखेपर्यंत सहज पाणी मिळू शकेल. पाणी आहे म्हणून ऊस लावायचा आणि नसले की टँकरने पिण्याचे पाणी न्यायचे, ही गुंतागुंत फक्त पाणी नसल्यामुळे नाही तर धोरण दुष्काळाची आहे.

पाणीवाटपाचा असा अनागोंदी कारभार फक्त गोदावरी खोऱ्यात नाही. लातूर आणि बीड जिल्हय़ातील मांजरा धरणातही अशी स्थिती आहे. लातूर जिल्हय़ात यावर्षी ५६ टक्के पाऊस झाला. ज्या लातूर शहराला एका वर्षी रेल्वेने पिण्याचे पाणी पुरवावे लागले, त्याच्या पुढच्याच वर्षांत लातूर तालुक्यात नऊ हजार हेक्टर उसाची लागवड झाली. आता मांजरा धरणात केवळ एक टक्का पाणीसाठा आहे. जूनपर्यंत प्यायला पाणी पुरेल, पण ऊसशेतीची जिगर काही शेतकऱ्यांनी सोडली नाही. कारण नेत्यांना ऊस हवा आहे. आमदार अमित देशमुख यांनी नव्याने ‘व्टेन्टी-व्टेन्टी’ हा साखर कारखाना प्रस्तावित केला आहे. या कारखान्याचे समभाग विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अक्षरश: रांगा लावल्या होत्या. हे विरोधाभासी चित्र मराठवाडय़ातल्या सुजाण माणसाला कळते, पण पीक पद्धती आणि पाणीवापर याचे कसलेही धोरण ठरलेले नाही. परिणामी धरणे शुष्क होवो, टँकरची संख्या रोज वाढो, पण ऊस वाढता राहिला पाहिजे, हे धोरण चुकीचे आहे, असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. नाबार्डच्या वतीने करण्यात आलेल्या इक्रिएर अहवालात तुटीच्या प्रदेशातील साखर कारखाने पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा प्रांतांत असावेत, अशी सूचना करण्यात आली होती. मध्यंतरी या साखर कारखान्यांचा उपयोग डाळ मिल म्हणून करावा, अशीही सूचना करण्यात आली; पण अशा धोरणात्मक सूचनांसाठी सरकारदरबारी खास कपाट असते. त्यात त्या सूचनांच्या फायली पडून असतात.

भूगर्भातील पाणीपातळी घटल्याचे अहवाल काही या वर्षीचे नाहीत. उस्मानबादसारख्या जिल्हय़ात भूजलातील घट थेट १२ मीटपर्यंत खाली गेली आहे; पण असे आकडे येत असतात, आपण पाणी उपसू, असे करताना कोणी रोखले तर त्या यंत्रणेला मोडीत काढू, अशी राजकीय व्यवस्था आता निर्माण झाली आहे. अन्यथा किती खोलीवर विंधन विहिरी घ्याव्यात यावर बंधने आली असती. किमान आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातून बोअर पाडणाऱ्या गाडय़ा किती येताहेत याची मोजदाद तरी झाली असती. मात्र, भूजल कायद्यातील बदल रखडले. जो अधिक खोलीवरून पाणी उपसतो तो अधिक श्रीमंत होत जातो; पण सततच्या अवर्षणामुळे आता फळबाग जोपासणारे शेतकरीही हैराण झाले आहेत आणि कोरडवाहू शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. त्यामुळे मराठवाडा अधिक अगतिक वाटतो. कोणी तरी तारणहार येईल आणि हा भूप्रदेश अधिक सुजलाम सुफलाम करेल असे होणार नाही, हा संदेश जलयुक्त शिवार योजनेतून मिळाला खरा; पण त्या कामांमध्ये सातत्य राखता आले नाही. तांत्रिक चुका झाल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्याच्या नादात योजनेची गती कमी झाली. निवडणुकीच्या वर्षांत ती कासवाच्या गतीला येऊन थांबली.

दुष्काळ निमूर्लनाचे एकही काम सध्या सुरू नाही. टँकरने पाणी पुरवणे हेच आव्हान बनले आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजनांचा कोणी विचार करीत नाही. मग दुष्काळात नक्की काय सुरू आहे? या वर्षी जायकवाडी धरणात पाणी होते तेव्हा ५० किलोमीटर दुरून टँकरने पाणी आणण्याचा उद्योग सुरू होता. ‘टँकर आवडे सर्वाना’ असे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झाले आणि मग प्रशासनाने चौकशा सुरू केल्या. टँकरसाठी जवळचे स्रोत शोधले गेले. याचदरम्यान टँकरचे दर सरकारने वाढविले. खरे तर असे दर वाढविण्यासाठी कोणत्याही ठेकेदाराने आंदोलन केले नव्हते. कोणी निवेदन दिले होते की नाही काय माहीत, पण सरकार मेहरबान होते ते असे. टँकरचा व्यवसाय हा मोठा चमत्कारिक व्यवसाय आहे. राहुरीच्या प्रसाद तनपुरे यांच्या साखर कारखान्यासमोर एक तरुण टँकर बनवतो. लोखंडी पत्रा वाकवून ट्रॅक्टर किंवा मालमोटारवर दहा किंवा २० हजार लिटर क्षमतेचे टँकर बसविणे हे त्याचे काम. राहुरीत बनविलेला टँकर मराठवाडय़ात आणणारे बहुतांशजण संगमनेरचे आहेत आणि शासकीय टँकर पुरवठय़ाचे कंत्राटदार आहेत मिरजचे. आता टँकरने पाणीपुरवठा करणे ही मुख्य दुष्काळी उपाययोजना असल्याने त्याचे दररोज अहवाल घेतले जातात. अधून-मधून तपासण्या केल्या जातात. पण टँकर लागलेच पाहिजेत अशी व्यवस्था फार पद्धतशीर जपली जात आहे. मराठवाडय़ातील बहुतांशी शहरामध्ये धरणांमध्ये पाणी असो किंवा नसो. नळाला पाणी येण्याचा सरासरी कालावधी पाच दिवसाचा आहे. काही शहरांमध्ये १५ दिवसांनी तर काही तालुक्याच्या ठिकाणी २२ दिवसांतून एकदा पाणी येते. मग गावात ज्याच्या बोअरला पाणी तो माणूस ते विकतो. खासगी टँकरचा धंदा वर्षभर चालणारा. मग पिण्यासाठी शुद्ध पाणी हवे असेल तर मोठय़ा जारमधून पाणी पुरविण्याच्या स्वतंत्र व्यवसायाने आता जम बसविला आहे. औरंगाबादसारख्या मोठय़ा शहरातील जलवाहिनीला ४० टक्के गळती आहे. लातूरमध्ये तर गळतीमुळे पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. अहमदपूर, उदगीर, बीडमधील आष्टी, पाटोदा अशा अनेक शहरांमध्ये केवळ फुटकी जलवाहिनी हे पाणीटंचाईचे मूळ कारण आहे. त्यात धरणे कोरडी पडल्याची भर पडली. समजा, त्या धरणात पाणी असते तर पाणी मिळाले असते का, याचे उत्तर नकारार्थी आहे. ठेकेदार कंपन्याबरोबर ‘पीपीपी’ तत्त्वावर केलेल्या करारात घोळ घालत शहरातील नेत्यांनी टंचाईची सोय निर्माण करून ठेवली आहे. २००५ पासून कागदपत्रं रंगवत वादात अडकलेली औरंगाबादची समांतर पाणीपुरवठा व्यवस्था म्हणजे ‘महागुंता’. एखादी योजना अडकते कशी यावर कोणीही पीएच.डी करावी एवढी या योजनेची व्याप्ती आहे. या सर्वाचा परिणाम होतो तो घरोघरच्या स्त्रियांवर. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन होणार होते. कार्यकर्त्यांमध्ये काही महिला बसल्या. पण कोणीतरी सांगितलं नळाला पाणी आलं आहे. सगळ्याजणी उठून गेल्या. खासदार चंद्रकांत खरे यांच्या प्रचारात फिरताना प्रत्येक नागरिक पाण्याचा प्रश्न विचारतो. राग व्यक्त करतो, पण अजूनही पाणी काही मिळत नाही. शहरामधून जनतेची ओरड माध्यमांमध्ये लवकर पोहोचते, तेथे ही अवस्था आहे. मग ग्रामीण भागातील नागरिकांचे काय हाल होत असतील?

प्रत्येक गावात पाण्याचा टँकर येतो. विहिरीत पाणी सोडले जाते. मग पाणी उपसून घरी आणण्यासाठी सर्वाची एकच घाई असते. लहान-थोर सगळे जण पाणी आणण्यासाठी आपले चार-पाच तास खर्ची घालतात; पण या सगळ्यात जनावरांना पाणी पाजणे हे काम कमालीचे अवघड झाले आहे. चारा आणि पाणी यासाठी जनावरे छावणीमध्ये आणावी लागतात. पीक नसल्याने अनेकांच्या हाताला काम नाही. रोजगार हमी योजना सुरू आहे खरी, पण या योजनेकडे मजुरांनी पाठ फिरविली आहे. एवढे कष्टाचे काम करण्यापेक्षा लोकसभा निवडणुकीतील सभांना गर्दी करण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता अधिक आहे. त्यामुळे यंदा जणू दुष्काळावर निवडणुकीने मात केली आहे. जणू दुष्काळ ही समस्याच शिल्लक नाही असा आभास निर्माण केला जातो आहे. शहरी भागात तर दुष्काळ चित्र उभेच राहू नये, असे निवडणुकीचे इव्हेंट घडविले जात आहेत. अलीकडेच ‘हॅशटॅग- युवांचा आदित्य’ असा आदित्य ठाकरे यांचा एक कार्यक्रम औरंगाबाद शहरात घेण्यात आला. तरुणांच्या या संवादासाठी फॅशन रॅम्पसारखे व्यासपीठ होते. भोवताली आठ-दहा कॅमेरे होते. एक ड्रोन कॅमेरा सारे टिपत होता. तरुण मुलांच्या डोक्यावर पांढरी टोपी होती. निळा टी-शर्ट घातलेले वरचे कार्यकर्ते सुरक्षारक्षकासारखे काम करत होते. आदित्य ठाकरे व्यासपीठावर येण्यापूर्वी रॉक बॅण्डनी त्यांचा कलाआविष्कार दाखविला गेला होता. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ गाण्यावर ड्रमस्टिक आणि गिटार वाजत होती. आदित्य ठाकरेंनी राजकीय भूमिका मांडली तेव्हा या मराठवाडय़ात दुष्काळाचा भवताल दाटलेला असेल, असे कोठेही जाणवत नव्हते. खरे तर शिवसेनेकडून पूर्वी दुष्काळग्रस्तांना मदत व्हायची. सामूहिक विवाह सोहळे त्यांनी आयोजित केले होते; पण आता सर्व पक्ष दुष्काळ वगळून निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत.

निवडणूक आणि दुष्काळ यामध्ये सर्वसामान्य माणूस अधिक धास्तावला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्याला सातत्याने फक्त आश्वासनच मिळत आहे. मराठवाडय़ासाठी २० हजार कोटी रुपयांहून अधिकची वॉटरग्रिड ही योजना प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर हा निर्णय तर झाला, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी फारसे काहीही घडलेले नाही. आता त्याचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होत आहेत. मग हाती काय येत आहे, तर हवामानाचे अंदाज. ‘स्कायमेट’च्या अंदाजानुसार यंदा सात टक्के कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील हा अंदाज मराठवाडय़ासाठी नेहमी २०-२५ टक्क्यांपर्यंत घसरतो. या दुष्काळात अनेकांचे स्थलांतर झाले आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास आणि या वर्षी पुन्हा पाऊस कमी झाल्यास शहरातूनही पाण्यासाठी स्थलांतर करण्याची वेळ येऊ शकते.

मराठवाडय़ातील पर्जन्यमान

सरासरी : ७७९ मि.मी.

यावर्षीचे पर्जन्यमान : ६४.४१ टक्के

औरंगाबाद : ५३.३४ टक्के, जालना : ६१.७० टक्के, परभणी : ६२.२९ टक्के, हिंगोली : ७५.२७ टक्के, नांदेड : ८०.९५ टक्के, बीड : ५०.१८ टक्के, लातूर : ५४.२८ टक्के, उस्मानाबाद : ५८.०६ टक्के

५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस : ११ तालुके

५० ते ७५ टक्के पाऊस : ४९ टक्के तालुके

मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत भूजल पातळीत घट झालेले तालुके : ६५

२० वर्षांतील पीक बदल

ज्वारी : ८१ टक्क्यांनी घटली.

बाजरी : ६८ टक्क्यांनी घटली.

भुईमूग : ६८ टक्क्यांनी घटला.

मका : ४० टक्क्यांनी वाढला.

कापूस : ४९ टक्क्यांनी वाढला.

सोयाबीनची वाढ सर्वाधिक : १९९७ ते २०१७-१८ मध्ये पेरणी क्षेत्रात ५ हजार ४६५ टक्क्यांची वाढ आहे.

चारा छावण्या

मंजूर छावण्या : ८७५

सुरू झालेल्या छावण्या : ६२५

मोठी जनावरे : ३ लाख ६४ हजार ८३९

छोटी जनावरे : ३२ हजार २३९

एकूण : ३ लाख ९७ हजार ७८

बीड, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ांतच चारा छावण्या सुरू आहेत.

First Published on April 19, 2019 1:04 am

Web Title: marathwada drought condition