२६ जुलैनंतर गेल्या बारा वर्षांमधली आपत्ती व्यवस्थापनातली आपली कामगिरी किती कमकुवत आहे हे दाखवत यंदाच्या पावसाने मुंबईला ‘स्मार्ट सिटी’ करू पाहणाऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं आहे. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या २९ ऑगस्टच्या धुवाधार पावसाने २६ जुलै २००५ ची आठवण करून दिली. ‘२९ ऑगस्ट’ चा आता ‘२६ जुलै’ होतोय की काय अशी शंका, भीती वाटावी इतका पावसाचा जोर जास्त होता. २६ जुलैच्या पुराला यंदा १२ र्वष पूर्ण झाली. २००५ मध्ये आलेल्या पुराचं विश्लेषण करताना नमूद केलेले सुधारणांचे मुद्दे याच बारा वर्षांत आलेल्या पावसात वाहून गेलेत, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. खरंतर २६ जुलैला एका दिवसात ९०० मिमी इतका पाऊस पडला होता. २९ ऑगस्टला ३०० मिमी पाऊस पडला. म्हणजे २६ जुलैच्या एकतृतीयांश. त्यामुळे खरंतर इतकं पाणी साचायला नको आणि पूरपरिस्थितीही निर्माण व्हायला नको, तरीही तसं झालं. म्हणजेच परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे असंच म्हणावं लागेल. मग आपण या बारा वर्षांत काय शिकलो? मंगळवारी, २९ ऑगस्ट या दिवशी सगळी मुंबई २६ जुलैसारखी जलमय झाली होती. मग प्रश्न असा की २६ जुलैइतका पाऊस न पडताही तितकंच किंवा त्याच्या जवळ जाणारं इतकं पाणी साचलंच कसं? ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक तसंच राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे सदस्य अतुल देऊळगावकर याविषयी सांगतात, ‘‘२६ जुलै २००५ च्या तुलनेत २९ ऑगस्टला पडलेला पाऊस साधारणपणे एकतृतीयांश इतका होता. त्यामुळे खरंतर इतकं पाणी साचायलाच नको. पण पाणी साचलंय म्हणजे बारा वर्षांत त्यासाठी प्रशासनाने काही केलं नाही किंवा जे केलं त्याचं पुढे काही झालं नाही. पम्पिंग आणि नालेसफाई ही दोन कामं प्रशासनाने केली आहेत. पण तीही अर्धवट आहेत. इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, मुंबईची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहेच, पण मुंबई म्हणजे फक्त महानगरपालिका नाही, तर रेल्वे प्रशासन, विमान प्राधिकरण, संरक्षण विभाग या साऱ्यांचीच ती जबाबदारी आहे.’’ अतुल देऊळगावकर यांनी मांडलेला मुद्दा अगदी बरोबर आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे फक्त रस्त्यांवर किंवा विशिष्ट भागांत पाणी साचले नव्हते, तर रेल्वे रूळ, विमानतळ अशा ठिकाणी पाणी साचले होते. यामुळे त्यांची वेळापत्रकंही कोलमडली आणि नागरिकांना त्रास झाला. म्हणूनच मुंबईतल्या अशा महत्त्वाच्या विभागांनी एकत्र येऊन आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा निर्माण करणं आवश्यक आहे. आपल्याकडे एकत्रित अशी कोणतीच यंत्रणा नसणं या गोष्टीकडे अनेक तज्ज्ञांनी लक्ष वेधलं आहे. महत्त्वाचे विभाग एकमेकांना जोडलेले असले, त्यामध्ये सुसूत्रता असली की आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा भक्कम होते. खरंतर हे एव्हाना लक्षात यायला हवं होतं. आपल्याकडे मुंबईत पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवलेली असतानाच तिकडे अमेरिकेत टेक्सास प्रांतातही ह्य़ुस्टन येथे हॉर्वे या चक्रीवादळाचे संकट आले. परंतु तेथील बहुतांश नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याची महत्त्वाची कामगिरी तेथील प्रशासनाने चोख बजावली. तेथे पुरात अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने बोटी, हेलिकॉप्टर अशा सुविधांचा वापर केला. तिथेही हानी झाली आहेच, पण तेथील आपत्ती व्यवस्थापनाचं नियोजन चांगलं आहे. तिथल्या वादळाच्या तुलनेत आपल्याकडचा ३०० मिमी पाऊस खूपच कमी आहे. परदेशातल्या प्रशासनाच्या या परिस्थितीच्या हाताळणीबद्दल देऊळगावकर सांगतात, ‘हवामान बदलामुळे पावसाचं प्रमाण वाढतच जाणार आहे. पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होण्यासाठी एखादी बिल्डिंग पाडावी लागणार असेल तर ते करावंच लागणार. परदेशात या कारणामुळे फ्लाय ओव्हर पाडले जाताहेत. अशा पद्धतीचं मनुष्यकेंद्री शहरनियोजन आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. असं नियोजन परदेशात मात्र अनेक वर्षांपासून आहे. आपत्तींवर तोडगा शोधणं यावर परदेशात बरंच काम झालं असल्यामुळे तिथे आपत्ती मोठी असली तरी त्याची जोखीम खूप कमी असते. आपल्याकडे तमिळनाडू, ओडिसा या राज्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचं बऱ्यापैकी काम होत असतं. तिथलं आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वायत्त आहे. तिथे वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. शाळेत प्रशिक्षणही दिलं जातं. नेदरलँडमध्ये पाणी शोषून घेणारे रस्ते तयार केले आहेत. असं काहीतरी प्रायोगिक तत्त्वावरही आपल्याकडे करावंसं वाटत नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.’ परदेशात अशा आपत्तीच्या काळात परिस्थिती कशी हाताळायची, काय काय करायचं, कोणते निर्णय घ्यायचे, या सगळ्यावर काम करणारी एखादी प्रमुख व्यक्ती असते. खरं तर तिचं महत्त्व युद्धातील सेनापतीसारखं असतं. त्या व्यक्तीला परिस्थितीची सर्वअंगानी माहिती असते. म्हणजे उद्या असं काही घडू शकतं, कोणतीही आपत्ती येऊ शकते, हे गृहीत धरून आधीपासूनच अशी व्यक्ती नियुक्त केलेली असते, जी अशा वेळी केंद्रस्थानी असते. जिचा आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास असतो. तो सतत अद्ययावत होत असतो. त्यामुळे तिथे आपत्ती व्यवस्थापन गृहीत धरून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग केले जातात. लोकांना त्यात सहभागी करून घेतलं जातं, असं देऊळगावकर सांगतात. दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर नालेसफाई केली जाते. त्यावरून होणारे वाद, चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप हे सगळंच आता सवयीचं झालं आहे. दरवर्षी किमान एक दिवस तरी धुवांधार पाऊस पडतो. त्यामुळे काही प्रमाणात जनजीवन विस्कळीतही होतं. असं झाल्यानंतर याबाबत महानगरपालिकेला प्रश्न विचारले असता त्यांचं नेहमीचं एक उत्तर ठरलेलं असतं; ‘पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्थेची क्षमता कमी आहे.’ या उत्तरावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार सांगतात, ‘र्सवकष असा शंभर मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला तर काय करावं लागेल याचा विचार करण्यातच महानगरपालिका कमी पडली आहे. यामागे त्यांचं ठरलेलं नेहमीच एक उत्तर असतं, ‘४०-४५ मिमी इतक्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याची क्षमता आमच्याकडे असलेल्या ड्रेनेज व्यवस्थेमध्ये आहे.’ हे उत्तर बरोबर असलं तरी दरवर्षी एक दिवस तरी १०० मिमी इतका पाऊस पडतो हे माहिती असताना त्यासाठी काहीच केलं जात नाही.’ महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज व्यवस्थेवर मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम हेही टीका करतात, ‘बारा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००५ मध्ये आलेल्या पुरातून मुंबई महानगरपालिका काहीच शिकली नाहीत. यंदाच्या पावसामुळे नागरिकांना झालेल्या त्रासाला महानगरपालिकाच जबाबदार आहे. २००५ मध्ये एका तासात ९०० मिमी पाऊस पडला होता. आपल्याकडची ब्रिटिशकालीन ड्रेनेज व्यवस्था १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. तिची क्षमता २५ मिमी पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची होती. तत्कालीन सरकारने ही क्षमता वाढवण्यासाठी ६०० कोटी रुपये खर्च केले. त्यानंतर ही क्षमता ५० मिमी इतकी झाली.’ ‘‘२०११ साली भारत सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितलं. आपण हे काम ‘टेरी’कडे (द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट) सोपवलं. ‘टेरी’ने २०१३ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यानंतर आपल्या राज्याचा आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयारच नाही. खरंतर तो शहर, ग्रामीण भाग, चक्रीवादळ, दुष्काळी भाग या साऱ्यांसाठी वेगवेगळा असायला हवा. मुंबईला लाभलेल्या किनारपट्टीवर काय करायला हवं, इमारती कोसळण्याची कारणं शोधायला हवीत. पण याचं काहीही होत नाही. पर्यावरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन हे विभाग अक्षरश: पोरके आहेत. नेत्यांच्या दैनंदिन राजकीय खेळात आपत्ती व्यवस्थापन ही त्यांची प्राथमिकता नसते. आजची परिस्थिती वाईट आहे असं नाही, पण पुढेही काही चांगलं डिझाइन तुमच्याकडे आहे असंही काही दिसत नाही, हे वाईट आहे,’’ असं अतुल देऊळगावकर यांचं मत आहे. २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या पुराची कारणमीमांसा महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या चितळे समितीच्या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. हा अहवाल शासनानेही स्वीकारला आहे. पण अहवाल केवळ स्वीकारून चालत नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करणंही महत्त्वाचं असतं; याचा बहुधा प्रशासनाला विसर पडलेला दिसतोय. चितळे समितीच्या अहवालातील शिफारशींमध्ये नियोजनाची दिशा, प्रस्तावित विकास कार्यक्रम, मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा, वित्तीय व्यवस्था आदी महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांचा समावेश आहे. पण याचा व्यवस्थित अभ्यास न झाल्यामुळेच पूरसदृश परिस्थिती यंदा ओढवली. केवळ मुंबईच नव्हे तर या वर्षी जुलै महिन्यात नाशिक, गडचिरोली, संगमेश्वर, रत्नागिरी या ठिकाणीही पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. याचाच अर्थ चितळे अहवालाचा स्वीकार करण्यापलीकडे काहीच केलं गेलेलं नाही. ‘‘२००५ च्या पुरानंतर मुंबईचा टोपोग्राफिकल मॅप तयार केला आहे. यामध्ये विविध ठिकाणांचा उंचसखल भाग दिसतो. पण त्यानंतर त्या संदर्भातल्या ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष कृतीत आणायला हव्यात त्या आणल्याच गेल्या नाहीत. या मॅपची प्रेझेंटेशन्स व्हायला हवी होती. ३०० मिमी पाऊस पडला तर काय होईल, ५०० मिमी पडला तर परिस्थिती काय असेल, अशा वेळी नागरिकांनी काय करायला हवं, याची संपूर्ण माहिती द्यायला हवी. पण तसं होत नाही,’’ अतुल देऊळगावकर सांगतात. खरंतर टोपोग्राफिकल मॅप ही अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर गोष्ट आहे. ती आपल्याकडे तयार असेल तर त्याचा फायदा करून घेणं हे आपल्याच हातात आहे. २०४० पर्यंत मुंबईच्या समुद्राच्या पातळीत चांगलीच वाढ होऊ शकते. गेल्या वीस वर्षांत समुद्राची पातळी तीन इंच वाढली आहे. तीन इंच म्हणजे कमी नक्कीच नाही. जगभरात समुद्राची पातळी वाढली तर काय करायचं याबद्दल योजना चालू आहेत. पण आपल्याकडे तसा विचारच केला जात नाही. त्यासाठी यासंबंधीचा नकाशा तयार करून त्यावर काम करावं लागेल. मुंबईत पाणी साचण्याच्या ठिकाणी जाऊन प्रात्याक्षिकं दिली तर त्याचा फायदाच होऊ शकतो. नागरिकांना प्रशिक्षित करणं महत्त्वाचं आहे, असंही मत ते व्यक्त करतात. अर्थात या सगळ्या खूपच वरच्या पातळीवरच्या गोष्टी झाल्या. या पावसाने आपण अगदी लहान खरं तर क्षुद्र म्हणाव्यत अशा गोष्टीतही किती गलथान आहोत हे दाखवून दिलं. एरवी मेनहोल ही किती किरकोळ गोष्ट. पण या पावसात उघडय़ा राहिलेल्या मेनहोलमध्ये पडून डॉ. दीपक अमरापूरकरांसारखी व्यक्ती जाते, याइतकी दुर्दैवी गोष्ट असूच शकत नाही. कुणाच्या तरी क्षुल्लक गलथानपणामुळे कुणाचाही जीव जाणं ही गोष्ट आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा उघड करणारी आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की या घटनेमुळे नंतरही काही फरक पडणार नाही. मुंबईत पाणी साचल्यानंतर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईत पडलेल्या पावसाचे विश्लेषण केले. महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नांमुळेच परिस्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणात आली, मनपा आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सजगतेमुळेच हे शक्य झाले. याशिवाय, लेप्टोसारख्या आजारांपासून मुंबईकरांचा बचाव करण्यासाठी पालिकेकडून आज रात्रीपर्यंत सूचनापत्रक जारी करण्यात येईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी त्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. या परिषदेत पालिका आयुक्त अजॉय मेहताही उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी मुंबईत २६ ठिकाणी एका तासात ५० मिलीमीटर पाऊस पडल्याची नोंद असल्याचं सांगितलं. तर त्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत ६० टक्के पाऊस पडला. मुंबईतल्या पावसाचं आणि पालिकेने केलेल्या कामांचं समर्थन करतानाच उद्धव ठाकरे यांनी ‘नऊ किलोमीटरचा ढग असताना ढगफुटी झाली असती तर अनर्थ ओढावला असता’, असं आपण खूप काहीतरी महत्त्वाची माहिती देत आहोत या थाटात पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तेही दुसऱ्या दिवशी. पण या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या मते, ढगफुटी घडवून आणणारा ढग १५ किलोमीटर उंची इतका असतो. २६ जुलैच्या दिवशी मुंबईवर १५ ते १६ किलोमीटर उंचीचा ढग होता. त्या तुलनेत २९ ऑगस्ट या दिवशी मुंबईवर नऊ किलोमीटर उंचीचा ढग असणं ही अभ्यासकांच्या मते सामान्य गोष्ट होती. या दिवसात एवढय़ा उंचीचे ढग आकाशात असतात. पाऊसही पडतो. पण असे धोके ओळखून सावधगिरीचे उपाय करण्यात प्रशासन अपयशीच ठरलं हे वास्तव आहे. त्यांच्यावर ढगांचं पांघरुण घालण्यात काहीही अर्थ नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता हवामानशास्त्राचा अभ्यास इतका पुढे गेलेला आहे की ही सगळी परिस्थिती आधी समजू शकते. तिची माहिती वेळेवर लोकांना समजली तर योग्य ती खबरदारी घेता येऊ शकते. पण आपल्याकडचा गंभीर विनोद म्हणजे ही माहिती ज्यांनी द्यायला हवी, ते हवामान खात्याशी संबंधित तज्ज्ञ काहीच बोलले नाहीत आणि जे या विषयाचे अभ्यासक नाहीत, तज्ज्ञ नाहीत की प्रशासकीय किंवा राजकीय अधिकार नाहीत, अशा उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती लोकांना दिली. महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघण्याऐवजी आपण त्यात राजकारण कसं आणतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. या सगळ्या अनर्थाला जितकी महापालिका, राज्य शासन जबाबदार आहे, तितकेच नागरिकही जबाबदार आहेत, हे अनेकदा अनेक प्रसंगांमधून अनुभवाला येतं. रेल्वे रुळात टाकलेला कचरा, रस्त्यातून जाताना टाकलेला प्लास्टिकचा कचरा, अस्वच्छता अशा नागरिकांच्या अनेक सवयींमुळेही पाणी साचण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. कितीही सुशिक्षित नागरिक असो, तो अशा गोष्टी करताना दिसतो. मुख्य म्हणजे त्याच्या या सवयींमुळे त्यालाच नंतर मोठय़ा समस्येला सामोरं जावं लागतं. म्हणूनच कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी नागरिकांनी काय करायला हवं आणि काय करायला नको, याचं त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आता भासू लागली आहे. याबद्दलची माहिती प्रसारमाध्यमं, शाळा, सार्वजनिक ठिकाणांहूनही देता येऊ शकते. आपल्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणं ही नागरिकांचीही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या सगळ्याला वाढते नागरीकरण, शहरीकरण हेही तितकेच कारणीभूत आहेत. पुराची, पूरसदृश परिस्थितीची कारणमीमांसा खूप झाली. त्यामागे कोण आणि कसं जबाबदार आहे याचंही बरंच विश्लेषण झालं. पण त्यातून आपण आता काय घेणार आणि ते घेऊन पुढे जाऊन नेमकं काय करणार, किंबहुना काय करायला हवं हे महत्त्वाचं ठरेल. बारा वर्षांपूर्वी आलेल्या आपत्तीतून आपण काय शिकलो हे नुकतंच दिसून आलं. पण आता २९ ऑगस्टच्या पूरसदृश परिस्थितीनंतरही आपण शहाणे होणार का, हा प्रश्न आहे. दोनेक वर्षांपासून स्मार्ट सिटीच्या यादीत मुंबईचा प्रामुख्याने विचार होताना दिसतो. त्याबाबतची चर्चा वारंवार वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरुन ऐकायलाही मिळते. पण स्मार्ट सिटी बनवण्याइतपत आपण तितके स्मार्ट झालो आहोत का? मुंबईत ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत जेणेकरुन आपत्ती व्यवस्थापनेची यंत्रणा अधिक चांगली होऊ शकते, असं सांगण्यात आलं आहे. हा मुद्दा बरोबर असला तरी ते कॅमेरे मुंबईत साचणारं पावसाचं पाणी रोखू शकणार आहेत का? आपण स्मार्ट होण्याच्या दिशेने पावलं उचलत आहोत, असं वरवर दिसत असलं तरी मूळ मुद्दय़ाला अजूनही हात घातलाच जात नाही, हे नुकत्याच आलेल्या पूरसदृश परिस्थितीवरुन सिद्ध झालंच आहे. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीचं राजकारण होत असतं. तसंच ते आताच्या पूरसदृश परिस्थितीचंही झालं. मुंबई महानगरपालिकेवर सेनेचं राज्य आहे. त्यामुळे २९ ऑगस्ट या दिवशी ओढावलेल्या परिस्थितीला शिवसेनाच कशी जबाबदार आहे, अशी चहूबाजूंनी टीका झाली. पण मुंबईत झपाटय़ाने होणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) बांधकामाकडे कोणाचंच लक्ष गेलं नाही. पाणी साचण्याला हे बांधकामही तितकंच कारणीभूत आहे. एमएमआरडीए हे राज्य शासनांतर्गत येतं. त्यामुळे राज्य शासनही त्याला तितकंच जबाबदार आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. ‘स्मार्ट सिटी’ होण्याच्या धुंदीत आपण स्वत: किमान शहाणे तरी होतोय का, याचं निरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे. जलमय मुंबईला ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्याच्या बाता करण्यापेक्षा हुशारीने आपत्ती व्यवस्थापन, सर्व विभागांचा समन्वय, नागरिकांचं प्रशिक्षण, राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेची कर्तव्य, जबाबदाऱ्या या साऱ्या गोष्टी जमून आल्या तरच ‘मुंबईचा महानगरपालिका आणि सरकारवरसुद्धा भरवसा हाय’ असं म्हणता येईल. नाहीतर त्या नुसत्याच ‘स्मार्ट सिटी’च्या बाता ठरल्याशिवाय राहणार नाहीत. ‘ब्रिमस्टोवॅड’ची आठवण! २६ जुलै २००५ रोजी मुसळधार पावसाने मुंबईत उडालेला हाहाकार अनुभवल्यानंतर शहरात साचणाऱ्या पाण्याचा वेगाने निचरा करण्यासाठी ‘ब्रिमस्टोवॅड’ (बृहन्मुंबई स्टॉम वॉटर डिसपोजल सिस्टम) प्रकल्पाची योजना पुढे आली. गेल्या १२ वर्षांत या प्रकल्पांतर्गत मुंबईभर सहा उदंचन केंद्रे उभारण्यात आली असली तरी, त्यांच्या उभारणीची कामे प्रचंड रेंगाळली. साहजिकच त्यामुळे या प्रकल्पाचा काहीशे कोटींमधील खर्च नंतर २७०० कोटींपर्यंत पोहोचला. मंगळवारी पावसाने मुंबईत पुन्हा एकदा थैमान घातल्यानंतर या प्रकल्पाची पुन्हा आठवण निघू लागली.. ब्रिमस्टोवॅड म्हणजे काय? मुंबईवर ‘२६ जुलै’ रोजी कोसळलेल्या अस्मानी संकटानंतर सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या आणि मुंबईत पुन्हा असे संकट कोसळले, तर त्यापासून बचाव कसा करता येईल याचा विचार सुरू झाला. खरं तर मुंबईत पावसाचे पाणी साचणे नवीन नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काय करता येईल, हे अभ्यासण्यासाठी पालिकेने ९०च्या दशकात सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. या सल्लागारांनी १९९३ मध्येच आपला अहवालही पालिकेकडे सादर केला होता. पण सरकारी कारभारानुसार या अहवालावर धूळ साचत गेली आणि तो हळूहळू विस्मरणात गेला. पण मुंबईत २६ जुलै २००५ मध्ये पावसाने घातलेल्या थैमानानंतर पालिकेला या अहवालाचे स्मरण झाले. सल्लागारांनी सादर केलेला हाच तो ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्प. अहवालात काय होते? ल्ल पावसाचे पाणी सहजगत्या वाहून जावे यासाठी नद्या आणि नाल्यांची पात्रे रुंद आणि खोल करावी, नदी-नाल्याकाठी संरक्षक भिंत उभारावी, नदी आणि नाल्याची सफाई करता यावी यासाठी त्यालगत रुंदीचा सेवा रस्ता उभारावा, भूमिगत गटार आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे बळकट करावे, सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा झटपट निचरा करता यावा यासाठी मुंबईत आठ ठिकाणी उदंचन केंद्रे उभारावी आदी शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर पालिकेतील अन्य विभागांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी याचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला होता. सल्लागारांनी आपल्या अहवालात तब्बल ६१५ कामे करणे गरजेचे असल्याचे सूचित केले होते आणि त्यासाठी २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. ल्ल सल्लागारांनी १९९३ मध्ये अहवाल सादर केल्यानंतर तब्बल १२ वर्षांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मुंबईत ‘२६ जुलै’ रोजी पावसाने त्रेधातिरपीट उडविल्यानंतर बासनात गुंडाळलेल्या अहवालावरची धूळ झटकण्यात आली. ‘२६ जुलै’च्या घटनेचे चिंतन करण्यासाठी ज्येष्ठ तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. पालिकेने हाच अहवाल या समितीपुढे सादर केला. या अहवालातील काही शिफारशी चितळे समितीनेही गांभीर्याने घेतल्या. मुळात हा अहवाल हाती पडताच पालिकेने त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर ‘२६ जुलै’ रोजी परिस्थिती निराळी असती. कामाला सुरुवात देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व लक्षात घेऊन मुंबईच्या मदतीला केंद्र सरकार धावले. मात्र मूळ अहवालातील ठरावीक कामांनाच केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळाला. अखेर मुंबईत ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पांतर्गत मोठी ५८ कामे करण्यासाठी केंद्राने १२०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला व हळूहळू ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पाची कामे सुरू झाली. ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पातील ५८ पैकी पहिल्या टप्प्यात २०, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३८ कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही टप्प्यांत केंद्रे उभारण्यावर एकमत झाले आणि अखेर ब्रिमस्टोव्ॉडचं काम सुरू झालं. सद्य:स्थिती काय? आजघडीला ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पातील आठपैकी सहा उदंचन केंद्रे उभारण्यात आली. पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारले आणि बळकट बनले, नद्या-नाल्यांचे खोलीकरण झाले, पण रुंदीकरणाचे काम ठरावीक भागातच करणे पालिकेला शक्य झाले. पहिल्या टप्प्यातील ९० टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यातील ७५ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे. ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पाची कामे रेंगाळल्यामुळे त्यावरील खर्चाचा आकडा फुगत गेला. पालिकेच्या सल्लागारांनी या प्रकल्पासाठी त्याकाळी २५० कोटी खर्च अपेक्षित धरला होता. केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने १२०० कोटी रुपये दिले. परंतु तोपर्यंत प्रकल्प खर्चाचा आकडा फुगत गेला. आजघडीला ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पावरील खर्च २७०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला. वेळोवेळी अडथळे ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पातील कामांची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे शिवधनुष्य पालिकेला पेलायचे होते. नदी आणि नाल्यांचे रुंदीकरण हे मोठे आव्हानच होते. नदी-नाल्याकाठी तब्बल १२ हजारांहून अधिक झोपडय़ा आणि व्यावसायिक गाळे उभे होते. या सर्वाचे पात्र-अपात्रतेचे सर्वेक्षण करणे, पर्यायी जागा देणे, असे अनेक प्रश्न पुढे आले होते. नदी-नाल्याकाठावरून आपली उचलबांगडी होणार हे समजताच अनेकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. काही जणांनी थेट न्यायालयात धाव घेत पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले. शक्य झाले त्या ठिकाणी नदी-नाल्याच्या पात्राचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यात आले. मात्र काही ठिकाणी विरोधामुळे पालिकेला कामे करता आली नाहीत. आजही काही भागांत संरक्षक भिंत उभारण्याचे आणि सेवा रस्ता उभारण्याचे काम होऊ शकलेले नाही. एकूणच परिस्थितीमुळे मुंबई आणि मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प रेंगाळला.(संकलन : प्रसाद रावकर)(लोकसत्तामधून) एक पाऊल पुढे येण्याची गरज चितळे अहवालात मांडलेल्या गोष्टींच्या कारवाईसाठी लागणाऱ्या वेळाबद्दलचे विश्लेषण, सद्य:स्थिती हे दर आठवडय़ाला, महिन्याला सांगणं हे महानगरपालिका स्वत:चं कर्तव्य मानते का? विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये शहर विकासाचा नियमच नाही. दक्षिण मुंबईतली ब्रिटिशांनी बांधलेल्या इमारतींमध्ये पाणी शिरत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशनचं ऑफिस आणि महानगरपालिकेच्या ऑफिसमध्येही पाणी शिरत नाही. कारण ब्रिटिशांनी समुद्रसपाटीपासून शहाराच्या सपाटीची उंची याचं एक गणित बांधलं होतं. हे गणित आपण कधीच तसं पुढे नेलं नाही. आता काँटूर मॅपिंगच्या आधारे समुद्रसपाटीचा विचार करून विकास केला जाईल. हे गेल्या ७० वर्षांत कधी झालंच नाही. समुद्रसपाटीपासून विकासाची उंची ठरवणं अपेक्षित आहे. र्सवकष विचार होण्यासाठी महानगरपालिकेने एक पाऊल पुढे येणं गरजेचं आहे. - आशीष शेलार, मुंबई भाजप अध्यक्ष जगातल्या महापालिकांकडून शिकायलाच हवं बारा वर्षांत महानगरपालिकेने फक्त ४० टक्के काम पूर्ण केलं आहे. महानगरपालिकेतील प्रशासनाला गंज चढला आहे. खरंतर महानगरपालिकेचे उपनगर आणि शहर असे दोन भाग असायला हवेत. मेनहोलमध्ये पडून लोकांचा मृत्यू होतोय. याला फक्त कंत्राटदार किंवा इंजिनीअर जबाबदार नाहीत; तर महापालिका आयुक्तसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारांचा ते योग्य वापर करताना दिसत नाहीत. विशेषत: लोकांना सोयी-सुविधा देताना ते अयशस्वी ठरतात. डॉ. अमरापूरकर ज्या मेनहोलमध्ये पडले ते महापालिकेच्या एका ऑफिसच्या समोरच होतं. एखादा मेनहोल उघडा असेल तर त्याभोवती ‘डेंझर झोन’ म्हणून विशिष्ट खूण केली जाते. त्या मेनहोलला काहीच नव्हतं. महापालिकेच्या समोरच्या मेनहोलचं ते काही करू शकले नाहीत तर मग काय अपेक्षा ठेवायच्या. जगामध्ये ठिकठिकाणच्या महानगरपालिकांची कामं त्यांनी बघायला हवीत. त्यातून काहीतरी शिकायला हवं. शिवसेना अंतर्गत रस्ते बांधू शकत नाही तर ते सागरी किनारी रस्त्यांचं काय काम करणार? मुख्यमंत्री मूळचे नागपूरचे. त्यांना मुंबईतल्या पावसाची काही माहिती नाही. पश्चिम उपनगरांमध्ये दोन ठिकाणी मेट्रोचं काम चालू आहे. त्यामुळेही या वेळी पाणी साचले गेले. मुख्यमंत्र्यांना मुंबईतल्या पावसाची पूर्ण माहिती असती तर एमएमआरडीएला त्यांनी तशी पूर्वसूचना दिली असती. पण असं काहीच झालं नाही. - संजय निरुपम, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष चैताली जोशी : response.lokprabha@expressindia.com / @chaijoshi11
