06 December 2019

News Flash

जोखीम‘युक्त’ की ‘मुक्त’?

सरकारी रोखे, ट्रेझरी बिल्स, रोखे आणि कर्जरोखे अशा साधनांमध्ये ज्या योजना गुंतवणूक करतात त्यांना डेट म्युच्युअल फंड म्हणतात.

भारतीय मध्यमवर्गीय बचतकर्त्यांला गॅरंटीड किंवा ‘सुरक्षा’ हा शब्द कायमच भुरळ घालीत आला आहे.

अतुल कोतकर – response.lokprabha@expressindia.com

सरकारी रोखे, ट्रेझरी बिल्स, रोखे आणि कर्जरोखे अशा साधनांमध्ये ज्या योजना गुंतवणूक करतात त्यांना डेट म्युच्युअल फंड म्हणतात.

घरात पसे ठेवावेत तर नोटाबंदीची भीती,

बँकेत ठेवावेत तर ‘पीएमसी बँक’ होण्याची भीती,

म्युच्युअल फंडात ठेवावेत तर वेळेवर परत न मिळण्याची भीती..

अशा कितीतरी प्रकारच्या भीती मनात ठेवूनच सामान्य बचतकत्रे जवळची पुंजी गुंतवत असतात. मग पसे गुंतवून नफा किंवा भांडवलवृद्धी मिळवावी कशी? मुख्य विषयाकडे वळताना डेट किंवा कर्जरोखे म्हणजे काय हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू.

कर्ज अथवा ऋण म्हणजेच डेट, असे ढोबळपणे म्हणता येईल. आíथक व्यवहारात कर्ज हे मुख्यत्वे पशांच्या किंवा चलनाच्या स्वरूपात दिले अथवा घेतले जाते. कर्ज देणारा (धनको) हा कर्जाऊ दिलेल्या रकमेचा मालक असेलच असे नव्हे तर तो त्याच्याकडे जमा झालेल्या पशांचा व्यवस्थापक म्हणून काम बघणारा मध्यस्थदेखील असू शकतो. कर्ज घेणारा (ऋणको) हा वैयक्तिक कर्जदार असू शकतो किंवा देशाचे अथवा राज्याचे सरकार तसेच व्यावसायिक अथवा भांडवली आस्थापनासुद्धा कर्जदार असू शकतात. कर्जाची परतफेड भविष्यात हा टप्प्याटप्प्याने होणारा व्यवहार असतो. व्यावसायिक कर्जाच्या परतफेडीचा व्यवहार ठरविताना देय व्याज व देय मुद्दल यांचा करार वेगवेगळा असू शकतो. कर्ज हे चलनाच्या, कर्जरोख्यांच्या किंवा तारणाच्या स्वरूपात असू शकते.

डेट म्युच्युअल फंड म्हणजे काय, डेट म्युच्युअल फंड बँकेतील मुदत ठेवींपेक्षा सुरक्षित असतात का असे प्रश्न बऱ्याचदा विचारले जातात. म्युच्युअल फंडातील योजनांना गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट जाहीर करणे अपरिहार्य आहे. सरकारी रोखे (जी-सेक), ट्रेझरी बिल्स (टी-बिल्स), रोखे (बॉण्ड्स) आणि कर्जरोखे (डिबेंचर्स) अशा साधनांमधे ज्या योजना गुंतवणूक करतात त्यांना डेट म्युच्युअल फंड म्हणतात. सरकारी रोखे राज्य अथवा भारत सरकारतर्फे गुंतवणुकीसाठी खुले केले जातात. ट्रेझरी बिल्स रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया जारी करते. मुदत ठेवींचे प्रमाणपत्र विविध बँका अथवा खासगी वित्तीय संस्था गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करून देतात. कंपन्या ऋणपत्रांच्या (कमíशयल पेपर) माध्यमातून ९० ते १८० दिवसांसाठी लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलासाठी गुंतवणूकदारांकडून पसे घेतात. एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी लागणारे पसे उभारण्यासाठी सरकारी अथवा खासगी कंपन्या बॉण्ड्स किंवा डिबेंचर्स जारी करतात.

रोख्यांच्या पूर्ततेसाठी निर्धारित कालावधी असतो त्यालाच मुदत किंवा टेनर म्हणतात. कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्याला उत्पन्न म्हणून गणले जाते. हे उत्पन्न मिळालेले व्याज आणि भांडवली नफा किंवा भांडवली तोटा यांची गोळाबेरीज करून काढले जाते. सरकारी कर्जरोखे सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक समजली जाते. कारण सरकारी कर्जरोख्यांची जबाबदारी देशाच्या राष्ट्रपतींकडे असते. त्यामुळे मिळणारा परतावा तुलनेत कमी असला तरी सरकारी कर्जरोखे बुडण्याची भीती फार कमी असते. परंतु व्याजदर वाढले तर सरकारी रोख्यांचा बाजारभाव कमी होऊन गुंतवणूकदाराला कमी परतावा मिळण्याची शक्यता असते.

डेट म्युच्युअल फंडातील प्राथमिक जोखीम, खासगी कंपन्यांचे कर्जरोखे अनियमित होण्याची शक्यताही असू शकते. कारण हे कर्जरोखे जास्त व्याज देण्याच्या मोबदल्यात विकले जातात. जेवढा जास्त परतावा तेवढी जोखीम जास्त आणि म्हणूनच अनियमितता होण्याची शक्यतादेखील जास्त. कारण ज्या व्यवसायासाठी कर्जरोखे उभारले जातात त्यातून उत्पन्न कमी मिळाल्यास अनियमितता होऊ शकते. डेट म्युच्युअल फंड बँकेतील मुदत ठेवींपेक्षा निश्चित सुरक्षित नसतात. कारण डेट म्युच्युअल फंडात दोन प्रमुख जोखीम असतात. म्हणूनच गुंतवणूकदारासाठी ते ‘कर कार्यक्षम’ असतात.

१. क्रेडिट रिस्क : या प्रकारच्या जोखमीत वेळेवर व्याज आणि मुदत संपल्यावर मुद्दल मिळण्याची जोखीम असते. क्रेडिट रिस्क (उधारीची जोखीम) मोजण्याची जबाबदारी रेटिंग्ज (पतमानांकन) कंपन्यांची असते. उदाहरणार्थ क्रिसिल, केअर, इक्रा आणि इंडिया रेटिंग्ज या काही कंपन्या पतमानांकन जाहीर करत असतात. एएए (ट्रिपल ए) पतमानांकन असलेल्या कर्जरोख्यांना गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिले जाते. परंतु पतमानांकन करणाऱ्या कंपनीने कर्जरोखे विकणाऱ्या कंपनीच्या आíथक आरोग्याची खातरजमा करणे अपेक्षित असते. त्यांनी कर्जरोख्यांना पतमानांकन देण्यापूर्वी लेखापरीक्षण करताना गुंतवणूकदाराचे हित बघणे अपेक्षित असते. परंतु यात चुकीच्या पद्धतीने पतमानांकन केल्यास आयएलएफएस किंवा डीएचएफएलसारखा प्रसंग उद्भवू शकतो. अशा घटनांनी सावध होऊन सेबीने नियंत्रक म्हणून पतमानांकनाचे नियम अजून कडक केले आहेत.

२. इंटरेस्ट रिस्क : डेट म्युच्युअल फंडातील परतावा प्रामुख्याने व्याजदरांशी निगडित असतो. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ किंवा घट होणे स्वाभाविक असते. समजा गुंतवणूकदाराने आठ टक्के उत्पन्न देणाऱ्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढ केली आणि व्याजाचे दर नऊ टक्के केले तर रोख्यांच्या किमती खाली जाऊन मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट येऊ शकते. आणि व्याज दरकपात करून सात टक्के केल्यास रोख्यांच्या किमती वर जाऊन उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. म्हणून व्याजदर आणि रोख्यांच्या किमती या एकमेकांना पूरक असतात.

दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांना अल्पकालीन किंवा मध्यम मुदतीच्या रोख्यांपेक्षा व्याजदराच्या चढ-उताराचा सामना अधिक वेळा करावा लागतो. त्याकरिता डेट म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापक रोख्यांचा अभ्यास करतांना ‘परिवर्तनीय कालावधी’ (मॉडीफाईड डय़ुरेशन) संकल्पनेच्या आधारे रोख्यांच्या किमतीत किती चढ-उतार येऊ शकतो? याचा आढावा घेऊन गुंतवणूक करत असतात. डेट म्युच्युअल फंडातील या दोन प्रमुख जोखमीसोबत आणखीही जोखीम आहेत.

अ) मार्केट रिस्क : सरकारच्या वित्तीय अनुशासनात काही अनियमितता झाल्यास किंवा आíथक घडामोडींमुळे गुंतवणुकीच्या अथवा कर नियमनात (उदा. सरकारने दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्याच्या कालावधीत बदल करणे) बदल झाल्यास गुंतवणूक नियोजनावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतात. रोकड सुलभता आटल्यास गुंतवणूकदार रोखे विकतात. मागणी आणि पुरवठा या नियमानुसार पुरवठा वाढल्यास कर्जरोख्यांचे भाव कमी होतात.

आ) करन्सी रिस्क : स्थानिक चलनाचा विनिमय दर कमी झाल्यास रोख्यांचे भाव कमी होतात. चलन विनिमय दरात बदल झाल्यास गुंतवणूक मूल्यावर परिणाम होणे अपेक्षित असते.

इ) लिक्विडिटी रिस्क : गरज असताना पसे न मिळणे. म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीत असलेल्या रोख्याला ग्राहक न मिळणे किंवा कमी भावात विकावा लागणे.

ई) रि-इन्व्हेस्टमेंट रिस्क : रोख्यांच्या मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे पसे व्याजदरातील बदलांमुळे कमी व्याजदाराने गुंतवावे लागणे.

भारतीय मध्यमवर्गीय बचतकर्त्यांला गॅरंटीड किंवा ‘सुरक्षा’ हा शब्द कायमच भुरळ घालीत आला आहे. मुदत ठेवींवरील व्याजाचा दर हा ठरलेला असतो. त्यामुळे गुंतवणूकदार बेलाशक मुदत ठेव करतो. डेट म्युच्युअल फंडातील अनियमिततेमुळे क्रेडिट रिस्कचा आणि इंटरेस्ट रेट रिस्कचा सामना करावा लागतो हे वर नमूद केले आहेच. परंतु त्या कारणामुळे निव्वळ मालमत्ता मूल्य कमी झाले म्हणून बाहेर न पडता थोडे थांबल्यास मुद्दलाची हानी होत नाही. मुदत ठेवींना सरकारी सरंक्षण किती असते, याची माहिती आपणा सर्वाना माहितीच आहे. पुढील संकेतस्थळावर मुदत ठेवींना मिळणाऱ्या विमा सरंक्षणाची माहिती मिळू शकेल. https://www.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=64

डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे फायदे :

रोकड सुलभता : डेट म्युच्युअल फंडाचे रोज फेर खरेदीचे भाव जाहीर होत असल्याने ते रोकड सुलभ असतात. त्यामुळे बँकांच्या मुदतठेवी प्रमाणे मुदत ठेव मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी मोडल्यास व्याज कमी मिळते. तसे डेट म्युच्युअल फंडात होत नसल्याने मुदत ठेवींपेक्षा रोकड सुलभता अधिक असते.

विभाजन : डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रकारचे बॉण्ड्स – डिबेंचर्स असू शकतात. मुदत ठेवीत केलेली गुंतवणूक एकाच संस्थेला किंवा व्यक्तीला कर्ज म्हणून दिलेली असू शकते. अशा वेळी एककेंद्री जोखमीचा सामना करावा लागू शकतो.

विभागणी : डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक युनिट्समध्ये विभागलेली असते. समजा तुम्ही पाच लाखांची मुदत ठेव आणि पाच लाख रुपये डेट म्युच्युअल फंडात गुंतविले आहेत. तुम्हाला दहा हजार रुपयांची गरज पडल्यास फंडातील काही युनिट्स विकून पसे काढू शकतात. परंतु मुदत ठेव पूर्णपणे मोडून किंवा मुदत ठेवीवर कर्ज काढून पसे मिळतात. म्हणून डेट म्युच्युअल फंड अधिक रोकड सुलभ असतात.

कर कार्यक्षमता : डेट म्युच्युअल फंडातील परताव्यावर मुदत ठेवीप्रमाणे टीडीएस कापला जात नाही. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ गुंतवणूक ठेवल्यास मिळणाऱ्या परताव्यावर इंडेक्सेशनचा लाभ मिळविता येतो. मुदत ठेवीतील व्याज तुम्हाला पाच वर्षांनी मिळणार असले तरीदेखील दर वर्षांचे व्याज त्या त्या आíथक वर्षांचे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाते व कर भरावा लागतो.

डेट (कर्ज) म्हणजे जोखीम. तुम्ही मुदत ठेव करता म्हणजेच बँकेला तुम्ही कर्ज देता. हे तुमचे कर्ज तुमची बँक तुम्हाला परतीची हमी देते, खात्री नाही. तशीच काहीशी डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक जोखमीची असते. परंतु तुमच्या आíथक सल्लागाराच्या मदतीने सुयोग्य पर्याय निवडल्यास उत्पन्नाची हमी नक्कीच मिळू शकेल.

(लेखक गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)

First Published on November 29, 2019 1:04 am

Web Title: mutual fund market risk
Just Now!
X