केंद्र सरकारने अचानक घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम शेतमालाच्या बाजारपेठेवर झालेला आहे. ग्रामीण भागातील अर्थचक्रच यामुळे थांबले आहे. बँकेत खाते असूनही शेतकरी आजही बहुतांश व्यवहार हे रोखीनेच करतात. अचानक केलेल्या नोटा-बंदीचा त्यांना सर्वच ठिकाणी फटका बसतो. यंदा समाधानकारक पाऊस झाल्याने उत्पादनही चांगले झाले आहे. शेतकरी त्यांचा कृषिमाल बाजारपेठेत विकण्यासाठी नेत आहे, मात्र व्यापारी नोटांची अडचण पुढे करून शेतमाल खरेदी करीत नाही. विदर्भात संत्रा, मोसंबी आणि कापसाचे चांगले पीक झाले आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी नोटाबंदीचे कारण देऊन भाव पाडले आहेत.

दिवाळी आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या घरात तयार शेतमाल आलेला असतो, बाजारातही खरेदीसाठी व्यापारी तयार बसलेले असतात. नेमक्या त्याच वेळी सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्या. त्याशिवाय सुरुवातीच्या काही दिवसांचा अपवाद सोडला तर सहकारी बँकेतही नोटा बदलवून देण्यास मनाई केली. यामुळे शेतकरी-बाजार समित्या आणि बँका ही साखळीच विस्कळीत झाली. शेतकरी माल विक्रीसाठी आणतो, पण व्यापाऱ्याकडे नवीन नोटा नसल्याने तो खरेदी करीत नाही, जुन्या नोटा घेण्याचा आग्रह धरतो. शेतकऱ्यांचे खाते जिल्हा सहकारी बँकेत आहे. तेथे जुन्या नोटा घेतल्या जात नाही. कापूस, संत्री यांचे भाव पडले आहेत. ४० हजार रुपये क्विंटलने विकली जाणारी मोसंबी ३२ आणि ३५ हजाराने विकली जात आहे आणि तोही व्यवहार ८० टक्के उधार आणि २० टक्के रोखीत होत आहे. ४,५०० रुपये प्रति क्िंवटल दिवाळी पूर्वी व्यापारी खरेदी करीत होते आता ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल व तोही उधारीवर मागतात. जुन्या नोटा स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापारी जास्त दर देतात तर नवीन नोटांचा आग्रह धरणाऱ्यांना कमी दर आणि उधारीत माल विकावा लागतो अशी परिस्थिती आहे. कामठी बाजार समितीचे सभापती हुकुमचंद आमधरे यांना यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी ही बाब मान्य केली. व्यापारी, शेतकरी, मध्यस्थ आणि बँका या तीनही पातळीवरचे व्यवहार ठप्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात तालुक्याच्याच ठिकाणी बँका आणि एटीएम आहेत. शहरातील एटीएम दोन तासात रिकामे होऊ लागले असताना तालुक्याच्या एटीएममध्ये दोन दिवसांतून एक वेळा रोख पुरविली जात असल्याने ते बहुतांश काळ बंदच असतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गर्दी आणि जिल्हा बँकेचे नेटवर्क गावपातळीवर आहे, पण त्यांना नोटा स्वीकारण्याची बंदी करण्यात आली आहे. दिवाळीपूर्वी शेतमाल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे कापसाच्या विक्रीतून चांगली किंमत मिळाली, तर यंदा मोसंबीला चांगली किंमत मिळत असल्याने त्याच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणे हजार आणि पाचशे रुपयांच्याच नोटा व्यापाऱ्यांनी दिल्या. काहींनी त्या बँकात जमा केल्या व काही रक्कम जवळ ठेवली. अचानक नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळ असलेल्या हजार, पाचशेच्या नोटा वापरता आल्या नाहीत, बँकांत बदलविण्यासाठी रांगा आहेत आणि बँकेतील रोख काढायची म्हटल्यावर त्यावरही र्निबध आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवहार सध्या उधारीवर सुरू आहेत. मंजुरांना रोज मजुरी देतानाही अडचणी आहेत. दुसरीकडे जिल्हा सहकारी बँकांना शासनाने बंद नोटा स्वीकारण्यास मनाई केली. तीन दिवसांपर्यंत या नोटा स्वीकारण्यात आल्या व त्यानंतर बंद करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे जिल्हा बँकेच्याच शाखा ग्रामीण भागात आहेत. ज्या भागात शाखा नाही तेथे या बँकेच्या संस्थांमार्फत काम चालते. या बँकांमध्ये नोटा बदलवून मिळत असल्याने थोडी कां होईना त्या भागातील नागरिकांची सोय झाली होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सतीश निकम म्हणाले की, आमच्याकडे येणारी रोख थांबली, त्यामुळे आम्हाला ग्राहकांना रोख देण्यावरही मर्यादा घालाव्या लागल्या. त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो आहे. चंद्रपूर जिल्हा बँकेत खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात बंद नोटा जमा करता येतात. पण बदलवून दिल्या जात नाहीत. इतरत्रही अशीच स्थिती आहे. नागपुरातील कळमणा बाजार समितीत शेतमाल विक्रीला येतो. नोटाबंदीनंतर व्यापाऱ्यांनी शेतमालाचे भाव पाडले, असे जलालखेडय़ातील संत्रा उत्पादक अमोल काळे म्हणाले. बँकांमध्ये जमा झालेल्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारल्या नाहीत, नागपूर जिल्हा बँकेत ही रक्कम १२ कोटी इतकी आहे. त्याचे काय करावे असा त्यांना प्रश्न पडला आहे.

५०० रुपयांच्या जुन्या नोटांमध्ये शेतकऱ्यांना आता महाबीजचे बियाणे खरेदी करता येणार आहे. महाबीजचे कार्यालय, गोदाम आदी ठिकाणांवर नोंदणी करून शेतकऱ्यांना विक्रेत्यांकडून बियाणे प्राप्त करून घेता येणार आहे. मात्र ही दुकाने सार्वत्रिक नाहीत, शिवाय शेतकऱ्यांचे व्यवहार हे खासगी व्यावसायिकांसोबतच अधिक आहेत. कारण ते नेहमी त्यांना उधारीवर माल देतात. या पाश्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांना काहीच फायदा झाला नाही.
चंद्रशेखर बोबडे – response.lokprabha@expressindia.com