नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशावर गदा तर आलीच, पण करदात्यांचे प्रमाण वाढले, डिजिटल बँकिंगची व्याप्ती वाढली आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदेखील वाढली हे खास नमूद करावेच लागेल. दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातील ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अभूतपूर्व व ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयावर देशातल्या राजकीय विरोधकांनी कडाडून टीका केली. परंतु निरनिराळी सर्वेक्षणे , निवडणुकीतील निकाल यातून हेच पुढे आले की या देशातील बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांपासून सामान्यातल्या सामान्य माणसाने या निर्णयाचे स्वागत केले. या निर्णयाचा राजकीय लाभ आपल्याला न होता नरेंद्र मोदींनाच होत आहे याचे विरोधी पक्षांना केवळ दुखच झाले आहे असे नाही, तर त्यांची मन:स्थितीसुद्धा विमनस्क झाली आहे. लाखो लोक दोन आणि चार हजार रुपयांकरिता काही ठिकाणी कडाक्याच्या थंडीत, तर काही ठिकाणी उन्हात तासन्तास उभे राहिले. तरीसुद्धा त्यांनी कुरकुर न करता या निर्णयाचे स्वागत केले. विरोधकांना व या देशातील काही विचारवंतांना वैषम्य वाटते ते याचेच. म्हणूनच येत्या ८ नोव्हेंबरला सरकार व भारतीय जनता पार्टी काळा पसाविरोधी दिवस साजरा करत असताना विरोधी पक्ष मात्र या निर्णयाचे श्राद्ध घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या या निर्णयाचे आज एक वर्षांनंतर केवळ आर्थिक निकषांवर विश्लेषण केले तरी हा निर्णय सर्व दृष्टीने योग्यच होता हेच सिद्ध होते. ८ नोव्हेंबर रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातच मोदींनी हे स्पष्ट म्हटले होते की काळ्या पशांच्या विरोधातील लढाईमधील हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयाचे विश्लेषण करत असताना केवळ ८ नोव्हेंबरपुरता विचार न करता मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून ते आजपर्यंत त्यांनी या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचे एकत्रित विश्लेषण करण्याची आवश्यकता आहे. काळ्या पशांच्या लढाईच्या विरोधात नोटाबंदी हे उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. यूपीए सरकार सत्तेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने याच काळ्या पशाच्या संदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान एकदा नव्हे तर तीनदा सरकारला काळ्या पशांच्या विरोधात एसआयटी नेमण्याची सूचना केली होती. परंतु तत्कालीन सरकारने या संदर्भात काहीही केले नाही. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या शपथविधीनंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बठकीत सर्वात पहिला निर्णय कुठला घेतला असेल तर तो काळा पसा खणून काढण्याकरिता एसआयटी नियुक्त करण्याचा. नोटाबंदीचा निर्णय हा लोकांकरता अचानक असला तरी त्यामागे सरकारची एक सुसूत्र विचारसरणी होती. एसआयटी गठित झाल्यानंतर सरकारने काळा पसा आपणहून जाहीर करण्याची योजना जाहीर केली. त्याचेच पुढचे पाऊल नोटाबंदी हे होते. परंतु प्रत्येक रोखीचा व्यवहार म्हणजे काळा पसा नसतो याची सरकारला जाणीव त्यावेळेसही होती व आजही आहे. या देशातले अनेक लोक मोठय़ा प्रमाणावर बँकिंग व्यवस्थेपासून वंचित आहेत. बँकेत खाते उघडणे त्यांना परवडत नाही. म्हणूनच सरकारने जनधन बँक खाती उघडण्याकरिता विशेष मोहीम हातात घेतली. बघता बघता आज या देशात ३० कोटींच्या वर जनधन खाती उघडली गेली आहेत. या ३० कोटी खात्यांमधून आज घडीला सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये जमा आहेत. या देशातला काळा पसा परदेशात जातो व तिथून तो पांढरा होऊन भारतामध्ये परत येतो, हे उघड सत्य होते. याचे दोन प्रमुख मार्ग मॉरिशस आणि सायप्रस हे होते. मॉरिशसचा डबल टॅक्सेशन करार या सरकारने रद्द केला व त्याचप्रमाणे सायप्रसचा मार्गही बंद केला. जी २० च्या प्रत्येक परिषदेत काळ्या पशाचा मुद्दा मोदींनी लावून धरला व त्यामुळेच जगाच्या पाठीवरच्या स्वित्र्झलडसह सर्व देशांनी त्यांच्या देशात असलेल्या भारतीयांच्या खात्यांची रियल टाइम इन्फम्रेशन देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे २०१८ पासून स्विस बँकेतील खात्यांची माहितीसुद्धा मिळू लागेल. नोटाबंदीवरच्या प्रत्यक्ष कृतीवर अनेक आक्षेप घेतले गेले. विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेने ९९ टक्के नोटा बँकेत परत आल्या हे जाहीर केल्यानंतर तर विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या व काळा पसा हा या सरकारला सापडलाच नाही अशा आरोळ्या ते आनंदाने ठोकू लागले. परंतु ९९ टक्के नोटा परत आल्या याचाच अर्थ चलनामध्ये असलेला पांढरा व काळा पसासुद्धा पूर्णपणे बँकिंग व्यवस्थेमध्ये येऊन पांढरा झाला इतक्या साध्या गोष्टीचे भान नोटाबंदी विरोधकांना राहिले नाही. नोटा परत आल्या म्हणजे काळा पसा सापडला नाही, हे न समजण्याइतके ते दूधखुळे नाहीत, पण द्वेष तसंच राजकीय कारणापोटी हे सत्य स्वीकारण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुखण्यामधले सर्वात प्रमुख दुखणं (ज्याच्यावर सर्वाचेच एकमत आहे) या देशात कर भरणाऱ्या लोकांची संख्या अत्यंत कमी आहे, हे आहे. सव्वाशे कोटींच्या देशात अवघे तीन कोटी लोक व्यक्तिगत आयकर भरतात ही या देशाची शोकांतिका आहे. नोटाबंदी निर्णयानंतरच्या वर्षभरातील या संदर्भातील आकडेवारी ही अत्यंत बोलकी आहे. ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी रिटर्न भरणाऱ्यांच्या संख्येत २४.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१६-१७ मध्ये रिटर्न भरणाऱ्यांचा आकडा ५.४३ कोटी म्हणजेच २०१५-१६ पेक्षा तीन टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१६-१७ मध्ये १.२६ कोटी नवीन करदाते वाढले. थेट करसंकलन १९ टक्क्यांनी वाढले. तर व्यक्तिगत कराखालील अग्रिम कर भरणाऱ्यांची संख्या ही ४१.७९ टक्क्यांनी वाढली. आयकर खात्याच्या म्हणण्यानुसार ५ ऑगस्टपर्यंत ५७ लाख रिटर्न्‍स हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक भरले आहेत व येणाऱ्या काळामध्ये करसंकलनाचा पाया हा अधिक व्यापक होत जाईल. सुमारे १३ लाख कोटींच्या नोटा बँकिंग व्यवस्थेमध्ये परत आल्या व त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील तरलता मोठय़ा प्रमाणावर वाढली व यामुळेच गृहकर्जाचे दर हे काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली. नोटाबंदीमुळे बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर असलेला वर्ग बँकिंग व्यवस्थेमध्ये आला. बँकिंग व्यवस्थेत पसा आला तर त्या व्यक्तीचा तर फायदा होतोच शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठय़ा प्रमाणात फायदा होतो. अर्थशास्त्रात एम १, एम २ व एम ३ ही थिअरी प्रसिद्ध आहेच. नोटाबंदीमुळे डिजिटल इकॉनॉमीला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळाली. डिजिटल इकॉनॉमीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणूनच या सरकारने भीम अ‍ॅप्लिकेशन आणले. नॅशनल पेमेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची या संदर्भातील आकडेवारी अत्यंत बोलकी आहे. ऑक्टोबर १६ मध्ये अवघे १०३०६० डिजिटल व्यवहार होत असत तर मे २०१७ मध्ये हीच संख्या ९१९७२७७ पर्यंत पोचली. थोडक्यात नोटाबंदीनंतर या व्यवहारामध्ये ८९ पटींनी वाढ झाली. आणि रुपयांच्या हिशेबात बोलायचे ठरल्यास ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ०.४९ दशकोटी एवढा होत असलेला व्यवहार मे १७ मध्ये २७.६५ दशकोटीपर्यंत पोहोचला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार असलेल्या नंदन नीलकेणी यांनी या निर्णयाला १०० टक्के पािठबा दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘आधार’च्या माध्यमातून त्यांनी डिजिटल इफ्रास्ट्रक्चर निर्माण केले आहे. नोटाबंदीमुळे त्याचा उपयोग मोठय़ा प्रमाणावर होईल. डिजिटल इकॉनॉमी जेवढी वाढते तेवढे लोकांचे कर्ज घेण्याची क्षमता वाढते; कारण त्यांच्या आíथक व्यवहाराची नोंद होते. कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा आत्मा क्रेडिट हाच असतो हे अर्थशास्त्रातल्या शाळकरी मुलालाही माहीत आहे. आरबीआयचे माजी गव्‍‌र्हनर डी. सुब्बराव यांनीसुद्धा एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. अलीकडेच ज्यांना अर्थशास्त्रातले नोबेल मिळाले, त्या रिचर्ड थेलर यांनीसुद्धा त्या वेळेस ट्वीट करून नोटाबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. वर्ल्ड बँक, आयएमएफच्या प्रमुखांनी सुद्धा या निर्णयाचे स्वागतच केले होते. नोटाबंदीमुळे जम्मू-काश्मीरमधील दगडफेक थांबली. नक्षलग्रस्त तसेच अशा प्रकारचे टेरर फंड कायमचे निकालात निघाले. नोटाबंदी हे काळ्या पशाच्या विरोधात उचललेले पाऊल होते. या संदर्भातील अन्य आकडेसुद्धा खूप बोलके आहेत. इन्कम डिक्लेरेशन स्कीममध्ये ६५ हजार २५० कोटी रुपये हे जाहीर झाले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत ४ हजार ९०० कोटी रुपये हे जमा झाले. यानंतरच्या काळातील धाडींमुळे ४ हजार ३१३ कोटी रुपये सरकारपाशी जमा झाले. काळा पसा पांढरा करण्याचा देशांतर्गतला मोठा स्रोत म्हणजे शेल कंपन्या निर्माण करणे. सरकारने सुमारे दोन लाख शेल कंपन्या रद्द करण्याचे फार मोठे पाऊल उचलले. एवढेच नव्हे तर या शेल कंपन्यांवर असलेल्या अनेक संचालकांना या पुढे संचालक म्हणून काम करण्यास बंदी घातली. जीएसटीची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने चालू झाल्यानंतर तर या देशात निर्माण होणाऱ्या काळ्या पशाला आणखी आळा बसेल. गेल्या वर्षभरामध्ये भांडवली बाजारातील म्युच्युअल फंडात ऐतिहासिक गुंतवणूक झाली आहे. गेल्या वर्षभरात म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ३० टक्क्याने वाढली आहे. हा सुद्धा नोटाबंदीचा सकारात्मक परिणाम आहे, हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे. त्यामुळेच निव्वळ नोटाबंदीच्या निर्णयाचे विश्लेषण करा किंवा सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयामधील एक निर्णय म्हणून नोटाबंदीकडे पाहता, ती देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचीच आहे, हेच सिद्ध झाले आहे. अतुल भातखळकर - response.lokprabha@expressindia.com
