सुभाष पाळेकर - response.lokprabha@expressindia.com जागतिक तापमानवाढ, बेरोजगारी, शेतजमिनीचा ढासळता पोत, नवनवे रोग, अन्नधान्याची वाढती गरज, सातत्याने पर्यावरणात होणारे बदल, दुष्काळ, अनियमित पाऊस अशी अनेक आव्हाने आज मानवासमोर उभी आहेत. या आव्हानांना पेलण्यासाठी कमी खर्चात शाश्वत उपाय हवे असतील, तर ‘सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती’शिवाय पर्याय नाही. नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यात आला अन् ‘शून्य खर्च शेती पद्धती’ची चर्चा सुरू झाली. यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात मतमतांतरे दिसून आली. मुळात या संकल्पनेचे ‘शून्य खर्च शेती पद्धती’ हे नाव चुकीचे आहे. प्रारंभीच्या काळात आम्ही ‘शून्य खर्च शेती पद्धती’ हे नाव दिलेले होते. मात्र, नंतर याबाबत विविध समाजमाध्यमांवर चर्चा झाली. वाद-प्रतिवाद झाले आणि ‘सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती’ हे नाव निश्चित झाले. ते केंद्रीय कृषिमंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, कृषी सचिव यांनी मान्य केले. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना बदलेल्या नावाची कल्पना नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सभागृहात ‘सुभाष पाळेकर शेती पद्धती’ ऐवजी ‘शून्य खर्च शेती पद्धती’ असा उल्लेख केला आणि उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. आतापर्यंत रासायनिक आणि सेंद्रिय खतांचा वापर केल्याशिवाय उत्पन्न मिळू शकत नाही, असेच सांगण्यात आले आहे. त्यातून शेतकऱ्यांनी विविध खते विकत घ्यावी, हा प्रचारकांचा उद्देश होता. मात्र, पहिल्यांदाच आम्ही असे सांगितले की, खत हे कोणत्याही झाडाचे अन्न नाही. खतांशिवाय शेती करता येते. जास्त उत्पन्नदेखील मिळू शकते. मूलत: झाडांच्या ९८.५ टक्के शरीराचा भाग हवा, पाणी आणि सूर्यप्रकाशावर तयार झालेला असतो. त्यामुळे त्यांच्या वाढीसाठी खते टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. झाडांच्या मुळांना लागणारी अन्नद्रव्ये आणि पाणी ही जमिनीतील जीवनद्रव्यातूनच मिळते. पिकांचे अवशेष कुजवून सूक्ष्म जिवाणूच जीवनद्रव्याची निर्मिती करतात. जीवनद्रव्याचे कर्ब-नत्र गुणोत्तर स्थिर राखण्यासाठी लागणारे नत्र जिवाणूंच्या माध्यमातून साठवितात. जिवाणू हे नत्र हवेमधून घेतात. झाडांच्या पेशींमध्ये उपयुक्त जिवाणू असतात, जे रोग निर्माण करणाऱ्या रोगाणूंचा नाश करतात. तसेच प्रतिकारशक्तीही मोठय़ा प्रमाणात निर्माण करतात. नैसर्गिक शेतीमध्ये एका देशी गाईपासून सुमारे ३० एकरची सिंचित आणि कोरडवाहू शेती करता येते. खरे तर ही शेती बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन आणि वाफसा या चार विभागांत विभागली आहे. शेण, गोमूत्र, चुना यांचे मिश्रण बियाणांवर वापरणे म्हणेज ‘बीजामृत’ होय. यामुळे बियाणे योग्य राहतात. एका एकरासाठी सात ते दहा किलो शेण, पाच ते सात लिटर गोमूत्र, दोनशे लिटर पाणी, एक किलो बेसन, एक किलो गूळ आणि एक मूठ बांधावरची माती यांचे मिश्रण म्हणजे ‘जीवामृत’ होय. जमिनीतील सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ करण्यासाठी जीवामृत वापरले जाते. पिके वर आल्यानंतर शेतातील काडीकचरा गोळा करून त्याचे ‘आच्छादन’ शेतजमिनीवर टाकायचे आणि चौथा विभाग म्हणजे ‘वाफसा’ आहे. यामध्ये हवा आणि पाण्याच्या वाफेचे मिश्रण पिकांमध्ये तयार होईल, याची काळजी घ्यायची. कोरडवाहू शेतीसाठी ‘घनजीवनामृत’ हा पर्याय या शेतीपद्धतीत वापरला जातो. खरे तर शेतामध्ये वापरले जाणारे विविध रासायनिक खते, कीटकनाशके, सेंद्रिय शेतीतील कॅडमियम, आर्सेनिक, पारा, शिसे आदी घातक पदार्थ झाडांच्या पेशींमध्ये विषारी पदार्थ म्हणून साठविले जातात. प्रतिकारशक्ती निर्माण करणाऱ्या जिवाणूंचा नाश करतात. झाड विविध रोगांना बळी पडते. मात्र, नैसर्गिक शेतीत वरीलपैकी कोणत्याही निविष्ठांचा वापर होत नसल्यामुळे झाडांच्या पेशींमध्ये हे विष जमा होत नाही. कोणत्याही प्रकारची खते या शेतीत वापरली जात नाहीत. कारण, कोणतेही खत हे पिकाचे अन्न नाही. तसेच नैसर्गिक शेतीत १० टक्के वीज आणि १० टक्के पाणी वापरले जाते. कारण, हवेमधील पाणी सर्वात वापरले जाते. त्यामुळे ९० टक्के विजेची आणि पाण्याची बचत होते. रासायनिक खते-कीटकनाशकांचा वापर केलेल्या शेतात पिके वेगवेगळ्या रोगांना बळी पडतात. मात्र, त्याच वेळी शेताच्या बांधावरील झाडांवर कोणताही रोग पडलेला नसतो. ती झाडे हिरवीगार असतात. याचाच अर्थ निसर्गाने पिकांच्या आणि झाडांच्या अन्नाची तजवीज केलेली आहे. आज मानवासमोर असंख्य आव्हाने उभी आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शहरांकडील तरुणांचे स्थलांतर, जागतिक तापमानवाढ, हवामानातील घातक बदल, कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकारांसारखे रोग, नैसर्गिक आपत्तीत होणारी वाढ, मान्सूनमधील अकल्पनीय बदल, शेतजमिनीच्या सुपिकतेतील घट, लोकसंख्येत होणारी वाढ, पुढील पिढय़ांच्या अन्नधान्याची दुपटीने वाढणारी गरज यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. ही आव्हाने पेलण्याची ताकद ‘नैसर्गिक शेती’मध्ये आहे. आपल्या देशात ३५ कोटी एकर शेतजमीन शिल्लक आहे. २०३० पर्यंत आपल्या देशाची लोकसंख्या १५० कोटींच्या घरात प्रवेश करेल. आजमितीला २६ कोटी मेट्रिक टन अन्नधान्याचे उत्पादन आपल्या देशात होते. २०३० साली आपल्याला सुमारे ४० कोटी मेट्रिक टन अन्नधान्याची आवश्यकता भासेल. म्हणजेच फक्त ३५ कोटी एकरांतून ४० कोटी मेट्रिक टन अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. सध्या रासायनिक शेतीतून दिवसेंदिवस दर एकरी उत्पादन घटत आहे. जमिनीचा पोत बिघडत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला जगविण्यासाठी सद्य:स्थितीपेक्षा उत्पादन दुप्पट करण्यात रासायनिक आणि सेंद्रिय शेती अपुरी ठरलेली आहे. मध्यंतरी आपल्या पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन दिले. हे आश्वासन त्यांनी कृषी विद्यापीठे आणि भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या जोरावर दिले होते. मात्र, यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत या संस्थांनी असे कोणतेही तंत्र विकसित केले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत कोंडी होईल, हे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणून भारत सरकारने नीती आयोगाच्या माध्यमातून दुप्पट उत्पादन देणाऱ्या शेती पद्धतीचा सव्‍‌र्हे सुरू केला. आयोगाने तज्ज्ञ पाठवून विविध शेती पद्धतींचा अभ्यास केला. त्यातून तज्ज्ञांनी शेतीसमोरील आव्हाने कमी करण्याची क्षमता ‘सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती’मध्ये असल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेदेखील शास्त्रज्ञांचा एक चमू पाठवून त्याचा अभ्यास केला आणि त्यांनीही नैसर्गिक शेती अधिकृत म्हणून स्वीकारली. बेरोजगारीचे मोठे संकट आपल्या देशासमोर आहे. गावाकडील तरुणांचे लोंढे शेती सोडून नोकरीच्या निमित्ताने शहराकडे स्थलांतर करीत आहे. यापुढे उद्योग रोजगार देऊ शकणार नाहीत. दिवसेंदिवस मंदी वाढतच आहे. त्यामुळे कारखाने खूप वस्तूंचे उत्पादन घेतील. मात्र, मंदीमुळे त्या वस्तूंचा उपभोग घ्यायला ग्राहक असणार नाही. अशा वेळी मंदीवर मात करण्यासाठी उद्योगपतींसमोर एकच पर्याय असतो, तो म्हणजे वस्तूचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि दर्जा वाढविणे. त्यासाठी पर्याय म्हणून उद्योगपती यंत्रमानव संचालित स्वयंचलित यंत्राचा जास्तीत जास्त वापर करतील. म्हणजेच १०० माणसांचे काम एक स्वयंचलित यंत्र करते, त्यातूनच उत्पादन खर्च कमी होतो. परिणामी बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढेल. यावर मात करण्यासाठी आपले स्वत:चे अर्थशास्त्र असणे आवश्यक आहे. ते अर्थशास्त्र नैसर्गिक शेतीत निर्माण होते आणि तोच एक बेरोजगारीला मोठा पर्याय ठरू शकतो. कारण, नैसर्गिक शेतीमध्ये प्रचंड मनुष्यबळ लागेल, तेव्हा हेच बेरोजगार तरुण शेतीतील रोजगार करू शकतील. जगासमोर जागतिक तापमानवाढ ही मोठी समस्या उभी राहिलेली आहे. या तापमानवाढीला कारणीभूत असणारे कार्बन डॉयऑक्साइड, नायट्रस ऑक्साइड आणि तत्सम रासायनिक पदार्थ कारणीभूत आहेत. याचे सर्वात जास्त उत्सर्जन सेंद्रिय शेती आणि रासायनिक शेतीमधून होत असते. कंपोस्ट खत, रासायनिक खत, सेंद्रिय खत, बायोडायनॅमिक खत, नॅडेप खत, वेस्ट डिकम्पोजर, गार्बेज इन्झाइम, पंचगव्य, दशगव्य आदी खते जमिनीवर पसरविली जातात, तेव्हा त्यामध्ये ४६ टक्के कबरेदके असतात. हवेचे तापमान वाढल्यानंतर ते मोकळे होतात आणि त्याचे हवेतल्या प्राणवायूशी रासायनिक अभिक्रिया होते. कबरेदके हवेत उडून जातात. ते पुढे १२० वर्षे नष्ट होत नाहीत. जागतिक पातळीवर भारत सरकारने २३ टक्के कार्बन उत्सर्जन घटविणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पाळायचे असेल, तर नैसर्गिक शेती हा चांगला पर्याय आहे. कारण, येथे कोणतीच खते वापरली जात नाहीत. रासायनिक शेतीमध्ये ऊस, भात, गव्हाची कापणी झाल्यानंतर पिकांचे अवशेष जाळून टाकले जातात, त्यातून प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात हवेचे प्रदूषण होते. नैसर्गिक शेतीमध्ये कधीही पिकांचे अवशेष जाळले जात नाहीत. आच्छादन म्हणून ते शेतीजमिनीवर साठविले जातात. एकंदरीत घातक वायूंचे उत्सर्जन रोखणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे, शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणे, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेती सोडून शहराकडे स्थलांतरित होणाऱ्या गावाकडील तरुणमित्रांना पुन्हा शेतीकडे वळविणे, हे ‘सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती’तून शक्य आहे. (शब्दांकन- अर्जुन नलवडे)
