16 November 2018

News Flash

दिखाव्याची प्लास्टिकबंदी ‘ब्रॅण्डेड’ना फायदा नागरिकांना धास्ती

एकूणच राज्यभरात प्लास्टिक संभ्रम निर्माण झाला.

सरकारने मोजक्याच वस्तूंवर बंदी लागू केली आणि र्सवकष प्लास्टिकबंदी बासनात गुंडाळली

सुहास जोशी, प्राजक्ता कासले, राम भाकरे, सुहास सरदेशमुख, अनिकेत साठे, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, अविनाश कवठेकर, हर्षद कशाळकर, भाग्यश्री प्रधान – response.lokprabha@expressindia.com
महाराष्ट्र शासनाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा करुन नंतर मात्र त्यात अनेक बदल करीत २३ जून २०१८ ला नव्याने प्लास्टिक बंदीचा आदेश लागू केला. त्यानंतर मात्र एकूणच राज्यभरात प्लास्टिक संभ्रम निर्माण झाला. बॅ्रण्डेड वस्तू आणि स्थानिक असा भेदभाव केल्यामुळे नवीनच वादाला तोंड फुटले आहे, तर दंडाची अवाच्या सवा रक्कम पाहता आणखी एक चराऊ कुरण तयार होणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे. राज्यभरातील या परिस्थितीचा आढावा…

महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लास्टिकबंदी करणार अशी राणा भीमदेवी थाटातील गर्जना राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी केली. प्रत्यक्षात २३ जून २०१८ रोजी सोयीस्कर अशी प्लास्टिक बंदी लागू करून त्यांनी नेमके काय साधले असाच प्रश्न आज विचारायची गरज आहे. कारण आजवर पाच वेळा प्लास्टिकवर वेगवेगळ्या स्वरूपात बंदी लागू करूनदेखील काहीही साधलेले नाही. संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा केल्यानंतर लगेचच ‘लोकप्रभा’ने यावर प्रकाश टाकणारी कव्हर स्टोरी प्रकाशित केली होती. १९९९ पासून केंद्र तसेच राज्य स्तरावर प्लास्टिकबंदीच्या पाच  अधिसूचना (१९९९, २००३, २००५ आणि २०११, २०१६) निघाल्या.  २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली होती. तसेच या पिशव्या ८ इंच बाय १२ इंचपेक्षा कमी आकाराच्या नसाव्यात, या पिशव्या मोफत दिल्या जाऊ नयेत, त्या रंगीत नसाव्यात, त्यावर किंमत छापलेली असावी अशा अनेक बाबी त्यामध्ये होत्या. पण सत्य असे की यापकी एकाही मुद्दय़ावर आपली प्लास्टिकबंदी यशस्वी झाल्याची नोंद नाही. तरीदेखील एकदम सरसकट प्लास्टिक बंदीची घोषणा करण्यात आली.

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अशा प्लास्टिकबंदीवरील शासकीय अध्यादेश २३ मार्च २०१८ रोजी आल्याबरोबर अपेक्षित होते त्याप्रमाणे लगेचच प्लास्टिक उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. या कायदेशीर प्रक्रियेत सरकारने व्यवस्थित कालहरण केले. आधीच जनतेमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम, त्यातच राज्य सरकारकडे तज्ज्ञ समिती नसणे आणि न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी यामधून मूळ प्लास्टिकबंदीचे घोडे भलतीकडेच धावू लागले. खरेतर पहिल्या अध्यादेशातच इतका गोंधळ घातला होता की जनतेलाच नाही तर सरकारी यंत्रणांनादेखील कळत नव्हते की नेमके आपण काय करणार आहोत. अध्यादेश लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांत बंदी घालण्यात आलेले प्लास्टिक नष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानुसार २३ जूनपासून बंदी लागू झाली. पण ती मूळ अध्यादेशाप्रमाणे न होता त्यात बरेच बदल करण्यात आले.

सरकारने मोजक्याच वस्तूंवर बंदी लागू केली आणि र्सवकष प्लास्टिकबंदी बासनात गुंडाळली; हेच नव्या सूचनांवरून लक्षात येते. सर्वात जास्त ज्याची चर्चा होत आहे त्या प्लास्टिक पिशव्यांबद्दल जर विचार केला तर ती बंदी यापूर्वीदेखील होती. ५० मायक्रॉनखालील पिशव्यांवरील संपूर्ण बंदी आपण राबवण्यात सपशेल अपयशी ठरलो होतो. तेव्हा आता त्या जागी सर्वच प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी आपण यशस्वी करायला निघालो आहोत. हे शिवधनुष्य आपण नेमके कसे पेलणार आहोत, त्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग आपल्याकडे आहे का वगरे मुद्दय़ांवर सरकारने कसलेही भाष्य केलेले नाही.

दुसरीकडे राज्य शासनाने प्लास्टिक बाटल्या आणि उत्पादकांकडूनच प्लास्टिक वेष्टनात येणारे ब्रॅण्डेड पदार्थ व वस्तूंसाठी (म्हणजे वेफर, कपडे वगरे) वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला मुभा दिली आहे. ‘लोकप्रभा’ने गेल्या दोन वर्षांत अनेक पर्यटन व तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणच्या प्लास्टिकच्या अर्निबध कचऱ्यावर प्रकाश टाकला आहे. त्या कचऱ्यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक प्रमाण हे प्लास्टिकच्या बाटल्यांचे आहे. पण राज्य सरकारने या बाटल्यांना बंदीतून वगळले आहे. प्लास्टिकच्या वापरास परवानगी दिलेल्या प्रकारातील प्लास्टिक (ब्रॅण्डेड वेफर्स वगैरे) हे रिसायकिलगसाठी अजिबात उपयोगाचे नसते. कचरा व्यवस्थापन, तसेच प्लास्टिक रिसायकिलग करणारे तज्ज्ञ सांगतात की या वेष्टणांचे व्यवस्थापन करताना त्यांना जमिनीवरील भरावात सामील करावे लागते. म्हणजे प्लास्टिकबंदीनंतरदेखील आपण पर्यावरणात फेकले जाणारे प्लास्टिक (पेले, प्लेट, पिशव्या) फार फार तर २५ टक्क्यांनी कमी करणार आहोत.

आज सिक्किम आणि हिमाचल प्रदेश येथेदेखील प्लास्टिकबंदी कडकपणाने राबवली जाते असे समजते. पण याच सिक्किममध्ये वेफर व तत्सम खाद्यपदार्थाची पाकिटे दऱ्याखोऱ्यात पडलेली दिसतात. तेथे पाण्याच्या बाटलीला बंदी आहे, त्यामुळे दहा रुपयांना एक ग्लास पाणी विकत घ्यावे लागते, पण वेफरची पाकिटं अगदी आरामात फेकली जातात.

प्लास्टिक ही सहजासहजी नष्ट न होणारी वस्तू आहे. हजारो वर्षांनंतर त्याचे विघटन होते. पण प्लास्टिकचे रिसायकिलग करता येते. आपण ही रिसायकिलगची प्रक्रिया म्हणावी तेवढी गंभीरपणाने कधीच घेतली नाही की आधीच असलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली नाही. आपला सारा भर हा केवळ घोषणाबाजी करून अशास्त्रीय पद्धतीने बंदी लादण्यावरच अधिक राहिला आहे. आणि सोयीस्करपणे मोठय़ा उत्पादकांना यातून सूट देण्याचाच सरकारचा कल दिसून येत आहे.

मुंबई : बंदी उरली किरकोळ विक्रेत्यांपुरती

मुंबईत पाणी वाहून नेण्यासाठी नाले आणि भूमिगत गटारांची व्यवस्था आहे. पाणी तुंबले की आपल्याला या गटारांची आठवण येत असली तरी ही गटारे स्वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी दररोज त्या वासाने भरलेल्या चिंचोळ्या वाहिनीत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून उतरतात. या गटारातून निघतात त्या प्लास्टिकच्या हजारो पिशव्या. आणि त्या पिशव्यांना गाठी मारून टाकलेला कचरा. ज्यामुळे संपूर्ण वाहिनी चोंदली जाते. केवळ या एका कारणासाठीही प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आणायला हरकत नाही. पण भाजीविक्रेत्यांनी दिलेल्या, किरकोळ फरसाणवाल्यांनी दिलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या नाल्यांमध्ये तुंबतात आणि ब्रॅण्डेड कंपन्यांच्या प्लास्टिक पिशव्या तुंबत नाही असे काही नाही. पण राज्य सरकारचे मत बहुधा वेगळे असावे आणि त्यामुळेच गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने सरसकट प्लास्टिकबंदीची घोषणा केल्यावर त्यातून हळूहळू ब्रॅण्डेड पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या यांना वगळण्यात आले. त्यामुळे सध्यातरी सरसकट प्लास्टिकबंदी ही फक्त प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि एकदाच वापरून टाकण्याचे प्लास्टिकचे डबे, ताट, वाटय़ा, चमचे यापुरती मर्यादित राहिली आहे. आणि त्यामुळेच एकीकडे मॅगी, लेझ, बिस्लेरीच्या बाटल्या दुकानांच्या दर्शनी भागात मानाने झळकत असताना उपाहारगृह, फरसाण मार्टचे मालक, ट्रेनमधील विक्रेते हवालदिल झाले आहेत.

राज्य सरकारकडून २३ मार्च रोजी अधिसूचना आल्यावर मुंबई महानगरपालिकेने थेट कारवाई सुरू करण्याचे टाळले. मात्र तरीही अनेक किरकोळ विक्रेत्यांनी, मासेविक्रेत्यांनी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी केला. अगदी कागदातून मासे देण्यास सुरुवात झाली. राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तू, पिशव्या गोळा करण्यासाठी पालिकेच्या सर्व मंडया आणि ३७ संकलन केंद्रे सुरू करण्यात आली. बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंची माहिती नागरिकांना देण्यासाठी १८००२२२३५७ या क्रमांकावर हेल्पलाइनही सुरू झाली. मंडयांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या डब्यांमध्ये प्लास्टिकऐवजी दुसराच कचरा येऊन पडू लागल्याने ही संकल्पना फसली. मात्र पालिकेच्या हेल्पलाइनला चांगला प्रतिसाद मिळाला. एप्रिल महिन्यात सुरू झालेल्या या क्रमांकावर संपर्क साधून दीड महिन्यात शंभर टन प्लास्टिक गोळा झाले. पालिकेच्या मुख्यालयाखाली प्लास्टिकच्या बाटल्यांचे तुकडे करणारे यंत्रही बसवण्यात आले. मात्र बाटलीबंद पाण्याला राज्य सरकारने मान्यता दिल्यावर हे यंत्र काढून टाकण्यात आले. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने प्लास्टिकबंदीला २२ जूनपर्यंत स्थगिती दिल्याने सुरुवातीची हवा निघून गेली आणि बाजारात पुन्हा प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू झाला आणि पालिकेच्या हेल्पलाइनचा वापर घटला.

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम २००६ नुसार प्लास्टिक साठवण्यास व फेकण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पहिल्या वेळी पाच हजार रुपये दंड, दुसऱ्या वेळी दहा हजार रुपये तर तिसऱ्या वेळी २५ हजार रुपये व तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. मात्र किरकोळ विक्रेते किंवा सर्वसामान्य ग्राहक एवढा दंड भरू शकणार नाही असे सांगत महानगरपालिकेने २०० रुपये दंडाचा प्रस्ताव आणला. पालिकेच्या अखत्यारित हा निर्णय घेता येईल असा अभिप्राय महापालिकेच्या कायदे विभागाने दिला होता. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने विधी समितीत हा प्रस्ताव फेटाळून लावत यासंबंधीचे सर्व अधिकार राज्य सरकारला असल्याने त्यांच्याकडून परवानगी घेण्यास सांगितले. २३ जूनपासून प्लास्टिकबंदी लागू झाल्यावर सुरुवातीला जनजागृतीवर भर देऊन सोमवार, २५ जूनपासून कारवाई करावी, असा विचार पालिकेने केला होता. किमान शनिवारी लगेचच कारवाई सुरू न करण्याचे ठरले. त्यानुसार संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. मात्र राज्यातील इतर शहरांमधून कारवाईचे वृत्त येऊ लागल्यावर पालिकेवरील दबाव वाढला आणि संध्याकाळी सात वाजता परेलच्या फिनिक्स मॉलमध्ये कारवाईला सुरुवात झाली. रविवारी पूर्व उपनगरांमध्ये चेंबूर, देवनार परिसरात कारवाई करत साडेपाचशे किलो प्लास्टिक गोळा करण्यात आले तर साडेतीन लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

दंड सुरू करण्याआधी प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन महापालिकेने वरळी येथे २२ ते २४ जून दरम्यान भरवले होते. या प्रदर्शनाला शहरभरातील किरकोळ विक्रेत्यांनी भरपूर गर्दी केली होती. मात्र कागदी, कापडी पिशव्यांच्या पर्यायाने विक्रेत्यांचे समाधान झाले नाही. फरसाण कशात बांधून द्यायचे, ग्राहकाला डोशासोबत चटणी कशी द्यायची, उपाहारगृहातून सूप, सांबार घरपोच कसे करायचे, मुंबईची लोकसंख्या सव्वाकोटी आहेत, तेवढय़ा कापडी आणि कागदी पिशव्यांचे उत्पादन होत आहे का, हे प्रदर्शन बंद झाल्यावर आम्ही पिशव्या कुठून घ्यायच्या या व अशा असंख्य प्रश्नांनी विक्रेत्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले तेव्हा तेही निरूत्तर झाल्याचे पाहायला मिळाले.

प्लास्टिक पर्यावरणाला घातक असल्याचे सांगत प्लास्टिकबंदी आणली गेली तरी आता त्याला ब्रॅण्डेड कंपन्या विरुद्ध किरकोळ विक्रेते व ग्राहक असे रूप येऊ लागले आहे. प्लास्टिकबंदीबाबत कारवाई करताना महापालिकेला या युद्धाला तोंड द्यावे लागणार आहे.

ठाणे : संभ्रमाचे वादळ

प्लास्टिकबंदी जाहीर झाल्यानंतर त्याचे पडसाद शनिवारपासूनच सगळीकडे दिसू लागले. नेहमीचे फळं-भाजीविक्रेतेदेखील प्लास्टिकच्या पिशवीतून विक्री न करता त्याबाबत गिऱ्हाइकांना स्पष्ट सांगत होते. यामुळे तर प्लास्टिकबंदीचे परिणाम आणखी अधोरेखित होऊ लागले. सुट्टीच्या दिवशी मेजवानी बेत आखण्यासाठी खरेदीला गेलेल्या अनेकांना रविवारी मटण, मासे खरेदी करण्यासाठी घरातून डबे घेऊन जावे लागल्याचे चित्र ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि भिवंडी परिसरात दिसून येत होते. अनेक गृहिणांना प्लास्टिकचे डबे वापरावे की नाही, असा प्रश्न पडला होता. पहिल्याच दिवशी प्लास्टिक पिशवी देणाऱ्या अनेक विक्रेत्यांना महापालिकेतर्फे दंड आकारण्यात येत होता. सद्य:स्थितीत भिवंडी, उल्हासनगर येथील गोदामातून छुप्या मार्गाने येणारे प्लास्टिक कसे बंद करणार, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे. प्लास्टिकला काही तरी पर्याय द्यावा, अशी मागणी उपाहारगृह व्यावसायिक आणि पोळी भाजी केंद्र विक्रेत्यांकडून जोर धरू लागली आहे.

गेल्या तीन महिन्यांपासून प्लास्टिकबंदीचे वारे साऱ्या महाराष्ट्रभर वाहत आहे. त्याचदरम्यान सर्वच महापालिकेने प्लास्टिकबंदीसाठी कंबर कसली आहे. सामान्य नागरिकांचा प्लास्टिकबंदीमुळे मात्र गोंधळ उडाला असून आपल्याकडूनही कधीही दंडवसुली करतील, अशी भीती सतावत आहे.

ठाणे

ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांत छापा टाकून ८५० किलो, प्रभाग समिती संकलन केंद्रातून ७०० किलो प्लास्टिक आणि ठाण्यातील संकुलातून जवळपास एक टन प्लास्टिक गोळा करण्यात आले आहे. संकुलातील प्लास्टिक कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेतर्फे व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक देण्यात आला आहे. या व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर पहिल्या दिवशी १८ जणांनी, दुसऱ्या दिवशी ५३ आणि तिसऱ्या दिवशी ५२ जणांनी संपर्क साधल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी मनीषा प्रधान यांनी सांगितले. व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिलेल्या पत्त्यावर जाऊन पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्लास्टिक संकलन केले आहे. एकूण एक लाख ५५ हजार रुपये दंड व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये सामान्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. ज्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर करता येणार आहे, अशा प्लास्टिकला बंदी नसल्याचे मनीषा प्रधान यांनी सांगितले आहे.

कल्याण-डोंबिवली

कल्याण-डोंबिवली येथे प्लास्टिक संकलनासाठी प्रभागनिहाय पथक तयार करण्यात आले आहे. गेल्या तीन दिवसांत एकूण ५० हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. एकूण १० जणांवर कारवाई केली असल्याची माहिती पालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी प्रसाद ठाकूर यांनी दिली. महापालिकेच्या प्लास्टिक संकलन केंद्रात कचरा गोळा करावा, असे सांगण्यात आले आहे. कल्याण-डोंबिवली येथे सोसायटय़ांमधील प्लास्टिक संकलन कोठे करावे असा संभ्रम नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. तसेच व्यापाऱ्यांकडून अजूनही छुप्या मार्गाने प्लास्टिक पिशव्या दिल्या जात असल्याची माहिती येथील काही नागरिक सांगतात.

अंबरनाथ-बदलापूर

अंबरनाथ येथून दोन दिवसांत ५० किलो प्लास्टिक संकलन करण्यात आले असून शहरातील विविध सहा ठिकाणी संकलन केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. एकूण १६ व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून ८० हजार दंड वसूल करण्यात आला आहे. बदलापूर येथे २० किलो प्लास्टिक गोळा केले असून फक्त तीन जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या व्यापाऱ्यांकडून १५ हजार रुपये दंड वसुली केली आहे. विशेष म्हणजे घंटागाडीतूनच प्लास्टिक संकलन केले जाईल, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.

उल्हासनगर महापालिका क्षेत्र

उल्हासनगर हे प्लास्टिक गोदांमाचे मोठे आगर आहे. मात्र या परिसरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी दोन दिवसांपासून दुकाने बंद केल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या परिसरात एकूण २१ जणांवर कारवाई करण्यात आली असून १ लाख १५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र अनेक गोदामांना कुलूप असल्याने कारवाई करणे कठीण झाले असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात येत आहे.

भिवंडी

भिवंडी पालिका क्षेत्रात प्रभागनिहाय प्लास्टिक संकलन केंद्रे सुरू करण्यात आली असली तरी येथील गोदामांवर मात्र लगाम घालण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. भिवंडी शहरातून एकूण ३८ हजार ७०० रुपये दंड व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आला आहे. यामध्ये १५०० किलो प्लास्टिक संकलित केले आहे. तसेच व्यापाऱ्यांना प्लास्टिक बंद झाल्याचा पत्रव्यवहारदेखील केला आहे. रिक्षाच्या माध्यमातून जाहीर निवेदन देण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुले यांनी दिली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आदेश दिलेले येथील दहा कारखाने बंद करण्यात आले. प्लास्टिकबंदी सक्तीची झाल्यानंतर मात्र या ठिकाणी असलेल्या प्लास्टिक गोदामांवर महापालिकेतर्फे कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे : नागरिकच वेठीस!

राज्यात प्लास्टिकबंदीचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय ते या निर्णयाची अंमलबजाणी या ६५ दिवसांच्या कालावधीत पुणे शहरात प्रशासकीय पातळीवर, व्यावसायिक-विक्रते आणि सामान्य नागरिकांमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था दिसून आली. निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होताच नागरिकांमध्येच गोंधळ निर्माण झाला तो नागरिकांना पहिल्या दिवसापासून आकारण्यात आलेल्या पाच हजार रुपयांच्या दंडामुळे! प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईच्या धास्तीमुळेच या बंदीला आता विरोध सुरू झाला आहे. व्यापारी-व्यावसायिकांकडून दुटप्पी कारवाई होत असल्याचा आरोप होत आहे.

प्लास्टिक बंदीचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला. मात्र सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी आहे किंवा नाही, त्याचप्रमाणे नक्की कोणत्या प्रकारचे प्लास्टिक वापरायचे आणि कोणते नाही याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे प्रारंभी शहरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. सध्या कारवाईच्या भीतीने व्यापारी-व्यावसासिकांनी बंद पुकारण्यास सुरुवात केली आहे. तर बंदीचा निर्णय घेताना पूर्वतयारी नव्हती, हे बंदीनंतरच्या काही तासांतच स्पष्ट झाले. तसेच धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी, विसंगतीच पुढे आली. उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई होण्याऐवजी प्लास्टिक पिशव्यांसह विविध प्रकारच्या वस्तू वापरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवरच पहिल्याच दिवशी कारवाई करण्यात आली. राज्यातील सर्वाधिक मोठी कारवाई पुणे शहरातील नागरिकांवर झाली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.

प्लास्टिकबंदीच्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार घराघरातील प्लास्टिकच्या वस्तू तसेच थर्माकोलचे साहित्य जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागात या प्रकारच्या वस्तू संकलनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन झाले. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय हा केवळ नागरिकांसाठी नाही, विक्रते आणि उत्पादक कंपन्यांनाही तो लागू आहे. त्यामुळे कंपन्यावरही कारवाई होणार का? असा प्रश्न नागरिक आता विचारत आहेत. महापालिकेच्या भरारी पथकाची केव्हाही धाड पडेल, या भीतीपोटी घरातील प्लास्टिक वस्तू आणि थर्माकोलचे साहित्य रात्री-अपरात्री रस्त्यावर आणि कचराकुंडय़ांमध्ये टाकण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. प्लास्टिक पिशव्या, कॅरी बॅग्ज, थर्माकोलचे ग्लास, ताटे आणि सजावटीच्या वस्तू कचऱ्याच्या स्वरूपात बाहेर पडण्यास सुरुवात झाली आहे. प्लास्टिक हातात दिसले की कारवाई होणारच, अशी धास्ती नागरिकांमध्ये दिसून येते.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली आहे. प्लास्टिक, थर्माकोल साहित्याची विक्री करणाऱ्या लहान-मोठय़ा विक्रेत्यांवर कारवाईचे नियोजन आहे. उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहे का, याबाबतही प्रशासकीय पातळीवर संभ्रमावस्था आहे. कंपन्या शहराच्या हद्दीमध्ये असतील, तर कारवाई करता येईल, अशी काहीशी सावध प्रतिक्रिया प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. मग कारवाईचा जोर किंवा धडाका केवळ नागरिकांसाठीच का, हा नागरिकांचा मुद्दाही रास्त ठरतो आहे. मोठय़ा प्रमाणावर जमा होणाऱ्या प्लास्टिकचे काय करायचे हा प्रश्नही कळीचा ठरण्यास सुरुवात झाली आहे.

प्लास्टिकचा वापर केल्याप्रकरणी नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई होत असताना प्लास्टिक वापराबाबत जनजागृती करण्यास प्रशासनाला अपेक्षित यश आले नाही. अद्यापही घराघरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर विविध प्रकारचे प्लास्टिक आहे. कारवाई करण्यापेक्षा घरातील या प्लास्टिक किंवा थर्माकोलच्या विविध वस्तूंचे संकलन करण्याचा कोणताही प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवरून झाला नाही.

व्यापारी-व्यावसायिकांचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला, तर प्लास्टिकबंदीचे स्वागत करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने प्रथम प्लास्टिक वापरास सक्षम पर्याय द्यावा आणि त्यानंतर बंदी घालावी, अशी शहरातील व्यापारी वर्गाची मागणी होती. बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरही हीच मागणी करण्यात आली. सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी आहे किंवा नाही, त्याचप्रमाणे कोणते प्लास्टिक वापरायचे आणि कोणते नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत ठोस माहिती दिली जात नाही, हा व्यावसायिकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. कारवाईच्या भीतीपोटी पहिल्याच दिवशी व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेवून निषेध नोंदविला. हॉटेल्स, रेस्टारंट व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसला आहे. अनेक हॉटेल्स, रेस्टारंटच्या बाहेर प्लास्टिक पिशव्या मिळणार नाहीत, खाद्य पदार्थासाठी डबे आणावेत, असे फलकही लावण्यात आले आहेत. मोठी दुकाने, मॉल येथून दिल्या जाणाऱ्या जाड प्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाई होत नाही, असा दावाही करण्यात येतो आहे. मॉल आणि दुकानांमधील प्लास्टिक पिशव्या विघटनशील आहेत का, याची तपासणी करण्यासाठी या पिशव्यांचे नमुने राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. तूर्तास मॉल वर कारवाई झालेली नाही, हे विशेष !

प्लास्टिकबंदीची फसलेली जनजागृती आणि मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांवर होत असलेली दंडात्मक कारवाई, याचा विचार करता कारवाईची धास्तीच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकच वेठीस धरले जात आहेत. पण उत्पादन कंपन्या या कारवाईच्या बडग्यातून सुटल्या आहेत. एकूणातच प्लास्टिकबंदी ही केवळ कारवाई पुरतीच मर्यादित राहिली आहे.

रायगड : नुसतीच चर्चा, कारवाई शून्य…

कोकणातील निसर्गरम्य सागरी किनाऱ्यांना प्लास्टिकचे ग्रहण लागले आहे. समुद्रातून वाहून येणारा कचरा किनाऱ्यांचे विद्रूपीकरण करतो आहे. स्थानिक पातळ्यांवर अधूनमधून किनाऱ्यांची स्वच्छता मोहीम राबविली जात असली तरी, या कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना ग्रामपंचायती, नगरपालिका प्रशासनाची पुरती तारांबळ उडते आहे. दुसऱ्या बाजूला प्लास्टिक कचऱ्यामुळे कांदळवनांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांत प्लास्टिक बंदीची कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या तरी प्लास्टिक बंदीची नुसतीच चर्चा होताना दिसते आहे.

मुंबई जवळ असल्यामुळे आणि निसर्गाचे वरदान लाभल्याने रायगड जिल्ह्य़ात दरवर्षी २० ते २५ लाख पर्यटक येत असतात. राज्यातील इतर कुठल्याही भागांच्या तुलनेत हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. येणारे पर्यटक सोबत प्लास्टिकच्या पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या, ताट, चमचे यांसारख्या वस्तू सोबत आणतात. समुद्र किनाऱ्यावर बसून सोबत आणलेल्या खाद्यपदार्थाचा मनसोक्त आनंद घेतात. आणि जाताना हा प्लास्टिकयुक्त कचरा किनाऱ्यावर टाकून जातात. यामुळे किनारे विद्रूप होतात आणि परिसर अस्वच्छ होतो.

दुसरीकडे समुद्रात असलेला प्लास्टिक कचरा भरतीसोबत किनाऱ्यावर वाहून येतो. पावसाळ्यात समुद्र खवळलेला असल्याने हा कचरा किनाऱ्यांवर वाहून येण्याचे अधिक असते. यात प्रामुख्याने प्लास्टिक आणि थर्माकोलसारख्या घटकांचा समावेश असतो. प्लास्टिक कचऱ्याचे विघटन होत नसल्याने तो आजूबाजूच्या परिसरात जाऊन साचतो. यामुळे किनारे काळंवडतात.

समुदातील मोठे मासे मे ते जून या कालावधीत प्रजननासाठी छोटय़ा खाडय़ांमध्ये येतात. कांदळवनांच्या संरक्षित क्षेत्रात अनेक प्रजाती अंडी सोडतात. कांदळवनाच्या सभोवतालचे हे नैसर्गिक संरक्षित क्षेत्र या माशांच्या अंडय़ांच्या सुरक्षेसाठी आणि अंडय़ातून बाहेर आलेल्या माशांसाठी पूरक ठरते. म्हणजेच एकप्रकारे कोकणातील हे सागरकिनारे माशांचा प्रजननकाळातील संरक्षित अधिवास ठरतात. पण आपण त्यावरच घाला घालत आहोत.

खारेपाटातील बऱ्याच ग्रामपंचायतींकडे स्वतचे डिम्पग ग्राउंड नसल्याने प्लास्टिकयुक्त सर्व कचरा खाडीच्या किनारी व रस्त्याच्या कडेला आणून टाकला जातो. हेच प्लास्टिक वाऱ्याने उडून कांदळवनाच्या मुळाशी जाऊन घट्ट बसते. कांदळवनाची मुळं पाण्यातील ऑक्सिजन घेऊन झाडांना पुरवतात. परंतु ही प्रक्रिया गेली काही र्वष खंडित होत आहे. माशांच्या या हक्काच्या प्रजनन अधिवासाच्या ठिकाणी म्हणजे कांदळवनांच्या मुळाशी प्लास्टिक अडकलेले दिसते. त्यामुळे माशांच्या प्रजननामध्ये व त्यांच्या नवजात पिलांच्या सुरुवातीच्या वाढीत मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील खाडय़ांमध्ये पूर्वी आढळणारे खौल व वरस या जातीचे मासे आता मिळेनासे झाले आहेत. हे लक्षात घेऊन कांदळवनांना संरक्षित वनक्षेत्रांचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र प्लास्टिकच्या अतिरेकी वापरामुळे कांदळवनांच्या मुळावर घाला घातला जात आहे. त्यामुळे कोकणात प्लास्टिक बंदीची कठोर अमंलबजावणी होणं गरजेचं आहे.

शहरी भागात काही प्रमाणात प्लास्टिकबंदीबाबत जागृती निर्माण झाली आहे. मोठय़ा व्यापाऱ्यांकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे. मात्र हातगाडीवाले, छोटे फेरीवाले, भाजीवाले, मच्छी आणि चिकन-मटण विक्रेते यांच्याकडून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती कारवाईबाबत उदासीन आहेत.

कोकणातील अनेक भागांत आजही आठवडी बाजार भरवले जातात. या बाजारामधून मोठी आíथक उलाढाल होत असते. यात भाजीपाला, धान्य, गृहोपयोगी वस्तू आणि सुक्या मासळीची विक्री केली जाते. पंचक्रोशीतून ग्राहक या बाजारांना आवर्जून भेट देत असतात. या वेळी मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांची देवाणघेवाण केली जाते. या पिशव्या नंतर कचरा बनून डम्पिंग ग्राउंडवर येऊन पडतात.

जिल्ह्य़ात प्लास्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे फारसे उद्योग अस्तित्वात नाहीत. पेण नगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिकांचा अपवाद सोडला तर घनकचरा व्यवस्थापनाची सुविधा कुठेही उपलब्ध नाही. अनेक नगरपालिकांकडे आणि ग्रामपंचायतींकडे स्वत:चे डम्पिंग ग्राउंडपण उपलब्ध नाही. त्यामुळे खाडीकिनारी अथवा समुद्रकिनारी गावागावातील कचरा टाकला जातो आणि पर्यावरणाची हानी होते.

राज्यभरात प्लास्टिक बंदी अस्तित्वात आली असली, तरी रायगड जिल्ह्य़ात सध्या तरी प्लास्टिकबंदीची नुसती चर्चाच सुरू आहे. प्रशासकीय पातळीवर या बंदीची कठोर अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. आणि स्थानिकांनी प्लास्टिक कचऱ्याचे सभोवतालच्या वातावरणावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. कारण कोकणातील निसर्ग हा येथील अर्थकारणाचा कणा आहे. प्लास्टिक कचऱ्याने यावर घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकांची प्लास्टिक बंदीमुळे असुविधा होणार असली तरी उद्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ही तरतूद आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

नाशिक : नागरिकांचे सहकार्य

प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर नाशिकमध्ये दंडात्मक कारवाईचे सत्र सुरू झाले असताना दुसरीकडे नागरिकही कापडी पिशव्यांचा वापर करत प्लास्टिक कचऱ्याला कायमस्वरूपी निरोप देण्यास पुढे सरसावले आहेत. प्लास्टिक बंदीस सहकार्य करत कापडी पिशव्या, किटली वापरणाऱ्यांचे महापालिकेतर्फे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले. परंतु, व्यापाऱ्यांना किरकोळ धान्य विक्री, गणवेश ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिशव्यांसाठी पर्याय काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. या निर्णयात बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि किरकोळ व्यापारी यांच्यात दुजाभाव केला जात असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत होती. या काळात शहरास प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी पालिकेने धडपड केली. नागरिकांसह दुकानदारांचे प्रबोधन, प्लास्टिक मुक्तीसाठी जनजागृतीपर कार्यक्रम, प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बंद करण्यासाठी कारवाईचे सत्र समांतरपणे सुरू होते. त्या वेळीच सात लाख दंड वसुली करत ३० टन प्लास्टिक संकलित करण्यात आले. याचे सकारात्मक परिणाम झाले. शहरात कापडी पिशव्यांचा वापर वाढला. अनेक दुकानांमधून मालाची खरेदी करताना कापडी पिशव्या दिल्या जातात. विक्रेत्यांपर्यंत सीमित राहिलेल्या कारवाईच्या कचाटय़ात आता सामान्य नागरिकही आला आहे. यामुळे संभ्रम आणि धास्तीचे वातावरण आहे. बहुतेकांच्या घरात आधीपासून शिल्लक प्लास्टिक पिशव्यांची संख्या मोठी आहे. पालिकेच्या संकलन केंद्रांवर त्या जमा करण्याची तसदी आधी कोणी घेतलेली नव्हती. यामुळे प्रारंभीच्या दोन दिवसांत महापालिकेने मोहीम राबवत सुमारे १०० जणांविरोधात कारवाई केली. त्यातून पाच लाख रुपयांची दंड वसुली केली आहे. या कारवाईत सुमारे ५०० किलोहून अधिक प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. कापडी पिशव्यांचा वापर वाढला असला तरी अनेकांची प्लास्टिक पिशव्यांची सवय तुटलेली नाही. या स्थितीत वापरकर्त्यांना कारवाईचे फटके बसणे स्वाभाविक आहे.

प्रारंभी विक्रेते, व्यावसायिकांवर कारवाईचे अस्त्र उगारत पालिकेने थेट नागरिकांना लक्ष्य करणे टाळले. उलट घरोघरी साठलेले प्लास्टिक स्वच्छता निरीक्षकांकडे वा घंटागाडीत जमा करण्याचे आवाहन केले. यामुळे घरातील प्लास्टिकचा कचरा बाहेर काढण्यास प्राधान्य दिले गेले आहे. खरेदीवेळी नागरिक कापडी पिशव्यांचा वापर करतात. दुधासाठी किटलीचा वापरही सुरू झाला आहे. प्लास्टिक बंदीला सहकार्याचे धोरण घेणाऱ्या अशा नागरिकांना पालिकेमार्फत गुलाब पुष्प देऊन प्रोत्साहित केले जात आहे. कारवाईच्या धास्तीने काही नागरिकांनी घरातील प्लास्टिक कचरा गुपचूप सार्वजनिक ठिकाणी फेकून देण्यात धन्यता मानली. ही बंदी व्यापारीवर्गासाठी वेगवेगळे प्रश्न निर्माण करणारी ठरली. सध्या शालेय गणवेशांची खरेदी-विक्री जोरात आहे. गणवेश पिशवीत नसल्यास हाताळणीत मळतो. तसे गणवेश जुना म्हणून विक्री करण्याची वेळ येत असल्याचे तयार कपडय़ांचे व्यावसायिक सांगतात. तशीच स्थिती किराणासह अनेक व्यापाऱ्यांची आहे. शासनाने प्लास्टिकला पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांच्यामार्फत होत आहे.

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाबद्दल व्यापारीवर्गात कमालीचा संभ्रम असल्याकडे लक्ष वेधले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी किराणासह तत्सम वस्तू कारखान्यातून छपाई असणाऱ्या प्लास्टिक पिशवीत आवेष्टित करून विक्री केल्यास त्यांना मुभा आणि किराणा व्यापाऱ्यांना मात्र त्या स्वरूपात माल प्लास्टिक पिशवीत विक्रीस प्रतिबंध असा दुजाभाव या निर्णयात झाला. प्लास्टिकबंदीला कोणत्याही व्यापाऱ्याचा विरोध नाही. पर्यावरण संरक्षणासाठी हे चांगले पाऊल आहे. पण, या निर्णयाने प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. सरकारने हा निर्णय लागू करताना लहान व्यापाऱ्यांना त्रास दिला जाणार नसल्याचे म्हटले होते. परंतु, नाशिकसह राज्यात सुरू झालेली कारवाई पाहिल्यास तो दावा फोल ठरल्याचे दिसून येते. गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर, थर्मोकोलवरील बंदी काही महिने पुढे ढकलली गेली. प्लास्टिकला समर्पक पर्याय देऊन तो निर्णय लागू करणे अभिप्रेत आहे. त्यात किरकोळ विक्रेत्यांच्या समस्यांचा प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत मंडलेचा यांनी मांडले.

औरंगाबाद : प्रशासन ढिम्म

राज्यात सगळीकडे प्लास्टिकबंदीनंतर कारवाईचा धडका सुरू होता तेव्हा औरंगाबाद महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी निवांत होते. एकही कारवाई करण्यात आली नाही. बैठका मात्र सुरू होत्या. त्यावरून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर टीका सुरू झाली आणि नंतर नऊ प्रभागांमध्ये प्लास्टिक जमा करून घेण्यासाठी एक कक्ष सुरू करण्यात आला. यापुढे प्लास्टिक पिशवी वापरल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्याचे काम करण्यात आले आहे. पण अद्याप एकही कारवाई करण्यात आली नाही. नांदेड आणि बीडसारख्या शहरांत मात्र कारवाया करण्यात आल्या, पण औरंगाबादचे प्रशासन ढिम्मच होते. प्रशासन ढिसाळ ठरविण्याचा एखादा निकष ठरवायचा असेल तर औरंगाबाद महापालिकेला परिमाण मानावे, एवढी या महापालिकेची स्थिती वाईट आहे. शहरातील कचऱ्याची समस्या तशी सुटलेली नाहीच. कचऱ्यावर प्रक्रिया तर होतच नाही. तो एकत्रित गोळाही केला जात नाही. त्यामुळे शहरभर प्लास्टिच्या पिशव्या रस्त्याच्या कडेला पसलेल्या असतात. कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने प्लास्टिक पिवशी वापरली तरी कोणी काही म्हणत नाही. अन्य शहरांतील कारवायांचे भय ज्या सुजाण नागरिकांना आहे ते प्लास्टिक वापरण्यास धजावत नाहीत. औरंगाबाद शहरात अजून प्लास्टिक पिशवी बंदीचा कोणताही परिणाम जाणवत नाही. कारण महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळपणात आहे. तीन दिवसाला अवेळी येणारे पाणी, न उचलला जाणारा कचरा, तुंबलेले नाले त्यामुळे पावसाळ्यात रोगराईला निमंत्रण असणारे वातावरण तयार आहे. त्यावर प्लास्टिकबंदीचा कोणताही परिणाम झालेला नाही.

कोल्हापूर : प्लास्टिकबंदीचा आखाडा

राज्यात प्लास्टिकबंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी त्यावरून प्रशासन आणि प्लास्टिक विक्रेते यांच्यातील संघर्षांचा आखाडा घुमत आहे. शासनाच्या या निर्णयाची नेमकी कशी अंमलबजावणी करावी यावरून वादाचे खटके उडत आहेत. प्लास्टिकबंदीच्या सूचीत नेमक्या कोणत्या वस्तूचा समावेश आहे यावरून व्यापारी-प्रशासन यांच्यात जुंपली आहे. एक हजारांहून अधिक कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल ठप्प होण्याची शक्यता बळावल्याने व्यापारीवर्ग हा अवघा पसारा कायमचा गुंडाळला जाण्याच्या शक्यतेने भयग्रस्त आहेत.

शासनाच्या प्लास्टिकबंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीस कोल्हापूर महापालिकेने अगदी सुरुवातीलाच, म्हणजे मार्चमध्येच हात घातला होता. पहिल्या दिवशी दोन डम्पर प्लास्टिक जमा करून सुरुवात चांगली केली. पुढे १५ दिवस जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. आता प्रशासनाने नव्या दमाने प्लास्टिकबंदीची पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या आदेशामुळे दंडात्मक कारवाईबरोबरच कारावासाची तरतूद असल्याने व्यापारी वर्ग भलताच सावध झाला आहे. मात्र अजूनही त्यांच्यासमोर काही अडचणी आहेत. प्लास्टिकबंदीसाठी आरोग्य निरीक्षकासह पथकांनी प्लास्टिक जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. प्लास्टिकच्या वस्तू जप्त करण्याबरोबरच दंड वसूल केला जात आहे.

प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होणार यावर तिचे यशही अवलंबून आहे. कोल्हापूर महापालिकेचा लौकिक आरंभशूरपणासाठी आहे. कचऱ्याचा डोंगर गेली १५ वष्रे तसाच ठेवणारे हे प्रशासन प्लास्टिकबंदीसाठी जनतेला वेठीला धरते आहे. कोणतीही मोहीम सुरू झाली की तिची सुरुवात वाजत-गाजत केली जाते. प्रसिद्धीचा झोत अंगावर पाडून त्याच्या टिमक्या वाजवल्या जातात. हा पूर्वइतिहास पाहता आगामी काळात प्लास्टिकबंदीचे मातेरे होण्याची भीतीही आहे. शिवाय महापालिका प्रशासनाला आणखी एक चराऊ कुरण या निमित्ताने आयते चालून आले आहे. ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्यांच्याशीच हातमिळवणी करण्यात या प्रशासनाचा हात कोणी धरणार नाही इतका (बद)लौकिक मिळवला आहे. मुळात, प्लास्टिकबंदी म्हणजे नेमके ती कशावर लागू आहे आणि कशाला त्यातून वगळले आहे याची परिपूर्ण माहिती कारवाई करायला जाणाऱ्या पथकाकडे नाही. ही माहिती देण्यासाठी कष्टही घेतले जात नाहीत. खेरीज, महानगरांमध्ये याची जितकी प्रसिद्धी करण्यात आली आहे, तितकी ती स्थानिक पातळीवर पोहोचली नाही. थोडक्यात प्रशासनाची उदासीनता चांगल्या उपक्रमाला खो घालू शकते.

प्लास्टिकबंदी करण्याचा इशारा शासनाने अचानक घेतलेला नाही. मार्चमध्ये त्याचे एक आवर्तनही झाले होते. पुढे काय होणार यावर परखड भूमिकाही मांडली गेली. तरीही व्यापारीवर्ग त्यानंतर अजूनही स्वत:मध्ये बदल घडवायला तयार झाला नाही, हे आजही उघडपणे दिसत आहे. ग्राहकांची गरज, त्यांची होणारी अडचण याचा पाढा व्यापारीच वाचून दाखवत आहे. प्लास्टिकची पिशवी, थर्माकोल आदी घटकांवर बंदी घालावी, पण सर्वच वस्तूंवर घालणे चुकीचे ठरणार आहे. व्यावहारिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणींचा विचार प्लास्टिकबंदी करताना झाला नाही, असे व्यापारी सांगतात. याबाबत कोल्हापूर जिल्हा प्लास्टिक अ‍ॅण्ड डिस्पोजल ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद वाधवा यांनी सांगितले की, प्लास्टिकबंदीसाठी शासनाने दिलेला वेळ खूपच अपुरा आहे. गणपती, दसरा, दिवाळी असे मोठे सण तोंडावर आले आहेत. या सणासाठी गेल्या वर्षी जीएसटी भरून आणलेला माल अजूनही शिल्लक आहे, आता या वस्तूंचे करायचे काय, यावर शासन काहीच निर्णय घेत नाही. शासन निर्णय घेते आणि परिणामांना सामोरे जा, असे म्हणते. ही भूमिका रास्त नाही. चच्रेतून समन्वय घडवून आणला पाहिजे, अन्यथा रस्त्यावर उतरून लढा देण्यावाचून पर्याय नाही असाच सूर सध्या कोल्हापूरात दिसून येतोय.

पुरोगामी विचाराला कृतीने साथ देणारा कोल्हापूरकर अगदी दुसऱ्याच दिवशी मटण आणण्यासाठी डबा घेऊन रांगेत उभा होता, त्याने आपल्यापरीने प्लास्टिकला पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. हे झाले एक उदाहरण, अशा अनेक चांगल्या बाबी नमूद करता येतील. आपली कॉलनी, परिसर, अपार्टमेंट प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार करून तरुणाई कामाला लागली आहे. समाजमाध्यमांद्वारे प्लास्टिक निर्मूलनासाठी वारंवार आवाहन केले जात आहे. कोल्हापूर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार केला जात आहे. उक्तीला कृतीची जोड म्हणून प्लास्टिकच्या पिशव्याना तिलांजली देऊन गायब होऊन कापडी पिशव्या निग्रहाने हाती धरल्या जात आहेत. प्लास्टिकबंदीला करवीरकर हात देऊ लागला आहे.

नागपूर : कारवाई सुरू, जनजागृतीची गरज

एरवी घरातून बाहेर पडल्यानंतर भाजी बाजारात किंवा कुठल्याही दुकानात एखादी वस्तूची विक्री केल्यानंतर ती ठेवण्यासाठी पिशवीची आठवण होत असल्यामुळे नागरिकांना दुकानदारांकडून मिळणाऱ्या प्लास्टिक पिशवीचा मोठा आधार होता. दुकानदारही प्लास्टिकच्या पिशवीत सामान देत ग्राहकांना खूश ठेवत होते. मात्र राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागात विभागाने सुरू केलेल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे केवळ नागपूर शहरातील नाही तर विदर्भातील प्लास्टिक बॅग विक्रेते आणि दुकानदारांचे धाबे दणाणले. गेल्या तीन दिवसात नागपूर शहरात ६०० किलो प्लास्टिक जप्त करून जवळपास दोन लाखाचा दंड वसूल केला.

शहरातील आठवडी बाजार असो किंवा किरकोळ विक्रेते असो, भाजीच्या दुकानातही या पिशव्यांचा वापर हमखासपणे केला जातो. ‘प्लास्टिकची पिशवी मागू नका’ अशी पाटी बाहेर लावून विक्रेते ग्राहकांना पिशव्या देतातच. गेल्या काही वर्षांत प्लास्टिकमुक्त नागपूरची घोषणा करण्यात आली होती, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याबाबत कुठलीच अंमलबजावणी केली जात नव्हती. दरवर्षी थातूरमाथूर कारवाई केली जात होती. मात्र मूळ पुरवठादार असलेले विक्रेते कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा सक्रिय होतात असे या व्यवसायातील गेल्या काही वर्षांतील चित्र होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी प्लास्टिकबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने धडाकेबाज कारवाईला सुरुवात केली. कुठलाही पर्याय उपलब्ध न करून देताना बंदीचा आदेश काढून कारवाई सुरू केल्यामुळे व्यापारांशी वाद झाले, मात्र आरोग्य विभागाने कारवाई करून पोलिसांकडे तक्रार करून अशा व्यापाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.

कारवाई करणार या भीतीने अनेक प्लास्टिक बॅगची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांनी दुकाने उघडली नाहीत, तर काही व्यापाऱ्यांनी बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर लागलीच दुकानातील प्लास्टिक पिशव्या दुकानातून हलवत दुसरीकडे म्हणजे कोणालाही दिसणार नाही अशा ठिकाणी त्यांचा साठा करून ठेवला आहे. शहरात दहा झोन असून प्रत्येक झोनमध्ये १२ कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले. त्यात सहायक आयुक्त, सहआरोग्य अधिकारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्येक झोनमध्ये पहिल्या दिवशी शहरातील विक्रेत्यांवर धाडी टाकल्या आणि त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात माल जप्त करत दंड वसूल केला. ज्यांच्याकडे प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा होता त्यांच्याकडून पाच हजार रुपये वसूल करण्यात आले. पहिल्या दोन दिवसात ३६ दुकानदारांना नोटीस देण्यात आली.

या संदर्भात एका विक्रेत्याशी संवाद साधला असता तो म्हणाला,  ज्यांच्याकडे पिशव्या नसतात त्यांना आम्ही देतो. नाहीतर ते मालच घेत नाहीत. त्यामुळे आमचाही नाइलाज होतो. बाजारात ठरवून आलेल्या ग्राहकांकडे कापडी पिशव्या असतात, मात्र ऐनवेळी किंवा घरी परत जाताताना बाजारात आलेल्या ग्राहकांचीही संख्या मोठी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मॉल्समधील ब्रॅन्डेड शॉप्समध्ये कंपनीच्या ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडी असणाऱ्या पिशव्या ग्राहकांना दिल्या जातात. मात्र त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. या पिशव्याही नंतर कचऱ्यातच टाकल्या जातात. त्यापासूनही पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतातच. मात्र त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही, याकडे एका व्यापाऱ्याने लक्ष वेधले.

प्लास्टिकबंदी करण्यात आल्यानंतर एक किंवा दोन दिवसात शहर प्लास्टिकमुक्त होईल असे नाही, कारवाई केली जात असली तरी नागरिकांची मानसिकता बदलण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे. प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचे चटके शहरातील नागरिकांनाच बसत असतानाही ते याबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. झोपडपट्टय़ा असो किंवा विविध वस्त्या येथे मुक्तपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो. यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक झोनमध्ये प्लास्टिक साठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी झोनच्या कार्यालयात नेऊन तेथील डब्यात  टाकाव्या. शाळांमध्ये मुलांनाही याबाबत शिक्षित करावे लागणार आहे, त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरकवार यांनी सांगितले.

सोलापूर : वापर आणि बंदीचा गोंधळ

पर्यावरण संवर्धनासाठी प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर या नियमाची अंमलबजावणी करताना सोलापुरात यंत्रणा व व्यापाऱ्यांमध्ये खटके उडाल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले. अशा गदारोळातच प्लास्टिक वापराबद्दल सोलापूर महापालिकेच्या अन्न व परवाना विभागाने हाती घेतलेली कारवाईची मोहीम एकाच दिवसापुरती प्रभावी ठरल्याचे पाहावयास मिळाले. प्लास्टिक वापर बंदीच्या अंमलबजावणीची झालेली सुरुवात व दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी त्यात आलेला थंडपणा पाहता ही कारवाईची मोहीम म्हणजे आरंभशूर ठरणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सोलापुरात चादरी, टॉवेल, गारमेंट उत्पादनासह विविध बाजारपेठा आहेत. शेजारच्या मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद व कर्नाटकातील विजापूर, गुलबर्गा, बीदर आदी भागातील नागरिक बाजारहाट करण्यासाठी प्रामुख्याने सोलापुरातच येतात. प्लास्टिक वापरावर बंदीमुळे बाजारपेठांमध्ये गोंधळ उडाला. त्याचा परिणाम काही प्रमाणात का होईना आर्थिक उलाढालीवरही झाला. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सुरुवातीसच पाच हजारांचा दंड जागेवर भरावा लागत असल्यामुळे व्यापारीवर्ग जेवढा धास्तावला तेवढाच रागावलेलाही दिसला. प्लास्टिक वापराच्या विरोधात कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होताच सकाळी आठपासूनच महापालिकेच्या आरोग्य व परवाना विभागाची नऊ पथके बाजारपेठांमध्ये फिरू लागली. मंगळवेढा रस्त्यावरील रिलायन्स मार्केटवर पहिली कारवाई झाली. त्यानंतर दुपापर्यंत कारवाईचा जोर वाढतच गेला तसा व्यापारीवर्गात संताप वाढला. नव्या पेठेसारख्या मुख्य बाजारपेठेत कारवाईच्या पथकांबरोबर व्यापाऱ्यांनी हुज्जत घातली. अचानकपणे ही मोहीम सुरू झाल्याने व्यापारी धास्तावले होते. कारवाईची मोहीम हाती घेण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना कायद्याची योग्य प्रकारे माहिती द्यावी, प्लास्टिकच्या कोणत्या वस्तू वा साहित्यावर बंदी आहे, कोणत्या साहित्यांना मुभा आहे, याविषयी अनभिज्ञता असल्यामुळे व्यापारी गोंधळले होते. त्याचा राग महापालिकेच्या यंत्रणेवर काढला जात होता. त्यासाठी नव्या पेठेत व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद करून निषेधही नोंदविला. ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी नाही. परंतु महापालिकेकडून तर कारवाई होत आहे. अशा विसंगत बाबींमुळे प्लास्टिक वापराच्या बंदीविषयी नेमकी स्पष्टता असणे अपेक्षित असताना ती दिसून येत नाही, असा व्यापाऱ्यांचा आक्षेप आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या दूध विक्रीसाठी चालतात, तर मग एवढय़ाच जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर खाद्यतेलासाठी केला तर कारवाई कशी होते, असाही प्रश्न खाद्यतेल विक्रेत्यांनी उपस्थित केला आहे. प्लास्टिकची पिशवी व साहित्य वापरल्याचे आढळून आल्यास जागेवर पाच हजारांचा दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात असल्यामुळे व्यापाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांमध्येही भीती निर्माण झाली आहे. परिणामी, बाजारपेठेत खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांना व्यापाऱ्यांकडून प्लास्टिकच्या पिशव्या देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे. तर नागरिकही हातात प्लास्टिकची पिशवी घेऊन घराबाहेर पडण्याचे धारिष्टय़ दाखवत नाही.

प्लास्टिक वापरावरील बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर उत्पादन मालावरील प्लास्टिकचे आवरणही चालणार नसल्याचे बजावण्यात येते. महापालिका प्रशासनानेही तशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे व्यापारीवर्गात अस्वस्थता जाणवते. प्लास्टिकच्या आवरणासह मालाची विक्री करू नये, असा तोडगा काढण्यात आल्याने व्यापारी व उद्योजक उत्पादित मालावरील प्लास्टिकचे आवरण बाजूला काढूनच मालाची विक्री करू लागले आहेत. प्लास्टिकचे आवरण काढून माल दुकानात तसाच ठेवला तर त्यावर थोडय़ाच दिवसात धूळ साचून माल खराब होतो, अशी भीती व्यापारी व्यक्त करतात.

बंदी असलेले

  • प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या सर्व पिशव्या.
  • थर्माकोल व प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या व एकदाच वापरून फेकल्या जाणाऱ्या वस्तू. उदा. ताट, वाटय़ा, ग्लास, चमचे इ.
  • उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉनवोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग. (वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग या धान्य साठवण्यासाठी वापरल्या जातात.)
  • नारळपाणी, चहा, सूप इ. पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या.
  • थर्माकोल व प्लास्टिकचे सजावट साहित्य

बंदी नसलेले

  • उत्पादकांकडूनच प्लास्टिकच्या वेष्टनात येणारे पदार्थ. उदा. ब्रॅण्डेड वेफर्स, चिवडा इ.
  • ब्रॅण्डेड शर्ट, ड्रेस, साडय़ा यांची उत्पादकांकडून गुंडाळलेली प्लास्टिक वेष्टने
  • ब्रॅण्डेड दूध, तेल असलेल्या जाड प्लास्टिक पिशव्या तसेच बाटलीबंद पाणी.
  • शेती, रोपवाटिका, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या.
  • निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक
  • औषधांसाठी वापरले जाणारे वेष्टन.

First Published on June 29, 2018 1:05 am

Web Title: plastic ban beneficial for brands and problem for common people